मतदारांपुढे मुख्य प्रश्न कोणते?

मुंबई महापालिकेची निवडणूक

शां. मं. गोठोसकर, सोमवार, १३ फेब्रुवारी २०१२

gothoskar@hotmail.com

मुंबई महापालिकेच्या सध्या चालू असलेल्या निवडणूक प्रचारात सत्तारूढ शिवसेना-भाजप युतीच्या विरोधकांनी ‘भ्रष्टाचार’ हा मुख्य मुद्दा केलेला आहे. गेल्या पावसाळ्यात या महानगरातील रस्त्यांना फार खड्डे पडले. युतीचा भ्रष्टाचार हेच या दुरवस्थेचे कारण आहे असा विरोधकांचा आरोप आहे. खरे म्हणजे भ्रष्टाचार हा सबंध देशालाच लागलेला रोग आहे. उद्धव ठाकरेंनी ‘करून दाखवलं’ असे आपल्या प्रचाराने घोषवाक्य करताच ‘चरून दाखवलं’ अशी त्याची विरोधकांनी खिल्ली उडवली. चरण्यासाठी म्हणजे पसे खाण्यासाठी केंद्र सरकार हे सर्वात मोठे कुरण आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी स्पेक्ट्रम घोटाळा होऊच कसा दिला या प्रश्नावर संमिश्र सरकारमध्ये असे अपरिहार्यपणे घडते, असे त्यांनी उत्तर दिले.

केंद्र सरकारनंतर राज्य सरकार नावाच्या कुरणांचा क्रम लागतो. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सर्व राज्यांमध्ये सुमारे ५०० मंत्रिमंडळे होऊन गेली. त्यापकी जास्तीत जास्त २५ भ्रष्टाचारमुक्त होती असे म्हणता येईल. एक आंतरराष्ट्रीय संघटना जगातील राष्ट्रांचा कमी भ्रष्टाचारापासून जास्तपर्यंत असा क्रम लावते.  त्यामध्ये फार भ्रष्ट राष्ट्रांमध्ये भारताची गणना होते. आपल्या देशातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राची स्थिती अशीच आहे.  हे सरकार चालविणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीकडून मुंबई महापालिकेचा कारभार स्वच्छपणे चालविला जाईल यावर शेंबडे पोरसुद्धा विश्वास ठेवणार नाही. मुंबई काँग्रेसला तिच्या अखत्यारीत वेगळे कुरण हवे एवढाच या निवडणुकीतील तिच्या आटापिटय़ाचा अर्थ आहे.

मुंबईतील खड्डय़ांबाबत शिवसेनेचा खुलासा विचारात घ्यावयास हवा. महापालिकेशिवाय राज्य सरकारच्या तीन यंत्रणांचेही रस्ते येथे आहेत. त्यांच्या रस्त्यांवरही खड्डे पडले, पण ते पालिकेचे आहेत असे समजून नागरिक युतीलाच दोष देत राहिले. रस्त्यांच्या कामांसाठी अंदाजित रकमांच्या बऱ्याच खाली निविदा भरल्या जातात. सर्वात कमी बोलीची निविदा स्वीकारायची असा नियम सरकारने घालून दिलेला आहे. अंदाजित रकमेच्या जास्तीत जास्त किती निविदा मंजूर करायची याचा नियम आहे, पण कमी किती स्वीकारायची याचा नियम नसल्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम होते, असा शिवसेनेचा खुलासा आहे. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार अधिकारावर आल्यापासून धरणे, कालवे आदी कामांच्या अंदाजित रकमा मुळातच ५० टक्के वाढविलेल्या असतात. त्यानंतर नियमांतील कमाल मर्यादेपर्यंत निविदा भरल्या जातील याची काळजी घेतली जाते. त्यानंतर मर्जीतील कंत्राटदाराला ते काम मिळते. अशा प्रकारे दुप्पट खर्च होऊनही कामाचा दर्जा सुमारच राहतो. अशी ही आघाडी मुंबई महापालिकेत सत्तेवर आली तर काय अरिष्ट ओढवेल याची यावरून कल्पना केलेली बरी!

महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीवेळी भरपूर पाणी पुरवण्याचे आश्वासन युतीने दिले होते खरे, पण मध्य वैतरणा प्रकल्प अपरिहार्यपणे वेळीच पुरा होऊ शकला नाही त्यामुळे ते अपुरे राहिले. आता लवकरच तो प्रकल्प पुरा होईल. या निवडणुकीत आघाडी विजयी झाली तर भरपूर पाणी पुरवण्याचे श्रेय ती घेईल हे निश्चित.  भारतातील प्रत्येक खेडय़ात पिण्याचे स्वच्छ पाणी भरपूर पुरवण्याचे आश्वासन १९६२ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने दिले होते ते अजून पुरे झालेले नाही. लोक ते विसरले आहेत असे गृहीत धरून मुंबई काँग्रेसने हा गहजब चालविला आहे.

सबंध मुंबईसाठी विजेचा एकच दर करू, असे आश्वासन आघाडीने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेले आहे. या महानगरात चार वेगवेगळ्या यंत्रणा वीजपुरवठा करतात. केंद्राच्या वीज कायद्यानुसार वीजधंद्याचे नियमन होते. त्याचा विचार करता, एकच दर ठेवणे केवळ अशक्य आहे. खरे म्हणजे सबंध देशात सर्वात महागडी वीज मुंबईत आहे. तसेच शहर बस सेवेचे सर्वात जास्त दर या महानगरात आहेत. भारतात महावितरणाचे दर सर्वात जास्त, तर सबंध देशातील एस.टी. महामंडळांमध्ये महाराष्ट्राचे दर सर्वाधिक आहेत. 

केंद्र सरकारला मुंबईतून अतिप्रचंड प्रमाणात महसूल मिळतो. परंतु या महानगराच्या विकासासाठी त्या सरकारकडून अत्यल्प निधी उपलब्ध होतो, अशी सातत्याने टीका होते. ती करणाऱ्यांमध्ये राज्य सरकार अग्रभागी असते. परंतु, हे सरकार मात्र या पालिकेला किमान आवश्यक एवढा निधी देत नाही. या प्रकरणी मोठी मूलभूत अडचण आहे. राज्यघटनेच्या ३७१ कलमामध्ये या राज्याचे विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र (म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र) असे तीन विभाग कल्पिलेले असून त्यांवर समन्यायानुसार विकासखर्च झाला पाहिजे असा दंडक आहे. याचा अर्थ असा की, राज्य सरकारच्या महसुलात मुंबईतून अतिप्रचंड प्रमाणात भर पडत असली तरी या महानगराच्या विकासाला पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाटय़ातून पसे मिळतात.  अर्थातच, ते तोकडे असतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर राज्यघटनेतील समन्यायामुळे मुंबईवर अन्याय होत आहे. महाराष्ट्राच्या निधीतून मुंबईच्या विकासासाठी किमान आवश्यक एवढा निधी काढून बाकीची रक्कम उर्वरित कोकण, उर्वरित पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा यांवर समन्यायानुसार वाटली पाहिजे. आघाडी, युती व मनसे यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये या विषयाचा ऊहापोह व्हायला हवा होता, पण एकानेही या अतिमहत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष दिलेले नाही.

मुंबईत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील चार यंत्रणा, राज्य सरकार व महापालिका यांची रुग्णालये आहेत. त्यामध्ये राज्य सरकारच्या रुग्णालयांचा दर्जा फारच खालचा आहे. हा दर्जा वर आणण्याचे वचन आघाडीने का दिले नाही?  देणार कशी? कारण राज्य सरकारच्या तिजोरीत तर खडखडाट आहे. अशा अवस्थेत मुंबईसाठी आपण काही करू ही आघाडीच्या जाहीरनाम्यातील वचने म्हणजे शुद्ध भूलथापा आहेत.

मुंबईचा खरा राजकीय प्रश्न येथे लक्षात घेतला पाहिजे. भारतातील अब्जाधीशांपकी बहुसंख्य मुंबईत राहतात. काही अपवाद वगळता बाकीचे सर्व अमराठी आहेत.  त्यामुळे येथील मराठी लोक आíथकदृष्टय़ा दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत असे हे अमराठी समजतात. याउलट हे अमराठी लोक भाषिक अल्पसंख्य असल्यामुळे राजकीयदृष्टय़ा ते दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरतात.  मुंबईत बहुसंख्येने असलेले हे धनवान अमराठी लोक हा राजकीय दर्जा किती काळ सहन करतील?  राज्यपुनर्रचनेपूर्वी संकल्पित मराठी राज्याला मुंबई देण्याला या मंडळींचा विरोध होता. तीन दशकांनंतर मुंबई काँग्रेसचे त्या वेळचे अध्यक्ष मुरली देवरा यांनी ही गोष्ट मनावर घेतली. या महापालिकेच्या १९८५ सालच्या निवडणुकीवेळी काँग्रेसकडून कमीत कमी मराठी उमेदवार उभे करायचे आणि पालिकेत काँग्रेसच्या अमराठी नगरसेवकांचे बहुमत झाले की तेथे मुंबईचे वेगळे राज्य करण्याचा ठराव करून घ्यायचा असा डाव देवरांनी योजला होता. त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी तो ओळखला. त्यांनी आपले व राज्य सरकारचे सारे बळ शिवसेनेमागे उभे केले. त्यामुळे काँग्रेसचा पराभव होऊन शिवसेना प्रथमच बहुमताने महापालिकेत सत्तारूढ झाली. अशा प्रकारे वसंतदादांनी मुंबई वाचवली. 

आता देवरांची जागा कृपाशंकरांनी घेतली आहे. फरक एवढाच की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद मिळत नसेल तर त्यांना मुंबईच्या वेगळ्या राज्यात ते पद हवे आहे. या निवडणुकीनंतर पालिका काँग्रेस पक्षात कमीत कमी मराठी नगरसेवक राहतील याची त्यांनी काळजी घेतली. तिला अजित सावंतांनी आक्षेप घेताच त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. हे सर्व करताना पृथ्वीराज व माणिकराव ठाकरे यांना कृपाशंकरांनी काखोटीला मारले होते. निवडणुकीनंतर शिवसेना इतिहासजमा होईल असे भाकीत पृथ्वीराजांनी केले आहे. अल्पशिक्षित वसंतदादा आणि उच्चविद्याविभूषित पृथ्वीराज यांच्या जाणतेपणातील फरक येथे लक्षात भरतो. मुंबईचे राजकारण कशाशी खातात याची पृथ्वीराज व माणिकराव यांना काडीमात्र जाणीव नाही हे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईत सतत लोंढे आणत राहणे हा कृपाशंकरांच्या राजकारणाचा स्थायिभाव आहे. कायदा करून या लोंढय़ांना थोपवणे शक्य आहे, पण पृथ्वीराजबाबांना कोण रोखत आहे हे सांगू शकतील.

