Thursday, December 16, 2004

राणा म्हणजे राजा मुख्य व नायक! मग हे राणा नेमके कोण?

Due to font problem, this article cannot be posted on this blog.

Click here to read this article on Loksatta.com

Monday, June 7, 2004

मतदारसंघांची प्रचंड उलथापालथ

शां. मं. गोठोसकर
विधानसभा व लोकसभा यांच्या मतदारसंघांची 2001 सालच्या जनगणनेनुसार पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) करण्याची तयारी देशभर चालू झाली आहे. हे काम पुढील वर्षाअखेरीपर्यंत पुरे होईल.

तोपर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी सध्याचेच मतदारसंघ चालू राहणार आहेत. या पुनर्रचनेत बहुसंख्य मतदारसंघांचे क्षेत्र पार बदलणार असल्याने राजकारणी मंडळींना तो मोठाच धक्का असेल. सध्याच्या मतदारसंघाचे दोन-तीन तुकडे होऊन ते अन्यत्र जोडले जाणे , सध्याचा सर्वसाधारण मतदारसंघ राखीव होणे , त्या उलट होणे , अशी उलथापालथ होऊ घातल्याने धक्के केवढे बसतील याची कल्पना करता येते.

प्रत्येक जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना केली पाहिजे , असा राज्यघटनेच्या 82 कलमाचा दंडक आहे. त्याप्रमाणे बदल होताना काही राज्यांचे लोकसभा मतदारसंघ वाढत होते , तर काहींचे कमी होत गेले. 1971 च्या जनगणनेनंतर लोकसभा मतदारसंघाचे राज्यवार वाटप करताना लक्षात आले की कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणाऱ्या राज्यांचे मतदारसंघ कमी होत आहेत. उलट , या कार्यक्रमावर भर न देणाऱ्या राज्यांचे वाढत आहेत! त्यावर मतदारसंघ कमी होणाऱ्या राज्यांनी आक्षेप घेतला. मग आता पुनर्रचना करावी आणि 2000 सालापर्यंत पुनर्रचना करू नये असे 1976 साली ठरले आणि घटनेत दुरुस्ती झाली. त्यामुळे पुनर्रचना घडत असते , याचे राजकारणी मंडळींना विस्मरण झाले. प्रत्येक 10 वर्षांनी पुनर्रचना झाली असती , तर मतदारसंघांमध्ये थोडे-थोडे बदल होत गेले असते. आता तब्बल 30 वर्षांनी ही उलथापालथ होणार असल्याने तिचे स्वरूप प्रचंड राहणार आहे. साहजिकच राजकारण्यांना मोठा धक्का बसणार आहे.

ज्या कारणाने पुनर्रचना पुढे ढकलण्यात आली होती , ते कारण अजून कायम असल्याने 2025 सालापर्यंत पुनर्रचना करायची नाही असे ठरले. तथापि , राज्याच्या लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची संख्या कायम ठेवून 2001 सालच्या जनगणनेनुसार त्यांची पुनर्रचना करायची , असे ठरले. त्याप्रमाणे राष्ट्रपतींनी गेल्या वषीर् डिलिमिटेशन कमिशनची नियुक्ती केली आहे.

महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर लोकसभेचे 48 व विधानसभेचे 288 मतदारसंघ ही संख्या कायम राहणार आहे. विधानसभेचे मतदारसंघ नव्याने निश्चित झाले की , त्यातील प्रत्येकी सहा एकत्र करून लोकसभेचा एकेक मतदारसंघ तयार करण्यात येतो. विधानसभेचा एक मतदारसंघ दोन जिल्ह्यांमध्ये विभागलेला असू नये , असे ठरले आहे. गेल्या पुनर्रचनेवेळी महाराष्ट्रात 26 जिल्हे होते , आता 35 आहेत. प्रथम 288 मतदारसंघांचे 2001 च्या जनगणनेनुसार 35 जिल्ह्यांत वाटप होईल आणि नंतर त्यांची पुनर्रचना होईल. असे करताना सहा जिल्ह्यांचे मतदारसंघ वाढतील , तर 15 जिल्ह्यांचे कमी होतील. सर्वात मोठी वाढ ठाणे जिल्ह्यात होईल. तेथे सध्या 13 मतदारसंघ आहेत. ते 24 होतील. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील संख्या 17 वरून 26 होईल. पुणे जिल्ह्याचे 18 ऐवजी 21, तर औरंगाबादचे सातऐवजी नऊ होतील. नागपूर व नासिक जिल्ह्यांमध्ये एकेक मतदारसंघ वाढेल. सर्वात मोठी घट मुंबई शहर जिल्ह्यात होईल. तेथे सध्याच्या 17 ऐवजी 10 मतदारसंघ राहतील. भंडारा , सोलापूर , सातारा , कोल्हापूर व रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी दोन मतदारसंघ कमी होतील. दहा जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एकेक मतदारसंघ कमी होईल. ते जिल्हे असे- सिंधुदुर्ग , सांगली , नंदुरबार , जळगाव , वाशिम , अमरावती , यवतमाळ , अहमदनगर , बीड व उस्मानाबाद. या फेरफारांमुळे विधानसभा व लोकसभा यांचे सध्याचे काही मतदारसंघ रद्द होतील तर काही नव्याने निर्माण होतील. लोकसभेचे राजापूर , कराड , एरंडोल व वाशिम हे मतदारसंघ रद्द हेतील , तर वसई , कल्याण आदी चार नव्याने अस्तित्वात येतील.

