Saturday, January 3, 2004

साखरेची टंचाई! छे! मुळीच नाही!!

शां. मं. गोठोसकर

यंदा साखरेच्या उत्पादनात प्रचंड घट होणार असल्यामुळे लवकरच या पदार्थांची टंचाई होईल , त्यामुळे भाव वाढतील व त्याचा फटका ग्राहकांना बसेल असे शरद पवार म्हणाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वाषिर्क सभेत ते हे बोलले. याचा अर्थ व्यासपीठ महत्त्वाचे होते. सहकारी साखर उद्योगांशी संबंधित अशा राष्ट्रीय व महाराष्ट्राच्या पातळीवरील संघटना व संस्था पवारांच्या हुकमतीखाली आहेत. त्यांचा हा अधिकार लक्षात घेऊन त्यांच्या या म्हणण्याचा विचार करणे आवश्यक ठरते.

भारतात साखरेचे सर्वात जास्त उत्पादन करणारे महाराष्ट्र राज्य आहे. ऑक्टोबर ते पुढील सप्टेंबर असे साखरवर्ष गृहीत धरलेले आहे. चालू साखर वर्षात महाराष्ट्रात साखरेच्या उत्पादनात 25 लाख टन घट होईल , असा अंदाज पवारांनी व्यक्त केला आहे. साखरेचे उत्पादन किती होईल याचा अंदाज वर्षाच्या सुरुवातीला प्रत्येक राज्याने केंद सरकारकडे सादर करायचा असतो. प्रत्यक्ष उत्पादन होईल त्याहून बराच कमी अंदाज महाराष्ट्र सरकार व साखर संघ देत असतात. या राज्य सरकारच्या अंदाजाहूनही पवारांचा अंदाज कमी आहे. तथापि , 25 लाख टन घटीचा अंदाज खरा धरला , तरीही गडबडून जाण्याचे मुळीच कारण नाही.

गेल्या साखर वर्षात भारतात 201 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. (एक टन म्हणजे 10 पोती , एका पोत्यात 100 किलो) यंदा किमान 175 लाख टन उत्पादन होईल , असा केंद सरकार व इस्मा यांचा अंदाज आहे. गेल्या वषीर् साखरेचा देशांतर्गत खप 185 लाख टन होता , तर निर्यात 18 लाख टनांची झाली. अगोदरच्या वषीर् सुरुवातीचा साठा 107 लाख टन , तर यंदा तो 105 लाख टन होता. यंदा देशांतर्गत खप 190 लाख टन होईल , असा अंदाज आहे. म्हणजेच उत्पादनाहून खप 15 लाख टनांनी अधिक राहणार आहे ; पण शिल्लक साठेच एवढे प्रचंड आहेत. या जादा खपाची व निर्यातीची ते सहज काळजी घेऊ शकतील. वर्षाच्या अखेरीला तीन महिन्यांना पुरेल एवढा साठा हवा असतो. तो आकडा साधारणपणे 48 लाख टनांचा होतो. चालू वषीर् निर्यात गेल्या वर्षाएवढीच होईल , असे गृहीत धरले तरीही वर्षअखेरीस 72 लाख टनांचे म्हणजे गरजेच्या दीडपट साठे राहतील. चालू साखर वषीर् या पदार्थाची टंचाई होऊन भाव भडकतील , असा सूतराम संभव नाही. ऑक्टोबर 2004 पासून सुरू होणाऱ्या पुढील साखर वर्षात उत्पादनाचा अंदाज न वाढता घटला , तर साखरेची निर्यात बंद करून देशांतर्गत पुरवठा पुरेसा करता येईल. अशा प्रकारे 2005 सालच्या दिवाळीपर्यंत ग्राहकांनी साखरेबाबत कसलीही चिंता करण्याचे कारण नाही.

