Monday, December 29, 2008

मुंबई वाचवायची कशी? उत्तरच नाही!

शां. मं. गोठोसकर


पाकिस्तान सरकारच्या मनात असले तरी दहशतवाद्यांवर त्यांचे किमान आवश्यक एवढेसुद्धा नियंत्रण चालत नाही. युद्ध पुकारून दहशतवाद्यांचा बीमोड करायचा तर अणुबॉम्बधारी दोन राष्ट्रांच्या दरम्यान अजून युद्ध झालेले नाही, हे यासंदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. हे पाहता पुन्हा दहशतवादी हल्ला होऊ नये म्हणून सतर्क राहणे एवढेच आपल्या हाती शिल्लक उरते.

........

गेल्या २६ नोव्हेंबरला पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर भीषण हल्ला केला त्या घटनेला महिना उलटला तरीही त्यावर जोरदार चर्चा चालू आहे. असा हल्ला टाळण्यात किंवा त्यांच्याशी मुकाबला करण्यात आपण कमी कोठे पडलो, त्रुटी काय होत्या, पूर्वसूचना मिळाली होती की नाही, केंद व महाराष्ट्र सरकारांच्या संबंधित विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय होता की नाही आदी बाबींवर ही चर्चा होत आहे. पुन्हा असा हल्ला झाला तर त्याला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे सक्षम यंत्रणा असावी या दिशेने आता वाटचाल होत आहे. त्याला अनुरूप असे कायदेही तात्काळ तयार करण्यात आले आहेत. तथापि, असे हल्ले पुन्हा होऊ नयेत म्हणून काय करता येईल याचा अजून विचार झालेला नाही. न्यूयॉर्कमधील र्वल्ड ट्रेड सेंटरच्या दोन उत्तुंग इमारतींवर २००१ साली अल् कायदा या जगातील सर्वात मोठ्या दहशतवादी संघटनेने हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने योग्य पावले टाकल्यामुळे अजून अशा स्वरूपाचा हल्ला त्या राष्ट्रात पुन्हा झालेला नाही. अन्य काही राष्ट्रांनीही अशीच पुरेशी काळजी घेतली आहे. त्या दिशेने केंद व महाराष्ट्रन् सरकारांनी कसलेही पाऊल टाकलेले नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर मुंबई वाचवायची कशी याचा ही सरकारे शोधच घेत नाहीत, उत्तर सापडणे तर दूरच राहो.

दहशतवाद्यांचे पुन्हा हल्ले होण्याचा संभव आता वाढलेला आहे. याचे कारण म्हणजे या हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटन व इस्त्रायल यांचे साह्य भारत घेण्याची शक्यता आहे हे होय. ही राष्टे आपली शत्रू आहेत असेच मुस्लिम जगत धरून चालते. मुंबईवरील हल्ल्यांबाबत जगभर अतितीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. फक्त मुस्लिम राष्ट्रांनी तसे केले नाही. आता भारताने याबाबत काही पावले टाकताना या तीन राष्ट्रांच्या कच्छपी लागता कामा नये असे त्यांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानला काही समज देण्याचा या मुस्लिम जगताचा मुळीच विचार नाही. त्यांचा हितोपदेश केवळ भारतालाच आहे. काश्मीर प्रश्ान्, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त होणे व गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगली या कारणांनी सूड घेण्यासाठी तरुणांना पेटवून दहशतवादी म्हणून तयार केले जाते. त्यात आता अमेरिका व ब्रिटन यांचे सहकार्य घेणे याची भर पडत असल्याने आणखी हल्ले करण्यासाठी दहशतवादी उद्युक्त होणार आहेत.

पाकिस्तान दहशतवाद्यांना रोखत नाही हे खरे आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या राष्ट्रांतील शक्तिस्थाने वेगवेगळी आहेत हे होय. सरकार, सेनादल, आयएसआय (मुख्य गुप्तचर संघटना) व दहशतवादी संघटना अशी ही चार शक्तिस्थाने त्या राष्ट्रामध्ये आहेत. त्याशिवाय तालिबान व अल् कायदा यांच्या ताब्यात निम्मेअधिक वायव्य सरहद्द प्रांत आहेच. अशा परिस्थितीमुळे पाकिस्तान सरकारच्या मनात असले तरी दहशतवाद्यांवर त्यांचे किमान आवश्यक एवढेसुद्धा नियंत्रण चालत नाही. युद्ध पुकारून दहशतवाद्यांचा बीमोड करायचा तर अणुबॉम्बधारी दोन राष्ट्रांच्या दरम्यान अजून युद्ध झालेले नाही, हे यासंदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. (कारगिलच्या युद्धात आपण नव्हतोच अशी भूमिका पाकिस्तानने त्यावेळी घेतली होती.) हे पाहता पुन्हा दहशतवादी हल्ला होऊ नये म्हणून सतर्क राहणे एवढेच आपल्या हाती शिल्लक उरते.

नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी स्थापन करण्यासाठी केंद सरकारने नुकताच एक खास कायदा केला. तसेच, अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रीव्हेन्शन अॅक्टमध्ये काही दुरुस्त्या केल्या. यामुळे काही अधिकार वाढले हे खरे, परंतु पुन्हा असे हल्ले होऊ नयेत यासाठी या कायद्यांचा काहीच उपयोग नाही. उद्या या दहशतवाद्यांनी रासायनिक किंवा जैवशास्त्रीय शस्त्रे वापरली तर काय होईल? एकटा दहशतवादी रॉकेट प्रॉपेल्ड ग्रेनेड्सचा मारा करू शकतो. ताजमहाल हॉटेलच्या गच्चीवरून असा मारा झाला तर दक्षिण मुंबई उद्ध्वस्त होऊन जाईल. तसेच, एकटा दहशतवादी स्टिंगर मिसाइलचा वापर करू शकेल. मुंबईवरील हल्ल्यावेळी नरिमन हाऊसच्या गच्चीवर हेलिकॉप्टरमधून नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्सचे कमांडो उतरले. तेथील दहशतवाद्यांकडे स्टिंगर मिसाइल असते, तर ते हे हेलिकॉप्टर सहज पाडू शकले असते. कारगिल युद्धात भारताची विमाने पाकिस्तानने पाडली ती विमानविरोधी तोफांमुळे नव्हे तर स्टिंगर मिसाइलचा वापर त्यासाठी झाला होता. परिस्थिती किती भीषण आहे याची यावरून कल्पना येईल.

मुंबईतील हा नवा दहशतवादी हल्ला झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी दिल्लीहून एनएसजीचे कमांडो येथे पोचले. त्यांनी तात्काळ ताजमहाल, ओबेराय व नरिमन हाऊस येथे मुकाबला सुरू केला. तशा स्वरूपाची महाराष्ट्र सरकारची यंत्रणा तयार करण्याचा निर्णय झाला असून त्याचे नाव 'फोर्स-१' असे राहणार आहे. नक्षलवाद्यांना तोंड देण्यासाठी आंध्र सरकारने ग्रेहाऊंड नावाचे दल उभारले आहे. ते एनएसजीच्या धतीर्वर बनलेले आहे. एनएसजीचे स्पेशल अॅक्शन ग्रुप व स्पेशल रेंजर्स ग्रुप असे दोन भाग आहेत. त्यातील पहिला विशेष महत्त्वाचा आहे. फोर्स-१ तसे बनले पाहिजे. एनएसजीचे एक केंद मुंबईत ठेवायचे असा केंद सरकारचा आता निर्णय झालेला आहे. एनएसजीसाठी दिल्लीजवळ मनसेर येथे खास प्रशिक्षण केंद आहे. ते अत्युत्तम उभारलेले आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही फोर्स-१ साठी असे एक केंद स्थापन करावयास हवे. हल्ला होताच असे दल तात्काळ वापरणे शक्य होईल. तथापि, हल्ला होऊच नये यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकत नाही.

न्यूयॉर्कमधील र्वल्ड ट्रेड सेंटरवरील अल् कायद्याच्या हल्ल्यानंतर असे हल्ले पुन्हा होऊ नयेत, याची काळजी घेण्यासाठी अमेरिकेच्या सरकारने होमलॅण्ड सिक्युरिटी ही नवीन खास यंत्रणा तयार केली. ती फार कार्यक्षमतेने काम करीत असल्यामुळे त्या देशात पुन्हा असा हल्ला झालेला नाही. अन्य काही महत्त्वाच्या देशांनी अशीच काळजी घेतली आहे. हल्ले कशा प्रकारे होण्याचा संभव आहे हे हेरून ते होऊ नयेत यासाठी सतर्क राहणे, हे होम सिक्युरिटीसारख्या यंत्रणांचे काम असते. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमधील मॅरिअट या सर्वात महत्त्वाच्या हॉटेलवर गेल्या वषीर् दहशतवादी हल्ला होऊन त्याचा काही भाग उद्ध्वस्त झाला. त्यानंतर असा हल्ला मुंबईत ताजमहाल व ओबेराय या हॉटेलांवर होऊ शकतो असे हेरून त्याप्रमाणे काळजी घ्यायला हवी होती. पण त्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणाच आपल्याकडे नाही. महाराष्ट्र सरकारने स्टेट सिक्युरिटी कौन्सिल स्थापन केले असले तरी दहशतवादी हल्ले होऊ नयेत यासाठी त्या कौन्सिलचा काही उपयोग नाही.

मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर या महानगरातील वरच्या थरातील नागरिक महाराष्ट्र सरकारविषयी नाराज आहेत. मुंबई हे दहशतवाद्यांचे कायम लक्ष्य झाल्यास या महानगराची अवस्था बैरूट, काबूल, बगदाद आदींसारखी होईल, अशी त्यांना भीती वाटते. त्या शहरांतील कंपन्या व उद्योगपती यांच्याशी धंदा करायला इतर जगातील मंडळी तयार नसतात तशीच अवस्था मुंबईची होईल, अशी चिंता येथील उद्योगपतींना वाटते. राज्य सरकारला मुंबईचा कारभार कार्यक्षमपणे व काळजीपूर्वक चालवता येत नसेल तर या महानगराचे वेगळे राज्य नको, पण स्थानिक पातळीवर पुरेसे अधिकार तरी प्रदान करा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यापुढे दहशतवादी हल्ले होऊ नयेत यासाठी सतर्क राहण्याची यंत्रणा राज्य सरकारने उभारणे कसे अत्यावश्यक बनले आहे, याची यावरून कल्पना येईल.

