Saturday, August 2, 2003

साईबाबांवरचा टळलेला सरकारी दरोडा!

शां. मं. गोठोसकर

शिर्डी संस्थानचे महत्त्व वाढू लागल्यावर तेथील व्यवस्थापनाबाबत कोर्टबाजी सुरू झाली. मुंबईच्या शहर दिवाणी न्यायालयात 1960 साली एक दावा दाखल झाला. या संस्थानासाठी बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट 1950 अन्वये एक विश्वस्त संस्था (ट्रस्ट) स्थापन करण्यात यावी , असा यावर न्यायालयाने 1982 साली हुकूम दिला आणि तिची घटनासुद्धा ठरवून दिली. तथापि , अधूनमधून कोर्टबाजी चालूच राहिली. ती संपुष्टात यावी आणि या विश्वस्त संस्थेचे काम अधिक चांगल्या प्रकारे चालावे या हेतूने तिची पुनर्घटना करून ती पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणाखाली आणायचे सरकारने ठरविले. तिरुपतीचे बालाजी मंदिर , पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर व मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर यांसाठी राज्य सरकारांचे तसे कायदे आहेत. तसा तो शिडीर् संस्थानासाठी करण्यासाठी हे विधेयक आहे , असे त्याच्या प्रस्तावनेत कायदेमंत्री गोविंदराव आदिक यांनी म्हटले आहे.

साईबाबा कोणत्या धर्माचे होते हे कोणालाच ठाऊक नव्हते. त्यांचे भक्तगण सर्व धर्मांमध्ये आहेत. त्या अर्थाने शिर्डी संस्थान हे धर्मनिरपेक्ष श्रद्धास्थान आहे. पण या विधेयकात त्याचे हिंदू मंदिर घडविले आहे. त्यासाठी त्याच्या 21 व्या कलमात साईबाबांना देवता बनविण्यात आले. विश्वस्त संस्थेच्या घटनेत हे मंदिर आहे , असे म्हटलेले नाही. तसेच , साईबाबांचा उल्लेख देवता असा नाही. ही करामत महाराष्ट्र सरकारचीच आहे.

शिर्डीला साईबाबांची समाधी आहे. त्याखाली त्यांचा पाथिर्व देह पुरलेला आहे , असे न्यायालयाने उपरोक्त घटनेच्या प्रास्ताविकात म्हटले आहे. असे असता समाधीचे रूपांतर मंदिरात कसे होऊ शकते ? महाराष्ट्र सरकारने धर्मनिर्णय मंडळाहून आपणाला जास्त अधिकार आहेत असे गृहीत का धरले ? शिडीर् संस्थान मंदिर ठरविले नसते व साईबाबांना देव बनविले नसते , तर ही संस्था सरकारने ताब्यात घेण्यात घटनात्मक व कायदेशीर अडचणी आल्या असत्या. त्यासाठी हा सारा उपद्व्याप करावा लागला.

सिद्धिविनायक व विठ्ठल या मंदिरांचे कायदे , बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट व शिर्डी संस्थानची घटना यांमध्ये आथिर्क व्यवहार कसे करावेत याबाबत कडक बंधने आहेत. तथापि , या विधेयकामध्ये ती नाहीत. नवीन सरकारी ट्रस्टने कोणत्या बँकेत पैसे ठेवावेत , सध्याच्या गुंतवणुकीचे काय करायचे , शिल्लक निधीची गुंतवणूक कशी करायची यासंबंधात विधेयकात कसलीच तरतूद नाही. व्यवस्थापन समितीच्या एखाद्या सदस्याला किंवा संस्थेच्या अधिकाऱ्याला यासंबंधीचे अधिकार बहाल करण्यात येतील आणि त्याने या विश्वस्त संस्थेचा निधी हाताळायचा आहे , असे विधेयकात म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत या निधीचा गैरवापर करून धुमाकूळ घालायला रानच मोकळे राहणार आहे.

