शां.मं. गोठोसकर , दिवाळी २०१०
महाराष्ट्रात दोन ‘उप’ निर्थक आहेत. एक म्हणजे उपराजधानी आणि दुसरा उपमुख्यमंत्री. २० वर्षांपूर्वी नागपूर ही उपराजधानी म्हणून घोषित झाली खरी, पण त्याचा अर्थ काय हे राज्य सरकारने कधीच स्पष्ट केले नाही. हा दर्जा देण्यापूर्वी ३० वर्षांपासून नागपूरला विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन भरत होते. तेव्हा ती बाब लागू नाही. राज्य पातळीवरील सरकारी कार्यालये नागपूरहून किती तरी जास्त पुण्याला आहेत. अशा कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या नागपूरच्या पाचपट पुण्याला आहे. उपराजधानी या शब्दाला नागपूरबाबत काही अर्थ उरलेला नाही, हे यावरून स्पष्ट होते.या उपराजधानीसारखीच महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्रीपदाची स्थिती आहे. अध्यक्षाच्या खालोखाल उपाध्यक्षपद महत्त्वाचे असे आपण सर्वत्र पाहतो. तसे मुख्यमंत्र्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपद अशी स्थिती असतेच असे नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री काम करील अशी नियमांमध्ये तरतूद नाही. या नियमांना ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’ असे म्हणतात. सहकारी संस्था तिच्या ‘बायलॉज’प्रमाणे तर कंपनी तिच्या ‘आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’प्रमाणे चालविली जाते. राज्याच्या मंत्रिमंडळाचे कामकाज चालविण्यासाठी राज्यघटनेच्या १६६ कलमाखाली राज्यपालांनी नियम तयार केलेले असतात. हेच ते ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’ होत. मंत्रिपदी १० वर्षे काम केलेल्या राजकारण्यांना असे ‘रूल्स’ असतात हेच माहीत नव्हते, असे सर्रास आढळून येते. ज्यांना ठाऊक असते त्यापैकी बहुतेकांनी ते वाचण्याची तसदी घेतलेली नसते. अशा परिस्थितीत ते वाचण्याची काळजी सचिवांनी तरी का घ्यावी? असा हा कारभार चाललेला असतो.राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्रीपद नाही, असे या संदर्भात सांगितले जाते. खरे म्हणजे राज्यमंत्री व उपमंत्री ही पदेसुद्धा राज्यघटनेत नाहीत, मुख्यमंत्री व मंत्री एवढीच पदे आहेत. ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’मध्ये राज्यमंत्री व उपमंत्री या पदांचा उल्लेख आहे, पण त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री नाही. सध्या अमलात असलेले हे ‘रूल्स’ १९६४ साली तयार करण्यात आले. त्या वेळी उपमुख्यमंत्रीपद नव्हते. नंतर त्या ‘रूल्स’मध्ये पाचसहा वेळा दुरुस्त्या झाल्या, राज्यमंत्री हे पद त्या वेळी समाविष्ट करण्यात आले, पण उपमुख्यमंत्रीपदाबाबत तसा विचार झाला नाही.महाराष्ट्रात १९७८ साली उपमुख्यमंत्रीपद प्रथमच तयार झाले. त्या वर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत कोणाही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. मग संयुक्त मंत्रिमंडळ बनले. त्यामध्ये एस काँग्रेसचे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री तर काँग्रेस आयचे नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले. ‘मुख्यमंत्र्याकडे पोचणारा प्रत्येक कागद उपमुख्यमंत्र्यामार्फत जाईल आणि परत खाली जाताना उपमुख्यमंत्र्याकडून रवाना होईल’ असा आदेश काढायला तिरपुडय़ांनी वसंतदादांना भाग पाडले. ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’शी हे पूर्णपणे विसंगत होते. वसंतदादांना हे माहीत होते, पण तिरपुडय़ांपुढे त्यांचे काही चालले नाही. पुढे १९८३ साली वसंतदादा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले त्या वेळी रामराव आदिकांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले. तथापि, पूर्वीसारखा आदेश काढा, असे सांगण्याची रामरावना हिंमत झाली नाही. नंतर १९९५ पासून आजतागायत सातत्याने उपमुख्यमंत्रीपद आहे, पण तसा आदेश निघाला नाही. गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते पाटील, आर. आर. पाटील व पुन्हा भुजबळ त्या पदावर आले. त्यामध्ये फक्त भुजबळांनी आपला विशेष जोर दाखविला होता. त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करून थोडा काळ का होईना, पण पोलीस कोठडीत ठेवले होते! भुजबळांकडे गृहखाते होतेच, पण उपमुख्यमंत्रीपददही असल्याने ते एवढी हिंमत दाखवू शकले.
