Tuesday, December 26, 2006

शालिनीताईंचा 'सुसंस्कृत'पणा!

खैरलांजीत दलित हत्याकांडात मरण पावलेल्या स्त्रियांच्या चारित्र्याबद्दल शालिनीताई पाटील यांनी शंका व्यक्त केली आहे. याबाबत पूवीर्ची एक आठवण अप्रस्तुत ठरणार नाही. लोकसभेच्या १९८० साली झालेल्या निवडणुकीत सातारा मतदारसंघात यशवंतराव चव्हाण काँग्रेस(एस)चे तर शालिनीताई काँग्रेस(आय)च्या उमेदवार होत्या. त्यावेळी मुंबईतील तेव्हाच्या समाजवादी काँग्रेसच्या एका नगरसेविकेने शालिनीताईंच्या चारित्र्याबद्दल शंका व्यक्त केली होती. त्यावर शालिनीताई म्हणाल्या, 'स्त्रीच्या चारित्र्याविरुद्ध बोलणे हे असंस्कृतपणाचे लक्षण आहे, असे समाजात मानले जाते.' आता पंचाहत्तरीला पोचलेल्या शालिनीताईंना वयोपरत्वे याचे विस्मरण झाले आहे की फक्त सवर्ण स्त्रीच्या चारित्र्याविरुद्ध बोलणे हा असंस्कृतपणा आहे, असे त्यांना मुळात म्हणायचे होते?

शां. मं. गोठोसकर, वडाळा.

Wednesday, November 22, 2006

चीनला हवे ब्रह्मापुत्रेचे पाणी!

शां. मं. गोठोसकर

नद्यांच्या आंतरराष्ट्रीय तंट्यांचा विचार करता ब्रह्मापुत्रेबाबत चीनला अडविण्यासाठी भारत व बांगलादेश यांना कसलाही कायदेशीर आधार नाही. याउलट, चीनने तसे धरण बांधले तर ब्रह्मापुत्रेच्या महापुराने दरवषीर् आसामात हाहाकार माजतो, तो बराचसा संपुष्टात येईल. या नदीला वर्षातील तीन महिने पाणी कमी असते. चीनच्या त्या धरणामुळे ते आणखी कमी होण्याचा धोका संभवतो. तो टाळण्यासाठी चीनशी बोलणी करता येतील.

चीनने तिबेट प्रदेशात ब्रह्मापुत्रेवर अतिप्रचंड धरण उभारण्याचे योजले असून, त्याचा वापर पाण्याचे दुभिर्क्ष असणाऱ्या आपल्या काही प्रांतांसाठी करायचा असा त्या राष्ट्राचा संकल्प आहे अशी बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली. या संकल्पामुळे भारत व बांगलादेश यांची धाबी दणाणली आहेत, असेही त्यामध्ये म्हटले आहे. चीनने या वृत्ताचा इन्कार केलेला असला तरी त्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. पहिले असे की, ५० वर्षांपूवीर् 'हिंदी चिनी भाई भाई' असा घोष झाल्यानंतर थोड्या काळाने चीनने भारतावर आक्रमण केले आणि नंतर भारत-चीन युद्धही झाले. दुसरे म्हणजे चीनने तिबेटमध्ये सतलज नदीवर मोठे धरण बांधले. ते पुरे होऊन पाण्याने पूर्ण भरले तेव्हाच आपल्या देशाला त्याचा पत्ता लागला. त्यापूवीर् चीनने भारताला त्याचा सुगावासुद्धा लागू दिला नव्हता. अजूनही त्या संबंधात चीन आपणाला कसलीही माहिती देत नाही. हे सर्व पाहता ब्रह्मापुत्रेचे पाणी वळविण्याच्या संकल्पाची वेळीच व आवश्यक तेवढी माहिती चीन देईल अशी अपेक्षा करता येत नाही.

त्या बातमीप्रमाणे ब्रह्मापुत्रेचे वर्षाकाठी २०० अब्ज घनमीटर पाणी वळविण्याचा चीनचा संकल्प आहे. आपल्याकडे धरणांच्या जलाशयांचे आकडे अब्ज घनफुटांचे आहेत. त्यानुसार चीनचा, प्रस्तुत आकडा ७००० अब्ज घनफुटांचा होतो. त्याच्याशी तुलना करता आपल्या धरणांच्या जलाशयांचे आकार अब्ज घनफुटांमध्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. खडकवासला साडेतीन, पानशेत दहा, कोयना १००, उजनी ११७, सरदार सरोवर ३७५, इंदिरासागर ४५० वगैरे. हे पाहता पानशेतच्या सातशेपट तर सरदार सरोवराच्या २० पट एवढे ब्रह्मापुत्रेचे पाणी चीन वापरणार आहे. त्या देशाने एवढे पाणी घेतले तर मग भारत व बांगलादेश यांचे काय?