सध्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या अनुसूचित जातींना (दलितांना) 18, तर अनुसूचित जमातींना (आदिवासींना) 22 जागा राखीव आहेत. नव्या पुनर्रचनेत त्या अनुक्रमे 30 व 26 होतील. त्याना सध्या लोकसभेचे तीन व चार मतदारसंघ राखीव आहेत. त्याऐवजी दोघांनाही प्रत्येकी पाच राखीव राहतील. सबंध राज्यात दलितांच्या लोकवस्तीचे सर्वात जास्त प्रमाण लातूरमध्ये असल्यामुळे तो लोकसभा मतदारसंघ निश्चितपणे राखीव होईल. विदर्भात बुलढाण्यापेक्षा दलितांची वस्ती अमरावती व भंडारा मतदारसंघात अधिक असल्यामुळे यापैकी एक राखीव होईल , तर बुलढाणा सर्वसाधारण राहील. चंदपूर व चिमूर लोकसभा मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव बनतील. धुळे हा राखीवऐवजी सर्वसाधारण मतदारसंघ असेल.

आदिवासींसाठी सध्या राखीव असलेले 22 विधानसभा मतदारसंघ कायम राहतील आणि चार वाढतील. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर हा राखीव होईल. शालेय शिक्षणमंत्री अमरिश पटेल हे सध्या तेथील आमदार आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील एक जागा आदिवासींसाठी राखीव केली जाईल. चंदपूर जिल्ह्यातील चिमूर व भदावती यासुद्धा अशा राखीव बनतील. दलितांसाठी असलेल्या सध्याच्या जागा वाढणार असल्या तरी सध्याच्याच कायम राहतील असे नाही. पूवीर् पुनर्रचना झाल्या त्या वेळी मोठी राजकीय ताकद असलेल्यांनी राखीव जागा दुर्बलांकडे जातील याची काळजी घेतली. ही गोष्ट यापुढे चालू ठेवता येणार नाही , असे दिसते. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वात जास्त दलित माळशिरसमध्ये आहेत. उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील तेथील आमदार आहेत. तो मतदारसंघ राखीव होण्याऐवजी मंगळवेढा बनला! त्या जिल्ह्यात आणखी एक राखीव मतदारसंघ आहे; पण मंगळवेढा सर्वसाधारण होऊन माळशिरस राखीव बनावा असे आकडेवारीवरून दिसते. सातारा जिल्ह्यात दोन मतदारसंघ कमी होताना कराडच्या दोनऐवजी तेथे एक मतदारसंघ होईल. यापैकी एका मतदारसंघाचे मंत्री विलासकाका पाटील आमदार आहेत. तेथे नवीन कराड मतदारसंघात दलितांचे प्रमाण सर्वात जास्त असल्यामुळे माणऐवजी तो राखीव बनेल. लातूर जिल्ह्यात सर्वात जास्त दलित निलंग्यामध्ये आहेत. तो मतदारसंघ राखीव होऊ शकतो. माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे महसूलमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर त्याचे प्रतिनिधित्व करतात.

पुणे जिल्ह्यात दलितांसाठी तीन जागा राखीव असल्या पाहिजेत एवढी त्यांची वस्ती असली तरी सध्या त्याना एकच जागा आहे. वाढणाऱ्या तीनपैकी एक जागा दलितांना राखीव होईल. त्याशिवाय अन्यत्र दलित वस्तीचे सर्वात जास्त प्रमाण इंदापूरमध्ये आहे. हर्षवर्धन पाटील हे मंत्री तेथून निवडून आले आहेत. तीस वर्षांपूवीर् बावड्याच्या दलितांना या पाटीलमंडळींनी वाळीत टाकले होते. हा मतदारसंघ राखीव बनला तर ही पाटीलमंडळी राजकीयदृष्ट्या वाळीत टाकल्यासारखी होतील. कोल्हापुरात आणखी एक मतदारसंघ राखीव होईल. आकडेवारीनुसार तो शिरोळ असेल. चंदपूर मतदारसंघसुद्धा दलितांसाठी राखीव होईल. भाजपचे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे त्याचे सध्या प्रतिनिधित्व करतात.

लोकसभेच्या मुंबईतील मतदारसंघांमध्ये कशी उलथापालथ होणार आहे हे आता पाहू. मुंबई शहर जिल्ह्यातील विधानसभेच्या जागा बऱ्याच कमी होण्याचा परिणाम म्हणून दक्षिण मुंबई (मिलिंद देवरा) व दक्षिण-मध्य मुंबई (मोहन रावले) हे दोन मतदारसंघ एक होऊन तो नवा दक्षिण-मध्य मुंबई मतदारसंघ होईल. मुंबई महापालिका क्षेत्राला विधानसभेचे एकूण 36 मतदारसंघ राहणार असल्यामुळे त्याचे लोकसभेचे सहा मतदारसंघ बनतील. उत्तर मुंबई मतदारसंघ गोरेगाव ते दहिसर एवढाच राहील. त्यातून वसई व पालघर वगळले जातील. गोविंदरावांना याचा पत्ता नसल्यामुळे ते वसई-पालघरवर भर देत आहेत. त्या सेवेचा त्यांना पुढे काहीच लाभ होणार नाही.

