शां. मं. गोठोसकर
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतील मतदानपर्व पार पडल्यानंतर आता निकालाची प्रतीक्षा चालू आहे. तोपर्यंतच्या नऊ दिवसांमध्ये राज्य कोणाचे येणार आणि मुख्यमंत्री कोण होणार हा चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे.काँ ग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी व शिवसेना-भाजप युती यापैकी कोणालाही निर्णायक बहुमत न मिळता तेथे पोहोचण्यासाठी पंधरा-वीस आमदारांची गरज भासेल, असे जाणकार धरून चालले आहेत.
छोटय़ा पक्षाचे किंवा लहान आघाडीचे मंत्रिमंडळ मोठय़ा पक्षाच्या पाठिंब्यावर स्थापन झाले, अशी बरीच उदाहरणे आहेत. तसेच, अपक्ष आमदार मुख्यमंत्री बनल्याची अजब घटना घडली आहे. यास्तव, सरकार कोणाचे येणार याऐवजी मुख्यमंत्री कोण होणार याचा विचार करणे अधिक उचित होईल.
मुख्यमंत्रीपदासाठी ३१ जण सक्रिय दावेदार / इच्छुक आहेत, असे आढळून येते. त्यांची यादी सोबत आहे. त्यांची वर्गवारी अशी- सध्याचे व माजी मुख्यमंत्री, सध्याचे केंद्रीय मंत्री व राज्यमंत्री आणि त्या पदांवरील पूर्वीचे नेते राज्यपाल, सध्याचे व माजी उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पक्षांचे राज्य पातळीवरील प्रमुख, महाराष्ट्र स्तरावरील पक्षांचे प्रमुख, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आदीही मंडळी आहेत. यापैकी जे दावेदार / इच्छुक असल्याचे वृत्त केव्हा तरी प्रसिद्ध झाले होते आणि जे यासंबंधात सक्रिय आहेत एवढय़ांसाठीच नावे या यादीमध्ये घेतलेली आहेत. त्यामध्ये शरद पवारांचा समावेश केलेला नाही, कारण आपण राष्ट्रीय नेते आहोत ही भूमिका त्यांना सोडायची नाही. प्रतिभा पाटील १९७८ ते १९८० या काळात विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्या होत्या आणि १९८० साली त्यांचा मुख्यमंत्रीपदावर दावाही होता. पुढे त्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षही होत्या. राष्ट्रपती झाल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा विषय त्यांच्यापुरता निकालात निघाला, असे म्हणता येत नाही. यानिमित्ताने काही पूर्वपीठिका लक्षात घेतली पाहिजे. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (म्हणजे राजाजी) हे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल होते. राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतीपद अस्तित्वात आल्यावर राजाजींची नेमणूक संपुष्टात आली. पुढे १९५२ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ते मद्रास राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.राजाजींची ही थोर परंपरा आहे, असे सांगून, आपली राष्ट्रपतीपदाची मुदत संपल्यावर, प्रतिभाताई महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर दावा करणार नाहीत हे कोणी सांगावे?
शिवराज पाटील बरीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीमध्ये होते. यापुढे त्यांना धकाधकीची जबाबदारी नको असल्याने ते राज्यपाल म्हणून नेमणूक केव्हा होते याची वाट पाहात आहेत. मधुकरराव चौधरी, शिवाजीराव देशमुख व प्रतापराव भोसले हे एका वेळचे दावेदार आता राजकारणातून निवृत्त झाल्यासारखे आहेत. शालिनीताई पाटील सूत्रबद्धपणे सक्रिय राहिलेल्या नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत आपण दावेदार आहोत, असे सांगण्याचे धाष्टर्य पद्मसिंह पाटील करणार नाहीत. मुख्यमंत्रीपदावर दावा होता; पण ते मिळण्याआधीच निधन झाले, अशा आठ-दहा मंडळींना या निमित्ताने श्रद्धांजली वाहायला हवी. मुख्यमंत्रीपद हवे, पण ते वेगळ्या विदर्भ राज्याचेच, अशी अट असलेल्या इच्छुकांचा या यादीत समावेश केलेला नाही.
