शां. मं. गोठोसकर
'फोर्ब्स' पाक्षिकाने विविध क्षेत्रांतील सर्वात प्रभावशाली महिलांची यादी जाहीर करताना लावलेल्या मोजपट्ट्या सदोष आहेत. राजकारणी महिलांच्या यादीत जर्मनीच्या चॅन्सेलर अॅन्जेला मरकेल यांचा पहिला तर चीनच्या उपपंतप्रधान वू यी या दुसऱ्या स्थानावर आहेत. मात्र मायावतींचा या यादीत समावेश नाही, तर सोनियांना चौथा क्रमांक दिला आहे.
.......
अमेरिकेत 'फोर्ब्स' नावाचे पाक्षिक आथिर्क जगतात सुप्रतिष्ठित आहे. १० लाख खपाच्या या नियतकालिकाच्या १७ सप्टेंबरच्या अंकात 'जगातील १०० अतिसार्मथ्यशाली महिला' या शीर्षकाचा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यातील ६६ व्यक्ती अर्थ-व्यापार-उद्योग क्षेत्रातील असून, २६ राजकारणी आहेत. बाकीच्या आठ महिला न्यायाधीश, संयुक्त राष्ट्रांतील अधिकारी, सरकारी अधिकारी, पत्रकार आदी आहेत. उर्वरित क्षेत्रांतील महिला शक्तिशाली नसतात, असे या पाक्षिकाने गृहीत धरलेले दिसते. अशा या सरमिसळीत त्यांचे क्रमांक लावण्यात आले आहेत. त्यासाठी वापरलेल्या मोजपट्ट्या सदोष वाटतात. विविध प्रकारची फुले, फळे व भाज्या एकत्र करून त्यांना क्रमांक देणे जसे चुकीचे होईल, तसा 'फोर्ब्स'चा हा सारा उपद्व्याप दिसतो.
राजकारणी व्यक्तीचा क्रमांक तिच्या राजकीय ताकदीनुसार लावला पाहिजे. त्याऐवजी त्या राजकीय नेत्याचे आथिर्क महत्त्व काय हे 'फोर्ब्स' प्रामुख्याने लक्षात घेते. ते अर्थ- व्यापार- उद्योग यांना वाहिलेले असल्यामुळे त्यांनी तसा विचार करायला हरकत नाही. तथापि, त्याप्रमाणे क्रमांक लावणे साफ चूक आहे. जर्मनीच्या चॅन्सेलर (म्हणजे पंतप्रधान) अॅन्जेला मरकेल यांना या यादीत पहिला क्रमांक आहे. जगात त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार अमेरिका व जपान यांच्यानंतरचा असून, सर्व प्रकारच्या वस्तूंच्या निर्यातीत पहिला क्रमांक आहे. जी-८ ही संपन्न राष्ट्रे व युरोपियन युनियन यांच्या बैठकांमध्ये अॅन्जेलाबाई सर्वाधिक प्रभावीपणे काम करीत असल्याने त्यांना पहिला क्रमांक देण्यात आला आहे. जगाच्या राजकारणात संबंधित राष्ट्राची दंडशक्ती व शस्त्रास्त्रांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात त्या राष्ट्राचा हिस्सा या बाबींचा आधी विचार होतो. यामुळे रशिया, चीन, फ्रान्स व ब्रिटन यांच्या अर्थव्यवस्थांचे आकार जर्मनीहून लहान असूनही त्या राष्ट्रांना अधिक महत्त्व दिले जाते.
खुद्द जर्मनीत अॅन्जेलाबाईंची राजकीय ताकद केवढी आहे हे पाहू. दोन वर्षांपूवीर् त्या राष्ट्रात संसदेची निवडणूक झाली तेव्हा त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली होती. मग या बाईनी आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधून संमिश्र सरकार बनविले. त्यासाठी त्यांना तब्बल दोन महिने मेहनत घ्यावी लागली. बहुजन समाज पक्षाच्या सवेर्सर्वा व उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांच्याशी राजकीय ताकदीबाबत तुलना केली तर अॅन्जेलाबाईंचा क्रम खालीच येतो. उत्तर प्रदेशची लोकवस्ती जर्मनीच्या दुपटीहून अधिक आहे. विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत बसपला निर्णायक बहुमत मिळाले. त्या सभागृहात सरकार पक्षावर मायावतींची पूर्ण हुकमत चालते. जर्मन संसदेत अॅन्जेलाबाईंची तशी ताकद नाही. तरीही 'फोर्ब्स'च्या यादीत मायावती नाहीत!