मतदारसंघांच्या उलथापालथीमुळे नवीन मतदारसंघ कोणाच्या वाटपाचा असा प्रश्ान् काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आणि शिवसेना-भाजप युती यांच्यामध्ये निर्माण होईल. उदा. नवीन दक्षिण मुंबई मतदारसंघात उमेदवारी कोणाच्या वाट्याला ? काँग्रेसच्या की राष्ट्रवादीच्या ? शिवसेनेच्या की भाजपच्या ? डिलिमिटेशनमुळे युती व आघाडी यांमध्ये अनेक यक्षप्रश्ान् निर्माण होणार आहेत. महिलांसाठी राखीव जागा मान्य झाल्या की त्या प्रश्ानंचे स्वरूप अधिक जटिल होऊन बसेल. अशाप्रकारे राजकीय रंगत मात्र वाढत जाईल.

Wednesday, May 5, 2004

शिवसेनाप्रमुखांचा पासष्टीचा दंडक

शां. मं. गोठोसकर

राजकारणी मंडळींनी वयाची 65 वर्षे पुरी होताच निवृत्त झाले पाहिजे, असे जाहीर वक्तव्य करून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी गोंधळ उडवून दिला आहे. पंडित नेहरू पंतप्रधान असताना 40 वर्षांपूर्वी काहीसा असाच प्रकार घडला होता. ज्यांनी दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली होती , त्यापैकी काहींना सक्तीची निवृत्ती द्यायची , असे नेहरूंनी ठरविले. त्यांनी त्यावेळचे काँग्रेसचे अध्यक्ष कामराज यांच्या तोंडून हे वदवून घेतले. त्याला ' कामराज प्लॅन ' हे नाव पडले. त्यानुसार सत्तास्थानी असलेली काही बडी धेंडे पायउतार झाली. अर्थातच त्या यादीत खुद्द नेहरू नव्हते. त्याप्रमाणेच आता ठाकरे यांचा हा दंडक दुसऱ्यांसाठी आहे. दुसऱ्याच्या तोंडून वदवून घेणे , असली राजकारणातील खेळी त्यांना मान्य नसल्यामुळे त्यांनी स्वत:च पासष्टीचा हा नियम सांगून टाकला. शिवसेनेतील 11 नेते व 13 उपनेते अशा 24 पैकी आठ जण पासष्टी उलटलेले आहेत. त्यापैकी एकानेही शिवसेनाप्रमुखांची आज्ञा शिरसावंद्य मानून आपल्या पदाचा अजून राजीनामा दिलेला नाही , हे विशेष होय.

वीस वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला प्रथमच बहुमत मिळाले. त्यावेळी शिवसेना नेते प्रमोद नवलकर म्हणाले , बाळासाहेब आणखी दहा-पंधरा वर्षे निश्चितपणे नेतृत्व करू शकतील. ती 15 वर्षे संपून पाच वर्षे उलटली. अजून ठाकरे यांचे नेतृत्व प्रभावीपणे चालूच आहे आणि ते इतरांना मात्र पेन्शनीत काढायला निघाले आहेत!

भारतात पासष्टी उलटलेली कित्येक राजकारणी मंडळी फार मोठी महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. त्यापैकी कोणीही अजून महामृत्युंजय यज्ञाच्या फंदात पडलेला नाही. पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री व मार्क्सवादी नेते ज्योती बसू यांना नुकतीच 90 वर्षे पुरी झाली. आठ वर्षांपूर्वी त्यांना पंतप्रधानपदाची संधी आली होती ; पण पक्षाचे सरचिटणीस हरकिशनसिंग सुरजित यांनी मोडता घातला. नव्या परिस्थितीत पुन्हा संधी आली तर ज्योती बसू या सरदारजीला गुंडाळून ठेवल्याशिवाय राहणार नाहीत.