Monday, November 24, 2008

Goon Agenda - Letter in India Today

The genesis of the Raj Thackeray phenomenon is sub-nationalism and not regional or parochial chauvinism. The non-Hindi states in India are virtual sub-nations while Hindi states are quasi-sub-nations. When Maharashtra was formed in 1960, the Gujaratis were the largest among the linguistic minorities. Over the years, this status has been acquired by the Hindispeaking community. Hindi leaders in Mumbai are bent upon destabilising the sub-nation called Maharashtra. India’s think tank should first accept the ground reality of subnationalism and then try to find solutions for it.

S.M. Gothoskar, Mumbai

Tuesday, October 7, 2008

'मनसे'ला बाजू मांडण्याची संधी न देताच 'न्याय'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व तिचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची दहशतवादी अशी संभावना हायकोर्टाने केली आहे. कोणी पुढारी दहशत माजवतो तसा दहशतवाद न्यायालयाला अभिप्रेत नसून स्फोट घडवून आणणारे दहशतवादी या संभावनेसाठी गृहीत धरले आहेत. अशा दहशहतवादी संघटना नोंदलेल्या नसतात. तसेच, त्यांना ठावठिकाणा नसतो. संशयिताला दहशतवादी म्हणून अटक केल्यानंतर त्याच्यावर गुन्हा शाबित झाला तरच तो दहशतवादी ठरतो. मनसेबाबत तसे नाही. ती संघटना राजकीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाकडे नोंदलेली असून पदाधिकाऱ्यांची नावे व पत्ते त्या कार्यालयाकडे दिलेले आहेत. मनसेच्या आंदोलनाबाबत संबंधित दुकानदार संघटना हायकोर्टामध्ये गेल्यानंतर नेहमीची कार्यपद्धती बाजूला ठेवून हा अर्ज हाताळण्यात आला असे दिसते. न्यायालयाच्या पद्धतीनुसार, मनसेला प्रतिवादी म्हणून अर्जात प्रथम नमूद करा असा आदेश देणे आवश्यक होते. तसेच, आधी मराठी पाट्या लावा किंवा तशा पाट्या तयार करून त्या न्यायालयात जमा करा आणि मग काय ते बोला असे त्यांना सांगणे न्यायालयीन कार्यपद्धतीनुसार उचित ठरले असते. तसे काही न केल्यामुळे आणि मनसेला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी उपलब्ध न करता म्हणजेच या पक्षाला नॅचरल जस्टीस न देता न्यायालयाने त्या पक्षाची संभावना केली.

- शां. मं. गोठोसकर, वडाळा.

Tuesday, September 16, 2008

शिवसेनेचा मुख्यमंत्री कोण?

महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीला बहुमत मिळेल असे प्रताप आसबे यांनी 'पंतांचा वातकुक् कुट'मध्ये (मटा. ९ सप्टेंबर) म्हटले आहे. तसे घडल्यावर उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद नको असल्यास मनोहर जोशी एवढाच शिवसेनेत पर्याय आहे असे आसबे म्हणतात. पुढच्या वषीर् जोशी सर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तर त्यावेळी त्यांचे वय ७२ वर्षांचे असेल. महाराष्ट्रात आतापर्यंत १४ मुख्यमंत्री झाले. त्यापैकी कोणीही त्याच्या ७२व्या वषीर् या पदावर नव्हता. पासष्टाव्या वषीर् निवृत्तीचा दंडक शिवसेनाप्रमुखांनी अलीकडेच तर जाहीर केला होता. दुसरे म्हणजे सरांच्या नावावर चार वर्षांपूवीर्च फुली मारलेली आहे. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीवेळी त्यांच्याविरुद्ध उभे राहायला कोणी काँग्रेसजन तयार नव्हता. मग मुंबई काँग्रेसचे त्यावेळचे अध्यक्ष गुरुदास कामत यांनी एकनाथ गायकवाड यांना सरांविरुद्ध उभे केले. आपणाला पाडण्याचा निर्णय झाला आहे हे मतदानाला केवळ दोन दिवस असताना सरांच्या लक्षात आले. त्या पराभवानंतर सरांना वळचणीला टाकले जाणार होते, पण तेवढ्यात नारायण राणे शिवसेना सोडून गेल्यामुळे सरांवर तशी परिस्थिती ओढवली नाही. त्या पक्षात मुख्यमंत्रीपदासाठी अनंत गीते यांचा विचार होऊ शकतो. ते केंदीय कॅबिनेट मंत्री होते. ते मुख्यमंत्री झाले तर रत्नागिरी जिल्ह्यात नारायण राणे यांच्या राजकारणाला मोठा शह बसेल. गीतेंचा विचार न झाल्यास माजी केंदीय मंत्री सुरेश प्रभू व सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष एकनाथ ठाकूर या पदासाठी तयार आहेत.

- शां. मं. गोठोसकर, वडाळा.

Saturday, July 26, 2008

Cash-for-MP, but with a difference

The Saraswat Cooperative Bank definitely knows how to express gratitude and maintain healthy relations. The bank is toying with the idea of donating Rs 2 crore of its Rs 202 crore profit to the Shiv Sena's kitty as a gesture of appreciation for nominating two of its directors as Members of Parliament.

At the bank's annual general body meeting on July 5, its former director S M Ghotoskar made an amendment saying that the bank should consider making a donation of Rs 2 crore to the Sena. "The Sena ensured two of our directors - Suresh Prabhu and Eknath Thakur - were made MPs. The bank is indebted to the party and it is only fair to repay," Ghotoskar said.