मायावतींची ताकद पुरी जाणण्यासाठी प्रथम उत्तर प्रदेशचे महत्त्व लक्षात घ्यावयास हवे. जगात भारत वगळता फक्त चार राष्ट्रे लोकवस्तीने उत्तर प्रदेशहून मोठी आहेत. भारतातील २८ राज्यांपैकी लोकवस्तीने शेवटच्या १६ राज्यांच्या बेरजेएवढी एकट्या उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या आहे. आतापर्यंतच्या १३ पंतप्रधानांपैकी आठ जण उत्तर प्रदेशचे होते. पण १२ राष्ट्रपतींपैकी एकही उत्तर प्रदेशचा नव्हता. खरी सत्ता आपल्या हाती राहावी या दिशेने उत्तर प्रदेशचे राजकारण होत राहिले. पंतप्रधानपदाच्या आतापर्यंतच्या ६१ वर्षांपैकी ४९ वषेर् हे पद या राज्याच्या होती राहिले. भारताच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशचा दबदबा विशेष असण्याची ही कारणे आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या आतापर्यंतच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये केवळ स्वबळावर हे पद मिळविणाऱ्या मायावती पहिल्याच होत. लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या तर नवीन सरकार कोणाचे हे ठरविण्याएवढे मायावतींचे खासदार असतील आणि मग त्याच पंतप्रधान होतील, असा कित्येक राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज आहे. असे असूनही 'फोर्ब्स'च्या यादीत त्यांना स्थान देण्यात आलेले नाही. खरे म्हणजे त्यातील १५ जणी तर मायावतींपुढे नगण्य आहेत. चीनच्या उपपंतप्रधान वू यी या दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. हुकूमशाही राष्ट्रातील राजकारण्यापेक्षा लोकशाहीतील अशा व्यक्तीची ताकद बरीच अधिक समजणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेता त्या यादीतील राजकारण्यांमध्ये सोनिया गांधींना चौथा क्रमांक दिला ही चूकच समजली पाहिजे. अन्जेला व वू यी यांच्यानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री कंडोलिझा राइस आहेत. सोनिया गांधींनंतर फ्रान्सच्या गृहमंत्री व अर्थमंत्री यांना स्थान आहे. मग इंग्लंडच्या राणीसाहेबांचा क्रमांक आहे. अमेरिकेत होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांना नंतरचे स्थान दिलेले आहे. या यादीतील पुढच्या राजकारण्यांचा विचार करण्याची खरोखर गरज नाही. जगाच्या राजकारणाचा विचार करता 'फोर्ब्स'ची यादी निरर्थक समजली पाहिजे, असा या साऱ्याचा अर्थ आहे.
या निमित्ताने भारतामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली जाणाऱ्या प्रमुख राजकारणी महिला कोण हे पाहू. सोनिया व मायावती यांच्यानंतर अण्णादमुकच्या सवेर्सर्वा जयललिता यांना स्थान द्यावे लागेल. मग क्रमांक लागतो तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनजीर् यांचा. नंतर येतात. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व भाजप नेत्या सुषमा स्वराज. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व पंजाब काँग्रेसच्या अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल यासुद्धा महत्त्वाच्या राजकारणी आहेत. उमा भारतींनी भाजपचा त्याग केलेला असला तरी सभांना गदीर् खेचण्याची त्यांची ताकद कायम आहे. मार्क्सवादी नेत्या वृंदा करात यांनी आपले विशेष स्थान निर्माण केले आहे. काश्मीरमधील पीपल्स डेमॉक्रॅटिक फ्रंटच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती अजूनही तेथे प्रभावी आहेत. यापैकी पाच-सहा जणींना पंतप्रधान बनण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे हे विशेष होय.
आता प्रमुख मराठी राजकारणी महिलांचा विचार करू. शालिनीताई पाटील यांच्या सभांना गदीर् होते. उपदवक्षमता हासुद्धा राजकीय ताकदीचा एक भाग असतो. त्यामुळे शालिनीताईंनी दौरा जाहीर केला की, त्यांना जिल्हाबंदी लागू होते. केंदीय राज्यमंत्री सूर्यकांता पाटील यासुद्धा सभा जिंकतात. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रभा राव यांचे स्थान शाबूत राहिल्यामुळे सध्या त्या खूष आहेत. भाजपमधून राष्ट्रवादीत आल्यानंतरही विमल मुंदडांनी बीड जिल्ह्यातील आपला गड शाबूत राखला आहे. शोभाताई फडणवीस आपला पूर्व विदर्भातील प्रभाव टिकवून आहेत. शिवसेनेकडे नीलम गोऱ्हे वगळता महिला चेहरा फक्त खासदार कल्पना नरहिरे आणि भावना गवळी यांचा आहे. युवासाखरसम्राज्ञी रश्मी बागल यांची दखल घेतलीच पाहिजे. करमाळा तालुक्यात त्यांच्याकडे असलेल्या दोन्ही साखर कारखान्यांमध्ये गेल्या हंगामात एकूण साडेतेरा लाख पोती उत्पादन झाले. या मोजपट्टीनुसार महाराष्ट्रातील साखरसम्राटांचे क्रमांक लावले तर रश्मीपेक्षा मोठे फक्त आठ आढळतात. माजी खासदार रजनी पाटील महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्षपद मिळविण्याच्या प्रयत्नात असल्याने आपली ताकद त्यानी श्रेष्ठींना पटवून दिलेलीच असावी. विद्या चव्हाण यांनी सामान्यांसाठी यशस्वी झगडा देण्याचे काम आता राष्ट्रवादीतून चालविले आहे.
लोकसभा-विधानसभांमध्ये ३३टक्के आरक्षणाची महिलांची प्रलंबित मागणी, भाजपने महिलांना पक्षात तेवढी स्थाने देण्याचा घेतलेला निर्णय आणि सुयोग्य महिलांना प्रशिक्षित करून त्यांना राजकारणात आणण्याचा टाइम्स ऑफ इंडियाच्या लीड इंडिया सेलचा उपक्रम यांमुळे लवकरच राजकारणी महिलांची संख्या बरीच वाढेल. मग त्यांचा शोध घेण्यासाठी लेखाचा प्रपंच करावा लागणार नाही.
