शां. मं. गोठोसकर
रोजच्या रोज बाहेरच्या लोकांचे प्रचंड लोंढे मुंबईर्त येत राहिल्यास, कितीही पैसा उपलब्ध करून दिला तरी महापालिका किमान आवश्यक एवढ्या नागरी सुविधा पुरवू शकणार नाही. हे लोंढे थोपविण्यासाठी कायदा करा, अशी मागणी करणारा ठराव मुंबई महापालिकेने केला, तरच तो करण्याचे धैर्य महाराष्ट्र सरकारला होईल. तरी राजकीय पक्षांनी यासंबंधात आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी प्रस्तृत केलेल्या जाहीरनाम्यांमध्ये अतिमहत्त्वाच्या मूलभूत बाबीकडे लक्ष दिलेले दिसत नाही. या महानगरात नागरी सुविधा पुरविणे ही महापालिकेची मुख्य जबाबदारी आहे. पण येथे रोजच्या रोज बाहेरच्या लोकांचे प्रचंड लोंढे स्थायिक होण्यासाठी येत राहिल्यास, महापालिकेला कितीही पैसा उपलब्ध करून दिला तरी ती किमान आवश्यक एवढ्या नागरी सुविधा पुरवू शकणार नाही. या देशातील ''सर्व नागरिकांस भारताच्या कोणत््याही राज्यक्षेत्रात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा अधिकार असेल'', असे राज्यघटनेच्या १९व्या कलमात म्हटलेले आहे. तथापि, सार्वजनिक हितार्थ त्यावर मर्यादा घालण्याचा कायदा सरकारला करता येईल, असेही त्यामध्ये सांगितले आहे. हे लोंढे थोपविण्यासाठी कायदा करा अशी मागणी करणारा ठराव मुंबई महापालिकेने केला तरच तो करण्याचे धैर्य महाराष्ट्र सरकारला होईल. तरी राजकीय पक्षांनी यासंबंधात आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी.
मुंबईच्या विकासखर्चाला पैसा फार अपुरा पडतो. त्यासंबंधात राज्य सरकारपुढे घटनात्मक अडचण आहे. महाराष्ट्रात विकासखर्चाचे वाटप कसे करायचे याचा दंडक राज्यघटनेच्या ३७१ कलमाने घालून दिला आहे. त्यामध्ये या राज्याचे विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित (म्हणजे पश्चिम) महाराष्ट्र असे तीन प्रदेश कल्पिले असून त्यांवर समन्यायानुसार खर्च झाला पाहिजे, असे सांगितले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणाऱ्या निधीतून मुंबईचा विकासखर्च भागवायचा, असा याचा अर्थ होतो. राज्य सरकारच्या महसुलात मुंबई महानगर प्रदेशाचा हिस्सा ८० टक्क्यांहून अधिक आहे. असे असताना त्याच्या विकासखर्चासाठी लागणारे पैसे मात्र पश्चिम महाराष्ट्राच्या हिश्श्यातून घ्यायचे, हीच बाब मुळात समन्यायानुसार नाही. पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणाऱ्या निधीपैकी बराच मोठा भाग या प्रदेशातील विशेष राजकीय ताकद असलेले जिल्हे आपल्याकडे ओढून घेतात. त्यामुळे मुंबईच्या वाट्याला किमान आवश्यक एवढासुद्धा निधी मिळू शकत नाही. मग कोकणच्या वाट्याचे पैसे मुंबईवर खर्च करायचे, असा हा प्रकार गेली ४६ वषेर् चालू आहे. प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च ही राज्य सरकारची जबाबदारी असते. मुंबई महापालिका त्यावर वर्षाकाठी चारशे कोटी रुपये खर्च करते. त्यातील काहीसुद्धा हिस्सा महाराष्ट्र सरकार उचलत नाही. मग रस्त्यांसाठी खर्च करायचे काही पैसे प्राथमिक शिक्षणावर खर्च केले जातात. अशा परिस्थितीत रस्त्यात खड्डे पडणार नाहीत तर काय होणार? हा अन्याय दूर होण्यासाठी महाराष्ट्राचे विदर्भ, मराठवाडा, मुंबई महानगर प्रदेश, उर्वरित कोकण व उर्वरित पश्चिम महाराष्ट्र असे पाच विभाग कल्पिले पाहिजेत. मुंबई महानगर प्रदेशावर रास्त विकासखर्च करून बाकीच्या निधीचे उर्वरित चार विभागांवर समन्यायानुसार वाटप व्हावयास हवे. अशी व्यवस्था झाली तरच राज्य सरकारच्या तिजोरीतून अन्याय न होता मुंबईसाठी पैसा मिळू शकेल.