In his amendment, Ghotoskar pointed to the Multi-state Cooperative Societies Act (under which the bank is governed) rule that profits need to be distributed under various heads, including making donations. He cited the example of Jan Kalyan Sahakari Bank, which donated Rs 50 lakh to the BJP after its former director Ved Prakash Goyal was made a Union minister by the party.

Prabhu was the Union minister for power in Atal Behari Vajpayee's cabinet. Thakur - a former Rajya Sabha MP - was present during the AGM, but did not speak on the amendment regarding donations to the Sena. Interestingly, Thakur was elected chairman of Saraswat Bank on July 19, replacing Kishore Rangnekar, who has been demoted to the post of deputy chairman. "It is a strange decision since the term of a chairman in office is five years. Rangnekar had been chairman only for three years," officials said.

Sources also say that Saraswat Bank, which is the largest urban cooperative bank operating in six states, has provided each of its 17 directors with a luxury car. "This is available to the director round the clock and throughout the year," a bank member said.


Thursday, July 3, 2008

नामांतरासाठी व्यापक व सूत्रबद्ध कार्यक्रम आखावा

शां. मं. गोठोसकर

या महानगराच्या इंग्रजी नावात बदल व्हावा यासाठी शिवसेनेने काही वर्षांपूवीर् प्रथम मुंबई महापालिकेत खास ठराव करून घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्ता आल्यावर १९९६च्या सप्टेंबरमध्ये हे नामांतर घडवून आणले आणि तेथेच हा विषय सोडून दिला. त्याचा शक्य त्या सर्व ठिकाणी वापर झाला पाहिजे, यासाठी काही कार्यक्रम आखून तो तडीस नेण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.

........

बॉम्बेऐवजी मुंबईचा वापर झालाच पाहिजे, अशा सक्तीसाठी शिवसेनेने मोठे आंदोलन तीन महिन्यांपूवीर् सुरू केले होते. असे झटके शिवसेनेला अधूनमधून येत असतात. पण मराठी माणसांशी शिवसेनेची बांधिलकी आहे, याची त्यांना अधूनमधून जाणीव करून देणे एवढ्यापुरतेच सध्या त्या आंदोलनाचे स्वरूप शिल्लक उरले आहे.

या महानगराच्या इंग्रजी नावात बदल व्हावा यासाठी शिवसेनेने काही वर्षांपूवीर् प्रथम मुंबई महापालिकेत खास ठराव करून घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्ता आल्यावर १९९६च्या सप्टेंबरमध्ये हे नामांतर घडवून आणले आणि तेथेच हा विषय सोडून दिला. त्याचा शक्य त्या सर्व ठिकाणी वापर झाला पाहिजे, यासाठी काही कार्यक्रम आखून तो तडीस नेण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही. आता १२ वर्षांनी पक्षाच्या यंत्रणेकडून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा पुन्हा प्रयत्न झाला. सरकारकडून या बाबीचा अंमल केला गेला असता तर सत्तेपुढे शहाणपण नाही, असे समजून साधारणपणे कोणी त्यास फारसा विरोध केला नसता. पण सत्ता हाती असता अंमलबजावणीचा कार्यक्रम हाती न घेऊन एका चांगल्या बाबीचा शिवसेनेने विचका केला.

'मुंबई'पेक्षा 'बॉम्बे'चा वापर खरोखर अधिक होत आहे. गूगल या सर्चइंजिनवर शोध घेतला असता, सुमारे चार कोटी ठिकाणी 'बॉम्बे'चा, तर अडीच कोटी ठिकाणी 'मुंबई'चा वापर झाल्याचे आढळून आले. शिवसेनेने राज्याची सत्ता हाती असताना अंमलबजावणी केली असती, तर मुंबईचा किमान पाच कोटी ठिकाणी वापर झाला असता आणि मग वापर नसलेली फक्त दीड कोटी ठिकाणे उरली असती. पण ही सुवर्णसंधी या पक्षाने दवडली.

मुंबईचा आग्रह धरताना कोणत्या अडचणी येतील, याचा विचारसुद्धा या पक्षाने केलेला दिसत नाही. बॉम्बेवाला आडनावाच्या मंडळींनी आता आपणाला 'मी मुंबईकर' म्हणायचे काय? ह्युमन राईट्स कमिशनपुढे तक्रारी जातील, अशी ही बाब आहे. कॅथलिक्स व जेसुइट्स यांच्या मुंबईतील धर्मपीठांसाठी बॉम्बे हाच शब्द आग्रहपूर्वक वापरला जातो. त्यांना मुंबईचा वापर करायचा आग्रह धरला, तर प्रकरण मायनॉरिटीज कमिशनकडे गेलेच म्हणून समजा.

