मुख्यमंत्री कोण?

शां. मं. गोठोसकर

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतील मतदानपर्व पार पडल्यानंतर आता निकालाची प्रतीक्षा चालू आहे. तोपर्यंतच्या नऊ दिवसांमध्ये राज्य कोणाचे येणार आणि मुख्यमंत्री कोण होणार हा चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे.काँ ग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी व शिवसेना-भाजप युती यापैकी कोणालाही निर्णायक बहुमत न मिळता तेथे पोहोचण्यासाठी पंधरा-वीस आमदारांची गरज भासेल, असे जाणकार धरून चालले आहेत.

छोटय़ा पक्षाचे किंवा लहान आघाडीचे मंत्रिमंडळ मोठय़ा पक्षाच्या पाठिंब्यावर स्थापन झाले, अशी बरीच उदाहरणे आहेत. तसेच, अपक्ष आमदार मुख्यमंत्री बनल्याची अजब घटना घडली आहे. यास्तव, सरकार कोणाचे येणार याऐवजी मुख्यमंत्री कोण होणार याचा विचार करणे अधिक उचित होईल.

मुख्यमंत्रीपदासाठी ३१ जण सक्रिय दावेदार / इच्छुक आहेत, असे आढळून येते. त्यांची यादी सोबत आहे. त्यांची वर्गवारी अशी- सध्याचे व माजी मुख्यमंत्री, सध्याचे केंद्रीय मंत्री व राज्यमंत्री आणि त्या पदांवरील पूर्वीचे नेते राज्यपाल, सध्याचे व माजी उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पक्षांचे राज्य पातळीवरील प्रमुख, महाराष्ट्र स्तरावरील पक्षांचे प्रमुख, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आदीही मंडळी आहेत. यापैकी जे दावेदार / इच्छुक असल्याचे वृत्त केव्हा तरी प्रसिद्ध झाले होते आणि जे यासंबंधात सक्रिय आहेत एवढय़ांसाठीच नावे या यादीमध्ये घेतलेली आहेत. त्यामध्ये शरद पवारांचा समावेश केलेला नाही, कारण आपण राष्ट्रीय नेते आहोत ही भूमिका त्यांना सोडायची नाही. प्रतिभा पाटील १९७८ ते १९८० या काळात विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्या होत्या आणि १९८० साली त्यांचा मुख्यमंत्रीपदावर दावाही होता. पुढे त्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षही होत्या. राष्ट्रपती झाल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा विषय त्यांच्यापुरता निकालात निघाला, असे म्हणता येत नाही. यानिमित्ताने काही पूर्वपीठिका लक्षात घेतली पाहिजे. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (म्हणजे राजाजी) हे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल होते. राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतीपद अस्तित्वात आल्यावर राजाजींची नेमणूक संपुष्टात आली. पुढे १९५२ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ते मद्रास राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.राजाजींची ही थोर परंपरा आहे, असे सांगून, आपली राष्ट्रपतीपदाची मुदत संपल्यावर, प्रतिभाताई महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर दावा करणार नाहीत हे कोणी सांगावे?

शिवराज पाटील बरीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीमध्ये होते. यापुढे त्यांना धकाधकीची जबाबदारी नको असल्याने ते राज्यपाल म्हणून नेमणूक केव्हा होते याची वाट पाहात आहेत. मधुकरराव चौधरी, शिवाजीराव देशमुख व प्रतापराव भोसले हे एका वेळचे दावेदार आता राजकारणातून निवृत्त झाल्यासारखे आहेत. शालिनीताई पाटील सूत्रबद्धपणे सक्रिय राहिलेल्या नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत आपण दावेदार आहोत, असे सांगण्याचे धाष्टर्य पद्मसिंह पाटील करणार नाहीत. मुख्यमंत्रीपदावर दावा होता; पण ते मिळण्याआधीच निधन झाले, अशा आठ-दहा मंडळींना या निमित्ताने श्रद्धांजली वाहायला हवी. मुख्यमंत्रीपद हवे, पण ते वेगळ्या विदर्भ राज्याचेच, अशी अट असलेल्या इच्छुकांचा या यादीत समावेश केलेला नाही.

या यादीतील १२ जण आता विधानसभेच्या निवडणुकीला उभे आहेत. त्यातील कोणी निवडून आला नाही तर तो बाद झाला असे मुळीच म्हणता येणार नाही. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी जुन्या मुंबई राज्यात बाळासाहेब खेर मुख्यमंत्री तर मोरारजीभाई देसाई दुसऱ्या स्थानावर होते. त्यांच्याकडे गृहखाते होते. खेर या निवडणुकीला उभे नव्हते. त्यामुळे मोरारजीभाई मुख्यमंत्री होणार, असे सर्व जण धरून चालले होते; पण बलसाड मतदारसंघात त्यांचा पराभव झाला. तरीही ते लगेच मुख्यमंत्री झाले! या यादीतील त्या १२ जणांपैकी तीन-चार इच्छुकांना या वेळी मोठी अटीतटीची झुंज द्यावी लागत आहे, पण त्यांनी डगमगण्याचे कारण नाही. मोरारजीभाईंचे उदाहरण त्यांना तारून नेईल.

मुख्यमंत्रीपदासाठी लोकसेवा आयोगाच्या पद्धतीने निवड होत नाही. तसे असते तर परिस्थिती कठीण झाली असती. याचे कारण असे, की महाराष्ट्रात जिल्हे किती व त्यांची नावे कोणती या प्रश्नाचे बिनचूक उत्तर त्या ३० जणांपैकी कमीत कमी १५ जण देऊ शकणार नाहीत. या यादीत काँग्रेसचे १४ इच्छुक आहेत. समजा, त्यांना सोनिया गांधींनी बोलाविले आणि विचारले, ‘‘महाराष्ट्र सरकारपुढे अत्यंत निकडीचे पाच प्रश्न कोणते? तुम्हाला मुख्यमंत्रीपद दिले तर पुढे महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिता येतील, अशा कोणत्या पाच गोष्टी तुम्ही करू इच्छिता?’’ सोनियाजी असे प्रश्न विचारणार नाहीत. विचारलेच तर बहुतेक सारे नापास होतील. राष्ट्रवादीचे सात इच्छुक आहेत. त्या सर्वाचा वकूब शरद पवारांना ठाऊक असल्यामुळे तेसुद्धा अशा प्रकारची मुलाखत घेणार नाहीत. मुख्यमंत्रीपदासाठी शैक्षणिक पात्रता किती, असा प्रश्न नसतो. कायद्यातील अत्युच्च पात्रता संपादन केलेल्या मुख्यमंत्र्याने राज्यघटनेशी पूर्णपणे विसंगत असे प्रक्षोभक वक्तव्य महाराष्ट्र विधान मंडळात केल्यामुळे तो गोत्यात आला होता. सभापतींनी ती वाक्ये कामकाजातून काढून टाकली आणि त्याला वाचविला!

या यादीमध्ये अंतुले सर्वात वयोवृद्ध आहेत. मग ते निवृत्त का होत नाहीत, असा कोणी प्रश्न विचारला तर तो गैरलागू ठरेल. काँग्रेस पक्षाने ८८ वर्षांच्या आप्पासाहेब सा. रे. पाटलांना शिरोळ मतदारसंघाची उमेदवारी दिली. त्यामुळे अंतुल्यांना वयावरून पक्षाचा आक्षेप असणार नाही. मोरारजीभाई ८१ व्या वर्षी पंतप्रधान बनले तर त्या पदासाठी लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकी वेळी ८२ वर्षांच्या लालकृष्ण अडवाणींनी बाशिंग बांधले होते. आंध्र राज्य स्थापन झाले त्या वेळी (१९५४ साली) टी. प्रकाशम हे पहिले मुख्यमंत्री होते. त्या वेळी ते ८६ वर्षांचे होते. यावरून अंतुलेसाहेब अजून तरुण आहेत हे ध्यानात यावे. आपला अपुरा राहिलेला अजेण्डा पुन्हा मुख्यमंत्री बनून त्यांना पुरा करायचा आहे. रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, म्हसळा, माणगाव, महाड व पोलादपूर हे तालुके आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली, खेड व मंडणगड हे तालुके मिळून अंतुल्यांना नवीन रायगड जिल्हा स्थापन करायचा आहे आणि त्याचे ठाणे आंबेत येथे ठेवायचे आहे.

प्रभा राव राज्यपालपदी असल्या तरी आपणाला पेन्शनीत काढले आहे, असे मानायला त्या तयार नाहीत. केंद्र सरकारच्या मानश्रेणीमध्ये (ऑर्डर ऑफ प्रीसिडन्समध्ये) राज्यपालपद चौथ्या तर केंद्रीय मंत्रीपद व राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सातव्या क्रमांकावर असते. सुशीलकुमार शिंदे व एस. एम. कृष्णा हे राज्यपालपद सोडून केंद्रीय मंत्री झाल्यामुळे प्रभाताईंची महत्त्वाकांक्षा पूर्णपणे टिकून आहे. महाराष्ट्रात अमराठी व्यक्ती मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाही म्हणून हे पद मिळविण्यासाठी प्रथम महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडली पाहिजे, असे ठरवून मुरली देवरा १९८५ साली कामाला लागले. त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी देवरांची ही चाल ओळखून त्यांना तात्काळ राजकीयदृष्टय़ा धोबीपछाड केले. तथापि, आता पाव शतक पुरे होत आले तरीही या महोदयांनी तो डाव मनातून काढून टाकला आहे, असे दिसत नाही. या यादीत शिवसेनेचे फक्त तिघे आहेत. उद्धव ठाकरे त्यांच्यापैकी एक असून, त्यांचे नाव पुढे आल्यानंतर त्या पक्षातून कोणी नवीन इच्छुक पुढे आलेला नाही. उरलेले दोघे त्यापूर्वीचे आहेत. उद्धव मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांची पक्षसंघटनेवरील पकड अधिक मजबूत होईल हे लक्षात घेऊन ते पद त्यांना देण्याचे शिवसेनाप्रमुखांनी योजले आहे खरे, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पाठिंब्याविना युती अधिकारावर येणे शक्य नसले तर असा राज्याभिषेक होणे कठीण आहे. मुख्यमंत्रीपदी उद्धव असता कामा नये आणि त्यांच्या हाती रिमोट कंट्रोल असू नये, अशी कडक अट पाठिंब्यासाठी राज ठाकरे घालतील हे उघड आहे. मग मनोहर जोशींना संधी मिळेल काय? पासष्टीला निवृत्त झाले पाहिजे हा शिवसेनाप्रमुखांचा दंडक पंतांसाठी अपवाद ठरेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे सुरेश प्रभू हे एकच नाव शिल्लक उरते. दहा वर्षांपूर्वी या पदासाठी त्यांचे नाव प्रथम चर्चेत आले होते. त्यांच्यावर कार्याध्यक्षांचा वरदहस्त असतोच. हे लक्षात घेता त्यांनी बाशिंग बांधायला हरकत नाही. केंद्र सरकारच्या नद्या जोडणे समितीचे ते प्रमुख होते. आता नवे मंत्री जयराम रमेश यांनी ही बाब निकाली काढली आहे. यास्तव, प्रभू मुख्यमंत्री झाले तर पहिल्या दिवसापासून त्यांची जयराम रमेश यांच्याशी जुंपेल हे निश्चित!

