शां. मं. गोठोसकर
महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांचे विभाजन व्हावे, अशा मागण्या जोर धरू लागल्या आहेत. ठाणे जिल्ह्याबाबत तर उपोषणाच्या धमक्या देण्यात आलेल्या आहेत. राज्य सरकारने याबाबत तत्पर राहून हालचाली सुरू केल्या आहेत. जिल्ह्यांचे विभाजन करण्यापूर्वी तालुक्यांचे विभाजन किंवा पुनर्रचना यासंबंधी सूचना मागविल्या आहेत. हा एकूण विषय अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून हाताळला जाणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात १९५६ मध्ये राज्य-पुनर्रचना झाली. त्यासाठी नेमलेल्या फाजल अली आयोगाने आपल्या अहवालात त्याचे मुख्य कारण सांगितले होते. देशातील राज्यांची रचना काही सूत्रबद्धपणे झालेली नसून केवळ ‘ऐतिहासिक अपघातांमुळे’ ही राज्ये बनलेली आहेत आणि म्हणून पुनर्रचना आवश्यक असल्याचे त्या अहवालात म्हटले होते. तीच गोष्ट कोकणातील ‘महसुली खेडी’ (म्हणजे मौजे) आणि सर्व महाराष्ट्रातील तालुके व जिल्हे यांना लागू आहे. कोकणाबाहेर मौजे म्हणजे गावातील लोक गावठाणात राहतात आणि त्या गावाच्या क्षेत्रात शेती करतात, असे स्वरूप असते. कोकणात अनेक वाडय़ा मिळून मौजे तयार होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सावंतवाडी तालुक्यातील चौकुळ गावात १६ वाडय़ा असून त्याचे क्षेत्रफळ मुंबई शहर जिल्ह्याहून अधिक आहे. हे सर्व ‘ऐतिहासिक अपघात’ आहेत, असे समजून कोकणातील मौजे आणि या राज्यातील तालुके व जिल्हे यांची पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे. अन्य रीतीने हा विषय हाताळणे योग्य होणार नाही.
१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले, तेव्हा २६ जिल्हे होते. दोन वर्षांनी जिल्हा परिषदा स्थापन झाल्यावर विदर्भातील काही तालुक्यांमध्ये एकाहून अधिक पंचायत समित्या तयार झाल्या. पुढे १९८० साली अंतुले मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी औरंगाबाद, उस्मानाबाद व रत्नागिरी या जिल्ह्यांचे विभाजन करून जालना, लातूर व सिंधुदुर्ग हे नवे जिल्हे तयार केले. असे करताना परभणी जिल्ह्याचा परतूर तालुका जालन्याला तर कोल्हापूर जिल्ह्याच्या बावडा तालुक्यातील तळकोकणात असलेली ३७ गावे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जोडण्यात आली. काही अंशाने ही पुनर्रचनाच होती. पुढे धुळे, अकोला, चंद्रपूर, भंडारा, परभणी व मुंबई या जिल्ह्यांचे विभाजन झाले. त्यातून नंदूरबार, वाशीम, गडचिरोली, गोंदिया व िहगोली हे नवे जिल्हे निर्माण झाले. मुंबईत शहर व उपनगरे असे दोन जिल्हे तयार झाले. आता ठाणे, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, बीड आदी जिल्ह्यांचे विभाजन व्हावे, अशी मागणी होत आहे. पूर्वी विदर्भातील तालुके क्षेत्रफळाने फार मोठे होते. त्यामुळे त्या विभागात नवीन तालुक्यांची मोठय़ा संख्येने स्थापना झाली. पूर्वीचे सिरोंचा व गडचिरोली हे तालुके क्षेत्रफळाने प्रत्येकी वर्धा व रायगड या जिल्ह्यांहून मोठे होते. सध्या ठाणे तालुक्याहून कमी लोकवस्ती असलेले या राज्यात १२ जिल्हे आहेत.
आता या पुनर्रचनेसाठी राज्य सरकारने आयोग किंवा समिती नियुक्त करणे आवश्यक आहे; केवळ सरकारी आधिकाऱ्यांवर विसंबून चालणार नाही. याचे कारण म्हणजे राजकीय बाजू (पॉलिटिकल फॅक्टर) या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येईलच असे नाही. जुन्या सिरोंचा तहसिलीमध्ये ४२ टक्के तेलुगू भाषिक होते. त्याचे त्रिभाजन झाल्यावर नव्या सिरोंचा तालुक्यात त्या भाषिकांची संख्या ७२ टक्के झाली. सत्तर टक्क्यांहून अधिक दुसऱ्या भाषेचे लोक असले तर त्या भाषेच्या राज्याला तो तालुका जोडावा, असे फाजल अली आयोगाचे सूत्र होते. त्यानुसार नवा सिरोंचा तालुका जोडावा अशी मागणी तेथील काही मंडळी करू लागली! याउलट, कर्नाटकात जिल्ह्यांची पुनर्रचना/विभाजन करताना सीमाप्रश्नाला बाधा येऊ नये म्हणून बेळगाव जिल्ह्याला स्पर्श करण्यात आला नाही.
