Sunday, November 27, 2011

मनसेच्या परीक्षापद्धतीची परीक्षा?


शां. मं. गोठोसकर

महापालिकांच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची उमेदवारी मिळावी याकरिता इच्छुक असलेल्यांसाठी लेखी परीक्षा व नंतर मुलाखत असा कार्यक्रम त्या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी योजला आहे. उमेदवार किमान साक्षर तरी असला पाहिजे, अशी मनसेची पूर्वअट आहे याचा अर्थ होतो या संकल्पाची येथपासूनच छाननी करावयास हवी.


राजस्थानात एक महिला कॅबिनेट मंत्री पूर्णपणे निरक्षर आहे. कोल्हापुरातील सर्वात बडे उद्योगपती रामचंद्र मारुती मोहिते (वय ६९) हे शून्यातून अब्जाधीश झाले. ते किमानसुद्धा साक्षर नाहीत. बांधकाम, कापड, वीज आदी उद्योगांत ते गुंतलेले असून त्यांच्या एका कंपनीच्या शेअरांची मुंबईच्या शेअरबाजारात खरेदीविक्री होते. त्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बठकीचे अध्यक्षस्थान ते चालवतात. साक्षर नसल्यामुळे त्यांचे काही अडत नाही. हे सर्व पाहता महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी देण्याकरिता संबंधित इच्छुक साक्षरच असला पाहिजे ही अट अन्यथा सत्पात्र व्यक्तींना अन्यायकारक ठरेल.


दुसऱ्या महायुद्धानंतर व भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या आधी मुंबईत भाडेकरूंचे प्रश्न बिकट झाले. त्यांची मुंबई भाडेकरू संघ ही संस्था हे प्रश्न सुटण्यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न करीत होती. कै. व्ही. बी. वरसकर हे त्या संघाचे प्रमुख होते. ते साक्षर नव्हते. त्यांनी बरीच दशके या संघटनेला समर्थ नेतृत्व पुरवले. ते नगरसेवकही होते. मंत्री, खासदार, आमदार, अधिकारी, वकील, पत्रकार आदींना भेटून ते चर्चा करीत असत. साक्षर नसूनही त्यांना आपल्या कामात अडचण आली नव्हती.
मुंबई महापालिका व तिच्या समित्या यांच्या बठकांसाठीची विषयपत्रिका (अजेंडा) मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये असते. यांपकी एकही भाषा न येणारे सध्या सुमारे २५ नगरसेवक आहेत. साहजिकच निरक्षर असल्यासारखे त्यांना वागावे लागते.
कोणाला उमेदवारी, पद किंवा नोकरी द्यायची झाली तर शैक्षणिक पात्रता व पूर्वानुभव यांचा विचार केला जातो. तथापि, राजकारणी व नवरा मुलगा यांना पूर्वानुभवाची गरज नसते असे कै. एस. एम. जोशी म्हणत असत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचे (१९५५ ते ५९) ते श्रेष्ठ नेते होते.  नवऱ्या मुलाला शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता असते, परंतु राजकारण्यांना नसते एवढेच सांगायचे ते विसरले होते. आता राज ठाकरे यांनी अशा किमान पात्रतेचा म्हणजे साक्षर असण्याचा आग्रह धरला आहे. 


महाराष्ट्राच्या राजकारणात असल्या लेखी परीक्षेला मुळीच स्थान नाही. मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण म्हणजे राजकारण असे ठाम धरून चालणारे बहुतेक राजकारणी आहेत. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे एक मंत्री ‘मला सीएम व्हायचं आहे’ असे पालूपद चालवत असतात. मी त्यांना विचारले, ‘‘महाराष्ट्र सरकारपुढचे अत्यंत निकडीचे असे पाच प्रश्न कोणते असं सोनिया गांधीनी तुम्हाला विचारलं तर काय उत्तर द्याल ?’’ ते मंत्रिमहोदय निरुत्तर झाले. कारण मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण यांमध्ये हा प्रश्न बसणारा नव्हता.
माझ्या चांगल्या परिचयाचे एक राजकारणी पुढे मुख्यमंत्री झाले. तीन महिन्यांनी अचानक त्यांच्याशी गाठ पडली. मी त्यांना भेटून शुभेच्छा दिल्या नाहीत याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मग चार दिवसांनी मी ‘वर्षां’वर जाऊन त्यांना भेटलो. बरोबर मी शुभ्र पांढरा फुलस्केप कागद नेला होता. त्याच्या वरच्या बाजूला ‘श्री’ व तळाला ‘शुभं भवतु’ असे लाल शाईने लिहिले होते. तो कागद नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाती देऊन मी म्हणालो, ‘‘या पदावर दीर्घ काळ राहिल्यानंतर पुढे महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिता येतील अशी किमान पाच अतिमहत्त्वाची कामं तुमच्या हातून घडली पाहिजेत ती कोणती तुम्ही करू इच्छिता हे या कागदावर लिहा आणि तो देवघरात देवापुढे ठेवा.’’ मुख्यमंत्र्यांनी तो कागद मला परत दिला. तुम्हीच लिहून आणून द्या, मग मी देवापुढे ठेवतो असे त्यांनी मला सांगितले. त्यानंतर त्या पदावर ते असेपर्यंत दोनदा भेट झाली, पण त्या कागदाचा विषय त्यांनी काढला नाही. याचे कारण म्हणजे मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण यामध्ये ‘सुवर्णाक्षर’ बसणारे नव्हते.