नाव बदलले व ते तात्काळ स्वीकारले गेले, असे अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे मोबाइल कंपनी 'हच'चे 'वोडाफोन' हे नामांतर. कलकत्त्याचे कोलकाता व मदासचे चेन्नई हे बदल पुरेशा प्रमाणात स्वीकारले गेले, पण मुंबईबाबत तसे झाले नाही. या संबंधात एक पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ ५५ वर्षांपूवीर् सुरू झाली तिचा मुख्य उद्देश, हे महानगर महाराष्ट्राला मिळावे हा होता. बिगरमराठी मंडळींचा त्याला सक्त विरोध होता. अखेरीस ते राज्याला मिळाले आणि १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. मुंबई या राज्याला मिळाली हे ज्यांना रुचले नाही, ते आता नामांतराचा वापर करायला तयार नाहीत, असा गैरसमज काही शिवसैनिकांचा झाला असण्याचा संभव आहे. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारने अंमलबजावणीचा विचारच केला नाही, हा खरा दोष आहे. नाही तर जाहिरात व रंगभूमी या क्षेत्रांतील नामवंत गेर्सन डिकुन्हा यांनी नामांतरानंतर 'बॉम्बे र्फस्ट' ही संस्था स्थापन केली नसती. तसेच, समलिंगी मंडळींनी आपल्या संघटनेचे नाव 'गे बॉम्बे' असे ठेवले नसते!

युरोपात सर्वार्ंत जास्त खपाची जिन 'बॉम्बे सॅफायर' या छापाची आहे. तिचे नाव 'मुंबई नीलम' ठेवावे, असा शिवसेनेचा आग्रह राहणार आहे काय? अमेरिकेत सर्वांत महागडे मांजर 'बॉम्बे कॅट' जातीचे आहे. त्याचे नाव 'मुंबई मांजरी' ठेवायचे काय? बोंबिल या माशाला 'बॉम्बे डक' असा इंग्रजी शब्द आहे. तेथे असा बदल व्हावा का? अमेरिकेत न्यूयॉर्क राज्यात (महानगरात नव्हे) कॅनडाकडील सीमेजवळ बॉम्बे नावाचे छोटे शहर आहे. त्याचेही नामांतर करावे काय? परदेशांमध्ये अनेक ठिकाणी बॉम्बे नावाने उपाहारगृहे व क्लब आहेत. त्यांचे काय करायचे?

झेवियर्स कॉलेज, बॉम्बे; आयआयटी, बॉम्बे; बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी आदी नावे आहेत. ती बदलायची तर ते काम एका दिवसात होऊ शकत नाही. केवळ व्यक्तीचा विचार केला, तर बॉम्बेवाला यांचे नाव मुंबईकर व्हायला तीन महिने लागतील. बॉम्बे हायकोर्टाचे मुंबई हायकोर्ट किंवा महाराष्ट्र हायकोर्ट असे नामांतर करायला राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. संसदेत अशी दुरुस्ती होईल, अशी खात्री कोणीच देऊ शकणार नाही. कंपनीचे नाव बदलायचे, तर सभासदांची सर्वसाधारण सभा बोलवावी लागेल. तसा निर्णय संचालक मंडळाने घेतल्यावरच सर्वसाधारण सभेची नोटीस काढता येईल. संचालक मंडळाची बैठक साधारणपणे तीन महिन्यांतून एकदा होत असते. तशा बैठकीसाठीही नोटीस काढावी लागते. खास सर्वसाधारण सभा बोलावून उगाच लाखो रुपये खर्च का करावा, त्याऐवजी वाषिर्क सभेतच कंपनीच्या घटनेत (आटिर्कल्स ऑफ असोसिएशनमध्ये) तशी दुरुस्ती करावी, असे संचालक मंडळाचे मत पडेल. पुढे सर्वसाधारण सभेने अशी दुरुस्ती केल्यानंतर त्याविरुद्ध कोणी शेअरहोल्डर न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवू शकेल. सोसायट्या, ट्रस्ट, सहकारी सोसायट्या आदींना हीच कार्यपद्धती लागू आहे. त्यानंतर अशा बदलाची नोंद मंजूर करणारे निबंधक किंवा तत्सम अधिकारी असतात. तेसुद्धा मंजुरी अडवून ठेवू शकतात. अशा प्रकारे नावात बदल करायचे ठरविले, तरी ती झटपट होणारी गोष्ट नाही.

बॉम्बेऐवजी मुंबई एवढाच या बदलाचा विषय नाही. नामांतरानंतर अन्य भाषांमध्ये मुंबई हा शब्द कसा लिहिला जातो हे कोणीच पाहत नाही. त्याचा शोध घेतला, तर काही ठिकाणी चुका असल्याचे आढळून येईल. त्या दुरुस्त करून घेण्याची जबाबदारी कोणाची? भारतातील इंग्रजी दूरचित्रवाहिन्यांवर 'मुम्बाय' असा उच्चार केला जातो. त्यांचे कान कोणी पिरगळायचे? सर्व विमान कंपन्या अजून क्चह्ररू ही आद्याक्षरेच वापरतात. कुरियर कंपन्यांचे तसेच आहे.

हे महानगर ही महाराष्ट्राची राजधानी असल्यामुळे मराठी लोक त्याला मुंबई म्हणतात. याउलट, ते देशाचे बिझिनेस कॅपिटल असल्यामुळे बिगरमराठी व अन्य राज्यांतील वरच्या थरातील मंडळी तिला बॉम्बे म्हणतात, असे काहींचे म्हणणे आहे. मुंबई म्हणायचे की बॉम्बे, हे येथील प्रत्येकाच्या 'स्टेट ऑफ माईंड'प्रमाणे आहे, असे या संबंधात लेखिका शोभा डे म्हणाल्या होत्या.