भारतातील अन्य नद्यांच्या संदर्भात ब्रह्मापुत्रेला किती पाणी आहे ते पाहू. आपल्या अन्य नद्यांचे एकूण पाणी उपलब्धतेचे अब्ज घनमीटरमध्ये आकडे असे- गंगा ५०२, गोदावरी ९२, सिंधू ७३, महानदी ४८, नर्मदा ३५, कृष्णा २७, कावेरी ८.५, तापी ६.१८ वगैरे. ब्रह्मापुत्रेचे पाणी गंगेहून जास्त म्हणजे ५३७ अब्ज घनमीटर असून, त्यातील तीन अष्टमांशच पाणी त्या प्रकल्पासाठी लागेल. त्यामुळे भारत व बांगलादेश यांमधील प्रकल्पांना पाणी कमी पडेल असा प्रश्ान् येत नाही. कारण या दोन देशांचा ब्रह्मापुत्रेवर कसलाही प्रकल्प नाही. काही प्रकल्प वर्षानुवषेर् विचाराधीन आहेत एवढेच. नद्यांच्या आंतरराष्ट्रीय तंट्यांचा विचार करता ब्रह्मापुत्रेबाबत चीनला अडविण्यासाठी भारत व बांगलादेश यांना कसलाही कायदेशीर आधार नाही. याउलट, चीनने तसे धरण बांधले तर ब्रह्मापुत्रेच्या महापुराने दरवषीर् आसामात हाहाकार माजतो तो बराचसा संपुष्टात येईल. या नदीला वर्षातील तीन महिने पाणी कमी असते. चीनच्या त्या धरणामुळे ते आणखी कमी होण्याचा धोका संभवतो. तो टाळण्यासाठी चीनशी बोलणी करता येतील. त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही, तर भारतातच ब्रह्मापुत्रेवर धरण बांधणे शक्य आहे.

ब्रह्मापुत्रा किंवा अन्य कोणत्याही नदीबाबत भारताचा चीनशी प्राथमिक स्वरूपाचा करारसुद्धा नाही. बांगलादेशाशी असा करार गंगेच्या पाण्याबाबत असून पाकिस्तानशी पक्का करार सिंधू नदीच्या पाण्याबाबत (ट्रीटी) आहे. भारत करारा-प्रमाणे वागत नाही अशी त्या दोन्ही देशांची तक्रार असते. संबंधित नद्यांमध्ये किती पाणी खरेखुरे उपलब्ध असते आणि त्यापैकी भारतात किती वापर होतो याची माहिती त्यांना हवी असते. ती किमान आवश्यक एवढी मिळत नाही, अशी त्यांची तक्रार असते. आंतरराष्ट्रीय नदीवर कसलाही प्रकल्प नसेल तर पहिला प्रकल्प बांधणाऱ्या राष्ट्राला अन्य राष्ट्रे अडवू शकत नाहीत. चीनने ब्रह्मापुत्रेवर धरण बांधायला घेतले तर भारत ते अडवू शकणार नाही हे यावरून लक्षात यावे.