निवडणुकीच्या धामधुमीत मुंबईतील बडय़ा सुप्रतिष्ठित हिंदी दैनिकात एक पृष्ठ खास मजकूर आला. कृपापर्व असे त्या पृष्ठाचे नाव होते. मथळा होता- ‘मुंबईची राजकीय ओळख म्हणजे कृपाशंकरसिंह’ बाळासाहेब ठाकरे किंवा राज ठाकरे ही मुंबईची ओळख नव्हे, असा याचा अर्थ! कृपाशंकर हे केवळ नववी नापास असले तरी एका मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या विद्वतसभेचे सदस्य आहेत. हे लक्षात घेता आपणच मुंबईची राजकीय ओळख, असा दावा करण्याएवढे त्यांच्याकडे धाष्टर्य असू शकते. त्यांची चाल मुरली देवराहून वेगळी आहे. मुंबई त्यांना तोडायची नाही. अखंड महाराष्ट्राचे त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. या राज्याच्या राजकारणात मराठा व बिगरमराठा अशा दोनच जाती आहेत. कृपाशंकरांना पाठिंबा देणारी प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांनी आपली समर्थक मंडळी तयार केली असून ती सर्व बिगरमराठा आहेत. बिगरमराठा तितुका मेळवावा, असे त्यांचे धोरण आहे. आता मुख्यमंत्रीपद मुंबईला पाहिजे, असे जेव्हा गुरुदास कामत म्हणतात तेव्हा त्याचा प्रत्यक्षात अर्थ काय होतो याची त्यांना कल्पना नाही. उत्तर प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंदवल्लभ पंत त्या पदावर दहा वर्षे होते. हे पंत कुटुंब मूळचे मराठी. मध्य प्रदेशात भगवंतराव मंडलोई हे मराठी गृहस्थ एकदा मुख्यमंत्री होते. राजस्थानात वसुंधरा राजे यांचे मुख्यमंत्रीपद गाजत राहिले. या मराठी मंडळींना स्थानिक हिंदी भाषिकांनी कधी विरोध केला नाही, मग येथे मराठी लोक मला कसा विरोध करू शकतील, असा त्यांचा प्रश्न आहे. भय्यांनी येथे पाणीपुरी विकावी, पण राजकारणात लुडबूड करू नये, असे राज ठाकरे म्हणतात. प्रत्यक्षात झेप केवढय़ापर्यंत आली आहे याची मनसेने पुरती जाणीव करून घेणे आवश्यक आहे.मुख्यमंत्री काँग्रेस पक्षाचाच असावा, असे निश्चित झाले तर सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पुढे चालू ठेवावे, की दुसरा कोणी आणावा, असा प्रश्न पडतो. हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसलाच पुन्हा मोठे बहुमत मिळणार हे ठरल्यासारखे आहे. तेथे प्रचारसभेत बोलताना ‘मुख्यमंत्री हुडा हे त्या पदावर पुढे चालू राहतील’ असे सोनिया गांधी म्हणाल्या. अशोक चव्हाणांचे काम चांगले चालले आहे एवढेच त्या नांदेडच्या सभेत म्हणाल्या. सोनियांचा पाठिंबा आहे, असा त्याचा अर्थ चव्हाण समर्थक लावत आहेत. त्यांना या पदावर पुढे चालू राहू द्यायचे नाही यासाठी विलासराव देशमुख व नारायण राणे यांची एकजूट झाली आहे. आपण पुढे चालू राहिले पाहिजे यासाठी अशोक चव्हाणांनी प्रचंड मोहीम हाती घेतली असून, त्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा जास्तीत जास्त वापर केला जात आहे. त्याचा उफराटा परिणाम (काऊण्टर प्रॉडक्टिव) होण्याचा धोका संभवतो. यश मिळाले तर त्याचे श्रेय सोनियांच्या नेतृत्वाला आणि अपयश पदरी पडले तर त्याचे खापर अशोक चव्हाणांच्या माथी अशी ही काँग्रेसची रीत आहे.

महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचारात भाग घेताना, विकासाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसला मते द्या, असे सोनिया गांधींनी आवाहन केले. ते तपासून पाहावयास हवे. सध्या अकरावी पंचवार्षिक योजना (२००७-१२) चालू असून आताचे २००९-१० हे तिचे तिसरे वर्ष आहे. या योजनेत खातेनिहाय निधीवाटप (सेक्टरल अलॉकेशन्स) करण्याची फाईल विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे कित्येक वेळ गेली, पण त्यांना सवड झाली नाही. मग अशोक चव्हाणांकडे चारदा गेली, पण मुंबईवरील हल्ला मग लोकसभेची व नंतर विधानसभेची निवडणूक यामुळे त्यांना उसंत झालेली नाही. सोनिया गांधींनी सांगितलेल्या महाराष्ट्रातील विकासाच्या मुद्दय़ाची कथा ही अशी आहे.

अशोक चव्हाणांच्या नांदेड जिल्ह्याच्या विकासाची गाथा वेगळीच आहे. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक २००५ सालापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने बंद ठेवली. आर्थिक परिस्थिती फारच खालावली हे त्याचे कारण आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जिल्हा बँक अशी बंद ठेवली, असे भारतातील हे एकमेव उदाहरण आहे. जिल्हा बँक दिवाळ्यात काढता येत नाही यामुळे ती बंद ठेवलेली आहे एवढेच. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा विषय नांदेडमध्ये उफाळून वर आला तेव्हा ही बँक मी अल्पावधीत सुरू करून देतो, असे ठोस आश्वासन अशोक चव्हाणांनी मान्यवरांच्या बैठकीत दिले. त्याला सात महिने झाले. बँक अजून बंदच आहे. अशोकराव १९९९ साली कॅबिनेट मंत्री झाले. त्यानंतर सहा वर्षांनी ही बँक बंद झाली. या काळात त्यांनी काळजी का घेतली नाही? बंद झाल्यानंतर मुख्यमंत्री होईपर्यंतच्या तीन वर्षांत बँक सुरू व्हावी म्हणून त्यांनी कोणते प्रयत्न केले?ोता मुख्यमंत्री झाल्यावर आपल्या पदमहात्म्याच्या जोरावर ते रिझव्‍‌र्ह बँकेवर दडपण आणू पाहतात. अडवाणी उपपंतप्रधान व गृहमंत्री असताना माधवपुरा बँक दिवाळ्यात जाण्यापासून वाचवू शकले नाहीत तेथे अशोक चव्हाणांची काय कथा? नांदेड बँक पुन्हा सुरू करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक कशाशी खातात हे प्रथम समजून घेतले पाहिजे. अशोकरावांना त्यासाठी सवड नाही हीच तरी खरी अडचण आहे. ही बँक बंद राहिलेली असली तरी ती सुरू करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिली आहे, असे अशोकराव विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात सांगत राहिले. यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाला आहे, अशी कोणी तक्रार केली नाही हे मुख्यमंत्र्यांचे नशीब म्हटले पाहिजे. शरद पवारांनी आपली कन्या सुप्रिया सुळे हिला तिच्या ३५ व्या वर्षी सुखी संसारातून ओढून राजकारणात आणले ते तिला मुख्यमंत्री करण्यासाठीच हे न समजण्याएवढा मराठी माणूस दूधखुळा नाही.झारखंडमध्ये मधू कोडा हे अपक्ष आमदार मुख्यमंत्री झाले. तसा महाराष्ट्रात कोण होऊ शकेल? शालिनीताई, सुनील देशमुख की विनय नातू?

मुख्यमंत्रीपदाचे सक्रिय दावेदार / इच्छुक

नाव वय वर्षे

१) ए. आर. अंतुले ८०

२) शिवाजीराव पाटील- निलंगेकर ७८

३) बाळासाहेब विखे पाटील ७७

४) प्रभा राव ७४

५) मुरली देवरा ७३

६) मनोहर जोशी ७२

७) गोविंदराव आदिक ७०

८) रोहिदास पाटील ६९

९) सुशीलकुमार शिंदे ६८

१०) पतंगराव करदम ६५

११) विजयसिंह मोहिते- पाटील ६५

१२) विलासराव देशमुख ६४

१३) पृथ्वीराज चव्हाण ६३

१४) छगन भुजबळ ६२

१५) गोपीनाथ मुंडे ६०

१६) कृपाशंकरसिंह ५९

१७) नारायण राणे ५७

१८) सुरेश प्रभू ५६

१९) प्रकाश आंबेडकर ५५

२०) माणिकराव ठाकरे ५५

२१) गुरुदास कामत ५५

२२) आर. आर. पाटील ५३

२३) नितीन गडकरी ५२

२४) अशोक चव्हाण ५१

२५) अजित पवार ५०

२६) रामदास आठवले ५०

२७) उद्धव ठाकरे ४९

२८) जयंत पाटील ४७

२९) राज ठाकरे ४१

३०) सुप्रिया सुळे ४०

३१) विनय कोरे ३८

Click on this link to read this article on Loksatta.com

Villages voted in right earnest

Surendra Gangan

Democracy matters more in rural Maharashtra. If Mumbai, its suburbs and Thane are excluded, the voting percentage in the rest of the state works out to a healthy 64.40. In fact, the gap between rural and urban turnout in these assembly polls is over 15%.
While the average turnout in the Mumbai city is 45.19%, only 49.94% Thane voters cast their votes. Pune and Nagpur fare a tad better with 54.81% and 56.43% respectively.
The reluctance of the urban voter to participate in the democratic process is being chiefly attributed to their apathy towards politics, a large presence of migrants who do not have franchise or interest, and the errors in the electoral rolls.
An official in the election branch admitted that the electoral rolls have not been revised after 1995. “Though numerous enrollment drives have been undertaken, correction in the rolls has always been overlooked. A lot of names of dead people still exist on the lists as neither the heirs have taken pains to delete them, nor does the machinery have the capacity to check their presence. Also, a large number of urban voters keep changing addresses, and are registered in two or more constituencies. This brings the percentage down,” he said.
Senior journalist Pratap Asbe said that these factors affect the overall turnout by nearly 5%. SM Gothoskar, an expert in political statistics, said: “The well-off families are indifferent to politics and do not come in direct contact with the representatives who can convince them to vote. The rapport between the political workers and the voters is better in the rural areas.”
Some Muslims areas in the state have registered a low turnout—including Bhiwandi, Miraj, Nagpur and Mira- Bhayander. Community leaders say this is due to inadequate representation of the community, failure of the government on minority issues and lack of options.

