Showing posts with label Shiv Sena. Show all posts
Showing posts with label Shiv Sena. Show all posts

Tuesday, September 16, 2008

शिवसेनेचा मुख्यमंत्री कोण?

महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीला बहुमत मिळेल असे प्रताप आसबे यांनी 'पंतांचा वातकुक् कुट'मध्ये (मटा. ९ सप्टेंबर) म्हटले आहे. तसे घडल्यावर उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद नको असल्यास मनोहर जोशी एवढाच शिवसेनेत पर्याय आहे असे आसबे म्हणतात. पुढच्या वषीर् जोशी सर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तर त्यावेळी त्यांचे वय ७२ वर्षांचे असेल. महाराष्ट्रात आतापर्यंत १४ मुख्यमंत्री झाले. त्यापैकी कोणीही त्याच्या ७२व्या वषीर् या पदावर नव्हता. पासष्टाव्या वषीर् निवृत्तीचा दंडक शिवसेनाप्रमुखांनी अलीकडेच तर जाहीर केला होता. दुसरे म्हणजे सरांच्या नावावर चार वर्षांपूवीर्च फुली मारलेली आहे. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीवेळी त्यांच्याविरुद्ध उभे राहायला कोणी काँग्रेसजन तयार नव्हता. मग मुंबई काँग्रेसचे त्यावेळचे अध्यक्ष गुरुदास कामत यांनी एकनाथ गायकवाड यांना सरांविरुद्ध उभे केले. आपणाला पाडण्याचा निर्णय झाला आहे हे मतदानाला केवळ दोन दिवस असताना सरांच्या लक्षात आले. त्या पराभवानंतर सरांना वळचणीला टाकले जाणार होते, पण तेवढ्यात नारायण राणे शिवसेना सोडून गेल्यामुळे सरांवर तशी परिस्थिती ओढवली नाही. त्या पक्षात मुख्यमंत्रीपदासाठी अनंत गीते यांचा विचार होऊ शकतो. ते केंदीय कॅबिनेट मंत्री होते. ते मुख्यमंत्री झाले तर रत्नागिरी जिल्ह्यात नारायण राणे यांच्या राजकारणाला मोठा शह बसेल. गीतेंचा विचार न झाल्यास माजी केंदीय मंत्री सुरेश प्रभू व सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष एकनाथ ठाकूर या पदासाठी तयार आहेत.

- शां. मं. गोठोसकर, वडाळा.

Friday, February 15, 2008

मुंबईतील 'राड्या'चे अपुरे विश्लेषण

शां. मं. गोठोसकर


मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, तिचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी राज्य पुनर्रचनेपूवीर् मुंबईतील बिगरमराठी करीत होते. हे शहर चालवणे मराठी राज्यर्कत्यांना जमणार नाही, ते मुंबईचा निकाल लावतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात या बिगरमराठी लोंढ्यांमुळेच मुंबईचा निकाल लागण्याची वेळ आली आहे.

.......

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबईतील उत्तर भारतीयांबाबत घेतलेल्या भूमिकेचे व केलेल्या 'राड्या'चे प्रयोजन काय याला मराठी वर्तुळातून एकच उत्तर सांगण्यात आले. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयांशी मनोमीलन करून आपली ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करीत होते, त्याला राज ठाकरे यांनी छेद देण्याची ही संधी घेतली. या संबंधात महाराष्ट्राबाहेरचे उत्तर भारतीयांचे नेते आणि इंग्रजी वृत्तपत्रे यांनी या राड्याचा निषेध केला असून, यामुळे राष्ट्रीय ऐक्य धोक्यात येत आहे, अशी भीती व्यक्त केली आहेे. या प्रकरणी खरा प्रश्न वेगळाच आहे हे पूर्वपीठिका पाहिल्यास लक्षात येते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रथम राज्यघटना तयार झाली आणि त्यानंतर राज्य पुनर्रचना करण्यात आली. पुढे आणखी थोडे बदल झाले. या एकूण घडामोडींमध्ये बिगरहिंदी भाषांसाठी प्रत्येकी एकेक राज्य तर हिंदी भाषिकांसाठी नऊ राज्ये तयार झाली. या भाषावार राज्यांमध्ये राहणाऱ्यांनी ते राज्य आपलेच आहे असे समजू नये, ते उपराष्ट्र आहे असे मानू नये आणि असे प्रत्येक राज्य साऱ्या भारताचेच राहील, असे राज्य पुनर्रचना आयोगाने १९५५ सालच्या आपल्या अहवालात म्हटले होते. तथापि, बिगरहिंदी राज्ये ही प्रत्यक्षात उपराष्ट्रे बनली. हिंदी भाषिक राज्ये मात्र खरी राज्ये राहिली.