अशा या संकटप्रसंगी मुंबईतील सर्व मराठी लोकांची एकजूट व्हायला हवी, पण ते तर शिवसेना व मनसे यांमध्ये विभागलेले आहेत. या दोन्ही पक्षांचे ऐक्य व्हावे अशी मराठी लोकांची अंतरीची तळमळ आहे. पण तसे ग्रह जुळून येत नाहीत, कारण कृपाशंकरांचे ग्रह उच्चीचे आहेत ना?

Please click here to read this article on Loksatta.com

Raj Thackeray stands to gain from grand alliance

Published in DNA on Saturday, Jan 7, 2012

By Surendra Gangan

How many seats will Maharashtra Navnirman Sena (MNS) win this civic election? This question is on everyone’s mind. 

Ramdas Athawale tie-up with the saffron alliance is expected to prove a boon for the MNS in the city.

According to analysts, the seats allocated to the Athawale group by the Shiv Sena-Bharatiya Janata Party combine might benefit Raj Thackeray’s party. Reason: Traditional Shiv Sena voters never bonded with or had an inclination for leaders from the dalit factions. Sena’s resistance to the naming of the Marathwada University after Dr BA Ambedkar was the talking point among leaders of the various RPI factions when Athawale joined the saffron alliance four months ago.

In this backdrop, it is likely that Sena loyalists may choose MNS over RPI candidates.

Political analyst S M Gothoskar pointed out: “Sena loyalists preferred MNS over the BJP candidate in the Kalyan-Dombivli municipal corporation elections in 2010. If these voters can defy candidates from the party that has been in alliance with the Sena for more than two decades, RPI is just a few months old in the combine. This would help either the MNS or Congress-NCP if the latter do form alliance.”

Athawale’s joining hands with the Sena has not gone down well with many dalits.

First, Shiv Sena refused to clearly support the demand for the entire 12 acres of Indu Mills land for Ambedkar memorial. Secondly, the council election results have, in no way, proved that Sena benefitted after joining hands with Athawale.

MNS legislator Nitin Sardesai is confident that his party does not require the support of “any negative kind of voting”. “MNS has built its own voter base in the city in the last five years,” he said. 

If one looks at the performance of the MNS in the 2007 civic polls and 2009 assembly elections, MNS has indeed strengthened its base in Mumbai — from bagging seven seats in the civic polls and six seats in the assembly elections.

To read this article on the DNA website click here

मनसेच्या परीक्षापद्धतीची परीक्षा?

शां. मं. गोठोसकर महापालिकांच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची उमेदवारी मिळावी याकरिता इच्छुक असलेल्यांसाठी लेखी परीक्षा व नंतर मुलाखत असा कार्यक्रम त्या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी योजला आहे. उमेदवार किमान साक्षर तरी असला पाहिजे, अशी मनसेची पूर्वअट आहे याचा अर्थ होतो या संकल्पाची येथपासूनच छाननी करावयास हवी. राजस्थानात एक महिला कॅबिनेट मंत्री पूर्णपणे निरक्षर आहे. कोल्हापुरातील सर्वात बडे उद्योगपती रामचंद्र मारुती मोहिते (वय ६९) हे शून्यातून अब्जाधीश झाले. ते किमानसुद्धा साक्षर नाहीत. बांधकाम, कापड, वीज आदी उद्योगांत ते गुंतलेले असून त्यांच्या एका कंपनीच्या शेअरांची मुंबईच्या शेअरबाजारात खरेदीविक्री होते. त्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बठकीचे अध्यक्षस्थान ते चालवतात. साक्षर नसल्यामुळे त्यांचे काही अडत नाही. हे सर्व पाहता महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी देण्याकरिता संबंधित इच्छुक साक्षरच असला पाहिजे ही अट अन्यथा सत्पात्र व्यक्तींना अन्यायकारक ठरेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर व भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या आधी मुंबईत भाडेकरूंचे प्रश्न बिकट झाले. त्यांची मुंबई भाडेकरू संघ ही संस्था हे प्रश्न सुटण्यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न करीत होती. कै. व्ही. बी. वरसकर हे त्या संघाचे प्रमुख होते. ते साक्षर नव्हते. त्यांनी बरीच दशके या संघटनेला समर्थ नेतृत्व पुरवले. ते नगरसेवकही होते. मंत्री, खासदार, आमदार, अधिकारी, वकील, पत्रकार आदींना भेटून ते चर्चा करीत असत. साक्षर नसूनही त्यांना आपल्या कामात अडचण आली नव्हती. मुंबई महापालिका व तिच्या समित्या यांच्या बठकांसाठीची विषयपत्रिका (अजेंडा) मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये असते. यांपकी एकही भाषा न येणारे सध्या सुमारे २५ नगरसेवक आहेत. साहजिकच निरक्षर असल्यासारखे त्यांना वागावे लागते. कोणाला उमेदवारी, पद किंवा नोकरी द्यायची झाली तर शैक्षणिक पात्रता व पूर्वानुभव यांचा विचार केला जातो. तथापि, राजकारणी व नवरा मुलगा यांना पूर्वानुभवाची गरज नसते असे कै. एस. एम. जोशी म्हणत असत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचे (१९५५ ते ५९) ते श्रेष्ठ नेते होते.  नवऱ्या मुलाला शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता असते, परंतु राजकारण्यांना नसते एवढेच सांगायचे ते विसरले होते. आता राज ठाकरे यांनी अशा किमान पात्रतेचा म्हणजे साक्षर असण्याचा आग्रह धरला आहे.  महाराष्ट्राच्या राजकारणात असल्या लेखी परीक्षेला मुळीच स्थान नाही. मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण म्हणजे राजकारण असे ठाम धरून चालणारे बहुतेक राजकारणी आहेत. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे एक मंत्री ‘मला सीएम व्हायचं आहे’ असे पालूपद चालवत असतात. मी त्यांना विचारले, ‘‘महाराष्ट्र सरकारपुढचे अत्यंत निकडीचे असे पाच प्रश्न कोणते असं सोनिया गांधीनी तुम्हाला विचारलं तर काय उत्तर द्याल ?’’ ते मंत्रिमहोदय निरुत्तर झाले. कारण मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण यांमध्ये हा प्रश्न बसणारा नव्हता. माझ्या चांगल्या परिचयाचे एक राजकारणी पुढे मुख्यमंत्री झाले. तीन महिन्यांनी अचानक त्यांच्याशी गाठ पडली. मी त्यांना भेटून शुभेच्छा दिल्या नाहीत याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मग चार दिवसांनी मी ‘वर्षां’वर जाऊन त्यांना भेटलो. बरोबर मी शुभ्र पांढरा फुलस्केप कागद नेला होता. त्याच्या वरच्या बाजूला ‘श्री’ व तळाला ‘शुभं भवतु’ असे लाल शाईने लिहिले होते. तो कागद नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाती देऊन मी म्हणालो, ‘‘या पदावर दीर्घ काळ राहिल्यानंतर पुढे महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिता येतील अशी किमान पाच अतिमहत्त्वाची कामं तुमच्या हातून घडली पाहिजेत ती कोणती तुम्ही करू इच्छिता हे या कागदावर लिहा आणि तो देवघरात देवापुढे ठेवा.’’ मुख्यमंत्र्यांनी तो कागद मला परत दिला. तुम्हीच लिहून आणून द्या, मग मी देवापुढे ठेवतो असे त्यांनी मला सांगितले. त्यानंतर त्या पदावर ते असेपर्यंत दोनदा भेट झाली, पण त्या कागदाचा विषय त्यांनी काढला नाही. याचे कारण म्हणजे मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण यामध्ये ‘सुवर्णाक्षर’ बसणारे नव्हते. परीक्षा घेण्याचा मनसेचा उपक्रम जरा बाजूला ठेवून प्रथमच निवडून आलेला नगरसेवक कसा विचार करतो ते पाहू. निवडणुकीसाठी त्याने बराच खर्च केलेला असतो. त्याकरिता त्याने पदरचे पसे वापरलेले असतात. ते अपुरे पडल्याने उसनवारी केलेली असते. निवडणूक खर्चाची बरीच बिले द्यायची बाकी असतात. यासाठी त्याला तत्काळ पसे हवे असतात. ते आणायचे कोठून ? नगरसेवकाला आपले कार्यालय हवे नाहीतर निवासस्थान हेच कार्यालय होऊन बसते. कार्यालय चालवायला खर्च लागतोच. नगरसेवकाकडे त्याची गाडी नसली तर कार्यकत्रे सोडाच, लोक व पालिकेचे अधिकारी त्याला मानणार नाहीत. मतदार संघात राजकीय व तत्सम कार्यक्रम अधूनमधून योजावे लागतात. त्याकरिता खर्च असतोच. नगरसेवक हे अर्धवेळ किंवा पूर्ण वेळाचे पद नसून प्रत्यक्षात ते भत्ता नसलेल्या ओव्हर टाइमचे असते. निवडून येण्याआधी उपजीविकेसाठी तो जे काम करायचा ते त्याला बंद करावे लागते. मुंबईत नगरसेवक म्हणून पालिकेकडून १० हजार रुपये मिळणार.  त्यामध्ये हे सर्व कसे भागवायचे?  साहजिक तो नगरसेवकपदाचा वापर करून पसे कमावण्याचे मार्ग कोणते याचा शोध घेणे सुरू करतो. राजकारणाचा जरा वेगळ्या प्रकारे विचार करणारेही पुढारी सापडतात. शरद पवार १९९३ साली चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात बबनराव ढाकणे हे कॅबिनेटमंत्री होते. त्या आधी म्हणजे १९९० साली ते केंद्र सरकारात चंद्रशेखरांच्या मंत्रिमंडळामध्ये राज्यमंत्री होते.  ते पद राष्ट्रीय मानश्रेणीत दहाव्या तर राज्याचे मंत्रिपद १५ व्या क्रमांकाचे होते. तुम्ही खालच्या पदावर का आलात असे मी विचारताच बबनराव उतरले, ‘‘अशा गणिताने राजकारण चालत नसतं.’’ आता परीक्षा घेऊन राजकारण चालते काय याचा प्रयोग राज ठाकरे करीत आहेत. महाराष्ट्राचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या विरुद्ध नुकतीच तक्रार केली.  मंत्र्याने घ्यायचा निर्णय गायकवाडांनी घेतला असा त्यांचा आक्षेप होता. सरकारचा कारभार चालवायचा कसा याचे नियम राज्यघटनेच्या १६६ व्या कलमानुसार राज्यपालांनी ठरवून दिलेले असतात.  त्यांच्याशी विसंगत अशी मुख्य सचिवांची कृती होती.  शिवाजीरावांनी तसे बोलायला हवे होते, पण त्यांनी हे नियमच वाचलेले नाहीत, मग गायकवाडांनी तरी का वाचावे?  या नियमांनुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्यांच्याकडे असलेल्या तीन खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री या पलीकडे कसलेही अधिकार नाहीत.  प्रत्यक्षात ते सुपर चीफ मिनिस्टरसारखे वागतात.  हे नियम काँग्रेसच्या ज्या मंत्र्यांनी वाचलेले आहेत, तेसुध्दा अजितदादांना आक्षेप घेत नाहीत. महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळावर निवडून आलेला संचालक म्हणून मी पाच वष्रे काम केले. तेथे व्यवस्थापकीय संचालक पदावर आयएएस अधिकारी असायचा. त्या काळात दोन वष्रे असा एक अधिकारी होता की कसलाही कागद वाचायचा नाही. ज्या कागदावर सही करायचा तोसुद्घा तो वाचत नसायचा. तो पूर्वी विलायतेतून शिकून आलेला असल्यामुळे त्याने ‘इकॉनॉमिस्ट’ हे साप्ताहिक महामंडळाच्या खर्चाने घेणे सुरू केले. ते फारच महागडे नियतकालिक होते. तथापि, तो अधिकारी तेसुद्धा वाचत नसे. मग मी ते वाचायचो! अशा परिस्थितीत रत्नाकर गायकवाडांना दोष कसा द्यायचा ? मनसेने हीच परीक्षापद्धत लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुकांसाठी लागू केली तर काय होईल ? राजकारण शिकविणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जाऊन इच्छुकांनी प्रथम शिक्षण घ्यावे काय ? आपल्या देशात अशा ज्या चारपाच संस्था आहेत त्यापकी उत्तनची रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी सोडली तर अन्यत्र आनंदच आहे. भारतात राजकारणी व्यक्तीला सुमारे ५५ बाबी ठाऊक हव्यात. त्या सर्व पूर्णपणे ठाऊक आहेत असा भारतात पुढारी एकच तो म्हणजे शरद पवार. इंग्रजी कच्चे असल्यामुळे ते मागे पडले (म्हणजे पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत) एवढेच.  निवडून आल्यानंतर कोणी लोकप्रतिनिधी अभ्यास करीत नाही. यास्तव त्यांच्याकडून आधीच अभ्यास करून घेण्याचा राज ठाकरे यांचा उपक्रम स्वागतार्ह आहे.  वर म्हटल्याप्रमाणे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीवेळी हीच परीक्षापद्धती मनसेने लागू केली तर शरद पवारांएवढी राजसाहेबांचीही तयारी होऊ शकेल. पुढे ते मुख्यमंत्री झाले आणि मी त्यांच्याकडे तो श्रीशुभंभवतुचा न वापरला गेलेला कागद घेऊन गेलो तर तो तत्काळ भरून ते देवापुढे ठेवतील हे निश्चित ! हा लेख लिहिण्यासाठीचा माझा पूर्वानुभव यानिमित्ताने येथे नमूद केला पाहिजे. शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचा मी सहा वष्रे (१९८०-८६) सभासद होतो. त्या मंडळाच्या बठकांमध्ये अन्य कामांबरोबर प्रश्नपत्रिकाच तपासणे हे एक काम असायचे.  बीएचा प्रश्न एमएला विचारला, एमएचा प्रश्न बीएला विचारला, प्रश्न फारच संदिग्ध आहे, सिलॅबसच्या बाहेरचा प्रश्न आहे असे आक्षेप उपस्थित व्हायचे आणि वैताग व्हायचा.  एकदा मी म्हणालो, ‘‘या प्रश्नपत्रिकांना मार्क्‍स देण्याची पद्धत आपण सुरू करूया !’’ त्यामुळे बाकीचे सर्व माझ्यावर भडकले. माझा हा पूर्वानुभव मनसनिकांना मान्य होईल असे मी धरून चालतो. Click here to read this article on Loksatta.com