Click here to read this article on DNA website

साखरेच्या भाववाढीचे राजकीय भांडवल

- शा. मं. गोठोसकर
यंदा साखरेचे उत्पादन १४५ लाख टन म्हणजे अगोदरच्या वर्षाहून ११९ लाख टन कमी झाले आहे. ही घट ४९ टक्के आहे. घट होण्याचाही हा विक्रम आहे. पुढच्या महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या साखर वर्षात १६५ लाख टन उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. याचा अर्थ, साखरेची महागाई लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत.

.....

अलीकडच्या काळात भारतातून साखरेची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात झाली आणि ती थांबवून नंतर भरघोस आयात चालू आहे. ज्या दराने निर्यात केली त्याच्या दुप्पट आयातीचा दर आहे. या व्यवहारात पाच हजार कोटींचा महाघोटाळा झाला, असे शेतकरी नेते व खासदार राजू शेट्टी आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी म्हटले आहे. या संबंधात त्यांनी केंदीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यावरच दोषारोप केला आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये जीवनावश्यक पदार्थांची मोठी भाववाढ झाली याला कृषीमंत्रीच जबाबदार आहेत, असे सर्व विरोधी पक्ष सांगत असतात. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीआधी पवारांना घेरण्याचा त्यांच्या सर्व विरोधकांनी चंग बांधला आहे असे दिसते.

साखर ठेवायला गोदामे नसल्यामुळे निर्यात करणे अगदी अपरिहार्य बनले होते, अशी गेल्या वर्षाच्या प्रारंभीची परिस्थिती होती. गरजेच्या मानाने साखरेचा फारच जास्त साठा असा प्रकार सबंध जगात फक्त भारतात असतो. ऑक्टोबर ते पुढचा सप्टेंबर हे आपल्या देशात साखरवर्ष असते. दोन वर्षांपूवीर् म्हणजे २००६-०७ साली भारतात २८४ लाख टन साखरेचे उत्पादन होऊन नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला होता. (टन म्हणजे हजार किलो. साखरेचे आकडे सरकार फक्त लाखात मोजते, कोटीत नाही.) वर्षाच्या अखेरीला तीन महिन्यांच्या गरजेएवढी साखर शिल्लक हवी असते असे गृहीत धरलेले असते; पण ३० सप्टेंबर २००७ रोजी ११५ लाख टन म्हणजे सात महिन्यांच्या गरजेएवढी उरली हासुद्धा नवा विक्रम होता. पुढच्या वषीर् म्हणजे २००७-०८ साली असेच अतिप्रचंड उत्पादन होणार हे उघड होते. साखर ठेवण्यासाठी गोदामांची क्षमता केवढी असावी हे साखर उद्योगात ठरलेले आहे. हे लक्षात घेता साखर ठेवण्यासाठी पुरेशी गोदामे नव्हती. जास्तीत जास्त निर्यात करावी एवढाच पर्याय शिल्लक होता. त्यावषीर् ५० लाख टनांची निर्यात होऊन चार प्रमुख निर्यातदार राष्ट्रांमध्ये भारताची गणना झाली. निर्यातीचाही हा विक्रम होता. त्यापूवीर् एका वर्षात झालेली कमाल निर्यात १६ लाख टनांची होती. या प्रचंड निर्यातीच्या वषीर् साखरेचे आंतरराष्ट्रीय भाव मंदीत होते. त्यामुळे सरकारने या निर्यातीसाठी सबसिडीही दिली होती.

आपल्या देशात साखरेच्या उत्पादनात फार मोठे चढउतार होत असतात. उत्पादन फाजील झाले की, साखरेचे भाव उतरतात. कारखाने उसाला आकर्षक दर देऊ शकत नाहीत. तसेच उसासाठी शेतकऱ्यांना द्यावयाची थकबाकी वाढते. याचा परिणाम म्हणून लागवडीखालील क्षेत्रात कपात होते. मग उसाच्या उत्पादनात घट होते. त्यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस कमी मिळाल्याने साखर कमी तयार होते. साहजिकच या मालाचे भाव वाढतात. त्यामुळे कारखाने उसाला आकर्षक दर देतात. मग शेतकरी या पिकाच्या लागवडीखाली जास्त क्षेत्र आणतात. त्यामुळे उसाचे उत्पादन फाजील होते. असा हा चार-पाच वर्षांचा फेरा आपल्या राष्ट्रात चालू आहे.

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जगात साखरेचे जेवढे उत्पादन होते त्यात भारताचा हिस्सा अवघा तीन टक्के होता. खप साडेतीन टक्के होता. आता उत्पादनात भारताचा हिस्सा सुमारे १७ टक्के, तर खपात १५ टक्के आहे. जगात साखरेचे उत्पादन सुमारे १५ कोटी टन असले, तरी आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुमारे तीन कोटी टनांचा आहे. भारताच्या साखर उत्पादनात एक कोटी टनांची वाढ किंवा तेवढी घट झाली की, त्याचा थेट परिणाम साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय भावावर होतो. सन २००६-०७ मध्ये आपल्या देशात साखरेचे उत्पादन एक कोटी टनांनी वाढल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय भाव मंदीत गेले. पुढे २००८-०९ साली उत्पादनात सव्वा कोटी टनांची घट झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय भावांमध्ये मोठीच तेजी निर्माण झाली. भारताच्या साखर उत्पादनातील अतिप्रचंड चढउतार काबूत कसे येतील यावर अजून उपाय सापडलेला नाही.

भारतात २००७-०८ साली २६४ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. प्रारंभीचा साठा ११५ लाख टन होता. वर्षभरात २१८ लाख टन देशांतर्गत खप झाला. निर्यात ५० लाख टनांची झाली. वर्षअखेरीस १११ लाख टन साखर शिल्लक उरली. पुढच्या वषीर् म्हणजे चालू साखर वषीर् २२० टन उत्पादन होईल, असा प्रथम अंदाज होता. देशांतर्गत खपही थोडासा जास्त गृहीत धरला होता. वर्षाच्या अखेरीस तीन महिन्यांच्या खपाएवढा म्हणजे ५५ लाख टनांचा साठा हवा होता. हे सर्व पाहता अगोदरच्या वर्षाएवढीच म्हणजे ५० लाख टन साखर निर्यात करायला वाव होता. पण उत्पादनात मोठी घट झाली तर काय, हा प्रश्ान् होता. आपल्या देशात अगोदरच्या उच्चांकांच्या २० ते ४० टक्के पुढे घट होते, असा पूवीर्चा अनुभव होता. यंदा फक्त सुमारे २० टक्के घट होईल, असे गृहीत धरून तो आकडा तयार करण्यात आला होता.

लोकसभेची व महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक याच वषीर् होती. यास्तव शरद पवार कसलाही धोका पत्करायला तयार नव्हते. त्यांनी निर्यात बंद करून टाकली. उत्पादनात अतिप्रचंड घट होणार असे गेल्या डिसेंबरमध्ये लक्षात आले. तेव्हा त्यांनी कच्ची साखर मोठ्या प्रमाणावर आयात करायचे ठरविले. हंगाम चालू असतानाच त्यापासून पक्की साखर तयार करणे शक्य झाले असते. तथापि, इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन या खासगी साखर कंपन्यांच्या संघटनेने या आयातीला विरोध करणारे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले. शरद पवारांविरुद्ध ती तक्रारच होती. देशात प्रारंभीचा शिल्लक साठा भरपूर आहे यास्तव आयात करण्यात येऊ नये, असे असोसिएशनचे म्हणणे होते. मग लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आली आणि साखर उत्पादनात फार मोठी घट होणार हे स्पष्ट झाले; कारण उसाअभावी साखर कारखाने धडाधड बंद पडत होते. मग केंद सरकारने कच्च्या साखरेची आयात करण्यास परवानगी दिली. नंतर त्यांनी पक्क्या साखरेच्या आयातीसही मुभा दिली; परंतु आंतरराष्ट्रीय भावच उच्च पातळीवर गेल्याने भारतातील भावांना आवर घालणे शक्य झाले नाही. अखेर हिशोब करता यंदा साखरेचे उत्पादन १४५ लाख टन म्हणजे अगोदरच्या वर्षाहून ११९ लाख टन कमी झाले आहे. ही घट ४९ टक्के आहे. घट होण्याचाही हा विक्रम आहे. पुढच्या महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या साखर वर्षात १६५ लाख टन उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. याचा अर्थ, साखरेची महागाई लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. आगामी काळात शेतकऱ्यांना उसाबद्दल आकर्षक दर मिळत राहणार यात शंका नाही.

एकंदरीत पाहिल्यास साखरेच्या उपलब्धतेबाबत पवारांनी जास्तीत जास्त काळजी घेतली हे स्पष्ट होते. पण त्यांनाच दोषाचे धनी व्हावे लागत आहे. 'पाऊस पडला नाही याचाही दोष माझ्या माथी मारला जातो' असे ते विनोदाने म्हणाले हे या निमित्ताने लक्षात घ्यावयास हवे.

Click here to read this article on Maharashtratimes.com

सर्व पक्षांनी स्वबळावर लढावे हे उत्तम!

