शां. मं. गोठोसकर
या महानगराच्या इंग्रजी नावात बदल व्हावा यासाठी शिवसेनेने काही वर्षांपूवीर् प्रथम मुंबई महापालिकेत खास ठराव करून घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्ता आल्यावर १९९६च्या सप्टेंबरमध्ये हे नामांतर घडवून आणले आणि तेथेच हा विषय सोडून दिला. त्याचा शक्य त्या सर्व ठिकाणी वापर झाला पाहिजे, यासाठी काही कार्यक्रम आखून तो तडीस नेण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.
........
बॉम्बेऐवजी मुंबईचा वापर झालाच पाहिजे, अशा सक्तीसाठी शिवसेनेने मोठे आंदोलन तीन महिन्यांपूवीर् सुरू केले होते. असे झटके शिवसेनेला अधूनमधून येत असतात. पण मराठी माणसांशी शिवसेनेची बांधिलकी आहे, याची त्यांना अधूनमधून जाणीव करून देणे एवढ्यापुरतेच सध्या त्या आंदोलनाचे स्वरूप शिल्लक उरले आहे.
या महानगराच्या इंग्रजी नावात बदल व्हावा यासाठी शिवसेनेने काही वर्षांपूवीर् प्रथम मुंबई महापालिकेत खास ठराव करून घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्ता आल्यावर १९९६च्या सप्टेंबरमध्ये हे नामांतर घडवून आणले आणि तेथेच हा विषय सोडून दिला. त्याचा शक्य त्या सर्व ठिकाणी वापर झाला पाहिजे, यासाठी काही कार्यक्रम आखून तो तडीस नेण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही. आता १२ वर्षांनी पक्षाच्या यंत्रणेकडून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा पुन्हा प्रयत्न झाला. सरकारकडून या बाबीचा अंमल केला गेला असता तर सत्तेपुढे शहाणपण नाही, असे समजून साधारणपणे कोणी त्यास फारसा विरोध केला नसता. पण सत्ता हाती असता अंमलबजावणीचा कार्यक्रम हाती न घेऊन एका चांगल्या बाबीचा शिवसेनेने विचका केला.
'मुंबई'पेक्षा 'बॉम्बे'चा वापर खरोखर अधिक होत आहे. गूगल या सर्चइंजिनवर शोध घेतला असता, सुमारे चार कोटी ठिकाणी 'बॉम्बे'चा, तर अडीच कोटी ठिकाणी 'मुंबई'चा वापर झाल्याचे आढळून आले. शिवसेनेने राज्याची सत्ता हाती असताना अंमलबजावणी केली असती, तर मुंबईचा किमान पाच कोटी ठिकाणी वापर झाला असता आणि मग वापर नसलेली फक्त दीड कोटी ठिकाणे उरली असती. पण ही सुवर्णसंधी या पक्षाने दवडली.
मुंबईचा आग्रह धरताना कोणत्या अडचणी येतील, याचा विचारसुद्धा या पक्षाने केलेला दिसत नाही. बॉम्बेवाला आडनावाच्या मंडळींनी आता आपणाला 'मी मुंबईकर' म्हणायचे काय? ह्युमन राईट्स कमिशनपुढे तक्रारी जातील, अशी ही बाब आहे. कॅथलिक्स व जेसुइट्स यांच्या मुंबईतील धर्मपीठांसाठी बॉम्बे हाच शब्द आग्रहपूर्वक वापरला जातो. त्यांना मुंबईचा वापर करायचा आग्रह धरला, तर प्रकरण मायनॉरिटीज कमिशनकडे गेलेच म्हणून समजा.
नाव बदलले व ते तात्काळ स्वीकारले गेले, असे अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे मोबाइल कंपनी 'हच'चे 'वोडाफोन' हे नामांतर. कलकत्त्याचे कोलकाता व मदासचे चेन्नई हे बदल पुरेशा प्रमाणात स्वीकारले गेले, पण मुंबईबाबत तसे झाले नाही. या संबंधात एक पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ ५५ वर्षांपूवीर् सुरू झाली तिचा मुख्य उद्देश, हे महानगर महाराष्ट्राला मिळावे हा होता. बिगरमराठी मंडळींचा त्याला सक्त विरोध होता. अखेरीस ते राज्याला मिळाले आणि १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. मुंबई या राज्याला मिळाली हे ज्यांना रुचले नाही, ते आता नामांतराचा वापर करायला तयार नाहीत, असा गैरसमज काही शिवसैनिकांचा झाला असण्याचा संभव आहे. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारने अंमलबजावणीचा विचारच केला नाही, हा खरा दोष आहे. नाही तर जाहिरात व रंगभूमी या क्षेत्रांतील नामवंत गेर्सन डिकुन्हा यांनी नामांतरानंतर 'बॉम्बे र्फस्ट' ही संस्था स्थापन केली नसती. तसेच, समलिंगी मंडळींनी आपल्या संघटनेचे नाव 'गे बॉम्बे' असे ठेवले नसते!
