शां. मं. गोठोसकर
महाराष्ट्राचे नवे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यानी शपथग्रहण करताच आपणाला काही विशेष अधिकार आहेत असे गृहीत धरले आहे. त्यानंतर त्यानी आपल्या अस्तित्वाची इतरांना प्रकर्षाने जाणीव व्हावी यासाठी युक्त्याप्रयुक्त्या वापरण्याचा धडाका चालविला आहे. आपण उपमुख्यमंत्री आहोत हे विसरून अतिरिक्त मुख्यमंत्री किंवा सुपर चीफ मिनिस्टर आहोत अशा थाटात ते वागत आहेत. यामुळे प्रशासनात बराच गोंधळ उडालेला दिसतो. यास्तव अजितदादांचे नक्की स्थान काय यचा शोध घेणे आता आवश्यक झाले आहे.
भारताच्या राज्यघटनेत राज्यांसाठी मुख्यमंत्री व मंत्री एवढाच उल्लेख आहे. त्यातील १६६ व्या कलमानुसार राज्य सरकार कसे चालवायचे याचे नियम राज्यपालांनी ठरवून द्यायचे असतात. त्यांना ' रूल्स ऑफ बिझनेस ' असे म्हणतात. महाराष्ट्रात तसे तपशीलवार रुल्स निश्चित करून दिलेले आहेत. त्यामध्ये राज्यमंत्री व उपमंत्री ही पदे आहेत, पण उपमुख्यमंत्रीपद नाही. केवळ शपथग्रहण केल्यावर फक्त मुख्यमंत्र्यांना अधिकार मिळतात. इतरांना ते खातेवाटपानंतरच प्राप्त होतात. ते त्या खात्यांपुरतेच मर्यादित असतात.
अजितदादांचा शपथविधी ११ नोव्हेंबरला झाला तर १९ नोव्हेंबरला त्यांना अर्थ, नियोजन व ऊर्जा ही खाती मिळाली. मधल्या आठ दिवसात त्यांना कसलाही अधिकार नव्हता. त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीच्या नऊ कॅबिनेट मंत्र्यांचा शपथविधी झाला होता. खातेवाटप होईपर्यंत ते सर्वजण बिनकामाचे बसून होते. अजितदादांनाही तीच गोष्ट लागू होती. खाती मिळाल्यानंतर त्यांचे कॅबिनेट मंत्री या पलीकडे प्रत्यक्षात त्यांना कसलेही अधिकार नाहीत. अशाप्रकारे उपमुख्यमंत्रिपद हे प्रत्यक्षात नावापुरते किंवा प्रतिकात्मक उच्चस्थान आहे.
उपमुख्यमंत्र्याला मुख्यमंत्र्याच्या खालोखाल अधिकार असतात असे बहुतेक गृहीत धरून चालतात, परंतु ते चुकीचे आहे. अजितदादा त्यापैकी एक आहेत. महाराष्ट्रात संयुक्त मंत्रिमंडळ असल्याने आपण राष्ट्रवादीचे मुख्यमंत्री आहोत असेही त्यांना वाटते. या गैरसमजातूनच अजितदादांच्या हातून प्रमाद घडत आहेत. या बाबी राज्यघटना व रूल्स यांच्याशी सुसंगत नाहीत.
मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव राज्य सरकारच्या कोणाही अधिका-याला बोलावून घेऊ शकतात, तसेच या सरकारच्या कोणत्याही खात्यातील हवी ती फाईल मागवू शकतात. याउलट कॅबिनेट मंत्री फक्त आपल्या खात्याबाबत असे करू शकतो. यासंबंधात उपमुख्यमंत्र्याला मुख्यमंत्र्यासारखे अधिकार नाहीत. याचा अर्थ असा की, अजितदादा फक्त अर्थ, नियोजन व ऊर्जा या खात्यांच्या फाइल्स मागवू शकतात. इतर खात्यांबाबत त्यांना असा अधिकार मुळीच नाही. आपणाला तसा अधिकार आहे असे अजितदादा गृहीत धरून चालतात. वर नमूद केलेल्या रूल्सशी हे पूर्णपणे विसंगत आहे.
