Saturday, March 1, 2008

शेतक-यांना कर्जमाफी : एक पंचनामा

शां. मं. गोठोसकर

सहकारतज्ज्ञ


केंद्र सरकारने आपल्या नव्या अर्थसंकल्पात शेतक-यांना कर्जमाफी जाहीर केली. पण यामुळे त्यांच्या आत्महत्या थांबतील काय, असा प्रश्न प्रथम निर्माण होतो. यापूर्वी पंतप्रधानांनी विदर्भासाठी खास पॅकेज देऊनही त्याचा इष्ट परिणाम झाला नाही. यामुळे असा प्रश्न चुकीचा ठरत नाही. केवळ क्षेत्रफळावर आधारीत असा मापदंड पुरेसा नाही. त्यावर रकमेची मर्यादा घालणे आवश्यक होते. याचे कारण म्हणजे निरनिराळ्या पिकांना कर्जाऊ रक्कम दर एकरी वेगवेगळी असते. पंचवीस एकरातील ज्वारीसाठी जेवढे पीककर्ज मिळते त्याहून अधिक पाच एकरांतील उसाकरिता मिळते. क्षेत्रफळाची मर्यादा घालताना बागायत व जिरायत असा फरक करण्यात आला नाही, हा जिरायत शेतक-यांवर मोठा अन्याय म्हटला पाहिजे. या कारणांवरून शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व खेड्यांतील संबंधित सहकारी संस्था यांच्याकडून मिळालेल्या कर्जांना ही माफी आहे. सावकारांकडून घेतलेली कर्जे शेतक-यांच्या डोक्यावर असतात. त्यांची मोजदाद करणे फारच कठीण असते. बँका, ग्रामीण बँका व सहकारी संस्था कर्ज मागणा-या प्रत्येक शेतक-याला ते देतात असे नाही. त्यांच्या निकषात न बसणा-या शेतक-यांना त्यांच्याकडून कर्जे मिळत नाहीत. तसेच, थकबाकी असलेल्या शेतक-यांना नवी कर्जे दिली जात नाहीत. यामुळे सावकाराचे उंबरठे झिजविण्यावाचून अशा अभागी शेतक-यांना गत्यंतर नसते. सावकारांचा तगादा हीच शेतक-यांच्या आत्महत्यांपैकी बव्हंशी प्रकरणी कारणे आहेत. शेतीऐवजी घरगुती कारणांसाठीच सावकारांकडून कर्जे घेतली जातात. ती अविलंबे व तात्काळ मिळू शकतात. आता कर्जमाफी झाल्यामुळे संबंधित शेतकरी व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व सहकारी संस्था यांकडून नवीन कर्जे मिळण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. त्याप्रमाणे कर्ज घेऊन माझे कर्ज चुकते कर असे सावकार शेतक-याला सांगू शकेल.

बनावट बियाणे आणि कमी दर्जाची खते व कीटकनाशके यांचा वापर झाल्यामुळे पीक बुडाले या कारणानेही शेकडो आत्महत्या घडल्या. असे होऊ नये याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावयाची असते. परंतु असा माल विकणाऱ्यांचे लांगेबांधे सत्ताधाऱ्यांशी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणी कैवारी राहिलेला नाही. यासंबंधात कडक कायदे करुन त्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे यासाठी सरकारकडे इच्छाशक्ती नाही हीच खरी अडचण आहे.

आता कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकार ६० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यापैकी एकही पैसा शेतक-यांच्या हाती येणार नाही. व्यापारी व ग्रामीण बँका आणि खेड्यातील पतसंस्था यांना तो मिळणार आहे. शेतीला केलेल्या कर्जपुरवठ्याची प्रचंड थकबाकी या कारणाने काही ग्रामीण बँका आर्थिक अडचणीत असून कितीतरी पतसंस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्या सर्व आता ऊजिर्तावस्थेला येऊन शेतक-यांना नव्याने कर्जे देण्यास सिद्ध होतील.

उत्पादनखर्चावर आधारीत भाव शेतमालाला मिळत नाहीत तोवर शेतक-यांची दैन्यावस्था चालूच राहील, असे त्यांचे नेते सांगत असतात. संपन्न राष्ट्रांमध्ये शेतक-यांना असा भाव मिळतो हे खरे, पण त्यासाठी तेथील सरकारे प्रचंड सबसिडीकरिता अफाट खर्च करीत असतात. त्याप्रमाणे हिशोब करणे भारत सरकारच्या कुवतीपलीकडचे आहे.