परीक्षा घेण्याचा मनसेचा उपक्रम जरा बाजूला ठेवून प्रथमच निवडून आलेला नगरसेवक कसा विचार करतो ते पाहू. निवडणुकीसाठी त्याने बराच खर्च केलेला असतो. त्याकरिता त्याने पदरचे पसे वापरलेले असतात. ते अपुरे पडल्याने उसनवारी केलेली असते. निवडणूक खर्चाची बरीच बिले द्यायची बाकी असतात. यासाठी त्याला तत्काळ पसे हवे असतात. ते आणायचे कोठून ? नगरसेवकाला आपले कार्यालय हवे नाहीतर निवासस्थान हेच कार्यालय होऊन बसते. कार्यालय चालवायला खर्च लागतोच. नगरसेवकाकडे त्याची गाडी नसली तर कार्यकत्रे सोडाच, लोक व पालिकेचे अधिकारी त्याला मानणार नाहीत. मतदार संघात राजकीय व तत्सम कार्यक्रम अधूनमधून योजावे लागतात. त्याकरिता खर्च असतोच. नगरसेवक हे अर्धवेळ किंवा पूर्ण वेळाचे पद नसून प्रत्यक्षात ते भत्ता नसलेल्या ओव्हर टाइमचे असते. निवडून येण्याआधी उपजीविकेसाठी तो जे काम करायचा ते त्याला बंद करावे लागते. मुंबईत नगरसेवक म्हणून पालिकेकडून १० हजार रुपये मिळणार.  त्यामध्ये हे सर्व कसे भागवायचे?  साहजिक तो नगरसेवकपदाचा वापर करून पसे कमावण्याचे मार्ग कोणते याचा शोध घेणे सुरू करतो.


राजकारणाचा जरा वेगळ्या प्रकारे विचार करणारेही पुढारी सापडतात. शरद पवार १९९३ साली चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात बबनराव ढाकणे हे कॅबिनेटमंत्री होते. त्या आधी म्हणजे १९९० साली ते केंद्र सरकारात चंद्रशेखरांच्या मंत्रिमंडळामध्ये राज्यमंत्री होते.  ते पद राष्ट्रीय मानश्रेणीत दहाव्या तर राज्याचे मंत्रिपद १५ व्या क्रमांकाचे होते. तुम्ही खालच्या पदावर का आलात असे मी विचारताच बबनराव उतरले, ‘‘अशा गणिताने राजकारण चालत नसतं.’’ आता परीक्षा घेऊन राजकारण चालते काय याचा प्रयोग राज ठाकरे करीत आहेत.
महाराष्ट्राचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या विरुद्ध नुकतीच तक्रार केली.  मंत्र्याने घ्यायचा निर्णय गायकवाडांनी घेतला असा त्यांचा आक्षेप होता. सरकारचा कारभार चालवायचा कसा याचे नियम राज्यघटनेच्या १६६ व्या कलमानुसार राज्यपालांनी ठरवून दिलेले असतात.  त्यांच्याशी विसंगत अशी मुख्य सचिवांची कृती होती.  शिवाजीरावांनी तसे बोलायला हवे होते, पण त्यांनी हे नियमच वाचलेले नाहीत, मग गायकवाडांनी तरी का वाचावे?  या नियमांनुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्यांच्याकडे असलेल्या तीन खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री या पलीकडे कसलेही अधिकार नाहीत.  प्रत्यक्षात ते सुपर चीफ मिनिस्टरसारखे वागतात.  हे नियम काँग्रेसच्या ज्या मंत्र्यांनी वाचलेले आहेत, तेसुध्दा अजितदादांना आक्षेप घेत नाहीत.


महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळावर निवडून आलेला संचालक म्हणून मी पाच वष्रे काम केले. तेथे व्यवस्थापकीय संचालक पदावर आयएएस अधिकारी असायचा. त्या काळात दोन वष्रे असा एक अधिकारी होता की कसलाही कागद वाचायचा नाही. ज्या कागदावर सही करायचा तोसुद्घा तो वाचत नसायचा. तो पूर्वी विलायतेतून शिकून आलेला असल्यामुळे त्याने ‘इकॉनॉमिस्ट’ हे साप्ताहिक महामंडळाच्या खर्चाने घेणे सुरू केले. ते फारच महागडे नियतकालिक होते. तथापि, तो अधिकारी तेसुद्धा वाचत नसे. मग मी ते वाचायचो! अशा परिस्थितीत रत्नाकर गायकवाडांना दोष कसा द्यायचा ?


मनसेने हीच परीक्षापद्धत लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुकांसाठी लागू केली तर काय होईल ? राजकारण शिकविणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जाऊन इच्छुकांनी प्रथम शिक्षण घ्यावे काय ? आपल्या देशात अशा ज्या चारपाच संस्था आहेत त्यापकी उत्तनची रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी सोडली तर अन्यत्र आनंदच आहे. भारतात राजकारणी व्यक्तीला सुमारे ५५ बाबी ठाऊक हव्यात. त्या सर्व पूर्णपणे ठाऊक आहेत असा भारतात पुढारी एकच तो म्हणजे शरद पवार. इंग्रजी कच्चे असल्यामुळे ते मागे पडले (म्हणजे पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत) एवढेच.  निवडून आल्यानंतर कोणी लोकप्रतिनिधी अभ्यास करीत नाही. यास्तव त्यांच्याकडून आधीच अभ्यास करून घेण्याचा राज ठाकरे यांचा उपक्रम स्वागतार्ह आहे.  वर म्हटल्याप्रमाणे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीवेळी हीच परीक्षापद्धती मनसेने लागू केली तर शरद पवारांएवढी राजसाहेबांचीही तयारी होऊ शकेल. पुढे ते मुख्यमंत्री झाले आणि मी त्यांच्याकडे तो श्रीशुभंभवतुचा न वापरला गेलेला कागद घेऊन गेलो तर तो तत्काळ भरून ते देवापुढे ठेवतील हे निश्चित !


हा लेख लिहिण्यासाठीचा माझा पूर्वानुभव यानिमित्ताने येथे नमूद केला पाहिजे. शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचा मी सहा वष्रे (१९८०-८६) सभासद होतो. त्या मंडळाच्या बठकांमध्ये अन्य कामांबरोबर प्रश्नपत्रिकाच तपासणे हे एक काम असायचे.  बीएचा प्रश्न एमएला विचारला, एमएचा प्रश्न बीएला विचारला, प्रश्न फारच संदिग्ध आहे, सिलॅबसच्या बाहेरचा प्रश्न आहे असे आक्षेप उपस्थित व्हायचे आणि वैताग व्हायचा.  एकदा मी म्हणालो, ‘‘या प्रश्नपत्रिकांना मार्क्‍स देण्याची पद्धत आपण सुरू करूया !’’ त्यामुळे बाकीचे सर्व माझ्यावर भडकले. माझा हा पूर्वानुभव मनसनिकांना मान्य होईल असे मी धरून चालतो.