शां. मं. गोठोसकर

महाराष्ट्र विधानसभेच्या येत्या ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी २००४ साली झालेल्या निवडणुकीप्रमाणे आघाडी करावी की नाही हा वाद आता ऐरणीवर आला आहे. संसदेचे चालू अधिवेशन संपल्यानंतरच पक्षश्रेष्ठी ही बाब विचारात घेतील आणि तोपर्यंत हा वाद वाढत जाईल, असे दिसते. ही आघाडी चालू राहते की नाही यावर अन्य सर्व पक्षांची व्यूहरचना अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे त्या दोन पक्षांतील कार्यकर्त्यांप्रमाणे या अन्य पक्षांतील मंडळींनाही तोपर्यंत अपरिहार्यपणे ताटकळत राहावे लागणार आहे.

विधानसभेची आगामी निवडणूक काँग्रेसने आघाडी न करता स्वबळावर लढविली पाहिजे, असे आग्रहपूर्वक प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांनी लोकसभेची गेली निवडणूक संपताच केले. यानंतर महाराष्ट्र काँग्रेसच्या प्रचार समितीचे प्रमुख बाळासाहेब विखे पाटील यांनीही हीच भूमिका घेतली. पुढे केंद्रीय राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या मागणीला आपले समर्थन जाहीर केले. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला दुपटीहून अधिक जागा मिळाल्या हे या भूमिकेमागचे मुख्य कारण आहे. या प्रश्नावर पक्षश्रेष्ठींनी निर्णय घ्यावयाचा आहे, तोपर्यंत आघाडी चालू राहणार, असे गृहीत धरून आपण काम चालवले पाहिजे, असे या संबंधात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे सांगत राहिले.

हा विषय नंतर आणखी पुढे गेला. श्रेष्ठी मंडळींपैकी दोघांनी या भूमिकेला पाठिंबा दिला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ सरचिटणीस दिग्विजयसिंह यांनी स्वबळावर लढण्याला आपली सहमती दर्शविली आहे. पूर्वी ते मध्य प्रदेशचे १० वर्षे मुख्यमंत्री होते. पक्षसंघटनेत त्यांच्याकडे उत्तर प्रदेश व बिहार ही राज्ये सोपविलेली आहेत. त्या राज्यांमध्ये स्वबळाचे धोरण अवलंबिल्यामुळे लक्षणीय यश मिळाले. साहजिकच त्यांच्या शब्दाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काँग्रेसचे एक सरचिटणीस अनिल शास्त्री यांनी तर यासंबंधात बॉम्बच टाकला! पक्षाच्या ‘काँग्रेस संदेश’ या मुखपत्रात त्यांनी अग्रलेखाद्वारे महाराष्ट्रात स्वबळावर लढण्याचा आग्रह धरला आहे. या राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने काँग्रेसची जिल्हावार चाचपणी चालू आहे. स्वबळावर लढण्याबाबत त्या वेळी कार्यकर्त्यांची मते अजमावण्यात येत आहेत. आता मुंबईत काँग्रेसचे अधिवेशन होऊन गेल्यावर या बाबीवर पक्षाचा अंतिम निर्णय होईल, असे दिसते.

काँग्रेसला स्वबळावर लढायचे असून राष्ट्रवादीला मात्र आघाडी हवी आहे, असे वातावरण दिसत असले तरी त्यावर पूर्ण विसंबून राहता येत नाही. काँग्रेसची दिशाभूल करण्यासाठी राष्ट्रवादीने तो बहाणा केला असणे शक्य आहे. तशी काही पूर्वपीठिकासुद्धा आहे. महाराष्ट्रात लोकसभा व विधानसभा यांच्या खालोखाल मुंबई महापालिकेची निवडणूक महत्त्वाची असते. तिच्या गेल्या निवडणुकीवेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या आघीडीची बोलणी बरेच दिवस चालली आणि शेवटी राष्ट्रवादीने क्षुल्लक कारण देऊन ती मोडली. याचे कारण म्हणजे आघाडी झाली असती तर शिवसेना-भाजपची सत्ता जाऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आली असती. प्रत्यक्षात शिवसेनेची जाऊन काँग्रेसची आली असती. अशा प्रकारे काँग्रेसला बलवान करण्यात राष्ट्रवादीला स्वारस्य नव्हते. त्यामुळे आघाडी न होता शिवसेनेला पुन्हा सत्ता मिळाली. हे लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वस्वी आघाडीवर अवलंबून आहे, असे काँग्रेसने गृहीत धरून चालता कामा नये.

महाराष्ट्रात आपली ताकद काँग्रेसपेक्षा बरीच जास्त वाढलेली आहे, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी सातत्याने केला जात असे. या निवडणुकीमध्ये हा दावा पुरता फोल ठरला. तो खरा आहे हे दाखविण्याची संधी आता विधानसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला मिळणार आहे. यासाठी आघाडी न करता आपण स्वबळावर ही निवडणूक लढविली तरच ही गोष्ट शक्य होईल, असे राष्ट्रवादीतील काही प्रमुखांना वाटते. स्वबळावर लढावे लागेल असे गृहीत धरून त्या पक्षाने तशी पूर्वतयारी पूर्ण केलेली आहे. त्याबरोबरच व्यूहरचनेचा पक्का विचार केलेला आहे. अशा तयारीत काँग्रेस पक्ष बराच मागे आहे. हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढले तर त्या मैत्रीपूर्ण लढती असतील. तसा प्रयोग १९८० साली पुलोदच्या घटक पक्षांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत केला होता. तशा लढती आता विधानसभेच्या निवडणुकीत झाल्या तर त्यासाठी राष्ट्रवादीने केंद्र सरकारातून बाहेर पडण्याची गरज नाही तसेच महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळालाही त्यामुळे धोका उत्पन्न होण्याचा संभव नाही.

काँग्रेसने स्वबळावर लढावे यासाठी विलासराव देशमुख विशेष आग्रही का आहेत हे पाहावयास हवे. अशा प्रकारे निवडणूक झाली तर काँग्रेसला शंभरपेक्षा अधिक तर राष्ट्रवादीला पन्नासहून कमी जागा मिळतील, असे विलासरावांना वाटते. त्यानंतर आघाडी केल्यावर सध्याप्रमाणे समान सत्तावाटप न राहता २:१ या प्रमाणात ते राहील, असे ते धरून चालले आहेत. पवारांनी १९९५ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत विलासरावांचा लातुरात पराभव घडवून आणला होता. त्याचे उट्टे काढण्याची ही संधी आहे असे देशमुखांना वाटते. आपल्या पाठीराख्यांना काँग्रेसची जास्तीत जास्त तिकिटे मिळवून द्यायची, त्यांच्या निवडणूक खर्चाची पुरेशी सोय करायची आणि त्यानंतर विधानसभा काँग्रेस पक्षात आपले बहुमत प्रस्थापित करून पुन्हा मुख्यमंत्रीपद पटकावायचे अशी विलासरावांची व्यूहरचना आहे. आपण पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर आमदार पी. एन. पाटील सडोलीकर यांना मंत्री करणार आहोत असे विलासरावांनी नुकतेच कोल्हापुरात जाहीरपणे सांगितले हे यानिमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.

या मनसुब्यामध्ये अडचण एवढीच आहे की, विधानसभेच्या २००४ साली झालेल्या निवडणुकीवेळी काँग्रेसश्रेष्ठींकडून होणाऱ्या सूत्रचालनात आता बराच बदल झालेला आहे. विधानसभा काँग्रेस पक्षात ज्याला जास्तीत जास्त पाठिंबा असेल त्याला मुख्यमंत्री करायचे असे सोनिया गांधींचे धोरण असे. आता हा विषय राहुल गांधी हाताळत आहेत. त्यांनीच अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्री बनविले. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर राहुल गांधींची राजकीय ताकद बरीच वाढलेली आहे. त्या निवडणुकीपूर्वी मनमोहन सिंह वगळता पंतप्रधान कोण होणार यासाठी सुमारे दहा नावे पुढे आली होती. आता राहुल गांधी एवढेच नाव शिल्लक आहे. विधानसभा काँग्रेस पक्षात बहुतम ही मोजपट्टी राहुल स्वीकारतील असा संभव नाही. युवकांना प्राधान्य देण्यावर त्यांचा भर असतो. आता प्रस्तुत प्रकरणी प्रश्न असा आहे की ३९ वर्षे वयाचे राहुल गांधी ५१ वर्षांच्या अशोक चव्हाणांना काढून ६४ वर्षांच्या विलासरावांना पुन्हा मुख्यमंत्री करतील काय?

काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढले होते. त्या वेळी काँग्रेस व मित्र पक्ष यांच्या सुमारे ५० मतदारसंघांत तर राष्ट्रवादी व मित्र पक्ष यांच्या सुमारे ६० ठिकाणी अनामत रकमा जप्त झाल्या होत्या. एका मतदारसंघात तर या दोन्ही पक्षांनी अनामत गमावली होती! पुढे २००४ सालच्या निवडणुकीत उभय पक्षांच्या एकूण सुमारे दहा उमेदवारांची अनामत जप्त झाली होती. आता पुन्हा स्वबळावर लढायचे झाल्यास सरकारी तिजोरीत अधिक भर पडेल हे निश्चित!

काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीत बेबनाव आहे, मात्र शिवसेना- भाजप युतीमध्ये सारे काही आलबेल आहे अशातील भाग नाही. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे भाजप नेत्यांना अपमानास्पद वागणूक देतात असे अलीकडच्या काळात अनेकदा दिसून आले आहे. तरीही भाजपची मंडळी गप्प राहिली होती, पण लोकसभेच्या निवडणूक निकालाचे पृथ:करण केल्यावर त्यांना धक्काच बसला. जेथे शिवसेनेचा उमेदवार नसतो, पण भाजपाचा असतो तेथे शिवसेनेचे मतदार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मतदान करतात असे भाजपला आढळून आले आहे. यास्तव युतीमध्ये मनसेला समाविष्ट करावे असा भाजपचा आग्रह असून ती सूचना शिवसेनेला मुळीच मान्य नाही. शिवसेना व भाजप यांना मिळणारी मते फुटावी यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात मनसेचा उमेदवार असावा असा विशेष प्रयत्न काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्याकडून होईल हे उघड आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भाजप काय करील? काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची आघाडी झाली नाही तर भाजपसुद्धा स्वबळावर लढण्याचा विचार करील यात शंका नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये आघाडी आणि शिवसेना व भाजप यांच्या दरम्यान युती होण्यामध्ये मतदारसंघांची झालेली फेररचना (डिलिमिटेशन) ही मुख्य अडचण आहे. तीस वर्षांनंतर झालेल्या या फेररचनेत सारे उलटेपालटे होऊन गेले आहे. त्यामुळे कोणत्या आधारावर उभय पक्षांमध्ये वाटप करावे हा यक्षप्रश्न होणार आहे. मुंबई शहर जिल्ह्य़ात विधानसभेचे मुळात १७ मतदारसंघ होते. ते आता दहा झाले आहेत. उपनगर जिल्ह्य़ात १७चे २६ बनले आहेत. ठाणे जिल्ह्य़ात नागरी आठ होते त्याचे १८ झाले आहेत. भंडारा जिल्ह्य़ात पाच होते त्याचे तीन बनले आणि त्यातील एक राखीव करण्यात आला. महाराष्ट्रभर अशी तोडफोड झाली. लोकसभेच्या निवडणुकीत फेररचनेनंतर वाटप करताना विशेष अडचण आली नाही हे खरे, पण विधानसभेबाबत ती मोठीच ठरणार आहे. यासंबंधात काँग्रेसपुढे आणखी समस्या म्हणजे नारायण राणे यांच्याबरोबर आलेले आमदार आणि अपक्ष आमदार यांचे काय करायचे? त्यांच्यासाठी आघाडीत मतदारसंघ नाहीत, पण स्वबळावर लढल्यास ते मिळू शकतात अशी परिस्थिती आहे. बिघाडी व्हावी या मताचे राष्ट्रवादीमध्येही पुष्कळ लोक आहेत. शिवसेना व भाजप यांच्या युतीमध्ये १९८९-९० मध्ये वाटप होताना १९८४-८५ च्या निवडणुकांतील निकालांचा आधार होता. तसेच, काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीत २००४ साली झालेले वाटप १९९९ च्या निकालावर आधारित होते. या सर्व जुन्या गोष्टी झालेल्या असल्याने या चारही पक्षांनी स्वबळावर निवडणूक लढविली तर कोण किती पाण्यात आहे हे सर्वाना समजेल, खोटय़ा वल्गना निकालात निघतील आणि वस्तुनिष्ठपणे व नव्याने आघाडी व युती करता येईल.

Click here to read the article on Loksatta.com

"In the Name of Religion" - Letter in India Today

To address Muslims, the UPA must not just make empty promises. It must give them fair representation in the Government and a role in decision-making instead.

S.M. Gothoskar, Mumbai

Click here to read this letter on India Today Website

पुढचा मुख्यमंत्री मनसे ठरवील काय?

शां. मं. गोठोसकर

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राज्याचा पुढचा मुख्यमंत्री ठरवील अशी घोषणा त्या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली आहे. राज्य विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीत तिच्या सर्व २८८ जागा आधी लढवा आणि मग अशी बढाई मारा अशा आशयाची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. मनसेने बहुमत मिळविल्यावर कोणाला मुख्यमंत्री करायचे ते मी ठरवीन असे राज ठाकरे म्हणालेले नाहीत. त्यामुळे पवारांची प्रतिक्रिया गैरलागू ठरते. त्यांच्या काँग्रेस (एस)तर्फे १९८० व १९८५ आणि राष्ट्रवादीतर्फे १९९९ या वर्षी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये ते सर्व जागा लढवू शकले नव्हते. राष्ट्रवादी काँग्रेसला अखिल भारतीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाची मान्यता असली तरी आताच्या लोक सभेच्या निवडणुकीत तो पक्ष १० टक्केसुद्धा जागा लढवू शकलेला नाही, तरी पंतप्रधानपदावर पवारांचा दावा होताच. हे सर्व पाहता राज ठाकरे यांना हिणवण्याचा शरद पवारांना मुळीच अधिकार पोचत नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी व शिवसेना- भाजप युती यांपैकी कोणालाही गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये निर्भेळ बहुमत मिळाले नव्हते. आताही तसेच घडून फरक पुरेसा राहील आणि त्या फरकाहून जास्त जागा मनसेला मिळतील असे राज ठाकरे यांनी गृहीत धरलेले आहे हे उघड आहे. साहजिकच, मुख्यमंत्री कोण हे ठरविण्याचा अधिकार आपल्या हाती येईल असे त्यांना वाटते. शिवसेना-भाजप युतीमध्ये शिवसेनेला नेहमीप्रमाणे जास्त जागा मिळाल्या तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार राहतील हे ठरल्यासारखे आहे, पण राज ठाकरे यांनी अगोदरच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी हे त्या पदासाठी सर्वात अधिक पात्र असल्याची शिफारस केली आहे. तथापि, आपणाला मनसेचा पाठिंबा नको आहे, असे गडकरींनी आताच सांगून टाकले आहे. त्यामुळे युतीला पाठिंबा देण्याचा प्रश्न संपला आहे काय?

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये काँग्रेसला अधिक जागा मिळाल्या नाहीत तरीही मुख्यमंत्रीपदासाठी त्या पक्षाचाच उमेदवार असणार. कारण राष्ट्रवादीमध्ये दावेदार ढीगभर आहेत. त्यातून निवड करण्याऐवजी काँग्रेसलाच मुख्यमंत्रीपद दिलेले बरे असा विचार गेल्या वेळेप्रमाणे यंदाही शरद पवार करतील, पण पाठिंबा हवा तर मीच मुख्यमंत्री होणार असा पवित्रा राज ठाकरे यांनी घेतला तर? झारखंडमध्ये अपक्ष आमदार मुख्यमंत्री झाला होता हे लक्षात घेता मनसेचा असा दावा फाजील म्हणता येणार नाही. ही ‘आपत्ती’ टाळण्यासाठी शिवसेना काय करील? काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीला शिवसेनेचा पाठिंबा राहणार नाही, पण कधीही विरोधी मतदान करणार नाही अशी ग्वाही उद्धव ठाकरे देतील आणि आघाडीने आपल्या आमदारालाच मुख्यमंत्री करावे अशी अट घालतील. मनसेवाल्यांना चांगले बदडून काढण्यासाठी कृपाशंकर सिंह यांना मुख्यमंत्री केले पाहिजे असे काँग्रेसचे एक सरचिटणीस राजीव शुक्ला म्हणाले होते. त्यानुसार आघाडीचे ते नेते झाले तर राज ठाकरे त्यांना पाठिंबा देतील की उद्धव ठाकरेंना? मुख्यमंत्री ठरविण्याच्या प्रयत्नांना असे विविध फाटे फुटू शकतात.

विधानसभेच्या निवडणुकीत मनसेला कोटीमध्ये मते मिळवू असेही राज ठाकरे म्हणाले आहेत. कोटी म्हणजे नक्की किती होतात याची त्यांना कल्पना नाही असे दिसते. महाराष्ट्रात गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये एकासुद्धा पक्षाला एक कोटी मते मिळालेली नाहीत. पवारांनी सांगितल्याप्रमाणे मनसेने सर्व २८८ जागा लढविल्या तर एक कोटी मतांसाठी प्रत्येक जागी सरासरीने ३५ हजार मते मिळाली पाहिजेत. आताच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत त्या पक्षाने ज्या १२ जागा लढविल्या त्यांच्या खाली विधानसभेच्या ७२ जागा होत्या. तेथे सरासरीने या पक्षाला २१ हजार मते मिळाली. एक कोटी मते मिळविणार ही केवळ वल्गना कशी ठरते याची यावरून कल्पना येईल.

पुढचा मुख्यमंत्री कोण होणार त्या संभाव्य नावांमध्ये अशोक चव्हाण, उद्धव ठाकरे व नितीन गडकरी यांच्याबरोबर राज ठाकरे यांचेही नाव घेतले पाहिजे. या ठाकरे बंधूंबाबत आक्षेपाची बाब म्हणजे या पदासाठी किमान आवश्यक एवढी त्यांची तयारी झालेली नाही. खरे म्हणजे त्यांनी तशी तसदी घेतलेली नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी व त्या आधी उद्धव ठाकरे यांच्या महाराष्ट्रभर मोठय़ा सभा झाल्या. गर्दी खेचणाऱ्या पुढाऱ्यांमध्ये ते समाविष्ट झाले. त्या सर्व सभांमध्ये ‘सातबारा कोरा करणार’ हा त्यांचा एकमेव नारा होता. त्या संबंधात अलिकडेच एका चित्रवाहिनीवरील मुलाखतीमध्ये ‘सातबारा म्हणजे काय?’ असा प्रश्न अँकरने विचारला असता ते यथार्थ उत्तर देऊ शकले नाहीत. यानंतरही त्यांनी ही बाब व्यवस्थितपणे जाणून घेतली असेल असे संभवत नाही. मुख्यमंत्रीपदासाठी आपली किमान आवश्यक एवढी तयारी करण्याकरिता ठाकरे बंधूंनी येत्या दोन महिन्यात रोज १५ मिनिटे खर्च केली तरी पुरेशी आहेत. राजकीय नेत्यांप्रमाणे ठाकरेंबंधूंची दिनचर्या नाही. त्यांच्या दिनचर्येप्रमाणे राजकारण चालत नसते. राजकारणात आवश्यक त्याप्रमाणे त्यांनी दिनचर्या राखली नाहीतर शिवसेना व मनसे यांना कालांतराने ते फारच महागात पडेल.स्थापना होऊन तीन वर्षे झाली तरी मनसेची राजकीय पक्ष म्हणून रीतसर बांधणी करायला अजून प्रारंभ झालेला नाही. पक्ष म्हटला की त्याला सैद्धांतिक बैठक हवी. तशी मनसेला काहीसुद्धा नाही हे तिचे संकेतस्थळ पाहिल्यावर लक्षात येते. मनसे ही दहशतवादी आहे अशी तिची संभावना एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. मनसेवाले हे स्थानिक दहशतवादी आहेत असे ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी नुकतेच पुण्यात म्हणाले. नक्षलवाद्यांबाबत ते असे बोलत नाहीत. कारण त्यांना काही तात्विक आधार आहे. मनसेसाठी तसा पैदा करणे कठीण नाही. पण तो असला पाहिजे याची प्रथम नेतृत्वाला जाणीव हवी. अशी सैद्धांतिक बैठक असली की त्या पक्षाची अशा प्रकारे कोणी अवहेलना करू शकणार नाही. अशा बैठकीबरोबर पक्षसंघटना बांधण्याचाही विचार व्हायला हवा. स्थापना झाल्यापासून मनसेबाबत तसा आनंदच आहे. या संबंधात एक उदाहरण देण्यासारखे आहे. विधानसभेच्या १९९९ च्या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या शिवसेनेच्या उमेदवाराला २००४ साली उद्धव ठाकरेंनी तिकीट दिले नाही. तरीही तो अपक्ष म्हणून लढला व दुसऱ्या क्रमांकाला आला. शिवसेनेच्या उमेदवाराची मात्र अनामत रक्कम जप्त झाली. महाराष्ट्रात असे चार मतदारसंघांमध्ये झाले. तथापि, त्या ताकदवान कार्यकर्त्यांशी शिवसेनेने सोडाच, पण मनसेनेही अजून संपर्क साधलेला नाही. शिवसेना व भाजप यांच्या जागावाटपात विधानसभेची व त्यावरची लोकसभेचीही जागा भाजपाला अशी स्थिती सुमारे ५० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आहे. भाजपची पालखी उचलणे एवढेच काम तेथील शिवसैनिकांना असते. मनसेला हे चांगले मार्केट असले तरी तेथेही हा पक्ष पोचलेला नाही.

