श्री. शां. मं. गोठोसकर यांचे लेख आणि पत्रं

शां. मं. गोठोसकर
विधानसभा व लोकसभा यांच्या मतदारसंघांची 2001 सालच्या जनगणनेनुसार पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) करण्याची तयारी देशभर चालू झाली आहे. हे काम पुढील वर्षाअखेरीपर्यंत पुरे होईल.

तोपर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी सध्याचेच मतदारसंघ चालू राहणार आहेत. या पुनर्रचनेत बहुसंख्य मतदारसंघांचे क्षेत्र पार बदलणार असल्याने राजकारणी मंडळींना तो मोठाच धक्का असेल. सध्याच्या मतदारसंघाचे दोन-तीन तुकडे होऊन ते अन्यत्र जोडले जाणे , सध्याचा सर्वसाधारण मतदारसंघ राखीव होणे , त्या उलट होणे , अशी उलथापालथ होऊ घातल्याने धक्के केवढे बसतील याची कल्पना करता येते.

प्रत्येक जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना केली पाहिजे , असा राज्यघटनेच्या 82 कलमाचा दंडक आहे. त्याप्रमाणे बदल होताना काही राज्यांचे लोकसभा मतदारसंघ वाढत होते , तर काहींचे कमी होत गेले. 1971 च्या जनगणनेनंतर लोकसभा मतदारसंघाचे राज्यवार वाटप करताना लक्षात आले की कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणाऱ्या राज्यांचे मतदारसंघ कमी होत आहेत. उलट , या कार्यक्रमावर भर न देणाऱ्या राज्यांचे वाढत आहेत! त्यावर मतदारसंघ कमी होणाऱ्या राज्यांनी आक्षेप घेतला. मग आता पुनर्रचना करावी आणि 2000 सालापर्यंत पुनर्रचना करू नये असे 1976 साली ठरले आणि घटनेत दुरुस्ती झाली. त्यामुळे पुनर्रचना घडत असते , याचे राजकारणी मंडळींना विस्मरण झाले. प्रत्येक 10 वर्षांनी पुनर्रचना झाली असती , तर मतदारसंघांमध्ये थोडे-थोडे बदल होत गेले असते. आता तब्बल 30 वर्षांनी ही उलथापालथ होणार असल्याने तिचे स्वरूप प्रचंड राहणार आहे. साहजिकच राजकारण्यांना मोठा धक्का बसणार आहे.

ज्या कारणाने पुनर्रचना पुढे ढकलण्यात आली होती , ते कारण अजून कायम असल्याने 2025 सालापर्यंत पुनर्रचना करायची नाही असे ठरले. तथापि , राज्याच्या लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची संख्या कायम ठेवून 2001 सालच्या जनगणनेनुसार त्यांची पुनर्रचना करायची , असे ठरले. त्याप्रमाणे राष्ट्रपतींनी गेल्या वषीर् डिलिमिटेशन कमिशनची नियुक्ती केली आहे.

महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर लोकसभेचे 48 व विधानसभेचे 288 मतदारसंघ ही संख्या कायम राहणार आहे. विधानसभेचे मतदारसंघ नव्याने निश्चित झाले की , त्यातील प्रत्येकी सहा एकत्र करून लोकसभेचा एकेक मतदारसंघ तयार करण्यात येतो. विधानसभेचा एक मतदारसंघ दोन जिल्ह्यांमध्ये विभागलेला असू नये , असे ठरले आहे. गेल्या पुनर्रचनेवेळी महाराष्ट्रात 26 जिल्हे होते , आता 35 आहेत. प्रथम 288 मतदारसंघांचे 2001 च्या जनगणनेनुसार 35 जिल्ह्यांत वाटप होईल आणि नंतर त्यांची पुनर्रचना होईल. असे करताना सहा जिल्ह्यांचे मतदारसंघ वाढतील , तर 15 जिल्ह्यांचे कमी होतील. सर्वात मोठी वाढ ठाणे जिल्ह्यात होईल. तेथे सध्या 13 मतदारसंघ आहेत. ते 24 होतील. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील संख्या 17 वरून 26 होईल. पुणे जिल्ह्याचे 18 ऐवजी 21, तर औरंगाबादचे सातऐवजी नऊ होतील. नागपूर व नासिक जिल्ह्यांमध्ये एकेक मतदारसंघ वाढेल. सर्वात मोठी घट मुंबई शहर जिल्ह्यात होईल. तेथे सध्याच्या 17 ऐवजी 10 मतदारसंघ राहतील. भंडारा , सोलापूर , सातारा , कोल्हापूर व रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी दोन मतदारसंघ कमी होतील. दहा जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एकेक मतदारसंघ कमी होईल. ते जिल्हे असे- सिंधुदुर्ग , सांगली , नंदुरबार , जळगाव , वाशिम , अमरावती , यवतमाळ , अहमदनगर , बीड व उस्मानाबाद. या फेरफारांमुळे विधानसभा व लोकसभा यांचे सध्याचे काही मतदारसंघ रद्द होतील तर काही नव्याने निर्माण होतील. लोकसभेचे राजापूर , कराड , एरंडोल व वाशिम हे मतदारसंघ रद्द हेतील , तर वसई , कल्याण आदी चार नव्याने अस्तित्वात येतील.

सध्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या अनुसूचित जातींना (दलितांना) 18, तर अनुसूचित जमातींना (आदिवासींना) 22 जागा राखीव आहेत. नव्या पुनर्रचनेत त्या अनुक्रमे 30 व 26 होतील. त्याना सध्या लोकसभेचे तीन व चार मतदारसंघ राखीव आहेत. त्याऐवजी दोघांनाही प्रत्येकी पाच राखीव राहतील. सबंध राज्यात दलितांच्या लोकवस्तीचे सर्वात जास्त प्रमाण लातूरमध्ये असल्यामुळे तो लोकसभा मतदारसंघ निश्चितपणे राखीव होईल. विदर्भात बुलढाण्यापेक्षा दलितांची वस्ती अमरावती व भंडारा मतदारसंघात अधिक असल्यामुळे यापैकी एक राखीव होईल , तर बुलढाणा सर्वसाधारण राहील. चंदपूर व चिमूर लोकसभा मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव बनतील. धुळे हा राखीवऐवजी सर्वसाधारण मतदारसंघ असेल.

आदिवासींसाठी सध्या राखीव असलेले 22 विधानसभा मतदारसंघ कायम राहतील आणि चार वाढतील. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर हा राखीव होईल. शालेय शिक्षणमंत्री अमरिश पटेल हे सध्या तेथील आमदार आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील एक जागा आदिवासींसाठी राखीव केली जाईल. चंदपूर जिल्ह्यातील चिमूर व भदावती यासुद्धा अशा राखीव बनतील. दलितांसाठी असलेल्या सध्याच्या जागा वाढणार असल्या तरी सध्याच्याच कायम राहतील असे नाही. पूवीर् पुनर्रचना झाल्या त्या वेळी मोठी राजकीय ताकद असलेल्यांनी राखीव जागा दुर्बलांकडे जातील याची काळजी घेतली. ही गोष्ट यापुढे चालू ठेवता येणार नाही , असे दिसते. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वात जास्त दलित माळशिरसमध्ये आहेत. उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील तेथील आमदार आहेत. तो मतदारसंघ राखीव होण्याऐवजी मंगळवेढा बनला! त्या जिल्ह्यात आणखी एक राखीव मतदारसंघ आहे; पण मंगळवेढा सर्वसाधारण होऊन माळशिरस राखीव बनावा असे आकडेवारीवरून दिसते. सातारा जिल्ह्यात दोन मतदारसंघ कमी होताना कराडच्या दोनऐवजी तेथे एक मतदारसंघ होईल. यापैकी एका मतदारसंघाचे मंत्री विलासकाका पाटील आमदार आहेत. तेथे नवीन कराड मतदारसंघात दलितांचे प्रमाण सर्वात जास्त असल्यामुळे माणऐवजी तो राखीव बनेल. लातूर जिल्ह्यात सर्वात जास्त दलित निलंग्यामध्ये आहेत. तो मतदारसंघ राखीव होऊ शकतो. माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे महसूलमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर त्याचे प्रतिनिधित्व करतात.