युरोपात सर्वार्ंत जास्त खपाची जिन 'बॉम्बे सॅफायर' या छापाची आहे. तिचे नाव 'मुंबई नीलम' ठेवावे, असा शिवसेनेचा आग्रह राहणार आहे काय? अमेरिकेत सर्वांत महागडे मांजर 'बॉम्बे कॅट' जातीचे आहे. त्याचे नाव 'मुंबई मांजरी' ठेवायचे काय? बोंबिल या माशाला 'बॉम्बे डक' असा इंग्रजी शब्द आहे. तेथे असा बदल व्हावा का? अमेरिकेत न्यूयॉर्क राज्यात (महानगरात नव्हे) कॅनडाकडील सीमेजवळ बॉम्बे नावाचे छोटे शहर आहे. त्याचेही नामांतर करावे काय? परदेशांमध्ये अनेक ठिकाणी बॉम्बे नावाने उपाहारगृहे व क्लब आहेत. त्यांचे काय करायचे?
झेवियर्स कॉलेज, बॉम्बे; आयआयटी, बॉम्बे; बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी आदी नावे आहेत. ती बदलायची तर ते काम एका दिवसात होऊ शकत नाही. केवळ व्यक्तीचा विचार केला, तर बॉम्बेवाला यांचे नाव मुंबईकर व्हायला तीन महिने लागतील. बॉम्बे हायकोर्टाचे मुंबई हायकोर्ट किंवा महाराष्ट्र हायकोर्ट असे नामांतर करायला राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. संसदेत अशी दुरुस्ती होईल, अशी खात्री कोणीच देऊ शकणार नाही. कंपनीचे नाव बदलायचे, तर सभासदांची सर्वसाधारण सभा बोलवावी लागेल. तसा निर्णय संचालक मंडळाने घेतल्यावरच सर्वसाधारण सभेची नोटीस काढता येईल. संचालक मंडळाची बैठक साधारणपणे तीन महिन्यांतून एकदा होत असते. तशा बैठकीसाठीही नोटीस काढावी लागते. खास सर्वसाधारण सभा बोलावून उगाच लाखो रुपये खर्च का करावा, त्याऐवजी वाषिर्क सभेतच कंपनीच्या घटनेत (आटिर्कल्स ऑफ असोसिएशनमध्ये) तशी दुरुस्ती करावी, असे संचालक मंडळाचे मत पडेल. पुढे सर्वसाधारण सभेने अशी दुरुस्ती केल्यानंतर त्याविरुद्ध कोणी शेअरहोल्डर न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवू शकेल. सोसायट्या, ट्रस्ट, सहकारी सोसायट्या आदींना हीच कार्यपद्धती लागू आहे. त्यानंतर अशा बदलाची नोंद मंजूर करणारे निबंधक किंवा तत्सम अधिकारी असतात. तेसुद्धा मंजुरी अडवून ठेवू शकतात. अशा प्रकारे नावात बदल करायचे ठरविले, तरी ती झटपट होणारी गोष्ट नाही.
बॉम्बेऐवजी मुंबई एवढाच या बदलाचा विषय नाही. नामांतरानंतर अन्य भाषांमध्ये मुंबई हा शब्द कसा लिहिला जातो हे कोणीच पाहत नाही. त्याचा शोध घेतला, तर काही ठिकाणी चुका असल्याचे आढळून येईल. त्या दुरुस्त करून घेण्याची जबाबदारी कोणाची? भारतातील इंग्रजी दूरचित्रवाहिन्यांवर 'मुम्बाय' असा उच्चार केला जातो. त्यांचे कान कोणी पिरगळायचे? सर्व विमान कंपन्या अजून क्चह्ररू ही आद्याक्षरेच वापरतात. कुरियर कंपन्यांचे तसेच आहे.
हे महानगर ही महाराष्ट्राची राजधानी असल्यामुळे मराठी लोक त्याला मुंबई म्हणतात. याउलट, ते देशाचे बिझिनेस कॅपिटल असल्यामुळे बिगरमराठी व अन्य राज्यांतील वरच्या थरातील मंडळी तिला बॉम्बे म्हणतात, असे काहींचे म्हणणे आहे. मुंबई म्हणायचे की बॉम्बे, हे येथील प्रत्येकाच्या 'स्टेट ऑफ माईंड'प्रमाणे आहे, असे या संबंधात लेखिका शोभा डे म्हणाल्या होत्या.
शिवसेनेने 'बॉम्बे'चे मुंबई करण्याबाबतचे आपला आग्रह असाच पुढे रेटण्याचे ठरवले तर त्यांचा मूळ उद्देश साध्य होण्याच्या दिशेने फारशी प्रगती होणार नाही. त्याऐवजी त्या पक्षाने हे आंदोलन थांबवावे. त्यानंतर मुंबईच्या वापरासाठी व्यापक व सूत्रबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित स्वरूपाची यंत्रणा उभी करावी. नाहीपेक्षा मराठी पाट्यांची मोहीम मध्येच सोडून दिली तसे या मुंबईचे व्हायचे. या लेखात असा आग्रह केलेला असला, तरी तो न ऐकता शिवसैनिक आपले आंदोलन अधूनमधून चालूच ठेवतील. तसे करताना दुखापत किंवा जखमी होणाऱ्या शिवसैनिकांवर 'बॉम्बे' हॉस्पिटलने मोफत उपचार करावे, हे बरे!