Click here to read this article on Loksatta.com

Tuesday, November 1, 2011

आजचा सवाल on IBN Lokmat



महाराष्ट्रातल्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मागण्या व्यवहार्य आहेत का ?

सहकार तज्ज्ञ शां. मं. गोठोसकर, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, लोकमत विकासचे संपादक अनंत दीक्षित स्वाभिमानी शेतकरी संघटने खासदार राजू शेट्टी सहभागी झाले होते. आजचा सवाल पाहण्यासाठी व्हिडिओ आयकॉनवर क्लिक करा. 

Monday, August 1, 2011

IFFCO Mystery

Letter in India Today

Since the very inception of Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO), it has been hoodwinking the ministries concerned on whether it’s a cooperative or a Public Sector Undertaking (PSU) (“Suicide Mystery and Corruption at IFFCO”, July 18). Eduardo Faleiro in 1993 decided to convert IFFCO into a PSU. But vested interests ensured that the proposition did not get implemented.

S M Gothoskar, Mumbai.


Friday, June 10, 2011

उद्योगांच्या पैशाचे स्रोत काय?

मुंबईत शिवाजी पार्क नाक्यावर शिवसेना भवनासमोर कोहिनूर मिल क्र. ३ ही कापड गिरणी होती. ती आजारी झाल्यावर केंद्र सरकारच्या नॅशनल टेक्स्टाइल्स कॉर्पोरेशनने (एनटीसीने) ताब्यात घेतली. पुढे ती बंद पडल्यावर कालांतराने तिची जमीन एनटीसीने लिलावाने विकून टाकली. राज ठाकरे यांनी आपल्या कंपनीतर्फे दुसऱ्यांशी भागीदारी करून ४२१ कोटी रुपयांना ती खरेदी केली. त्यासाठी त्यांनी हा पैसा आणला कोठून, असा सवाल रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी केला आहे. तो तपासून पाहावयास हवा. राज ठाकरे राजकारणात असले तरी व्यवसायाने बिल्डर आहेत. आपला एक रुपयाही न घालता शेकडो कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभे करणे या व्यवसायात शक्य असते. अर्थात राजकारण्यांनच नव्हे तर अनेक उद्योजकांना अशा प्रकारे उद्योगासाठी निधी उभारता येतो. व्यापारधंदा करण्यासाठी आपल्याकडे पैसे हवेत, असा गैरसमज मराठी लोकांचा असल्यामुळे या क्षेत्रात ते मागे पडले, असे गेल्या शतकातील एक बडे उद्योगपती लालचंद हिराचंद नेहमी म्हणत असत. ते आठवल्यांच्या कानावर कधी गेलेले नसावे. राज ठाकरे हे सर्वात मोठे मराठी बिल्डर नव्हेत. तो मान किशोर अवर्सेकरांकडे जातो. त्यांच्या युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीची गेल्या ३१ मार्चअखेरच्या वर्षांत १७७२ कोटी रुपयांची विक्री झाली आणि प्राप्तिकर दिल्यावर तिला ९.६ कोटी रुपये निव्वळ नफा उरला. तिच्या दोन रुपये ‘पेडअप’ शेअरचा सध्या ७० रुपये भाव आहे. त्या कंपनीच्या शेअरभांडवलाचे बाजारभावाने एकूण मूल्य ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या मोजपट्टीने पहिल्या १५ मराठी उद्योगपतींमध्ये अवर्सेकरांची गणना होते. राजकारणात शिरला आणि फार मोठा बिल्डर झाला, असे मुंबईतील उदाहरण म्हणजे मलबार हिलचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांचे. प्रथम नगरसेवक व नंतर १६ वर्षे आमदार असा त्यांचा प्रवास आहे. १० वर्षांपूर्वी ते सामान्य बिल्डर होते. मग अचानक ते मुंबईतील सर्वात मोठे बिल्डर बनले. वरळीला ६३ मजली इमारत उभी करण्याचा प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला असल्यामुळे या क्षेत्रात ते विशेष तळपत आहेत. त्यासाठी त्यांनी पैसा आणला कोठून, असे आठवले विचारणार नाहीत. लोढा हे मारवाडी असल्यामुळे त्यांच्याकडे वडिलोपार्जित गडगंज पैसा असणार, असे आठवले गृहीत धरून चालतात. गडगंज पैसे येतात कसे हे यानिमित्ताने पाहू. इन्फोसिस या ख्यातनाम कंपनीने आपल्या समभागांची १९९३ मध्ये प्रथम विक्री केली. त्यांची २००६ पर्यंत दीड हजार पटीने मूल्यवृद्धी झाली. असे समजू की राज ठाकरे यांनी १९९३ मध्ये या कंपनीचे १० लाख रुपयांचे शेअर घेतले होते. त्यांचे २००६ पर्यंत मूल्यवृद्धी होऊन १५० कोटी रुपये झाले. कोहिनूरची जमीन खरेदी करण्याकरिता बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी ही रक्कम दुरावा (मार्जिन मनी) म्हणून पुरेशी होती.


तथापि, आपल्या खासगी धंद्यासाठी असा खुलासा देण्याचे राज ठाकरे यांच्यावर मुळीच बंधन नाही. आर्थिक जगतात अल्पावधीत प्रचंड मूल्यवृद्धी झाली, अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. या गोष्टी आठवल्यांच्या गावी दिसत नाहीत. (दरम्यान राज ठाकरे यांनी कोहिनूर प्रकल्पातून अंग काढून घेतल्यामुळे ही बाब उपस्थित करण्याचे खरोखर प्रयोजन नव्हते.) २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीवेळी नीरा राडिया यांनी काही विशेष माहिती सांगितली. बडय़ा कंपन्यांची दिल्ली दरबारातील मोठी कामे करून देणे, हा या बाईंचा धंदा आहे. डीबी रिअ‍ॅलिटी ही कंपनी शरद पवारांची असल्याचा सर्वत्र समज आहे असे त्या चौकशीवेळी म्हणाल्या. युनिटी इन्फ्रा ही कंपनी ठाकरे पितापुत्रांची किंवा लोढा ग्रुप महाजन मंडळींची आहे, असा समज असल्याचे नीराबाई म्हणालेल्या नाहीत, हे महत्त्वाचे आहे.


