Wednesday, March 28, 2007

साहित्यसंस्थांच्या अनुदानाचे वादंग!

शां. मं. गोठोसकर


महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वाषिर्क सभेत राज्य सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांना खास निमंत्रित करून त्यांना व्यासपीठावर स्थान दिले जाते. धनको किंवा दाता यांना नेहमीच उच्च स्थान असते ही गोष्ट आथिर्क व्यवहारांमध्ये गृहीत धरलेली असते. तिला साहित्यक्षेत्र अपवाद असू शकत नाही.

महाराष्ट्रातील प्रमुख मराठी साहित्यसंस्थांना राज्य सरकार आपल्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत दरवषीर् काही पैसे देते. हे मंडळ वेगळी संस्था नसून सरकारी यंत्रणेचा तो एक भाग आहे. या पैशांवरून सध्या मोठे वादंग चालू असून त्याबाबतचे लेख (म. टा. २५ फेब्रु., ५ मार्च व १६ मार्च) प्रसिद्ध झाले आहेत. या साहित्यसंस्थांच्या म्हणण्याचा थोडक्यात मथितार्थ असा: आम्ही स्वयंसेवी संस्था असून आमचे काम चालवायला आम्हाला सरकारकडून पैसा हवा आहे. सरकारकडचा पैसा हा जनतेचा पैसा आहे.

तेव्हा सरकारने फक्त पोस्टमनचे काम करावे आणि आमच्याकडे तो पोचवावा. तो पैसा आम्हा संस्थांच्या उदरनिर्वाहासाठी असल्याने त्यासंबंधात कसल्याही अटी घालू नयेत. त्यामुळे आमचा मानभंग होतो आणि आमची स्वायत्तता धोक्यात येते. आम्ही साहित्यसंस्थांचे पदाधिकारी आपला वेळ विनामोबदला खर्च करतो आणि पदरमोडही करतो. यास्तव ही बाब सन्मानपूर्वक हाताळण्यात यावी. त्यासाठी जरूर तर सध्याचे साहित्य संस्कृती मंडळ बरखास्त करून त्या जागी अन्य व्यक्तींची नेमणूक व्हावी. पदाधिकारी मंडळींचे हे म्हणणे तपासून पाहावयास हवे.

सरकारने आपल्याकडील पैसा कसा खर्च करावा याचे स्थूलमानाने मार्गदर्शन राज्यघटनेत केलेले आहे. त्यानुसार पैशाच्या विनियोगाचे कायदे केंद व राज्य सरकारांनी तयार केलेले आहेत. त्याप्रमाणे सरकार नियम ठरवून देते आणि आदेश काढते. या सर्वांनुसार खर्च होतो की नाही याची तपासणी महालेखापाल हा केंद सरकारचा अधिकारी करीत असतो. राज्यांबाबत आपला अहवाल तो राज्यपालांना सादर करतो. त्याची प्रत विधिमंडळापुढे ठेवावी लागते आणि तेथील लोक लेखा समिती त्यासंबंधात सविस्तर चौकशी करून आपला अहवाल तयार करते. या नेमून दिलेल्या चाकोरीतूनच साहित्यसंस्थांना पैसे मिळणार, पोस्टमनप्रमाणे मिळणार नाहीत, हे उघड आहे.

साहित्यसंस्थांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना हे पैसे सानुग्रह अनुदान हवे असतात. तथापि, सरकार ते साह्यार्थ आथिर्क तरतूद म्हणून देते. राज्यघटना व कायदा यांनुसार सानुग्रह अनुदान म्हणून हे पैसे देता येत नाहीत म्हणून साह्यार्थ आथिर्क तरतूद या पद्धतीने ते दिले जातात. असे देताना ते कोणत्या कामांसाठी किती वापरले जावेत हे नेमून द्यावे लागते. साहित्य संस्कृती मंडळाने ते नेमून दिले आहे. त्याप्रमाणे ते खर्च होत नाहीत असे महालेखापालांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. त्यावर विधिमंडळाच्या लोक लेखा समितीने मंडळाचे अध्यक्ष मधु मंगेश कणिर्क यांना बोलावून याबद्दल जाब विचारला तर त्यांनी काय उत्तर द्यावे?

