Saturday, February 21, 2009

उडिपी हे तुळूभाषक, कन्नड नव्हेत!

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून उभय राज्यांमध्ये वातावरण संतप्त असून जाळपोळ व तोडफोड चालू आहे. तीस वर्षांपूर्वी अशीच तंग स्थिती निर्माण झाली तेव्हा महाराष्ट्रात शिवसैनिकांनी उडिपी हॉटेलांवर हल्ले केले होते. त्या हॉटेलांचे मालक कन्नड आहे, असे त्यांनी गृहीत धरले होते, पण ते खरे नव्हे.

महाराष्ट्रात ज्यांना उडिपी म्हणून ओळखले जाते त्यांची मातृभाषा तुळू असून ती कोणत्याही भाषेची बोलभाषा नाही. तिला स्वतंत्र असा मोठा सांस्कृतिक वारसा आहे. ऐश्वर्या राय व शिल्पा शेट्टी या अभिनेत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते वीरप्पा मोईली यांची ही मातृभाषा आहे. मुंबईतील एकूण ३४ विधानसभा सदस्यांपैकी तिघे शेष्ी असून ते तुळूभाषिक आहेत. कर्नाटकाचे दक्षिण कन्नड व उडिपी जिल्हे (कुंदापूर तालुका वगळून) यांमध्ये तुळू लोक मोठय़ा बहुसंख्येने आहेत. तो प्रदेश तुळूनाड म्हणून ओळखला जातो.

राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात तुळूचा समावेश नसला तरी त्यातील चार-पाच भाषांपेक्षा तुळू अधिक प्रगत आहे. तुळूमध्ये कथाकादंबऱ्या व मासिके प्रसिद्ध होतात. तुळू साहित्य अकादमी नावाची बिनसरकारी संस्था कार्यरत आहे. हे पाहता तिचा आठव्या परिशिष्टात समावेश व्हायला हवा. तथापि, तुळू मंडळीच यासाठी आग्रही नाहीत असे दिसते.

तुळूनाड हे वेगळे राज्य झाले तर क्षेत्रफळ व लोकसंख्या यांबाबत ते गोव्याच्या दुपटीहून मोठे होईल.उडिपी हॉटेल चालविणारे हे कन्नड नाहीत हे यावरून लक्षात येईल. खरे म्हणजे त्यांच्या महाराष्ट्रातील- विशेषत: मुंबईतील- संस्थांनी हे जाहीरपणे सांगायला हवे. तसे केले तर कन्नड वेदिकेचे लोक कर्नाटकात तुळू भाषकांवर हल्ले करतील अशी त्यांना भीती वाटत असावी.

