Saturday, January 7, 2012

Raj Thackeray stands to gain from grand alliance

Published in DNA on Saturday, Jan 7, 2012
By Surendra Gangan


How many seats will Maharashtra Navnirman Sena (MNS) win this civic election? This question is on everyone’s mind. 
Ramdas Athawale tie-up with the saffron alliance is expected to prove a boon for the MNS in the city.

According to analysts, the seats allocated to the Athawale group by the Shiv Sena-Bharatiya Janata Party combine might benefit Raj Thackeray’s party. Reason: Traditional Shiv Sena voters never bonded with or had an inclination for leaders from the dalit factions. Sena’s resistance to the naming of the Marathwada University after Dr BA Ambedkar was the talking point among leaders of the various RPI factions when Athawale joined the saffron alliance four months ago.
In this backdrop, it is likely that Sena loyalists may choose MNS over RPI candidates.
Political analyst S M Gothoskar pointed out: “Sena loyalists preferred MNS over the BJP candidate in the Kalyan-Dombivli municipal corporation elections in 2010. If these voters can defy candidates from the party that has been in alliance with the Sena for more than two decades, RPI is just a few months old in the combine. This would help either the MNS or Congress-NCP if the latter do form alliance.”
Athawale’s joining hands with the Sena has not gone down well with many dalits.
First, Shiv Sena refused to clearly support the demand for the entire 12 acres of Indu Mills land for Ambedkar memorial. Secondly, the council election results have, in no way, proved that Sena benefitted after joining hands with Athawale.
MNS legislator Nitin Sardesai is confident that his party does not require the support of “any negative kind of voting”. “MNS has built its own voter base in the city in the last five years,” he said. 
If one looks at the performance of the MNS in the 2007 civic polls and 2009 assembly elections, MNS has indeed strengthened its base in Mumbai — from bagging seven seats in the civic polls and six seats in the assembly elections.


Sunday, November 27, 2011

मनसेच्या परीक्षापद्धतीची परीक्षा?


शां. मं. गोठोसकर

महापालिकांच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची उमेदवारी मिळावी याकरिता इच्छुक असलेल्यांसाठी लेखी परीक्षा व नंतर मुलाखत असा कार्यक्रम त्या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी योजला आहे. उमेदवार किमान साक्षर तरी असला पाहिजे, अशी मनसेची पूर्वअट आहे याचा अर्थ होतो या संकल्पाची येथपासूनच छाननी करावयास हवी.


राजस्थानात एक महिला कॅबिनेट मंत्री पूर्णपणे निरक्षर आहे. कोल्हापुरातील सर्वात बडे उद्योगपती रामचंद्र मारुती मोहिते (वय ६९) हे शून्यातून अब्जाधीश झाले. ते किमानसुद्धा साक्षर नाहीत. बांधकाम, कापड, वीज आदी उद्योगांत ते गुंतलेले असून त्यांच्या एका कंपनीच्या शेअरांची मुंबईच्या शेअरबाजारात खरेदीविक्री होते. त्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बठकीचे अध्यक्षस्थान ते चालवतात. साक्षर नसल्यामुळे त्यांचे काही अडत नाही. हे सर्व पाहता महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी देण्याकरिता संबंधित इच्छुक साक्षरच असला पाहिजे ही अट अन्यथा सत्पात्र व्यक्तींना अन्यायकारक ठरेल.