केंद्र सरकारच्या मानश्रेणीमध्ये (ऑर्डर ऑफ प्रिन्सिपलमध्ये) उपमुख्यमंत्र्याला राज्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यापेक्षा बरेच वरचे स्थान आहे. त्या ऑर्डरमध्ये केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री व राज्याचा मुख्यमंत्री सातव्या तर केंद्रीय राज्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दहाव्या क्रमांकावर आहेत. त्यानंतर केंद्रीय उपमंत्री व राज्याचा कॅबिनेट मंत्री यांना पंधरावे स्थान आहे. कित्येक सभासमारंभात आयोजकांना मानश्रेणी ठाऊक नसल्यामुळे मोठे प्रमाद घडतात आणि मग मानापमानाचे नाटक होते. पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील व जयंतराव पाटील हे पंधराव्या क्रमांकावर असले तरी त्यांच्यानंतर दहाव्या स्थानावरील प्रतीक पाटलांचे नाव घालणे हा सांगली जिल्ह्यातील नित्याचा प्रकार आहे.
पंजाबमध्ये प्रकाशसिंह बादल मुख्यमंत्री तर पुत्र सुखबीरसिंह उपमुख्यमंत्री असा प्रकार आहे. तामीळनाडूमध्ये तेवढा निर्लज्जपणा नाही. मुख्यमंत्री करुणानिधींचे पुत्र स्टालिन हे तेथे एक मंत्री आहेत. प्रत्यक्षात ते उपमुख्यमंत्री आहेत असे इतर मंत्री गृहीत धरून चालतात. जुन्या मुंबई राज्यात १९४६ साली बाळासाहेब खेर मुख्यमंत्री तर मोरारजी देसाई गृहमंत्री होते. मोरारजीभाई प्रत्यक्षात उपमुख्यमंत्री आहेत असे सर्वजण धरून चालायचे. खरे तर त्यांनी त्या वेळी मुख्यमंत्र्यालाच निष्प्रभ करून टाकले होते!
वसंतराव नाईक १९६३ साली प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा बाळासाहेब देसाई गृहमंत्री होते. ते प्रत्यक्षात अतिरिक्त मुख्यमंत्री आहेत, अशा थाटात वागत असत. खासदार, आमदार व इतर बाळासाहेबांना त्याप्रमाणे मान देत असत. मुख्यमंत्र्याने आपल्या अनुपस्थितीत आपले काम कोणी करावे हे लिहून ठेवायचे असते. वसंतराव एकदा परदेशी गेले असताना ‘आपली फक्त तातडीची कामे बाळासाहेबांनी हाताळावी’ असे लिहून ठेवले. आपण हंगामी मुख्यमंत्री झालोत असे बाळासाहेबांनी जाहीर केले आणि आपले सत्कार करून घेतले. वसंतदादा मायदेशी परतल्यावर हा फुगा फुटला. पुढे १९६७ साली ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी बाळासाहेबांकडचे गृहखाते काढून घेऊन त्यांना महसूल खाते दिले. आगाऊपणाला वेसण घालण्यासाठी हे पाऊल टाण्यात आले होते.विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री तर आर. आर. पाटील उपमुख्यमंत्री असण्याच्या काळात, आपल्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री काम पाहतील असे विलासरावांनी लिहून ठेवले होते. मुख्यमंत्र्यांकडे अडकून राहिलेल्या आपल्या महत्त्वाच्या फाइली आरआर आबांनी मंजूर कराव्यात यासाठी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी त्यांना फार गळ घातली होती, पण आबांनी दाद दिली नाही. ते मर्यादा पुरुषोत्तम ठरले.