पाण्याच्या प्रश्नावरून भारतातील राज्यांच्या दरम्यान भांडणे चालूच आहेत. कर्नाटक व तामिळनाडू यांच्या दरम्यानचा कावेरीच्या पाण्याचा तंटा न मिटणारा आहे. कृष्णेवरील अलमट्टी धरणाच्या जलाशयामुळे सांगली-मिरज-शिरोळ भागात महापूर येतो व तो आठ-दहा दिवस मुक्कामाला राहतो ही बाब मान्य करायलाच कर्नाटक सरकार तयार नाही. गोदावरीचे समुदात वाया जाणारे पाणी आंध्र प्रदेशात मोठा कालवा बांधून कृष्णेत आणता येईल आणि त्यामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटक यांना कृष्णेच्या पाण्याचा अधिक वाटा मिळू शकेल हा प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकारला मान्य नाही. सतलजचे पाणी कालव्याने यमुनेत आणून दिल्लीचा पाणीपुरवठा वाढवावा या गोष्टीला पंजाबचा विरोध आहे. गोव्यातील मांडवी नदी बेळगाव जिल्ह्याच्या खानापूर तालुक्यात उगम पावते. तेथे तिला म्हादई म्हणतात. गोव्याला न विचारता तेथे मोठे धरण बांधण्याचे काम कर्नाटकाने हाती घेतले असून, ते लवकरच पुरे होईल. कर्नाटकाला हे पाणी त्या नदीच्या खोऱ्याबाहेर वळवायचे आहे! या संबंधात कर्नाटक सरकार व केंद सरकार दाद देईनात म्हणून आता गोवा सरकार सवोर्च्च न्यायालयात गेले आहे. नद्या जोडण्याच्या मिशनचे प्रमुख म्हणून खासदार सुरेश प्रभू यांनी मन लावून विशेष प्रयत्न केले. तथापि, अपवाद वगळता बहुसंख्य राज्ये या गोष्टीला तयार दिसत नाहीत.

देशाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या अंतर्गत पाण्यावरून भांडणे आहेतच. उर्ध्व वैतरणेचे पाणी सध्या मुंबई महानगरपालिकेला मिळते. ते सर्व पूवेर्कडे वळवून गोदावरी नदीत उपलब्ध करून द्यावे असे कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे विशेष प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून चालू आहेत; पण अजून ते फळाला येत नाहीत. संबंधितांनी या गोष्टीला अजून मान्यता दिलेली नाही. भीमेवरील उजनी प्रकल्पाच्या पाण्याच्या वापराचा मूळ आराखडा बाजूला ठेवून बारामती परिसरातील कारखान्यांना ते पुरविले जाते. हे पाणी पूवेर्कडे मांजरा नदीत सोडावे असाही राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या दोन्ही बाबींना सोलापूर जिल्ह्यातील लोकांचा विरोध आहे. कुकडी प्रकल्पाचे पाणी पुणे जिल्ह्यालाच जास्त कसे मिळेल या दिशेने तो प्रकल्प राबविला जातो अशी अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकरी तक्रार करीत असतात. धरण बांधताना त्या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या सर्व पाण्याचा वापर व्हावा अशा दृष्टीने बांधकाम करण्यात आले. त्यानंतर वरच्या भागातील लोक आमच्यासाठी धरणे बांधा अशी मागणी करायला लागले. त्यामुळे बांधलेल्या धरणांना पाणी कमी उपलब्ध होण्याचा धोका निर्माण झाला. पेणगंगा, मुळा आदी नद्यांबाबत असा प्रकार आहे. महाराष्ट्रातील नद्यांच्या पाण्याचा वापर कसा करावा याबाबत चितळे आयोगाने दिलेला अहवाल कोणी विचारात घेतलेला नाही; कारण प्रत्येकाला उसासाठी पाणी हवे आहे. हवे तेवढे ते उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यातूनच पाण्याचे तंटे वाढत जाणार आहेत.

आगामी काळात पाण्यावरून युद्धे व यादवी होतील असे भाकीत काही जाणकार व्यक्त करीत असतात. ब्रह्मापुत्रेबाबत तशी परिस्थिती नाही. चीनने हवे तेवढे घेतले तरी उदंड पाणी त्या नदीला उपलब्ध आहे हे वर सांगितलेच आहे. दोनशे अब्ज घनमीटर पाणी नेण्यासाठी कालवा उपयोगी पडणार नाही. त्यासाठी मोठी नदीच बांधावी लागेल! पर्याय म्हणून नळ घालावे लागतील. मुंबईला पाणी पुरविणारे मोठाले नळ ठाणे-भिवंडी बायपासवर दिसतात. त्यांच्या शंभर पटीहून अधिक नळ चीनला घालावे लागतील आणि हे सर्व परवडेल असा त्या आधी हिशेब करावा लागेल. महाराष्ट्रात कृष्णेवरील ताकारी व तत्सम योजनांमध्ये हे परवडत नाही, हे या संबंधात लक्षात घेतले पाहिजे. हे सर्व ध्यानात घेता मूळ विषय मोठी भीती बाळगण्यासारखा नाही.