विश्वनाथ प्रताप सिंह , चंदशेखर , नरसिंह राव , देवेगौडा व गुजराल या पाच माजी पंतप्रधानांना ते पद पुन्हा मिळाले तर हवेच आहे. पण आता ठाकरे यांचा पासष्टीचा दंडक आड येतो , त्याला काय करायचे ? या पदाची महत्त्वाकांक्षा असलेले , पण पासष्टी उलटलेले राजकारणी पुष्कळ आहेत. अडवाणी , अर्जुन सिंग , नारायणदत्त तिवारी , विद्याचरण शुक्ल , प्रणव मुकर्जी , मुरली मनोहर जोशी , जॉर्ज फर्नांडिस आदींचा त्या यादीत प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. पासष्टीला पोचायला शरद पवारांना अवघे दीड वर्षे उरले आहे. पंतप्रधानपदासाठीचे राजकारण सत्तरीनंतर सुरू होते , असे ते एकदा म्हणाले होते खरे ; पण शिवसेनाप्रमुखांना ते मान्य नाही , असे दिसते.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदाची उघड महत्त्वाकांक्षा असणारे सुमारे 50 राजकारणी आहेत. त्यातील 15 जणांची तर पासष्टी उलटून गेली आहे. अंतुले , बाबासाहेब भोसले , निलंगेकर व मनोहर जोशी या माजी मुख्यमंत्र्यांचा त्यामध्ये समावेश होतो. या यादीतील सर्वात वयोवृद्ध म्हणजे यशवंतराव मोहिते. त्यांना आताच 85 वे वर्ष चालू झाले आहे. पण त्यामुळे काही अडत नाही. टी. प्रकाशम हे प्रथमच मुख्यमंत्री बनले , ते 50 वर्षांपूर्वी नव्याने स्थापन झालेल्या आंध्र राज्याचे. त्यावेळी त्यांचे वय 86 वर्षांचे होते. हे लक्षात घेता यशवंतरावांनी महत्त्वाकांक्षेला मुरड घालण्याची गरज नाही. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या नेतेपदासाठी , म्हणजेच मुख्यमंत्रीपदासाठी , 1977 साली झालेल्या निवडणुकीत त्यांना यश मिळाले नव्हते. पण त्यांनी अजून जिद्द सोडलेली नाही. भंडाऱ्यातील आदिवासी गोंदियाचा बाजार का लुटत नाहीत , असा जाहीर सवाल 35 वर्षांपूर्वी मंत्री असतानाच मोहित्यांनी करून खळबळ उडवून दिली होती. तेथील बडे विडी कारखानदार (विडी नं. 27 चे मालक) व आताचे राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल यांनी गेल्या दोन-तीन निवडणुकांपासून नक्शलवाद्यांनाच विकत घेतले आहे. मोहित्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळालेच , तर वैनगंगेच्या पुलाखालून किती पाणी वाहून गेले , हे त्यांना प्रथम ध्यानात घ्यावे लागेल. ते सक्रिय राजकारणात असताना शिवसेनाप्रमुख काय म्हणतात , याकडे त्यांनी कधीच लक्ष दिले नव्हते. पासष्टीचा नियमही त्यांनी आता ध्यानात घेण्याची गरज नाही.

सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या सर्वांनीच पासष्टीनंतर निवृत्त व्हावे , असे ठाकरे यांना खरोखरच म्हणायचे होते , असे गृहीत धरायला हरकत नाही. तेव्हा आता सहकार क्षेत्राकडे दृष्टिक्षेप टाकू. आपण निवृत्त झालो आहोत , असे दाखवून मुलाला सहकारी साखर कारखान्याचा अध्यक्ष करायचा आणि प्रत्यक्षात आपणच तो कारखाना चालवायचा , असे वागणारे आठ-दहा साखरसम्राट आहेत. त्याला अपवाद फक्त बाळासाहेब विखे पाटलांचा. त्यांनी वयाच्या 55 व्या वर्षी आपला 28 वर्षांचा मुलगा राधाकृष्ण याच्याकडे कारखाना सोपवला. नंतर पुन्हा त्याकडे पाहिले नाही. रत्नाप्पा कुंभार तर 89 वर्षी निधन होईपर्यंत सतत 40 वर्षे पंचगंगा साखर कारखाना चालवत होते.

शिवसेनाप्रमुखांनी सांगितलेली मर्यादा फारच कमी आहे , असे वाटणारी उच्चभ्रू मंडळी आहेत. सारस्वत सहकारी बँक ही भारतातील सर्वात मोठी नागरी सहकारी बँक असून मुंबईतील मराठी माणसाच्या ताब्यातील ती सर्वात मोठी संस्था आहे. तिच्या एकूण 12 संचालकांचे सरासरी वय 66 वर्षांचे आहे. ऐंशी ओलांडलेले तीन व सत्तरी पार केलेले तीन संचालक तेथे आहेत. अशाप्रकारे हे संचालक मंडळ म्हणजे प्रत्यक्षात अतिवृद्धाश्रम बनला आहे. बँकिंग सुधारणा याविषयी केंद सरकारने नेमलेल्या गांगुली समितीने बँकेच्या संचालकाचे कमाल वय 70 वर्षांचे असावे , अशी शिफारस आपल्या अहवालात केली आहे. पण सारस्वत बँकेने त्या अहवालाची प्रत खरेदीच केली नाही. तेथील एक संचालक डॉ. श्रीरंग आडारकर यांना सध्या वयाचे 85 वे वर्ष चालू असून गेली 37 वर्षे ते या संचालक मंडळावर आहेत. अध्यक्षपद उपभोगून त्यांना 27 वर्षे झाली. तरीही यंदा या बँकेच्या होणाऱ्या पंचवाषिर्क निवडणुकीसाठी ते पुन्हा उभे राहणार आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांनी घालून दिलेली लक्ष्मणरेषा त्यांना थोडीच बंधनकारक आहे ?