महाराष्ट्रात फक्त राज्य सहकारी सूतगिरणी संघाला वर्षाकाठी १५ लाख रुपये उदरनिर्वाहासाठी अनुदान मिळते, अन्य कोणालाही तसे दिले जात नाही. मंत्रिमंडळातील मंडळींच्याच सूतगिरण्या असल्यामुळे ही गोष्ट शक्य झाली. साह्यार्थ आथिर्क तरतूद शतीर् घालूनच दिली जाते. जगात सर्वत्र 'माय मनी माय विझ्डम' या उक्तीप्रमाणे पैसे व कजेर् दिली जातात. याचकाने किंवा ऋणकोने त्यावर कधी आक्षेप घ्यायचा नसतो, हे ठरून गेल्यासारखे आहे. संबंधित साहित्यसंस्थांना याची जाणीव नाही असे दिसते. पैसे तुमचे, पण शहाणपण माझे, असा प्रकार फक्त अंबानींबाबत आढळून येतो.

साहित्य संस्कृती मंडळाने साहित्यसंस्थांच्या कार्यकारिणींवर आपला प्रतिनिधी नेमल्याने त्या संस्थांच्या स्वायत्ततेला बाधा झाली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. खरे म्हणजे ही जगन्मान्य रूढी आहे. तिला आक्षेप घेणाऱ्या या फक्त साहित्यसंस्थाच दिसतात. ज्या संस्थेला पैसे द्यायचे ती कोणत्या कायद्याखाली स्थापन झाली आहे, तिची घटना काय आहे, त्याप्रमाणे तिची कार्यकारिणी बनली आहे काय, त्या घटनेनुसार तिचे कामकाज चालते काय आणि तिच्या हिशेबतपासणी अहवालात काही आक्षेपार्ह आहे काय, असे सारे पैसे देणारा पाहतो. तथापि, मंडळाने संबंधित साहित्यसंस्थांबाबत असे काहीसुद्धा पाहिलेले नाही. खरे म्हणजे ही आक्षेपार्ह गोष्ट आहे. मंडळाच्या या सौजन्याबद्दल आभार मानायचे सोडून त्याच्याविरुद्ध कांगावा केला जातो, याला काय म्हणावे?

साहित्यसंस्थांच्या घटनेत तरतूद नसताना कार्यकारिणीवर मंडळाचा प्रतिनिधी कसा नेमला जातो हा आक्षेप निरर्थक आहे. पैसा घेणाऱ्या बहुतेक संस्था तशी तरतूद मुळातच करून ठेवतात. तरतूद नसताना तुम्ही त्या प्रतिनिधीला घेतलाच कसा असा आक्षेप, पैसे मिळत असल्यामुळे हिशेबतपासनीस व चॅरिटी कमिशनर किंवा तत्सम अधिकारी घेत नाहीत. साहित्यिक म्हणजे काय याच्या व्याख्येत बसणारी व्यक्तीच साहित्यसंस्थेची पदाधिकारी असली पाहिजे, अशी अट सा. सं. मंडळाने घातली तर काय होईल? अगदी बेताचीच आथिर्क परिस्थिती असलेल्या एका साहित्यसंस्थेचे एक पदाधिकारी तिच्या कामासाठी व तिच्या खर्चाने विमानाने प्रवास करतात. मजूर सहकारी संस्था फेडरेशनचे पदाधिकारी आणि गोव्यातील सरपंच दिल्लीला विमानाने जातात. पण या साहित्यसंस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसारखा कांगावा करीत नाहीत. साहित्यसंस्थांना ज्या कामांसाठी पैसे दिले, त्या कामापुरतेच त्या प्रतिनिधींनी पाहायचे असते, हा कणिर्कांचा खुलासा बरोबर नाही. अशा प्रतिनिधीला निवडून आलेल्या सभासदाएवढेच कायद्यानुसार अधिकार असतात.