शां. मं. गोठोसकर, वडाळा, मुंबई
Click here to read this letter on Loksatta.com

Sunday, February 1, 2009

पुढचे पंतप्रधान : शरद पवार

शां. मं. गोठोसकर

येत्या मे महिन्यात होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी पंतप्रधान म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची उमेदवारी त्या पक्षातर्फे घोषित करण्यात आली आहे. केंद्रातील सत्तारूढ आघाडीमधील १२ पक्षांपैकी राष्ट्रवादी हा एक आहे. त्या आघाडीमध्ये निम्म्याहून अधिक लोकसभा सदस्य काँग्रेसचे असून त्या पक्षाने सध्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग हेच या पदासाठी आपले उमेदवार राहतील असे आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे पवारांच्या उमेदवारीचा प्रश्नच उपस्थित होऊ शकत नाही, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अर्जुनसिंह यांनी म्हटले आहे. यावर पंतप्रधान कोण हे निवडणुकीनंतर ठरविले जाईल असे केंद्रीय राज्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे खजिनदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले आहे. त्यांचे हे म्हणणे फार महत्त्वाचे आहे. या निवडणुकीत किती आघाडय़ा असतील आणि त्यांचे स्वरूप कसे असेल हे या घटकेला सांगता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. किंबहुना निवडणुकीनंतर नव्या आघाडय़ा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पवारांना संधी मिळणार नाही कशावरून? लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत मतांची संख्या लक्षात घेता राष्ट्रवादी काँग्रेस बाराव्या क्रमांकाचा पक्ष होता. ते स्थान आगामी निवडणुकीत फार वर जाईल असा मुळीच संभव नाही. तथापि, झारखंडमध्ये अपक्ष मधु कोडा मुख्यमंत्री झाले तेथे दहा पंधरा लोकसभा सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पवार पंतप्रधान का होऊ नयेत?
देशातील बहुतेक सर्व प्रादेशिक पक्षांशी शरद पवार उत्तम संबंध ठेवून आहेत. पंतप्रधानपद मिळविण्याच्या या ताज्या प्रयत्नांचे पुण्याहवाचन त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ‘राष्ट्रीय’ अधिवेशन २००६ साली सूरत येथे भरविण्यात आले होते. राज्य पातळीवर मान्यता असलेल्या ४३ पक्षांपैकी बहुतेकांना या अधिवेशनासाठी पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले होते. त्यांच्या उपस्थित प्रतिनिधींनी चर्चेत भाग घेताना, पवारांना त्यांच्या पुढील वाटचालीत आपला पाठिंबा राहील असे सूचित केले होते. पुण्याहवाचनाचा हा कार्यक्रम अशा प्रकारे यशस्वी झाला होता. आता तर ते उभय कम्युनिस्ट पक्षांशीही संधान बांधत आहेत. महाराष्ट्राला इतक्या वर्षांत पंतप्रधानपद मिळालेले नाही. ते मिळणार केव्हा याची सारे मराठी लोक वाट पाहत आहेत.तिसरी सार्वत्रिक निवडणूक १९६२ साली झाली. त्यामध्ये काँग्रेसला महाराष्ट्रात अतिप्रचंड विजय मिळाला आणि यशवंतरावांचे त्या पक्षातील स्थान विशेष बळकट झाले. काँग्रेस वर्किंग कमिटीवर नामनियुक्त न होता ते निवडून येऊ लागले. नेहरूंनंतर पंतप्रधानपदी यशवंतरावच असे मराठी लोक गृहीत धरू लागले. त्यावर्षी चीनने भारतावर आक्रमण केले. यशवंतरावांची संरक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांचे दिल्लीला स्थलांतर झाल्यामुळे मराठी लोकांच्या अपेक्षा आणखी उंचावल्या. खरी गोष्ट अशी की, आपल्या राज्यातील सर्वात प्रमुख नेता हाच नेहरूंनंतर पंतप्रधान होईल असे प्रत्येक बिगरहिंदी राज्यातील लोकांना वाटत होते. यशवंतरावांनाही अशीच मर्यादा पडली होती.वेलस हॅन्जन या अमेरिकन पत्रकाराचे ‘आफ्टर नेहरू, हू?’ हे पुस्तक १९६३ साली प्रसिद्ध झाले. त्यामध्ये आठ संभाव्य नावे दिली होती. त्यात दोन मराठी होती. यशवंतरावांशिवाय स. का. पाटलांचाही त्यामध्ये समावेश होता. मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीचे ते नेते होते. पण १९६७ साली लोकसभेच्या निवडणुकीत ते पराभूत झाल्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेतून बाद झाले.


