Showing posts with label Ajitdada Pawar. Show all posts
Showing posts with label Ajitdada Pawar. Show all posts

Tuesday, October 9, 2012

अजितदादांचे फसलेले बंड!


अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामामुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात दिल्याच्या पाठोपाठ राष्ट्रवादीचेमंत्री व काही आमदार यांनीही आपापल्या पदांचे राजीनामे त्या पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांकडे सोपविले यामुळे फारमोठे वादळ निर्मण झाले या इतरांनी राजीनामे देण्याचे प्रयोजन काय ? ' टाइम्स ऑफ इंडिया तून अतिप्रचंडभ्रष्टाचार केल्याचा भडिमार सतत दोन दिवस झाल्याने अजितदादांनी राजीनामा दिला त्यांच्या या कथितभ्रष्टाचाराला राजीनामा दिलेल्या इतरांची साथ आहे असा याचा प्रत्यक्षात अर्थ होईल एवढे भानसुद्धा यामंडळींनी ठेवले नाही 

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगात राष्ट्रवादी पक्ष आणि पक्षाचे मंत्री व आमदारआपल्यासोबत आहेत हे दाखवून देणे अजितदादांना आवश्यक वाटले आणि त्यांनी हे सर्व घडवून आणले .अजितदादांना मुख्यमंत्री व्हायची महत्त्वाकांक्षा असून त्यासाठी आपली ताकद किती आहे हे त्या पक्षाचे प्रमुखअसलेल्या शरद पवार यांच्या ध्यानात आणून देण्यासाठी हा सारा खटाटोप करण्यात आला संधी येईल तेव्हाअजितदादांना मुख्यमंत्रीपद देण्यास पवार तयार नसल्याने हे शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले माझ्या पाठीशी पक्षाचेसर्व आमदार आहेत मग मुख्यमंत्रीपदासाठी माझा दावा मान्य करता की नाही असाच सवाल त्यांनी शरद पवारयांना टाकला 

याला महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षांचे पहिले संयुक्त सरकार १९९९ साली लोकशाहीआघाडी या नावाने अस्तित्वात आले त्यावेळी राष्ट्रवादीचे आमदार कमी असल्याने मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसकडे गेले .पुढे २००४ साली राष्ट्रवादीचे आमदार जास्त झाल्याने त्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद मिळणार हे ओघाने आले पण हेपद काँग्रेसकडेच राहील असे शरद पवार यांनी जाहीर केले त्यापूर्वी त्यांच्याकडे अजितदादांनी आपल्या नावाचाआग्रह धरला होता आपणाला हे पद देण्यास शरद पवार तयार नाहीत हे अजितदादांच्या प्रथमच लक्षात आले 

अजितदादांच्या या महत्त्वाकांक्षेला खो घालण्यासाठी पवारांनी आपली कन्या सुप्रिया सुळे यांना राजकारणातआणायचे ठरविले तेव्हा थोडेसे वादळ निर्माण झाले या संबंधात सुप्रिया मुख्यमंत्री होतील काय ?' हा प्रस्तुतलेखकाचा लेख ऑगस्ट २००६मध्ये प्रसिद्ध झाला होता शरद पवार यांचा राजकीय वारस कोण असा हा प्रश्ननसून राष्ट्रवादीकडे सत्ता आली तर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट पवार सुप्रियांच्या मस्तकी ठेवतील की पुतणे अजितपवार यांच्या असा हा खरा प्रश्न असायला हवा असे त्यावेळी म्हटले होते 

त्या काळात सुप्रिया राष्ट्रीय पातळीवर दिल्लीत काम करील आणि तू महाराष्ट्रात बघ असे धडेवाटप करून देण्यातआले त्यानंतर सुप्रियांना पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर मग राज्यसभेवर व नंतर लोकसभेवर निवडून आणलेगेले पुढे २००९ साली विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर अजितदादांच्या वाट्याला मुख्यमंत्रीपद आले नाही .मग २०१०च्या अखेरीला पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होताना अजितदादांनी थोडेसे शक्तिप्रदर्शन करूनउपमुख्यमंत्रीपद मिळविले आता २०१४च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला विधानसभेच्या जास्तीत जास्तजागा मिळवून देऊन मुख्यमंत्रीपदी आरूढ व्हावे अशी योजना अजितदादांनी आखली आहे त्यावेळी शरद पवारयांनी खोडा घालू नये त्यासाठी अजितदादांनी आताच शक्तिप्रदर्शन केले प्रत्यक्षात ते शरद पवारांविरुद्ध बंडच होते