केंद सरकारचे कायदा मंत्रालय व राज्य सरकारचे कायदा खाते आपापल्या सरकारची विधेयके तयार करतात , असे समजले जाते. ते पूर्णपणे खरे नाही. विधेयकाचा मसुदा बाहेर तयार केला आणि कायदा खात्याने तो सादर केला अशी अनेक उदाहरणे आहेत. शिडीर्च्या विधेयकाचा मसुदा राज्य सरकारच्या कायदा खात्याऐवजी गोविंदराव आदिकांनीच तयार केला असावा असे मानण्यास बरीच जागा आहे.

गोविंदरावांना सरकारी , सहकारी व खासगी क्षेत्रांतील आथिर्क व्यवहारांचा पुरेसा अनुभव आहे. शिवाय त्यांच्याकडे कायद्याची पदवी आहेच. साहजिकच अशा विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याची त्यांच्याकडे पुरेशी कुवत आहे.

गोविंदरावांनी हा उपद्व्याप करावाच का ? ते मुख्यमंत्रिपदाचे इच्छुक आहेत. त्यासाठी पूर्वअट म्हणजे विधानसभेवर निवडून येण्याची त्यांची क्षमता असली पाहिजे. ते 1999 साली लोकसभेसाठी कोपरगाव मतदार संघातून काँग्रेसतफेर् उभे राहिले. त्याच्याखाली श्ाीरामपूर विधानसभा मतदारसंघ येतो. त्यावेळी लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. तेव्हा श्ाीरामपूर विधानसभा मतदारसंघात विधानसभेसाठी काँग्रेसला पहिल्या क्रमांकाची , तर लोकसभेसाठी तिसऱ्या क्रमांकाची मते पडली. मतदारांनी गोविंदरावांवर नाराजी व्यक्त केली. ती दूर करण्यासाठी काही भरीव करून दाखविणे आता गरजेचे झाले आहे. त्यांच्या बेलापूर कंपनीला भली मोठी रक्कम कर्जरूपाने मिळाली तरच हे शक्य आहे.

गोविंदरावांनी बेलापूर कंपनी ताब्यात घेतल्यावर तेथे डेअरी सुरू केली. ती जमेना म्हणून बंद केली. मग तेथे सूतगिरणी उभी केली. तिचाही बेंडबाजा वाजला. अन्य धंदा करावा , तर बँका कर्ज देत नाहीत. (ही सर्व माहिती त्या कंपनीचे वाषिर्क अहवाल व वाषिर्क सभांचे इतिवृत्तांत यांमधून घेतलेली आहे.) साहजिकच गोविंदरावांची नजर शिडीर्कडे वळली.

मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासाठी आमदारकीचा राजीनामा देणारे दुग्धविकासमंत्री आनंदराव देवकाते यांचे मंत्रिपद संपुष्टात येत असल्यामुळे त्यांची सोय करण्यासाठी त्यांना शिडीर्चे अध्यक्षपद देण्याचा विचार झाला. पण हे पद शंकरराव कोल्हे यांनाच दिले पाहिजे , असा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह आहे.

मंत्रिपद न मिळाल्याने कोल्हे असंतुष्ट आहेत. ते शिडीर्चे अध्यक्ष झाले , तरी गोविंदरावांचे ईस्पित साध्य होण्याला कसली अडचण नाही. कोल्ह्यांची स्पेक्ट्रम इथर नावाची कंपनी असून तिचा दिंडोरीजवळ , मोठा कारखाना आहे. जंतुनाशके व कीटकनाशके यांचे त्यामध्ये उत्पादन होते. तो अधिक चांगला चालविण्यासाठी आणि वाढ-विस्तारासाठी त्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज व्याजाच्या कमी दराने हवे आहे. ते शिडीर्चे अध्यक्ष झाले , तरच त्यांना साईबाबांचा सक्रिय आशीर्वाद मिळू शकतो.

शिडीर्च्या सध्याच्या विश्वस्त संस्थेचा कारभार सरकारनियुक्त विश्वस्त चालवतात. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट व संस्थेची घटना यांनुसार तो कारभार चांगला चालू शकतो. तशी खात्री विधेयकानुसार सरकारीकरण झालेल्या संस्थेची देता येत नाही. उलट तो कारभार साफ बिघडेल याची त्यात हमी आहे. सरकारीकरण झाल्यानंतर कोर्टबाजी बंद होईल असे गृहीत धरणे चुकीचे होईल.