Monday, December 29, 2008

मुंबई वाचवायची कशी? उत्तरच नाही!

शां. मं. गोठोसकर


पाकिस्तान सरकारच्या मनात असले तरी दहशतवाद्यांवर त्यांचे किमान आवश्यक एवढेसुद्धा नियंत्रण चालत नाही. युद्ध पुकारून दहशतवाद्यांचा बीमोड करायचा तर अणुबॉम्बधारी दोन राष्ट्रांच्या दरम्यान अजून युद्ध झालेले नाही, हे यासंदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. हे पाहता पुन्हा दहशतवादी हल्ला होऊ नये म्हणून सतर्क राहणे एवढेच आपल्या हाती शिल्लक उरते.

........

गेल्या २६ नोव्हेंबरला पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर भीषण हल्ला केला त्या घटनेला महिना उलटला तरीही त्यावर जोरदार चर्चा चालू आहे. असा हल्ला टाळण्यात किंवा त्यांच्याशी मुकाबला करण्यात आपण कमी कोठे पडलो, त्रुटी काय होत्या, पूर्वसूचना मिळाली होती की नाही, केंद व महाराष्ट्र सरकारांच्या संबंधित विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय होता की नाही आदी बाबींवर ही चर्चा होत आहे. पुन्हा असा हल्ला झाला तर त्याला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे सक्षम यंत्रणा असावी या दिशेने आता वाटचाल होत आहे. त्याला अनुरूप असे कायदेही तात्काळ तयार करण्यात आले आहेत. तथापि, असे हल्ले पुन्हा होऊ नयेत म्हणून काय करता येईल याचा अजून विचार झालेला नाही. न्यूयॉर्कमधील र्वल्ड ट्रेड सेंटरच्या दोन उत्तुंग इमारतींवर २००१ साली अल् कायदा या जगातील सर्वात मोठ्या दहशतवादी संघटनेने हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने योग्य पावले टाकल्यामुळे अजून अशा स्वरूपाचा हल्ला त्या राष्ट्रात पुन्हा झालेला नाही. अन्य काही राष्ट्रांनीही अशीच पुरेशी काळजी घेतली आहे. त्या दिशेने केंद व महाराष्ट्रन् सरकारांनी कसलेही पाऊल टाकलेले नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर मुंबई वाचवायची कशी याचा ही सरकारे शोधच घेत नाहीत, उत्तर सापडणे तर दूरच राहो.

दहशतवाद्यांचे पुन्हा हल्ले होण्याचा संभव आता वाढलेला आहे. याचे कारण म्हणजे या हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटन व इस्त्रायल यांचे साह्य भारत घेण्याची शक्यता आहे हे होय. ही राष्टे आपली शत्रू आहेत असेच मुस्लिम जगत धरून चालते. मुंबईवरील हल्ल्यांबाबत जगभर अतितीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. फक्त मुस्लिम राष्ट्रांनी तसे केले नाही. आता भारताने याबाबत काही पावले टाकताना या तीन राष्ट्रांच्या कच्छपी लागता कामा नये असे त्यांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानला काही समज देण्याचा या मुस्लिम जगताचा मुळीच विचार नाही. त्यांचा हितोपदेश केवळ भारतालाच आहे. काश्मीर प्रश्ान्, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त होणे व गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगली या कारणांनी सूड घेण्यासाठी तरुणांना पेटवून दहशतवादी म्हणून तयार केले जाते. त्यात आता अमेरिका व ब्रिटन यांचे सहकार्य घेणे याची भर पडत असल्याने आणखी हल्ले करण्यासाठी दहशतवादी उद्युक्त होणार आहेत.

पाकिस्तान दहशतवाद्यांना रोखत नाही हे खरे आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या राष्ट्रांतील शक्तिस्थाने वेगवेगळी आहेत हे होय. सरकार, सेनादल, आयएसआय (मुख्य गुप्तचर संघटना) व दहशतवादी संघटना अशी ही चार शक्तिस्थाने त्या राष्ट्रामध्ये आहेत. त्याशिवाय तालिबान व अल् कायदा यांच्या ताब्यात निम्मेअधिक वायव्य सरहद्द प्रांत आहेच. अशा परिस्थितीमुळे पाकिस्तान सरकारच्या मनात असले तरी दहशतवाद्यांवर त्यांचे किमान आवश्यक एवढेसुद्धा नियंत्रण चालत नाही. युद्ध पुकारून दहशतवाद्यांचा बीमोड करायचा तर अणुबॉम्बधारी दोन राष्ट्रांच्या दरम्यान अजून युद्ध झालेले नाही, हे यासंदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. (कारगिलच्या युद्धात आपण नव्हतोच अशी भूमिका पाकिस्तानने त्यावेळी घेतली होती.) हे पाहता पुन्हा दहशतवादी हल्ला होऊ नये म्हणून सतर्क राहणे एवढेच आपल्या हाती शिल्लक उरते.

नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी स्थापन करण्यासाठी केंद सरकारने नुकताच एक खास कायदा केला. तसेच, अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रीव्हेन्शन अॅक्टमध्ये काही दुरुस्त्या केल्या. यामुळे काही अधिकार वाढले हे खरे, परंतु पुन्हा असे हल्ले होऊ नयेत यासाठी या कायद्यांचा काहीच उपयोग नाही. उद्या या दहशतवाद्यांनी रासायनिक किंवा जैवशास्त्रीय शस्त्रे वापरली तर काय होईल? एकटा दहशतवादी रॉकेट प्रॉपेल्ड ग्रेनेड्सचा मारा करू शकतो. ताजमहाल हॉटेलच्या गच्चीवरून असा मारा झाला तर दक्षिण मुंबई उद्ध्वस्त होऊन जाईल. तसेच, एकटा दहशतवादी स्टिंगर मिसाइलचा वापर करू शकेल. मुंबईवरील हल्ल्यावेळी नरिमन हाऊसच्या गच्चीवर हेलिकॉप्टरमधून नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्सचे कमांडो उतरले. तेथील दहशतवाद्यांकडे स्टिंगर मिसाइल असते, तर ते हे हेलिकॉप्टर सहज पाडू शकले असते. कारगिल युद्धात भारताची विमाने पाकिस्तानने पाडली ती विमानविरोधी तोफांमुळे नव्हे तर स्टिंगर मिसाइलचा वापर त्यासाठी झाला होता. परिस्थिती किती भीषण आहे याची यावरून कल्पना येईल.

मुंबईतील हा नवा दहशतवादी हल्ला झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी दिल्लीहून एनएसजीचे कमांडो येथे पोचले. त्यांनी तात्काळ ताजमहाल, ओबेराय व नरिमन हाऊस येथे मुकाबला सुरू केला. तशा स्वरूपाची महाराष्ट्र सरकारची यंत्रणा तयार करण्याचा निर्णय झाला असून त्याचे नाव 'फोर्स-१' असे राहणार आहे. नक्षलवाद्यांना तोंड देण्यासाठी आंध्र सरकारने ग्रेहाऊंड नावाचे दल उभारले आहे. ते एनएसजीच्या धतीर्वर बनलेले आहे. एनएसजीचे स्पेशल अॅक्शन ग्रुप व स्पेशल रेंजर्स ग्रुप असे दोन भाग आहेत. त्यातील पहिला विशेष महत्त्वाचा आहे. फोर्स-१ तसे बनले पाहिजे. एनएसजीचे एक केंद मुंबईत ठेवायचे असा केंद सरकारचा आता निर्णय झालेला आहे. एनएसजीसाठी दिल्लीजवळ मनसेर येथे खास प्रशिक्षण केंद आहे. ते अत्युत्तम उभारलेले आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही फोर्स-१ साठी असे एक केंद स्थापन करावयास हवे. हल्ला होताच असे दल तात्काळ वापरणे शक्य होईल. तथापि, हल्ला होऊच नये यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकत नाही.

न्यूयॉर्कमधील र्वल्ड ट्रेड सेंटरवरील अल् कायद्याच्या हल्ल्यानंतर असे हल्ले पुन्हा होऊ नयेत, याची काळजी घेण्यासाठी अमेरिकेच्या सरकारने होमलॅण्ड सिक्युरिटी ही नवीन खास यंत्रणा तयार केली. ती फार कार्यक्षमतेने काम करीत असल्यामुळे त्या देशात पुन्हा असा हल्ला झालेला नाही. अन्य काही महत्त्वाच्या देशांनी अशीच काळजी घेतली आहे. हल्ले कशा प्रकारे होण्याचा संभव आहे हे हेरून ते होऊ नयेत यासाठी सतर्क राहणे, हे होम सिक्युरिटीसारख्या यंत्रणांचे काम असते. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमधील मॅरिअट या सर्वात महत्त्वाच्या हॉटेलवर गेल्या वषीर् दहशतवादी हल्ला होऊन त्याचा काही भाग उद्ध्वस्त झाला. त्यानंतर असा हल्ला मुंबईत ताजमहाल व ओबेराय या हॉटेलांवर होऊ शकतो असे हेरून त्याप्रमाणे काळजी घ्यायला हवी होती. पण त्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणाच आपल्याकडे नाही. महाराष्ट्र सरकारने स्टेट सिक्युरिटी कौन्सिल स्थापन केले असले तरी दहशतवादी हल्ले होऊ नयेत यासाठी त्या कौन्सिलचा काही उपयोग नाही.

मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर या महानगरातील वरच्या थरातील नागरिक महाराष्ट्र सरकारविषयी नाराज आहेत. मुंबई हे दहशतवाद्यांचे कायम लक्ष्य झाल्यास या महानगराची अवस्था बैरूट, काबूल, बगदाद आदींसारखी होईल, अशी त्यांना भीती वाटते. त्या शहरांतील कंपन्या व उद्योगपती यांच्याशी धंदा करायला इतर जगातील मंडळी तयार नसतात तशीच अवस्था मुंबईची होईल, अशी चिंता येथील उद्योगपतींना वाटते. राज्य सरकारला मुंबईचा कारभार कार्यक्षमपणे व काळजीपूर्वक चालवता येत नसेल तर या महानगराचे वेगळे राज्य नको, पण स्थानिक पातळीवर पुरेसे अधिकार तरी प्रदान करा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यापुढे दहशतवादी हल्ले होऊ नयेत यासाठी सतर्क राहण्याची यंत्रणा राज्य सरकारने उभारणे कसे अत्यावश्यक बनले आहे, याची यावरून कल्पना येईल.