शिवसेनेने 'बॉम्बे'चे मुंबई करण्याबाबतचे आपला आग्रह असाच पुढे रेटण्याचे ठरवले तर त्यांचा मूळ उद्देश साध्य होण्याच्या दिशेने फारशी प्रगती होणार नाही. त्याऐवजी त्या पक्षाने हे आंदोलन थांबवावे. त्यानंतर मुंबईच्या वापरासाठी व्यापक व सूत्रबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित स्वरूपाची यंत्रणा उभी करावी. नाहीपेक्षा मराठी पाट्यांची मोहीम मध्येच सोडून दिली तसे या मुंबईचे व्हायचे. या लेखात असा आग्रह केलेला असला, तरी तो न ऐकता शिवसैनिक आपले आंदोलन अधूनमधून चालूच ठेवतील. तसे करताना दुखापत किंवा जखमी होणाऱ्या शिवसैनिकांवर 'बॉम्बे' हॉस्पिटलने मोफत उपचार करावे, हे बरे!

Saturday, March 1, 2008

शेतक-यांना कर्जमाफी : एक पंचनामा

शां. मं. गोठोसकर

सहकारतज्ज्ञ


केंद्र सरकारने आपल्या नव्या अर्थसंकल्पात शेतक-यांना कर्जमाफी जाहीर केली. पण यामुळे त्यांच्या आत्महत्या थांबतील काय, असा प्रश्न प्रथम निर्माण होतो. यापूर्वी पंतप्रधानांनी विदर्भासाठी खास पॅकेज देऊनही त्याचा इष्ट परिणाम झाला नाही. यामुळे असा प्रश्न चुकीचा ठरत नाही. केवळ क्षेत्रफळावर आधारीत असा मापदंड पुरेसा नाही. त्यावर रकमेची मर्यादा घालणे आवश्यक होते. याचे कारण म्हणजे निरनिराळ्या पिकांना कर्जाऊ रक्कम दर एकरी वेगवेगळी असते. पंचवीस एकरातील ज्वारीसाठी जेवढे पीककर्ज मिळते त्याहून अधिक पाच एकरांतील उसाकरिता मिळते. क्षेत्रफळाची मर्यादा घालताना बागायत व जिरायत असा फरक करण्यात आला नाही, हा जिरायत शेतक-यांवर मोठा अन्याय म्हटला पाहिजे. या कारणांवरून शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व खेड्यांतील संबंधित सहकारी संस्था यांच्याकडून मिळालेल्या कर्जांना ही माफी आहे. सावकारांकडून घेतलेली कर्जे शेतक-यांच्या डोक्यावर असतात. त्यांची मोजदाद करणे फारच कठीण असते. बँका, ग्रामीण बँका व सहकारी संस्था कर्ज मागणा-या प्रत्येक शेतक-याला ते देतात असे नाही. त्यांच्या निकषात न बसणा-या शेतक-यांना त्यांच्याकडून कर्जे मिळत नाहीत. तसेच, थकबाकी असलेल्या शेतक-यांना नवी कर्जे दिली जात नाहीत. यामुळे सावकाराचे उंबरठे झिजविण्यावाचून अशा अभागी शेतक-यांना गत्यंतर नसते. सावकारांचा तगादा हीच शेतक-यांच्या आत्महत्यांपैकी बव्हंशी प्रकरणी कारणे आहेत. शेतीऐवजी घरगुती कारणांसाठीच सावकारांकडून कर्जे घेतली जातात. ती अविलंबे व तात्काळ मिळू शकतात. आता कर्जमाफी झाल्यामुळे संबंधित शेतकरी व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व सहकारी संस्था यांकडून नवीन कर्जे मिळण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. त्याप्रमाणे कर्ज घेऊन माझे कर्ज चुकते कर असे सावकार शेतक-याला सांगू शकेल.

बनावट बियाणे आणि कमी दर्जाची खते व कीटकनाशके यांचा वापर झाल्यामुळे पीक बुडाले या कारणानेही शेकडो आत्महत्या घडल्या. असे होऊ नये याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावयाची असते. परंतु असा माल विकणाऱ्यांचे लांगेबांधे सत्ताधाऱ्यांशी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणी कैवारी राहिलेला नाही. यासंबंधात कडक कायदे करुन त्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे यासाठी सरकारकडे इच्छाशक्ती नाही हीच खरी अडचण आहे.

आता कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकार ६० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यापैकी एकही पैसा शेतक-यांच्या हाती येणार नाही. व्यापारी व ग्रामीण बँका आणि खेड्यातील पतसंस्था यांना तो मिळणार आहे. शेतीला केलेल्या कर्जपुरवठ्याची प्रचंड थकबाकी या कारणाने काही ग्रामीण बँका आर्थिक अडचणीत असून कितीतरी पतसंस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्या सर्व आता ऊजिर्तावस्थेला येऊन शेतक-यांना नव्याने कर्जे देण्यास सिद्ध होतील.

उत्पादनखर्चावर आधारीत भाव शेतमालाला मिळत नाहीत तोवर शेतक-यांची दैन्यावस्था चालूच राहील, असे त्यांचे नेते सांगत असतात. संपन्न राष्ट्रांमध्ये शेतक-यांना असा भाव मिळतो हे खरे, पण त्यासाठी तेथील सरकारे प्रचंड सबसिडीकरिता अफाट खर्च करीत असतात. त्याप्रमाणे हिशोब करणे भारत सरकारच्या कुवतीपलीकडचे आहे.