मुख्यमंत्र्यानी आपले काही अधिकार उपमुख्यमंत्र्याना प्रदान केले आहेत असाही येथे प्रकार नाही आणि तसा संभवत नाही. याचे कारण असे की, केवळ आपल्या अनुपस्थितीत आपली कामे कोणी करायची एवढेच रूल्सनुसार मुख्यमंत्री नेमून देऊ शकतात. अन्य वेळा आपले अधिकार कोणाला प्रदान करण्याची या रूल्सप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांना मुभा नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अजितदादांना आपले कोणतेही अधिकार प्रदान केलेले नाहीत असा याचा अर्थ होतो.
शपथविधी झाल्याच्या दुस-या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात वरिष्ठ अधिका-यांची बैठक घेतली. त्यांनी प्रास्तविक केल्यावर मुख्य सचिव जे. पी. डांगे प्रेझेन्टेशन करू लागले. त्यांना मधे अडवून अजितदादानी अधिका-यांना खडे बोल सुनावले. हे सर्व ते अनाधिकाराने करीत होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांची मोठी पंचाईत झाली ही गोष्ट वेगळी! पुढे १४ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री दिल्लीत होते आणि दुस-या दिवशी सायंकाळी ते मंत्रालयात अधिका-यांच्या दोन बैठका घेणार होते. ते दिल्लीहून परतण्यापूर्वी अजितदादांनी या बैठका घेऊन टाकल्या आणि अधिका-यांना निर्देश दिले. हे करण्याचा त्यांना कसलाही अधिकार नव्हता.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था आणि राजकीय परिस्थिती यांबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रोज सकाळी मुख्यमंत्र्यांना थोडक्यात माहिती देतात. त्याला 'इंटलिजिन्स ब्रिफिंग' म्हणतात. त्यानंतर गृहमंत्र्यानाही हे ब्रिफिंग दिले जाते. ते मलाही दिले पाहिजे असे अजितदादांनी या बैठकीवेळी पोलीस अधिका-यांना फर्मावले. तोपर्यंत उपमुखमंत्र्यांना कोणतेही खाते मिळाले नव्हते. त्यांना गृहखाते हवे होते, पण ते पदरात पडले नाही. यापूर्वी गृहखाते असलेल्या उपमुख्यमंत्र्यालाच गृहमंत्री म्हणून हे ब्रिफिंग होत असे. अशा प्रकारे रूल्स बाजूला ठेवून सध्या अजितदादांना हे ब्रिफिंग होत आहे!
खातेवाटप झाल्यावर अजितदादा एकदा मुख्यमंत्र्याना भेटले. त्यांच्या हातात सामान्य प्रशासन खात्याची फाइल होती. आपल्या बरोबर त्यांनी या खात्याचे वरिष्ठ अधिकारीही आणले होते. नोकरभरतीला स्थगिती देणारी ती फाईल होती. ती स्थगिती तात्काळ उठवा अशी मागणी अजितदादांनी केली. यावर विचार करून यथायोग्य निर्णय घेईन असे पृथ्वीराजांनी त्यांना सांगितले. अजितदादांनी आपल्याकडे नसलेल्या खात्याची फाइल मागवून घेतली आणि त्या खात्याच्या अधिका-यांना बोलावून घेतले हे सारे मुळीच अधिकार नसताना केले, हे वेगळे सांगायला नको.
