कोकण रेल्वे आता गरज विलीनीकरणाची

Due to font problem, this article could not be posted on this blog.

Click here to read this article on Loksatta.com

Goon Agenda - Letter in India Today

The genesis of the Raj Thackeray phenomenon is sub-nationalism and not regional or parochial chauvinism. The non-Hindi states in India are virtual sub-nations while Hindi states are quasi-sub-nations. When Maharashtra was formed in 1960, the Gujaratis were the largest among the linguistic minorities. Over the years, this status has been acquired by the Hindispeaking community. Hindi leaders in Mumbai are bent upon destabilising the sub-nation called Maharashtra. India’s think tank should first accept the ground reality of subnationalism and then try to find solutions for it.

S.M. Gothoskar, Mumbai

Click on this link to read this letter on India Today Website

'मनसे'ला बाजू मांडण्याची संधी न देताच 'न्याय'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व तिचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची दहशतवादी अशी संभावना हायकोर्टाने केली आहे. कोणी पुढारी दहशत माजवतो तसा दहशतवाद न्यायालयाला अभिप्रेत नसून स्फोट घडवून आणणारे दहशतवादी या संभावनेसाठी गृहीत धरले आहेत. अशा दहशहतवादी संघटना नोंदलेल्या नसतात. तसेच, त्यांना ठावठिकाणा नसतो. संशयिताला दहशतवादी म्हणून अटक केल्यानंतर त्याच्यावर गुन्हा शाबित झाला तरच तो दहशतवादी ठरतो. मनसेबाबत तसे नाही. ती संघटना राजकीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाकडे नोंदलेली असून पदाधिकाऱ्यांची नावे व पत्ते त्या कार्यालयाकडे दिलेले आहेत. मनसेच्या आंदोलनाबाबत संबंधित दुकानदार संघटना हायकोर्टामध्ये गेल्यानंतर नेहमीची कार्यपद्धती बाजूला ठेवून हा अर्ज हाताळण्यात आला असे दिसते. न्यायालयाच्या पद्धतीनुसार, मनसेला प्रतिवादी म्हणून अर्जात प्रथम नमूद करा असा आदेश देणे आवश्यक होते. तसेच, आधी मराठी पाट्या लावा किंवा तशा पाट्या तयार करून त्या न्यायालयात जमा करा आणि मग काय ते बोला असे त्यांना सांगणे न्यायालयीन कार्यपद्धतीनुसार उचित ठरले असते. तसे काही न केल्यामुळे आणि मनसेला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी उपलब्ध न करता म्हणजेच या पक्षाला नॅचरल जस्टीस न देता न्यायालयाने त्या पक्षाची संभावना केली.

- शां. मं. गोठोसकर, वडाळा.

Click here to read this letter on Maharashtratimes.com

शिवसेनेचा मुख्यमंत्री कोण?

महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीला बहुमत मिळेल असे प्रताप आसबे यांनी 'पंतांचा वातकुक् कुट'मध्ये (मटा. ९ सप्टेंबर) म्हटले आहे. तसे घडल्यावर उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद नको असल्यास मनोहर जोशी एवढाच शिवसेनेत पर्याय आहे असे आसबे म्हणतात. पुढच्या वषीर् जोशी सर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तर त्यावेळी त्यांचे वय ७२ वर्षांचे असेल. महाराष्ट्रात आतापर्यंत १४ मुख्यमंत्री झाले. त्यापैकी कोणीही त्याच्या ७२व्या वषीर् या पदावर नव्हता. पासष्टाव्या वषीर् निवृत्तीचा दंडक शिवसेनाप्रमुखांनी अलीकडेच तर जाहीर केला होता. दुसरे म्हणजे सरांच्या नावावर चार वर्षांपूवीर्च फुली मारलेली आहे. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीवेळी त्यांच्याविरुद्ध उभे राहायला कोणी काँग्रेसजन तयार नव्हता. मग मुंबई काँग्रेसचे त्यावेळचे अध्यक्ष गुरुदास कामत यांनी एकनाथ गायकवाड यांना सरांविरुद्ध उभे केले. आपणाला पाडण्याचा निर्णय झाला आहे हे मतदानाला केवळ दोन दिवस असताना सरांच्या लक्षात आले. त्या पराभवानंतर सरांना वळचणीला टाकले जाणार होते, पण तेवढ्यात नारायण राणे शिवसेना सोडून गेल्यामुळे सरांवर तशी परिस्थिती ओढवली नाही. त्या पक्षात मुख्यमंत्रीपदासाठी अनंत गीते यांचा विचार होऊ शकतो. ते केंदीय कॅबिनेट मंत्री होते. ते मुख्यमंत्री झाले तर रत्नागिरी जिल्ह्यात नारायण राणे यांच्या राजकारणाला मोठा शह बसेल. गीतेंचा विचार न झाल्यास माजी केंदीय मंत्री सुरेश प्रभू व सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष एकनाथ ठाकूर या पदासाठी तयार आहेत.