दुसऱ्या महायुद्धानंतर व भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या आधी मुंबईत भाडेकरूंचे प्रश्न बिकट झाले. त्यांची मुंबई भाडेकरू संघ ही संस्था हे प्रश्न सुटण्यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न करीत होती. कै. व्ही. बी. वरसकर हे त्या संघाचे प्रमुख होते. ते साक्षर नव्हते. त्यांनी बरीच दशके या संघटनेला समर्थ नेतृत्व पुरवले. ते नगरसेवकही होते. मंत्री, खासदार, आमदार, अधिकारी, वकील, पत्रकार आदींना भेटून ते चर्चा करीत असत. साक्षर नसूनही त्यांना आपल्या कामात अडचण आली नव्हती.
मुंबई महापालिका व तिच्या समित्या यांच्या बठकांसाठीची विषयपत्रिका (अजेंडा) मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये असते. यांपकी एकही भाषा न येणारे सध्या सुमारे २५ नगरसेवक आहेत. साहजिकच निरक्षर असल्यासारखे त्यांना वागावे लागते.
कोणाला उमेदवारी, पद किंवा नोकरी द्यायची झाली तर शैक्षणिक पात्रता व पूर्वानुभव यांचा विचार केला जातो. तथापि, राजकारणी व नवरा मुलगा यांना पूर्वानुभवाची गरज नसते असे कै. एस. एम. जोशी म्हणत असत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचे (१९५५ ते ५९) ते श्रेष्ठ नेते होते.  नवऱ्या मुलाला शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता असते, परंतु राजकारण्यांना नसते एवढेच सांगायचे ते विसरले होते. आता राज ठाकरे यांनी अशा किमान पात्रतेचा म्हणजे साक्षर असण्याचा आग्रह धरला आहे. 


महाराष्ट्राच्या राजकारणात असल्या लेखी परीक्षेला मुळीच स्थान नाही. मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण म्हणजे राजकारण असे ठाम धरून चालणारे बहुतेक राजकारणी आहेत. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे एक मंत्री ‘मला सीएम व्हायचं आहे’ असे पालूपद चालवत असतात. मी त्यांना विचारले, ‘‘महाराष्ट्र सरकारपुढचे अत्यंत निकडीचे असे पाच प्रश्न कोणते असं सोनिया गांधीनी तुम्हाला विचारलं तर काय उत्तर द्याल ?’’ ते मंत्रिमहोदय निरुत्तर झाले. कारण मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण यांमध्ये हा प्रश्न बसणारा नव्हता.
माझ्या चांगल्या परिचयाचे एक राजकारणी पुढे मुख्यमंत्री झाले. तीन महिन्यांनी अचानक त्यांच्याशी गाठ पडली. मी त्यांना भेटून शुभेच्छा दिल्या नाहीत याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मग चार दिवसांनी मी ‘वर्षां’वर जाऊन त्यांना भेटलो. बरोबर मी शुभ्र पांढरा फुलस्केप कागद नेला होता. त्याच्या वरच्या बाजूला ‘श्री’ व तळाला ‘शुभं भवतु’ असे लाल शाईने लिहिले होते. तो कागद नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाती देऊन मी म्हणालो, ‘‘या पदावर दीर्घ काळ राहिल्यानंतर पुढे महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिता येतील अशी किमान पाच अतिमहत्त्वाची कामं तुमच्या हातून घडली पाहिजेत ती कोणती तुम्ही करू इच्छिता हे या कागदावर लिहा आणि तो देवघरात देवापुढे ठेवा.’’ मुख्यमंत्र्यांनी तो कागद मला परत दिला. तुम्हीच लिहून आणून द्या, मग मी देवापुढे ठेवतो असे त्यांनी मला सांगितले. त्यानंतर त्या पदावर ते असेपर्यंत दोनदा भेट झाली, पण त्या कागदाचा विषय त्यांनी काढला नाही. याचे कारण म्हणजे मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण यामध्ये ‘सुवर्णाक्षर’ बसणारे नव्हते.


परीक्षा घेण्याचा मनसेचा उपक्रम जरा बाजूला ठेवून प्रथमच निवडून आलेला नगरसेवक कसा विचार करतो ते पाहू. निवडणुकीसाठी त्याने बराच खर्च केलेला असतो. त्याकरिता त्याने पदरचे पसे वापरलेले असतात. ते अपुरे पडल्याने उसनवारी केलेली असते. निवडणूक खर्चाची बरीच बिले द्यायची बाकी असतात. यासाठी त्याला तत्काळ पसे हवे असतात. ते आणायचे कोठून ? नगरसेवकाला आपले कार्यालय हवे नाहीतर निवासस्थान हेच कार्यालय होऊन बसते. कार्यालय चालवायला खर्च लागतोच. नगरसेवकाकडे त्याची गाडी नसली तर कार्यकत्रे सोडाच, लोक व पालिकेचे अधिकारी त्याला मानणार नाहीत. मतदार संघात राजकीय व तत्सम कार्यक्रम अधूनमधून योजावे लागतात. त्याकरिता खर्च असतोच. नगरसेवक हे अर्धवेळ किंवा पूर्ण वेळाचे पद नसून प्रत्यक्षात ते भत्ता नसलेल्या ओव्हर टाइमचे असते. निवडून येण्याआधी उपजीविकेसाठी तो जे काम करायचा ते त्याला बंद करावे लागते. मुंबईत नगरसेवक म्हणून पालिकेकडून १० हजार रुपये मिळणार.  त्यामध्ये हे सर्व कसे भागवायचे?  साहजिक तो नगरसेवकपदाचा वापर करून पसे कमावण्याचे मार्ग कोणते याचा शोध घेणे सुरू करतो.