या यादीतील १२ जण आता विधानसभेच्या निवडणुकीला उभे आहेत. त्यातील कोणी निवडून आला नाही तर तो बाद झाला असे मुळीच म्हणता येणार नाही. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी जुन्या मुंबई राज्यात बाळासाहेब खेर मुख्यमंत्री तर मोरारजीभाई देसाई दुसऱ्या स्थानावर होते. त्यांच्याकडे गृहखाते होते. खेर या निवडणुकीला उभे नव्हते. त्यामुळे मोरारजीभाई मुख्यमंत्री होणार, असे सर्व जण धरून चालले होते; पण बलसाड मतदारसंघात त्यांचा पराभव झाला. तरीही ते लगेच मुख्यमंत्री झाले! या यादीतील त्या १२ जणांपैकी तीन-चार इच्छुकांना या वेळी मोठी अटीतटीची झुंज द्यावी लागत आहे, पण त्यांनी डगमगण्याचे कारण नाही. मोरारजीभाईंचे उदाहरण त्यांना तारून नेईल.
मुख्यमंत्रीपदासाठी लोकसेवा आयोगाच्या पद्धतीने निवड होत नाही. तसे असते तर परिस्थिती कठीण झाली असती. याचे कारण असे, की महाराष्ट्रात जिल्हे किती व त्यांची नावे कोणती या प्रश्नाचे बिनचूक उत्तर त्या ३० जणांपैकी कमीत कमी १५ जण देऊ शकणार नाहीत. या यादीत काँग्रेसचे १४ इच्छुक आहेत. समजा, त्यांना सोनिया गांधींनी बोलाविले आणि विचारले, ‘‘महाराष्ट्र सरकारपुढे अत्यंत निकडीचे पाच प्रश्न कोणते? तुम्हाला मुख्यमंत्रीपद दिले तर पुढे महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिता येतील, अशा कोणत्या पाच गोष्टी तुम्ही करू इच्छिता?’’ सोनियाजी असे प्रश्न विचारणार नाहीत. विचारलेच तर बहुतेक सारे नापास होतील. राष्ट्रवादीचे सात इच्छुक आहेत. त्या सर्वाचा वकूब शरद पवारांना ठाऊक असल्यामुळे तेसुद्धा अशा प्रकारची मुलाखत घेणार नाहीत. मुख्यमंत्रीपदासाठी शैक्षणिक पात्रता किती, असा प्रश्न नसतो. कायद्यातील अत्युच्च पात्रता संपादन केलेल्या मुख्यमंत्र्याने राज्यघटनेशी पूर्णपणे विसंगत असे प्रक्षोभक वक्तव्य महाराष्ट्र विधान मंडळात केल्यामुळे तो गोत्यात आला होता. सभापतींनी ती वाक्ये कामकाजातून काढून टाकली आणि त्याला वाचविला!
या यादीमध्ये अंतुले सर्वात वयोवृद्ध आहेत. मग ते निवृत्त का होत नाहीत, असा कोणी प्रश्न विचारला तर तो गैरलागू ठरेल. काँग्रेस पक्षाने ८८ वर्षांच्या आप्पासाहेब सा. रे. पाटलांना शिरोळ मतदारसंघाची उमेदवारी दिली. त्यामुळे अंतुल्यांना वयावरून पक्षाचा आक्षेप असणार नाही. मोरारजीभाई ८१ व्या वर्षी पंतप्रधान बनले तर त्या पदासाठी लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकी वेळी ८२ वर्षांच्या लालकृष्ण अडवाणींनी बाशिंग बांधले होते. आंध्र राज्य स्थापन झाले त्या वेळी (१९५४ साली) टी. प्रकाशम हे पहिले मुख्यमंत्री होते. त्या वेळी ते ८६ वर्षांचे होते. यावरून अंतुलेसाहेब अजून तरुण आहेत हे ध्यानात यावे. आपला अपुरा राहिलेला अजेण्डा पुन्हा मुख्यमंत्री बनून त्यांना पुरा करायचा आहे. रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, म्हसळा, माणगाव, महाड व पोलादपूर हे तालुके आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली, खेड व मंडणगड हे तालुके मिळून अंतुल्यांना नवीन रायगड जिल्हा स्थापन करायचा आहे आणि त्याचे ठाणे आंबेत येथे ठेवायचे आहे.