उद्योगांच्या पैशाचे स्रोत काय?

मुंबईत शिवाजी पार्क नाक्यावर शिवसेना भवनासमोर कोहिनूर मिल क्र. ३ ही कापड गिरणी होती. ती आजारी झाल्यावर केंद्र सरकारच्या नॅशनल टेक्स्टाइल्स कॉर्पोरेशनने (एनटीसीने) ताब्यात घेतली. पुढे ती बंद पडल्यावर कालांतराने तिची जमीन एनटीसीने लिलावाने विकून टाकली. राज ठाकरे यांनी आपल्या कंपनीतर्फे दुसऱ्यांशी भागीदारी करून ४२१ कोटी रुपयांना ती खरेदी केली. त्यासाठी त्यांनी हा पैसा आणला कोठून, असा सवाल रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी केला आहे. तो तपासून पाहावयास हवा. राज ठाकरे राजकारणात असले तरी व्यवसायाने बिल्डर आहेत. आपला एक रुपयाही न घालता शेकडो कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभे करणे या व्यवसायात शक्य असते. अर्थात राजकारण्यांनच नव्हे तर अनेक उद्योजकांना अशा प्रकारे उद्योगासाठी निधी उभारता येतो. व्यापारधंदा करण्यासाठी आपल्याकडे पैसे हवेत, असा गैरसमज मराठी लोकांचा असल्यामुळे या क्षेत्रात ते मागे पडले, असे गेल्या शतकातील एक बडे उद्योगपती लालचंद हिराचंद नेहमी म्हणत असत. ते आठवल्यांच्या कानावर कधी गेलेले नसावे. राज ठाकरे हे सर्वात मोठे मराठी बिल्डर नव्हेत. तो मान किशोर अवर्सेकरांकडे जातो. त्यांच्या युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीची गेल्या ३१ मार्चअखेरच्या वर्षांत १७७२ कोटी रुपयांची विक्री झाली आणि प्राप्तिकर दिल्यावर तिला ९.६ कोटी रुपये निव्वळ नफा उरला. तिच्या दोन रुपये ‘पेडअप’ शेअरचा सध्या ७० रुपये भाव आहे. त्या कंपनीच्या शेअरभांडवलाचे बाजारभावाने एकूण मूल्य ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या मोजपट्टीने पहिल्या १५ मराठी उद्योगपतींमध्ये अवर्सेकरांची गणना होते. राजकारणात शिरला आणि फार मोठा बिल्डर झाला, असे मुंबईतील उदाहरण म्हणजे मलबार हिलचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांचे. प्रथम नगरसेवक व नंतर १६ वर्षे आमदार असा त्यांचा प्रवास आहे. १० वर्षांपूर्वी ते सामान्य बिल्डर होते. मग अचानक ते मुंबईतील सर्वात मोठे बिल्डर बनले. वरळीला ६३ मजली इमारत उभी करण्याचा प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला असल्यामुळे या क्षेत्रात ते विशेष तळपत आहेत. त्यासाठी त्यांनी पैसा आणला कोठून, असे आठवले विचारणार नाहीत. लोढा हे मारवाडी असल्यामुळे त्यांच्याकडे वडिलोपार्जित गडगंज पैसा असणार, असे आठवले गृहीत धरून चालतात. गडगंज पैसे येतात कसे हे यानिमित्ताने पाहू. इन्फोसिस या ख्यातनाम कंपनीने आपल्या समभागांची १९९३ मध्ये प्रथम विक्री केली. त्यांची २००६ पर्यंत दीड हजार पटीने मूल्यवृद्धी झाली. असे समजू की राज ठाकरे यांनी १९९३ मध्ये या कंपनीचे १० लाख रुपयांचे शेअर घेतले होते. त्यांचे २००६ पर्यंत मूल्यवृद्धी होऊन १५० कोटी रुपये झाले. कोहिनूरची जमीन खरेदी करण्याकरिता बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी ही रक्कम दुरावा (मार्जिन मनी) म्हणून पुरेशी होती.

तथापि, आपल्या खासगी धंद्यासाठी असा खुलासा देण्याचे राज ठाकरे यांच्यावर मुळीच बंधन नाही. आर्थिक जगतात अल्पावधीत प्रचंड मूल्यवृद्धी झाली, अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. या गोष्टी आठवल्यांच्या गावी दिसत नाहीत. (दरम्यान राज ठाकरे यांनी कोहिनूर प्रकल्पातून अंग काढून घेतल्यामुळे ही बाब उपस्थित करण्याचे खरोखर प्रयोजन नव्हते.) २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीवेळी नीरा राडिया यांनी काही विशेष माहिती सांगितली. बडय़ा कंपन्यांची दिल्ली दरबारातील मोठी कामे करून देणे, हा या बाईंचा धंदा आहे. डीबी रिअ‍ॅलिटी ही कंपनी शरद पवारांची असल्याचा सर्वत्र समज आहे असे त्या चौकशीवेळी म्हणाल्या. युनिटी इन्फ्रा ही कंपनी ठाकरे पितापुत्रांची किंवा लोढा ग्रुप महाजन मंडळींची आहे, असा समज असल्याचे नीराबाई म्हणालेल्या नाहीत, हे महत्त्वाचे आहे.

शां. मं. गोठोसकर, वडाळा, मुंबई

Click here to read this letter on Loksatta.com

'मनसे'ची विलक्षण गरूडझेप

शां. मं. गोठोसकर

राजकीय अभ्यासक

लोकसभेच्या निवडणुकीत मनसेमुळे शिवसेना-भाजप युतीला नऊ जागा गमवाव्या लागल्या. एका छोट्या पक्षाने काही व्रात्यपणा केला, त्याचा फटका मोठ्या पक्षाला बसला, असा अनेकांचा समज झाला आहे. तो मुळीच खरा नाही. मनसे आता छोटी राहिलेली नाही याची पूर्ण जाणीव झाल्यामुळेच बाळासाहेब ठाकरे वैतागले आहेत.

