मुंबईत शिवाजी पार्क नाक्यावर शिवसेना भवनासमोर कोहिनूर मिल क्र. ३ ही कापड गिरणी होती. ती आजारी झाल्यावर केंद्र सरकारच्या नॅशनल टेक्स्टाइल्स कॉर्पोरेशनने (एनटीसीने) ताब्यात घेतली. पुढे ती बंद पडल्यावर कालांतराने तिची जमीन एनटीसीने लिलावाने विकून टाकली. राज ठाकरे यांनी आपल्या कंपनीतर्फे दुसऱ्यांशी भागीदारी करून ४२१ कोटी रुपयांना ती खरेदी केली. त्यासाठी त्यांनी हा पैसा आणला कोठून, असा सवाल रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी केला आहे. तो तपासून पाहावयास हवा. राज ठाकरे राजकारणात असले तरी व्यवसायाने बिल्डर आहेत. आपला एक रुपयाही न घालता शेकडो कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभे करणे या व्यवसायात शक्य असते. अर्थात राजकारण्यांनच नव्हे तर अनेक उद्योजकांना अशा प्रकारे उद्योगासाठी निधी उभारता येतो. व्यापारधंदा करण्यासाठी आपल्याकडे पैसे हवेत, असा गैरसमज मराठी लोकांचा असल्यामुळे या क्षेत्रात ते मागे पडले, असे गेल्या शतकातील एक बडे उद्योगपती लालचंद हिराचंद नेहमी म्हणत असत. ते आठवल्यांच्या कानावर कधी गेलेले नसावे. राज ठाकरे हे सर्वात मोठे मराठी बिल्डर नव्हेत. तो मान किशोर अवर्सेकरांकडे जातो. त्यांच्या युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीची गेल्या ३१ मार्चअखेरच्या वर्षांत १७७२ कोटी रुपयांची विक्री झाली आणि प्राप्तिकर दिल्यावर तिला ९.६ कोटी रुपये निव्वळ नफा उरला. तिच्या दोन रुपये ‘पेडअप’ शेअरचा सध्या ७० रुपये भाव आहे. त्या कंपनीच्या शेअरभांडवलाचे बाजारभावाने एकूण मूल्य ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या मोजपट्टीने पहिल्या १५ मराठी उद्योगपतींमध्ये अवर्सेकरांची गणना होते. राजकारणात शिरला आणि फार मोठा बिल्डर झाला, असे मुंबईतील उदाहरण म्हणजे मलबार हिलचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांचे. प्रथम नगरसेवक व नंतर १६ वर्षे आमदार असा त्यांचा प्रवास आहे. १० वर्षांपूर्वी ते सामान्य बिल्डर होते. मग अचानक ते मुंबईतील सर्वात मोठे बिल्डर बनले. वरळीला ६३ मजली इमारत उभी करण्याचा प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला असल्यामुळे या क्षेत्रात ते विशेष तळपत आहेत. त्यासाठी त्यांनी पैसा आणला कोठून, असे आठवले विचारणार नाहीत. लोढा हे मारवाडी असल्यामुळे त्यांच्याकडे वडिलोपार्जित गडगंज पैसा असणार, असे आठवले गृहीत धरून चालतात. गडगंज पैसे येतात कसे हे यानिमित्ताने पाहू. इन्फोसिस या ख्यातनाम कंपनीने आपल्या समभागांची १९९३ मध्ये प्रथम विक्री केली. त्यांची २००६ पर्यंत दीड हजार पटीने मूल्यवृद्धी झाली. असे समजू की राज ठाकरे यांनी १९९३ मध्ये या कंपनीचे १० लाख रुपयांचे शेअर घेतले होते. त्यांचे २००६ पर्यंत मूल्यवृद्धी होऊन १५० कोटी रुपये झाले. कोहिनूरची जमीन खरेदी करण्याकरिता बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी ही रक्कम दुरावा (मार्जिन मनी) म्हणून पुरेशी होती.
तथापि, आपल्या खासगी धंद्यासाठी असा खुलासा देण्याचे राज ठाकरे यांच्यावर मुळीच बंधन नाही. आर्थिक जगतात अल्पावधीत प्रचंड मूल्यवृद्धी झाली, अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. या गोष्टी आठवल्यांच्या गावी दिसत नाहीत. (दरम्यान राज ठाकरे यांनी कोहिनूर प्रकल्पातून अंग काढून घेतल्यामुळे ही बाब उपस्थित करण्याचे खरोखर प्रयोजन नव्हते.) २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीवेळी नीरा राडिया यांनी काही विशेष माहिती सांगितली. बडय़ा कंपन्यांची दिल्ली दरबारातील मोठी कामे करून देणे, हा या बाईंचा धंदा आहे. डीबी रिअ‍ॅलिटी ही कंपनी शरद पवारांची असल्याचा सर्वत्र समज आहे असे त्या चौकशीवेळी म्हणाल्या. युनिटी इन्फ्रा ही कंपनी ठाकरे पितापुत्रांची किंवा लोढा ग्रुप महाजन मंडळींची आहे, असा समज असल्याचे नीराबाई म्हणालेल्या नाहीत, हे महत्त्वाचे आहे.
शां. मं. गोठोसकर, वडाळा, मुंबई
No comments:
Post a Comment