शां. मं. गोठोसकर, वडाळा, मुंबई


Monday, May 23, 2011

सारस्वतांच्या मांदियाळीने सळसळले चैतन्य!

Mr. S M Gothoskar was felicitated by "Saraswat Chaitanya" Magazine on 21st May 2011.



राज चिंचणकर

कविवर्य मंगेश पाडगावकर, मधु मंगेश कर्णिक, जयंत साळगावकर, माधव मंत्री, एकनाथ ठाकूर, डॉ. बापूसाहेब रेगे, डॉ. पी.एस. रामाणी, गिरिजा कीर, रामदास कामत.. आदी विविध क्षेत्रांतील सारस्वतांची मांदियाळी एकाच व्यासपीठावर अवतरल्यावर समस्त सारस्वतांमधील चैतन्य सळसळणार हे तर विधीलिखितच! त्यातच पाडगावकरांनी, ‘मन मोकळं अगदी मोकळं करायचं.. आणि पाखरू होऊन पाखराशी बोलायचं..’ अशा काव्यपंक्तीतून दिलेल्या शब्दानुभवाने ‘सारस्वत चैतन्य’ मासिकाचा रौप्यमहोत्सवी सोहळा अधिकच झळाळून निघाला.

मधु मंगेश कर्णिक यांनी अलीकडेच जाहीर कार्यक्रमांपासून दूर राहण्याचा संकल्प केला होता. त्यामुळे त्यांना या सोहळ्यात पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले. याला कर्णिकांनी लगोलग उत्तरही दिले. मी स्वतर्‍हून भाषणबंदी लादून घेतली आहे; परंतु केवळ सारस्वतांच्या प्रेमाखातर मी या सोहळ्याला आलो. याचे अजून एक कारण म्हणजे ‘सारस्वत चैतन्य’च्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशनही 25 वर्षापूर्वी माझ्याच हस्ते झाले होते, असे सांगत त्यांनी सारस्वत ही ज्ञाती नसून संस्कृती आहे आणि हा समाज संख्येने लहान असला तरी गुणवत्तेने संपन्न असून त्याने देशालाही मोठे केले आहे, असे उद्गार काढले.

सारस्वत समाजाला ज्ञानाची प्रचंड तृष्णा आहे. या समाजाला नावीन्याचा व नवनिर्मितीचा ध्यास आहे. सारस्वत चैतन्य हे समाज संघटित करण्याचे एक आयुध असून या समाजाचे संस्करण होणे महत्त्वाचे आहे. आज असे एकही क्षेत्र नाही, जे सारस्वतांनी पादाक्रांत केलेले नाही, असे मत सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष एकनाथ ठाकूर यांनी काढले. संस्कृतीची नेमकी व्याख्या करता येत नाही. पण यात विचार, आचरण तसेच भोजन महत्त्वाचे असते. सारस्वतांनी भाषेवर प्रचंड प्रेम केले, त्याचप्रमाणे सारस्वतांच्या जेवणालाही तोड नाही, असे खुसखुशीत भाष्य जयंत साळगावकर यांनी केले. सारस्वतांच्या मुलींनी प्रेम करतानाही सारस्वत मुलांवरच करावे, असा वडीलकीच्या नात्याने त्यांनी युवतींना सल्ला दिला. सारस्वत समाजाचा इतिहासही त्यांनी कथन केला. राजा शिवाजी विद्यालयाच्या व्यासपीठावर एकाच वेळी जमलेल्या दिग्गजांच्या मेळ्याने सारस्वतांचा आवाज अधिकच बुलंद झाला.

------------------------

महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष मधु मंगेश कर्णिक, ज्येष्ठ साहित्यिका गिरिजा कीर, शिक्षणतज्ज्ञ बापूसाहेब रेगे, माजी क्रिकेटपटू माधव मंत्री, राज्याचे माजी सचिव द.म. सुकथनकर, शल्यविशारद डॉ. पी.एस. रामाणी, हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. जी.बी. परूळकर, व्यवस्थापन तज्ज्ञ शरू रांगणेकर, ज्येष्ठ पत्रकार शा. मं. गोठोस्कर, नाटय़समीक्षक कमलाकर नाडकर्णी, ज्येष्ठ रंगकर्मी रामदास कामत, डॉ. अजित गुंजीकर, जयराज साळगावकर, अमृत मंत्री.. या सारस्वतांच्या ऊर्जास्नेतांना ज्योतिर्भास्कर जयंत साळगावकर यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.

Saturday, May 21, 2011

Felicitation by Saraswat Chaitanya



Mr. S M Gothoskar being felicitated by Jyotirbhaskar Jayantrao Salgaonkar on the Silver Jubilee of 'Saraswat Chaitanya' Magazine.

Wednesday, May 18, 2011

जिल्ह्यांचे विभाजन नको, पुनर्रचना हवी!

शां. मं. गोठोसकर

महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांचे विभाजन व्हावे, अशा मागण्या जोर धरू लागल्या आहेत. ठाणे जिल्ह्याबाबत तर उपोषणाच्या धमक्या देण्यात आलेल्या आहेत. राज्य सरकारने याबाबत तत्पर राहून हालचाली सुरू केल्या आहेत. जिल्ह्यांचे विभाजन करण्यापूर्वी तालुक्यांचे विभाजन किंवा पुनर्रचना यासंबंधी सूचना मागविल्या आहेत. हा एकूण विषय अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून हाताळला जाणे आवश्यक आहे.

