- शां. मं. गोठोसकर
राजकीय आणि अर्थविषयक अभ्यासक
पन्नास वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र अस्तित्वात आला त्यावेळी ' हे राज्य मराठी की मराठा?' असा प्रश्न श्रेष्ष्ठ साहित्यिक ग. त्र्यं. माडखोलकर यानी केला होता. त्यावर ' हे राज्य मराठीच राहील ' अशी ग्वाही पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यानी दिली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र हे राज्य मराठाच बनले. त्यामुळे मराठा समाजाचे जोखड ओबीसी , आदिवासी , दलित आणि ग्रामीण भागातील धार्मिक अल्पसंख्य यांच्या मानेवर बसले ते आजतागायत कायम आहे.
हे जोखड निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रात मराठा समाज इतरांच्या मानाने फार मोठया प्रमाणात आहे हे होय. कोकणातील तिलोरी कुणबी सोडून बाकीचे सर्व कुणबी , देशमुख , पाटील मराठा आदी मंडळी राजकीयदृष्टया समजता येईल अशा मराठा समाजात मोडतात.
या राज्याच्या लोकवस्तीमध्ये हा समाज साधारणपणे ३३ टक्के आहे. त्याच्याशी तुलना करता इतर सर्व समाज छोटे आहेत. मुसलमान ८ टक्के , बौध्द ६ टक्के , इतर दलित ६ टक्के व आदिवासी ८ टक्के अशी अन्य प्रमुख समाजांची आकडेवारी आहे. ओबीसी २७ टक्के असले तरी त्यातील एकाही जातीचे लोक महाराष्ट्राच्या लोकवस्तीच्या एक टक्क्याहून अधिक नाहीत.
माळी , वंजारी , धनगर , लेवा , कोष्टी , गुजर पाटील , लिंगायत , तिलोरी कुणबी , आगरी आदी ही मंडळी आहेत. अन्य एकाही राज्यात एक समाज भलताच मोठा तर इतर फार छोटे अशी परिस्थिती नाही. लोकवस्तीमध्ये मराठा समाज एकतृतियांश असला तरी साधारणपणे दोनतृतियांश शेतजमीन त्याच्याकडे आहे. त्याचे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विशेष प्रभुत्व असण्याचे कारण ही संख्यात्मक परिस्थिती आहे. तिचा राजकीय अर्थ इतरांच्या मानेवर जोखड असा होतो.
महाराष्ट्रातील आदिवासी काही क्षेत्रात एकवटलेले आहेत. त्याच्याबाहेर काही ओबीसी आपापल्या क्षेत्रात प्रभावी स्वरूपात आहेत. लेवा , आगरी आदींना खेडयांच्या व तालुक्याच्या पातळीवर मराठा समाजाचे जोखड नाही. रत्नागिरी जिल्हा व रायगडचा दक्षिण भाग यांमध्ये मराठयांच्या दुपटीने तिलोरी कुणबी आहेत. पण ही मंडळी जातीनुसार मतदान करीत नसल्यामुळे त्यांच्यावर जोखड आहेच. बाकीचे सर्व ओबीसी , बौध्द , अन्य दलित आदी विखुरलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना हे जोखड सहन करावे लागते.
मराठा राजकारणाचे सूत्र पुढीलप्रमाणे आहे. सत्ता मराठयांच्या हाती हवी , तथापि लोकशाहीची बूज राखण्यासाठी बिगरमराठयांना सत्तेचे चतकोर दिले जातील परंतु त्यानी संघटनात्मक ताकद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. रत्नाप्पा कुंभार व अंतुले यानी तसे प्रयत्न केल्यामुळे त्यांना वसंतदादा पाटलानी यशस्वीपणे वेसण घातली. सर्व महत्वाची पदे मराठामंडळींकडे तर इतरांकडे कमी महत्वाची असा सत्तेचे चतकोर या शब्दप्रयोगाचा अर्थ घ्यावा. येथे महत्व म्हणजे पैसे कमावण्याचा वाव होय. अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करतानाही हेच धोरण स्वीकारले जाते. दलितांना बढत्या लवकर मिळतात , परंतु त्या समाजांतील अधिकाऱ्यांना '' महत्त्वाची '' पदे मिळत नाहीत अशी तक्रार रिपब्लिकन नेते टी. एम. कांबळे नेहमी करीत असतात.