अशोक चव्हाणांना भुजबळांबाबत तशी खात्री नसल्यामुळे त्यांनी काहीच लिहून न ठेवता परदेशगमन केले. यावर फार टीका झाली. आरआर आबा म्हणाले, ‘‘जाताना त्यांनी आपली खुर्ची नेली नाही, याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत.’’ आबांनी मर्यादा सोडली असा कित्येकांचा समज झाला. खरे म्हणजे त्यांनी याहून मोठा मर्यादाभंग केल्याचे उदाहरण आहे. कर्नाटक सरकारने २००७ साली आपल्या विधानसभेचे अधिवेशन प्रथमच बेळगावला घ्यायचे ठरविले होते. त्याच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला होता. आरआर आबा मुख्य पाहुणे होते. आपल्या भाषणात त्यांनी कर्नाटकचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचा बापच काढला होता. दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत या प्रकरणी मोठा गदारोळ झाला. कुमारस्वामींनी तर आबांच्या नावाने मोठा थयथयाट केला!
शंकरराव चव्हाण १९८६ साली दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा बाळासाहेब विखे-पाटील प्रत्यक्षात उपमुख्यमंत्री आहेत असे गृहीत धरून लोक त्यांना आपल्या कामांसाठी भेटू लागले. मी केवळ खासदार असून या राज्यात मंत्रीसुद्धा नाही असे ते सांगायचे. तथापि, लोक काही मुळीच ऐकेनात. या काळात विखे-पाटलांची विलक्षण पंचाईत व्हायची.
एकाच राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री असाही प्रकार आपल्या देशात पाहायला मिळतो. झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री हे निरनिराळ्या तीन पक्षांचे असल्यामुळे समजण्यासारखे आहे, पण राज्यात एकाच पक्षाचे बहुमत असताना दोन उपमुख्यमंत्री अशी व्यवस्था एकदा मध्य प्रदेशात झाली होती. दिग्विजयसिंह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते पद सुभाष यादवांना हवे होते. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना उपमुख्यमंत्री करा असा आदेश हायकमांडने दिला, पण यादवांचे प्रस्थ वाढू नये म्हणून दिग्विजयसिंहांनी यमुनादेवींनाही आणखी एक उपमुख्यमंत्री केले! सरकार व पक्ष यांमधील प्रमुख पदे शक्यतो वेगवेगळ्या प्रदेशातील/ जिल्ह्यांतील नेत्यांकडे असावीत असा रिवाज महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी घालून दिला होता. तो गुंडाळून ठेवून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री एकाच जिल्ह्याचे असा प्रकार २००३ साली काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री तर राष्ट्रवादीचे विजयसिंह मोहिते पाटील उपमुख्यमंत्री हे अधिकारावर आल्यामुळे घडला.
आपल्या देशात राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख तर पंतप्रधान सरकारप्रमुख असतात. काही राष्ट्रांमध्ये हे दोन्ही अधिकार एकाच नेत्याकडे असतात. अमेरिकेत अशी व्यवस्था आहे. हे दोन्ही अधिकार एकाकडेच असलेल्या काही राष्ट्रांचे प्रमुख कधीच परदेशी जात नाहीत, कारण सत्ता गमावण्याचा धोका त्यांना वाटतो. नुसते एकच पद असून अशा परिस्थितीत अधिकारपद गेले असे प्रकार घडलेले आहेत. एकदा मलेशियाचे पंतप्रधान परदेशी गेले तेव्हा उपपंतप्रधानाने प्रत्यक्षात सत्ता बळकावली. पंतप्रधान परतले तर त्यांना कोणी विचारेना, मग त्यांनी काय करावे? ते सतत परदेश दौरे करू लागले. आंध्र प्रदेशात एकदा एन. टी. रामाराव मुख्यमंत्री असताना ते परदेशांच्या दौऱ्यावर गेले आणि इकडे त्यांच्या हातून सत्ता गेली! आपल्या अनुपस्थितीत काम कोणी करावे हे लिहून न ठेवण्यात अशोक चव्हाणांनी हा इतिहास लक्षात घेतला नव्हता.
