शां. मं. गोठोसकर
मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, तिचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी राज्य पुनर्रचनेपूवीर् मुंबईतील बिगरमराठी करीत होते. हे शहर चालवणे मराठी राज्यर्कत्यांना जमणार नाही, ते मुंबईचा निकाल लावतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात या बिगरमराठी लोंढ्यांमुळेच मुंबईचा निकाल लागण्याची वेळ आली आहे.
.......
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबईतील उत्तर भारतीयांबाबत घेतलेल्या भूमिकेचे व केलेल्या 'राड्या'चे प्रयोजन काय याला मराठी वर्तुळातून एकच उत्तर सांगण्यात आले. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयांशी मनोमीलन करून आपली ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करीत होते, त्याला राज ठाकरे यांनी छेद देण्याची ही संधी घेतली. या संबंधात महाराष्ट्राबाहेरचे उत्तर भारतीयांचे नेते आणि इंग्रजी वृत्तपत्रे यांनी या राड्याचा निषेध केला असून, यामुळे राष्ट्रीय ऐक्य धोक्यात येत आहे, अशी भीती व्यक्त केली आहेे. या प्रकरणी खरा प्रश्न वेगळाच आहे हे पूर्वपीठिका पाहिल्यास लक्षात येते.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रथम राज्यघटना तयार झाली आणि त्यानंतर राज्य पुनर्रचना करण्यात आली. पुढे आणखी थोडे बदल झाले. या एकूण घडामोडींमध्ये बिगरहिंदी भाषांसाठी प्रत्येकी एकेक राज्य तर हिंदी भाषिकांसाठी नऊ राज्ये तयार झाली. या भाषावार राज्यांमध्ये राहणाऱ्यांनी ते राज्य आपलेच आहे असे समजू नये, ते उपराष्ट्र आहे असे मानू नये आणि असे प्रत्येक राज्य साऱ्या भारताचेच राहील, असे राज्य पुनर्रचना आयोगाने १९५५ सालच्या आपल्या अहवालात म्हटले होते. तथापि, बिगरहिंदी राज्ये ही प्रत्यक्षात उपराष्ट्रे बनली. हिंदी भाषिक राज्ये मात्र खरी राज्ये राहिली.
बहुतेक सर्व बिगरहिंदी राज्यांमध्ये राष्ट्रगीतासारखे राज्यगीत आहे. उदाहरणार्थ, आपले महाराष्ट्रगीत सांगता येईल. संबंधित राज्य सरकारांनी त्यांना तशी मान्यता दिलेली नसली, तरी त्या राज्यांतील लोक तसे धरून चालतात. हिंदी राज्यांपैकी एकाकडेही असले गीत नाही. सभा किंवा समारंभ संपल्यावर 'जय हिंद, जय महाराष्ट्र' अशा प्रकारचा घोष प्रत्येक बिगरहिंदी राज्यात होत असतो, पण 'जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश' अशासारखा होत नाही. या उपराष्ट्रांमध्ये त्या राज्यांच्या अधिकृत भाषांचे नागरिक ते राज्य आपलेच आहे असे मानू लागले. त्या राज्यांतील भाषिक अल्पसंख्याक प्रत्यक्षात राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे अधिकृत भाषांचे नागरिक मानू लागले. असे दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय, हे समजण्यासाठी केंदीय मंत्री मुरली देवरांचे उदाहरण देता येईल. ते मुंबईचे महापौर झाले व पुढे या महानगरातून अनेकदा लोकसभेवर निवडून आले; पण ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत. याचे कारण राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्रात ते दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत. (दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय हे समजावे यासाठी केवळ देवरा यांचे उदाहरण दिले आहे. त्यामागे अन्य कसलाही हेतू नाही). दोन-तीन बिगरहिंदी राज्यांमध्ये त्या भाषेचा नसलेला राजकारणी मुख्यमंत्री झाल्याची उदाहरणे आहेत; पण ते अपवाद नियम सिद्ध करण्यासाठी आहेत असे समजावे. त्या संबंधित व्यक्ती मुख्यमंत्री होण्यापूवीर् त्या राज्याच्या समाजजीवनात पूर्ण मिसळून गेल्या होत्या. हिंदी राज्यांमध्ये तेथील भाषिक अल्पसंख्याक हे राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे समजले जात नाही, हे या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.
हिंदी भाषिक राज्यांतील लोक बिगरहिंदी राज्यांत स्थायिक व्हायला जातात, तेव्हा त्यांना नवी भाषा शिकण्याची गरज आहे, असे वाटत नाही. राष्ट्रभाषा म्हणून त्या बिगरहिंदी राज्यांतील लोक हिंदी शिकलेलेच असतात, मग आपणाला त्या राज्याची भाषा शिकण्याची गरज काय, असे त्यांना वाटते. मुंबईबाबत तर असे आहे की, राज्य सरकार मराठीबाबत कसलाच आग्रह धरत नाही. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा आहे, असा कायदा १९६४ साली केल्यावर ४४ वर्षांत त्याचा पूर्ण विसर पडला. त्यामुळे मुंबईत स्थायिक होणाऱ्या उत्तर भारतीयांना त्याची जाणीव होत नाही. ते मग मागणी करतात की, मुंबई महापालिकेची व्यवहाराची भाषा मराठीऐवजी हिंदी असावी!