पुणे जिल्ह्यात दलितांसाठी तीन जागा राखीव असल्या पाहिजेत एवढी त्यांची वस्ती असली तरी सध्या त्याना एकच जागा आहे. वाढणाऱ्या तीनपैकी एक जागा दलितांना राखीव होईल. त्याशिवाय अन्यत्र दलित वस्तीचे सर्वात जास्त प्रमाण इंदापूरमध्ये आहे. हर्षवर्धन पाटील हे मंत्री तेथून निवडून आले आहेत. तीस वर्षांपूवीर् बावड्याच्या दलितांना या पाटीलमंडळींनी वाळीत टाकले होते. हा मतदारसंघ राखीव बनला तर ही पाटीलमंडळी राजकीयदृष्ट्या वाळीत टाकल्यासारखी होतील. कोल्हापुरात आणखी एक मतदारसंघ राखीव होईल. आकडेवारीनुसार तो शिरोळ असेल. चंदपूर मतदारसंघसुद्धा दलितांसाठी राखीव होईल. भाजपचे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे त्याचे सध्या प्रतिनिधित्व करतात.

लोकसभेच्या मुंबईतील मतदारसंघांमध्ये कशी उलथापालथ होणार आहे हे आता पाहू. मुंबई शहर जिल्ह्यातील विधानसभेच्या जागा बऱ्याच कमी होण्याचा परिणाम म्हणून दक्षिण मुंबई (मिलिंद देवरा) व दक्षिण-मध्य मुंबई (मोहन रावले) हे दोन मतदारसंघ एक होऊन तो नवा दक्षिण-मध्य मुंबई मतदारसंघ होईल. मुंबई महापालिका क्षेत्राला विधानसभेचे एकूण 36 मतदारसंघ राहणार असल्यामुळे त्याचे लोकसभेचे सहा मतदारसंघ बनतील. उत्तर मुंबई मतदारसंघ गोरेगाव ते दहिसर एवढाच राहील. त्यातून वसई व पालघर वगळले जातील. गोविंदरावांना याचा पत्ता नसल्यामुळे ते वसई-पालघरवर भर देत आहेत. त्या सेवेचा त्यांना पुढे काहीच लाभ होणार नाही.

मतदारसंघांच्या उलथापालथीमुळे नवीन मतदारसंघ कोणाच्या वाटपाचा असा प्रश्ान् काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आणि शिवसेना-भाजप युती यांच्यामध्ये निर्माण होईल. उदा. नवीन दक्षिण मुंबई मतदारसंघात उमेदवारी कोणाच्या वाट्याला ? काँग्रेसच्या की राष्ट्रवादीच्या ? शिवसेनेच्या की भाजपच्या ? डिलिमिटेशनमुळे युती व आघाडी यांमध्ये अनेक यक्षप्रश्ान् निर्माण होणार आहेत. महिलांसाठी राखीव जागा मान्य झाल्या की त्या प्रश्ानंचे स्वरूप अधिक जटिल होऊन बसेल. अशाप्रकारे राजकीय रंगत मात्र वाढत जाईल.

Click here to read this article on Maharashtratimes.com

श्री. शां. मं. गोठोसकर यांचे लेख आणि पत्रं

Friday, December 3, 2004

महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला तरी कोणी?

भाडेवाढ: सारे गप्प का?

Wednesday, November 24, 2004

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रादेशिक पक्ष नाही काय?

Friday, November 5, 2004

आमदारांचा शपथविधी झाला... आता काय?

Thursday, October 21, 2004

या निवडणुकीत सर्वात जास्त मते कोणी मिळविली?

Monday, October 18, 2004

नवा मुख्यमंत्री कोण?

Monday, June 7, 2004

मतदारसंघांची प्रचंड उलथापालथ