बहुतेक सर्व बिगरहिंदी राज्यांमध्ये राष्ट्रगीतासारखे राज्यगीत आहे. उदाहरणार्थ, आपले महाराष्ट्रगीत सांगता येईल. संबंधित राज्य सरकारांनी त्यांना तशी मान्यता दिलेली नसली, तरी त्या राज्यांतील लोक तसे धरून चालतात. हिंदी राज्यांपैकी एकाकडेही असले गीत नाही. सभा किंवा समारंभ संपल्यावर 'जय हिंद, जय महाराष्ट्र' अशा प्रकारचा घोष प्रत्येक बिगरहिंदी राज्यात होत असतो, पण 'जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश' अशासारखा होत नाही. या उपराष्ट्रांमध्ये त्या राज्यांच्या अधिकृत भाषांचे नागरिक ते राज्य आपलेच आहे असे मानू लागले. त्या राज्यांतील भाषिक अल्पसंख्याक प्रत्यक्षात राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे अधिकृत भाषांचे नागरिक मानू लागले. असे दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय, हे समजण्यासाठी केंदीय मंत्री मुरली देवरांचे उदाहरण देता येईल. ते मुंबईचे महापौर झाले व पुढे या महानगरातून अनेकदा लोकसभेवर निवडून आले; पण ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत. याचे कारण राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्रात ते दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत. (दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय हे समजावे यासाठी केवळ देवरा यांचे उदाहरण दिले आहे. त्यामागे अन्य कसलाही हेतू नाही). दोन-तीन बिगरहिंदी राज्यांमध्ये त्या भाषेचा नसलेला राजकारणी मुख्यमंत्री झाल्याची उदाहरणे आहेत; पण ते अपवाद नियम सिद्ध करण्यासाठी आहेत असे समजावे. त्या संबंधित व्यक्ती मुख्यमंत्री होण्यापूवीर् त्या राज्याच्या समाजजीवनात पूर्ण मिसळून गेल्या होत्या. हिंदी राज्यांमध्ये तेथील भाषिक अल्पसंख्याक हे राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे समजले जात नाही, हे या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.

हिंदी भाषिक राज्यांतील लोक बिगरहिंदी राज्यांत स्थायिक व्हायला जातात, तेव्हा त्यांना नवी भाषा शिकण्याची गरज आहे, असे वाटत नाही. राष्ट्रभाषा म्हणून त्या बिगरहिंदी राज्यांतील लोक हिंदी शिकलेलेच असतात, मग आपणाला त्या राज्याची भाषा शिकण्याची गरज काय, असे त्यांना वाटते. मुंबईबाबत तर असे आहे की, राज्य सरकार मराठीबाबत कसलाच आग्रह धरत नाही. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा आहे, असा कायदा १९६४ साली केल्यावर ४४ वर्षांत त्याचा पूर्ण विसर पडला. त्यामुळे मुंबईत स्थायिक होणाऱ्या उत्तर भारतीयांना त्याची जाणीव होत नाही. ते मग मागणी करतात की, मुंबई महापालिकेची व्यवहाराची भाषा मराठीऐवजी हिंदी असावी!