........

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी असलेले सर्व संबंध तोडून टाकले आहेत. मराठी माणसाचा दुश्मन तो माझा दुश्मन, असेही बाळासाहेब यासंबंधात म्हणाले आहेत. आताच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मनसेमुळे शिवसेना-भाजप युतीला नऊ जागा गमवाव्या लागल्या. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुखांचा तीळपापड होऊन त्यांनी हे अखेरचे पाऊल टाकलेले आहे. एका छोट्या पक्षाने काही व्रात्यपणा केला, त्याचा फटका मोठ्या पक्षाला बसला, असा अनेकांचा समज झाला आहे. तो मुळीच खरा नाही. मनसे आता छोटी राहिलेली नाही याची पूर्ण जाणीव झाल्यामुळेच बाळासाहेब वैतागले आहेत.

मनसे हा शिवसेनेतून फुटून निघालेला पक्ष असल्यामुळे मूळ पक्षाकडे असलेली मते या दोन पक्षांमध्ये विभागली गेली. नवा पक्ष स्थापन होण्यापूवीर् शिवसेनेकडे जी मते होती त्याचा तिसरा हिस्सा मनसेने दोन वर्षांपूवीर् मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत पटकावला. आता या लोकसभेच्या निवडणुकीत आणखी तिसरा हिस्सा हासिल केला. त्यामुळे शिवसेनेकडे या महानगरातील मूळ मतांपैकी फक्त तिसरा हिस्सा शिल्लक उरला आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर शिवसेनेची बव्हंशी संघटना उद्धव ठाकरेंकडे तर बहुतेक मते राज ठाकरेंकडे असे प्रत्यक्षात घडले आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या पश्चात शिवसेनेची सारी यंत्रणा माझ्याकडेच येईल असे राज ठाकरे यांनी एका वाहिनीवरील मुलाखतीत अलीकडे सूचित केले होते. प्रत्यक्षात बाळासाहेबांच्या हयातीतच शिवसेनेची मुंबईतील बव्हंशी मते मनसेकडे आली आहेत. आता यंत्रणेचाही तसाच प्रवास होईल अशी भीती निर्माण झाली आहे.

लोकसभेच्या या निवडणुकीत मुंबईतील सर्व सहा मतदारसंघांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला १५ लाख ७२ हजार मते तर शिवसेना-भाजप युतीला ११ लाख ४८ हजार मते मिळाली. मनसेच्या पदरात ८ लाख ६८ हजार मते पडली. महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे पक्ष अलगपणे लढले. त्यांच्या मतांच्या एकूण बेरजेच्या ७० टक्के काँग्रेसची तर ३० टक्के राष्ट्रवादीची होती. त्याप्रमाणे आताच्या लोकसभा मतांची विभागणी केली तर काँग्रेसची ११ लाख तर राष्ट्रवादीची ४ लाख ७० हजार मते आहेत असे म्हणता येते.

मनसे स्थापन होण्यापूवीर् युतीची एकूण जी मते होती त्यामध्ये भाजपचीही होती. मुंबईत बिगरमराठी लोक बहुसंख्येने आहेत. त्यांच्यामध्ये काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष असून त्यानंतर भाजपचा क्रम लागतो. तसेच, मराठी लोकांमध्ये आरएसएसमुळे भाजपचा प्रभाव आहेच. हे लक्षात घेता युतीच्या मूळ मतांमध्ये भाजपची ४० टक्के होती असे गृहीत धरले तर ते चूक ठरू नये. लोकसभेच्या आताच्या निवडणुकीमध्ये मुंबईत युती व मनसे यांची एकूण मते २० लाखांहून थोडी अधिक आहेत. त्यातील भाजपची ४० टक्के म्हणजे आठ लाख वजा जाता १२ लाखांहून थोडी अधिक उरतात. त्यातील मनसेची सुमारे साडेआठ लाख वगळता शिवसेनेची चार लाख शिल्लक राहतात. अशा प्रकारे लोकसभेच्या निवडणुकीतील मुंबईत झालेल्या मतदानाचे हे पक्षनिहाय विश्लेषण पूर्ण विश्वासार्ह आहे असे समजायला हरकत नाही.

या पक्षनिहाय वाटपाचे आकाराने क्रम असे : काँग्रेस ११ लाख, मनसे ८.५८ लाख, भाजप ८.०० लाख, राष्ट्रवादी ४.७० लाख व शिवसेना ४.०० लाख. या निवडणुकीमध्ये मुंबईत मनसे हा केवळ एक प्रमुख पक्ष बनला असे नव्हे तर तो दुसऱ्या क्रमांकावर आला. याउलट, पहिल्या-दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला आणि महाराष्ट्रात राज्य पातळीवर मान्यता असलेला शिवसेना हा एकमेव पक्ष पाचव्या क्रमांकावर फेकला गेला. अशा प्रकारे महाराष्ट्राच्या राजधानीत, भारताच्या या आथिर्क राजधानीत आणि देशातील या सर्वात मोठ्या महानगरात मनसे हा मतांच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष बनला आहे. स्थापनेपासून अवघ्या तीन वर्षांत एवढी मजल गाठली म्हणजे विलक्षण गरुडझेपच म्हणावी लागते.

राज ठाकरे यांच्या सभांना प्रचंड गदीर् होते, पण तिचे रूपांतर मतदानात होत नाही असे यापूवीर् दिसत होते. आता तसे राहिलेले नाही. हा फरक का झाला? महेश मांजरेकरांच्या 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय' या चित्रपटाचा मुंबईतील मराठी लोकांच्या मनावर फार खोल परिणाम झाला, हे शिवसेनेनेच सांगितलेले कारण आहे. त्याशिवाय आणखी दोन कारणे आहेत. निवडणुकीच्या प्रचारदौऱ्यात सोनिया गांधीनी मुंबईतील सभेत 'या मुंबईवर सर्वांचाच हक्क आहे,' असे ठासून सांगितले. देशात अन्यत्र त्या फिरल्या तेथे स्थानिक संवेदनशील बाबींना त्यांनी कोठेही ठोकरले नाही, मग येथे मुंबईतच त्यांचे वेगळे धोरण का? या निवडणुकीवेळी 'मी येथे छटपूजा करणार' असे लालू प्रसाद यादव यांनी मुंबईत पुन्हा ठणकावून सांगितले. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून राज ठाकरे यांच्या सभांना होणाऱ्या मोठ्या गदीर्चे रूपांतर मतदानात झाले असे दिसते.

मनसे हा फक्त नोंदलेला पक्ष आहे, मान्यताप्राप्त नाही. त्याला मान्यता असली की त्याच्या सर्व उमेदवारांना अगोदरपासूनच एकच निवडणूक चिन्ह मिळते. तसेच, मान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांची नावे मतदानयंत्रावर अग्रक्रमाने येतात. मनसेला निवडणूक चिन्ह नसल्यामुळे तिच्या उमेदवारांना अपक्षांसाठी ठेवलेली चिन्हे घ्यावी लागली. त्या पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना एकच चिन्ह मिळाले नाही. त्यामुळे मतदारांमध्ये फार मोठा गोंधळ उडाला. मनसेला निवडणूक चिन्ह असते तर बरीच अधिक मते मिळाली असती. मान्यता मिळण्यासाठी सहा टक्के मते किंवा विधानसभेत तीन टक्के जागा (म्हणजे महाराष्ट्रात नऊ) मिळाल्या पाहिजेत. निवडणुकीपूवीर् पक्षाला चिन्ह मिळू शकत नाही असा याचा अर्थ आहे. सिनेअभिनेता चिरंजीवी याच्या प्रजाराज्यम या नव्या पक्षाने या नियमांच्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जाऊन आपल्या पक्षाला तात्पुरते चिन्ह मिळविले होते. आम्हाला त्याचप्रमाणे मिळू शकेल असे राज ठाकरे एका मुलाखतीत म्हणाले आहेत. खरे म्हणजे त्यांनी योग्य प्रकारे बाजू मांडली तर त्यांच्या पक्षाला तात्पुरती मान्यतासुद्धा मिळू शकेल. याचे कारण म्हणजे लोकसभेच्या या निवडणुकीत दहा विधानसभा मतदारसंघांत मनसे पहिल्या क्रमांकावर होती.

गेल्या २६ नोव्हेंबरला पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला केल्यानंतर काही दिवसांनी त्यावेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यासाठी मनसेला आमंत्रण नव्हते. यासंबंधात विचारणा केली असता मनसे हा नगण्य पक्ष आहे अशा स्वरूपाचे उत्तर विलासरावांनी दिले होते. यापुढे मनसेला तशी कोणी वागणूक देणार नाही, हा त्या पक्षाला या लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे लाभ झाला आहे. आता या एकूण प्रकरणी प्रश्न असा की, शिवसेनेची दोन-तृतीयांश मते आपल्याकडे खेचणारे राज ठाकरे हे शिवसेनेच्या उर्वरित एक-तृतीयांश मतदारांचे दुश्मन कसे?

Click here to read this article on Maharashtratimes.com

पुढचा मुख्यमंत्री मनसे ठरवील काय?

शां. मं. गोठोसकर

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राज्याचा पुढचा मुख्यमंत्री ठरवील अशी घोषणा त्या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली आहे. राज्य विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीत तिच्या सर्व २८८ जागा आधी लढवा आणि मग अशी बढाई मारा अशा आशयाची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. मनसेने बहुमत मिळविल्यावर कोणाला मुख्यमंत्री करायचे ते मी ठरवीन असे राज ठाकरे म्हणालेले नाहीत. त्यामुळे पवारांची प्रतिक्रिया गैरलागू ठरते. त्यांच्या काँग्रेस (एस)तर्फे १९८० व १९८५ आणि राष्ट्रवादीतर्फे १९९९ या वर्षी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये ते सर्व जागा लढवू शकले नव्हते. राष्ट्रवादी काँग्रेसला अखिल भारतीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाची मान्यता असली तरी आताच्या लोक सभेच्या निवडणुकीत तो पक्ष १० टक्केसुद्धा जागा लढवू शकलेला नाही, तरी पंतप्रधानपदावर पवारांचा दावा होताच. हे सर्व पाहता राज ठाकरे यांना हिणवण्याचा शरद पवारांना मुळीच अधिकार पोचत नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी व शिवसेना- भाजप युती यांपैकी कोणालाही गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये निर्भेळ बहुमत मिळाले नव्हते. आताही तसेच घडून फरक पुरेसा राहील आणि त्या फरकाहून जास्त जागा मनसेला मिळतील असे राज ठाकरे यांनी गृहीत धरलेले आहे हे उघड आहे. साहजिकच, मुख्यमंत्री कोण हे ठरविण्याचा अधिकार आपल्या हाती येईल असे त्यांना वाटते. शिवसेना-भाजप युतीमध्ये शिवसेनेला नेहमीप्रमाणे जास्त जागा मिळाल्या तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार राहतील हे ठरल्यासारखे आहे, पण राज ठाकरे यांनी अगोदरच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी हे त्या पदासाठी सर्वात अधिक पात्र असल्याची शिफारस केली आहे. तथापि, आपणाला मनसेचा पाठिंबा नको आहे, असे गडकरींनी आताच सांगून टाकले आहे. त्यामुळे युतीला पाठिंबा देण्याचा प्रश्न संपला आहे काय?