लोकसभेच्या १९७७ साली झालेल्या निवडणुकीत इंदिराजींसह काँग्रेसचा पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे नेते म्हणून मोरारजीभाई पंतप्रधान बनले. लोकसभेत काँग्रेस हा मुख्य विरोधी पक्ष झाला आणि त्याचे नेतृत्व इंदिराजींनी यशवंतरावांकडे सोपविले. यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्षपदही त्यांना हवे होते. त्यायोगे भविष्यात त्यांचा पंतप्रधानपदावरील दावा पक्का झाला असता. पण इंदिराजींनी ब्रह्मानंद रेड्डींना अध्यक्ष केले. काही महिन्यांनी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. इंदिराजी आय-काँग्रेसच्या प्रमुख तर यशवंतराव एस-काँग्रेसचे नेते होते. दोन वर्षांनंतर मोरारजीभाईंचे सरकार कोसळल्यावर चरणसिंह पंतप्रधान बनले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात यशवंतराव उपपंतप्रधान होते. पुढे लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्याएवढे चरणसिहांकडे बळ नाही हे स्पष्ट झाल्यावर मंत्रिमंडळ बनविण्यासाठी यशवंतरावांना आय-काँग्रेसने पाठिंबा द्यावा अशी विनंती माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी इंदिराजींना केली, पण ती फेटाळली गेली. यानंतर १९८४ साली यशवंतरावांचे निधन होईपर्यंत त्यांच्या उमेदवारीचा प्रश्न उपस्थित झाला नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक १९७८ साली झाल्यानंतर कोणालाही बहुमत न मिळाल्याने आय-काँग्रेस व एस-काँग्रेस यांचे संयुक्त मंत्रिमंडळ स्थापन झाले. एस-काँग्रेसचे वसंतदादा मुख्यमंत्रीपदी होते. त्यांच्याच पक्षाचे शरद पवार मंत्री होते. थोडय़ा महिन्यांनी पवारांनी पक्षात बंड करून वसंतदादांचे सरकार पाडले व ते मुख्यमंत्री बनले. या कामी त्यांना यशवंतरावांचे पूर्ण सहकार्य होते. एस-काँग्रेस न सोडता यशवंतराव हे राजकारण करीत होते. पवारांनी या मुख्यमंत्रीपदाचा वापर करून राष्ट्रीय स्तरावर आपली प्रतिमा निर्माण करण्याचा कार्यक्रम घेतला आणि तो यशस्वीपणे राबविला. इंदिराजींची १९८४ साली हत्या झाल्यावर राजीव गांधी पंतप्रधान बनले आणि लगेच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. सर्व विरोधी पक्षांनी मिळून ही निवडणूक एकत्रितपणे लढण्याचा विचार करण्यासाठी त्यांची बैठक झाली. शरद पवार हे आपले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असावेत असे जनता पक्षाचे नेते चंद्रशेखर यांनी सुचविले. चरणसिंहांना ते मान्य झाले नाही. त्यांनी आपल्याच उमेदवारीचा आग्रह धरला. परिणामी त्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांची एकजूट होऊ शकली नाही. काँग्रेस पक्षाला अतिप्रचंड बहुमत मिळाले.शरद पवारांनी १९८६ साली आपला एस-काँग्रेस पक्ष गुंडाळला आणि ते काँग्रेसमध्ये सामील झाले. दोन वर्षांनी त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. विधानसभेच्या १९९० साली झालेल्या निवडणुकीनंतर त्यांचे हे पद पुढे चालू राहिले. लोकसभेच्या १९९१ साली झालेल्या निवडणुकीवेळी तामीळ अतिरेक्यांकडून राजीव गांधींची हत्या झाली. त्या निवडणुकीनंतर सरकार बनविण्याएवढे बळ काँग्रेस पक्ष गोळा करू शकत होता. त्यावेळी नरसिंह राव काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले होते आणि पंतप्रधानपदासाठी ते मुख्य दावेदार होते. या पदासाठी शरद पवारांचीही उमेदवारी जाहीर झाली होती. बहुसंख्य काँग्रेस खासदार नरसिंह राव यांच्या बाजूने होते. पवारांकडे दखल घेण्याजोगे बळ नव्हते. या संबंधात माधवराव शिंदे पवारांना भेटले आणि कोणत्या आधारावर तुम्ही आपला दावा करीत आहात असा सवाल केला. पवार म्हणाले, ‘‘कोणत्या आधारावर नरसिंह रावांचा दावा आहे? पंतप्रधान होऊ इच्छिणाऱ्याला निवडून येण्यासाठी त्याच्या राज्यात लोकसभा मतदारसंघ हवा. नरसिंह रावाना तसा नसल्यामुळे ते दोनदा महाराष्ट्रातील रामटेकहून निवडून आले. त्यांना तेथून पुन्हा तिकीट न मिळाल्यामुळे ते या वेळी निवडणुकीला उभे राहिले नाहीत. दुसरे म्हणजे पंतप्रधान होऊ इच्छिणाऱ्याला त्याच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा पाठिंबा हवा. आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा नरसिंह रावांना पाठिंबा नाही.’’ त्या वेळी जनार्दन रेड्डी त्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा नरसिंह रावांशी सुसंवाद नव्हता. नव्याने तसा प्रस्तापित होऊ नये याची काळजी पवारांनी घेतली होती. पवारांचा युक्तिवाद शिंद्यांनी मान्य केला नाही. कोणाच्या बाजूला किती खासदार एवढाच मापदंड लावला पाहिजे असे ते म्हणाले. यानंतर दबाव वाढल्यामुळे रेड्डींनी नरसिंह रावांना पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे पवारांनी माघार घेतली. त्यांची उमेदवारी हा पोरकट प्रयत्न होता अशी प्रतिक्रिया यावर शंकरराव चव्हाणांनी व्यक्त केली होती. पंतप्रधान होताना नरसिंह रावांनी पवारांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात येण्याची गळ घातली. तुमच्या जागी तुम्ही सांगाल तो महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होईल असे सांगितले. मग पवार संरक्षणमंत्री झाले. त्यांनी इकडे सुधाकरराव नाईक यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड केली. पुढे १९९२ च्या अखेरीला बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यामुळे दंगली उसळल्या. नंतर मुस्लिम अतिरेक्यांनी मुंबईत स्फोट घडवून आणले. मग जाळपोळ सुरू झाली. ही अस्थिर परिस्थिती सावरणे सुधाकररावांना जमत नाही हे पाहून नरसिंह रावांनी पवारांना पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्रात जाण्याची सूचना केली. पवार मुळीच तयार नव्हते. त्यावर शंकरराव चव्हाण एवढाच पर्याय आहे असे नरसिंह रावांनी सांगताच पवारांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. तुम्ही पंतप्रधान व्हायला निघाला होता, पण तुमची पात्रता मुख्यमंत्रीपदाची, असे नरसिंह रावांनी पवारांना अप्रत्यक्षपणे पटवून दिले!

