शां. मं. गोठोसकर
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वाषिर्क सभेत राज्य सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांना खास निमंत्रित करून त्यांना व्यासपीठावर स्थान दिले जाते. धनको किंवा दाता यांना नेहमीच उच्च स्थान असते ही गोष्ट आथिर्क व्यवहारांमध्ये गृहीत धरलेली असते. तिला साहित्यक्षेत्र अपवाद असू शकत नाही.
महाराष्ट्रातील प्रमुख मराठी साहित्यसंस्थांना राज्य सरकार आपल्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत दरवषीर् काही पैसे देते. हे मंडळ वेगळी संस्था नसून सरकारी यंत्रणेचा तो एक भाग आहे. या पैशांवरून सध्या मोठे वादंग चालू असून त्याबाबतचे लेख (म. टा. २५ फेब्रु., ५ मार्च व १६ मार्च) प्रसिद्ध झाले आहेत. या साहित्यसंस्थांच्या म्हणण्याचा थोडक्यात मथितार्थ असा: आम्ही स्वयंसेवी संस्था असून आमचे काम चालवायला आम्हाला सरकारकडून पैसा हवा आहे. सरकारकडचा पैसा हा जनतेचा पैसा आहे.
तेव्हा सरकारने फक्त पोस्टमनचे काम करावे आणि आमच्याकडे तो पोचवावा. तो पैसा आम्हा संस्थांच्या उदरनिर्वाहासाठी असल्याने त्यासंबंधात कसल्याही अटी घालू नयेत. त्यामुळे आमचा मानभंग होतो आणि आमची स्वायत्तता धोक्यात येते. आम्ही साहित्यसंस्थांचे पदाधिकारी आपला वेळ विनामोबदला खर्च करतो आणि पदरमोडही करतो. यास्तव ही बाब सन्मानपूर्वक हाताळण्यात यावी. त्यासाठी जरूर तर सध्याचे साहित्य संस्कृती मंडळ बरखास्त करून त्या जागी अन्य व्यक्तींची नेमणूक व्हावी. पदाधिकारी मंडळींचे हे म्हणणे तपासून पाहावयास हवे.
सरकारने आपल्याकडील पैसा कसा खर्च करावा याचे स्थूलमानाने मार्गदर्शन राज्यघटनेत केलेले आहे. त्यानुसार पैशाच्या विनियोगाचे कायदे केंद व राज्य सरकारांनी तयार केलेले आहेत. त्याप्रमाणे सरकार नियम ठरवून देते आणि आदेश काढते. या सर्वांनुसार खर्च होतो की नाही याची तपासणी महालेखापाल हा केंद सरकारचा अधिकारी करीत असतो. राज्यांबाबत आपला अहवाल तो राज्यपालांना सादर करतो. त्याची प्रत विधिमंडळापुढे ठेवावी लागते आणि तेथील लोक लेखा समिती त्यासंबंधात सविस्तर चौकशी करून आपला अहवाल तयार करते. या नेमून दिलेल्या चाकोरीतूनच साहित्यसंस्थांना पैसे मिळणार, पोस्टमनप्रमाणे मिळणार नाहीत, हे उघड आहे.
साहित्यसंस्थांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना हे पैसे सानुग्रह अनुदान हवे असतात. तथापि, सरकार ते साह्यार्थ आथिर्क तरतूद म्हणून देते. राज्यघटना व कायदा यांनुसार सानुग्रह अनुदान म्हणून हे पैसे देता येत नाहीत म्हणून साह्यार्थ आथिर्क तरतूद या पद्धतीने ते दिले जातात. असे देताना ते कोणत्या कामांसाठी किती वापरले जावेत हे नेमून द्यावे लागते. साहित्य संस्कृती मंडळाने ते नेमून दिले आहे. त्याप्रमाणे ते खर्च होत नाहीत असे महालेखापालांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. त्यावर विधिमंडळाच्या लोक लेखा समितीने मंडळाचे अध्यक्ष मधु मंगेश कणिर्क यांना बोलावून याबद्दल जाब विचारला तर त्यांनी काय उत्तर द्यावे?
महाराष्ट्रात फक्त राज्य सहकारी सूतगिरणी संघाला वर्षाकाठी १५ लाख रुपये उदरनिर्वाहासाठी अनुदान मिळते, अन्य कोणालाही तसे दिले जात नाही. मंत्रिमंडळातील मंडळींच्याच सूतगिरण्या असल्यामुळे ही गोष्ट शक्य झाली. साह्यार्थ आथिर्क तरतूद शतीर् घालूनच दिली जाते. जगात सर्वत्र 'माय मनी माय विझ्डम' या उक्तीप्रमाणे पैसे व कजेर् दिली जातात. याचकाने किंवा ऋणकोने त्यावर कधी आक्षेप घ्यायचा नसतो, हे ठरून गेल्यासारखे आहे. संबंधित साहित्यसंस्थांना याची जाणीव नाही असे दिसते. पैसे तुमचे, पण शहाणपण माझे, असा प्रकार फक्त अंबानींबाबत आढळून येतो.