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा केंद्र सरकारात मराठी मंत्री ब्राह्मण , मुंबई राज्यात मुख्यमंत्री ब्राह्मण आणि विदर्भासहच्या जुन्या मध्यप्रदेशात मुख्यमंत्री ब्राह्मण व तेथे विदर्भाचे मंत्री ब्राह्मण असा सारा प्रकार होता. पक्षपातळीवर काँग्रेस ब्राह्मणांच्या कबजात होती. त्यावर मराठा समाजाची व्यूहरचना म्हणून शेतकरी कामकरी पक्षाची स्थापना १९४८ साली झाली. निश्चित स्वरूपाच्या डाव्या तत्त्वज्ञानावर आधारित असा तो पक्ष होता या म्हणण्याला व्यवहारात अर्थ नव्हता. या पक्षाला तोंड देण्यासाठी १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्यावेळच्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्षपद भाऊसाहेब हिरे या मराठा नेत्याकडे देण्यात आले. प्रत्येक मतदार संघात काँग्रेसचा उमेदवार शक्यतो मराठा असावा असे त्यानी धोरण अंगिकारले होते. अशा प्रकारे मराठा राजकारण रीतसर अस्तित्वात आले.
या मराठा राजकारणाला पुढे वेळोवेळी खतपाणी मिळत गेले. केंद्र सरकारने नेमलेल्या राज्यपुनर्रचना आयोगाचा अहवाल सप्टेंबर १९५५ मध्ये प्रसिध्द झाला. त्यामध्ये विदर्भाचे वेगळे राज्य सुचविले होते. उर्वरित मराठी प्रदेश म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा आणि सर्व गुजराती प्रदेश यांचे मिळून नवीन मुंबई राज्य स्थापन व्हावे अशीही त्यामध्ये सूचना होती. इतर सर्व भाषिकांची राज्ये स्थापन झाली पण आपणाला मात्र मिळाली नाहीत यावरून संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात आंदोलने सुरू झाली आणि त्यानी उग्र स्वरूप धारण केले. फेब्रुवारी १९५७ मध्ये दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक व्हायची होती.त्यामध्ये या नव्याने सुचविलेल्या राज्यात काँग्रेसला बहुमत मिळेल अशी पक्षश्रेष्ठींना खात्री वाटेना. यास्तव , सुचविलेल्या नव्या मुंबई राज्यात विदर्भ समाविष्ट करण्याचा श्रेष्ठींनी निर्णय घेतला. अशा प्रकारे सर्व मराठी व गुजराती प्रदेश एकाच राज्यात असलेले महाद्विभाषिक मुंबई राज्य १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी अस्तित्वात आले. यशवंतराव चव्हाण त्याचे मुख्यमंत्री झाले. आपल्या हाती राज्य आले याची पूर्ण जाणीव मराठा समाजाला त्यावेळी झाली. पुढे १९६० साली या महाद्विभाषिकाचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात ही राज्ये स्थापन झाली. त्यापूर्वी विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे यासाठी तेथील महत्त्वाच्या राजकारणी मंडळींनी उचल खाल्ली होती. त्या प्रदेशातील कुणब्यांना म्हणजे पाटील-मराठयांना यशवंतरावानी समजावले. महाराष्ट्रात राहिलात तर तुमच्याकडे राज्य राहील , विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर ते मारवाडयांच्या ताब्यात जाईल असा त्यानी इशारा दिला होता. त्यामुळे विदर्भवाद्यांची बाजू कमकुवत झाली आणि तो प्रदेश महाराष्ट्रात राहिला. हे राज्य मराठी राहील असे नंतर माडखोलकराना यशवंतरावानी सांगितले खरे , पण मराठा राज्याची तयारी अशा प्रकारे विदर्भ राखण्यापासून त्या आधीच झाली होती.