आता खाजगी क्षेत्राकडे वळू. जेआरडी टाटा , घन:श्यामदास बिर्ला , शंतनुराव किलोर्स्कर व आबासाहेब गरवारे हे वयाच्या 80 वर्षांनंतरही कार्यरत होते. गोदावरी शुगर मिल्सचे करमसीभाई सोमय्या तर नव्वदी उलटल्यावरही आपल्या ऑफिसला पूर्ण वेळ येत होते. पण , शिवसेनाप्रमुखांचा दंडक जाहीर होण्यापूर्वी बऱ्याच आधी उद्योगपती दादासाहेब तिरोडकर हे वयाला 65 वर्षे पुरी होताच निवृत्त झाले आणि आपला मुलगा मनोज याच्याकडे त्यांनी कंपनीचा कारभार सोपवला. जीटीएल हे त्या कंपनीचे नाव असून पूवीर्चे नाव ग्लोबल टेलिसिस्टिम्स होते. त्या कंपनीची वाषिर्क विक्री रु. 600 कोटींवर असून प्राप्तिकर दिल्यानंतर निव्वळ नफा रु. 93 कोटी आहे. तिरोडकरांसारखे वेळीच निवृत्त न होणारे मग स्वत:ला निष्कारण त्रास करून घेतात. कराडच्या नीळकंठ कल्याणींनी पुण्याला भारत फोर्ज ही कंपनी स्थापन केली. पुढे मुलगा बाबा कल्याणी याच्या ताब्यात ती दिली. त्याने ती विलक्षण भरभराटीला आणली. त्या कंपनीच्या रु. 10 च्या शेअरचा सध्या शेअरबाजारात रु. 800 हून अधिक भाव चालला आहे. आता मुलगा आपणाला विचारत नाही , अशी तक्रार नीळकंठराव करीत असतात. त्या कंपनीशी संबंधित अशा कोणाचीच बाबा कल्याणींविरुद्ध कसलीही तक्रार नाही , उलट ते सर्व खुश आहेत , यावरच खरे म्हणजे पिताश्रींनी समाधान मानायला हवे.

पासष्टाव्या वर्षी निवृत्त झाले पाहिजे असे म्हणताना , राजकारणी मंडळी बऱ्याच लवकर त्या क्षेत्रात शिरतात , असे बाळासाहेबांनी गृहीत धरले आहे. पण ते खरे नव्हे. त्यांनी स्वत:च शिवसेना 39 व्यावर्षी स्थापन केली आणि हा राजकीय पक्ष आहे आणि आपण राजकारणात आहोत हे सांगायला त्यांनी काही वर्षे घेतली. तेलुगु अभिनेते एनटी रामाराव यांनी पासष्टी जवळ आल्यावर नवा पक्ष स्थापन करून राजकारणात प्रवेश केला आणि एका वर्षात सत्ता हस्तगत केली. सत्ता मिळताच लगेच निवृत्ती असा मजेदार प्रकार सेनाप्रमुखांच्या दंडकानुसार तेथे झाला असता.

साठाव्या वर्षी सेवानिवृत्त होणाऱ्या मंडळींना , अन्य क्षेत्रांतील मंडळी ' अवघे पाऊणशे वयमान ' होऊनही कार्यरत आहेत हे पाहून , आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटते. हा दंडक काढून त्यांची मते शिवसेनाप्रमुखांनी खिशात घातली आहेत. तसेच , अन्य पक्षांतील तरुण व मध्यमवयीन कार्यर्कत्यांचा भलेपणाही त्यांनी संपादन केला आहे.

Sunday, April 18, 2004

बेरीज कसली ही तर वजाबाकीच

शां. मं. गोठोसकर

लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची एकजूट झाल्याने शिवसेना-भाजपचा धुव्वा उडेल , अशी आघाडीची पूर्ण खात्री होती. 1999 साली लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकदमच झाल्या , त्यावेळी दोन्ही काँग्रेस एकमेकांविरुद्ध लढल्या होत्या. त्या दोघांच्या मतांची मतदारसंघांनुसार बेरीज पाहून सेना-भाजपचा पराभव नक्की , असा निष्कर्ष काढला गेला. पण ही बेरीज गृहीत धरणेच बरोबर नव्हते. याचे कारण म्हणजे , त्या बेरजेएवढी मते दोन्ही काँग्रेस एक असताना कधीच मिळाली नव्हती. विविध बाबींचा विचार करून मत कोणाला द्यायचे , हे मतदार ठरवितात. केवळ पक्षाचा विचार करीत नाहीत. यामुळे बेरीज निरर्थक ठरते. उभय काँग्रेसने आघाडी करताना जे सूत्र ठरविले , तेही अशा बेरजेला आता बाधक ठरत आहे.

गेल्या निवडणुकीत प्रत्येक मतदारसंघात दोन काँग्रेसपैकी जो मतांच्या आकड्यांनुसार वर होता , त्याला उमेदवारी देण्याचे सूत्र आहे. सोनिया गांधी शरद पवारांच्या घरी चहाला येण्यापूवीर्च ते ठरले होते. त्याप्रमाणे राष्ट्रवादीने उमेदवारही निश्चित केले होते. त्यानुसार त्या पक्षाने कोपरगावसाठी माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांची उमेदवारी पक्की केली होती.

या मतदारसंघात गेल्या वेळी बाळासाहेब विखेपाटील हे शिवसेनेतफेर् विजयी झाले होते. राष्ट्रवादीचे गुलाबराव शेळके दुसऱ्या , तर काँग्रेसचे गोविंदराव आदिक तिसऱ्या क्रमांकावर होते. श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे जयंत ससाणे जिंकले होते. राष्ट्रवादीचे मुरकुटे दुसऱ्या क्रमांकावर होते. याचा अर्थ , दोनदा आमदार झालेल्या मुरकुट्यांना विधानसभेसाठी उमेदवारी मिळणार नव्हती. याच कारणाने लोकसभेसाठी राष्ट्रवादीने उमेदवार म्हणून त्यांना निश्चित केले होते.