नवा महाराष्ट्र घडविण्याचा आपला कार्यक्रम मनसेने जाहीर केला आहे. सध्याच्या विशेष स्पर्धात्मक राजकारणात तो निर्थक म्हणावा लागतो. त्याऐवजी मुंबईत येणारे लोंढे थोपविणारा कायदा करण्याची घोषणा मनसे का करीत नाही? असा कायदा करणे राज्यघटनेनुसार शक्य असून त्याला मुंबईतील अमराठीपैकी बिगर हिंदी नागरिक पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. असा कायदा आम्ही करणार अशी घोषणा शिवसेनेने केली तर मनसेच्या शिडातील सारी हवाच काढून घेतली जाईल. त्याचा अर्थ मुख्यमंत्री ठरविण्याचा अधिकारही हिरावला जाईल असाही होतो.

Click here to read this article on Loksatta.com

मराठवाड्यावर अन्याय झाल्याचा कांगावा

शां. मं. गोठोसकर

महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासूनच्या गेल्या ४८ वर्षांमध्ये मराठवाड्याच्या वाट्याला मुख्यमंत्रीपद आठ वर्षे असायला हवे होते. पण आजपर्यंत ते १३ वर्षे राहिले आणि पुढे चालू आहे. या अवधीत मराठवाड्यात केंदीय मंत्रीपद १६ वर्षे व लोकसभेचे सभापतीपद पाच वर्षे राहिले. मराठवाड्यावर अन्याय झाला म्हणून तक्रार करण्यास मुळीच जागा नाही हे यावरून लक्षात येईल.

.....

आपले बंधू दिलीपराव यांचा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात समावेश होण्यापूर्वी, नव्या मंत्रिमंडळाच्या घडणीत मराठवाड्यावर अन्याय झाला, अशी तक्रार माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली होती. ती तपासून पाहावयास हवी. महाराष्ट्रात लोकवस्तीच्या प्रमाणात मराठवाडा एक-षष्ठांश आहे. त्यानुसार पूर्ण मंत्रिमंडळात मराठवाड्याचे सात जण हवे होते. दिलीपराव येण्यापूवीर् ते सहा होते. एक जण कमी होता तरी मुख्यमंत्री मराठवाड्याचे असल्यामुळे अन्याय झाला, असे म्हणता येणार नव्हते. विलासराव मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यासह सात जण या प्रदेशातील होते. शिवाय केंदीय गृहमंत्रीपदही याच प्रदेशाकडे होते. अशा प्रकारे मराठवाड्याचे पारडे फारच जड झाले होते. आता ते तेवढे नसले तरी अन्याय झाला म्हणून ओरड करण्याचे कारण नव्हते.

महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासूनच्या गेल्या ४८ वर्षांमध्ये मराठवाड्याच्या वाट्याला मुख्यमंत्रीपद आठ वषेर् असायला हवे होते. पण आजपर्यंत ते १३ वषेर् राहिले आणि पुढे चालू आहे. या अवधीत मराठवाड्यात केंदीय मंत्रीपद १६ वषेर् व लोकसभेचे सभापतीपद पाच वषेर् राहिले. या प्रदेशातील किती जणांना केंदीय राज्यमंत्रीपद मिळाले याचा हिशोब वेगळा करावा लागेल. मराठवाड्यावर अन्याय झाला म्हणून तक्रार करण्यास मुळीच जागा नाही हे यावरून लक्षात येईल. महाराष्ट्राच्या नव्या मंत्रिमंडळात दिलीपराव येण्यापूवीर् मराठवाड्याच्या सहांपैकी फक्त मुख्यमंत्री तेवढे काँग्रेसचे आणि बाकीचे पाच राष्ट्रवादीचे अशी विभागणी होती. त्यामुळे या प्रदेशातील काँग्रेस पक्षावर अन्याय झाला होता असे एक वेळ म्हणता आले असते. परंतु मंत्रिमंडळ बनविताना अनुसूचित जाती-जमाती, धामिर्क व भाषिक अल्पसंख्य, महिला आदींना प्रतिनिधित्व आणि प्रादेशिक समतोल हे सर्वच सांभाळावे लागते. यातील प्रत्येक घटकाला पूर्ण स्थान मिळेल, अशी मंत्रिमंडळाची रचना करणे ब्रह्मादेवालाही शक्य होणार नाही.

विलासरावांना याची पूर्ण जाणीव आहे, तरीही मराठवाड्यावर अन्याय झाला असे ते का म्हणाले याचे कारण पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये दिलीपरावांना मंत्रिमंडळात घेतले नाही हे होय. त्यांचा समावेश व्हावा म्हणून त्या दोन्ही वेळी विलासरावांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली होती, पण फलप्राप्ती झाली नव्हती. दिलीपराव हे मंत्रीपदासाठी सत्पात्र असले तरी त्यांचे मर्यादा सोडून बोलणे त्यांना पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये नडले. विलासराव जाऊन त्यांच्या जागी अशोकराव येणार हे नक्की झाल्यावर दिलीपराव बिथरले आणि अशोकराव हे केवळ नाइट वॉचमन असून विलासराव लवकरच पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी आरुढ होतील, असे जाहीरपणे सांगू लागले. अशा परिस्थितीत त्यांचा समावेश करण्यासाठी अशोकरावांनी तत्परता दाखविली नाही, हे समजण्यासारखे आहे.

मंत्रिमंडळात समावेश न झाल्यामुळे मराठवाड्याचे दुसरे एक आमदार राजेन्द दर्डा यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. औरंगाबाद महापालिकेत काँग्रेस विरोधी पक्ष असून त्याचे बरेच नगरसेवक त्यांचे नेतृत्व मानतात या पलीकडे त्यांची काही राजकीय ताकद नाही.

गोविंदराव आदिक मराठवाड्याचे नसले तरी या प्रदेशातून ते एकदा विधानसभेवर निवडून आले होते. मंत्रिमंडळात समावेश न झाल्याने त्यांनी प्रथम अकांडतांडव केले आणि नंतर पक्षत्याग केला. राजकीय ताकदीच्या दृष्टीने विचार केला तर महाराष्टनतील पहिल्या १०० राजकारण्यांमध्ये गोविंदरावांचा समावेश होत नाही. सन १९८० नंतर ते विधानसभा किंवा लोकसभा यांवर कधी निवडून येऊ शकले नाहीत. ते मुख्यमंत्र्यांहून २० वर्षांनी मोठे असून अतिवृद्ध गटात त्यांनी आता प्रवेश केला आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील एक खासगी साखर कारखाना त्यानी खरेदी केला आणि त्याची सर्व यंत्रसामग्री पंढरपूरच्या एका सहकारी साखर कारखान्याला विकून टाकली. नुकसानभरपाई न देता त्यांनी कामगारांना हाकलून लावले. त्याच वेळी ते मुंबईत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष होते. मुंबईत कामगार नेता व गावी भांडवलदार अशा परस्परविरोधी भूमिका एकाच वेळी वठविणे हे गोविंदरावांचे सर्वात मोठे 'कर्तृत्व' होय. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना व सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात असताना ते वादग्रस्त ठरले होते. ही पूर्वपीठिका लक्षात घेता, मंत्रिमंडळाच्या घडणीत मुख्यमंत्री त्यांचा विचार कसा करतील? त्यांच्या खासगी साखर कारखान्याला राज्य सरकारने लीजवर दिलेली २०० एकर जमीन आता कारण न उरल्यामुळे अशोकराव काढून घेऊ शकतात. त्यांच्या सौजन्याचा गोविंदराव गैरफायदा उठवत आहेत असा याचा अर्थ आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी यापूर्वी १४ जण आले. त्यामध्ये वसंतराव नाईकांच्या खालोखाल विलासरावांची कारकीर्द दीर्घकाळ म्हणजे आठ वर्षांची झाली. हे लक्षात घेता, त्यांनी आपण महाराष्ट्राचे नेते म्हणून वागले पाहिजे. पण त्याऐवजी ते मराठवाड्याचे सोडाच, पण केवळ लातूरचे पुढारी आहोत आणि तेसुद्धा आपल्या कुटुंबियांचे हितसंबंध जपण्यासाठी असे जाहीरपणे वागत असतात, ही खेदाची गोष्ट म्हटली पाहिजे. मराठवाड्यातील लोकसभा मतदारसंघांमध्ये नियमानुसार लातूरऐवजी नांदेड अनुसूचित जातींसाठी राखीव व्हायला हवा होता. पण राज्य निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांनी विलासरावांना धडा शिकविण्यासाठी लातूर राखीव केला. तो खुला व्हावा म्हणून विलासरावांनी जाहीरपणे प्रयत्न केले. असे करताना, लातूरच्या लोकवस्तीमध्ये १९ टक्के असलेले अनुसूचित जातींचे लोक दुखावले जातील याचे भानसुद्धा त्यांनी ठेवले नाही.