मुंबईत येणाऱ्या परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांना आवर कसा घालायचा, हा प्रश्न गेली काही दशके सतावत आहे. भारताच्या कोणाही नागरिकाला या देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या १९व्या कलमानुसार दिलेला असल्यामुळे या लोंढ्यांना अटकाव करता येणार नाही असे सांगितले जाते. ते पूर्ण खरे नाही. सार्वजनिक हितार्थ त्यावर सरकार बंधने घालू शकेल, असे त्याच कलमाच्या शेवटी म्हटले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार कायदा करू शकेल. तो मुंबई महानगर प्रदेशासाठी केला पाहिजे. भौगोलिक मर्यादा आणि किमान आवश्यक एवढ्या नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत असमर्थता ही असा कायदा करण्यासाठी सार्वजनिक हिताची सबळ कारणे ठरू शकतात. मुंबईत झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्यांची टक्केवारी वाढतच आहे. ती रोखणे व कमी करणे मुंबईचे शांघाय करण्याआधीची पूर्वअट समजली पाहिजे. लोंढ्यांना आवर घालणारा कायदा केल्याविना हे शक्य होणार नाही. दिल्लीत प्रत्येकाकडे ओळखपत्र असले पाहिजे अशा आशयाचा विचार तेथील मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी अलीकडेच बोलून दाखविला होता. गोव्यातही लोंढे रोखण्याचा विचार बळावत असून, तेथे सेझ रद्द होण्यामागे तेच महत्त्वाचे कारण होते. मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, तिचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी राज्य पुनर्रचनेपूवीर् या महानगरातील बिगरमराठी करीत होते. हे शहर चालवणे मराठी राज्यर्कत्यांना जमणार नाही, ते मुंबईचा निकाल लावतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात या बिगरमराठी लोंढ्यांमुळेच मुंबईचा निकाल लागण्याची वेळ आलेली आहे. उपराष्ट्र ही संकल्पना, त्यातून निर्माण झालेले भेद व मुंबईच्या मर्यादा यांची योग्य ती जाणीव हिंदी भाषिकांचे उत्तर भारतातील नेते व इंग्रजी वृत्तपत्रे यांना नसल्यामुळे ते राष्ट्रीयत्वाचे डोस महाराष्ट्राला पाजत आहेत.

प्रथम व दुय्यम दर्जाचे नागरिक या भेदाला आणखी एक महत्त्वाचा पदर आहे. आपल्या देशातील धनिकांपैकी सर्वात जास्त मुंबईत राहतात. मुंंबईतील धनिकांपैकी बहुतेक सारे बिगरमराठी आहेत. या महानगरात आपण आथिर्कदृष्ट्या प्रथम दर्जाचे नागरिक असून, मराठी लोक दुय्यम दर्जाचे आहेत असे ते फार पूवीर्पासून मानतात. मराठी राज्यर्कत्यांना मुंबईवर कारभार करणे जमणार नाही, असे हे बिगरमराठी धनिक राज्य पुनर्रचनेपूवीर् म्हणत होते, त्याचे हे खरे कारण आहे. या महानगरातील बड्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर मराठी व्यक्ती अभावानेच आढळतात. कोलकाता येथील बिगरबंगाली मालकीच्या कंपन्यांवर बंगाली संचालक असतात. चेन्नईमध्ये अशा कंपन्यांवर तामिळ संचालक असतात. हैदराबाद, बंेगळुरू आदी ठिकाणी असेच आहे. आश्चर्य म्हणजे मुंबईतील परदेशी कंपन्यांच्या संचालक मंडळावरही मराठी व्यक्ती नसतात. स्थानिकांना डावलणे, असा प्रकार भारतात अन्यत्र असलेल्या परदेशी कंपन्यांबाबत आढळत नाही. मुंबईत मराठी लोकांवर होणारा हा अन्याय दूर व्हावा यासाठी झटणार तरी कोण? सिकॉम ही महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारात असली तरी ती सरकारी कंपनी नाही. तिच्यावर अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांसह पाचजण नेमण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. सध्या हे सर्व पाचजण बिगरमराठी आहेत! मुंबईत सर्व नागरिक सौहार्दाने राहण्यासाठी ही आथिर्क दरी नाहीशी होण्याकरिता प्रयत्न व्हावयास हवेत. त्याचा प्रारंभ संचालक मंडळावर मराठी व्यक्ती घेण्यापासून व्हावयास हवा. आपण राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहोत, ही गोष्ट मुंबईतील बिगरमराठी मंडळी फार काळ सहन करणार नाहीत. दुसऱ्या राज्य पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक होणारच नाही, असे कोणी खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. त्यामुळे मुंबईच्या राजकीय भवितव्याला ग्रहण लागण्याचा धोका संभवतो. मुंबईसह महाराष्ट्रातील जाणत्या मराठी मंडळींनी याचा गंभीरपणे विचार करून यापुढे कोणती पावले टाकली पाहिजेत हे ठरविले पाहिजे. 'राज विरुद्ध उद्धव' एवढ्याच मर्यादित दृष्टिकोनातून या राड्याकडे पाहता कामा नये.