बाळासाहेब विखेपाटील यांनी शिवसेनेचा त्याग करून काँग्रेसप्रवेश केला आणि समीकरणे बदलली. त्यांना कोपरगावमधूनच उमेदवारी द्यायची , असे काँग्रेसश्रेष्ठींनी ठरविले होते. भंडारा लोकसभा मतदारसंघात गेल्या वेळी भाजप विजयी झाला होता. काँग्रेसचे डॉ. श्रीकांत जिचकार दुसऱ्या , तर राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल तिसऱ्या क्रमांकावर होते. ही जागा आता राष्ट्रवादीला द्यावी आणि त्याबदल्यात कोपरगावची जागा काँग्रेसला , असे ठरले आणि मुरकुटे बाजूला पडले. आता मी काय करू , असे त्यांनी शरद पवारांना विचारले. शिवसेनेत जा , असे त्यांना उत्तर मिळाले. मुरकुट्यांनी हे जाहीरपणे सांगितले आहे. शिवसेनेकडेही मुरकुट्यांच्या तोडीचा उमेदवार नसल्याने ते सेनेचे उमेदवार झाले.

कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातून गेल्या वेळी राष्ट्रवादीचे शंकरराव कोल्हे निवडून आले होते. शिवसेनेचे नामदेवराव परजणे दुसऱ्या , तर काँग्रेसचे अशोक काळे तिसऱ्या स्थानावर राहिले. परजणे हे विखेपाटलांचे व्याही. तेही काँग्रेसमध्ये गेले. आता विधानसभा निवडणुकीसाठी ही जागा राष्ट्रवादीला मिळणार असल्याने काळे यांनी काय करायचे ? कोळपेवाडी साखर कारखाना , गौतम सहकारी बँक आदी संस्था त्यांच्या ताब्यात आहेत. जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते शंकरराव काळे यांचे ते पुत्र. नव्या परिस्थितीत हे पितापुत्र शिवसेनेत दाखल झाले. शिवसेनेला हे घबाडच मिळाले.

असाच प्रकार कोल्हापूर जिल्ह्याचा चंदगड विधानसभा मतदारसंघात झाला. तेथून 1995 साली भरमू पाटील हे अपक्ष विजयी झाले. शिवसेना-भाजप सरकारात ते राज्यमंत्री होते. पुढे 1999 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे नरसिंगराव पाटील यांनी त्यांचा पराभव केला. काँग्रेसच्या उमेदवाराला नगण्य मते मिळाली. पुढे भरमूंनी काँग्रेसप्रवेश केला. पण आता त्यांना तिकिट मिळणार नसल्याने त्यांनी सेनेचा रस्ता धरला.

भिलवडी-वांगी विधानसभा मतदारसंघात अपक्ष आमदार पृथ्वीराज देशमुख हे 1999 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीत होते. पतंगराव कदम यांनी त्यांचा पराभव केला. शिवसेनेने अनामत रक्कम गमावली. आता विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने उमेदवार उभा करण्याचा प्रश्ान्च येत नाही. मग साखरसम्राट पृथ्वीराजांनी काय करावे ? शिवसेनेवाचून त्यांना गत्यंतर उरलेले नाही.

विधानसभेचे किमान 100 मतदारसंघ असे आहेत की , जेथे शिवसेना व भाजप यापैकी एकाचीही ताकद नाही. तेथे ताकद फक्त काँग्रेस पक्षांची आहे. नव्या परिस्थितीत तेथील मातब्बर मराठा नेते शिवसेना किंवा भाजपात प्रवेश करीत आहेत. राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून या पक्षांतरचा शुभारंभ केला.

या पक्षांतराची पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे. राज्यात मराठा समाज एकतृतियांश असून , दोनतृतियांश शेतजमीन त्यांच्याकडे आहेे. अन्य कोणताही समाज त्यांच्या जवळपास नाही. यामुळे ग्रामीण भागावर या समाजाची पकड आहे. हा समाज नेहमी सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने राहिला. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावर आपल्या हाती सत्ता आल्याची जाणीव या समाजाला झाली आणि काँग्रेसच्या मागे तो भक्कमपणे उभा ठाकला. यशवंतरावांची या समाजावरील पकड कमी करण्याचा इंदिरा गांधींनी प्रयत्न केला. काँग्रेसचे अनेकदा विभाजन झाले. तथापि , मराठा समाज या सर्व काँग्रेस पक्षांबरोबर राहिला. आता तो केंदात सत्ता असलेल्या भाजप आघाडीकडे जात आहे. बिगरमराठा समाजांना आपल्याकडे खेचून ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न भाजप-सेनेने बरीच वषेर् केला ; परंतु मराठा समाजावाचून महाराष्ट्राचे राजकारण होत नाही , याची या पक्षांना उशिराने का होईना , पण जाणीव झाली. यामुळेच उभय काँग्रेस पक्षांतून येणाऱ्या मातब्बर मराठा मंडळींचे शिवसेना व भाजप यांनी स्वागत चालविले आहे. अशा प्रकारे काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची एकजूट ही बेरीज नसून , ती वजाबाकी ठरत आहे.