राजकारणाचा जरा वेगळ्या प्रकारे विचार करणारेही पुढारी सापडतात. शरद पवार १९९३ साली चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात बबनराव ढाकणे हे कॅबिनेटमंत्री होते. त्या आधी म्हणजे १९९० साली ते केंद्र सरकारात चंद्रशेखरांच्या मंत्रिमंडळामध्ये राज्यमंत्री होते.  ते पद राष्ट्रीय मानश्रेणीत दहाव्या तर राज्याचे मंत्रिपद १५ व्या क्रमांकाचे होते. तुम्ही खालच्या पदावर का आलात असे मी विचारताच बबनराव उतरले, ‘‘अशा गणिताने राजकारण चालत नसतं.’’ आता परीक्षा घेऊन राजकारण चालते काय याचा प्रयोग राज ठाकरे करीत आहेत.
महाराष्ट्राचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या विरुद्ध नुकतीच तक्रार केली.  मंत्र्याने घ्यायचा निर्णय गायकवाडांनी घेतला असा त्यांचा आक्षेप होता. सरकारचा कारभार चालवायचा कसा याचे नियम राज्यघटनेच्या १६६ व्या कलमानुसार राज्यपालांनी ठरवून दिलेले असतात.  त्यांच्याशी विसंगत अशी मुख्य सचिवांची कृती होती.  शिवाजीरावांनी तसे बोलायला हवे होते, पण त्यांनी हे नियमच वाचलेले नाहीत, मग गायकवाडांनी तरी का वाचावे?  या नियमांनुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्यांच्याकडे असलेल्या तीन खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री या पलीकडे कसलेही अधिकार नाहीत.  प्रत्यक्षात ते सुपर चीफ मिनिस्टरसारखे वागतात.  हे नियम काँग्रेसच्या ज्या मंत्र्यांनी वाचलेले आहेत, तेसुध्दा अजितदादांना आक्षेप घेत नाहीत.


महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळावर निवडून आलेला संचालक म्हणून मी पाच वष्रे काम केले. तेथे व्यवस्थापकीय संचालक पदावर आयएएस अधिकारी असायचा. त्या काळात दोन वष्रे असा एक अधिकारी होता की कसलाही कागद वाचायचा नाही. ज्या कागदावर सही करायचा तोसुद्घा तो वाचत नसायचा. तो पूर्वी विलायतेतून शिकून आलेला असल्यामुळे त्याने ‘इकॉनॉमिस्ट’ हे साप्ताहिक महामंडळाच्या खर्चाने घेणे सुरू केले. ते फारच महागडे नियतकालिक होते. तथापि, तो अधिकारी तेसुद्धा वाचत नसे. मग मी ते वाचायचो! अशा परिस्थितीत रत्नाकर गायकवाडांना दोष कसा द्यायचा ?


मनसेने हीच परीक्षापद्धत लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुकांसाठी लागू केली तर काय होईल ? राजकारण शिकविणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जाऊन इच्छुकांनी प्रथम शिक्षण घ्यावे काय ? आपल्या देशात अशा ज्या चारपाच संस्था आहेत त्यापकी उत्तनची रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी सोडली तर अन्यत्र आनंदच आहे. भारतात राजकारणी व्यक्तीला सुमारे ५५ बाबी ठाऊक हव्यात. त्या सर्व पूर्णपणे ठाऊक आहेत असा भारतात पुढारी एकच तो म्हणजे शरद पवार. इंग्रजी कच्चे असल्यामुळे ते मागे पडले (म्हणजे पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत) एवढेच.  निवडून आल्यानंतर कोणी लोकप्रतिनिधी अभ्यास करीत नाही. यास्तव त्यांच्याकडून आधीच अभ्यास करून घेण्याचा राज ठाकरे यांचा उपक्रम स्वागतार्ह आहे.  वर म्हटल्याप्रमाणे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीवेळी हीच परीक्षापद्धती मनसेने लागू केली तर शरद पवारांएवढी राजसाहेबांचीही तयारी होऊ शकेल. पुढे ते मुख्यमंत्री झाले आणि मी त्यांच्याकडे तो श्रीशुभंभवतुचा न वापरला गेलेला कागद घेऊन गेलो तर तो तत्काळ भरून ते देवापुढे ठेवतील हे निश्चित !