Wednesday, May 5, 2004

शिवसेनाप्रमुखांचा पासष्टीचा दंडक

शां. मं. गोठोसकर

राजकारणी मंडळींनी वयाची 65 वर्षे पुरी होताच निवृत्त झाले पाहिजे, असे जाहीर वक्तव्य करून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी गोंधळ उडवून दिला आहे. पंडित नेहरू पंतप्रधान असताना 40 वर्षांपूर्वी काहीसा असाच प्रकार घडला होता. ज्यांनी दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली होती , त्यापैकी काहींना सक्तीची निवृत्ती द्यायची , असे नेहरूंनी ठरविले. त्यांनी त्यावेळचे काँग्रेसचे अध्यक्ष कामराज यांच्या तोंडून हे वदवून घेतले. त्याला ' कामराज प्लॅन ' हे नाव पडले. त्यानुसार सत्तास्थानी असलेली काही बडी धेंडे पायउतार झाली. अर्थातच त्या यादीत खुद्द नेहरू नव्हते. त्याप्रमाणेच आता ठाकरे यांचा हा दंडक दुसऱ्यांसाठी आहे. दुसऱ्याच्या तोंडून वदवून घेणे , असली राजकारणातील खेळी त्यांना मान्य नसल्यामुळे त्यांनी स्वत:च पासष्टीचा हा नियम सांगून टाकला. शिवसेनेतील 11 नेते व 13 उपनेते अशा 24 पैकी आठ जण पासष्टी उलटलेले आहेत. त्यापैकी एकानेही शिवसेनाप्रमुखांची आज्ञा शिरसावंद्य मानून आपल्या पदाचा अजून राजीनामा दिलेला नाही , हे विशेष होय.

वीस वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला प्रथमच बहुमत मिळाले. त्यावेळी शिवसेना नेते प्रमोद नवलकर म्हणाले , बाळासाहेब आणखी दहा-पंधरा वर्षे निश्चितपणे नेतृत्व करू शकतील. ती 15 वर्षे संपून पाच वर्षे उलटली. अजून ठाकरे यांचे नेतृत्व प्रभावीपणे चालूच आहे आणि ते इतरांना मात्र पेन्शनीत काढायला निघाले आहेत!

भारतात पासष्टी उलटलेली कित्येक राजकारणी मंडळी फार मोठी महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. त्यापैकी कोणीही अजून महामृत्युंजय यज्ञाच्या फंदात पडलेला नाही. पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री व मार्क्सवादी नेते ज्योती बसू यांना नुकतीच 90 वर्षे पुरी झाली. आठ वर्षांपूर्वी त्यांना पंतप्रधानपदाची संधी आली होती ; पण पक्षाचे सरचिटणीस हरकिशनसिंग सुरजित यांनी मोडता घातला. नव्या परिस्थितीत पुन्हा संधी आली तर ज्योती बसू या सरदारजीला गुंडाळून ठेवल्याशिवाय राहणार नाहीत.

