- शा. मं. गोठोसकर
यंदा साखरेचे उत्पादन १४५ लाख टन म्हणजे अगोदरच्या वर्षाहून ११९ लाख टन कमी झाले आहे. ही घट ४९ टक्के आहे. घट होण्याचाही हा विक्रम आहे. पुढच्या महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या साखर वर्षात १६५ लाख टन उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. याचा अर्थ, साखरेची महागाई लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत.
यंदा साखरेचे उत्पादन १४५ लाख टन म्हणजे अगोदरच्या वर्षाहून ११९ लाख टन कमी झाले आहे. ही घट ४९ टक्के आहे. घट होण्याचाही हा विक्रम आहे. पुढच्या महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या साखर वर्षात १६५ लाख टन उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. याचा अर्थ, साखरेची महागाई लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत.
.....
अलीकडच्या काळात भारतातून साखरेची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात झाली आणि ती थांबवून नंतर भरघोस आयात चालू आहे. ज्या दराने निर्यात केली त्याच्या दुप्पट आयातीचा दर आहे. या व्यवहारात पाच हजार कोटींचा महाघोटाळा झाला, असे शेतकरी नेते व खासदार राजू शेट्टी आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी म्हटले आहे. या संबंधात त्यांनी केंदीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यावरच दोषारोप केला आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये जीवनावश्यक पदार्थांची मोठी भाववाढ झाली याला कृषीमंत्रीच जबाबदार आहेत, असे सर्व विरोधी पक्ष सांगत असतात. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीआधी पवारांना घेरण्याचा त्यांच्या सर्व विरोधकांनी चंग बांधला आहे असे दिसते.
साखर ठेवायला गोदामे नसल्यामुळे निर्यात करणे अगदी अपरिहार्य बनले होते, अशी गेल्या वर्षाच्या प्रारंभीची परिस्थिती होती. गरजेच्या मानाने साखरेचा फारच जास्त साठा असा प्रकार सबंध जगात फक्त भारतात असतो. ऑक्टोबर ते पुढचा सप्टेंबर हे आपल्या देशात साखरवर्ष असते. दोन वर्षांपूवीर् म्हणजे २००६-०७ साली भारतात २८४ लाख टन साखरेचे उत्पादन होऊन नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला होता. (टन म्हणजे हजार किलो. साखरेचे आकडे सरकार फक्त लाखात मोजते, कोटीत नाही.) वर्षाच्या अखेरीला तीन महिन्यांच्या गरजेएवढी साखर शिल्लक हवी असते असे गृहीत धरलेले असते; पण ३० सप्टेंबर २००७ रोजी ११५ लाख टन म्हणजे सात महिन्यांच्या गरजेएवढी उरली हासुद्धा नवा विक्रम होता. पुढच्या वषीर् म्हणजे २००७-०८ साली असेच अतिप्रचंड उत्पादन होणार हे उघड होते. साखर ठेवण्यासाठी गोदामांची क्षमता केवढी असावी हे साखर उद्योगात ठरलेले आहे. हे लक्षात घेता साखर ठेवण्यासाठी पुरेशी गोदामे नव्हती. जास्तीत जास्त निर्यात करावी एवढाच पर्याय शिल्लक होता. त्यावषीर् ५० लाख टनांची निर्यात होऊन चार प्रमुख निर्यातदार राष्ट्रांमध्ये भारताची गणना झाली. निर्यातीचाही हा विक्रम होता. त्यापूवीर् एका वर्षात झालेली कमाल निर्यात १६ लाख टनांची होती. या प्रचंड निर्यातीच्या वषीर् साखरेचे आंतरराष्ट्रीय भाव मंदीत होते. त्यामुळे सरकारने या निर्यातीसाठी सबसिडीही दिली होती.
आपल्या देशात साखरेच्या उत्पादनात फार मोठे चढउतार होत असतात. उत्पादन फाजील झाले की, साखरेचे भाव उतरतात. कारखाने उसाला आकर्षक दर देऊ शकत नाहीत. तसेच उसासाठी शेतकऱ्यांना द्यावयाची थकबाकी वाढते. याचा परिणाम म्हणून लागवडीखालील क्षेत्रात कपात होते. मग उसाच्या उत्पादनात घट होते. त्यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस कमी मिळाल्याने साखर कमी तयार होते. साहजिकच या मालाचे भाव वाढतात. त्यामुळे कारखाने उसाला आकर्षक दर देतात. मग शेतकरी या पिकाच्या लागवडीखाली जास्त क्षेत्र आणतात. त्यामुळे उसाचे उत्पादन फाजील होते. असा हा चार-पाच वर्षांचा फेरा आपल्या राष्ट्रात चालू आहे.