प्रभा राव राज्यपालपदी असल्या तरी आपणाला पेन्शनीत काढले आहे, असे मानायला त्या तयार नाहीत. केंद्र सरकारच्या मानश्रेणीमध्ये (ऑर्डर ऑफ प्रीसिडन्समध्ये) राज्यपालपद चौथ्या तर केंद्रीय मंत्रीपद व राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सातव्या क्रमांकावर असते. सुशीलकुमार शिंदे व एस. एम. कृष्णा हे राज्यपालपद सोडून केंद्रीय मंत्री झाल्यामुळे प्रभाताईंची महत्त्वाकांक्षा पूर्णपणे टिकून आहे. महाराष्ट्रात अमराठी व्यक्ती मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाही म्हणून हे पद मिळविण्यासाठी प्रथम महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडली पाहिजे, असे ठरवून मुरली देवरा १९८५ साली कामाला लागले. त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी देवरांची ही चाल ओळखून त्यांना तात्काळ राजकीयदृष्टय़ा धोबीपछाड केले. तथापि, आता पाव शतक पुरे होत आले तरीही या महोदयांनी तो डाव मनातून काढून टाकला आहे, असे दिसत नाही. या यादीत शिवसेनेचे फक्त तिघे आहेत. उद्धव ठाकरे त्यांच्यापैकी एक असून, त्यांचे नाव पुढे आल्यानंतर त्या पक्षातून कोणी नवीन इच्छुक पुढे आलेला नाही. उरलेले दोघे त्यापूर्वीचे आहेत. उद्धव मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांची पक्षसंघटनेवरील पकड अधिक मजबूत होईल हे लक्षात घेऊन ते पद त्यांना देण्याचे शिवसेनाप्रमुखांनी योजले आहे खरे, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पाठिंब्याविना युती अधिकारावर येणे शक्य नसले तर असा राज्याभिषेक होणे कठीण आहे. मुख्यमंत्रीपदी उद्धव असता कामा नये आणि त्यांच्या हाती रिमोट कंट्रोल असू नये, अशी कडक अट पाठिंब्यासाठी राज ठाकरे घालतील हे उघड आहे. मग मनोहर जोशींना संधी मिळेल काय? पासष्टीला निवृत्त झाले पाहिजे हा शिवसेनाप्रमुखांचा दंडक पंतांसाठी अपवाद ठरेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे सुरेश प्रभू हे एकच नाव शिल्लक उरते. दहा वर्षांपूर्वी या पदासाठी त्यांचे नाव प्रथम चर्चेत आले होते. त्यांच्यावर कार्याध्यक्षांचा वरदहस्त असतोच. हे लक्षात घेता त्यांनी बाशिंग बांधायला हरकत नाही. केंद्र सरकारच्या नद्या जोडणे समितीचे ते प्रमुख होते. आता नवे मंत्री जयराम रमेश यांनी ही बाब निकाली काढली आहे. यास्तव, प्रभू मुख्यमंत्री झाले तर पहिल्या दिवसापासून त्यांची जयराम रमेश यांच्याशी जुंपेल हे निश्चित!