विश्वनाथ प्रताप सिंह , चंदशेखर , नरसिंह राव , देवेगौडा व गुजराल या पाच माजी पंतप्रधानांना ते पद पुन्हा मिळाले तर हवेच आहे. पण आता ठाकरे यांचा पासष्टीचा दंडक आड येतो , त्याला काय करायचे ? या पदाची महत्त्वाकांक्षा असलेले , पण पासष्टी उलटलेले राजकारणी पुष्कळ आहेत. अडवाणी , अर्जुन सिंग , नारायणदत्त तिवारी , विद्याचरण शुक्ल , प्रणव मुकर्जी , मुरली मनोहर जोशी , जॉर्ज फर्नांडिस आदींचा त्या यादीत प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. पासष्टीला पोचायला शरद पवारांना अवघे दीड वर्षे उरले आहे. पंतप्रधानपदासाठीचे राजकारण सत्तरीनंतर सुरू होते , असे ते एकदा म्हणाले होते खरे ; पण शिवसेनाप्रमुखांना ते मान्य नाही , असे दिसते.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदाची उघड महत्त्वाकांक्षा असणारे सुमारे 50 राजकारणी आहेत. त्यातील 15 जणांची तर पासष्टी उलटून गेली आहे. अंतुले , बाबासाहेब भोसले , निलंगेकर व मनोहर जोशी या माजी मुख्यमंत्र्यांचा त्यामध्ये समावेश होतो. या यादीतील सर्वात वयोवृद्ध म्हणजे यशवंतराव मोहिते. त्यांना आताच 85 वे वर्ष चालू झाले आहे. पण त्यामुळे काही अडत नाही. टी. प्रकाशम हे प्रथमच मुख्यमंत्री बनले , ते 50 वर्षांपूर्वी नव्याने स्थापन झालेल्या आंध्र राज्याचे. त्यावेळी त्यांचे वय 86 वर्षांचे होते. हे लक्षात घेता यशवंतरावांनी महत्त्वाकांक्षेला मुरड घालण्याची गरज नाही. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या नेतेपदासाठी , म्हणजेच मुख्यमंत्रीपदासाठी , 1977 साली झालेल्या निवडणुकीत त्यांना यश मिळाले नव्हते. पण त्यांनी अजून जिद्द सोडलेली नाही. भंडाऱ्यातील आदिवासी गोंदियाचा बाजार का लुटत नाहीत , असा जाहीर सवाल 35 वर्षांपूर्वी मंत्री असतानाच मोहित्यांनी करून खळबळ उडवून दिली होती. तेथील बडे विडी कारखानदार (विडी नं. 27 चे मालक) व आताचे राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल यांनी गेल्या दोन-तीन निवडणुकांपासून नक्शलवाद्यांनाच विकत घेतले आहे. मोहित्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळालेच , तर वैनगंगेच्या पुलाखालून किती पाणी वाहून गेले , हे त्यांना प्रथम ध्यानात घ्यावे लागेल. ते सक्रिय राजकारणात असताना शिवसेनाप्रमुख काय म्हणतात , याकडे त्यांनी कधीच लक्ष दिले नव्हते. पासष्टीचा नियमही त्यांनी आता ध्यानात घेण्याची गरज नाही.

सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या सर्वांनीच पासष्टीनंतर निवृत्त व्हावे , असे ठाकरे यांना खरोखरच म्हणायचे होते , असे गृहीत धरायला हरकत नाही. तेव्हा आता सहकार क्षेत्राकडे दृष्टिक्षेप टाकू. आपण निवृत्त झालो आहोत , असे दाखवून मुलाला सहकारी साखर कारखान्याचा अध्यक्ष करायचा आणि प्रत्यक्षात आपणच तो कारखाना चालवायचा , असे वागणारे आठ-दहा साखरसम्राट आहेत. त्याला अपवाद फक्त बाळासाहेब विखे पाटलांचा. त्यांनी वयाच्या 55 व्या वर्षी आपला 28 वर्षांचा मुलगा राधाकृष्ण याच्याकडे कारखाना सोपवला. नंतर पुन्हा त्याकडे पाहिले नाही. रत्नाप्पा कुंभार तर 89 वर्षी निधन होईपर्यंत सतत 40 वर्षे पंचगंगा साखर कारखाना चालवत होते.

शिवसेनाप्रमुखांनी सांगितलेली मर्यादा फारच कमी आहे , असे वाटणारी उच्चभ्रू मंडळी आहेत. सारस्वत सहकारी बँक ही भारतातील सर्वात मोठी नागरी सहकारी बँक असून मुंबईतील मराठी माणसाच्या ताब्यातील ती सर्वात मोठी संस्था आहे. तिच्या एकूण 12 संचालकांचे सरासरी वय 66 वर्षांचे आहे. ऐंशी ओलांडलेले तीन व सत्तरी पार केलेले तीन संचालक तेथे आहेत. अशाप्रकारे हे संचालक मंडळ म्हणजे प्रत्यक्षात अतिवृद्धाश्रम बनला आहे. बँकिंग सुधारणा याविषयी केंद सरकारने नेमलेल्या गांगुली समितीने बँकेच्या संचालकाचे कमाल वय 70 वर्षांचे असावे , अशी शिफारस आपल्या अहवालात केली आहे. पण सारस्वत बँकेने त्या अहवालाची प्रत खरेदीच केली नाही. तेथील एक संचालक डॉ. श्रीरंग आडारकर यांना सध्या वयाचे 85 वे वर्ष चालू असून गेली 37 वर्षे ते या संचालक मंडळावर आहेत. अध्यक्षपद उपभोगून त्यांना 27 वर्षे झाली. तरीही यंदा या बँकेच्या होणाऱ्या पंचवाषिर्क निवडणुकीसाठी ते पुन्हा उभे राहणार आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांनी घालून दिलेली लक्ष्मणरेषा त्यांना थोडीच बंधनकारक आहे ?