Tuesday, August 29, 2006

साईबाबांचे सिंहासन सरकारी निर्णयाशी सुसंगतच

साईबाबांच्या सोन्याच्या सिंहासनावर झालेल्या वादानंतर ते न बनवण्याचा शिडीर् संस्थानच्या कार्यकारिणीने घेतला असला, तरी मूळ निर्णय यापूवीर्च्या सरकारी निर्णयाशी सुसंगतच आहे. या संस्थानासाठी सरकारने चालू दशकाच्या आरंभी वेगळा कायदा केला. त्याच्या विधेयकात साईबाबा हे देवता आहेत, असे म्हटले होते. साईबाबांना पाहिलेले लोक अजून हयात आहेत. मग ते देवता कसे? त्यांच्या समाधीवर वास्तू बांधली व ते त्यांचे स्मृतीस्थळ आहे, असे विधेयक तयार करण्यापूवीर्च्या कागदपत्रांमध्ये नमूद होते. असे असता ती इमारत मंदिर कशी होऊ शकते? हे सर्व त्या विधेयकाने केले आहे. साईबाबांना देवता ठरवून मंदिरात बसविणे या सरकारच्या कर्तृत्वाशी सुसंगत असाच हा सोन्याच्या सिंहासनाचा निर्णय होता. तो कायद्याला धरून होता की नाही याबाबत दोन्ही बाजूंनी मत देता येईल, अशी त्यामध्ये शब्दयोजना आहे.

शां. मं. गोठोसकर, मुंबई.

Sunday, August 20, 2006

पवारांची मुलगी हेच क्वालिफिकेशन!

'सुप्रिया मुख्यमंत्री होतील काय?' या शां. मं. गोठोस्कर यांच्या लेखात त्या शरद पवार यांच्या कन्या आहेत म्हटल्यावर त्यांना या पदासाठी लागणाऱ्या कोणत्याच गुणांची गरज नाही, असे गृहीत धरले आहे. नाही म्हणायला लेखाच्या शेवटी 'येत्या तीन वर्षांत त्यांनी किमान आवश्यक एवढी तयारी केली पाहिजे' असे म्हटलेले आहे. त्यांनी राजकारणाला आवश्यक तो पेहराव स्वीकारला आहे एवढेच क्वालिफिकेशन लेखकाने सांगितले आहे. पण राजकारणातील अनुभव, राजकीय जाण, परिपक्वता याबाबत मौन पाळले आहे. संपूर्ण लेखाचा रोखच असा आहे की, जणू जनतेने महाराष्ट्र राज्य पवार घराण्याला आंदण देऊन टाकले आहे. निवडणुकीला अद्याप तीन वषेर् बाकी असताना जनतेला गृहीत धरून मुख्यमंत्र्यांचे नाव मुक्रर करून टाकणे हा जनतेचा उपमर्द आहे.

रजनीकांत शेट्ये, अंधेरी

Tuesday, August 15, 2006

सुप्रिया मुख्यमंत्री होतील काय?


ओरिसाचे सध्याचे मुख्यमंत्री सकाळी राजकारणात आले आणि संध्याकाळी मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी आतापर्यंतची राजकीय कारकीर्द चांगलीच यशस्वी केली आहे. पक्षातील आपल्या सर्व विरोधकांना त्यांनी गारद केले आहे. सुप्रियांनी त्यांना गुरू मानायला हरकत नाही. 

महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांमध्ये सध्या सर्वाधिक बलवान असलेल्या शरद पवारांच्या कन्या सुप्रिया यांनी राजकारणात प्रवेश केल्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. पवारांचा राजकीय वारस कोण, असा प्रश्ान् विचारला जात आहे. पण ते निवृत्त होणार आहेत, हे सांगितले कोणी? तेव्हा हा प्रश्ान्च मुळात चुकीचा आहे. मग खरा प्रश्ान् काय असायला हवा? या राज्यातील राजकीय परिस्थिती आणखी तीन वषेर् अशीच पुढे चालू राहिली, तर त्या वेळी होणाऱ्या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला बहुमत मिळेल, असे गृहीत धरायला हरकत नाही. त्यामध्ये राष्ट्रवादी हा मोठा पक्ष असेल आणि मग त्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद मिळेल, असाही संभव आहे. अशा परिस्थितीत शरदराव मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट सुप्रियांच्या मस्तकी ठेवतील की, पुतणे अजित पवार यांच्या, असा हा खरा प्रश्ान् असायला हवा.