हा लेख लिहिण्यासाठीचा माझा पूर्वानुभव यानिमित्ताने येथे नमूद केला पाहिजे. शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचा मी सहा वष्रे (१९८०-८६) सभासद होतो. त्या मंडळाच्या बठकांमध्ये अन्य कामांबरोबर प्रश्नपत्रिकाच तपासणे हे एक काम असायचे.  बीएचा प्रश्न एमएला विचारला, एमएचा प्रश्न बीएला विचारला, प्रश्न फारच संदिग्ध आहे, सिलॅबसच्या बाहेरचा प्रश्न आहे असे आक्षेप उपस्थित व्हायचे आणि वैताग व्हायचा.  एकदा मी म्हणालो, ‘‘या प्रश्नपत्रिकांना मार्क्‍स देण्याची पद्धत आपण सुरू करूया !’’ त्यामुळे बाकीचे सर्व माझ्यावर भडकले. माझा हा पूर्वानुभव मनसनिकांना मान्य होईल असे मी धरून चालतो.


Click here to read this article on Loksatta.com

Tuesday, November 1, 2011

आजचा सवाल on IBN Lokmat



महाराष्ट्रातल्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मागण्या व्यवहार्य आहेत का ?

सहकार तज्ज्ञ शां. मं. गोठोसकर, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, लोकमत विकासचे संपादक अनंत दीक्षित स्वाभिमानी शेतकरी संघटने खासदार राजू शेट्टी सहभागी झाले होते. आजचा सवाल पाहण्यासाठी व्हिडिओ आयकॉनवर क्लिक करा. 

Monday, August 1, 2011

IFFCO Mystery

Letter in India Today

Since the very inception of Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO), it has been hoodwinking the ministries concerned on whether it’s a cooperative or a Public Sector Undertaking (PSU) (“Suicide Mystery and Corruption at IFFCO”, July 18). Eduardo Faleiro in 1993 decided to convert IFFCO into a PSU. But vested interests ensured that the proposition did not get implemented.

S M Gothoskar, Mumbai.


Friday, June 10, 2011

उद्योगांच्या पैशाचे स्रोत काय?