- शां. मं. गोठोसकर, वडाळा.

Cash-for-MP, but with a difference

The Saraswat Cooperative Bank definitely knows how to express gratitude and maintain healthy relations. The bank is toying with the idea of donating Rs 2 crore of its Rs 202 crore profit to the Shiv Sena's kitty as a gesture of appreciation for nominating two of its directors as Members of Parliament.

At the bank's annual general body meeting on July 5, its former director S M Ghotoskar made an amendment saying that the bank should consider making a donation of Rs 2 crore to the Sena. "The Sena ensured two of our directors - Suresh Prabhu and Eknath Thakur - were made MPs. The bank is indebted to the party and it is only fair to repay," Ghotoskar said.

In his amendment, Ghotoskar pointed to the Multi-state Cooperative Societies Act (under which the bank is governed) rule that profits need to be distributed under various heads, including making donations. He cited the example of Jan Kalyan Sahakari Bank, which donated Rs 50 lakh to the BJP after its former director Ved Prakash Goyal was made a Union minister by the party.

Prabhu was the Union minister for power in Atal Behari Vajpayee's cabinet. Thakur - a former Rajya Sabha MP - was present during the AGM, but did not speak on the amendment regarding donations to the Sena. Interestingly, Thakur was elected chairman of Saraswat Bank on July 19, replacing Kishore Rangnekar, who has been demoted to the post of deputy chairman. "It is a strange decision since the term of a chairman in office is five years. Rangnekar had been chairman only for three years," officials said.

Sources also say that Saraswat Bank, which is the largest urban cooperative bank operating in six states, has provided each of its 17 directors with a luxury car. "This is available to the director round the clock and throughout the year," a bank member said.

Click here to read this article on Mid-day.com

नामांतरासाठी व्यापक व सूत्रबद्ध कार्यक्रम आखावा

शां. मं. गोठोसकर

या महानगराच्या इंग्रजी नावात बदल व्हावा यासाठी शिवसेनेने काही वर्षांपूवीर् प्रथम मुंबई महापालिकेत खास ठराव करून घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्ता आल्यावर १९९६च्या सप्टेंबरमध्ये हे नामांतर घडवून आणले आणि तेथेच हा विषय सोडून दिला. त्याचा शक्य त्या सर्व ठिकाणी वापर झाला पाहिजे, यासाठी काही कार्यक्रम आखून तो तडीस नेण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.

........

बॉम्बेऐवजी मुंबईचा वापर झालाच पाहिजे, अशा सक्तीसाठी शिवसेनेने मोठे आंदोलन तीन महिन्यांपूवीर् सुरू केले होते. असे झटके शिवसेनेला अधूनमधून येत असतात. पण मराठी माणसांशी शिवसेनेची बांधिलकी आहे, याची त्यांना अधूनमधून जाणीव करून देणे एवढ्यापुरतेच सध्या त्या आंदोलनाचे स्वरूप शिल्लक उरले आहे.