Sunday, February 29, 2004

शंकरराव चव्हाण आणि विस्थापित

कै. शंकरराव चव्हाण यांच्यासंबंधी 35 वर्षांपूवीर्ची ही आठवण. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दोडामार्ग तालुक्यात तिळारी नदीवर प्रचंड धरण बांधण्याचा संकल्प राज्य सरकारने जाहीर केला होता. मी त्याचा प्रकल्प अहवाल मिळवून अभ्यास केला. पानशेतच्या साडेतीनपट एवढ्या जलाशयाचे ते धरण परमे गावी बांधायचे होते. आणि नऊ हजार लोक विस्थापित होणार होते. हा प्रकल्प अहवाल केंदीय जल व वीज आयोगाने तांत्रिक छाननी करून मंजूर केला होता. तथापि , या अहवालात मला काही ढोबळ तांत्रिक चुका आढळून आल्या. परमेऐवजी आयनोडे गावी धरण बांधले , तरीही पाणी तेवढेच साठविता येईल आणि फक्त तीन हजार लोकांना विस्थापित व्हावे लागेल , असे माझ्या लक्षात आले. मी त्याप्रमाणे लिहिलेला लेख प्रसिद्ध होताच शंकररावांनी त्याची तत्काळ दखल घेऊन , त्या बाबीची चौकशी केली. माझे आक्षेप खरे आहेत , हे लक्षात येताच आयनोडे येथे धरण बांधण्याचे आराखडे तयार करण्याचे त्यांनी आदेश दिले. त्याप्रमाणे नंतर धरण तयार झाले. अशा प्रकारे विस्थापित होण्यापासून त्यांनी सहा हजार लोकांना वाचविले.

याउलट आताचे राज्यकर्ते. भीमेवरील उजनी हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण असून गेली तीन-चार वषेर् पाण्याचा तुटवडा आहे. आषाढी-कातिर्कीलासुद्धा चंदभागा वाहत नाही. टाटा पॉवर कंपनीच्या तिन्ही जलविद्युत प्रकल्पांची धरणे घाटमाथ्यावर असून ती सर्व भीमेच्या उपनद्यांवर आहेत. या वीजकेंदाचे लोड फॅक्टर 50 टक्क्यांऐवजी 19 टक्के केला , तर कंपनीचे काहीच बिघडणार नाही आणि त्यामुळे वाचलेले 25 टीएमसी पाणी उजनीला मिळून तुटवड्याचा प्रश्ान् सुटेल , अशा आशयाचा माझा लेख एक वर्षापूवीर् प्रसिद्ध झाला. त्याआधी ही बाब मी राज्यर्कत्यांना कळविली. पण त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. दुष्काळग्रस्तांचे होरपळणे चालू आहे.

शां. मं. गोठोसकर , मुंबई.
Click on this link to read this letter on Maharashtratimes.com

Saturday, January 3, 2004

साखरेची टंचाई! छे! मुळीच नाही!!

शां. मं. गोठोसकर

यंदा साखरेच्या उत्पादनात प्रचंड घट होणार असल्यामुळे लवकरच या पदार्थांची टंचाई होईल , त्यामुळे भाव वाढतील व त्याचा फटका ग्राहकांना बसेल असे शरद पवार म्हणाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वाषिर्क सभेत ते हे बोलले. याचा अर्थ व्यासपीठ महत्त्वाचे होते. सहकारी साखर उद्योगांशी संबंधित अशा राष्ट्रीय व महाराष्ट्राच्या पातळीवरील संघटना व संस्था पवारांच्या हुकमतीखाली आहेत. त्यांचा हा अधिकार लक्षात घेऊन त्यांच्या या म्हणण्याचा विचार करणे आवश्यक ठरते.

भारतात साखरेचे सर्वात जास्त उत्पादन करणारे महाराष्ट्र राज्य आहे. ऑक्टोबर ते पुढील सप्टेंबर असे साखरवर्ष गृहीत धरलेले आहे. चालू साखर वर्षात महाराष्ट्रात साखरेच्या उत्पादनात 25 लाख टन घट होईल , असा अंदाज पवारांनी व्यक्त केला आहे. साखरेचे उत्पादन किती होईल याचा अंदाज वर्षाच्या सुरुवातीला प्रत्येक राज्याने केंद सरकारकडे सादर करायचा असतो. प्रत्यक्ष उत्पादन होईल त्याहून बराच कमी अंदाज महाराष्ट्र सरकार व साखर संघ देत असतात. या राज्य सरकारच्या अंदाजाहूनही पवारांचा अंदाज कमी आहे. तथापि , 25 लाख टन घटीचा अंदाज खरा धरला , तरीही गडबडून जाण्याचे मुळीच कारण नाही.

गेल्या साखर वर्षात भारतात 201 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. (एक टन म्हणजे 10 पोती , एका पोत्यात 100 किलो) यंदा किमान 175 लाख टन उत्पादन होईल , असा केंद सरकार व इस्मा यांचा अंदाज आहे. गेल्या वषीर् साखरेचा देशांतर्गत खप 185 लाख टन होता , तर निर्यात 18 लाख टनांची झाली. अगोदरच्या वषीर् सुरुवातीचा साठा 107 लाख टन , तर यंदा तो 105 लाख टन होता. यंदा देशांतर्गत खप 190 लाख टन होईल , असा अंदाज आहे. म्हणजेच उत्पादनाहून खप 15 लाख टनांनी अधिक राहणार आहे ; पण शिल्लक साठेच एवढे प्रचंड आहेत. या जादा खपाची व निर्यातीची ते सहज काळजी घेऊ शकतील. वर्षाच्या अखेरीला तीन महिन्यांना पुरेल एवढा साठा हवा असतो. तो आकडा साधारणपणे 48 लाख टनांचा होतो. चालू वषीर् निर्यात गेल्या वर्षाएवढीच होईल , असे गृहीत धरले तरीही वर्षअखेरीस 72 लाख टनांचे म्हणजे गरजेच्या दीडपट साठे राहतील. चालू साखर वषीर् या पदार्थाची टंचाई होऊन भाव भडकतील , असा सूतराम संभव नाही. ऑक्टोबर 2004 पासून सुरू होणाऱ्या पुढील साखर वर्षात उत्पादनाचा अंदाज न वाढता घटला , तर साखरेची निर्यात बंद करून देशांतर्गत पुरवठा पुरेसा करता येईल. अशा प्रकारे 2005 सालच्या दिवाळीपर्यंत ग्राहकांनी साखरेबाबत कसलीही चिंता करण्याचे कारण नाही.