शरद पवार यांच्या सांगण्यावरून आपण राजीनामा देत आहोत आणि पक्षाचे मंत्री व आमदार यांनी आपलेराजीनामे प्रदेशाध्यक्षांकडे दिले पाहिजेत असा त्यांचा आदेश आहे असा आभास निर्माण करून हे बंड घडवूनआणले तो आभास खोटाच होता शरद पवारांचा असा आदेश नाही हे आधी समजले असते तर अन्य कोणीहीराजीनामे दिले नसते हे उघड आहे पवारांनी हे बंड नंतर मोडून काढले घरातल्या बंडोबाचा त्यांनी थंडोबा केलामहाराष्ट्रातील सारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आपल्या काखोटीला मारून नेण्याचा अजितदादांचा हा प्रयत्न पवारांनीसहजपणे हाणून पाडला 

आपल्या देशात पक्ष काखोटीला मारून नेण्याचे अनेक प्रयत्न झाले या देशात नोंदणी झालेले १२००हून अधिकपक्ष असले तरी राष्ट्रीय पातळीवरील सात व राज्य पातळीवरील ४३ असे निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेलेफक्त ५० पक्ष आहेत त्यांचाच इथे विचार करता येईल यांपैकी दोन कम्युनिस्ट पक्ष आणि पश्चिम बंगालमध्येमान्यता असलेले तीन डावे पक्ष वगळता बाकीचे सर्व ४५ पक्ष म्हणजे प्रत्यक्षात पब्लिक लिमिटेड कंपन्या आहेत .त्यापैकी भाजपचे कन्ट्रोलिंग शेअर्स आरएसएसच्या ताब्यात तर उर्वरित ४४ पक्षांचे शेअर्स एखादा नेता व त्याचेकुटुंबीय यांच्या ताब्यात आहेत काँग्रेसचे कन्ट्रोलिंग शेअर्स सोनिया गांधींच्या समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंगांच्या बहुजन समाज पक्षाचे मायावतींच्या तृणमूल काँग्रेसचे ममतांच्या एआयएडीएमकेचे जयललितांच्या ,डीएमकेचे करुणानिधींच्या व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवारांच्या ताब्यात आहेत अकाली दल जेडीयू जेडीएस ,बीजेडी शिवसेना मनसे आदींची अशीच स्थिती आहे आरएसएससारखे या सर्वाचे एकचालकानुवर्तित्व असते .त्या एकचालकाला बाजूला सारून पक्ष आपल्या काखोटीला मारून नेण्याचे आपल्या देशात गेल्या ५० वर्षांत अनेकप्रयत्न झाले त्यामध्ये फक्त चंद्राबाबू नायडू यशस्वी झाले तेलुगू देशम पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष एन टी .रामाराव यांना बगल देऊन चंद्राबाबूंनी तो पक्ष पळविला अशी करामत अजितदादांच्या कुवतीपलीकडची आहे 

लोकसभेच्या २०१४ सालच्या निवडणुकीनंतर आपले राष्ट्रीय पक्ष हे स्थान राष्ट्रवादी काँग्रेस गमावण्याचा बराचधोका आहे आपल्या पक्षाबाबत शरद पवारांना तीच चिंता लागून राहिली आहे अशा स्थितीत अजितदादानी बंडकरणे ही गोष्ट ते मुळीच सहन करणार नाहीत हे उघड आहे मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारणयांच्या पलीकडे मुख्यमंत्रीपदाच्या राजकारणाच्या कक्षा बऱ्याच विस्तृत असतात याची अजितदादांनाजाणीवसुद्धा नाही सुप्रिया तर आपल्या राजकारणाबाबत किमान आवश्यक एवढ्याही गंभीर नाहीत त्यामुळेमुकुट डोक्यावर ठेवण्याचा प्रश्न बंडापेक्षा गंभीर बनला आहे 

शां म गोठोसकर


Please click here to read this article on Maharashtra Times website.

Sunday, May 15, 2011

कायदा अजितदादांचा की रिझर्व बँकेचा?

शां. मं. गोठोसकर


एकेकाळी भारतातील सर्वोत्कृष्ट आणि आदर्श समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर तिच्या शताब्दी वर्षातच संचालक मंडळाच्या बरखास्तीची नामुष्की ओढवली. कुठून सुरू झाले हे -हासपर्व? सहकार क्षेत्राचा कणा असलेली ही बँक बारा वर्षांत अजितदादा पवार यांची प्रायव्हेट लिमिटेड फायनान्स कंपनी असल्यागत कशी चालू लागली? बँकेवर रिझर्व बँकेची कुऱ्हाड येणार नाही याची पक्की व्यवस्था झालेली असताना कारवाई झाली तरी कशी?...एक परखड पंचनामा!