Friday, February 15, 2008

मुंबईतील 'राड्या'चे अपुरे विश्लेषण

शां. मं. गोठोसकर


मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, तिचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी राज्य पुनर्रचनेपूवीर् मुंबईतील बिगरमराठी करीत होते. हे शहर चालवणे मराठी राज्यर्कत्यांना जमणार नाही, ते मुंबईचा निकाल लावतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात या बिगरमराठी लोंढ्यांमुळेच मुंबईचा निकाल लागण्याची वेळ आली आहे.

.......

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबईतील उत्तर भारतीयांबाबत घेतलेल्या भूमिकेचे व केलेल्या 'राड्या'चे प्रयोजन काय याला मराठी वर्तुळातून एकच उत्तर सांगण्यात आले. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयांशी मनोमीलन करून आपली ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करीत होते, त्याला राज ठाकरे यांनी छेद देण्याची ही संधी घेतली. या संबंधात महाराष्ट्राबाहेरचे उत्तर भारतीयांचे नेते आणि इंग्रजी वृत्तपत्रे यांनी या राड्याचा निषेध केला असून, यामुळे राष्ट्रीय ऐक्य धोक्यात येत आहे, अशी भीती व्यक्त केली आहेे. या प्रकरणी खरा प्रश्न वेगळाच आहे हे पूर्वपीठिका पाहिल्यास लक्षात येते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रथम राज्यघटना तयार झाली आणि त्यानंतर राज्य पुनर्रचना करण्यात आली. पुढे आणखी थोडे बदल झाले. या एकूण घडामोडींमध्ये बिगरहिंदी भाषांसाठी प्रत्येकी एकेक राज्य तर हिंदी भाषिकांसाठी नऊ राज्ये तयार झाली. या भाषावार राज्यांमध्ये राहणाऱ्यांनी ते राज्य आपलेच आहे असे समजू नये, ते उपराष्ट्र आहे असे मानू नये आणि असे प्रत्येक राज्य साऱ्या भारताचेच राहील, असे राज्य पुनर्रचना आयोगाने १९५५ सालच्या आपल्या अहवालात म्हटले होते. तथापि, बिगरहिंदी राज्ये ही प्रत्यक्षात उपराष्ट्रे बनली. हिंदी भाषिक राज्ये मात्र खरी राज्ये राहिली.

बहुतेक सर्व बिगरहिंदी राज्यांमध्ये राष्ट्रगीतासारखे राज्यगीत आहे. उदाहरणार्थ, आपले महाराष्ट्रगीत सांगता येईल. संबंधित राज्य सरकारांनी त्यांना तशी मान्यता दिलेली नसली, तरी त्या राज्यांतील लोक तसे धरून चालतात. हिंदी राज्यांपैकी एकाकडेही असले गीत नाही. सभा किंवा समारंभ संपल्यावर 'जय हिंद, जय महाराष्ट्र' अशा प्रकारचा घोष प्रत्येक बिगरहिंदी राज्यात होत असतो, पण 'जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश' अशासारखा होत नाही. या उपराष्ट्रांमध्ये त्या राज्यांच्या अधिकृत भाषांचे नागरिक ते राज्य आपलेच आहे असे मानू लागले. त्या राज्यांतील भाषिक अल्पसंख्याक प्रत्यक्षात राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे अधिकृत भाषांचे नागरिक मानू लागले. असे दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय, हे समजण्यासाठी केंदीय मंत्री मुरली देवरांचे उदाहरण देता येईल. ते मुंबईचे महापौर झाले व पुढे या महानगरातून अनेकदा लोकसभेवर निवडून आले; पण ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत. याचे कारण राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्रात ते दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत. (दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय हे समजावे यासाठी केवळ देवरा यांचे उदाहरण दिले आहे. त्यामागे अन्य कसलाही हेतू नाही). दोन-तीन बिगरहिंदी राज्यांमध्ये त्या भाषेचा नसलेला राजकारणी मुख्यमंत्री झाल्याची उदाहरणे आहेत; पण ते अपवाद नियम सिद्ध करण्यासाठी आहेत असे समजावे. त्या संबंधित व्यक्ती मुख्यमंत्री होण्यापूवीर् त्या राज्याच्या समाजजीवनात पूर्ण मिसळून गेल्या होत्या. हिंदी राज्यांमध्ये तेथील भाषिक अल्पसंख्याक हे राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे समजले जात नाही, हे या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.

हिंदी भाषिक राज्यांतील लोक बिगरहिंदी राज्यांत स्थायिक व्हायला जातात, तेव्हा त्यांना नवी भाषा शिकण्याची गरज आहे, असे वाटत नाही. राष्ट्रभाषा म्हणून त्या बिगरहिंदी राज्यांतील लोक हिंदी शिकलेलेच असतात, मग आपणाला त्या राज्याची भाषा शिकण्याची गरज काय, असे त्यांना वाटते. मुंबईबाबत तर असे आहे की, राज्य सरकार मराठीबाबत कसलाच आग्रह धरत नाही. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा आहे, असा कायदा १९६४ साली केल्यावर ४४ वर्षांत त्याचा पूर्ण विसर पडला. त्यामुळे मुंबईत स्थायिक होणाऱ्या उत्तर भारतीयांना त्याची जाणीव होत नाही. ते मग मागणी करतात की, मुंबई महापालिकेची व्यवहाराची भाषा मराठीऐवजी हिंदी असावी!