आपल्या देशात १९५६ मध्ये राज्य-पुनर्रचना झाली. त्यासाठी नेमलेल्या फाजल अली आयोगाने आपल्या अहवालात त्याचे मुख्य कारण सांगितले होते. देशातील राज्यांची रचना काही सूत्रबद्धपणे झालेली नसून केवळ ‘ऐतिहासिक अपघातांमुळे’ ही राज्ये बनलेली आहेत आणि म्हणून पुनर्रचना आवश्यक असल्याचे त्या अहवालात म्हटले होते. तीच गोष्ट कोकणातील ‘महसुली खेडी’ (म्हणजे मौजे) आणि सर्व महाराष्ट्रातील तालुके व जिल्हे यांना लागू आहे. कोकणाबाहेर मौजे म्हणजे गावातील लोक गावठाणात राहतात आणि त्या गावाच्या क्षेत्रात शेती करतात, असे स्वरूप असते. कोकणात अनेक वाडय़ा मिळून मौजे तयार होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सावंतवाडी तालुक्यातील चौकुळ गावात १६ वाडय़ा असून त्याचे क्षेत्रफळ मुंबई शहर जिल्ह्याहून अधिक आहे. हे सर्व ‘ऐतिहासिक अपघात’ आहेत, असे समजून कोकणातील मौजे आणि या राज्यातील तालुके व जिल्हे यांची पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे. अन्य रीतीने हा विषय हाताळणे योग्य होणार नाही.

१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले, तेव्हा २६ जिल्हे होते. दोन वर्षांनी जिल्हा परिषदा स्थापन झाल्यावर विदर्भातील काही तालुक्यांमध्ये एकाहून अधिक पंचायत समित्या तयार झाल्या. पुढे १९८० साली अंतुले मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी औरंगाबाद, उस्मानाबाद व रत्नागिरी या जिल्ह्यांचे विभाजन करून जालना, लातूर व सिंधुदुर्ग हे नवे जिल्हे तयार केले. असे करताना परभणी जिल्ह्याचा परतूर तालुका जालन्याला तर कोल्हापूर जिल्ह्याच्या बावडा तालुक्यातील तळकोकणात असलेली ३७ गावे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जोडण्यात आली. काही अंशाने ही पुनर्रचनाच होती. पुढे धुळे, अकोला, चंद्रपूर, भंडारा, परभणी व मुंबई या जिल्ह्यांचे विभाजन झाले. त्यातून नंदूरबार, वाशीम, गडचिरोली, गोंदिया व िहगोली हे नवे जिल्हे निर्माण झाले. मुंबईत शहर व उपनगरे असे दोन जिल्हे तयार झाले. आता ठाणे, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, बीड आदी जिल्ह्यांचे विभाजन व्हावे, अशी मागणी होत आहे. पूर्वी विदर्भातील तालुके क्षेत्रफळाने फार मोठे होते. त्यामुळे त्या विभागात नवीन तालुक्यांची मोठय़ा संख्येने स्थापना झाली. पूर्वीचे सिरोंचा व गडचिरोली हे तालुके क्षेत्रफळाने प्रत्येकी वर्धा व रायगड या जिल्ह्यांहून मोठे होते. सध्या ठाणे तालुक्याहून कमी लोकवस्ती असलेले या राज्यात १२ जिल्हे आहेत.

आता या पुनर्रचनेसाठी राज्य सरकारने आयोग किंवा समिती नियुक्त करणे आवश्यक आहे; केवळ सरकारी आधिकाऱ्यांवर विसंबून चालणार नाही. याचे कारण म्हणजे राजकीय बाजू (पॉलिटिकल फॅक्टर) या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येईलच असे नाही. जुन्या सिरोंचा तहसिलीमध्ये ४२ टक्के तेलुगू भाषिक होते. त्याचे त्रिभाजन झाल्यावर नव्या सिरोंचा तालुक्यात त्या भाषिकांची संख्या ७२ टक्के झाली. सत्तर टक्क्यांहून अधिक दुसऱ्या भाषेचे लोक असले तर त्या भाषेच्या राज्याला तो तालुका जोडावा, असे फाजल अली आयोगाचे सूत्र होते. त्यानुसार नवा सिरोंचा तालुका जोडावा अशी मागणी तेथील काही मंडळी करू लागली! याउलट, कर्नाटकात जिल्ह्यांची पुनर्रचना/विभाजन करताना सीमाप्रश्नाला बाधा येऊ नये म्हणून बेळगाव जिल्ह्याला स्पर्श करण्यात आला नाही.

महाद्विभाषिक मुंबई राज्याचे १९६० साली विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात यांची निर्मिती झाली. त्यांच्या दरम्यानची हद्द ठरवताना डांग जिल्हा गुजरातला देण्यात आला. ठाणे जिल्ह्याच्या उंबरगाव तालुक्याचा बराचसा भाग गुजरातला गेला. उकाई धरणाखाली बुडणारी त्यावेळच्या धुळे जिल्ह्यातील गावे गुजरातला मिळाली. त्यावेळी महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यावर तेव्हाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले, ‘अशावेळी देवाणघेवाण अपरिहार्य असते.’ त्यावर आचार्य अत्रे म्हणाले, ‘ही तर फक्त देवाणच चालू आहे!’ यामागे त्यावेळी प्रकाशात न आलेली माहिती कारणीभूत होती. तेव्हाच्या धुळे जिल्ह्यातील अक्राणी, अक्कलकुवा, तळोदा, शहादा, नंदूरबार, साक्री व नवापूर या तालुक्यांतील सर्व ग्रामपंचायतींनी आपणाला गुजरातमध्ये जायचे आहे, असे ठराव केले होते. त्या ठरावांचा गठ्ठा मोरारजीभाईंच्या हातात होता. मग यशवंतराव बोलणार काय? असे असूनही अलिकडच्या काळात नंदूरबार जिल्हा बनविण्यात आला!