मराठा समाजाची या राज्यावरची पकड अधिकाधिक घट्ट होत जाईल अशा प्रकारे पुढची पावले पडत गेली. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या १९६२ साली प्रथमच अस्तित्वात आल्या. मराठा समाज दखल घेण्याएवढया संख्येने नसलेल्या जिल्ह्यांमध्येही बऱ्याच ठिकाणी ही सत्तास्थाने त्याच्याकडे गेली. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची १९६७ साली निवडणूक झाली त्यावेळी सिंधुदुर्ग त्यामध्येच समाविष्ट होता. काँग्रेसला चांगले बहुमत मिळाले होते. अध्यक्ष , उपाध्यक्ष आदी पाच पदाधिकाऱ्यांची निवड करायची होती. प्रदेश काँग्रेसतर्फे निरीक्षक म्हणून शिवाजीराव गिरिधर पाटील आले होते. त्यानी जिल्ह्यातील पक्षनेत्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या जि.प. सदस्यांची बैठक घेतली आणि पाच नावे जाहीर केली. त्यातील समाज कल्याण समितीचे अध्यक्षपद रिवाजाप्रमाणे दलिताला दिले होते. बाकीच्या चारही पदांसाठी मराठा सदस्य नियुक्त केले होते. त्यावर दादा सुर्वे हे जि.प. सदस्य उभे राहिले. ते म्हणाले , '' या जिल्ह्यात तिलोरी कुणबी ४० टक्के तर मराठा ३० टक्के आहेत. आता ४० टक्क्यांनी काय करावे ?'' लगेच शिवाजीरावानी बैठक स्थगित केली आणि जिल्ह्यातील पक्षनेत्यांशी पुन्हा सल्लामसलत केली. ही महत्त्वाची जातवार विभागणी तुम्ही मला सांगितली का नाही असे त्यानी विचारले. ते पक्षनेते सर्व मराठा होते आणि आपल्या समाजाचे राज्य आहे याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती. त्यामुळे ही जातवार विभागणी सांगण्याचा प्रश्नच नव्हता. मग शिवाजीराव म्हणाले , '' त्या आक्षेप घेणाऱ्या तिलोरी कुणब्याला एक जागा देऊया. '' त्यावर सांगण्यात आले की सुर्वे भंडारी आहेत. मग अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही पदे मराठयांना आणि सुर्वे व एक तिलोरी कुणबी याना एकेक पद अशी वाटणी झाली.
खेडयामध्ये सरपंचपद एकवेळ बिगरमराठयाकडे असू शकते , पण विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष मराठाच असला पाहिजे असा जणू अलिखित नियमच आहे. तालुका , जिल्हा व राज्य पातळीवरील सहकारी संस्थांची अध्यपदेही मराठा समाजाकडेच असतात. फारच थोडे सहकारी साखर कारखाने व सूतगिरण्या बिगरमराठयांच्या ताब्यात आहेत. त्याना शक्य तेवढा त्रास देत राहणे हा त्यांच्या मराठा विरोधकांचा एकमेव उद्योग असतो. नंदूरबार जिल्ह्यातील शहाद्याचे पी. के. अण्णा पाटील गुजर समाजातील आहेत. विनायकराव पाटील हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रथम अध्यक्ष होते आणि नंतर सहकारमंत्री झाले. हे दोघे पुण्याला लॉ कॉलेजला असताना त्यांची मैत्री होती. त्यांच्या या सलगीला विनायकराव सहकार मंत्री असताना मराठामंडळींनी आक्षेप घेतला. '' गुजऱ्या आहे तो , त्याच्याशी घनिष्ठ संबंध कशाला ?'' असे त्याना विचारले जात असे. पी. के. अण्णांना त्यांचा सातपुडा साखर कारखाना चालवताना मराठा मंडळींनी फार त्रास दिला. धर्म बदलता येतो त्याप्रमाणे जात बदलता आली असती तर मी मराठा झालो असतो असे ते एकदा वैतागून बोलले होते.
