मुंबई महापालिकेची निवडणूक
शां. मं. गोठोसकर, सोमवार, १३ फेब्रुवारी २०१२
मुंबई महापालिकेच्या सध्या चालू असलेल्या निवडणूक प्रचारात सत्तारूढ शिवसेना-भाजप युतीच्या विरोधकांनी ‘भ्रष्टाचार’ हा मुख्य मुद्दा केलेला आहे. गेल्या पावसाळ्यात या महानगरातील रस्त्यांना फार खड्डे पडले. युतीचा भ्रष्टाचार हेच या दुरवस्थेचे कारण आहे असा विरोधकांचा आरोप आहे. खरे म्हणजे भ्रष्टाचार हा सबंध देशालाच लागलेला रोग आहे. उद्धव ठाकरेंनी ‘करून दाखवलं’ असे आपल्या प्रचाराने घोषवाक्य करताच ‘चरून दाखवलं’ अशी त्याची विरोधकांनी खिल्ली उडवली. चरण्यासाठी म्हणजे पसे खाण्यासाठी केंद्र सरकार हे सर्वात मोठे कुरण आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी स्पेक्ट्रम घोटाळा होऊच कसा दिला या प्रश्नावर संमिश्र सरकारमध्ये असे अपरिहार्यपणे घडते, असे त्यांनी उत्तर दिले.
केंद्र सरकारनंतर राज्य सरकार नावाच्या कुरणांचा क्रम लागतो. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सर्व राज्यांमध्ये सुमारे ५०० मंत्रिमंडळे होऊन गेली. त्यापकी जास्तीत जास्त २५ भ्रष्टाचारमुक्त होती असे म्हणता येईल. एक आंतरराष्ट्रीय संघटना जगातील राष्ट्रांचा कमी भ्रष्टाचारापासून जास्तपर्यंत असा क्रम लावते. त्यामध्ये फार भ्रष्ट राष्ट्रांमध्ये भारताची गणना होते. आपल्या देशातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राची स्थिती अशीच आहे. हे सरकार चालविणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीकडून मुंबई महापालिकेचा कारभार स्वच्छपणे चालविला जाईल यावर शेंबडे पोरसुद्धा विश्वास ठेवणार नाही. मुंबई काँग्रेसला तिच्या अखत्यारीत वेगळे कुरण हवे एवढाच या निवडणुकीतील तिच्या आटापिटय़ाचा अर्थ आहे.
मुंबईतील खड्डय़ांबाबत शिवसेनेचा खुलासा विचारात घ्यावयास हवा. महापालिकेशिवाय राज्य सरकारच्या तीन यंत्रणांचेही रस्ते येथे आहेत. त्यांच्या रस्त्यांवरही खड्डे पडले, पण ते पालिकेचे आहेत असे समजून नागरिक युतीलाच दोष देत राहिले. रस्त्यांच्या कामांसाठी अंदाजित रकमांच्या बऱ्याच खाली निविदा भरल्या जातात. सर्वात कमी बोलीची निविदा स्वीकारायची असा नियम सरकारने घालून दिलेला आहे. अंदाजित रकमेच्या जास्तीत जास्त किती निविदा मंजूर करायची याचा नियम आहे, पण कमी किती स्वीकारायची याचा नियम नसल्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम होते, असा शिवसेनेचा खुलासा आहे. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार अधिकारावर आल्यापासून धरणे, कालवे आदी कामांच्या अंदाजित रकमा मुळातच ५० टक्के वाढविलेल्या असतात. त्यानंतर नियमांतील कमाल मर्यादेपर्यंत निविदा भरल्या जातील याची काळजी घेतली जाते. त्यानंतर मर्जीतील कंत्राटदाराला ते काम मिळते. अशा प्रकारे दुप्पट खर्च होऊनही कामाचा दर्जा सुमारच राहतो. अशी ही आघाडी मुंबई महापालिकेत सत्तेवर आली तर काय अरिष्ट ओढवेल याची यावरून कल्पना केलेली बरी!
महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीवेळी भरपूर पाणी पुरवण्याचे आश्वासन युतीने दिले होते खरे, पण मध्य वैतरणा प्रकल्प अपरिहार्यपणे वेळीच पुरा होऊ शकला नाही त्यामुळे ते अपुरे राहिले. आता लवकरच तो प्रकल्प पुरा होईल. या निवडणुकीत आघाडी विजयी झाली तर भरपूर पाणी पुरवण्याचे श्रेय ती घेईल हे निश्चित. भारतातील प्रत्येक खेडय़ात पिण्याचे स्वच्छ पाणी भरपूर पुरवण्याचे आश्वासन १९६२ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने दिले होते ते अजून पुरे झालेले नाही. लोक ते विसरले आहेत असे गृहीत धरून मुंबई काँग्रेसने हा गहजब चालविला आहे.
सबंध मुंबईसाठी विजेचा एकच दर करू, असे आश्वासन आघाडीने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेले आहे. या महानगरात चार वेगवेगळ्या यंत्रणा वीजपुरवठा करतात. केंद्राच्या वीज कायद्यानुसार वीजधंद्याचे नियमन होते. त्याचा विचार करता, एकच दर ठेवणे केवळ अशक्य आहे. खरे म्हणजे सबंध देशात सर्वात महागडी वीज मुंबईत आहे. तसेच शहर बस सेवेचे सर्वात जास्त दर या महानगरात आहेत. भारतात महावितरणाचे दर सर्वात जास्त, तर सबंध देशातील एस.टी. महामंडळांमध्ये महाराष्ट्राचे दर सर्वाधिक आहेत.