जिल्ह्यांची पुनर्रचना करताना मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पूर्व व पश्चिम असे दोन जिल्हे करावे लागतील. नवी मुंबई, ठाणे व रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली आहे. त्या महानगरपालिका क्षेत्रासाठी वेगळा जिल्हा आवश्यक आहे. उर्वरित ठाणे जिल्ह्याचे तीन जिल्हे करावे लागतील. पुणे जिल्हा क्षेत्रफळ व लोकवस्ती यांनुसार फार मोठा असला तरी त्याला धक्का पोचू नये यासाठी पवार मंडळी जागरूक असतात. खरे म्हणजे बारामती, इंदापूर, दौंड, माळशिरस, फलटण, माण, माढा, करमाळा आदींचा मिळून नवीन बारामती किंवा इंदापूर जिल्हा व्हायला हवा. धुळे जिल्ह्याचे विभाजन करताना साक्री तालुका नंदूरबारला न जोडण्यात चूक झाली. आता पुनर्रचना करताना ती दुरूस्ती व्हावयास हवी. सांगली शहराला लागून कोल्हापूर जिल्ह्याचा शिरोळ तालुका आहे. तो सांगलीला का जोडू नये?

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण कराडचे होते. मी कराडची मुंबई करीन, असे ते एकदा म्हणाले होते. पण तसे घडले नाही. मुंबई सोडाच, पण आता जिल्ह्याचे ठाणे तरी कराडला स्थापन करण्याचा, कराडचेच असलेल्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा. सातारा जिल्ह्यातील कराड व पाटण हे तालुके आणि खटाव तालुक्याचा पुसेसावळी विभाग आणि सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, इस्लामपूर, कडेगाव, खानापूर व आटपाडी हे तालुके मिळून कराड जिल्हा होऊ शकतो. त्यानंतर यशवंतरावांच्या स्वप्नाची वाटचाल होऊ शकते.

जिल्ह्याच्या राजकारणावर ज्या पुढाऱ्यांचे वर्चस्व आहे, त्यांना पुनर्रचनेमुळे बाधा येऊ शकते. विधानसभेचा मतदारसंघ एकाहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये विभागलेला असता कामा नये, असा नियम आहे. तसेच, तालुक्याची लोकवस्ती विधानसभेच्या एका मतदारसंघाएवढी असली तर तसा तो बनवला जातो. हे सर्व लक्षात घेता मतदारसंघाची पुन्हा पुनर्रचना होताना जिल्हा व तालुका यांच्या फेररचनेमुळे मोठीच उलथापालथ होईल. तालुके व जिल्हे यांच्या पुनर्रचनेमुळे पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांची मोठी मोडतोड व जडणघडण होईल. यामुळे हा विषय राजकीय पुढाऱ्यांच्या चिंतेचा ठरतो. तालुके व जिल्हा यांच्या पुनर्रचनेसाठी सरकारने समिती नेमली तर यापूर्वीच्या अशा समित्यांनी काय केले आणि अन्य राज्यातील समित्यांची काय पध्दती काय होती, हे प्रथम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

Sunday, May 15, 2011

कायदा अजितदादांचा की रिझर्व बँकेचा?

शां. मं. गोठोसकर


एकेकाळी भारतातील सर्वोत्कृष्ट आणि आदर्श समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर तिच्या शताब्दी वर्षातच संचालक मंडळाच्या बरखास्तीची नामुष्की ओढवली. कुठून सुरू झाले हे -हासपर्व? सहकार क्षेत्राचा कणा असलेली ही बँक बारा वर्षांत अजितदादा पवार यांची प्रायव्हेट लिमिटेड फायनान्स कंपनी असल्यागत कशी चालू लागली? बँकेवर रिझर्व बँकेची कुऱ्हाड येणार नाही याची पक्की व्यवस्था झालेली असताना कारवाई झाली तरी कशी?...एक परखड पंचनामा!

..............

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आल्यामुळे सत्तारूढ आघाडीचे सरकार कोसळते की काय असा प्रसंग उद्भवला आहे. या बँकेचे खरोखर एवढे राजकीय महत्त्व आहे काय? वसंतदादा पाटील १९८३ साली पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर भाईसाहेब सावंत व विलासराव देशमुख या आपल्या नव्या सहकाऱ्यांना म्हणाले, 'तुम्ही राज्य बँकेच्या संचालकपदाचा राजीनामा देऊ नका. मीसुद्धा देणार नाही. मंत्रीपद हे अळवावरचं पाणी असतं. ते संचालकपद ही खरी सत्ता असते.' बरखास्तीनंतर या बँकेवर हुकमत असलेले उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा तीळपापड का झाला हे यावरून लक्षात येते. या बँकेचे यंदा शताब्दी वर्र्ष आहे. त्याच्या सोहळ्याच्या शुभारंभाला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील मुख्य पाहुण्या होत्या. येत्या १० नोव्हेंबरला सांगता करण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहनसिंहांना निमंत्रित करण्यात आले होते. आत या बरखास्तीमुळे या शताब्दीवर अवकळा पसरली आहे.

शेतीकरिता पतपुरवठ्यासाठी खेड्यातील प्राथमिक सहकारी सोसायटी, त्यावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व नंतर राज्य सहकारी बँक अशी रचना असते. सन १९८४ पूर्वी रिझर्व बँक राज्य बँकांना अर्थपुरवठा करीत असे. नंतर हे काम नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अॅण्ड रूरल डेव्हलपमेंट (म्हणजे नाबार्ड) या केंद सरकारच्या अखत्यारीतील वित्तीय संस्थेकडे आले. व्यापारी व नागरी सहकारी बँका यांच्यावर रिझर्व बँक पूर्ण नियंत्रण करते. राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांवर असे दोन तृतीयांश नियंत्रण नाबार्डचे असते. बाकीचे रिझर्व बँकेकडे राहते. हे बरखास्ती प्रकरण नक्की काय आहे, हे समजण्यासाठी ही रचना लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही भारतातील सवोर्त्कृष्ट व आदर्श राज्य सहकारी बँक अशी तिची प्रतिमा साधारणपणे १९७०पर्यंत होती. नंतर हे स्थान घसरू लागले. कर्जासाठी आलेल्या अर्जाची तांत्रिक व आर्थिक छाननी करून तो संचालक मंडळाच्या बैठकीपुढे ठेवावा ही पद्धत पुढे पाळली गेली नाही. अर्ज आताच आला आहे किंवा उद्या येणार आहे तो याच बैठकीत मंजूर करूया, असे अध्यक्ष सांगू लागले आणि तसे निर्णय होऊ लागले. यावर कडी म्हणजे बैठकीत अर्ज मंजूर झाल्याचे इतिवृत्तांतामध्ये खोटे घुसडवणे सुरू झाले. अशा अवस्थेत त्या कर्जाचा दर्जा पुढे वसुलीयोग्य राहणार नाही, हे उघड आहे.