साहित्य संस्कृती मंडळाने साहित्यसंस्थांच्या कार्यकारिणींवर आपला प्रतिनिधी नेमल्याने त्या संस्थांच्या स्वायत्ततेला बाधा झाली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. खरे म्हणजे ही जगन्मान्य रूढी आहे. तिला आक्षेप घेणाऱ्या या फक्त साहित्यसंस्थाच दिसतात. ज्या संस्थेला पैसे द्यायचे ती कोणत्या कायद्याखाली स्थापन झाली आहे, तिची घटना काय आहे, त्याप्रमाणे तिची कार्यकारिणी बनली आहे काय, त्या घटनेनुसार तिचे कामकाज चालते काय आणि तिच्या हिशेबतपासणी अहवालात काही आक्षेपार्ह आहे काय, असे सारे पैसे देणारा पाहतो. तथापि, मंडळाने संबंधित साहित्यसंस्थांबाबत असे काहीसुद्धा पाहिलेले नाही. खरे म्हणजे ही आक्षेपार्ह गोष्ट आहे. मंडळाच्या या सौजन्याबद्दल आभार मानायचे सोडून त्याच्याविरुद्ध कांगावा केला जातो, याला काय म्हणावे?
साहित्यसंस्थांच्या घटनेत तरतूद नसताना कार्यकारिणीवर मंडळाचा प्रतिनिधी कसा नेमला जातो हा आक्षेप निरर्थक आहे. पैसा घेणाऱ्या बहुतेक संस्था तशी तरतूद मुळातच करून ठेवतात. तरतूद नसताना तुम्ही त्या प्रतिनिधीला घेतलाच कसा असा आक्षेप, पैसे मिळत असल्यामुळे हिशेबतपासनीस व चॅरिटी कमिशनर किंवा तत्सम अधिकारी घेत नाहीत. साहित्यिक म्हणजे काय याच्या व्याख्येत बसणारी व्यक्तीच साहित्यसंस्थेची पदाधिकारी असली पाहिजे, अशी अट सा. सं. मंडळाने घातली तर काय होईल? अगदी बेताचीच आथिर्क परिस्थिती असलेल्या एका साहित्यसंस्थेचे एक पदाधिकारी तिच्या कामासाठी व तिच्या खर्चाने विमानाने प्रवास करतात. मजूर सहकारी संस्था फेडरेशनचे पदाधिकारी आणि गोव्यातील सरपंच दिल्लीला विमानाने जातात. पण या साहित्यसंस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसारखा कांगावा करीत नाहीत. साहित्यसंस्थांना ज्या कामांसाठी पैसे दिले, त्या कामापुरतेच त्या प्रतिनिधींनी पाहायचे असते, हा कणिर्कांचा खुलासा बरोबर नाही. अशा प्रतिनिधीला निवडून आलेल्या सभासदाएवढेच कायद्यानुसार अधिकार असतात.
दरवर्षी अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन भरविण्यासाठी राज्य सरकारकडून २५ लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तेसुद्धा साहित्य संस्कृती मंडळामार्फत अदा करण्यात येते. हे करताना, मंडळाच्या अध्यक्षांना व्यासपीठावर स्थान दिले पाहिजे, या शतीर्वर आक्षेप घेण्यात आला आहे. इतर जगात सोडाच, पण महाराष्ट्रात काय चालते हे न पाहता हा कांगावा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वाषिर्क सभेत राज्य सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांना खास निमंत्रित करून त्यांना व्यासपीठावर स्थान दिले जाते. धनको किंवा दाता यांना नेहमीच उच्च स्थान असते ही गोष्ट आथिर्क व्यवहारांमध्ये गृहीत धरलेली असते. तिला साहित्यक्षेत्र अपवाद असू शकत नाही.
साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदी कणिर्क आल्यानंतर त्यांनी मंडळाच्या कार्यालयासाठी प्रथम चांगली जागा मिळवली. साहित्याच्या विकासार्थ अन्य राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्रात राज्य सरकारकडून पुरेसा पैसा मिळत आहे काय आणि अन्य राज्य सरकारे साहित्यक्षेत्रात कोणते उपक्रम राबवत आहेत, याचा शोध अध्यक्ष घेत आहेत. केंद सरकारची मानव संसाधन आणि अन्य मंत्रालये व त्यांच्या खालच्या यंत्रणा यांजकडून साहित्य विकासार्थ खर्च होणाऱ्या पैशाचा काही भाग महाराष्ट्रातील या संस्थांसाठी उपलब्ध करता येईल काय, याच्या प्रयत्नातही अध्यक्ष आहेत. तसेच, युनेस्को व अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कोणते लाभ पदरात पाडून घेता येतील, याची माहिती ते मिळवित आहेत. असे असताना त्यांची उचलबांगडी करा, अशी मागणी साहित्यसंस्थांची ही मंडळी करीत आहेत.
त्यांचे डोके ठिकाणावर आहे काय?