मुंबईत शिवाजी पार्क नाक्यावर शिवसेना भवनासमोर कोहिनूर मिल क्र. ३ ही कापड गिरणी होती. ती आजारी झाल्यावर केंद्र सरकारच्या नॅशनल टेक्स्टाइल्स कॉर्पोरेशनने (एनटीसीने) ताब्यात घेतली. पुढे ती बंद पडल्यावर कालांतराने तिची जमीन एनटीसीने लिलावाने विकून टाकली. राज ठाकरे यांनी आपल्या कंपनीतर्फे दुसऱ्यांशी भागीदारी करून ४२१ कोटी रुपयांना ती खरेदी केली. त्यासाठी त्यांनी हा पैसा आणला कोठून, असा सवाल रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी केला आहे. तो तपासून पाहावयास हवा. राज ठाकरे राजकारणात असले तरी व्यवसायाने बिल्डर आहेत. आपला एक रुपयाही न घालता शेकडो कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभे करणे या व्यवसायात शक्य असते. अर्थात राजकारण्यांनच नव्हे तर अनेक उद्योजकांना अशा प्रकारे उद्योगासाठी निधी उभारता येतो. व्यापारधंदा करण्यासाठी आपल्याकडे पैसे हवेत, असा गैरसमज मराठी लोकांचा असल्यामुळे या क्षेत्रात ते मागे पडले, असे गेल्या शतकातील एक बडे उद्योगपती लालचंद हिराचंद नेहमी म्हणत असत. ते आठवल्यांच्या कानावर कधी गेलेले नसावे. राज ठाकरे हे सर्वात मोठे मराठी बिल्डर नव्हेत. तो मान किशोर अवर्सेकरांकडे जातो. त्यांच्या युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीची गेल्या ३१ मार्चअखेरच्या वर्षांत १७७२ कोटी रुपयांची विक्री झाली आणि प्राप्तिकर दिल्यावर तिला ९.६ कोटी रुपये निव्वळ नफा उरला. तिच्या दोन रुपये ‘पेडअप’ शेअरचा सध्या ७० रुपये भाव आहे. त्या कंपनीच्या शेअरभांडवलाचे बाजारभावाने एकूण मूल्य ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या मोजपट्टीने पहिल्या १५ मराठी उद्योगपतींमध्ये अवर्सेकरांची गणना होते. राजकारणात शिरला आणि फार मोठा बिल्डर झाला, असे मुंबईतील उदाहरण म्हणजे मलबार हिलचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांचे. प्रथम नगरसेवक व नंतर १६ वर्षे आमदार असा त्यांचा प्रवास आहे. १० वर्षांपूर्वी ते सामान्य बिल्डर होते. मग अचानक ते मुंबईतील सर्वात मोठे बिल्डर बनले. वरळीला ६३ मजली इमारत उभी करण्याचा प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला असल्यामुळे या क्षेत्रात ते विशेष तळपत आहेत. त्यासाठी त्यांनी पैसा आणला कोठून, असे आठवले विचारणार नाहीत. लोढा हे मारवाडी असल्यामुळे त्यांच्याकडे वडिलोपार्जित गडगंज पैसा असणार, असे आठवले गृहीत धरून चालतात. गडगंज पैसे येतात कसे हे यानिमित्ताने पाहू. इन्फोसिस या ख्यातनाम कंपनीने आपल्या समभागांची १९९३ मध्ये प्रथम विक्री केली. त्यांची २००६ पर्यंत दीड हजार पटीने मूल्यवृद्धी झाली. असे समजू की राज ठाकरे यांनी १९९३ मध्ये या कंपनीचे १० लाख रुपयांचे शेअर घेतले होते. त्यांचे २००६ पर्यंत मूल्यवृद्धी होऊन १५० कोटी रुपये झाले. कोहिनूरची जमीन खरेदी करण्याकरिता बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी ही रक्कम दुरावा (मार्जिन मनी) म्हणून पुरेशी होती.


तथापि, आपल्या खासगी धंद्यासाठी असा खुलासा देण्याचे राज ठाकरे यांच्यावर मुळीच बंधन नाही. आर्थिक जगतात अल्पावधीत प्रचंड मूल्यवृद्धी झाली, अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. या गोष्टी आठवल्यांच्या गावी दिसत नाहीत. (दरम्यान राज ठाकरे यांनी कोहिनूर प्रकल्पातून अंग काढून घेतल्यामुळे ही बाब उपस्थित करण्याचे खरोखर प्रयोजन नव्हते.) २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीवेळी नीरा राडिया यांनी काही विशेष माहिती सांगितली. बडय़ा कंपन्यांची दिल्ली दरबारातील मोठी कामे करून देणे, हा या बाईंचा धंदा आहे. डीबी रिअ‍ॅलिटी ही कंपनी शरद पवारांची असल्याचा सर्वत्र समज आहे असे त्या चौकशीवेळी म्हणाल्या. युनिटी इन्फ्रा ही कंपनी ठाकरे पितापुत्रांची किंवा लोढा ग्रुप महाजन मंडळींची आहे, असा समज असल्याचे नीराबाई म्हणालेल्या नाहीत, हे महत्त्वाचे आहे.


शां. मं. गोठोसकर, वडाळा, मुंबई


Monday, May 23, 2011

सारस्वतांच्या मांदियाळीने सळसळले चैतन्य!

Mr. S M Gothoskar was felicitated by "Saraswat Chaitanya" Magazine on 21st May 2011.