राज्य सरकारने हमी दिली, पण ती पाळली जात नाही, अशी तक्रार ही बँक ज्यांच्या ताब्यात होती त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या बँकेची दूरवस्था झाली असे ते सांगतात. खरी गोष्ट अशी की, अशा बहुसंख्य प्रकरणी कर्जाचे कागद बरोबर तयार न करता पैसे देऊन टाकले. काही ठिकाणी तर या कागदावर कर्जदारांच्या सह्याच नाहीत. सरकारकडून शेअरभांडवल मिळेल आणि कर्जाला हमी दिली जाईल अशा केवळ अपेक्षेवर मोठी कर्जे मंजूर झाली आणि ते पैसे बुडाले अशीही उदाहरणे आहेत. न्यायालयात जाऊनसुद्धा काही कर्जे वसूल होणार नाहीत. दिलेली कर्जे व त्यावरील व्याज यांच्या २० टक्के एवढी रक्कम मुळीच वसूल होणारी नाही असे लेखापरीक्षकांचे म्हणणे का आहे याची ही कारणे आहेत.

पुणे, अहमदनगर व सोलापूर या जिल्हा बँकांवर राज्य बँकेने व्याजाची आकारणी चुकून कमी केल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर बरोबर हिशोब करून त्यांच्याकडून ७ कोटी ३९ लाख रुपये वसूल करण्यात आले. ते पैसे त्या तिन्ही बँकांना परत करा, असा अजितदादांनी फोनवर आदेश दिला. संचालक मंडळाला न कळविता त्याचे पालन झाले! राजगड सहकारी साखर कारखान्याकडे पुणे जिल्हा बँकेची अतिप्रचंड थकबाकी होती. अजितदादांनी हे सर्व कर्ज राज्य बँकेकडे वर्ग केले. शिवाय त्या कारखान्याला या बँकेकडून आणखी कर्ज दिले! राज्य बँक बुडाली तरी चालेल, पण पुणे जिल्हा बँक वाचली पाहिजे अशी मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असलेल्या अजितदादांचीच भूमिका, मग राज्य बँकेची घडी ढासळणार नाही तर काय? थकलेली कर्जे वसूल करण्यासाठी सर्व मालमत्ता जप्त करण्याच्या नोटिसा लावलेल्या कारखान्यांना नव्याने कर्जे देण्यात आली अशी उदाहरणे थोडीथोडकी नाहीत. अशा अवस्थेत रिझर्व बँक हिसका दाखविणार नाही तर काय?

या राज्य बँकेला २००९-१० या आर्थिक वर्षात १०४३ कोटी रुपये तोटा झाला, असा लेखा परीक्षकाने निष्कर्ष काढला. नाबार्डने हा आकडा ७५० कोटी एवढा निश्चित केला. नंतर संचालक मंडळाने आकड्यांची फिरवाफिरव करून २ कोटी २३ लाख रुपये नफा झाल्याचे खोटेच दाखविले! ही कथा येथे संपली नाही. यानंतर प्राप्तीकर खात्याचे अधिकारी आले. या बँकेला बराच जास्त नफा झाला, असा त्यांनी हिशोब केला आणि ७ कोटी २४ लाख रुपये प्राप्तीकर आकारला. हा कर मुळातच वेळेवर भरला नाही म्हणून ४८ लाख रुपये दंड ठोठावला! संचालक मंडळाला न कळवता बँकेने हे पैसे त्या खात्याला देऊन टाकले. अजितदादांचा तसा आदेश होता.

बरखास्तीपूर्वी साडेबारा वर्षे या राज्य बँकेवर अजितदादांचा पूर्ण अंमल होता. या काळात अधिकारी व कर्मचारी यांचा दर्जा पार घसरला. अलीकडेच निवृत्त झालेल्या मॅनेजिंग डायरेक्टरला त्या पदासाठीची किमान शैक्षणिक पात्रता नव्हती. एक वाक्य इंग्रजी बोलता किंवा लिहिता येत नव्हते. केवळ अजितदादांची मर्जी हीच त्याची गुणवत्ता होती. त्या खालच्या अधिकाऱ्यांपैकी एक-दोन सोडले तर बाकीच्यांची हीच अवस्था आहे. नाबार्ड व एनसीडीसी या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणांकडून दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आणणे या बँकेला शक्य होते. तथापि, या यंत्रणांनी देऊ केले तरी ते घेण्याची मुळीच कुवत नाही अशी या बँकेतील अधिकारी मंडळींची अवस्था, मग काय बोलावे? ही बँक म्हणजे आपली प्रायव्हेट लिमिटेड फायनान्स कंपनी आहे असे गृहीत धरून अजितदादा ती चालवत होते.

या राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाची १९९८ साली निवडणूक झाली त्यावेळी अजितदादा प्रथमच तेथे आले. त्यांना लगेच अध्यक्ष व्हायचे होते. यावर अजितदादा हे 'कच्चे मडके' आहे, त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकू नका, अशा आशयाचे पत्र प्रस्तुत लेखकाने शरद पवारांना पाठविले होते. तरीही त्यांनी करायचे तेच केले व ते पत्र अजितदादांना दिले. अध्यक्ष झाल्यावर अजितदादांनी प्रस्तुत लेखकाला बोलावून घेतले आणि विचारले, 'तुम्ही मला 'कच्चे मडके' कसं काय म्हणालात? माळेगाव कारखान्याच्या निवडणुकीत मी योग्य उमेदवार उभे न केल्याने आमचे पॅनेल आले नाही, एवढीच माझी आतापर्यंत चूक झाली. बाकी काहीसुद्धा नाही.' त्यांच्या हातून ही बँक आता रसातळाला गेल्यामुळे 'मडके पक्के' नव्हते हे सिद्ध झाले. त्यासाठी साडेबारा वर्षे वाया गेली. बँकेचे तीन-चार हजार कोटी बुडाले! प्रफुल्ल पटेलांनी एअर इंडिया बुडवली तशी अजितदादांनी ही राज्य बँक संपवली. राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन झाल्यापासूनच्या १२ वर्षांच्या इतिहासात ठळकपणे सांगता येतील अशा या दोन गोष्टी आहेत.

संचालक मंडळ बरखास्त करायचे तर १५ दिवसांची नोटीस दिली पाहिजे, तशी राज्य बँकेला दिलेली नाही असे अजितदादा म्हणाले. खरे म्हणजे ७८ कलमाखाली बरखास्ती करण्यापूर्वी अशी नोटीस द्यावी लागते, पण ११०ए कलमानुसार अशी नोटीस आवश्यक नाही. बँकांसंबंधीचे कायदे आणि निश्चित झालेली कार्यपद्धती हे सर्व गुंडाळून ठेऊन राज्य सहकारी बँकेचा कारभार चालत आहे आणि त्यामुळे ती डबघाईला येत आहे, हे नाबार्डने आपल्या अहवालात तपशीलवारपणे मांडले होते. यावरून रिझर्व बँकेने पुढचे पाऊल टाकले. हे घडण्याचा संभव आहे याची पूर्ण कल्पना अजितदादांना बऱ्याच काळापासून होती. त्यामुळे त्यांच्या हुकूमतीखालील जिल्हा बँकांनी राज्य बँकेतील आपल्या ठेवींपैकी बराच भाग आधीच काढून घेतला. त्यामुळे तीळपापड निरर्थक ठरतो.

राज्य बँकेवर रिझर्व बँकेची कुऱ्हाड येणार नाही याची पक्की व्यवस्था शरद पवारांनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे केली होती. तरीही ही कारवाई कशी झाली? यावर कोणी तरी रिझर्व बँकेकडे तक्रार केली, असे शरदराव म्हणाले. एका खासदारानेच याबाबत गेल्या एक नोव्हेंबरला रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बराव यांना पत्र लिहिले. या राज्य बँकेचे लेखापरीक्षक व नाबार्ड यांचे आपल्या अहवालात कडक ताशेरे असताना रिझर्व बँक गप्प कशी, निदान संचालक मंडळ तरी बरखास्त करा असे त्या पत्रात म्हटले होते. त्याची पोच देणारे छानदार पत्र गव्हर्नरांच्याच सहीने आले. पण पुढे काहीच हालचाल होईना. मग त्या खासदाराने पाच महिन्यांनी दुसरे पत्र पाठविले. दिल्लीजवळच्या गुरगाव येथे सिटीबँकेच्या शाखेत मोठा घोटाळा झाल्याचे कळताच रिझर्व बँकेचे अधिकारी तत्काळ तेथे पोचले. मग या राज्य बँकेबाबत ती तत्परता का नाही? आता मला हा विषय नाईलाजाने संसदेत उपस्थित करण्याची तुम्ही माझ्यावर पाळी आणत आहात, असे त्या पत्रात शेवटी म्हटले होते. यामुळे शरद पवारांची फिल्डिंग तत्काळ संपुष्टात आली!

राज्य व जिल्हा बँका यांच्या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीचे रिझर्व बँकेकडून पत्र आल्यावर त्यानुसार कारवाई करायला ११०ए कलमानुसार रजिस्ट्रारला एक महिन्यांची मुदत आहे. पण प्रत्यक्षात त्या अधिकाऱ्याने एक तासाचाही वेळ न घेता अविलंबे बरखास्ती केली. आपल्या फिल्डिंगचा भाग म्हणून आपणाला विचारल्याशिवाय रजिस्ट्रारने पुढे पाऊल टाकता कामा नये असे पवार मंडळी मुख्यमंत्र्यांकडे ठरवून घेऊ शकली असती. दरम्यान न्यायालयात जाऊन या कारवाईला बँक स्थगिती मिळवू शकली असती. पण ११०ए कलम न वाचल्यामुळे बरखास्तीला तोंड देण्याची पाळी आली.

अजितदादांना आतापर्यंत जी सत्तास्थाने मिळाली तेथे लागू असलेले कायदे त्यांनी बाजूला सारून आपल्या मनाचा कायदा ते अंमलात आणत असत. बँकांबाबत तसे चालत नाही. तेथे फक्त रिझर्व बँकेचाच कायदा चालतो हे या प्रकरणी सिद्ध झाले.

Wednesday, February 23, 2011

अजितदादांच्या टगेगिरीचा शोध!

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात खुद्द स्वत:बद्दल टग्या हा शब्द वापरल्यामुळे सर्वजण अचंबित झाले आहेत. या शब्दाचा अर्थ शोधण्यासाठी मराठी-मराठी व मराठी-इंग्रजी असे कित्येक शब्दकोश पाहिले. त्यांमध्ये नमूद केलेले अर्थ असे- उनाड, गुंड, धटिंगण, लबाड, लुच्चा, भामटा व छट, इंग्रजी अर्थ असे- deceit, a huge burly fellow, rogue, rascal व scamp. हे अर्थ ठाऊक असते तर अजितदादांनी हा शब्द वापरला नसता हे उघड आहे. तथापि, फक्त एका शब्दकोशातील अनेक अर्थांपैकी एक आहे, ‘निर्भय म्होरक्या’ intrepid leader! तो अजितदादांना फिट्ट बसतो काय?

शां. मं. गोठोसकर, वडाळा, मुंबई