दरवर्षी अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन भरविण्यासाठी राज्य सरकारकडून २५ लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तेसुद्धा साहित्य संस्कृती मंडळामार्फत अदा करण्यात येते. हे करताना, मंडळाच्या अध्यक्षांना व्यासपीठावर स्थान दिले पाहिजे, या शतीर्वर आक्षेप घेण्यात आला आहे. इतर जगात सोडाच, पण महाराष्ट्रात काय चालते हे न पाहता हा कांगावा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वाषिर्क सभेत राज्य सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांना खास निमंत्रित करून त्यांना व्यासपीठावर स्थान दिले जाते. धनको किंवा दाता यांना नेहमीच उच्च स्थान असते ही गोष्ट आथिर्क व्यवहारांमध्ये गृहीत धरलेली असते. तिला साहित्यक्षेत्र अपवाद असू शकत नाही.

साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदी कणिर्क आल्यानंतर त्यांनी मंडळाच्या कार्यालयासाठी प्रथम चांगली जागा मिळवली. साहित्याच्या विकासार्थ अन्य राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्रात राज्य सरकारकडून पुरेसा पैसा मिळत आहे काय आणि अन्य राज्य सरकारे साहित्यक्षेत्रात कोणते उपक्रम राबवत आहेत, याचा शोध अध्यक्ष घेत आहेत. केंद सरकारची मानव संसाधन आणि अन्य मंत्रालये व त्यांच्या खालच्या यंत्रणा यांजकडून साहित्य विकासार्थ खर्च होणाऱ्या पैशाचा काही भाग महाराष्ट्रातील या संस्थांसाठी उपलब्ध करता येईल काय, याच्या प्रयत्नातही अध्यक्ष आहेत. तसेच, युनेस्को व अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कोणते लाभ पदरात पाडून घेता येतील, याची माहिती ते मिळवित आहेत. असे असताना त्यांची उचलबांगडी करा, अशी मागणी साहित्यसंस्थांची ही मंडळी करीत आहेत.

त्यांचे डोके ठिकाणावर आहे काय?

Wednesday, March 14, 2007

श्रीमुखात भडकावून द्यायची झाली तर..!

शां. मं. गोठोसकर

भारताच्या राजकारणात हिंदी भाषिकांचे प्राबल्य आहे, तसेच बिगरहिंदी राज्यांमध्ये प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. हिंदी भाषिकांची ही लुडबूड येथेच संपत नाही. मुंबई महापालिकेचे सभागृह व प्रशासन यांमध्ये हिंदी भाषा हे माध्यम असावे, अशी त्यांची मागणी असते. मुंबईचे स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी आता पुढे आली, तर त्यात हिंदी भाषिकांचाच पुढाकार राहील, हे ओळखले पाहिजे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या नव्या राजकीय पक्षाचा पहिला वर्धापन दिन नुकताच साजरा झाला. कोणा बिहारीने महाराष्ट्रात येऊन मराठी माणसाला आईवरून शिवी दिली तर कानफटात मारली जाईल, असा इशारा या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याप्रसंगी दिला. दूरचित्रवाहिन्यांवर हे वृत्त लगेच झळकले. त्यावर लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार आदी प्रमुख बिहारी नेत्यांनी तत्काळ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. वीस वर्षांपूवीर् खलिस्तान चळवळ जोरात असताना पंजाबात शेतमजूर म्हणून गेलेल्या बिहारी लोकांपैकी शेकडो जणांची शीख अतिरेक्यांनी हत्या केली. अलीकडेच आसामात उपजीविकेसाठी गेलेल्या बिहारींची उल्फा दहशतवाद्यांनी कत्तल केली. त्यावर बिहारी नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया आताएवढ्या कडक नव्हत्या, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

या बाबीच्या नेमके उलट काही दिवसांपूवीर् घडले होते. ख्यातनाम अभिनेत्री व खासदार हेमामालिनी यांची एका दूरचित्रवाहिनीवर मुलाखत चालू होती. उत्तर भारतीयांना मुंबईत सन्मानपूर्वक वागणूक मिळत नाही, अशी खंत मुलाखत घेणाऱ्याने व्यक्त केली. त्यावर, अशी वागणूक मिळत नसेल तर संबंधितांनी आपल्या राज्यात निघून जावे, असे हेमामालिनी म्हणाल्या. त्यावर एवढा गहजब झाला की खासदारबाईंना घुमजाव करणे भाग पडले.