आता खाजगी क्षेत्राकडे वळू. जेआरडी टाटा , घन:श्यामदास बिर्ला , शंतनुराव किलोर्स्कर व आबासाहेब गरवारे हे वयाच्या 80 वर्षांनंतरही कार्यरत होते. गोदावरी शुगर मिल्सचे करमसीभाई सोमय्या तर नव्वदी उलटल्यावरही आपल्या ऑफिसला पूर्ण वेळ येत होते. पण , शिवसेनाप्रमुखांचा दंडक जाहीर होण्यापूर्वी बऱ्याच आधी उद्योगपती दादासाहेब तिरोडकर हे वयाला 65 वर्षे पुरी होताच निवृत्त झाले आणि आपला मुलगा मनोज याच्याकडे त्यांनी कंपनीचा कारभार सोपवला. जीटीएल हे त्या कंपनीचे नाव असून पूवीर्चे नाव ग्लोबल टेलिसिस्टिम्स होते. त्या कंपनीची वाषिर्क विक्री रु. 600 कोटींवर असून प्राप्तिकर दिल्यानंतर निव्वळ नफा रु. 93 कोटी आहे. तिरोडकरांसारखे वेळीच निवृत्त न होणारे मग स्वत:ला निष्कारण त्रास करून घेतात. कराडच्या नीळकंठ कल्याणींनी पुण्याला भारत फोर्ज ही कंपनी स्थापन केली. पुढे मुलगा बाबा कल्याणी याच्या ताब्यात ती दिली. त्याने ती विलक्षण भरभराटीला आणली. त्या कंपनीच्या रु. 10 च्या शेअरचा सध्या शेअरबाजारात रु. 800 हून अधिक भाव चालला आहे. आता मुलगा आपणाला विचारत नाही , अशी तक्रार नीळकंठराव करीत असतात. त्या कंपनीशी संबंधित अशा कोणाचीच बाबा कल्याणींविरुद्ध कसलीही तक्रार नाही , उलट ते सर्व खुश आहेत , यावरच खरे म्हणजे पिताश्रींनी समाधान मानायला हवे.

पासष्टाव्या वर्षी निवृत्त झाले पाहिजे असे म्हणताना , राजकारणी मंडळी बऱ्याच लवकर त्या क्षेत्रात शिरतात , असे बाळासाहेबांनी गृहीत धरले आहे. पण ते खरे नव्हे. त्यांनी स्वत:च शिवसेना 39 व्यावर्षी स्थापन केली आणि हा राजकीय पक्ष आहे आणि आपण राजकारणात आहोत हे सांगायला त्यांनी काही वर्षे घेतली. तेलुगु अभिनेते एनटी रामाराव यांनी पासष्टी जवळ आल्यावर नवा पक्ष स्थापन करून राजकारणात प्रवेश केला आणि एका वर्षात सत्ता हस्तगत केली. सत्ता मिळताच लगेच निवृत्ती असा मजेदार प्रकार सेनाप्रमुखांच्या दंडकानुसार तेथे झाला असता.

साठाव्या वर्षी सेवानिवृत्त होणाऱ्या मंडळींना , अन्य क्षेत्रांतील मंडळी ' अवघे पाऊणशे वयमान ' होऊनही कार्यरत आहेत हे पाहून , आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटते. हा दंडक काढून त्यांची मते शिवसेनाप्रमुखांनी खिशात घातली आहेत. तसेच , अन्य पक्षांतील तरुण व मध्यमवयीन कार्यर्कत्यांचा भलेपणाही त्यांनी संपादन केला आहे.