सुप्रिया या अजून लहान असल्यामुळे ही गोष्ट कठीण आहे, असे बऱ्याच लोकांना वाटते. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदाचे उघड इच्छुक सुमारे ३० असून, त्यांपैकी दहा-बाराजण राष्ट्रवादीतच आहेत. शालिनीताई, पद्मसिंह, अरुण गुजराती, मोहिते-पाटील, भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, सूर्यकांता, आर. आर. पाटील, रामराजे, अजित पवार, जयंत पाटील, वळसे-पाटील आदी या यादीत समाविष्ट आहेत. यांपैकी सुप्रियांचे वय शालिनीताईंच्या बरोबर निम्मे असल्यामुळे त्या लहान वाटतात. पण आणखी तीन वर्षांनी त्या ४० वर्षांच्या होतील. शरद पवार प्रथम मुख्यमंत्री झाले ते ३८व्या वषीर्. तेव्हा ते लहान आहेत, असे त्या वेळी कोणी म्हणाला नाही. आपल्या देशात सर्वांत कमी वयात मुख्यमंत्री होण्याचा विक्रम प्रफुल्लकुमार मोहंता यांनी केला. ते आपल्या वयाच्या ३३व्या वषीर् आसामचे मुख्यमंत्री बनले. त्यांच्या दीडपटीहून अधिक एवढे सुप्रियांचे वय तीन वर्षांनी होणार आहे. राजीव गांधी ४०व्या वषीर् पंतप्रधान झाले, मग सुप्रिया मुख्यमंत्री का होऊ नयेत? राहुल गांधी सुप्रियांहून एक वर्षाने लहान असून, ते केव्हाही पंतप्रधान होऊ शकतील, असे बहुसंख्य काँग्रेसजनांना वाटते. महाराष्ट्राचे एक कॅबिनेट मंत्री विनय कोरे हे मुख्यमंत्रीपदाचे इच्छुक आहेतच. ते सुप्रियांपेक्षा दोन वर्षांनी लहान असून, दोन वर्षांपूवीर्च मंत्री झाले. हे सर्व पाहता, मुख्यमंत्री होण्यासाठी सुप्रिया लहान नाहीत, हे लक्षात येते. थोडक्यात म्हणजे, सुप्रिया शरदरावांची 'चिमुरडी' आहे, या दृष्टीने या वादळाकडे पाहता कामा नये. 

सुप्रिया या राजकारणात नवख्या असून, त्यांना पूर्वानुभव नाही, असे यासंबंधात कोणीही म्हणेल. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील थोर नेते कै. एस. एम. जोशी नेहमी म्हणायचे, ''राजकारणी व नवरामुलगा यांना पूर्वानुभव लागत नाही!'' ओरिसाचे सध्याचे मुख्यमंत्री सकाळी राजकारणात आले आणि संध्याकाळी मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी आतापर्यंतची राजकीय कारकीर्द चांगलीच यशस्वी केली आहे. पक्षातील आपल्या सर्व विरोधकांना त्यांनी गारद केले. भारतीय जनता पक्ष या सहयोगी पक्षाला काबूत ठेवले आणि मुळीच वरचढ होऊ दिले नाही. विधानसभेची मुदत संपल्यावर त्यांची आघाडी पुन्हा निवडून आली. सुप्रियांनी त्यांना गुरू मानायला हरकत नाही. मराठी वाचताना अडचण होते, असे सुप्रिया म्हणतात. नवीनबाबूंना तर त्यांच्या राज्याची उडिया ही भाषाच येत नाही! 

