Wednesday, April 25, 2007

राष्ट्रवादी-काँग्रेस विलीनीकरण हिताचे

शां. मं. गोठोसकर

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याऐवजी आपले वेगळे अस्तित्व टिकवून ताकद वाढवावी; त्यातच महाराष्ट्राचे हित आहे, असे प्रतिपादन माजी केंदीय कॅबिनेट सचिव भालचंद देशमुख यांनी केले आहे. या विषयाची दुसरी बाजू मांडणारा हा लेख.

........

राष्ट्रवादी काँग्रेसला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेली असली तरी हा फक्त महाराष्ट्रापुरता पक्ष आहे. मान्यता देण्याच्या सदोष तरतुदींचा लाभ उठवून हा राष्ट्रीय पक्ष बनला. तो स्थापन झाल्यानंतर १९९९ साली झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत त्याला जेवढी मते मिळाली त्याहून अधिक समाजवादी पक्ष, तेलुगू देसम, डीएमके, एआयएडीएमके, शिवसेना आदी राज्य पातळीवरील पक्षांना प्रत्येकी मिळाली. समाजवादी पक्षाच्या पदरात तर दुप्पट मते पडली होती. नंतरच्या निवडणुकांमध्ये या परिस्थितीत दखल घेण्याजोगा बदल झालेला नाही.

राज्य पक्षांची आपापल्या राज्यात जी सापेक्ष ताकद आहे, तिच्याशी तुलना करता राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्रात बळ केवढे आहे, हे पाहावयास हवे. भारतात प्रत्येकी दोन कोटींहून अधिक लोकवस्तीची १७ राज्ये असून बाकीची ११ प्रत्येकी एक कोटीहून कमी लोकसंख्येची आहेत. या मोठ्या राज्यांमध्ये समाजवादी पक्ष (उत्तर प्रदेश), तेलुगू देसम (आंध्रप्रदेश), डीएमके व एआयएडीएमके (तामिळनाडू), राष्ट्रीय जनता दल (बिहार), बिजू जनता दल (ओरिसा) आणि अकाली दल (पंजाब) यांच्या ताकदीचे प्रमाण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचे आहे त्याहून अधिक आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेचे बळ राष्ट्रवादीएवढे आहे. विलीन व्हावे की नाही याचा राष्ट्रवाद्यांनी विचार करताना आपल्या ताकदीसंबंधीची ही वस्तुस्थिती प्रथम ध्यानात घ्यायला हवी.

राष्ट्रवादी वगळता अन्य पाच राष्ट्रीय पक्ष आणि वर उल्लेखिलेले राज्य पक्ष यांना काहीना काही सैद्धांतिक आधार किंवा तात्त्विक बैठक आहे; पण राष्ट्रवादी काँग्रेसला तशी काहीसुद्धा नाही. विदेशी मूळ असलेल्या सोनिया गांधींना विरोध या नकारात्मक भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला. तर्कशास्त्रानुसार कोणतीही नकारात्मक भूमिका हा सैद्धांतिक किंवा तात्त्विक आधार असू शकत नाही. आता तर राष्ट्रवादीने राष्ट्रपतीपदासाठी भैराँसिंह शेखावत यांना पाठिंबा दिलेला आहे. सैद्धांतिक बैठकीच्या अभावी हे घडत आहे. सोनियांचे परदेशी मूळ ही बाब तर सध्या लोप पावली आहे.

मी पंतप्रधान होणे हे बहुजन समाज पक्षाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे, असे त्या पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी नुकतेच सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही अंतिम उद्दिष्ट याच स्वरूपाचे आहे, असे म्हणता येईल. फरक एवढाच आहे की, लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या पक्षवार मतांमध्ये बसप तिसऱ्या तर राष्ट्रवादी दहाव्या क्रमांकावर होता. भारतात आतापर्यंत १३ पंतप्रधान झाले. त्यापैकी सहाजण केवळ योगायोगाने त्या पदापर्यंत पोचले. त्यासाठी आवश्यक ती राजकीय ताकद त्यांच्यापाशी नव्हती. पवारांना असे योगायोगाने हे पद नको आहे, हे उघड आहे. त्यांनी १६ वर्षांपूवीर् या पदासाठी दावा केला होता, तेव्हा त्यांना योगायोग मुळीच अपेक्षित नव्हता. मग आता करावे काय?

काँग्रेस सोडून गेलेले शरद पवार साडेआठ वर्षांनी त्या पक्षात परत आले, असे यापूवीर् घडलेले आहे. दुसऱ्या वेळी काँग्रेस सोडून साडेसात वषेर् होत आली आहेत. स्वगृही जाण्याची घटिका समीप आली आहे. पवार काँग्रेसमध्ये परत जाणार नाहीत असे तेसुद्धा ठामपणे सांगू शकणार नाहीत. मी एक वेळ तोंडाला काळे फासून हिमालयात जाईन; पण काँग्रेसमध्ये जाणार नाही, असे ते १९८४ साली म्हणाले आणि त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत स्वगृही डेरेदाखल झाले. राहुल गांधींची पुरेशी तयारी होईपर्यंत तुम्हाला पंतप्रधान करते असे सोनियांनी आमंत्रण दिले तर पवार काय करतील? असे घडले तर भालचंद देशमुख चौथ्या पंतप्रधानांचे सल्लागार बनतील. क्वात्रोची प्रकरणातून बाहेर कसे पडायचे हा सोनियांपुढचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्ान् आहे. त्यांना सहीसलामत बाहेर काढू शकेल असा हिकमती राजकारणी एकच आहे आणि तो म्हणजे शरद पवार!