जगातील व भारतातील साखर उद्योग गेल्या काही वर्षांपासून मंदीत आहे. साहजिकच महाराष्ट्राची अवस्था वेगळी असू शकत नाही. पण या राज्यातील साखर उद्योगाचे खरे दुखणे वेगळेच आहे. येथील बहुतेक साखर कारखाने सहकारी असून , परिस्थितीनुसार त्यांचे तीन प्रकार कल्पिता येतात. 1) पुरेसा ऊस असून , चांगल्या प्रकारे चालविले जाणारे , 2) पुरेसा ऊस उपलब्ध होऊ न शकणाऱ्या ठिकाणी उभारल्यामुळे बंद पडलेले किंवा पडण्याच्या मार्गावर असलेले आणि 3) पुरेसा ऊस असूनही

गैरव्यवस्थापन व भ्रष्टाचार यामुळे विलक्षण अडचणीत आलेले. पवारांना वाटते ती उद्ध्वस्त होण्याची भीती या तिसऱ्या गटातील कारखान्यांबाबतची आहे. वरील दोन गटांतील कारखान्यांमुळेच राज्य सरकार बिकट आथिर्क अरिष्टात सापडलेले आहे. त्याच्यावर वारंवार जप्त्या येत आहेत. गैरव्यवस्थापन व भ्रष्टाचार असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राज्य सरकार , केंद सरकार , बँका , वित्तीय संस्था , शेतकरी आदींकडून विविध प्रकारे पैसे उभारले आणि त्यांच्या धुरिणांनी जास्तीत जास्त शक्य होईल , तेवढे हडप केले. राज्य सरकारकडून त्यांनी ऊस खरेदी करही रद्द करवून घेतला. जमेल तेवढे त्यांनी सर्वांना ओरबाडून खाल्ले. या कारखान्यांना आता हंगाम चालविण्यासाठी आवश्यक निधी जवळ नसल्यामुळे ते चालू होऊ शकणार नाहीत किंवा बंद पडतील. त्यांना वाचविण्यासाठी भरीव मदत करायला सरकार गेले तर जनतेने त्यावर आक्षेप घेऊ नये , यासाठीच हा साखरटंचाईचा बागुलबुवा उभा करण्यात येत आहे.

या सहकारी साखर कारखान्यांप्रमाणेच अन्य बहुतेक सहकारी संस्थांमध्ये असाच भ्रष्टाचार चालू असतो. त्यामुळेच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कोसळण्याचा धोका आहे. या भ्रष्टाचाऱ्यांकडे विजय तेंडुलकरांचे पिस्तुल वळावे एवढी भीषण परिस्थिती त्यांनी निर्माण केली आहे. आंध्र प्रदेशात नक्षलवाद्यांचे जाळे आदिवासी भागातून अन्य प्रदेशांमध्ये पोचले. आता महाराष्ट्रातील अन्य विभागांमध्ये नक्षलवादी निर्माण होऊन ते सहकार सम्राटांचा फडशा पाडतील , असा धोका आता उद्भवला आहे.

सहकारी संस्थांऐवजी या कंपन्या असत्या तर भ्रष्टाचारी मंडळी केव्हाच गजाआड झाली असती ; पण आपण कसेही वागलो तरी ' साहेब ' आपले संरक्षण करणार अशी त्यांना खात्री असल्यामुळे त्यांना कशाचीही भीती वाटत नाही. या भ्रष्टाचार चाललेल्या साखर कारखान्यांना पैसे उपलब्ध करून देण्याचे सर्व मार्ग खुंटलेले आहेत. हे कारखाने बंद करून राज्य सरकारने ते विकून टाकावेत एवढाच मार्ग आता शिल्लक उरला आहे. औरंगाबादजवळ गंगापूर सहकारी साखर कारखाना घ्यायला व्हिडिओकॉनचे वेणुगोपाळ धूत गेल्या दोन वर्षांपासून तयारीत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या ताब्यातील साखर कारखाने विकायला काढले , तेव्हा ते घेण्याची तयारी रिलायन्सच्या अंबानीबंधूंनी दाखविली. आता वसंतदादा पाटलांनी स्थापन केलेला सांगलीचा सहकारी साखर कारखाना अंबानीबंधूंच्या ताब्यात जाणे अशक्य नाही. अशा खांदेपालटानंतर होणाऱ्या गळित हंगामाचे उद्घाटन शरद पवारांच्या हस्ते झाले तर आश्चर्य वाटू नये. सबंध देशात समाजवादाचा पाळणा प्रथम महाराष्ट्रात हलला , या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते. त्यांच्या या स्वप्नाची ही शोकांतिका ठरेल.
Click here to read this article on Maharashtratimes.com