निवडणुकीच्या धामधुमीत मुंबईतील बडय़ा सुप्रतिष्ठित हिंदी दैनिकात एक पृष्ठ खास मजकूर आला. कृपापर्व असे त्या पृष्ठाचे नाव होते. मथळा होता- ‘मुंबईची राजकीय ओळख म्हणजे कृपाशंकरसिंह’ बाळासाहेब ठाकरे किंवा राज ठाकरे ही मुंबईची ओळख नव्हे, असा याचा अर्थ! कृपाशंकर हे केवळ नववी नापास असले तरी एका मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या विद्वतसभेचे सदस्य आहेत. हे लक्षात घेता आपणच मुंबईची राजकीय ओळख, असा दावा करण्याएवढे त्यांच्याकडे धाष्टर्य असू शकते. त्यांची चाल मुरली देवराहून वेगळी आहे. मुंबई त्यांना तोडायची नाही. अखंड महाराष्ट्राचे त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. या राज्याच्या राजकारणात मराठा व बिगरमराठा अशा दोनच जाती आहेत. कृपाशंकरांना पाठिंबा देणारी प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांनी आपली समर्थक मंडळी तयार केली असून ती सर्व बिगरमराठा आहेत. बिगरमराठा तितुका मेळवावा, असे त्यांचे धोरण आहे. आता मुख्यमंत्रीपद मुंबईला पाहिजे, असे जेव्हा गुरुदास कामत म्हणतात तेव्हा त्याचा प्रत्यक्षात अर्थ काय होतो याची त्यांना कल्पना नाही. उत्तर प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंदवल्लभ पंत त्या पदावर दहा वर्षे होते. हे पंत कुटुंब मूळचे मराठी. मध्य प्रदेशात भगवंतराव मंडलोई हे मराठी गृहस्थ एकदा मुख्यमंत्री होते. राजस्थानात वसुंधरा राजे यांचे मुख्यमंत्रीपद गाजत राहिले. या मराठी मंडळींना स्थानिक हिंदी भाषिकांनी कधी विरोध केला नाही, मग येथे मराठी लोक मला कसा विरोध करू शकतील, असा त्यांचा प्रश्न आहे. भय्यांनी येथे पाणीपुरी विकावी, पण राजकारणात लुडबूड करू नये, असे राज ठाकरे म्हणतात. प्रत्यक्षात झेप केवढय़ापर्यंत आली आहे याची मनसेने पुरती जाणीव करून घेणे आवश्यक आहे.मुख्यमंत्री काँग्रेस पक्षाचाच असावा, असे निश्चित झाले तर सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पुढे चालू ठेवावे, की दुसरा कोणी आणावा, असा प्रश्न पडतो. हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसलाच पुन्हा मोठे बहुमत मिळणार हे ठरल्यासारखे आहे. तेथे प्रचारसभेत बोलताना ‘मुख्यमंत्री हुडा हे त्या पदावर पुढे चालू राहतील’ असे सोनिया गांधी म्हणाल्या. अशोक चव्हाणांचे काम चांगले चालले आहे एवढेच त्या नांदेडच्या सभेत म्हणाल्या. सोनियांचा पाठिंबा आहे, असा त्याचा अर्थ चव्हाण समर्थक लावत आहेत. त्यांना या पदावर पुढे चालू राहू द्यायचे नाही यासाठी विलासराव देशमुख व नारायण राणे यांची एकजूट झाली आहे. आपण पुढे चालू राहिले पाहिजे यासाठी अशोक चव्हाणांनी प्रचंड मोहीम हाती घेतली असून, त्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा जास्तीत जास्त वापर केला जात आहे. त्याचा उफराटा परिणाम (काऊण्टर प्रॉडक्टिव) होण्याचा धोका संभवतो. यश मिळाले तर त्याचे श्रेय सोनियांच्या नेतृत्वाला आणि अपयश पदरी पडले तर त्याचे खापर अशोक चव्हाणांच्या माथी अशी ही काँग्रेसची रीत आहे.
महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचारात भाग घेताना, विकासाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसला मते द्या, असे सोनिया गांधींनी आवाहन केले. ते तपासून पाहावयास हवे. सध्या अकरावी पंचवार्षिक योजना (२००७-१२) चालू असून आताचे २००९-१० हे तिचे तिसरे वर्ष आहे. या योजनेत खातेनिहाय निधीवाटप (सेक्टरल अलॉकेशन्स) करण्याची फाईल विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे कित्येक वेळ गेली, पण त्यांना सवड झाली नाही. मग अशोक चव्हाणांकडे चारदा गेली, पण मुंबईवरील हल्ला मग लोकसभेची व नंतर विधानसभेची निवडणूक यामुळे त्यांना उसंत झालेली नाही. सोनिया गांधींनी सांगितलेल्या महाराष्ट्रातील विकासाच्या मुद्दय़ाची कथा ही अशी आहे.