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये काँग्रेसला अधिक जागा मिळाल्या नाहीत तरीही मुख्यमंत्रीपदासाठी त्या पक्षाचाच उमेदवार असणार. कारण राष्ट्रवादीमध्ये दावेदार ढीगभर आहेत. त्यातून निवड करण्याऐवजी काँग्रेसलाच मुख्यमंत्रीपद दिलेले बरे असा विचार गेल्या वेळेप्रमाणे यंदाही शरद पवार करतील, पण पाठिंबा हवा तर मीच मुख्यमंत्री होणार असा पवित्रा राज ठाकरे यांनी घेतला तर? झारखंडमध्ये अपक्ष आमदार मुख्यमंत्री झाला होता हे लक्षात घेता मनसेचा असा दावा फाजील म्हणता येणार नाही. ही ‘आपत्ती’ टाळण्यासाठी शिवसेना काय करील? काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीला शिवसेनेचा पाठिंबा राहणार नाही, पण कधीही विरोधी मतदान करणार नाही अशी ग्वाही उद्धव ठाकरे देतील आणि आघाडीने आपल्या आमदारालाच मुख्यमंत्री करावे अशी अट घालतील. मनसेवाल्यांना चांगले बदडून काढण्यासाठी कृपाशंकर सिंह यांना मुख्यमंत्री केले पाहिजे असे काँग्रेसचे एक सरचिटणीस राजीव शुक्ला म्हणाले होते. त्यानुसार आघाडीचे ते नेते झाले तर राज ठाकरे त्यांना पाठिंबा देतील की उद्धव ठाकरेंना? मुख्यमंत्री ठरविण्याच्या प्रयत्नांना असे विविध फाटे फुटू शकतात.

विधानसभेच्या निवडणुकीत मनसेला कोटीमध्ये मते मिळवू असेही राज ठाकरे म्हणाले आहेत. कोटी म्हणजे नक्की किती होतात याची त्यांना कल्पना नाही असे दिसते. महाराष्ट्रात गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये एकासुद्धा पक्षाला एक कोटी मते मिळालेली नाहीत. पवारांनी सांगितल्याप्रमाणे मनसेने सर्व २८८ जागा लढविल्या तर एक कोटी मतांसाठी प्रत्येक जागी सरासरीने ३५ हजार मते मिळाली पाहिजेत. आताच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत त्या पक्षाने ज्या १२ जागा लढविल्या त्यांच्या खाली विधानसभेच्या ७२ जागा होत्या. तेथे सरासरीने या पक्षाला २१ हजार मते मिळाली. एक कोटी मते मिळविणार ही केवळ वल्गना कशी ठरते याची यावरून कल्पना येईल.

पुढचा मुख्यमंत्री कोण होणार त्या संभाव्य नावांमध्ये अशोक चव्हाण, उद्धव ठाकरे व नितीन गडकरी यांच्याबरोबर राज ठाकरे यांचेही नाव घेतले पाहिजे. या ठाकरे बंधूंबाबत आक्षेपाची बाब म्हणजे या पदासाठी किमान आवश्यक एवढी त्यांची तयारी झालेली नाही. खरे म्हणजे त्यांनी तशी तसदी घेतलेली नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी व त्या आधी उद्धव ठाकरे यांच्या महाराष्ट्रभर मोठय़ा सभा झाल्या. गर्दी खेचणाऱ्या पुढाऱ्यांमध्ये ते समाविष्ट झाले. त्या सर्व सभांमध्ये ‘सातबारा कोरा करणार’ हा त्यांचा एकमेव नारा होता. त्या संबंधात अलिकडेच एका चित्रवाहिनीवरील मुलाखतीमध्ये ‘सातबारा म्हणजे काय?’ असा प्रश्न अँकरने विचारला असता ते यथार्थ उत्तर देऊ शकले नाहीत. यानंतरही त्यांनी ही बाब व्यवस्थितपणे जाणून घेतली असेल असे संभवत नाही. मुख्यमंत्रीपदासाठी आपली किमान आवश्यक एवढी तयारी करण्याकरिता ठाकरे बंधूंनी येत्या दोन महिन्यात रोज १५ मिनिटे खर्च केली तरी पुरेशी आहेत. राजकीय नेत्यांप्रमाणे ठाकरेंबंधूंची दिनचर्या नाही. त्यांच्या दिनचर्येप्रमाणे राजकारण चालत नसते. राजकारणात आवश्यक त्याप्रमाणे त्यांनी दिनचर्या राखली नाहीतर शिवसेना व मनसे यांना कालांतराने ते फारच महागात पडेल.स्थापना होऊन तीन वर्षे झाली तरी मनसेची राजकीय पक्ष म्हणून रीतसर बांधणी करायला अजून प्रारंभ झालेला नाही. पक्ष म्हटला की त्याला सैद्धांतिक बैठक हवी. तशी मनसेला काहीसुद्धा नाही हे तिचे संकेतस्थळ पाहिल्यावर लक्षात येते. मनसे ही दहशतवादी आहे अशी तिची संभावना एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. मनसेवाले हे स्थानिक दहशतवादी आहेत असे ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी नुकतेच पुण्यात म्हणाले. नक्षलवाद्यांबाबत ते असे बोलत नाहीत. कारण त्यांना काही तात्विक आधार आहे. मनसेसाठी तसा पैदा करणे कठीण नाही. पण तो असला पाहिजे याची प्रथम नेतृत्वाला जाणीव हवी. अशी सैद्धांतिक बैठक असली की त्या पक्षाची अशा प्रकारे कोणी अवहेलना करू शकणार नाही. अशा बैठकीबरोबर पक्षसंघटना बांधण्याचाही विचार व्हायला हवा. स्थापना झाल्यापासून मनसेबाबत तसा आनंदच आहे. या संबंधात एक उदाहरण देण्यासारखे आहे. विधानसभेच्या १९९९ च्या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या शिवसेनेच्या उमेदवाराला २००४ साली उद्धव ठाकरेंनी तिकीट दिले नाही. तरीही तो अपक्ष म्हणून लढला व दुसऱ्या क्रमांकाला आला. शिवसेनेच्या उमेदवाराची मात्र अनामत रक्कम जप्त झाली. महाराष्ट्रात असे चार मतदारसंघांमध्ये झाले. तथापि, त्या ताकदवान कार्यकर्त्यांशी शिवसेनेने सोडाच, पण मनसेनेही अजून संपर्क साधलेला नाही. शिवसेना व भाजप यांच्या जागावाटपात विधानसभेची व त्यावरची लोकसभेचीही जागा भाजपाला अशी स्थिती सुमारे ५० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आहे. भाजपची पालखी उचलणे एवढेच काम तेथील शिवसैनिकांना असते. मनसेला हे चांगले मार्केट असले तरी तेथेही हा पक्ष पोचलेला नाही.

नवा महाराष्ट्र घडविण्याचा आपला कार्यक्रम मनसेने जाहीर केला आहे. सध्याच्या विशेष स्पर्धात्मक राजकारणात तो निर्थक म्हणावा लागतो. त्याऐवजी मुंबईत येणारे लोंढे थोपविणारा कायदा करण्याची घोषणा मनसे का करीत नाही? असा कायदा करणे राज्यघटनेनुसार शक्य असून त्याला मुंबईतील अमराठीपैकी बिगर हिंदी नागरिक पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. असा कायदा आम्ही करणार अशी घोषणा शिवसेनेने केली तर मनसेच्या शिडातील सारी हवाच काढून घेतली जाईल. त्याचा अर्थ मुख्यमंत्री ठरविण्याचा अधिकारही हिरावला जाईल असाही होतो.

Click here to read this article on Loksatta.com

Goon Agenda - Letter in India Today

The genesis of the Raj Thackeray phenomenon is sub-nationalism and not regional or parochial chauvinism. The non-Hindi states in India are virtual sub-nations while Hindi states are quasi-sub-nations. When Maharashtra was formed in 1960, the Gujaratis were the largest among the linguistic minorities. Over the years, this status has been acquired by the Hindispeaking community. Hindi leaders in Mumbai are bent upon destabilising the sub-nation called Maharashtra. India’s think tank should first accept the ground reality of subnationalism and then try to find solutions for it.

S.M. Gothoskar, Mumbai

Click on this link to read this letter on India Today Website

'मनसे'ला बाजू मांडण्याची संधी न देताच 'न्याय'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व तिचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची दहशतवादी अशी संभावना हायकोर्टाने केली आहे. कोणी पुढारी दहशत माजवतो तसा दहशतवाद न्यायालयाला अभिप्रेत नसून स्फोट घडवून आणणारे दहशतवादी या संभावनेसाठी गृहीत धरले आहेत. अशा दहशहतवादी संघटना नोंदलेल्या नसतात. तसेच, त्यांना ठावठिकाणा नसतो. संशयिताला दहशतवादी म्हणून अटक केल्यानंतर त्याच्यावर गुन्हा शाबित झाला तरच तो दहशतवादी ठरतो. मनसेबाबत तसे नाही. ती संघटना राजकीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाकडे नोंदलेली असून पदाधिकाऱ्यांची नावे व पत्ते त्या कार्यालयाकडे दिलेले आहेत. मनसेच्या आंदोलनाबाबत संबंधित दुकानदार संघटना हायकोर्टामध्ये गेल्यानंतर नेहमीची कार्यपद्धती बाजूला ठेवून हा अर्ज हाताळण्यात आला असे दिसते. न्यायालयाच्या पद्धतीनुसार, मनसेला प्रतिवादी म्हणून अर्जात प्रथम नमूद करा असा आदेश देणे आवश्यक होते. तसेच, आधी मराठी पाट्या लावा किंवा तशा पाट्या तयार करून त्या न्यायालयात जमा करा आणि मग काय ते बोला असे त्यांना सांगणे न्यायालयीन कार्यपद्धतीनुसार उचित ठरले असते. तसे काही न केल्यामुळे आणि मनसेला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी उपलब्ध न करता म्हणजेच या पक्षाला नॅचरल जस्टीस न देता न्यायालयाने त्या पक्षाची संभावना केली.

