शां. मं. गोठोसकर
काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजप यांना कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष करता येणार नाही, एवढे यश मनसेने या निवडणुकीत संपादन केले आहे. राज ठाकरे यांचे बंड फसले आणि मनसेचा या निवडणुकीत फज्जा उडाला, असा निष्कर्ष या निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्यांनी काढला, ते कसे चूक होते, हे यावरून लक्षात येईल.
महाराष्ट्रातील दहा महापालिकांची नुकतीच निवडणूक झाली. राज्यातील एकूण मतदारांपैकी २६ टक्के या निवडणुकांत मतदानास पात्र होते. राजधानी, उपराजधानी, सांस्कृतिक राजधानी (पुणे) आणि अन्य महत्त्वाच्या व राज्यभर पसरलेल्या शहरांच्या या महापालिका होत्या. या दृष्टीने बघितल्यास ही सर्व अर्थाने विधानसभेची छोटी निवडणूकच होती. त्यामध्ये कोणत्या पक्षांना विजय मिळाला आणि कोणाला पराभव पत्करावा लागला, याबाबत बराच काथ्याकूट झाला. तो सर्व कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या, यावर आधारित होता. याउलट, पक्ष म्हणून मान्यता देण्यासाठी किंवा दिलेली मान्यता रद्द करण्यासाठी लोकसभा-विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये मते किती मिळाली, याचाच विचार केंदीय निवडणूक आयोग प्रामुख्याने करतो. आयोगाच्या दृष्टिकोनातून या निकालांचे विश्लेषण केले, तर काही वेगळेच चित्र बघावयास मिळते.
भारतात केंदीय निवडणूक आयोगाकडे ८७५ राजकीय पक्ष नोेंदलेले आहेत. त्यापैकी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट अशा सहा पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. त्या प्रत्येकाला खास निवडणूक चिन्ह दिलेले असते. हे पक्ष लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या सर्व जागांसाठी उमेदवार उभे करू शकतात. त्या व्यतिरिक्त ४३ पक्षांना राज्य पातळीवरचे पक्ष म्हणून मान्यता आहे. त्यातील काही पक्षांना एकाहून अधिक राज्यांसाठी मान्यता मिळालेली आहे. त्यांनाही खास निवडणूक चिन्ह दिलेले असते.
महाराष्ट्रात मुख्य वा केंदीय कार्यालय असलेले एकूण ५६ राजकीय पक्ष असले, तरी राज्य पातळीवरचा पक्ष म्हणून फक्त शिवसेनेला मान्यता आहे. अन्य राज्यात अशी मान्यता असलेल्या एकाही पक्षाला महाराष्ट्रासाठी हा दर्जा नाही. तथापि, मान्यता नसलेल्या किती तरी पक्षांनी या १० महापालिकांच्या निवडणुकीत भाग घेतला होता.
राज्य पातळीवरील पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी त्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत किमान सहा टक्के मते मिळायला पाहिजेत आणि किमान दोन उमेदवार निवडून आले पाहिजेत. अर्थात, याला एक पर्यायही आहे. विधानसभेतील एकूण सभासद संख्येच्या किमान तीन टक्के एवढे त्या पक्षाचे उमेदवार निवडून आले पाहिजेत. महाराष्ट्रात ही संख्या नऊ एवढी होते. या १० महापालिकांच्या निवडणुकीतील एकूण वैध मतदानात फक्त पाच पक्षांना सहा टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली. त्यापैकी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप हे राष्ट्रीय पक्ष आहेत. शिवसेनेलाही त्या मर्यादेहून बरीच जास्त मते मिळाली आहेत.
पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे राज ठाकरे यांनी स्थापन केलेला 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' हाही त्या पाच पक्षांपैकी एक पक्ष आहे. या पक्षाला ८.५६ टक्के मते मिळाली आहेत. केवळ दहा महिन्यांपूवीर् स्थापन झालेल्या या पक्षाने मतांची किमान मर्यादा सहजपणे ओलांडली हे विशेष होय. या निवडणुकीत या पक्षाला तीन टक्के जागा मिळाल्या, ही बाबसुद्धा येथे ध्यानात घ्यायला हवी. मनसेच्या खालोखाल समाजवादी पक्षाचा क्रमांक लागला. त्याला केवळ अडीच टक्के मते मिळाली.