केंदातील राज्यर्कत्यांकडून महाराष्ट्रावर सतत अन्याय होतो असेही देशमुखांनी म्हटले आहे. पन्नास वर्षांपूवीर् मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा दिल्लीकरांनी घाट घातला, त्याची परिणती सी. डी. देशमुखांच्या राजीनाम्यात झाली, बेळगाव महाराष्ट्राला मिळाले नाही आदी उदाहरणे या लेखात देण्यात आली आहेत. वस्तुस्थिती वेगळी आहे. राज्यपुनर्रचनेपूवीर् मराठी प्रदेशांतील मराठी शाळांमध्ये भूगोल शिकवला जात असे त्यामध्ये मुंबई महाराष्ट्राची आहे, असे म्हटलेले नव्हते. त्यावेळीही या महानगरात बिगरमराठी लोक बहुसंख्येने होते. त्या सर्वांची मुंबई शहराचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी होती. मराठी भाषिक राज्यात जाण्याला त्यांचा तीव्र विरोध होता. राज्यपुनर्रचना आयोगाने सर्व बाबींचा विचार करून शिफारसी केल्या. त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात चळवळी उभ्या राहिल्या. त्यावर विविध पर्यायांचा केंद सरकार विचार करीत होते. मुंबई शहराचे वेगळे राज्य हा त्यापैकी एक पर्याय होता. अखेरीस सर्व मराठी व गुजराती प्रदेशांचे मिळून मुंबईसह महाद्विभाषिक मुंबई राज्य स्थापन झाले. पुढे साडेतीन वर्षांनी त्याचे विभाजन होऊन मुंबईसह महाराष्ट्र व गुजरात अशी दोन राज्ये निर्माण झाली. मुळात मुंबई महाराष्ट्राची होती आणि ती तोडण्याचा घाट घातला हे विधान इतिहासाला धरून नाही.

बेळगावबाबत असेच आहे. राज्य पुनर्रचना आयोगाने कन्नड बहुसंख्य असलेले बेल्लारी शहर तेलुगूभाषिक आंध्र राज्याला दिले होते. ज्या कारणांसाठी आम्ही बेल्लारी आंध्रला देतो त्याच कारणांसाठी मराठी बहुसंख्य असलेले बेळगाव शहर कर्नाटकाला देतो, असे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते. पुढे केंद सरकारने बेल्लारी कर्नाटकाला द्यायचे ठरविले; पण बेळगावबाबत असा बदल केला नाही. बेल्लारी व बेळगाव यांना एकच माप लावा, अशी मागणी एकाही मराठी खासदाराने त्यावेळी केली नाही.

राज्य पुनर्रचनेवेळी केंदीय अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी राजीनामा दिला आणि त्यावर लोकसभेत भाषण केले. त्यावेळचे गृहमंत्री गोविंदवल्लभ पंत यांनी त्याला उत्तर दिले. ते म्हणाले, ''हे सर्व निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तुमच्या उपस्थितीत घेण्यात आले. त्यावेळी तुम्ही आक्षेप का घेतला नाही?'' यशवंतराव चव्हाणांबाबत असेच आहे. काँग्रेसकडून आमंत्रण नसताना त्यांनी त्या पक्षात प्रवेश केल्याचे जाहीर केले; पण त्यांच्यासाठी दार उघडण्यात आले नाही. हा अवमान कसा? आमंत्रण नसताना त्यांनी हे पाऊल का टाकले? दिल्लीकरांचा महाराष्ट्राबद्दल आकस हा केवळ गैरसमज आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.

प्रत्येक राज्यात राज्य पातळीवरचा एकेक बलवान पक्ष असावा आणि त्याने आपल्या ताकदीवर केंदाकडून त्या राज्याच्या मागण्या पदरात पाडून घ्याव्यात असा भालचंद देशमुखांच्या या लेखाचा मथितार्थ आहे. या तामिळनाडू पॅटर्नमुळे देशाचे ऐक्य धोक्यात येईल त्याचे काय? अत्युच्च स्थानांवर काम केलेल्या देशमुखांनी हा युक्तिवाद करावा याचे वैषम्य वाटते. काँग्रेसमध्ये राष्ट्रवादी विलीन झाला तर येत्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्या सभागृहातील काँग्रेस पक्षात महाराष्ट्राचा गट सर्वात मोठा राहील. ती गोष्ट महाराष्ट्राच्या अधिक हिताची ठरेल. या विलिनीकरणामुळे महाराष्ट्राचा कारभार चांगल्या प्रकारे चालविणे शक्य होईल.