- शां. मं. गोठोसकर, वडाळा.

Click here to read this letter on Maharashtratimes.com

मुंबईतील 'राड्या'चे अपुरे विश्लेषण

शां. मं. गोठोसकर

मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, तिचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी राज्य पुनर्रचनेपूवीर् मुंबईतील बिगरमराठी करीत होते. हे शहर चालवणे मराठी राज्यर्कत्यांना जमणार नाही, ते मुंबईचा निकाल लावतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात या बिगरमराठी लोंढ्यांमुळेच मुंबईचा निकाल लागण्याची वेळ आली आहे.

.......

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबईतील उत्तर भारतीयांबाबत घेतलेल्या भूमिकेचे व केलेल्या 'राड्या'चे प्रयोजन काय याला मराठी वर्तुळातून एकच उत्तर सांगण्यात आले. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयांशी मनोमीलन करून आपली ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करीत होते, त्याला राज ठाकरे यांनी छेद देण्याची ही संधी घेतली. या संबंधात महाराष्ट्राबाहेरचे उत्तर भारतीयांचे नेते आणि इंग्रजी वृत्तपत्रे यांनी या राड्याचा निषेध केला असून, यामुळे राष्ट्रीय ऐक्य धोक्यात येत आहे, अशी भीती व्यक्त केली आहेे. या प्रकरणी खरा प्रश्न वेगळाच आहे हे पूर्वपीठिका पाहिल्यास लक्षात येते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रथम राज्यघटना तयार झाली आणि त्यानंतर राज्य पुनर्रचना करण्यात आली. पुढे आणखी थोडे बदल झाले. या एकूण घडामोडींमध्ये बिगरहिंदी भाषांसाठी प्रत्येकी एकेक राज्य तर हिंदी भाषिकांसाठी नऊ राज्ये तयार झाली. या भाषावार राज्यांमध्ये राहणाऱ्यांनी ते राज्य आपलेच आहे असे समजू नये, ते उपराष्ट्र आहे असे मानू नये आणि असे प्रत्येक राज्य साऱ्या भारताचेच राहील, असे राज्य पुनर्रचना आयोगाने १९५५ सालच्या आपल्या अहवालात म्हटले होते. तथापि, बिगरहिंदी राज्ये ही प्रत्यक्षात उपराष्ट्रे बनली. हिंदी भाषिक राज्ये मात्र खरी राज्ये राहिली.

बहुतेक सर्व बिगरहिंदी राज्यांमध्ये राष्ट्रगीतासारखे राज्यगीत आहे. उदाहरणार्थ, आपले महाराष्ट्रगीत सांगता येईल. संबंधित राज्य सरकारांनी त्यांना तशी मान्यता दिलेली नसली, तरी त्या राज्यांतील लोक तसे धरून चालतात. हिंदी राज्यांपैकी एकाकडेही असले गीत नाही. सभा किंवा समारंभ संपल्यावर 'जय हिंद, जय महाराष्ट्र' अशा प्रकारचा घोष प्रत्येक बिगरहिंदी राज्यात होत असतो, पण 'जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश' अशासारखा होत नाही. या उपराष्ट्रांमध्ये त्या राज्यांच्या अधिकृत भाषांचे नागरिक ते राज्य आपलेच आहे असे मानू लागले. त्या राज्यांतील भाषिक अल्पसंख्याक प्रत्यक्षात राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे अधिकृत भाषांचे नागरिक मानू लागले. असे दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय, हे समजण्यासाठी केंदीय मंत्री मुरली देवरांचे उदाहरण देता येईल. ते मुंबईचे महापौर झाले व पुढे या महानगरातून अनेकदा लोकसभेवर निवडून आले; पण ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत. याचे कारण राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्रात ते दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत. (दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय हे समजावे यासाठी केवळ देवरा यांचे उदाहरण दिले आहे. त्यामागे अन्य कसलाही हेतू नाही). दोन-तीन बिगरहिंदी राज्यांमध्ये त्या भाषेचा नसलेला राजकारणी मुख्यमंत्री झाल्याची उदाहरणे आहेत; पण ते अपवाद नियम सिद्ध करण्यासाठी आहेत असे समजावे. त्या संबंधित व्यक्ती मुख्यमंत्री होण्यापूवीर् त्या राज्याच्या समाजजीवनात पूर्ण मिसळून गेल्या होत्या. हिंदी राज्यांमध्ये तेथील भाषिक अल्पसंख्याक हे राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे समजले जात नाही, हे या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.

हिंदी भाषिक राज्यांतील लोक बिगरहिंदी राज्यांत स्थायिक व्हायला जातात, तेव्हा त्यांना नवी भाषा शिकण्याची गरज आहे, असे वाटत नाही. राष्ट्रभाषा म्हणून त्या बिगरहिंदी राज्यांतील लोक हिंदी शिकलेलेच असतात, मग आपणाला त्या राज्याची भाषा शिकण्याची गरज काय, असे त्यांना वाटते. मुंबईबाबत तर असे आहे की, राज्य सरकार मराठीबाबत कसलाच आग्रह धरत नाही. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा आहे, असा कायदा १९६४ साली केल्यावर ४४ वर्षांत त्याचा पूर्ण विसर पडला. त्यामुळे मुंबईत स्थायिक होणाऱ्या उत्तर भारतीयांना त्याची जाणीव होत नाही. ते मग मागणी करतात की, मुंबई महापालिकेची व्यवहाराची भाषा मराठीऐवजी हिंदी असावी!

मुंबईत येणाऱ्या परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांना आवर कसा घालायचा, हा प्रश्न गेली काही दशके सतावत आहे. भारताच्या कोणाही नागरिकाला या देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या १९व्या कलमानुसार दिलेला असल्यामुळे या लोंढ्यांना अटकाव करता येणार नाही असे सांगितले जाते. ते पूर्ण खरे नाही. सार्वजनिक हितार्थ त्यावर सरकार बंधने घालू शकेल, असे त्याच कलमाच्या शेवटी म्हटले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार कायदा करू शकेल. तो मुंबई महानगर प्रदेशासाठी केला पाहिजे. भौगोलिक मर्यादा आणि किमान आवश्यक एवढ्या नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत असमर्थता ही असा कायदा करण्यासाठी सार्वजनिक हिताची सबळ कारणे ठरू शकतात. मुंबईत झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्यांची टक्केवारी वाढतच आहे. ती रोखणे व कमी करणे मुंबईचे शांघाय करण्याआधीची पूर्वअट समजली पाहिजे. लोंढ्यांना आवर घालणारा कायदा केल्याविना हे शक्य होणार नाही. दिल्लीत प्रत्येकाकडे ओळखपत्र असले पाहिजे अशा आशयाचा विचार तेथील मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी अलीकडेच बोलून दाखविला होता. गोव्यातही लोंढे रोखण्याचा विचार बळावत असून, तेथे सेझ रद्द होण्यामागे तेच महत्त्वाचे कारण होते. मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, तिचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी राज्य पुनर्रचनेपूवीर् या महानगरातील बिगरमराठी करीत होते. हे शहर चालवणे मराठी राज्यर्कत्यांना जमणार नाही, ते मुंबईचा निकाल लावतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात या बिगरमराठी लोंढ्यांमुळेच मुंबईचा निकाल लागण्याची वेळ आलेली आहे. उपराष्ट्र ही संकल्पना, त्यातून निर्माण झालेले भेद व मुंबईच्या मर्यादा यांची योग्य ती जाणीव हिंदी भाषिकांचे उत्तर भारतातील नेते व इंग्रजी वृत्तपत्रे यांना नसल्यामुळे ते राष्ट्रीयत्वाचे डोस महाराष्ट्राला पाजत आहेत.

प्रथम व दुय्यम दर्जाचे नागरिक या भेदाला आणखी एक महत्त्वाचा पदर आहे. आपल्या देशातील धनिकांपैकी सर्वात जास्त मुंबईत राहतात. मुंंबईतील धनिकांपैकी बहुतेक सारे बिगरमराठी आहेत. या महानगरात आपण आथिर्कदृष्ट्या प्रथम दर्जाचे नागरिक असून, मराठी लोक दुय्यम दर्जाचे आहेत असे ते फार पूवीर्पासून मानतात. मराठी राज्यर्कत्यांना मुंबईवर कारभार करणे जमणार नाही, असे हे बिगरमराठी धनिक राज्य पुनर्रचनेपूवीर् म्हणत होते, त्याचे हे खरे कारण आहे. या महानगरातील बड्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर मराठी व्यक्ती अभावानेच आढळतात. कोलकाता येथील बिगरबंगाली मालकीच्या कंपन्यांवर बंगाली संचालक असतात. चेन्नईमध्ये अशा कंपन्यांवर तामिळ संचालक असतात. हैदराबाद, बंेगळुरू आदी ठिकाणी असेच आहे. आश्चर्य म्हणजे मुंबईतील परदेशी कंपन्यांच्या संचालक मंडळावरही मराठी व्यक्ती नसतात. स्थानिकांना डावलणे, असा प्रकार भारतात अन्यत्र असलेल्या परदेशी कंपन्यांबाबत आढळत नाही. मुंबईत मराठी लोकांवर होणारा हा अन्याय दूर व्हावा यासाठी झटणार तरी कोण? सिकॉम ही महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारात असली तरी ती सरकारी कंपनी नाही. तिच्यावर अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांसह पाचजण नेमण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. सध्या हे सर्व पाचजण बिगरमराठी आहेत! मुंबईत सर्व नागरिक सौहार्दाने राहण्यासाठी ही आथिर्क दरी नाहीशी होण्याकरिता प्रयत्न व्हावयास हवेत. त्याचा प्रारंभ संचालक मंडळावर मराठी व्यक्ती घेण्यापासून व्हावयास हवा. आपण राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहोत, ही गोष्ट मुंबईतील बिगरमराठी मंडळी फार काळ सहन करणार नाहीत. दुसऱ्या राज्य पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक होणारच नाही, असे कोणी खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. त्यामुळे मुंबईच्या राजकीय भवितव्याला ग्रहण लागण्याचा धोका संभवतो. मुंबईसह महाराष्ट्रातील जाणत्या मराठी मंडळींनी याचा गंभीरपणे विचार करून यापुढे कोणती पावले टाकली पाहिजेत हे ठरविले पाहिजे. 'राज विरुद्ध उद्धव' एवढ्याच मर्यादित दृष्टिकोनातून या राड्याकडे पाहता कामा नये.

