Monday, June 22, 2009

"In the Name of Religion" - Letter in India Today

To address Muslims, the UPA must not just make empty promises. It must give them fair representation in the Government and a role in decision-making instead.

S.M. Gothoskar, Mumbai

Click here to read this letter on India Today Website

Sunday, June 14, 2009

पुढचा मुख्यमंत्री मनसे ठरवील काय?

शां. मं. गोठोसकर

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राज्याचा पुढचा मुख्यमंत्री ठरवील अशी घोषणा त्या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली आहे. राज्य विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीत तिच्या सर्व २८८ जागा आधी लढवा आणि मग अशी बढाई मारा अशा आशयाची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. मनसेने बहुमत मिळविल्यावर कोणाला मुख्यमंत्री करायचे ते मी ठरवीन असे राज ठाकरे म्हणालेले नाहीत. त्यामुळे पवारांची प्रतिक्रिया गैरलागू ठरते. त्यांच्या काँग्रेस (एस)तर्फे १९८० व १९८५ आणि राष्ट्रवादीतर्फे १९९९ या वर्षी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये ते सर्व जागा लढवू शकले नव्हते. राष्ट्रवादी काँग्रेसला अखिल भारतीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाची मान्यता असली तरी आताच्या लोक सभेच्या निवडणुकीत तो पक्ष १० टक्केसुद्धा जागा लढवू शकलेला नाही, तरी पंतप्रधानपदावर पवारांचा दावा होताच. हे सर्व पाहता राज ठाकरे यांना हिणवण्याचा शरद पवारांना मुळीच अधिकार पोचत नाही.



महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी व शिवसेना- भाजप युती यांपैकी कोणालाही गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये निर्भेळ बहुमत मिळाले नव्हते. आताही तसेच घडून फरक पुरेसा राहील आणि त्या फरकाहून जास्त जागा मनसेला मिळतील असे राज ठाकरे यांनी गृहीत धरलेले आहे हे उघड आहे. साहजिकच, मुख्यमंत्री कोण हे ठरविण्याचा अधिकार आपल्या हाती येईल असे त्यांना वाटते. शिवसेना-भाजप युतीमध्ये शिवसेनेला नेहमीप्रमाणे जास्त जागा मिळाल्या तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार राहतील हे ठरल्यासारखे आहे, पण राज ठाकरे यांनी अगोदरच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी हे त्या पदासाठी सर्वात अधिक पात्र असल्याची शिफारस केली आहे. तथापि, आपणाला मनसेचा पाठिंबा नको आहे, असे गडकरींनी आताच सांगून टाकले आहे. त्यामुळे युतीला पाठिंबा देण्याचा प्रश्न संपला आहे काय?

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये काँग्रेसला अधिक जागा मिळाल्या नाहीत तरीही मुख्यमंत्रीपदासाठी त्या पक्षाचाच उमेदवार असणार. कारण राष्ट्रवादीमध्ये दावेदार ढीगभर आहेत. त्यातून निवड करण्याऐवजी काँग्रेसलाच मुख्यमंत्रीपद दिलेले बरे असा विचार गेल्या वेळेप्रमाणे यंदाही शरद पवार करतील, पण पाठिंबा हवा तर मीच मुख्यमंत्री होणार असा पवित्रा राज ठाकरे यांनी घेतला तर? झारखंडमध्ये अपक्ष आमदार मुख्यमंत्री झाला होता हे लक्षात घेता मनसेचा असा दावा फाजील म्हणता येणार नाही. ही ‘आपत्ती’ टाळण्यासाठी शिवसेना काय करील? काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीला शिवसेनेचा पाठिंबा राहणार नाही, पण कधीही विरोधी मतदान करणार नाही अशी ग्वाही उद्धव ठाकरे देतील आणि आघाडीने आपल्या आमदारालाच मुख्यमंत्री करावे अशी अट घालतील. मनसेवाल्यांना चांगले बदडून काढण्यासाठी कृपाशंकर सिंह यांना मुख्यमंत्री केले पाहिजे असे काँग्रेसचे एक सरचिटणीस राजीव शुक्ला म्हणाले होते. त्यानुसार आघाडीचे ते नेते झाले तर राज ठाकरे त्यांना पाठिंबा देतील की उद्धव ठाकरेंना? मुख्यमंत्री ठरविण्याच्या प्रयत्नांना असे विविध फाटे फुटू शकतात.

विधानसभेच्या निवडणुकीत मनसेला कोटीमध्ये मते मिळवू असेही राज ठाकरे म्हणाले आहेत. कोटी म्हणजे नक्की किती होतात याची त्यांना कल्पना नाही असे दिसते. महाराष्ट्रात गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये एकासुद्धा पक्षाला एक कोटी मते मिळालेली नाहीत. पवारांनी सांगितल्याप्रमाणे मनसेने सर्व २८८ जागा लढविल्या तर एक कोटी मतांसाठी प्रत्येक जागी सरासरीने ३५ हजार मते मिळाली पाहिजेत. आताच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत त्या पक्षाने ज्या १२ जागा लढविल्या त्यांच्या खाली विधानसभेच्या ७२ जागा होत्या. तेथे सरासरीने या पक्षाला २१ हजार मते मिळाली. एक कोटी मते मिळविणार ही केवळ वल्गना कशी ठरते याची यावरून कल्पना येईल.