..............

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आल्यामुळे सत्तारूढ आघाडीचे सरकार कोसळते की काय असा प्रसंग उद्भवला आहे. या बँकेचे खरोखर एवढे राजकीय महत्त्व आहे काय? वसंतदादा पाटील १९८३ साली पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर भाईसाहेब सावंत व विलासराव देशमुख या आपल्या नव्या सहकाऱ्यांना म्हणाले, 'तुम्ही राज्य बँकेच्या संचालकपदाचा राजीनामा देऊ नका. मीसुद्धा देणार नाही. मंत्रीपद हे अळवावरचं पाणी असतं. ते संचालकपद ही खरी सत्ता असते.' बरखास्तीनंतर या बँकेवर हुकमत असलेले उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा तीळपापड का झाला हे यावरून लक्षात येते. या बँकेचे यंदा शताब्दी वर्र्ष आहे. त्याच्या सोहळ्याच्या शुभारंभाला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील मुख्य पाहुण्या होत्या. येत्या १० नोव्हेंबरला सांगता करण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहनसिंहांना निमंत्रित करण्यात आले होते. आत या बरखास्तीमुळे या शताब्दीवर अवकळा पसरली आहे.

शेतीकरिता पतपुरवठ्यासाठी खेड्यातील प्राथमिक सहकारी सोसायटी, त्यावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व नंतर राज्य सहकारी बँक अशी रचना असते. सन १९८४ पूर्वी रिझर्व बँक राज्य बँकांना अर्थपुरवठा करीत असे. नंतर हे काम नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अॅण्ड रूरल डेव्हलपमेंट (म्हणजे नाबार्ड) या केंद सरकारच्या अखत्यारीतील वित्तीय संस्थेकडे आले. व्यापारी व नागरी सहकारी बँका यांच्यावर रिझर्व बँक पूर्ण नियंत्रण करते. राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांवर असे दोन तृतीयांश नियंत्रण नाबार्डचे असते. बाकीचे रिझर्व बँकेकडे राहते. हे बरखास्ती प्रकरण नक्की काय आहे, हे समजण्यासाठी ही रचना लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही भारतातील सवोर्त्कृष्ट व आदर्श राज्य सहकारी बँक अशी तिची प्रतिमा साधारणपणे १९७०पर्यंत होती. नंतर हे स्थान घसरू लागले. कर्जासाठी आलेल्या अर्जाची तांत्रिक व आर्थिक छाननी करून तो संचालक मंडळाच्या बैठकीपुढे ठेवावा ही पद्धत पुढे पाळली गेली नाही. अर्ज आताच आला आहे किंवा उद्या येणार आहे तो याच बैठकीत मंजूर करूया, असे अध्यक्ष सांगू लागले आणि तसे निर्णय होऊ लागले. यावर कडी म्हणजे बैठकीत अर्ज मंजूर झाल्याचे इतिवृत्तांतामध्ये खोटे घुसडवणे सुरू झाले. अशा अवस्थेत त्या कर्जाचा दर्जा पुढे वसुलीयोग्य राहणार नाही, हे उघड आहे.

राज्य सरकारने हमी दिली, पण ती पाळली जात नाही, अशी तक्रार ही बँक ज्यांच्या ताब्यात होती त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या बँकेची दूरवस्था झाली असे ते सांगतात. खरी गोष्ट अशी की, अशा बहुसंख्य प्रकरणी कर्जाचे कागद बरोबर तयार न करता पैसे देऊन टाकले. काही ठिकाणी तर या कागदावर कर्जदारांच्या सह्याच नाहीत. सरकारकडून शेअरभांडवल मिळेल आणि कर्जाला हमी दिली जाईल अशा केवळ अपेक्षेवर मोठी कर्जे मंजूर झाली आणि ते पैसे बुडाले अशीही उदाहरणे आहेत. न्यायालयात जाऊनसुद्धा काही कर्जे वसूल होणार नाहीत. दिलेली कर्जे व त्यावरील व्याज यांच्या २० टक्के एवढी रक्कम मुळीच वसूल होणारी नाही असे लेखापरीक्षकांचे म्हणणे का आहे याची ही कारणे आहेत.