बिगरमराठयांच्या ताब्यात असलेले सहकारी साखर कारखाने व सूतगिरण्या यांच्या कार्यक्षेत्रात मराठा समाज कमी प्रमाणात आहे असे दिसून येते. याला अपवाद वारणा सहकारी साखर कारखान्याचा. तात्यासाहेब कोरे यानी तो स्थापन केला आणि ती संस्था नोंदल्यापासून त्यांच्या निधनापर्यंत त्यानी धुरिणत्व केले. ते लिंगायत होते व कार्यक्षेत्रात त्या समाजाची वस्ती नगण्य होती. याउलट मराठामंडळी प्रचंड प्रमाणात होती. हा शत्रूच्या ताब्यातील किल्ला आहे असे या लोकांना वाटत असे. तथापि , यशवंतराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील यांचा पूर्ण पाठिंबा राहिल्याने तात्यासाहेब यशस्वी वाटचाल करू शकले. उत्कृष्टपणे चालणाऱ्या कारखान्यांमध्ये वारणाची अग्रभागी गणना होत असे. यशवंतरावांचे १९८४ साली तर वसंतदादांचे १९८८ साली निधन झाले. त्याआधी बराचकाळ दादांची प्रकृती पार बिघडलेली होती. त्यावेळी शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री तर विलासराव देशमुख सहकारमंत्री होते. तात्यासाहेबांचे विरोधक त्याना भेटले. वारणा कारखान्याचे १९५५ साली अध्यक्ष होण्यापूर्वी तात्यासाहेब सावकारकी करीत होते असा त्यानी आक्षेप घेतला होता. शंकरराव व विलासराव यानी गंभीरपणे विचार सुरू केला. मग या संकटातून तात्यासाहेबानी कसबशी आपली सुटका करून घेतली.
कराड तालुक्यातील कृष्णा सहकारी साखर कारखान्यामध्ये यशवंतराव मोहिते व जयवंतराव भोसले एकत्र असताना एकदा जयवंतरावांची अध्यक्षपदी राहण्याची कमाल मुदत संपली. नवा अध्यक्ष कोणाला करायचा असा त्या दोघांना प्रश्न पडला. संचालक मंडळावरील एक दलित सोडून बाकीचे सर्व मराठा होते. कोणा मराठयाला ते पद दिले तर तो नावापुरता न वागता नवीन शक्तिकेंद्र होण्याचा धोका होता. तो टाळण्यासाठी दलिताला म्हणजे शेणोलीचे गायकवाड मास्तर याना अध्यक्ष करण्यात आले. त्याना एक साधी गाडी देण्यात आली. अध्यक्षाची अलीशान गाडी जयवंतरावच वापरत होते आणि प्रत्यक्षात अध्यक्षपदही तेच चालवत होते.
हुतात्मा किसन अहिर कारखान्यात याहून वेगळा प्रकार नव्हता. तेथे एकदा दलिताला अध्यक्ष करण्यात आले. त्या अवधीत तेथे राज्यस्तरीय लेखा समिती आली. तिच्यापुढे अध्यक्षाला येऊ दिले नाही. त्याऐवजी कारखान्याचे संस्थापक व माजी अध्यक्ष नागनाथ नायकवडी यांचे दोन पुत्र आले. समितीने आक्षेप घेताच प्रत्यक्षात सत्ता आमच्याच हाती आहे असे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले. यशवंतराव मोहिते व नायकवडी हे डाव्या व प्रागतिक विचारसरणीचे राजकीय नेते म्हणून ओळखले जात. त्यांच्याकडे ही परिस्थिती , मग इतर मराठा पुढाऱ्यांकडून काय अपेक्षा करावी ?
महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाच्या संचालक मंडळावर सहकारी बँकांना एक जागा आहे. त्यावर सारस्वत बँकेचा उमेदवार बिनविरोध निवडून येत असे. एकदा ही निवडणूक लढवावी असे राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाने ठरविले. तथापि सारस्वत बँकेच्या उमेदवाराकडून पराभूत होऊन घेण्याची कोणा मराठा संचालकाची तयारी नव्हती. मग दलित संचालक एन. डी. कांबळे याना उमेदवारी दिली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ते मोठया फरकाने विजयी झाले. राज्य बँकेच्या संचालक मंडळावर त्यावेळी ५६ पैकी ३५ जण मराठा होते. त्यापैकी बहुसंख्यांनी बँकेचे अध्यक्ष विष्णुअण्णा पाटील यांच्याकडे हा विषय त्यानी '' चुकीच्या '' पध्दतीने हाताळल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपल्या बँकेचा उमेदवार निवडून आला याबद्दल त्याना आनंद न होता ती जागा दलिताला मिळाल्यामुळे अपार दुःख झाले!