मराठवाड्यात औरंगाबादला विभागीय महसूल आयुक्तालय आहे. असे आणखी एक आयुक्तालय परभणी, हिंगोली, नांदेड व लातूर या चार जिल्ह्यांसाठी स्थापन करण्याचे विलासरावांनी योजून त्याचे ठाणे लातूरला असावे असे ठरविले. तसेच, त्याप्रमाणे गुपचूप काम सुरू केले. नांदेड हे लोकवस्तीने मराठवाड्यात औरंगाबाद खालोखाल मोठे शहर आहे. या चार जिल्ह्यांना ते मध्यवतीर् आहे, लातूर नव्हे. केंद व राज्य सरकारची खाती व महामंडळे यांचा या प्रदेशात कार्यव्याप वाढल्यामुळे जादा कार्यालय उघडायचे झाले तर ते नांदेडला असा प्रघात पडला होता. विलासरावांनी तो मोडला आणि राज्य सरकारची अशी कार्यालये लातूरला आणण्याचा सपाटा चालविला. त्यानंतर महसूल आयुक्तालय आणणे हा केवळ उपचार शिल्लक होता. तो पुरा व्हायच्या आत त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले आणि त्या जागी नांदेडचे अशोक चव्हाण विराजमान झाले. त्यांनी हे आयुक्तालय नांदेडला स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरुद्ध विलासरावांनी मोठा गहजब केला आणि ही बाब काँग्रेसश्रेष्ठींकडे नेली. आपण महाराष्ट्राचे नेते नसून लातूरचे आहोत हे त्यांनी श्रेष्ठींच्याही नरजेला आणून दिले. आता तर मुळीच गरज नसताना, परळीला जिल्हा करावा आणि लातूर, परळी व उस्मानाबाद यांसाठी महसूल आयुक्तालय स्थापन करावे आणि ते लातूरला असावे असा त्यांचा प्रयत्न आहे. खरे म्हणजे विलासराव हाच मराठवाड्यावर अन्याय आहे.

Click here to read this article on Maharashtratimes.com

उडिपी हे तुळूभाषक, कन्नड नव्हेत!

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून उभय राज्यांमध्ये वातावरण संतप्त असून जाळपोळ व तोडफोड चालू आहे. तीस वर्षांपूर्वी अशीच तंग स्थिती निर्माण झाली तेव्हा महाराष्ट्रात शिवसैनिकांनी उडिपी हॉटेलांवर हल्ले केले होते. त्या हॉटेलांचे मालक कन्नड आहे, असे त्यांनी गृहीत धरले होते, पण ते खरे नव्हे.

महाराष्ट्रात ज्यांना उडिपी म्हणून ओळखले जाते त्यांची मातृभाषा तुळू असून ती कोणत्याही भाषेची बोलभाषा नाही. तिला स्वतंत्र असा मोठा सांस्कृतिक वारसा आहे. ऐश्वर्या राय व शिल्पा शेट्टी या अभिनेत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते वीरप्पा मोईली यांची ही मातृभाषा आहे. मुंबईतील एकूण ३४ विधानसभा सदस्यांपैकी तिघे शेष्ी असून ते तुळूभाषिक आहेत. कर्नाटकाचे दक्षिण कन्नड व उडिपी जिल्हे (कुंदापूर तालुका वगळून) यांमध्ये तुळू लोक मोठय़ा बहुसंख्येने आहेत. तो प्रदेश तुळूनाड म्हणून ओळखला जातो.

राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात तुळूचा समावेश नसला तरी त्यातील चार-पाच भाषांपेक्षा तुळू अधिक प्रगत आहे. तुळूमध्ये कथाकादंबऱ्या व मासिके प्रसिद्ध होतात. तुळू साहित्य अकादमी नावाची बिनसरकारी संस्था कार्यरत आहे. हे पाहता तिचा आठव्या परिशिष्टात समावेश व्हायला हवा. तथापि, तुळू मंडळीच यासाठी आग्रही नाहीत असे दिसते.

तुळूनाड हे वेगळे राज्य झाले तर क्षेत्रफळ व लोकसंख्या यांबाबत ते गोव्याच्या दुपटीहून मोठे होईल.उडिपी हॉटेल चालविणारे हे कन्नड नाहीत हे यावरून लक्षात येईल. खरे म्हणजे त्यांच्या महाराष्ट्रातील- विशेषत: मुंबईतील- संस्थांनी हे जाहीरपणे सांगायला हवे. तसे केले तर कन्नड वेदिकेचे लोक कर्नाटकात तुळू भाषकांवर हल्ले करतील अशी त्यांना भीती वाटत असावी.

शां. मं. गोठोसकर, वडाळा, मुंबई

Click here to read this letter on Loksatta.com

पुढचे पंतप्रधान : शरद पवार

शां. मं. गोठोसकर

येत्या मे महिन्यात होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी पंतप्रधान म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची उमेदवारी त्या पक्षातर्फे घोषित करण्यात आली आहे. केंद्रातील सत्तारूढ आघाडीमधील १२ पक्षांपैकी राष्ट्रवादी हा एक आहे. त्या आघाडीमध्ये निम्म्याहून अधिक लोकसभा सदस्य काँग्रेसचे असून त्या पक्षाने सध्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग हेच या पदासाठी आपले उमेदवार राहतील असे आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे पवारांच्या उमेदवारीचा प्रश्नच उपस्थित होऊ शकत नाही, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अर्जुनसिंह यांनी म्हटले आहे. यावर पंतप्रधान कोण हे निवडणुकीनंतर ठरविले जाईल असे केंद्रीय राज्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे खजिनदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले आहे. त्यांचे हे म्हणणे फार महत्त्वाचे आहे. या निवडणुकीत किती आघाडय़ा असतील आणि त्यांचे स्वरूप कसे असेल हे या घटकेला सांगता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. किंबहुना निवडणुकीनंतर नव्या आघाडय़ा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पवारांना संधी मिळणार नाही कशावरून? लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत मतांची संख्या लक्षात घेता राष्ट्रवादी काँग्रेस बाराव्या क्रमांकाचा पक्ष होता. ते स्थान आगामी निवडणुकीत फार वर जाईल असा मुळीच संभव नाही. तथापि, झारखंडमध्ये अपक्ष मधु कोडा मुख्यमंत्री झाले तेथे दहा पंधरा लोकसभा सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पवार पंतप्रधान का होऊ नयेत?
देशातील बहुतेक सर्व प्रादेशिक पक्षांशी शरद पवार उत्तम संबंध ठेवून आहेत. पंतप्रधानपद मिळविण्याच्या या ताज्या प्रयत्नांचे पुण्याहवाचन त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ‘राष्ट्रीय’ अधिवेशन २००६ साली सूरत येथे भरविण्यात आले होते. राज्य पातळीवर मान्यता असलेल्या ४३ पक्षांपैकी बहुतेकांना या अधिवेशनासाठी पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले होते. त्यांच्या उपस्थित प्रतिनिधींनी चर्चेत भाग घेताना, पवारांना त्यांच्या पुढील वाटचालीत आपला पाठिंबा राहील असे सूचित केले होते. पुण्याहवाचनाचा हा कार्यक्रम अशा प्रकारे यशस्वी झाला होता. आता तर ते उभय कम्युनिस्ट पक्षांशीही संधान बांधत आहेत. महाराष्ट्राला इतक्या वर्षांत पंतप्रधानपद मिळालेले नाही. ते मिळणार केव्हा याची सारे मराठी लोक वाट पाहत आहेत.तिसरी सार्वत्रिक निवडणूक १९६२ साली झाली. त्यामध्ये काँग्रेसला महाराष्ट्रात अतिप्रचंड विजय मिळाला आणि यशवंतरावांचे त्या पक्षातील स्थान विशेष बळकट झाले. काँग्रेस वर्किंग कमिटीवर नामनियुक्त न होता ते निवडून येऊ लागले. नेहरूंनंतर पंतप्रधानपदी यशवंतरावच असे मराठी लोक गृहीत धरू लागले. त्यावर्षी चीनने भारतावर आक्रमण केले. यशवंतरावांची संरक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांचे दिल्लीला स्थलांतर झाल्यामुळे मराठी लोकांच्या अपेक्षा आणखी उंचावल्या. खरी गोष्ट अशी की, आपल्या राज्यातील सर्वात प्रमुख नेता हाच नेहरूंनंतर पंतप्रधान होईल असे प्रत्येक बिगरहिंदी राज्यातील लोकांना वाटत होते. यशवंतरावांनाही अशीच मर्यादा पडली होती.वेलस हॅन्जन या अमेरिकन पत्रकाराचे ‘आफ्टर नेहरू, हू?’ हे पुस्तक १९६३ साली प्रसिद्ध झाले. त्यामध्ये आठ संभाव्य नावे दिली होती. त्यात दोन मराठी होती. यशवंतरावांशिवाय स. का. पाटलांचाही त्यामध्ये समावेश होता. मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीचे ते नेते होते. पण १९६७ साली लोकसभेच्या निवडणुकीत ते पराभूत झाल्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेतून बाद झाले.