महाद्विभाषिक मुंबई राज्याचे १९६० साली विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात यांची निर्मिती झाली. त्यांच्या दरम्यानची हद्द ठरवताना डांग जिल्हा गुजरातला देण्यात आला. ठाणे जिल्ह्याच्या उंबरगाव तालुक्याचा बराचसा भाग गुजरातला गेला. उकाई धरणाखाली बुडणारी त्यावेळच्या धुळे जिल्ह्यातील गावे गुजरातला मिळाली. त्यावेळी महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यावर तेव्हाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले, ‘अशावेळी देवाणघेवाण अपरिहार्य असते.’ त्यावर आचार्य अत्रे म्हणाले, ‘ही तर फक्त देवाणच चालू आहे!’ यामागे त्यावेळी प्रकाशात न आलेली माहिती कारणीभूत होती. तेव्हाच्या धुळे जिल्ह्यातील अक्राणी, अक्कलकुवा, तळोदा, शहादा, नंदूरबार, साक्री व नवापूर या तालुक्यांतील सर्व ग्रामपंचायतींनी आपणाला गुजरातमध्ये जायचे आहे, असे ठराव केले होते. त्या ठरावांचा गठ्ठा मोरारजीभाईंच्या हातात होता. मग यशवंतराव बोलणार काय? असे असूनही अलिकडच्या काळात नंदूरबार जिल्हा बनविण्यात आला!
जिल्ह्यांची पुनर्रचना करताना मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पूर्व व पश्चिम असे दोन जिल्हे करावे लागतील. नवी मुंबई, ठाणे व रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली आहे. त्या महानगरपालिका क्षेत्रासाठी वेगळा जिल्हा आवश्यक आहे. उर्वरित ठाणे जिल्ह्याचे तीन जिल्हे करावे लागतील. पुणे जिल्हा क्षेत्रफळ व लोकवस्ती यांनुसार फार मोठा असला तरी त्याला धक्का पोचू नये यासाठी पवार मंडळी जागरूक असतात. खरे म्हणजे बारामती, इंदापूर, दौंड, माळशिरस, फलटण, माण, माढा, करमाळा आदींचा मिळून नवीन बारामती किंवा इंदापूर जिल्हा व्हायला हवा. धुळे जिल्ह्याचे विभाजन करताना साक्री तालुका नंदूरबारला न जोडण्यात चूक झाली. आता पुनर्रचना करताना ती दुरूस्ती व्हावयास हवी. सांगली शहराला लागून कोल्हापूर जिल्ह्याचा शिरोळ तालुका आहे. तो सांगलीला का जोडू नये?
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण कराडचे होते. मी कराडची मुंबई करीन, असे ते एकदा म्हणाले होते. पण तसे घडले नाही. मुंबई सोडाच, पण आता जिल्ह्याचे ठाणे तरी कराडला स्थापन करण्याचा, कराडचेच असलेल्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा. सातारा जिल्ह्यातील कराड व पाटण हे तालुके आणि खटाव तालुक्याचा पुसेसावळी विभाग आणि सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, इस्लामपूर, कडेगाव, खानापूर व आटपाडी हे तालुके मिळून कराड जिल्हा होऊ शकतो. त्यानंतर यशवंतरावांच्या स्वप्नाची वाटचाल होऊ शकते.
जिल्ह्याच्या राजकारणावर ज्या पुढाऱ्यांचे वर्चस्व आहे, त्यांना पुनर्रचनेमुळे बाधा येऊ शकते. विधानसभेचा मतदारसंघ एकाहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये विभागलेला असता कामा नये, असा नियम आहे. तसेच, तालुक्याची लोकवस्ती विधानसभेच्या एका मतदारसंघाएवढी असली तर तसा तो बनवला जातो. हे सर्व लक्षात घेता मतदारसंघाची पुन्हा पुनर्रचना होताना जिल्हा व तालुका यांच्या फेररचनेमुळे मोठीच उलथापालथ होईल. तालुके व जिल्हे यांच्या पुनर्रचनेमुळे पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांची मोठी मोडतोड व जडणघडण होईल. यामुळे हा विषय राजकीय पुढाऱ्यांच्या चिंतेचा ठरतो. तालुके व जिल्हा यांच्या पुनर्रचनेसाठी सरकारने समिती नेमली तर यापूर्वीच्या अशा समित्यांनी काय केले आणि अन्य राज्यातील समित्यांची काय पध्दती काय होती, हे प्रथम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
No comments:
Post a Comment