पुढचा मुख्यमंत्री कोण होणार त्या संभाव्य नावांमध्ये अशोक चव्हाण, उद्धव ठाकरे व नितीन गडकरी यांच्याबरोबर राज ठाकरे यांचेही नाव घेतले पाहिजे. या ठाकरे बंधूंबाबत आक्षेपाची बाब म्हणजे या पदासाठी किमान आवश्यक एवढी त्यांची तयारी झालेली नाही. खरे म्हणजे त्यांनी तशी तसदी घेतलेली नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी व त्या आधी उद्धव ठाकरे यांच्या महाराष्ट्रभर मोठय़ा सभा झाल्या. गर्दी खेचणाऱ्या पुढाऱ्यांमध्ये ते समाविष्ट झाले. त्या सर्व सभांमध्ये ‘सातबारा कोरा करणार’ हा त्यांचा एकमेव नारा होता. त्या संबंधात अलिकडेच एका चित्रवाहिनीवरील मुलाखतीमध्ये ‘सातबारा म्हणजे काय?’ असा प्रश्न अँकरने विचारला असता ते यथार्थ उत्तर देऊ शकले नाहीत. यानंतरही त्यांनी ही बाब व्यवस्थितपणे जाणून घेतली असेल असे संभवत नाही. मुख्यमंत्रीपदासाठी आपली किमान आवश्यक एवढी तयारी करण्याकरिता ठाकरे बंधूंनी येत्या दोन महिन्यात रोज १५ मिनिटे खर्च केली तरी पुरेशी आहेत. राजकीय नेत्यांप्रमाणे ठाकरेंबंधूंची दिनचर्या नाही. त्यांच्या दिनचर्येप्रमाणे राजकारण चालत नसते. राजकारणात आवश्यक त्याप्रमाणे त्यांनी दिनचर्या राखली नाहीतर शिवसेना व मनसे यांना कालांतराने ते फारच महागात पडेल.स्थापना होऊन तीन वर्षे झाली तरी मनसेची राजकीय पक्ष म्हणून रीतसर बांधणी करायला अजून प्रारंभ झालेला नाही. पक्ष म्हटला की त्याला सैद्धांतिक बैठक हवी. तशी मनसेला काहीसुद्धा नाही हे तिचे संकेतस्थळ पाहिल्यावर लक्षात येते. मनसे ही दहशतवादी आहे अशी तिची संभावना एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. मनसेवाले हे स्थानिक दहशतवादी आहेत असे ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी नुकतेच पुण्यात म्हणाले. नक्षलवाद्यांबाबत ते असे बोलत नाहीत. कारण त्यांना काही तात्विक आधार आहे. मनसेसाठी तसा पैदा करणे कठीण नाही. पण तो असला पाहिजे याची प्रथम नेतृत्वाला जाणीव हवी. अशी सैद्धांतिक बैठक असली की त्या पक्षाची अशा प्रकारे कोणी अवहेलना करू शकणार नाही. अशा बैठकीबरोबर पक्षसंघटना बांधण्याचाही विचार व्हायला हवा. स्थापना झाल्यापासून मनसेबाबत तसा आनंदच आहे. या संबंधात एक उदाहरण देण्यासारखे आहे. विधानसभेच्या १९९९ च्या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या शिवसेनेच्या उमेदवाराला २००४ साली उद्धव ठाकरेंनी तिकीट दिले नाही. तरीही तो अपक्ष म्हणून लढला व दुसऱ्या क्रमांकाला आला. शिवसेनेच्या उमेदवाराची मात्र अनामत रक्कम जप्त झाली. महाराष्ट्रात असे चार मतदारसंघांमध्ये झाले. तथापि, त्या ताकदवान कार्यकर्त्यांशी शिवसेनेने सोडाच, पण मनसेनेही अजून संपर्क साधलेला नाही. शिवसेना व भाजप यांच्या जागावाटपात विधानसभेची व त्यावरची लोकसभेचीही जागा भाजपाला अशी स्थिती सुमारे ५० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आहे. भाजपची पालखी उचलणे एवढेच काम तेथील शिवसैनिकांना असते. मनसेला हे चांगले मार्केट असले तरी तेथेही हा पक्ष पोचलेला नाही.

नवा महाराष्ट्र घडविण्याचा आपला कार्यक्रम मनसेने जाहीर केला आहे. सध्याच्या विशेष स्पर्धात्मक राजकारणात तो निर्थक म्हणावा लागतो. त्याऐवजी मुंबईत येणारे लोंढे थोपविणारा कायदा करण्याची घोषणा मनसे का करीत नाही? असा कायदा करणे राज्यघटनेनुसार शक्य असून त्याला मुंबईतील अमराठीपैकी बिगर हिंदी नागरिक पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. असा कायदा आम्ही करणार अशी घोषणा शिवसेनेने केली तर मनसेच्या शिडातील सारी हवाच काढून घेतली जाईल. त्याचा अर्थ मुख्यमंत्री ठरविण्याचा अधिकारही हिरावला जाईल असाही होतो.