जगातील व भारतातील साखर उद्योग गेल्या काही वर्षांपासून मंदीत आहे. साहजिकच महाराष्ट्राची अवस्था वेगळी असू शकत नाही. पण या राज्यातील साखर उद्योगाचे खरे दुखणे वेगळेच आहे. येथील बहुतेक साखर कारखाने सहकारी असून , परिस्थितीनुसार त्यांचे तीन प्रकार कल्पिता येतात. 1) पुरेसा ऊस असून , चांगल्या प्रकारे चालविले जाणारे , 2) पुरेसा ऊस उपलब्ध होऊ न शकणाऱ्या ठिकाणी उभारल्यामुळे बंद पडलेले किंवा पडण्याच्या मार्गावर असलेले आणि 3) पुरेसा ऊस असूनही

गैरव्यवस्थापन व भ्रष्टाचार यामुळे विलक्षण अडचणीत आलेले. पवारांना वाटते ती उद्ध्वस्त होण्याची भीती या तिसऱ्या गटातील कारखान्यांबाबतची आहे. वरील दोन गटांतील कारखान्यांमुळेच राज्य सरकार बिकट आथिर्क अरिष्टात सापडलेले आहे. त्याच्यावर वारंवार जप्त्या येत आहेत. गैरव्यवस्थापन व भ्रष्टाचार असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राज्य सरकार , केंद सरकार , बँका , वित्तीय संस्था , शेतकरी आदींकडून विविध प्रकारे पैसे उभारले आणि त्यांच्या धुरिणांनी जास्तीत जास्त शक्य होईल , तेवढे हडप केले. राज्य सरकारकडून त्यांनी ऊस खरेदी करही रद्द करवून घेतला. जमेल तेवढे त्यांनी सर्वांना ओरबाडून खाल्ले. या कारखान्यांना आता हंगाम चालविण्यासाठी आवश्यक निधी जवळ नसल्यामुळे ते चालू होऊ शकणार नाहीत किंवा बंद पडतील. त्यांना वाचविण्यासाठी भरीव मदत करायला सरकार गेले तर जनतेने त्यावर आक्षेप घेऊ नये , यासाठीच हा साखरटंचाईचा बागुलबुवा उभा करण्यात येत आहे.

या सहकारी साखर कारखान्यांप्रमाणेच अन्य बहुतेक सहकारी संस्थांमध्ये असाच भ्रष्टाचार चालू असतो. त्यामुळेच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कोसळण्याचा धोका आहे. या भ्रष्टाचाऱ्यांकडे विजय तेंडुलकरांचे पिस्तुल वळावे एवढी भीषण परिस्थिती त्यांनी निर्माण केली आहे. आंध्र प्रदेशात नक्षलवाद्यांचे जाळे आदिवासी भागातून अन्य प्रदेशांमध्ये पोचले. आता महाराष्ट्रातील अन्य विभागांमध्ये नक्षलवादी निर्माण होऊन ते सहकार सम्राटांचा फडशा पाडतील , असा धोका आता उद्भवला आहे.

सहकारी संस्थांऐवजी या कंपन्या असत्या तर भ्रष्टाचारी मंडळी केव्हाच गजाआड झाली असती ; पण आपण कसेही वागलो तरी ' साहेब ' आपले संरक्षण करणार अशी त्यांना खात्री असल्यामुळे त्यांना कशाचीही भीती वाटत नाही. या भ्रष्टाचार चाललेल्या साखर कारखान्यांना पैसे उपलब्ध करून देण्याचे सर्व मार्ग खुंटलेले आहेत. हे कारखाने बंद करून राज्य सरकारने ते विकून टाकावेत एवढाच मार्ग आता शिल्लक उरला आहे. औरंगाबादजवळ गंगापूर सहकारी साखर कारखाना घ्यायला व्हिडिओकॉनचे वेणुगोपाळ धूत गेल्या दोन वर्षांपासून तयारीत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या ताब्यातील साखर कारखाने विकायला काढले , तेव्हा ते घेण्याची तयारी रिलायन्सच्या अंबानीबंधूंनी दाखविली. आता वसंतदादा पाटलांनी स्थापन केलेला सांगलीचा सहकारी साखर कारखाना अंबानीबंधूंच्या ताब्यात जाणे अशक्य नाही. अशा खांदेपालटानंतर होणाऱ्या गळित हंगामाचे उद्घाटन शरद पवारांच्या हस्ते झाले तर आश्चर्य वाटू नये. सबंध देशात समाजवादाचा पाळणा प्रथम महाराष्ट्रात हलला , या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते. त्यांच्या या स्वप्नाची ही शोकांतिका ठरेल.
Click here to read this article on Maharashtratimes.com