या महानगराच्या इंग्रजी नावात बदल व्हावा यासाठी शिवसेनेने काही वर्षांपूवीर् प्रथम मुंबई महापालिकेत खास ठराव करून घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्ता आल्यावर १९९६च्या सप्टेंबरमध्ये हे नामांतर घडवून आणले आणि तेथेच हा विषय सोडून दिला. त्याचा शक्य त्या सर्व ठिकाणी वापर झाला पाहिजे, यासाठी काही कार्यक्रम आखून तो तडीस नेण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही. आता १२ वर्षांनी पक्षाच्या यंत्रणेकडून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा पुन्हा प्रयत्न झाला. सरकारकडून या बाबीचा अंमल केला गेला असता तर सत्तेपुढे शहाणपण नाही, असे समजून साधारणपणे कोणी त्यास फारसा विरोध केला नसता. पण सत्ता हाती असता अंमलबजावणीचा कार्यक्रम हाती न घेऊन एका चांगल्या बाबीचा शिवसेनेने विचका केला.

'मुंबई'पेक्षा 'बॉम्बे'चा वापर खरोखर अधिक होत आहे. गूगल या सर्चइंजिनवर शोध घेतला असता, सुमारे चार कोटी ठिकाणी 'बॉम्बे'चा, तर अडीच कोटी ठिकाणी 'मुंबई'चा वापर झाल्याचे आढळून आले. शिवसेनेने राज्याची सत्ता हाती असताना अंमलबजावणी केली असती, तर मुंबईचा किमान पाच कोटी ठिकाणी वापर झाला असता आणि मग वापर नसलेली फक्त दीड कोटी ठिकाणे उरली असती. पण ही सुवर्णसंधी या पक्षाने दवडली.

मुंबईचा आग्रह धरताना कोणत्या अडचणी येतील, याचा विचारसुद्धा या पक्षाने केलेला दिसत नाही. बॉम्बेवाला आडनावाच्या मंडळींनी आता आपणाला 'मी मुंबईकर' म्हणायचे काय? ह्युमन राईट्स कमिशनपुढे तक्रारी जातील, अशी ही बाब आहे. कॅथलिक्स व जेसुइट्स यांच्या मुंबईतील धर्मपीठांसाठी बॉम्बे हाच शब्द आग्रहपूर्वक वापरला जातो. त्यांना मुंबईचा वापर करायचा आग्रह धरला, तर प्रकरण मायनॉरिटीज कमिशनकडे गेलेच म्हणून समजा.

नाव बदलले व ते तात्काळ स्वीकारले गेले, असे अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे मोबाइल कंपनी 'हच'चे 'वोडाफोन' हे नामांतर. कलकत्त्याचे कोलकाता व मदासचे चेन्नई हे बदल पुरेशा प्रमाणात स्वीकारले गेले, पण मुंबईबाबत तसे झाले नाही. या संबंधात एक पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ ५५ वर्षांपूवीर् सुरू झाली तिचा मुख्य उद्देश, हे महानगर महाराष्ट्राला मिळावे हा होता. बिगरमराठी मंडळींचा त्याला सक्त विरोध होता. अखेरीस ते राज्याला मिळाले आणि १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. मुंबई या राज्याला मिळाली हे ज्यांना रुचले नाही, ते आता नामांतराचा वापर करायला तयार नाहीत, असा गैरसमज काही शिवसैनिकांचा झाला असण्याचा संभव आहे. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारने अंमलबजावणीचा विचारच केला नाही, हा खरा दोष आहे. नाही तर जाहिरात व रंगभूमी या क्षेत्रांतील नामवंत गेर्सन डिकुन्हा यांनी नामांतरानंतर 'बॉम्बे र्फस्ट' ही संस्था स्थापन केली नसती. तसेच, समलिंगी मंडळींनी आपल्या संघटनेचे नाव 'गे बॉम्बे' असे ठेवले नसते!