लोकसभेच्या १९७७ साली झालेल्या निवडणुकीत इंदिराजींसह काँग्रेसचा पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे नेते म्हणून मोरारजीभाई पंतप्रधान बनले. लोकसभेत काँग्रेस हा मुख्य विरोधी पक्ष झाला आणि त्याचे नेतृत्व इंदिराजींनी यशवंतरावांकडे सोपविले. यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्षपदही त्यांना हवे होते. त्यायोगे भविष्यात त्यांचा पंतप्रधानपदावरील दावा पक्का झाला असता. पण इंदिराजींनी ब्रह्मानंद रेड्डींना अध्यक्ष केले. काही महिन्यांनी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. इंदिराजी आय-काँग्रेसच्या प्रमुख तर यशवंतराव एस-काँग्रेसचे नेते होते. दोन वर्षांनंतर मोरारजीभाईंचे सरकार कोसळल्यावर चरणसिंह पंतप्रधान बनले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात यशवंतराव उपपंतप्रधान होते. पुढे लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्याएवढे चरणसिहांकडे बळ नाही हे स्पष्ट झाल्यावर मंत्रिमंडळ बनविण्यासाठी यशवंतरावांना आय-काँग्रेसने पाठिंबा द्यावा अशी विनंती माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी इंदिराजींना केली, पण ती फेटाळली गेली. यानंतर १९८४ साली यशवंतरावांचे निधन होईपर्यंत त्यांच्या उमेदवारीचा प्रश्न उपस्थित झाला नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक १९७८ साली झाल्यानंतर कोणालाही बहुमत न मिळाल्याने आय-काँग्रेस व एस-काँग्रेस यांचे संयुक्त मंत्रिमंडळ स्थापन झाले. एस-काँग्रेसचे वसंतदादा मुख्यमंत्रीपदी होते. त्यांच्याच पक्षाचे शरद पवार मंत्री होते. थोडय़ा महिन्यांनी पवारांनी पक्षात बंड करून वसंतदादांचे सरकार पाडले व ते मुख्यमंत्री बनले. या कामी त्यांना यशवंतरावांचे पूर्ण सहकार्य होते. एस-काँग्रेस न सोडता यशवंतराव हे राजकारण करीत होते. पवारांनी या मुख्यमंत्रीपदाचा वापर करून राष्ट्रीय स्तरावर आपली प्रतिमा निर्माण करण्याचा कार्यक्रम घेतला आणि तो यशस्वीपणे राबविला. इंदिराजींची १९८४ साली हत्या झाल्यावर राजीव गांधी पंतप्रधान बनले आणि लगेच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. सर्व विरोधी पक्षांनी मिळून ही निवडणूक एकत्रितपणे लढण्याचा विचार करण्यासाठी त्यांची बैठक झाली. शरद पवार हे आपले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असावेत असे जनता पक्षाचे नेते चंद्रशेखर यांनी सुचविले. चरणसिंहांना ते मान्य झाले नाही. त्यांनी आपल्याच उमेदवारीचा आग्रह धरला. परिणामी त्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांची एकजूट होऊ शकली नाही. काँग्रेस पक्षाला अतिप्रचंड बहुमत मिळाले.शरद पवारांनी १९८६ साली आपला एस-काँग्रेस पक्ष गुंडाळला आणि ते काँग्रेसमध्ये सामील झाले. दोन वर्षांनी त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. विधानसभेच्या १९९० साली झालेल्या निवडणुकीनंतर त्यांचे हे पद पुढे चालू राहिले. लोकसभेच्या १९९१ साली झालेल्या निवडणुकीवेळी तामीळ अतिरेक्यांकडून राजीव गांधींची हत्या झाली. त्या निवडणुकीनंतर सरकार बनविण्याएवढे बळ काँग्रेस पक्ष गोळा करू शकत होता. त्यावेळी नरसिंह राव काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले होते आणि पंतप्रधानपदासाठी ते मुख्य दावेदार होते. या पदासाठी शरद पवारांचीही उमेदवारी जाहीर झाली होती. बहुसंख्य काँग्रेस खासदार नरसिंह राव यांच्या बाजूने होते. पवारांकडे दखल घेण्याजोगे बळ नव्हते. या संबंधात माधवराव शिंदे पवारांना भेटले आणि कोणत्या आधारावर तुम्ही आपला दावा करीत आहात असा सवाल केला. पवार म्हणाले, ‘‘कोणत्या आधारावर नरसिंह रावांचा दावा आहे? पंतप्रधान होऊ इच्छिणाऱ्याला निवडून येण्यासाठी त्याच्या राज्यात लोकसभा मतदारसंघ हवा. नरसिंह रावाना तसा नसल्यामुळे ते दोनदा महाराष्ट्रातील रामटेकहून निवडून आले. त्यांना तेथून पुन्हा तिकीट न मिळाल्यामुळे ते या वेळी निवडणुकीला उभे राहिले नाहीत. दुसरे म्हणजे पंतप्रधान होऊ इच्छिणाऱ्याला त्याच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा पाठिंबा हवा. आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा नरसिंह रावांना पाठिंबा नाही.’’ त्या वेळी जनार्दन रेड्डी त्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा नरसिंह रावांशी सुसंवाद नव्हता. नव्याने तसा प्रस्तापित होऊ नये याची काळजी पवारांनी घेतली होती. पवारांचा युक्तिवाद शिंद्यांनी मान्य केला नाही. कोणाच्या बाजूला किती खासदार एवढाच मापदंड लावला पाहिजे असे ते म्हणाले. यानंतर दबाव वाढल्यामुळे रेड्डींनी नरसिंह रावांना पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे पवारांनी माघार घेतली. त्यांची उमेदवारी हा पोरकट प्रयत्न होता अशी प्रतिक्रिया यावर शंकरराव चव्हाणांनी व्यक्त केली होती. पंतप्रधान होताना नरसिंह रावांनी पवारांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात येण्याची गळ घातली. तुमच्या जागी तुम्ही सांगाल तो महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होईल असे सांगितले. मग पवार संरक्षणमंत्री झाले. त्यांनी इकडे सुधाकरराव नाईक यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड केली. पुढे १९९२ च्या अखेरीला बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यामुळे दंगली उसळल्या. नंतर मुस्लिम अतिरेक्यांनी मुंबईत स्फोट घडवून आणले. मग जाळपोळ सुरू झाली. ही अस्थिर परिस्थिती सावरणे सुधाकररावांना जमत नाही हे पाहून नरसिंह रावांनी पवारांना पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्रात जाण्याची सूचना केली. पवार मुळीच तयार नव्हते. त्यावर शंकरराव चव्हाण एवढाच पर्याय आहे असे नरसिंह रावांनी सांगताच पवारांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. तुम्ही पंतप्रधान व्हायला निघाला होता, पण तुमची पात्रता मुख्यमंत्रीपदाची, असे नरसिंह रावांनी पवारांना अप्रत्यक्षपणे पटवून दिले!

लोकसभेच्या १९९६ साली निवडणुका झाल्या तेव्हा मुख्य लढत काँग्रेस व भाजप यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडय़ांमध्ये होईल हे उघड होते. तथापि, तिसऱ्या आघाडीलाही बरीच संधी आहे असे प्रतिपादन करणारा जनता दलाचे नेते मधू दंडवते यांचा लेख तेव्हा एका प्रमुख इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झाला. त्यावेळी कर्नाटकात जनता दलाचे देवेगौडा मुख्यमंत्री होते. तो लेख वाचून ते अस्वस्थ झाले. तसे झाल्यास रामकृष्ण हेगडे पंतप्रधान होण्याचा संभव होता. तो टाळण्यासाठी देवेगौडांनी दंडवत्यांना कर्नाटकातील हसन मतदारसंघातून उभे राहण्याचा आग्रह केला. तथापि, आपण राजापूरमधूनच उभे राहणार असा दंडवत्यांनी हट्ट धरला. तुम्ही एकदा तेथून पराभूत झालेले आहात, तेथून विजयी होणे तुम्हाला फार कठीण आहे, हसनमधून नक्की निवडून याल आणि मग पंतप्रधान व्हाल असे देवेगौडांनी विनवून सांगितले. पण दंडवते काही ऐकेनाच. ते पराभूत झाले आणि मग तिसऱ्या आघाडीतर्फे देवेगौडा पंतप्रधान बनले! मराठी माणूस त्या पदावर विराजमान होण्याची नामी संधी अशा प्रकारे हुकली.

पंतप्रधान होण्यासाठी पवारांकडे पूर्ण पात्रता आहे. भारतात सोडाच, पण जगात कोठे काय चालले आहे याची बित्तंबातमी त्यांना असते. देशापुढच्या मुख्य समस्या व संवेदनाशील बाबी कोणत्या, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालयापुढचे प्रमुख प्रश्न काय आहेत आणि प्रत्येक राज्यापुढे अडचणी कोणत्या हे सर्व पवारांना मुखोद्गत असते. सर्व राजकीय पक्षांचे वेळोवेळी कोणते डावपेच चाललेले असतात, यांवर त्यांची कायम नजर असते. देशातील प्रमुख राजकारणी मंडळींचे परस्पर वैयक्तिक संबंध कसे आहेत याची पवारांना बिनचूक माहिती असते. भारतातील बडय़ा उद्योगपतींचे आपल्या वाढविस्ताराचे काय प्रयत्न चालू आहेत याकडे ते लक्ष ठेवून असतात. प्रत्येक क्षेत्रातील अत्याधुनिक अशी तंत्रवैज्ञानिक माहिती पवार सातत्याने जाणून घेत असतात. सध्याचे केंद्र सरकार भक्कम नसून दुबळे आहे. द्रमुक पक्ष केंद्रात आपलीच पूर्ण सत्ता आहे असे गृहीत धरून त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना केंद्रात मिळालेली मंत्रालये चालवीत असतो. पवार पंतप्रधान झाले तर कोणत्याही घटक पक्षाला ते मुळीच वरचढ होऊ देणार नाहीत असे खात्रीने सांगता येईल.

शिवसेनेने पंतप्रधानपदासाठी पवारांना पाठिंबा दिला याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे या पदासाठी त्या पक्षात कोणीही उघड इच्छुक नाही. मला उपपंतप्रधान होणे आवडेल असे मनोहर जोशी एकदाच म्हणाले होते. उद्धव ठाकरे यांना लवकरात लवकर मुख्यमंत्री करण्याचा शिवसेनाप्रमुखांचा प्रयत्न आहे. तसे झाल्यास त्या पक्षावर कार्याध्यक्षांची मांड पक्की होईल असे त्यांना वाटते. त्या कामासाठी गरज पडल्यास पवारांचे सहकार्य घेण्यास तो पक्ष कचरणार नाही. पंतप्रधानपदासाठी शिवसेनेचा पवारांना पाठिंबा आणि मुख्यमंत्री बनण्यासाठी उद्धवना राष्ट्रवादीचे सक्रिय सहकार्य असे साटेलोटे होणे सहजशक्य आहे. शिवसेना-भाजप युती १९९५ साली महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यानंतर पवारांच्या हितसंबंधांना बाधा येणार नाही याची काळजी शिनसेनेने घेतली होती. मुंबई महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादीने काँग्रेसशी आघाडी केली नाही. केली असती तर तेथे शिवसेनेची सत्ता जाऊन काँग्रेसची आली असती. ते टाळण्यासाठी आघाडीची बोलणी मोडण्यात आली. अशा प्रकारे दीर्घ काळ चालू असलेले हे साटेलोटे पंतप्रधान व मुख्यमंत्री या पदांपर्यंत पोहोचणार आहे.लोकसभेच्या येत्या निवडणुकीचा निकाल कसाही लागला तरी एक गोष्ट निश्चितपणे सांगता येईल ती म्हणजे काँग्रेस व भाजप या पक्षांना मिळणाऱ्या एकूण जागा लोकसभेत निम्म्याहून अधिक असतील. पंतप्रधान होण्यासाठी पवार जे चंद्रबळ व गुरुबळ गोळा करतील त्याला या दोघांपैकी एकाचा पाठिंबा घ्यावाच लागेल. तो कोणाचा मिळवणार यावरच पवारांची खरी राजकीय कसोटी लागेल.

Click here to read this article on Loksatta.com