लोंढे वाढून दिल्ली बकाल होऊ नये म्हणून तिच्या आसमंतासह प्रदेशाचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश कल्पिण्यात आला. त्याकरिता केंद सरकारच्या तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च होत असतो. या सरकारच्या तिजोरीत सर्वात जास्त भर मुंबईतून पडत असते. याचे कारण हे महानगर ही भारताची आथिर्क राजधानी आहे. यास्तव, मुंबई महानगर प्रदेश हा राष्ट्रीय आथिर्क राजधानी प्रदेश आहे, असे कल्पून त्याच्या विकासासाठी केंद सरकारच्या तिजोरीतून निधी उपलब्ध व्हावयास हवा. हे साध्य होण्यासाठी मुंबई महापालिकेने प्रस्ताव मांडून त्यासाठी जोर लावला पाहिजे. पण जाहीरनामे पाहता, निधी उपलब्ध करणे ही बाब कोणाच्याही गावी नाही असे दिसते. अन्य महानगरांतील उपनगर रेल्वे तोट्यात असून मुंबईची नफ्यात आहे. इतर ठिकाणचा तोटा मुंबईने भरून द्यायचा असा हा प्रकार आहे. आता तर इतर ठिकाणांपेक्षा मुंबईचे रेल्वेचे दर वाढवायचे असा विचार चालला आहे. हे टाळण्यासाठी आणि या उपनगर रेल्वेचा पुरेशा गतीने विकास होण्यासाठी तिच्याकरिता वेगळे महामंडळ स्थापन होण्याची गरज आहे. त्यासाठी रेटा लावणे ही गोष्ट महापालिकेलाच करावी लागेल, कारण राज्य सरकारचे त्याकडे लक्षच नाही.
मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात भर घालण्यासाठी मध्य वैतरणा प्रकल्प आता हाती घेण्यात येत आहे. ऊर्ध्व वैतरणा प्रकल्पाचे पाणी पूवेर्कडे वळवून गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात सोडावे अशी मागणी गेल्या २० वर्षांपासून चालू आहे. त्या खोऱ्यात नेहमीच पाण्याची तीव्र टंचाई असते हे लक्षात घेता, ती मागणी मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही. ती मान्य झाल्यास मध्य वैतरणा प्रकल्प रद्द करावा लागेल. महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे अध्यक्ष आणि माजी केंदीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील आणि औरंगाबादचे तरुण तुर्क कृष्णा डोणगावकर या प्रश्ान्ी पुढाकार घेऊन रान उठवतील हे निश्चित. जो प्रकल्प पुढे रद्दच होणार आहे, त्यामागे जाण्यात हशील काय? मुंबईकरिता आणखी पाणी उपलब्ध करण्यासाठी अन्य तीन-चार प्रकल्पांचे अंतिम आराखडे तयार आहेत. ते अमलात आणण्याचा विचार एकाही जाहीरनाम्यात नाही, ही खेदाची गोष्ट होय.
नजीकच्या भविष्यकाळात मुंबईवर एक नवे संकट येऊ घातले आहे. केंद सरकार लवकरच दुसरा राज्यपुनर्रचना आयोग नेमणार आहे. असा पहिला आयोग १९५३ साली नेमण्यात आला, तेव्हा मुंबई महानगराचे वेगळे राज्य व्हावे, अशी येथील बहुतेक साऱ्या बिगरमराठी मंडळींची इच्छा होती. त्यांचे खरेखुरे नेतृत्व इंडियन मर्चंट्स चेंबरकडे होते. त्या संस्थेची सध्या शतसंवत्सरी साजरी होत आहे. ती पुन्हा उचल खाणार नाही, याची हमी काय? या महापालिकेत मराठीऐवजी हिंदीचा वापर व्हावा अशी मागणी बिगरमराठी नगरसेवक सातत्याने करीत असतात. मुंबई महापालिकेच्या १९८५ सालच्या निवडणुकीत कमीत कमी मराठी व जास्तीत जास्त बिगरमराठी उमेदवार उभे करावे आणि काँग्रेसला विजय मिळाल्यानंतर वेगळ्या राज्याचा ठराव करायचा असे मुंबई काँग्रेसचे त्यावेळचे अध्यक्ष मुरली देवरा यांनी गुप्तपणे योजले होते. महाराष्ट्राचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या हे लक्षात येताच त्यांनी योग्य ती पावले टाकली. त्याचा परिणाम म्हणून काँग्रेसचा पराभव झाला आणि या महापालिकेत शिवसेनेला प्रथमच बहुमत प्राप्त झाले. याबद्दल शिक्षा म्हणून वसंतदादांना मुख्यमंत्रिपद गमवावे लागले, ही गोष्ट वेगळी! भारतातील दहा राज्ये लोकवस्तीने मुंबईहून लहान आहेत. तसेच, जगातील १९२ पैकी १२६ राष्ट्रे लोकवस्तीने मुंबईहून छोटी आहेत. जगात महानगरांची वेगळी राष्ट्रे व राज्ये असल्याची उदाहरणे आहेत. दुसऱ्या राज्यपुनर्रचना आयोगाकडे बिगरमराठी मंडळी या दिशेने युक्तिवाद करतील. मुंबईचे वेगळे राज्य व्हावे अशी कोणी मागणी केल्यास आपला तिला पाठिंबा राहणार नाही, असे सर्व पक्षांकडून- विशेषत: काँग्रेस, राष्ट्रवादी व भाजप यांच्याकडून आता जाहीर करून घेणे आवश्यक आहे.
मुंबईकरांनी सतर्क, दक्ष व जागरूक राहून, राजकीय पक्षांना आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये पुरवणी म्हणून वर सुचविलेल्या बाबी समाविष्ट करणे भाग पडले पाहिजे.