छगन भुजबळांना उपमुख्यमंत्रीपदावरून घालवून ते पद मिळविण्याच्या विशेष प्रयत्नात सिंचन व ऊर्जामंत्री अजित पवार आहेत, अशा आशयाच्या बातम्या अधूनमधून प्रसिद्ध होत असतात. त्या मुळीच खऱ्या नाहीत. अजितदादांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे आणि महाराष्ट्रात यापूर्वी कोणीही उपमुख्यमंत्री पुढे मुख्यमंत्री झालेला नाही, हे त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. दुसरे म्हणजे आपण राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे मुख्यमंत्री आहोत आणि राष्ट्रवादीचे खरेखुरे प्रदेशाध्यक्ष आहोत असेही अजितदादा गृहीत धरून चालतात आणि राष्ट्रवादीतील बहुसंख्य मंडळी ते मान्य करून चालतात. हे सर्व लक्षात घेता, उपमुख्यमंत्रीपद मिळविण्याच्या फंदात अजितदादा का पडतील?
महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्र्याला त्या पदाचे म्हणून काहीच काम नसते. त्याच्याकडे असणाऱ्या खात्याच्या मंत्री म्हणून असणारे काम फक्त त्याने हाताळायचे असते. असे असताना त्याच्याकडे अधिकारी व कर्मचारी यांचा अतिप्रचंड फौजफाटा कशासाठी? राज्य सरकारच्या आकृतिबंधाप्रमाणे अधिकारी व कर्मचारी यांची एकूण संख्या मुख्यमंत्र्याकडे १३५, उपमुख्यमंत्र्याकडे ६४, मंत्र्याकडे १५ व राजमंत्र्याकडे १३ अशी ठरलेली आहे. हे पाहता गरजेपेक्षा किती तरी पटीने जास्त अधिकारी व कर्मचारी उपमुख्यमंत्र्याकडे आहेत हे स्पष्ट होते.हा सारा नासिकराव तिरपुडय़ांचा वारसा आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाला सचिवालय म्हणतात. नासिकरावांनी त्याप्रमाणे ‘उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय’ तयार केले. साहजिकच, त्याला शोभेल एवढी अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या असली पाहिजे हे ओघानेच आले. तथापि, त्यानंतरच्या एकाही उपमुख्यमंत्र्याने एवढय़ा संख्येची मुळीच गरज नाही असे सांगण्याचा प्रामाणिकपणा दाखविलेला नाही. संख्या कमी झाली तर आपले महत्त्व कमी होईल अशी खोटी भीती यामागे असते. या लेखात विशद केल्याप्रमाणे या पदाला मुळात महत्त्वच नाही. मग भीती का वाटावी?
मंत्र्याने त्याच्या हाताखालील राज्यमंत्री व उपमंत्री यांना कामे वाटून द्यावीत असे ‘रुल्स ऑफ बिझनेस’मध्ये म्हटले आहे; परंतु सध्याचे मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यापासून एकाही मंत्र्याने तसे न केल्यामुळे सर्व राज्यमंत्री कामाविना आहेत. केंद्रातही अशीच परिस्थिती आहे. ५० वर्षांपूर्वी स. का. पाटील केंद्रीय मंत्री असताना त्यांनी आपल्याकडे मुख्य तेवढे अधिकार ठेवले आणि बाकीचे सर्व राज्यमंत्री व उपमंत्री यांना वाटून टाकले. मंत्रालय (म्हणजे त्यांच्याकडील खाती) चालविण्यासाठी आपण दिल्लीत नसून राजकारण करण्यासाठी येथे आहोत असे ते म्हणत असत. खरे म्हणजे मंत्र्याने कनिष्ठ मंत्र्याला काम नेमून दिले पाहिजे असा दंडकच असायला हवा. त्यासाठी ‘रुल्स’मध्ये दुरुस्ती झाली पाहिजे. सध्याचे ‘रुल्स’ १९६४ साली तयार झालेले आहेत हे वर म्हटलेच आहे. आता केंद्र सरकारचे व अन्य राज्य सरकारांचे ‘रुल्स ऑफ बिझनेस’ लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात पूर्णपणे नवे ‘रुल्स’ तयार करण्याचे नवीन राज्यपाल शंकरनारायणन यांनी मनावर घेतले पाहिजे. मुख्यमंत्र्याने उपमुख्यमंत्र्याला अधिकार कसे द्यावेत हेसुद्धा त्यामध्ये नमूद केले तरच त्या पदाला खरा अर्थ प्राप्त होईल.
No comments:
Post a Comment