Click here to read this article on Maharashtratimes.com

श्रीमुखात भडकावून द्यायची झाली तर..!

शां. मं. गोठोसकर

भारताच्या राजकारणात हिंदी भाषिकांचे प्राबल्य आहे, तसेच बिगरहिंदी राज्यांमध्ये प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. हिंदी भाषिकांची ही लुडबूड येथेच संपत नाही. मुंबई महापालिकेचे सभागृह व प्रशासन यांमध्ये हिंदी भाषा हे माध्यम असावे, अशी त्यांची मागणी असते. मुंबईचे स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी आता पुढे आली, तर त्यात हिंदी भाषिकांचाच पुढाकार राहील, हे ओळखले पाहिजे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या नव्या राजकीय पक्षाचा पहिला वर्धापन दिन नुकताच साजरा झाला. कोणा बिहारीने महाराष्ट्रात येऊन मराठी माणसाला आईवरून शिवी दिली तर कानफटात मारली जाईल, असा इशारा या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याप्रसंगी दिला. दूरचित्रवाहिन्यांवर हे वृत्त लगेच झळकले. त्यावर लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार आदी प्रमुख बिहारी नेत्यांनी तत्काळ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. वीस वर्षांपूवीर् खलिस्तान चळवळ जोरात असताना पंजाबात शेतमजूर म्हणून गेलेल्या बिहारी लोकांपैकी शेकडो जणांची शीख अतिरेक्यांनी हत्या केली. अलीकडेच आसामात उपजीविकेसाठी गेलेल्या बिहारींची उल्फा दहशतवाद्यांनी कत्तल केली. त्यावर बिहारी नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया आताएवढ्या कडक नव्हत्या, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

या बाबीच्या नेमके उलट काही दिवसांपूवीर् घडले होते. ख्यातनाम अभिनेत्री व खासदार हेमामालिनी यांची एका दूरचित्रवाहिनीवर मुलाखत चालू होती. उत्तर भारतीयांना मुंबईत सन्मानपूर्वक वागणूक मिळत नाही, अशी खंत मुलाखत घेणाऱ्याने व्यक्त केली. त्यावर, अशी वागणूक मिळत नसेल तर संबंधितांनी आपल्या राज्यात निघून जावे, असे हेमामालिनी म्हणाल्या. त्यावर एवढा गहजब झाला की खासदारबाईंना घुमजाव करणे भाग पडले.

या दोन्ही गोष्टी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. एकभाषिक राज्यात भाषिक अल्पसंख्याकांंचे स्थान काय हा खरा प्रश्ान् आहे. पन्नास वर्षांपूवीर् राज्य पुनर्रचना झाली ती दोन अपवाद वगळता एकभाषिक राज्यरचना होती. थोड्याच वर्षांनी त्या अपवादांचीही एकभाषिक राज्ये झाली. राज्य पुनर्रचना आयोगाने यासंबंधात इशारा देऊन ठेवला होता. एकभाषिक राज्यांमध्ये तेथील मुख्य भाषेच्या लोकांनी ते राज्य आपल्याच मालकीचे आहे असे समजता कामा नये आणि असे राज्य हे उपराष्ट्र आहे, असा त्यांचा गैरसमज होता कामा नये, असे त्या अहवालात म्हटले होते. तथापि, आयोगाची ती भीती खरी ठरली असे प्रत्यक्षात घडले. बिगरहिंदी राज्यांमधील भाषिक अल्पसंख्याक हे तेथे दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरले.

भारतात हिंदी भाषिकांची नऊ राज्ये असून बाकीची एकभाषिक आहेत. त्या बिगरहिंदी राज्यांतील मुख्य भाषा ही तेथे कायद्याने अधिकृत भाषा करण्यात आली आणि त्या भाषिकांना ते राज्य फक्त आपलेच आहे असे वाटते. राष्ट्रगीतासारखे तेथे राज्यगीत असते. (उदा. महाराष्ट्रगीत). सभा संपताना 'जय हिंद'बरोबर 'जय महाराष्ट्र' असाही घोष होतो. राष्ट्रदोहीप्रमाणे 'महाराष्ट्रदोही' असाही वाक्प्रचार वापरात असतो. बहुतेक सर्व बिगरहिंदी राज्यांमध्ये असे आढळते. अशा प्रकारे बिगरहिंदी राज्ये प्रत्यक्षात उपराष्ट्रे बनल्यामुळे त्यांचे विभाजन म्हणजे राष्ट्र तोडण्याचाच प्रकार आहे, असे संबंधित भाषिकांना वाटते. ही बाब हिंदी राज्यांना लागू नाही. त्यामुळे उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगड ही नवी हिंदी राज्ये निर्माण होऊ शकली. परंतु तेलंगण, विदर्भ आदी राज्ये स्थापन करायची तर 'उपराष्ट्रे' मोडावी लागतात. साहजिक त्या मागण्या मान्य करणे कठीण होते. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी केंदात सत्तेवर असताना तीन नवी हिंदी राज्ये निर्माण झाली. त्यानंतर त्यावेळचे उपपंतप्रधान व गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी नागपूरला आले असताना, महाराष्ट्र विधानसभेने तसा ठराव केला तर आम्ही विदर्भाचे वेगळे राज्य देऊ असे ते म्हणाले. त्याला तीव्र आक्षेप घेणारे पत्र तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी त्यावेळचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना लिहिले. त्यामध्ये 'उपराष्ट्र' ही बाब त्यांच्या नजरेला आणून दिली आणि अडवाणींचे वक्तव्य हा शुद्ध आगलावेपणा आहे असे ठासून नमूद केले. त्यानंतर आणखी नवी राज्ये स्थापन करण्याचा आपल्यापुढे प्रस्ताव नाही असे सरकारने सांगून टाकले.

हिंदी राज्ये उपराष्ट्रे नसल्यामुळे त्या भाषिकांना या बाबीची जाणीवच नसते. ते जेव्हा बिगरहिंदी राज्यात जातात तेव्हा तेथील भाषा शिकण्याची आपणाला गरज आहे, असे त्यांना वाटत नाही. त्या राज्यातील लोक राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदी शिकलेलेच असतात. मग आपणाला त्यांची भाषा शिकण्याची गरजच काय, असे त्या हिंदी भाषिकांना वाटते. राज्यघटनेनुसार देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे. एवढ्यावरच ही हिंदी मंडळी थांबत नाहीत. त्यांना बिगरहिंदी राज्यांच्या राजकारणात भाग घ्यायचा असतो. भारताच्या राजकारणात हिंदी भाषिकांचे प्राबल्य आहे, तसेच बिगरहिंदी राज्यांमध्ये प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. मुंबई महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीवेळी काँग्रेस व भाजप त्यांच्याकडे उमेदवारीसाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये मराठी इच्छुकांच्या अनेक पटींनी हिंदी भाषिक होते. यावेळी प्रथमच राणे फॅक्टरमुळे व मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष गुरुदास कामत यांनी मनावर घेतल्यामुळे अधिक मराठी इच्छुकांना त्या पक्षाची तिकिटे देण्यात आली. त्यामुळे हिंदी भाषिक इच्छुकांना झुकते माप मिळाले नाही. हेमामालिनीना तसा प्रश्ान् विचारला जाण्यामागे हेच कारण होते.

हिंदी भाषिकांची ही लुडबूड येथेच संपत नाही. मुंबई महापालिकेचे सभागृह व प्रशासन यांमध्ये हिंदी भाषा हे माध्यम असावे, अशी त्यांची मागणी असते. या आगाऊपणाबद्दल प्रथम कानफटीत मारणे गरजेचे आहे. आंध्रप्रदेश राज्य तोडण्याचे पाप आपल्या माथी नको म्हणून दुसरा राज्य पुनर्रचना आयोग नेमा, असे काँग्रेसने केंद सरकारला सांगितले आहे. असा पहिला आयोग स्थापन झाला तेव्हा म्हणजे ५३ वर्षांपूवीर् मुंबई महानगराचे वेगळे राज्य स्थापन व्हावे अशी मागणी येथील जवळजवळ सर्व बिगरमराठी लोकांनी केली होती. ही मंडळी पुन्हा उचल खाणार यात शंका नाही. त्यावेळी या संबंधात गुजराती मंडळींकडे याचे नेतृत्व होते, आता ते हिंदी भाषिकांकडे राहील, हे वेगळे सांगायला नको. या संकटाला तोंड देण्यासाठी एखाद्या ताकदवान पक्षाने/नेत्याने मनावर घेऊन आतापासून तयारीत असणे गरजेचे आहे.

मुंबईत मराठी लोक आथिर्कदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे बिगरमराठी मंडळी गृहीत धरतात. महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे पाट्या मराठीत लावायला हे लोक तयार नाहीत. मराठी लोकांबाबत आता वस्तुस्थिती बरीच बदलली आहे. राज ठाकरे व मनोहर जोशी यांनी संयुक्तपणे कोहिनूर गिरणीची जागा शेकडो कोटी रुपयांना खरेदी केली, एवढीच ती मर्यादित नाही. मुंबईतील सर्वात मोठ्या मॉलमध्ये येणाऱ्या गिऱ्हाइकांमध्ये मराठी लोकच सर्वात जास्त असतात, असे सवेर्क्षणात आढळून आले. दरडोई किमान पाच हजार रुपये घेऊन केवळ एक दिवसाची सागर सफर घडविणाऱ्या स्टार क्रूझमध्ये मराठी मंडळी सर्वात मोठ्या संख्येने असतात. आपण आथिर्कदृष्ट्या दुय्यम नागरिक आहोत, असा न्यूनगंड मराठी लोकांनी बाळगण्याचे कारण नाही, असा याचा अर्थ.