केंद्र सरकारला मुंबईतून अतिप्रचंड प्रमाणात महसूल मिळतो. परंतु या महानगराच्या विकासासाठी त्या सरकारकडून अत्यल्प निधी उपलब्ध होतो, अशी सातत्याने टीका होते. ती करणाऱ्यांमध्ये राज्य सरकार अग्रभागी असते. परंतु, हे सरकार मात्र या पालिकेला किमान आवश्यक एवढा निधी देत नाही. या प्रकरणी मोठी मूलभूत अडचण आहे. राज्यघटनेच्या ३७१ कलमामध्ये या राज्याचे विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र (म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र) असे तीन विभाग कल्पिलेले असून त्यांवर समन्यायानुसार विकासखर्च झाला पाहिजे असा दंडक आहे. याचा अर्थ असा की, राज्य सरकारच्या महसुलात मुंबईतून अतिप्रचंड प्रमाणात भर पडत असली तरी या महानगराच्या विकासाला पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाटय़ातून पसे मिळतात. अर्थातच, ते तोकडे असतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर राज्यघटनेतील समन्यायामुळे मुंबईवर अन्याय होत आहे. महाराष्ट्राच्या निधीतून मुंबईच्या विकासासाठी किमान आवश्यक एवढा निधी काढून बाकीची रक्कम उर्वरित कोकण, उर्वरित पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा यांवर समन्यायानुसार वाटली पाहिजे. आघाडी, युती व मनसे यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये या विषयाचा ऊहापोह व्हायला हवा होता, पण एकानेही या अतिमहत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष दिलेले नाही.
मुंबईत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील चार यंत्रणा, राज्य सरकार व महापालिका यांची रुग्णालये आहेत. त्यामध्ये राज्य सरकारच्या रुग्णालयांचा दर्जा फारच खालचा आहे. हा दर्जा वर आणण्याचे वचन आघाडीने का दिले नाही? देणार कशी? कारण राज्य सरकारच्या तिजोरीत तर खडखडाट आहे. अशा अवस्थेत मुंबईसाठी आपण काही करू ही आघाडीच्या जाहीरनाम्यातील वचने म्हणजे शुद्ध भूलथापा आहेत.
मुंबईचा खरा राजकीय प्रश्न येथे लक्षात घेतला पाहिजे. भारतातील अब्जाधीशांपकी बहुसंख्य मुंबईत राहतात. काही अपवाद वगळता बाकीचे सर्व अमराठी आहेत. त्यामुळे येथील मराठी लोक आíथकदृष्टय़ा दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत असे हे अमराठी समजतात. याउलट हे अमराठी लोक भाषिक अल्पसंख्य असल्यामुळे राजकीयदृष्टय़ा ते दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरतात. मुंबईत बहुसंख्येने असलेले हे धनवान अमराठी लोक हा राजकीय दर्जा किती काळ सहन करतील? राज्यपुनर्रचनेपूर्वी संकल्पित मराठी राज्याला मुंबई देण्याला या मंडळींचा विरोध होता. तीन दशकांनंतर मुंबई काँग्रेसचे त्या वेळचे अध्यक्ष मुरली देवरा यांनी ही गोष्ट मनावर घेतली. या महापालिकेच्या १९८५ सालच्या निवडणुकीवेळी काँग्रेसकडून कमीत कमी मराठी उमेदवार उभे करायचे आणि पालिकेत काँग्रेसच्या अमराठी नगरसेवकांचे बहुमत झाले की तेथे मुंबईचे वेगळे राज्य करण्याचा ठराव करून घ्यायचा असा डाव देवरांनी योजला होता. त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी तो ओळखला. त्यांनी आपले व राज्य सरकारचे सारे बळ शिवसेनेमागे उभे केले. त्यामुळे काँग्रेसचा पराभव होऊन शिवसेना प्रथमच बहुमताने महापालिकेत सत्तारूढ झाली. अशा प्रकारे वसंतदादांनी मुंबई वाचवली.
आता देवरांची जागा कृपाशंकरांनी घेतली आहे. फरक एवढाच की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद मिळत नसेल तर त्यांना मुंबईच्या वेगळ्या राज्यात ते पद हवे आहे. या निवडणुकीनंतर पालिका काँग्रेस पक्षात कमीत कमी मराठी नगरसेवक राहतील याची त्यांनी काळजी घेतली. तिला अजित सावंतांनी आक्षेप घेताच त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. हे सर्व करताना पृथ्वीराज व माणिकराव ठाकरे यांना कृपाशंकरांनी काखोटीला मारले होते. निवडणुकीनंतर शिवसेना इतिहासजमा होईल असे भाकीत पृथ्वीराजांनी केले आहे. अल्पशिक्षित वसंतदादा आणि उच्चविद्याविभूषित पृथ्वीराज यांच्या जाणतेपणातील फरक येथे लक्षात भरतो. मुंबईचे राजकारण कशाशी खातात याची पृथ्वीराज व माणिकराव यांना काडीमात्र जाणीव नाही हे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईत सतत लोंढे आणत राहणे हा कृपाशंकरांच्या राजकारणाचा स्थायिभाव आहे. कायदा करून या लोंढय़ांना थोपवणे शक्य आहे, पण पृथ्वीराजबाबांना कोण रोखत आहे हे सांगू शकतील.
अशा या संकटप्रसंगी मुंबईतील सर्व मराठी लोकांची एकजूट व्हायला हवी, पण ते तर शिवसेना व मनसे यांमध्ये विभागलेले आहेत. या दोन्ही पक्षांचे ऐक्य व्हावे अशी मराठी लोकांची अंतरीची तळमळ आहे. पण तसे ग्रह जुळून येत नाहीत, कारण कृपाशंकरांचे ग्रह उच्चीचे आहेत ना?