मनसेला केवळ दखल घेण्यापुरती मते मिळाली, असा याचा अर्थ नाही. इतर पक्षांशी तुलना करता, या पक्षाने चांगलीच मते मिळवली, असे ही आकडेवारी दाखवून देते. शिवसेनेला मिळालेल्या मतांच्या निम्म्याहून थोडी जास्त मते मनसेच्या पदरात पडली. राष्ट्रवादीने कमावलेल्या मतांच्या ५३ टक्के मते मनसे मिळवू शकली. तर भाजपच्या पारड्यात पडलेल्या मतांच्या ७४ टक्के मते मनसेने हस्तगत केली आहेत. या सर्वाचा अर्थ असा की काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजप यांना कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष करता येणार नाही, एवढे यश मनसेने या निवडणुकीत संपादन केले आहे. राज ठाकरे यांचे बंड फसले आणि मनसेचा या निवडणुकीत फज्जा उडाला, असा निष्कर्ष या निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्यांनी काढला, ते कसे चूक होते, हे यावरून लक्षात यायला हरकत नसावी.
शिवसेना स्थापन झाल्यापासून पहिली २२ वर्षे सर्व निर्णय बाळासाहेब ठाकरे हेच घेत असत. पुढे त्या पक्षात राज ठाकरे सक्रिय झाल्यानंतर त्यांना काही अधिकार मिळाले. नंतर सहा वर्षांनी उद्धव ठाकरे रंगपटावर आले. नऊ वर्षांनी ते कार्याध्यक्षपदी विराजमान झाले. त्याचा परिणाम म्हणून राज ठाकरे वळचणीला पडले. मग त्यांनी काय करावे? धीरूबाई अंबानी यांच्या निधनानंतर ज्येष्ठ पुत्र मुकेश यांनी धाकटे बंधू अनिल यांना वळचणीला टाकले. वर्षभर तसे राहिल्यानंतर यशस्वी बंड करण्याएवढी आपली कुवत आहे, हे अनिलनी जाहीररीत्या व मोठ्या खुबीने सूचित केले. त्यानंतर आईला मध्यस्थी करायला भाग पाडून रिलायन्स उद्योग समूहाचे विभाजन घडवून आणले. राजकीय पक्षाचे तसे धडेवाटप होऊ शकत नाही. यास्तव, राज ठाकरे यांनी तीन वषेर् वाट पाहून बंड केले. शिवसेना सोडून त्यांनी आपला वेगळा पक्ष स्थापन केला. या १० महापालिकांच्या निवडणुकीत शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांना एकत्र जेवढी मते मिळाली, त्याचा तिसरा हिस्सा एवढी राज ठाकरे यांच्या पदरात पडली. जनतेच्या न्यायालयात त्यांना रास्त हिस्सा मिळाला, असा याचा अर्थ घ्यायला हरकत नाही. मान्यताप्राप्त पक्ष होण्यासाठी लागू असलेल्या सर्व शर्ती विधानसभेच्या पुढच्या निवडणुकीत मनसे सहजरीत्या पुऱ्या करील, असे गृहीत धरायला हरकत नाही.
राजकीय पक्ष सोडून बंड केले आणि नवा पक्ष स्थापन केला, असे महाराष्ट्रात आतापर्यंत चार-पाच प्रकार झाले. शंकरराव चव्हाणांनी १९७८ साली, पुढच्या वषीर् नासिकराव तिरपुड्यांनी व १९८४ साली अंतुल्यांनी वेगळे काँग्रेस पक्ष स्थापन केले होते; पण त्यांचा टिकाव लागू शकला नाही.
काँगेसपासून दूर होऊन फक्त शरद पवारच टिकून राहू शकले. खरे म्हणजे सबंध देशात काँग्रेसचा त्याग करून वेगळा पक्ष काढला आणि पुरून उरले असे हे एकच उदाहरण आहे. राज ठाकरे यांचे आताचे यश हे पवारांसारखेच आहे. राष्ट्रवादीचा त्याग करून जनसुराज्य शक्ती हा पक्ष स्थापन करून चार उमेदवार विधानसभेवर निवडून आणणाऱ्या विनय कोरे यांचे यश त्यामानाने मर्यादित म्हणावे लागेल.
या यशामुळे महाराष्ट्रातील पहिल्या दहा प्रमुख राजकारणी व्यक्तींमध्ये राज ठाकरे यांची गणना करावी लागते. राजकीय ताकदीनुसार त्यांचा क्रम असा- शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, नितीन गडकरी, उद्धव ठाकरे, अजित पवार, राज ठाकरे आणि आर. आर. पाटील. राज ठाकरे यांनी बंड करून वेगळा पक्ष स्थापन केला नसता, तर महाराष्ट्रातील पहिल्या २५ राजकारणी व्यक्तींमध्ये त्यांची गणना झाली नसती. त्यांना अजून किमान ३५ वषेर् राजकारण करायचे आहे. त्यामुळे मनसेची ताकद वाढविण्यासाठी ते पुढे कोणती पावले टाकतात, याकडे राजकीय निरीक्षकांनी लक्ष ठेवायला हवे.