याबरोबरच आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे मुंबईत येणारे लोंढे रोखण्याची. राज्यघटनेनुसार कोणाही नागरिकाला देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार असला तरी सार्वजनिक हितासाठी त्यावर बंधन घालणारा कायदा सरकार करू शकेल, असे त्यात म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशासाठी असा कायदा करून या लोंढ्यांना प्रतिबंध केला पाहिजे. मुंबई महापालिकेने असा ठराव केला तरच त्यासाठी राज्य सरकारला बळ प्राप्त होईल. मनसेने यासंबंधात पुढाकार घ्यायला हवा. त्यानंतर तसा ठराव झाला नाही, तर इतर पक्षांचे पितळ उघडे पडेल. राज ठाकरे यांनी यथायोग्य पावले टाकून या बाबी तडीस नेल्या नाहीत, तर बिहारींच्या कानफटात लगावण्याऐवजी आपल्याच श्रीमुखात भडकावून घेण्याची कालांतराने त्यांच्यावर पाळी येईल.

Click here to read this article on Maharashtratimes.com

राज ठाकरे हरले की जिंकले?

शां. मं. गोठोसकर

काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजप यांना कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष करता येणार नाही, एवढे यश मनसेने या निवडणुकीत संपादन केले आहे. राज ठाकरे यांचे बंड फसले आणि मनसेचा या निवडणुकीत फज्जा उडाला, असा निष्कर्ष या निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्यांनी काढला, ते कसे चूक होते, हे यावरून लक्षात येईल.

महाराष्ट्रातील दहा महापालिकांची नुकतीच निवडणूक झाली. राज्यातील एकूण मतदारांपैकी २६ टक्के या निवडणुकांत मतदानास पात्र होते. राजधानी, उपराजधानी, सांस्कृतिक राजधानी (पुणे) आणि अन्य महत्त्वाच्या व राज्यभर पसरलेल्या शहरांच्या या महापालिका होत्या. या दृष्टीने बघितल्यास ही सर्व अर्थाने विधानसभेची छोटी निवडणूकच होती. त्यामध्ये कोणत्या पक्षांना विजय मिळाला आणि कोणाला पराभव पत्करावा लागला, याबाबत बराच काथ्याकूट झाला. तो सर्व कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या, यावर आधारित होता. याउलट, पक्ष म्हणून मान्यता देण्यासाठी किंवा दिलेली मान्यता रद्द करण्यासाठी लोकसभा-विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये मते किती मिळाली, याचाच विचार केंदीय निवडणूक आयोग प्रामुख्याने करतो. आयोगाच्या दृष्टिकोनातून या निकालांचे विश्लेषण केले, तर काही वेगळेच चित्र बघावयास मिळते.

भारतात केंदीय निवडणूक आयोगाकडे ८७५ राजकीय पक्ष नोेंदलेले आहेत. त्यापैकी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट अशा सहा पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. त्या प्रत्येकाला खास निवडणूक चिन्ह दिलेले असते. हे पक्ष लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या सर्व जागांसाठी उमेदवार उभे करू शकतात. त्या व्यतिरिक्त ४३ पक्षांना राज्य पातळीवरचे पक्ष म्हणून मान्यता आहे. त्यातील काही पक्षांना एकाहून अधिक राज्यांसाठी मान्यता मिळालेली आहे. त्यांनाही खास निवडणूक चिन्ह दिलेले असते.

महाराष्ट्रात मुख्य वा केंदीय कार्यालय असलेले एकूण ५६ राजकीय पक्ष असले, तरी राज्य पातळीवरचा पक्ष म्हणून फक्त शिवसेनेला मान्यता आहे. अन्य राज्यात अशी मान्यता असलेल्या एकाही पक्षाला महाराष्ट्रासाठी हा दर्जा नाही. तथापि, मान्यता नसलेल्या किती तरी पक्षांनी या १० महापालिकांच्या निवडणुकीत भाग घेतला होता.

राज्य पातळीवरील पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी त्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत किमान सहा टक्के मते मिळायला पाहिजेत आणि किमान दोन उमेदवार निवडून आले पाहिजेत. अर्थात, याला एक पर्यायही आहे. विधानसभेतील एकूण सभासद संख्येच्या किमान तीन टक्के एवढे त्या पक्षाचे उमेदवार निवडून आले पाहिजेत. महाराष्ट्रात ही संख्या नऊ एवढी होते. या १० महापालिकांच्या निवडणुकीतील एकूण वैध मतदानात फक्त पाच पक्षांना सहा टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली. त्यापैकी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप हे राष्ट्रीय पक्ष आहेत. शिवसेनेलाही त्या मर्यादेहून बरीच जास्त मते मिळाली आहेत.

पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे राज ठाकरे यांनी स्थापन केलेला 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' हाही त्या पाच पक्षांपैकी एक पक्ष आहे. या पक्षाला ८.५६ टक्के मते मिळाली आहेत. केवळ दहा महिन्यांपूवीर् स्थापन झालेल्या या पक्षाने मतांची किमान मर्यादा सहजपणे ओलांडली हे विशेष होय. या निवडणुकीत या पक्षाला तीन टक्के जागा मिळाल्या, ही बाबसुद्धा येथे ध्यानात घ्यायला हवी. मनसेच्या खालोखाल समाजवादी पक्षाचा क्रमांक लागला. त्याला केवळ अडीच टक्के मते मिळाली.

मनसेला केवळ दखल घेण्यापुरती मते मिळाली, असा याचा अर्थ नाही. इतर पक्षांशी तुलना करता, या पक्षाने चांगलीच मते मिळवली, असे ही आकडेवारी दाखवून देते. शिवसेनेला मिळालेल्या मतांच्या निम्म्याहून थोडी जास्त मते मनसेच्या पदरात पडली. राष्ट्रवादीने कमावलेल्या मतांच्या ५३ टक्के मते मनसे मिळवू शकली. तर भाजपच्या पारड्यात पडलेल्या मतांच्या ७४ टक्के मते मनसेने हस्तगत केली आहेत. या सर्वाचा अर्थ असा की काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजप यांना कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष करता येणार नाही, एवढे यश मनसेने या निवडणुकीत संपादन केले आहे. राज ठाकरे यांचे बंड फसले आणि मनसेचा या निवडणुकीत फज्जा उडाला, असा निष्कर्ष या निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्यांनी काढला, ते कसे चूक होते, हे यावरून लक्षात यायला हरकत नसावी.

शिवसेना स्थापन झाल्यापासून पहिली २२ वर्षे सर्व निर्णय बाळासाहेब ठाकरे हेच घेत असत. पुढे त्या पक्षात राज ठाकरे सक्रिय झाल्यानंतर त्यांना काही अधिकार मिळाले. नंतर सहा वर्षांनी उद्धव ठाकरे रंगपटावर आले. नऊ वर्षांनी ते कार्याध्यक्षपदी विराजमान झाले. त्याचा परिणाम म्हणून राज ठाकरे वळचणीला पडले. मग त्यांनी काय करावे? धीरूबाई अंबानी यांच्या निधनानंतर ज्येष्ठ पुत्र मुकेश यांनी धाकटे बंधू अनिल यांना वळचणीला टाकले. वर्षभर तसे राहिल्यानंतर यशस्वी बंड करण्याएवढी आपली कुवत आहे, हे अनिलनी जाहीररीत्या व मोठ्या खुबीने सूचित केले. त्यानंतर आईला मध्यस्थी करायला भाग पाडून रिलायन्स उद्योग समूहाचे विभाजन घडवून आणले. राजकीय पक्षाचे तसे धडेवाटप होऊ शकत नाही. यास्तव, राज ठाकरे यांनी तीन वषेर् वाट पाहून बंड केले. शिवसेना सोडून त्यांनी आपला वेगळा पक्ष स्थापन केला. या १० महापालिकांच्या निवडणुकीत शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांना एकत्र जेवढी मते मिळाली, त्याचा तिसरा हिस्सा एवढी राज ठाकरे यांच्या पदरात पडली. जनतेच्या न्यायालयात त्यांना रास्त हिस्सा मिळाला, असा याचा अर्थ घ्यायला हरकत नाही. मान्यताप्राप्त पक्ष होण्यासाठी लागू असलेल्या सर्व शर्ती विधानसभेच्या पुढच्या निवडणुकीत मनसे सहजरीत्या पुऱ्या करील, असे गृहीत धरायला हरकत नाही.

राजकीय पक्ष सोडून बंड केले आणि नवा पक्ष स्थापन केला, असे महाराष्ट्रात आतापर्यंत चार-पाच प्रकार झाले. शंकरराव चव्हाणांनी १९७८ साली, पुढच्या वषीर् नासिकराव तिरपुड्यांनी व १९८४ साली अंतुल्यांनी वेगळे काँग्रेस पक्ष स्थापन केले होते; पण त्यांचा टिकाव लागू शकला नाही.

काँगेसपासून दूर होऊन फक्त शरद पवारच टिकून राहू शकले. खरे म्हणजे सबंध देशात काँग्रेसचा त्याग करून वेगळा पक्ष काढला आणि पुरून उरले असे हे एकच उदाहरण आहे. राज ठाकरे यांचे आताचे यश हे पवारांसारखेच आहे. राष्ट्रवादीचा त्याग करून जनसुराज्य शक्ती हा पक्ष स्थापन करून चार उमेदवार विधानसभेवर निवडून आणणाऱ्या विनय कोरे यांचे यश त्यामानाने मर्यादित म्हणावे लागेल.

या यशामुळे महाराष्ट्रातील पहिल्या दहा प्रमुख राजकारणी व्यक्तींमध्ये राज ठाकरे यांची गणना करावी लागते. राजकीय ताकदीनुसार त्यांचा क्रम असा- शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, नितीन गडकरी, उद्धव ठाकरे, अजित पवार, राज ठाकरे आणि आर. आर. पाटील. राज ठाकरे यांनी बंड करून वेगळा पक्ष स्थापन केला नसता, तर महाराष्ट्रातील पहिल्या २५ राजकारणी व्यक्तींमध्ये त्यांची गणना झाली नसती. त्यांना अजून किमान ३५ वषेर् राजकारण करायचे आहे. त्यामुळे मनसेची ताकद वाढविण्यासाठी ते पुढे कोणती पावले टाकतात, याकडे राजकीय निरीक्षकांनी लक्ष ठेवायला हवे.

Click here to read this article on Maharashtratimes.com