लोकसभेच्या १९९६ साली निवडणुका झाल्या तेव्हा मुख्य लढत काँग्रेस व भाजप यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडय़ांमध्ये होईल हे उघड होते. तथापि, तिसऱ्या आघाडीलाही बरीच संधी आहे असे प्रतिपादन करणारा जनता दलाचे नेते मधू दंडवते यांचा लेख तेव्हा एका प्रमुख इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झाला. त्यावेळी कर्नाटकात जनता दलाचे देवेगौडा मुख्यमंत्री होते. तो लेख वाचून ते अस्वस्थ झाले. तसे झाल्यास रामकृष्ण हेगडे पंतप्रधान होण्याचा संभव होता. तो टाळण्यासाठी देवेगौडांनी दंडवत्यांना कर्नाटकातील हसन मतदारसंघातून उभे राहण्याचा आग्रह केला. तथापि, आपण राजापूरमधूनच उभे राहणार असा दंडवत्यांनी हट्ट धरला. तुम्ही एकदा तेथून पराभूत झालेले आहात, तेथून विजयी होणे तुम्हाला फार कठीण आहे, हसनमधून नक्की निवडून याल आणि मग पंतप्रधान व्हाल असे देवेगौडांनी विनवून सांगितले. पण दंडवते काही ऐकेनाच. ते पराभूत झाले आणि मग तिसऱ्या आघाडीतर्फे देवेगौडा पंतप्रधान बनले! मराठी माणूस त्या पदावर विराजमान होण्याची नामी संधी अशा प्रकारे हुकली.