मुंबईत येणाऱ्या परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांना आवर कसा घालायचा, हा प्रश्न गेली काही दशके सतावत आहे. भारताच्या कोणाही नागरिकाला या देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या १९व्या कलमानुसार दिलेला असल्यामुळे या लोंढ्यांना अटकाव करता येणार नाही असे सांगितले जाते. ते पूर्ण खरे नाही. सार्वजनिक हितार्थ त्यावर सरकार बंधने घालू शकेल, असे त्याच कलमाच्या शेवटी म्हटले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार कायदा करू शकेल. तो मुंबई महानगर प्रदेशासाठी केला पाहिजे. भौगोलिक मर्यादा आणि किमान आवश्यक एवढ्या नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत असमर्थता ही असा कायदा करण्यासाठी सार्वजनिक हिताची सबळ कारणे ठरू शकतात. मुंबईत झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्यांची टक्केवारी वाढतच आहे. ती रोखणे व कमी करणे मुंबईचे शांघाय करण्याआधीची पूर्वअट समजली पाहिजे. लोंढ्यांना आवर घालणारा कायदा केल्याविना हे शक्य होणार नाही. दिल्लीत प्रत्येकाकडे ओळखपत्र असले पाहिजे अशा आशयाचा विचार तेथील मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी अलीकडेच बोलून दाखविला होता. गोव्यातही लोंढे रोखण्याचा विचार बळावत असून, तेथे सेझ रद्द होण्यामागे तेच महत्त्वाचे कारण होते. मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, तिचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी राज्य पुनर्रचनेपूवीर् या महानगरातील बिगरमराठी करीत होते. हे शहर चालवणे मराठी राज्यर्कत्यांना जमणार नाही, ते मुंबईचा निकाल लावतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात या बिगरमराठी लोंढ्यांमुळेच मुंबईचा निकाल लागण्याची वेळ आलेली आहे. उपराष्ट्र ही संकल्पना, त्यातून निर्माण झालेले भेद व मुंबईच्या मर्यादा यांची योग्य ती जाणीव हिंदी भाषिकांचे उत्तर भारतातील नेते व इंग्रजी वृत्तपत्रे यांना नसल्यामुळे ते राष्ट्रीयत्वाचे डोस महाराष्ट्राला पाजत आहेत.

प्रथम व दुय्यम दर्जाचे नागरिक या भेदाला आणखी एक महत्त्वाचा पदर आहे. आपल्या देशातील धनिकांपैकी सर्वात जास्त मुंबईत राहतात. मुंंबईतील धनिकांपैकी बहुतेक सारे बिगरमराठी आहेत. या महानगरात आपण आथिर्कदृष्ट्या प्रथम दर्जाचे नागरिक असून, मराठी लोक दुय्यम दर्जाचे आहेत असे ते फार पूवीर्पासून मानतात. मराठी राज्यर्कत्यांना मुंबईवर कारभार करणे जमणार नाही, असे हे बिगरमराठी धनिक राज्य पुनर्रचनेपूवीर् म्हणत होते, त्याचे हे खरे कारण आहे. या महानगरातील बड्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर मराठी व्यक्ती अभावानेच आढळतात. कोलकाता येथील बिगरबंगाली मालकीच्या कंपन्यांवर बंगाली संचालक असतात. चेन्नईमध्ये अशा कंपन्यांवर तामिळ संचालक असतात. हैदराबाद, बंेगळुरू आदी ठिकाणी असेच आहे. आश्चर्य म्हणजे मुंबईतील परदेशी कंपन्यांच्या संचालक मंडळावरही मराठी व्यक्ती नसतात. स्थानिकांना डावलणे, असा प्रकार भारतात अन्यत्र असलेल्या परदेशी कंपन्यांबाबत आढळत नाही. मुंबईत मराठी लोकांवर होणारा हा अन्याय दूर व्हावा यासाठी झटणार तरी कोण? सिकॉम ही महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारात असली तरी ती सरकारी कंपनी नाही. तिच्यावर अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांसह पाचजण नेमण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. सध्या हे सर्व पाचजण बिगरमराठी आहेत! मुंबईत सर्व नागरिक सौहार्दाने राहण्यासाठी ही आथिर्क दरी नाहीशी होण्याकरिता प्रयत्न व्हावयास हवेत. त्याचा प्रारंभ संचालक मंडळावर मराठी व्यक्ती घेण्यापासून व्हावयास हवा. आपण राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहोत, ही गोष्ट मुंबईतील बिगरमराठी मंडळी फार काळ सहन करणार नाहीत. दुसऱ्या राज्य पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक होणारच नाही, असे कोणी खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. त्यामुळे मुंबईच्या राजकीय भवितव्याला ग्रहण लागण्याचा धोका संभवतो. मुंबईसह महाराष्ट्रातील जाणत्या मराठी मंडळींनी याचा गंभीरपणे विचार करून यापुढे कोणती पावले टाकली पाहिजेत हे ठरविले पाहिजे. 'राज विरुद्ध उद्धव' एवढ्याच मर्यादित दृष्टिकोनातून या राड्याकडे पाहता कामा नये.