अशोक चव्हाणांच्या नांदेड जिल्ह्याच्या विकासाची गाथा वेगळीच आहे. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक २००५ सालापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने बंद ठेवली. आर्थिक परिस्थिती फारच खालावली हे त्याचे कारण आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जिल्हा बँक अशी बंद ठेवली, असे भारतातील हे एकमेव उदाहरण आहे. जिल्हा बँक दिवाळ्यात काढता येत नाही यामुळे ती बंद ठेवलेली आहे एवढेच. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा विषय नांदेडमध्ये उफाळून वर आला तेव्हा ही बँक मी अल्पावधीत सुरू करून देतो, असे ठोस आश्वासन अशोक चव्हाणांनी मान्यवरांच्या बैठकीत दिले. त्याला सात महिने झाले. बँक अजून बंदच आहे. अशोकराव १९९९ साली कॅबिनेट मंत्री झाले. त्यानंतर सहा वर्षांनी ही बँक बंद झाली. या काळात त्यांनी काळजी का घेतली नाही? बंद झाल्यानंतर मुख्यमंत्री होईपर्यंतच्या तीन वर्षांत बँक सुरू व्हावी म्हणून त्यांनी कोणते प्रयत्न केले?ोता मुख्यमंत्री झाल्यावर आपल्या पदमहात्म्याच्या जोरावर ते रिझव्‍‌र्ह बँकेवर दडपण आणू पाहतात. अडवाणी उपपंतप्रधान व गृहमंत्री असताना माधवपुरा बँक दिवाळ्यात जाण्यापासून वाचवू शकले नाहीत तेथे अशोक चव्हाणांची काय कथा? नांदेड बँक पुन्हा सुरू करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक कशाशी खातात हे प्रथम समजून घेतले पाहिजे. अशोकरावांना त्यासाठी सवड नाही हीच तरी खरी अडचण आहे. ही बँक बंद राहिलेली असली तरी ती सुरू करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिली आहे, असे अशोकराव विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात सांगत राहिले. यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाला आहे, अशी कोणी तक्रार केली नाही हे मुख्यमंत्र्यांचे नशीब म्हटले पाहिजे. शरद पवारांनी आपली कन्या सुप्रिया सुळे हिला तिच्या ३५ व्या वर्षी सुखी संसारातून ओढून राजकारणात आणले ते तिला मुख्यमंत्री करण्यासाठीच हे न समजण्याएवढा मराठी माणूस दूधखुळा नाही.झारखंडमध्ये मधू कोडा हे अपक्ष आमदार मुख्यमंत्री झाले. तसा महाराष्ट्रात कोण होऊ शकेल? शालिनीताई, सुनील देशमुख की विनय नातू?
मुख्यमंत्रीपदाचे सक्रिय दावेदार / इच्छुक
नाव वय वर्षे
१) ए. आर. अंतुले ८०
२) शिवाजीराव पाटील- निलंगेकर ७८
३) बाळासाहेब विखे पाटील ७७
४) प्रभा राव ७४
५) मुरली देवरा ७३
६) मनोहर जोशी ७२
७) गोविंदराव आदिक ७०
८) रोहिदास पाटील ६९
९) सुशीलकुमार शिंदे ६८
१०) पतंगराव करदम ६५
११) विजयसिंह मोहिते- पाटील ६५
१२) विलासराव देशमुख ६४
१३) पृथ्वीराज चव्हाण ६३
१४) छगन भुजबळ ६२
१५) गोपीनाथ मुंडे ६०
१६) कृपाशंकरसिंह ५९
१७) नारायण राणे ५७
१८) सुरेश प्रभू ५६
१९) प्रकाश आंबेडकर ५५
२०) माणिकराव ठाकरे ५५
२१) गुरुदास कामत ५५
२२) आर. आर. पाटील ५३
२३) नितीन गडकरी ५२
२४) अशोक चव्हाण ५१
२५) अजित पवार ५०
२६) रामदास आठवले ५०
२७) उद्धव ठाकरे ४९
२८) जयंत पाटील ४७
२९) राज ठाकरे ४१
३०) सुप्रिया सुळे ४०
No comments:
Post a Comment