पुणे, अहमदनगर व सोलापूर या जिल्हा बँकांवर राज्य बँकेने व्याजाची आकारणी चुकून कमी केल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर बरोबर हिशोब करून त्यांच्याकडून ७ कोटी ३९ लाख रुपये वसूल करण्यात आले. ते पैसे त्या तिन्ही बँकांना परत करा, असा अजितदादांनी फोनवर आदेश दिला. संचालक मंडळाला न कळविता त्याचे पालन झाले! राजगड सहकारी साखर कारखान्याकडे पुणे जिल्हा बँकेची अतिप्रचंड थकबाकी होती. अजितदादांनी हे सर्व कर्ज राज्य बँकेकडे वर्ग केले. शिवाय त्या कारखान्याला या बँकेकडून आणखी कर्ज दिले! राज्य बँक बुडाली तरी चालेल, पण पुणे जिल्हा बँक वाचली पाहिजे अशी मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असलेल्या अजितदादांचीच भूमिका, मग राज्य बँकेची घडी ढासळणार नाही तर काय? थकलेली कर्जे वसूल करण्यासाठी सर्व मालमत्ता जप्त करण्याच्या नोटिसा लावलेल्या कारखान्यांना नव्याने कर्जे देण्यात आली अशी उदाहरणे थोडीथोडकी नाहीत. अशा अवस्थेत रिझर्व बँक हिसका दाखविणार नाही तर काय?

या राज्य बँकेला २००९-१० या आर्थिक वर्षात १०४३ कोटी रुपये तोटा झाला, असा लेखा परीक्षकाने निष्कर्ष काढला. नाबार्डने हा आकडा ७५० कोटी एवढा निश्चित केला. नंतर संचालक मंडळाने आकड्यांची फिरवाफिरव करून २ कोटी २३ लाख रुपये नफा झाल्याचे खोटेच दाखविले! ही कथा येथे संपली नाही. यानंतर प्राप्तीकर खात्याचे अधिकारी आले. या बँकेला बराच जास्त नफा झाला, असा त्यांनी हिशोब केला आणि ७ कोटी २४ लाख रुपये प्राप्तीकर आकारला. हा कर मुळातच वेळेवर भरला नाही म्हणून ४८ लाख रुपये दंड ठोठावला! संचालक मंडळाला न कळवता बँकेने हे पैसे त्या खात्याला देऊन टाकले. अजितदादांचा तसा आदेश होता.

बरखास्तीपूर्वी साडेबारा वर्षे या राज्य बँकेवर अजितदादांचा पूर्ण अंमल होता. या काळात अधिकारी व कर्मचारी यांचा दर्जा पार घसरला. अलीकडेच निवृत्त झालेल्या मॅनेजिंग डायरेक्टरला त्या पदासाठीची किमान शैक्षणिक पात्रता नव्हती. एक वाक्य इंग्रजी बोलता किंवा लिहिता येत नव्हते. केवळ अजितदादांची मर्जी हीच त्याची गुणवत्ता होती. त्या खालच्या अधिकाऱ्यांपैकी एक-दोन सोडले तर बाकीच्यांची हीच अवस्था आहे. नाबार्ड व एनसीडीसी या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणांकडून दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आणणे या बँकेला शक्य होते. तथापि, या यंत्रणांनी देऊ केले तरी ते घेण्याची मुळीच कुवत नाही अशी या बँकेतील अधिकारी मंडळींची अवस्था, मग काय बोलावे? ही बँक म्हणजे आपली प्रायव्हेट लिमिटेड फायनान्स कंपनी आहे असे गृहीत धरून अजितदादा ती चालवत होते.

या राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाची १९९८ साली निवडणूक झाली त्यावेळी अजितदादा प्रथमच तेथे आले. त्यांना लगेच अध्यक्ष व्हायचे होते. यावर अजितदादा हे 'कच्चे मडके' आहे, त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकू नका, अशा आशयाचे पत्र प्रस्तुत लेखकाने शरद पवारांना पाठविले होते. तरीही त्यांनी करायचे तेच केले व ते पत्र अजितदादांना दिले. अध्यक्ष झाल्यावर अजितदादांनी प्रस्तुत लेखकाला बोलावून घेतले आणि विचारले, 'तुम्ही मला 'कच्चे मडके' कसं काय म्हणालात? माळेगाव कारखान्याच्या निवडणुकीत मी योग्य उमेदवार उभे न केल्याने आमचे पॅनेल आले नाही, एवढीच माझी आतापर्यंत चूक झाली. बाकी काहीसुद्धा नाही.' त्यांच्या हातून ही बँक आता रसातळाला गेल्यामुळे 'मडके पक्के' नव्हते हे सिद्ध झाले. त्यासाठी साडेबारा वर्षे वाया गेली. बँकेचे तीन-चार हजार कोटी बुडाले! प्रफुल्ल पटेलांनी एअर इंडिया बुडवली तशी अजितदादांनी ही राज्य बँक संपवली. राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन झाल्यापासूनच्या १२ वर्षांच्या इतिहासात ठळकपणे सांगता येतील अशा या दोन गोष्टी आहेत.