नोकरभरतीला स्थगिती हा काय विषय आहे हे अजितदादांनी किमान आवश्यक एवढेसुद्धा लक्षात घेतलेले दिसत नाही. भारतात महाराष्ट्र लोकवस्तीने दुस-या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, सकल राज्य उत्पन्न (स्टेट जीडीपी) व राज्याचे महसुली उत्पन्न या सर्व निकषांचा विचार करता लोकवस्तीने मोठ्या पहिल्या १७ राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांची संख्या भरमसाट आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी या सरकारने स्वीकारल्यानंतर त्यानुसार शेकडो कोटी रुपयांची देणी द्यायची अजून शिल्लकआहेत. निवृत्त कर्मचा-यांचीही बरीच देणी रखडलेली आहेत. बिले न भरल्यामुळे राज्य सरकारच्या कित्येक कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित होतो आणि टेलिफोन कापले जातात. अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात राज्य सरकारचे कर चुकवणे फार मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे आढळते. याला आळा घालून अजितदादांनी प्रथम महसुली उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर वाढवावे, वर नमूद केलेली देणी चुकती करावीत आणि मग नोकरभरतीवरील स्थगिती उठविण्याचा प्रयत्न करावा हे उत्तम!
आपली खाती सोडून अन्य खात्यांबाबत सरकारतर्फे घोषणा करण्याचा अजितदादांनी सपाटा चालविला आहे. विधिमंडळात तर त्यांच्या आगाऊपणाचा कळस झालेला दिसतो. मुख्यमंत्र्यानी सरकारतर्फे एखाद्या विषयावर सभागृहात निवेदन केल्यावर त्यांच्यानंतर लगेच अजितदादा उभे राहून निवेदन करतात. हे त्यांच्या अधिकारकक्षेबाहेर असल्यामुळे ते थांबले पाहिजे. खरे म्हणजे सभापती व अध्यक्ष हे सर्व चालू कसे देतात? पृथ्वीराज चव्हाण हे सौजन्यमूर्ती व मर्यादापुरुषोत्तम असल्याचा गैरफायदा अजितदादा उठवत आहेत. नारायण राणे मुख्यमंत्री असते तर पहिल्याच बैठकीत त्यांनी अजितदादांची बोलती बंद केली असती. उद्या मुख्यमंत्री परदेशी गेले आणि आपल्या अनुपस्थितीत आपले अधिकार पतंगरावांनी वापरावे असे त्यांनी लिहून ठेवले तर अजितदादा फार मोठे आकांडतांडव करून अडचणीची परिस्थिती निर्माण करतील हे निश्चित!
राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबरला पालकमंत्री निश्चित केले. त्यामध्ये अजितदादांकडे पुणे जिल्हा आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे कोणताही जिल्हा नाही कारण संबंध राज्याचे ते पालक आहेत. त्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्री हे उपपालक आहेत असे समजून त्यांनीही कोठेही पालकमंत्री असता कामा नये. अजितदादांना हे सूत्र अधिक लागू आहे कारण ते स्वतःला ' सुपर चीफ मिनिस्टर ' समजतात. पालकमंत्री म्हणजे कॅबिनेट मंत्री किंवा राज्यमंत्री यांच्या समान स्थानावर यावे लागते. यावर कोणी असे म्हणेल की, यापूर्वीही उपमुख्यमंत्री पालकमंत्री असायचे हे खरे पण त्यापैकी कोणीही आपण ' सुपर चीफ मिनिस्टर ' असल्याचे डोक्यात घेतले नव्हते.
आपण जे काही वागत आहोत ते नियमात कसे बसेल याचा अजितदादानी आता विचार केला पाहिजे. त्यानी अन्य राज्यांचे रूल्स ऑफ बिझनेस मागवून घ्यावेत. त्यांच्या संकेतस्थळावर ते उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी कोठे ना कोठे उपमुख्यमंत्र्याला अधिकार दिलेले असतील. तसेच, केंद सरकारसाठी राष्ट्रपतींनी ठरवून दिलेल्या अशा रूल्समध्ये उपपंतप्रधानाना काही अधिकार दिलेले असावेत. ते सर्व पाहून महाराष्ट्राच्या रूल्समध्ये योग्य ती दुरुस्ती करून घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्यानुसार मिळतील तेवढे अधिकार वापरावेत तोपर्यंत नसलेले अधिकार गाजवण्याचे त्यानी टाळावे हे बरे! शपथग्रहण करताना त्यानी राज्यघटना व कायदे यांवर आपली पूर्ण निष्ठा राहील अशी ग्वाही दिलेली असल्यामुळे हे महत्त्वाचे आहे.