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कै. यशवंतराव चव्हाण यांनी शरद पवारांना आपले मानसपुत्र योजले होते. त्यांचा राजकीय वारसा पवारांनी चालवायचा होता. तसा पवारांच्या वारसाबाबत हा वाद नाही. त्यांच्या घरातीलच वारस कोण, असा हा प्रश्ान् आहे. सुप्रियांच्या आगमनापूवीर् त्यांच्याहून १० वर्षांनी मोठे असलेले अजितदादा हेच राजकीय वारस, असे सर्वजण गृहीत धरून चालले होते. पुण्याचे खासदार सुरेश कलमाडी यांनी तर अजितदादांना 'बाळराजे' अशी उपाधी बहाल केली होती. अजितदादा गेली २० वषेर् राजकारणात आहेत. त्यांना शरदरावांनी आपल्या पठडीत वाढविले खरे; पण शरदरावांनी माणसे जोडावीत आणि अजितदादांनी ती तोडावीत, असा काहीसा प्रकार झाला. मुख्यमंत्रीपदाच्या राजकारणाची व्याप्ती मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण याहून किती तरी विस्तृत असते. तथापि, ती एवढीच मर्यादित आहे, असे या पदाचे बरेच इच्छुक धरून चालतात. अजितदादा त्यांपैकी एक आहेत. पुणे जिल्ह्यातील चार-पाच साखर कारखाने त्यांच्या हुकमतीखाली आहेत. त्या कारखान्यांसंबंधीचा प्रत्येक महत्त्वाचा निर्णय अजितदादाच घेत असतात. अशा प्रकारे ते एक बडे साखरसम्राट बनले आहेत खरे; पण महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठे नव्हेत. त्याबाबत या राज्यात पहिला क्रमांक भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांचा लागतो. बाळासाहेब ठाकरे यांचा राजकीय वारसा राजऐवजी उद्धवकडे, असा निर्णय झाला. तसाच तो अजितदादांऐवजी सुप्रिया, असा झाला आहे. यापुढे पुणे जिल्ह्यातील हे साखर कारखाने अजितदादांचे मांडलिकत्व झुगारून आपले स्वातंत्र्य घोषित करण्याचा संभव आहे. राष्ट्रवादीतील अन्य पातळ्यांवरही असेच घडू लागेल. 

पिता राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधान आणि नंतर त्या पदावर कन्या आरूढ झाली असे भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका व इंडोनेशिया या राष्ट्रांमध्ये घडले. ब्रह्मादेशातही तसे होण्याचा संभव आहे. वडिलांनंतर मुलगी मुख्यमंत्रीपदावर स्थानापन्न झाली, असे आपल्या देशात फक्त गोव्यात झाले. गोव्याप्रमाणे आता महाराष्ट्रात घडणार काय? राजकारणासाठी योग्य असा पेहराव सुप्रियांनी स्वीकारला, हे चांगलेच झाले. त्यासाठी त्यांनी आपल्या जीन्स व ट्राउझर्स बोहारणीला देऊन टाकल्या. त्यांचे मराठी हस्ताक्षर फारच खराब आहे. त्यांच्याबद्दलची चांगली प्रतिमा बिघडून जाईल एवढे ते खराब आहे. ते सुधारण्याचा त्यांनी येती तीन वषेर् प्रयत्न करावा, हे उत्तम! 

सुप्रियांचे राष्ट्रवादीत आगमन झाल्यावर अल्पावधीतच त्यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यसमितीवर घेण्यात आले. आता त्यांना राज्यसभेवर पाठविण्यात येणार, असे दिसत आहे. यानंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक व सहकारी साखर कारखाना संघ यांच्या संचालक मंडळावर त्यांना स्वीकृत केले जाणे, हे ओघानेच येते. सहकारी साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाचा शुभारंभ मोठ्या धूमधडाक्याने साजरा होत असतो. राष्ट्रवादीकडे असलेले असे कारखाने आता या समारंभाला मुख्य पाहुणे म्हणून सुप्रियांना निमंत्रित करतील, हे वेगळे सांगायला नको. 

महाराष्ट्रात आतापर्यंत १४ मुख्यमंत्री झाले. त्यातील चौघे उत्तम होते. तिघे पूर्ण कुचकामी ठरले. बाकीचे मध्यम गटातील होते. सुप्रियांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द प्रभावी व्हावी, यासाठी येत्या तीन वर्षांत त्यांनी किमान आवश्यक एवढी तयारी केली पाहिजे. त्यासाठी त्या उत्सुक नाहीत, हीच मुख्य अडचण आहे. त्यांची राबडी होता कामा नये, यासाठी शरदरावांनी आतापासूनच काळजी घ्यायला हवी. त्यासाठी प्रा. विश्वनाथ कराड यांच्या 'स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट'मध्ये त्यांना दाखल करण्याची गरज नाही. सुप्रिया मुख्यमंत्री झाल्या आणि बोला-फुलाला गाठ पडून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तात्काळ थांबल्या, तर त्यांची पुढची सर्व राजकीय कारकीर्द प्रारंभीच यशस्वी झाली, असे म्हणता येईल. 

शां. मं. गोठोसकर 

Please click here to read this article on Maharashtra Times website.