या मराठा राजकारणातून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न निर्माण झाला असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती होऊ नये. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५२ साली झाली तेव्हा बेळगाव शहर विधानसभा मतदारसंघातून राजाभाऊ पोतदार हे कन्नड कार्यकर्ते काँग्रेसचे उमेदवार होते. समाजवादी पक्षातर्फे बॅ. नाथ पै उभे होते. मराठा मंडळींनी भुजंगराव दळवीना अपक्ष म्हणून निवडून आणले. त्याच उमेदवारावर अपक्षऐवजी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा शिक्का मारला असता तर मग सीमाप्रश्न निर्माण झाला नसता. परंतु मराठी राजकारणापेक्षा मराठा राजकारण अधिक महत्त्वाचे अशी भूमिका ठरल्यामुळे सीमाभागाचा बट्टयाबोळ झाला.
शिवसेना-भाजप युती १९९५ साली सत्तेवर आली तेव्हा राज्य पातळीवरून मराठयांची सत्ता गेली असा त्याचा प्रत्यक्षात अर्थ झाला. त्यामुळे आता जिल्हा , तालुका व गाव या पातळयांवरून मराठा समाजाचे जोखड लवकरच फेकून दिले जाईल असे बिगरमराठयांना वाटले आणि त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. तथापि , त्यांच्या दुर्दैवाने युतीच्या अजेन्डयावर हा विषयच नव्हता. त्यामुळे काँग्रेसमधील मराठा नेते निर्धास्त झाले. नंतर १९९९ साली झालेल्या निवडणुकीत प्रचारावेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष एकमेकांच्या उरावर बसले होते. पण निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच ते दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन त्यांनी आघाडीचे सरकार स्थापन केले. मराठा समाजाने त्या पक्षांवर फार मोठे दडपण आणल्यामुळेच हे घडू शकले.
मराठा समाजाच्या हाती ५० वर्षे सत्ता असूनही त्याची प्रगती झाली काय या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. शेजारच्या राज्यांशी तुलना करता गुजरातमधील पटेल , आंध्रप्रदेशातील रेड्डी व कर्नाटकातील लिंगायत हे समाज मराठयांसारखे आहेत. पण ते तीन समाज बरेच पुढे गेले आणि मराठामंडळी मागेच राहिली. गुजरात , आंध्रप्रदेश व कर्नाटक ही राज्ये स्थापन झाल्यापासून तेथे पहिल्या १० वर्षात पटेल , रेड्डी व लिंगायत हे मुख्य सचिव बनले. महाराष्ट्रात मराठा अधिकारी मुख्य सचिव बनायला ३३ वर्षे उजाडावी लागली. त्या आधी या राज्यात विसाव्या वर्षी या पदावर दलित विराजमान झाला होता.
मराठा समाजातील तरुणाला एकतर आमदार व्हायचे असते नाही तर फौजदार असे साताऱ्याचे ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. अ. ह. साळुंके ४० वर्षांपूर्वी म्हणाले होते. प्रत्येकाला आमदार किंवा फौजदार होता येत नाही. मग त्यापैकी काहीजण मराठयांना आरक्षण हवे म्हणून आंदोलन करतात. सर्वात मोठया व प्रभावी समाजाने आरक्षणाची मागणी करावी याचा अर्थ अर्धशतकामध्ये हाती सत्ता असूनही समाज पुढे गेला नाही असाच होतो. कुणब्यांना आरक्षण आहेच. तेव्हा मराठा समाजातील तरूण आरक्षणाची वाट न पाहता कुणबी असल्याचा दाखला तहसिलदाराकडून मिळवतात. जन्माची नोंद व शाळेचा दाखला यांमध्ये जात मराठा लिहिलेली असूनही कुणबी म्हणून दाखला मिळविण्यात त्याना कमीपणा वाटत नाही. नाही तरी वसंतदादांच्या जन्मदाखल्यावर कुणबी अशीच नोंद होती ना ?