मुंबईत येणाऱ्या परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांना आवर कसा घालायचा, हा प्रश्न गेली काही दशके सतावत आहे. भारताच्या कोणाही नागरिकाला या देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या १९व्या कलमानुसार दिलेला असल्यामुळे या लोंढ्यांना अटकाव करता येणार नाही असे सांगितले जाते. ते पूर्ण खरे नाही. सार्वजनिक हितार्थ त्यावर सरकार बंधने घालू शकेल, असे त्याच कलमाच्या शेवटी म्हटले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार कायदा करू शकेल. तो मुंबई महानगर प्रदेशासाठी केला पाहिजे. भौगोलिक मर्यादा आणि किमान आवश्यक एवढ्या नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत असमर्थता ही असा कायदा करण्यासाठी सार्वजनिक हिताची सबळ कारणे ठरू शकतात. मुंबईत झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्यांची टक्केवारी वाढतच आहे. ती रोखणे व कमी करणे मुंबईचे शांघाय करण्याआधीची पूर्वअट समजली पाहिजे. लोंढ्यांना आवर घालणारा कायदा केल्याविना हे शक्य होणार नाही. दिल्लीत प्रत्येकाकडे ओळखपत्र असले पाहिजे अशा आशयाचा विचार तेथील मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी अलीकडेच बोलून दाखविला होता. गोव्यातही लोंढे रोखण्याचा विचार बळावत असून, तेथे सेझ रद्द होण्यामागे तेच महत्त्वाचे कारण होते. मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, तिचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी राज्य पुनर्रचनेपूवीर् या महानगरातील बिगरमराठी करीत होते. हे शहर चालवणे मराठी राज्यर्कत्यांना जमणार नाही, ते मुंबईचा निकाल लावतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात या बिगरमराठी लोंढ्यांमुळेच मुंबईचा निकाल लागण्याची वेळ आलेली आहे. उपराष्ट्र ही संकल्पना, त्यातून निर्माण झालेले भेद व मुंबईच्या मर्यादा यांची योग्य ती जाणीव हिंदी भाषिकांचे उत्तर भारतातील नेते व इंग्रजी वृत्तपत्रे यांना नसल्यामुळे ते राष्ट्रीयत्वाचे डोस महाराष्ट्राला पाजत आहेत.
प्रथम व दुय्यम दर्जाचे नागरिक या भेदाला आणखी एक महत्त्वाचा पदर आहे. आपल्या देशातील धनिकांपैकी सर्वात जास्त मुंबईत राहतात. मुंंबईतील धनिकांपैकी बहुतेक सारे बिगरमराठी आहेत. या महानगरात आपण आथिर्कदृष्ट्या प्रथम दर्जाचे नागरिक असून, मराठी लोक दुय्यम दर्जाचे आहेत असे ते फार पूवीर्पासून मानतात. मराठी राज्यर्कत्यांना मुंबईवर कारभार करणे जमणार नाही, असे हे बिगरमराठी धनिक राज्य पुनर्रचनेपूवीर् म्हणत होते, त्याचे हे खरे कारण आहे. या महानगरातील बड्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर मराठी व्यक्ती अभावानेच आढळतात. कोलकाता येथील बिगरबंगाली मालकीच्या कंपन्यांवर बंगाली संचालक असतात. चेन्नईमध्ये अशा कंपन्यांवर तामिळ संचालक असतात. हैदराबाद, बंेगळुरू आदी ठिकाणी असेच आहे. आश्चर्य म्हणजे मुंबईतील परदेशी कंपन्यांच्या संचालक मंडळावरही मराठी व्यक्ती नसतात. स्थानिकांना डावलणे, असा प्रकार भारतात अन्यत्र असलेल्या परदेशी कंपन्यांबाबत आढळत नाही. मुंबईत मराठी लोकांवर होणारा हा अन्याय दूर व्हावा यासाठी झटणार तरी कोण? सिकॉम ही महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारात असली तरी ती सरकारी कंपनी नाही. तिच्यावर अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांसह पाचजण नेमण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. सध्या हे सर्व पाचजण बिगरमराठी आहेत! मुंबईत सर्व नागरिक सौहार्दाने राहण्यासाठी ही आथिर्क दरी नाहीशी होण्याकरिता प्रयत्न व्हावयास हवेत. त्याचा प्रारंभ संचालक मंडळावर मराठी व्यक्ती घेण्यापासून व्हावयास हवा. आपण राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहोत, ही गोष्ट मुंबईतील बिगरमराठी मंडळी फार काळ सहन करणार नाहीत. दुसऱ्या राज्य पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक होणारच नाही, असे कोणी खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. त्यामुळे मुंबईच्या राजकीय भवितव्याला ग्रहण लागण्याचा धोका संभवतो. मुंबईसह महाराष्ट्रातील जाणत्या मराठी मंडळींनी याचा गंभीरपणे विचार करून यापुढे कोणती पावले टाकली पाहिजेत हे ठरविले पाहिजे. 'राज विरुद्ध उद्धव' एवढ्याच मर्यादित दृष्टिकोनातून या राड्याकडे पाहता कामा नये.