संचालक मंडळ बरखास्त करायचे तर १५ दिवसांची नोटीस दिली पाहिजे, तशी राज्य बँकेला दिलेली नाही असे अजितदादा म्हणाले. खरे म्हणजे ७८ कलमाखाली बरखास्ती करण्यापूर्वी अशी नोटीस द्यावी लागते, पण ११०ए कलमानुसार अशी नोटीस आवश्यक नाही. बँकांसंबंधीचे कायदे आणि निश्चित झालेली कार्यपद्धती हे सर्व गुंडाळून ठेऊन राज्य सहकारी बँकेचा कारभार चालत आहे आणि त्यामुळे ती डबघाईला येत आहे, हे नाबार्डने आपल्या अहवालात तपशीलवारपणे मांडले होते. यावरून रिझर्व बँकेने पुढचे पाऊल टाकले. हे घडण्याचा संभव आहे याची पूर्ण कल्पना अजितदादांना बऱ्याच काळापासून होती. त्यामुळे त्यांच्या हुकूमतीखालील जिल्हा बँकांनी राज्य बँकेतील आपल्या ठेवींपैकी बराच भाग आधीच काढून घेतला. त्यामुळे तीळपापड निरर्थक ठरतो.

राज्य बँकेवर रिझर्व बँकेची कुऱ्हाड येणार नाही याची पक्की व्यवस्था शरद पवारांनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे केली होती. तरीही ही कारवाई कशी झाली? यावर कोणी तरी रिझर्व बँकेकडे तक्रार केली, असे शरदराव म्हणाले. एका खासदारानेच याबाबत गेल्या एक नोव्हेंबरला रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बराव यांना पत्र लिहिले. या राज्य बँकेचे लेखापरीक्षक व नाबार्ड यांचे आपल्या अहवालात कडक ताशेरे असताना रिझर्व बँक गप्प कशी, निदान संचालक मंडळ तरी बरखास्त करा असे त्या पत्रात म्हटले होते. त्याची पोच देणारे छानदार पत्र गव्हर्नरांच्याच सहीने आले. पण पुढे काहीच हालचाल होईना. मग त्या खासदाराने पाच महिन्यांनी दुसरे पत्र पाठविले. दिल्लीजवळच्या गुरगाव येथे सिटीबँकेच्या शाखेत मोठा घोटाळा झाल्याचे कळताच रिझर्व बँकेचे अधिकारी तत्काळ तेथे पोचले. मग या राज्य बँकेबाबत ती तत्परता का नाही? आता मला हा विषय नाईलाजाने संसदेत उपस्थित करण्याची तुम्ही माझ्यावर पाळी आणत आहात, असे त्या पत्रात शेवटी म्हटले होते. यामुळे शरद पवारांची फिल्डिंग तत्काळ संपुष्टात आली!

राज्य व जिल्हा बँका यांच्या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीचे रिझर्व बँकेकडून पत्र आल्यावर त्यानुसार कारवाई करायला ११०ए कलमानुसार रजिस्ट्रारला एक महिन्यांची मुदत आहे. पण प्रत्यक्षात त्या अधिकाऱ्याने एक तासाचाही वेळ न घेता अविलंबे बरखास्ती केली. आपल्या फिल्डिंगचा भाग म्हणून आपणाला विचारल्याशिवाय रजिस्ट्रारने पुढे पाऊल टाकता कामा नये असे पवार मंडळी मुख्यमंत्र्यांकडे ठरवून घेऊ शकली असती. दरम्यान न्यायालयात जाऊन या कारवाईला बँक स्थगिती मिळवू शकली असती. पण ११०ए कलम न वाचल्यामुळे बरखास्तीला तोंड देण्याची पाळी आली.

अजितदादांना आतापर्यंत जी सत्तास्थाने मिळाली तेथे लागू असलेले कायदे त्यांनी बाजूला सारून आपल्या मनाचा कायदा ते अंमलात आणत असत. बँकांबाबत तसे चालत नाही. तेथे फक्त रिझर्व बँकेचाच कायदा चालतो हे या प्रकरणी सिद्ध झाले.