पंतप्रधान होण्यासाठी पवारांकडे पूर्ण पात्रता आहे. भारतात सोडाच, पण जगात कोठे काय चालले आहे याची बित्तंबातमी त्यांना असते. देशापुढच्या मुख्य समस्या व संवेदनाशील बाबी कोणत्या, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालयापुढचे प्रमुख प्रश्न काय आहेत आणि प्रत्येक राज्यापुढे अडचणी कोणत्या हे सर्व पवारांना मुखोद्गत असते. सर्व राजकीय पक्षांचे वेळोवेळी कोणते डावपेच चाललेले असतात, यांवर त्यांची कायम नजर असते. देशातील प्रमुख राजकारणी मंडळींचे परस्पर वैयक्तिक संबंध कसे आहेत याची पवारांना बिनचूक माहिती असते. भारतातील बडय़ा उद्योगपतींचे आपल्या वाढविस्ताराचे काय प्रयत्न चालू आहेत याकडे ते लक्ष ठेवून असतात. प्रत्येक क्षेत्रातील अत्याधुनिक अशी तंत्रवैज्ञानिक माहिती पवार सातत्याने जाणून घेत असतात. सध्याचे केंद्र सरकार भक्कम नसून दुबळे आहे. द्रमुक पक्ष केंद्रात आपलीच पूर्ण सत्ता आहे असे गृहीत धरून त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना केंद्रात मिळालेली मंत्रालये चालवीत असतो. पवार पंतप्रधान झाले तर कोणत्याही घटक पक्षाला ते मुळीच वरचढ होऊ देणार नाहीत असे खात्रीने सांगता येईल.

शिवसेनेने पंतप्रधानपदासाठी पवारांना पाठिंबा दिला याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे या पदासाठी त्या पक्षात कोणीही उघड इच्छुक नाही. मला उपपंतप्रधान होणे आवडेल असे मनोहर जोशी एकदाच म्हणाले होते. उद्धव ठाकरे यांना लवकरात लवकर मुख्यमंत्री करण्याचा शिवसेनाप्रमुखांचा प्रयत्न आहे. तसे झाल्यास त्या पक्षावर कार्याध्यक्षांची मांड पक्की होईल असे त्यांना वाटते. त्या कामासाठी गरज पडल्यास पवारांचे सहकार्य घेण्यास तो पक्ष कचरणार नाही. पंतप्रधानपदासाठी शिवसेनेचा पवारांना पाठिंबा आणि मुख्यमंत्री बनण्यासाठी उद्धवना राष्ट्रवादीचे सक्रिय सहकार्य असे साटेलोटे होणे सहजशक्य आहे. शिवसेना-भाजप युती १९९५ साली महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यानंतर पवारांच्या हितसंबंधांना बाधा येणार नाही याची काळजी शिनसेनेने घेतली होती. मुंबई महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादीने काँग्रेसशी आघाडी केली नाही. केली असती तर तेथे शिवसेनेची सत्ता जाऊन काँग्रेसची आली असती. ते टाळण्यासाठी आघाडीची बोलणी मोडण्यात आली. अशा प्रकारे दीर्घ काळ चालू असलेले हे साटेलोटे पंतप्रधान व मुख्यमंत्री या पदांपर्यंत पोहोचणार आहे.लोकसभेच्या येत्या निवडणुकीचा निकाल कसाही लागला तरी एक गोष्ट निश्चितपणे सांगता येईल ती म्हणजे काँग्रेस व भाजप या पक्षांना मिळणाऱ्या एकूण जागा लोकसभेत निम्म्याहून अधिक असतील. पंतप्रधान होण्यासाठी पवार जे चंद्रबळ व गुरुबळ गोळा करतील त्याला या दोघांपैकी एकाचा पाठिंबा घ्यावाच लागेल. तो कोणाचा मिळवणार यावरच पवारांची खरी राजकीय कसोटी लागेल.