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जगात साखरेचे जेवढे उत्पादन होते त्यात भारताचा हिस्सा अवघा तीन टक्के होता. खप साडेतीन टक्के होता. आता उत्पादनात भारताचा हिस्सा सुमारे १७ टक्के, तर खपात १५ टक्के आहे. जगात साखरेचे उत्पादन सुमारे १५ कोटी टन असले, तरी आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुमारे तीन कोटी टनांचा आहे. भारताच्या साखर उत्पादनात एक कोटी टनांची वाढ किंवा तेवढी घट झाली की, त्याचा थेट परिणाम साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय भावावर होतो. सन २००६-०७ मध्ये आपल्या देशात साखरेचे उत्पादन एक कोटी टनांनी वाढल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय भाव मंदीत गेले. पुढे २००८-०९ साली उत्पादनात सव्वा कोटी टनांची घट झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय भावांमध्ये मोठीच तेजी निर्माण झाली. भारताच्या साखर उत्पादनातील अतिप्रचंड चढउतार काबूत कसे येतील यावर अजून उपाय सापडलेला नाही.
भारतात २००७-०८ साली २६४ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. प्रारंभीचा साठा ११५ लाख टन होता. वर्षभरात २१८ लाख टन देशांतर्गत खप झाला. निर्यात ५० लाख टनांची झाली. वर्षअखेरीस १११ लाख टन साखर शिल्लक उरली. पुढच्या वषीर् म्हणजे चालू साखर वषीर् २२० टन उत्पादन होईल, असा प्रथम अंदाज होता. देशांतर्गत खपही थोडासा जास्त गृहीत धरला होता. वर्षाच्या अखेरीस तीन महिन्यांच्या खपाएवढा म्हणजे ५५ लाख टनांचा साठा हवा होता. हे सर्व पाहता अगोदरच्या वर्षाएवढीच म्हणजे ५० लाख टन साखर निर्यात करायला वाव होता. पण उत्पादनात मोठी घट झाली तर काय, हा प्रश्ान् होता. आपल्या देशात अगोदरच्या उच्चांकांच्या २० ते ४० टक्के पुढे घट होते, असा पूवीर्चा अनुभव होता. यंदा फक्त सुमारे २० टक्के घट होईल, असे गृहीत धरून तो आकडा तयार करण्यात आला होता.
लोकसभेची व महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक याच वषीर् होती. यास्तव शरद पवार कसलाही धोका पत्करायला तयार नव्हते. त्यांनी निर्यात बंद करून टाकली. उत्पादनात अतिप्रचंड घट होणार असे गेल्या डिसेंबरमध्ये लक्षात आले. तेव्हा त्यांनी कच्ची साखर मोठ्या प्रमाणावर आयात करायचे ठरविले. हंगाम चालू असतानाच त्यापासून पक्की साखर तयार करणे शक्य झाले असते. तथापि, इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन या खासगी साखर कंपन्यांच्या संघटनेने या आयातीला विरोध करणारे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले. शरद पवारांविरुद्ध ती तक्रारच होती. देशात प्रारंभीचा शिल्लक साठा भरपूर आहे यास्तव आयात करण्यात येऊ नये, असे असोसिएशनचे म्हणणे होते. मग लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आली आणि साखर उत्पादनात फार मोठी घट होणार हे स्पष्ट झाले; कारण उसाअभावी साखर कारखाने धडाधड बंद पडत होते. मग केंद सरकारने कच्च्या साखरेची आयात करण्यास परवानगी दिली. नंतर त्यांनी पक्क्या साखरेच्या आयातीसही मुभा दिली; परंतु आंतरराष्ट्रीय भावच उच्च पातळीवर गेल्याने भारतातील भावांना आवर घालणे शक्य झाले नाही. अखेर हिशोब करता यंदा साखरेचे उत्पादन १४५ लाख टन म्हणजे अगोदरच्या वर्षाहून ११९ लाख टन कमी झाले आहे. ही घट ४९ टक्के आहे. घट होण्याचाही हा विक्रम आहे. पुढच्या महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या साखर वर्षात १६५ लाख टन उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. याचा अर्थ, साखरेची महागाई लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. आगामी काळात शेतकऱ्यांना उसाबद्दल आकर्षक दर मिळत राहणार यात शंका नाही.
एकंदरीत पाहिल्यास साखरेच्या उपलब्धतेबाबत पवारांनी जास्तीत जास्त काळजी घेतली हे स्पष्ट होते. पण त्यांनाच दोषाचे धनी व्हावे लागत आहे. 'पाऊस पडला नाही याचाही दोष माझ्या माथी मारला जातो' असे ते विनोदाने म्हणाले हे या निमित्ताने लक्षात घ्यावयास हवे.