या दोन्ही गोष्टी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. एकभाषिक राज्यात भाषिक अल्पसंख्याकांंचे स्थान काय हा खरा प्रश्ान् आहे. पन्नास वर्षांपूवीर् राज्य पुनर्रचना झाली ती दोन अपवाद वगळता एकभाषिक राज्यरचना होती. थोड्याच वर्षांनी त्या अपवादांचीही एकभाषिक राज्ये झाली. राज्य पुनर्रचना आयोगाने यासंबंधात इशारा देऊन ठेवला होता. एकभाषिक राज्यांमध्ये तेथील मुख्य भाषेच्या लोकांनी ते राज्य आपल्याच मालकीचे आहे असे समजता कामा नये आणि असे राज्य हे उपराष्ट्र आहे, असा त्यांचा गैरसमज होता कामा नये, असे त्या अहवालात म्हटले होते. तथापि, आयोगाची ती भीती खरी ठरली असे प्रत्यक्षात घडले. बिगरहिंदी राज्यांमधील भाषिक अल्पसंख्याक हे तेथे दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरले.

भारतात हिंदी भाषिकांची नऊ राज्ये असून बाकीची एकभाषिक आहेत. त्या बिगरहिंदी राज्यांतील मुख्य भाषा ही तेथे कायद्याने अधिकृत भाषा करण्यात आली आणि त्या भाषिकांना ते राज्य फक्त आपलेच आहे असे वाटते. राष्ट्रगीतासारखे तेथे राज्यगीत असते. (उदा. महाराष्ट्रगीत). सभा संपताना 'जय हिंद'बरोबर 'जय महाराष्ट्र' असाही घोष होतो. राष्ट्रदोहीप्रमाणे 'महाराष्ट्रदोही' असाही वाक्प्रचार वापरात असतो. बहुतेक सर्व बिगरहिंदी राज्यांमध्ये असे आढळते. अशा प्रकारे बिगरहिंदी राज्ये प्रत्यक्षात उपराष्ट्रे बनल्यामुळे त्यांचे विभाजन म्हणजे राष्ट्र तोडण्याचाच प्रकार आहे, असे संबंधित भाषिकांना वाटते. ही बाब हिंदी राज्यांना लागू नाही. त्यामुळे उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगड ही नवी हिंदी राज्ये निर्माण होऊ शकली. परंतु तेलंगण, विदर्भ आदी राज्ये स्थापन करायची तर 'उपराष्ट्रे' मोडावी लागतात. साहजिक त्या मागण्या मान्य करणे कठीण होते. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी केंदात सत्तेवर असताना तीन नवी हिंदी राज्ये निर्माण झाली. त्यानंतर त्यावेळचे उपपंतप्रधान व गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी नागपूरला आले असताना, महाराष्ट्र विधानसभेने तसा ठराव केला तर आम्ही विदर्भाचे वेगळे राज्य देऊ असे ते म्हणाले. त्याला तीव्र आक्षेप घेणारे पत्र तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी त्यावेळचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना लिहिले. त्यामध्ये 'उपराष्ट्र' ही बाब त्यांच्या नजरेला आणून दिली आणि अडवाणींचे वक्तव्य हा शुद्ध आगलावेपणा आहे असे ठासून नमूद केले. त्यानंतर आणखी नवी राज्ये स्थापन करण्याचा आपल्यापुढे प्रस्ताव नाही असे सरकारने सांगून टाकले.

हिंदी राज्ये उपराष्ट्रे नसल्यामुळे त्या भाषिकांना या बाबीची जाणीवच नसते. ते जेव्हा बिगरहिंदी राज्यात जातात तेव्हा तेथील भाषा शिकण्याची आपणाला गरज आहे, असे त्यांना वाटत नाही. त्या राज्यातील लोक राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदी शिकलेलेच असतात. मग आपणाला त्यांची भाषा शिकण्याची गरजच काय, असे त्या हिंदी भाषिकांना वाटते. राज्यघटनेनुसार देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे. एवढ्यावरच ही हिंदी मंडळी थांबत नाहीत. त्यांना बिगरहिंदी राज्यांच्या राजकारणात भाग घ्यायचा असतो. भारताच्या राजकारणात हिंदी भाषिकांचे प्राबल्य आहे, तसेच बिगरहिंदी राज्यांमध्ये प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. मुंबई महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीवेळी काँग्रेस व भाजप त्यांच्याकडे उमेदवारीसाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये मराठी इच्छुकांच्या अनेक पटींनी हिंदी भाषिक होते. यावेळी प्रथमच राणे फॅक्टरमुळे व मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष गुरुदास कामत यांनी मनावर घेतल्यामुळे अधिक मराठी इच्छुकांना त्या पक्षाची तिकिटे देण्यात आली. त्यामुळे हिंदी भाषिक इच्छुकांना झुकते माप मिळाले नाही. हेमामालिनीना तसा प्रश्ान् विचारला जाण्यामागे हेच कारण होते.