राज चिंचणकर

कविवर्य मंगेश पाडगावकर, मधु मंगेश कर्णिक, जयंत साळगावकर, माधव मंत्री, एकनाथ ठाकूर, डॉ. बापूसाहेब रेगे, डॉ. पी.एस. रामाणी, गिरिजा कीर, रामदास कामत.. आदी विविध क्षेत्रांतील सारस्वतांची मांदियाळी एकाच व्यासपीठावर अवतरल्यावर समस्त सारस्वतांमधील चैतन्य सळसळणार हे तर विधीलिखितच! त्यातच पाडगावकरांनी, ‘मन मोकळं अगदी मोकळं करायचं.. आणि पाखरू होऊन पाखराशी बोलायचं..’ अशा काव्यपंक्तीतून दिलेल्या शब्दानुभवाने ‘सारस्वत चैतन्य’ मासिकाचा रौप्यमहोत्सवी सोहळा अधिकच झळाळून निघाला.

मधु मंगेश कर्णिक यांनी अलीकडेच जाहीर कार्यक्रमांपासून दूर राहण्याचा संकल्प केला होता. त्यामुळे त्यांना या सोहळ्यात पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले. याला कर्णिकांनी लगोलग उत्तरही दिले. मी स्वतर्‍हून भाषणबंदी लादून घेतली आहे; परंतु केवळ सारस्वतांच्या प्रेमाखातर मी या सोहळ्याला आलो. याचे अजून एक कारण म्हणजे ‘सारस्वत चैतन्य’च्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशनही 25 वर्षापूर्वी माझ्याच हस्ते झाले होते, असे सांगत त्यांनी सारस्वत ही ज्ञाती नसून संस्कृती आहे आणि हा समाज संख्येने लहान असला तरी गुणवत्तेने संपन्न असून त्याने देशालाही मोठे केले आहे, असे उद्गार काढले.

सारस्वत समाजाला ज्ञानाची प्रचंड तृष्णा आहे. या समाजाला नावीन्याचा व नवनिर्मितीचा ध्यास आहे. सारस्वत चैतन्य हे समाज संघटित करण्याचे एक आयुध असून या समाजाचे संस्करण होणे महत्त्वाचे आहे. आज असे एकही क्षेत्र नाही, जे सारस्वतांनी पादाक्रांत केलेले नाही, असे मत सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष एकनाथ ठाकूर यांनी काढले. संस्कृतीची नेमकी व्याख्या करता येत नाही. पण यात विचार, आचरण तसेच भोजन महत्त्वाचे असते. सारस्वतांनी भाषेवर प्रचंड प्रेम केले, त्याचप्रमाणे सारस्वतांच्या जेवणालाही तोड नाही, असे खुसखुशीत भाष्य जयंत साळगावकर यांनी केले. सारस्वतांच्या मुलींनी प्रेम करतानाही सारस्वत मुलांवरच करावे, असा वडीलकीच्या नात्याने त्यांनी युवतींना सल्ला दिला. सारस्वत समाजाचा इतिहासही त्यांनी कथन केला. राजा शिवाजी विद्यालयाच्या व्यासपीठावर एकाच वेळी जमलेल्या दिग्गजांच्या मेळ्याने सारस्वतांचा आवाज अधिकच बुलंद झाला.

------------------------

महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष मधु मंगेश कर्णिक, ज्येष्ठ साहित्यिका गिरिजा कीर, शिक्षणतज्ज्ञ बापूसाहेब रेगे, माजी क्रिकेटपटू माधव मंत्री, राज्याचे माजी सचिव द.म. सुकथनकर, शल्यविशारद डॉ. पी.एस. रामाणी, हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. जी.बी. परूळकर, व्यवस्थापन तज्ज्ञ शरू रांगणेकर, ज्येष्ठ पत्रकार शा. मं. गोठोस्कर, नाटय़समीक्षक कमलाकर नाडकर्णी, ज्येष्ठ रंगकर्मी रामदास कामत, डॉ. अजित गुंजीकर, जयराज साळगावकर, अमृत मंत्री.. या सारस्वतांच्या ऊर्जास्नेतांना ज्योतिर्भास्कर जयंत साळगावकर यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.

Saturday, May 21, 2011

Felicitation by Saraswat Chaitanya



Mr. S M Gothoskar being felicitated by Jyotirbhaskar Jayantrao Salgaonkar on the Silver Jubilee of 'Saraswat Chaitanya' Magazine.