हिंदी भाषिकांची ही लुडबूड येथेच संपत नाही. मुंबई महापालिकेचे सभागृह व प्रशासन यांमध्ये हिंदी भाषा हे माध्यम असावे, अशी त्यांची मागणी असते. या आगाऊपणाबद्दल प्रथम कानफटीत मारणे गरजेचे आहे. आंध्रप्रदेश राज्य तोडण्याचे पाप आपल्या माथी नको म्हणून दुसरा राज्य पुनर्रचना आयोग नेमा, असे काँग्रेसने केंद सरकारला सांगितले आहे. असा पहिला आयोग स्थापन झाला तेव्हा म्हणजे ५३ वर्षांपूवीर् मुंबई महानगराचे वेगळे राज्य स्थापन व्हावे अशी मागणी येथील जवळजवळ सर्व बिगरमराठी लोकांनी केली होती. ही मंडळी पुन्हा उचल खाणार यात शंका नाही. त्यावेळी या संबंधात गुजराती मंडळींकडे याचे नेतृत्व होते, आता ते हिंदी भाषिकांकडे राहील, हे वेगळे सांगायला नको. या संकटाला तोंड देण्यासाठी एखाद्या ताकदवान पक्षाने/नेत्याने मनावर घेऊन आतापासून तयारीत असणे गरजेचे आहे.

मुंबईत मराठी लोक आथिर्कदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे बिगरमराठी मंडळी गृहीत धरतात. महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे पाट्या मराठीत लावायला हे लोक तयार नाहीत. मराठी लोकांबाबत आता वस्तुस्थिती बरीच बदलली आहे. राज ठाकरे व मनोहर जोशी यांनी संयुक्तपणे कोहिनूर गिरणीची जागा शेकडो कोटी रुपयांना खरेदी केली, एवढीच ती मर्यादित नाही. मुंबईतील सर्वात मोठ्या मॉलमध्ये येणाऱ्या गिऱ्हाइकांमध्ये मराठी लोकच सर्वात जास्त असतात, असे सवेर्क्षणात आढळून आले. दरडोई किमान पाच हजार रुपये घेऊन केवळ एक दिवसाची सागर सफर घडविणाऱ्या स्टार क्रूझमध्ये मराठी मंडळी सर्वात मोठ्या संख्येने असतात. आपण आथिर्कदृष्ट्या दुय्यम नागरिक आहोत, असा न्यूनगंड मराठी लोकांनी बाळगण्याचे कारण नाही, असा याचा अर्थ.

याबरोबरच आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे मुंबईत येणारे लोंढे रोखण्याची. राज्यघटनेनुसार कोणाही नागरिकाला देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार असला तरी सार्वजनिक हितासाठी त्यावर बंधन घालणारा कायदा सरकार करू शकेल, असे त्यात म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशासाठी असा कायदा करून या लोंढ्यांना प्रतिबंध केला पाहिजे. मुंबई महापालिकेने असा ठराव केला तरच त्यासाठी राज्य सरकारला बळ प्राप्त होईल. मनसेने यासंबंधात पुढाकार घ्यायला हवा. त्यानंतर तसा ठराव झाला नाही, तर इतर पक्षांचे पितळ उघडे पडेल. राज ठाकरे यांनी यथायोग्य पावले टाकून या बाबी तडीस नेल्या नाहीत, तर बिहारींच्या कानफटात लगावण्याऐवजी आपल्याच श्रीमुखात भडकावून घेण्याची कालांतराने त्यांच्यावर पाळी येईल.
Click here to read this article on Maharashtratimes.com