युरोपात सर्वार्ंत जास्त खपाची जिन 'बॉम्बे सॅफायर' या छापाची आहे. तिचे नाव 'मुंबई नीलम' ठेवावे, असा शिवसेनेचा आग्रह राहणार आहे काय? अमेरिकेत सर्वांत महागडे मांजर 'बॉम्बे कॅट' जातीचे आहे. त्याचे नाव 'मुंबई मांजरी' ठेवायचे काय? बोंबिल या माशाला 'बॉम्बे डक' असा इंग्रजी शब्द आहे. तेथे असा बदल व्हावा का? अमेरिकेत न्यूयॉर्क राज्यात (महानगरात नव्हे) कॅनडाकडील सीमेजवळ बॉम्बे नावाचे छोटे शहर आहे. त्याचेही नामांतर करावे काय? परदेशांमध्ये अनेक ठिकाणी बॉम्बे नावाने उपाहारगृहे व क्लब आहेत. त्यांचे काय करायचे?

झेवियर्स कॉलेज, बॉम्बे; आयआयटी, बॉम्बे; बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी आदी नावे आहेत. ती बदलायची तर ते काम एका दिवसात होऊ शकत नाही. केवळ व्यक्तीचा विचार केला, तर बॉम्बेवाला यांचे नाव मुंबईकर व्हायला तीन महिने लागतील. बॉम्बे हायकोर्टाचे मुंबई हायकोर्ट किंवा महाराष्ट्र हायकोर्ट असे नामांतर करायला राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. संसदेत अशी दुरुस्ती होईल, अशी खात्री कोणीच देऊ शकणार नाही. कंपनीचे नाव बदलायचे, तर सभासदांची सर्वसाधारण सभा बोलवावी लागेल. तसा निर्णय संचालक मंडळाने घेतल्यावरच सर्वसाधारण सभेची नोटीस काढता येईल. संचालक मंडळाची बैठक साधारणपणे तीन महिन्यांतून एकदा होत असते. तशा बैठकीसाठीही नोटीस काढावी लागते. खास सर्वसाधारण सभा बोलावून उगाच लाखो रुपये खर्च का करावा, त्याऐवजी वाषिर्क सभेतच कंपनीच्या घटनेत (आटिर्कल्स ऑफ असोसिएशनमध्ये) तशी दुरुस्ती करावी, असे संचालक मंडळाचे मत पडेल. पुढे सर्वसाधारण सभेने अशी दुरुस्ती केल्यानंतर त्याविरुद्ध कोणी शेअरहोल्डर न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवू शकेल. सोसायट्या, ट्रस्ट, सहकारी सोसायट्या आदींना हीच कार्यपद्धती लागू आहे. त्यानंतर अशा बदलाची नोंद मंजूर करणारे निबंधक किंवा तत्सम अधिकारी असतात. तेसुद्धा मंजुरी अडवून ठेवू शकतात. अशा प्रकारे नावात बदल करायचे ठरविले, तरी ती झटपट होणारी गोष्ट नाही.

बॉम्बेऐवजी मुंबई एवढाच या बदलाचा विषय नाही. नामांतरानंतर अन्य भाषांमध्ये मुंबई हा शब्द कसा लिहिला जातो हे कोणीच पाहत नाही. त्याचा शोध घेतला, तर काही ठिकाणी चुका असल्याचे आढळून येईल. त्या दुरुस्त करून घेण्याची जबाबदारी कोणाची? भारतातील इंग्रजी दूरचित्रवाहिन्यांवर 'मुम्बाय' असा उच्चार केला जातो. त्यांचे कान कोणी पिरगळायचे? सर्व विमान कंपन्या अजून क्चह्ररू ही आद्याक्षरेच वापरतात. कुरियर कंपन्यांचे तसेच आहे.

हे महानगर ही महाराष्ट्राची राजधानी असल्यामुळे मराठी लोक त्याला मुंबई म्हणतात. याउलट, ते देशाचे बिझिनेस कॅपिटल असल्यामुळे बिगरमराठी व अन्य राज्यांतील वरच्या थरातील मंडळी तिला बॉम्बे म्हणतात, असे काहींचे म्हणणे आहे. मुंबई म्हणायचे की बॉम्बे, हे येथील प्रत्येकाच्या 'स्टेट ऑफ माईंड'प्रमाणे आहे, असे या संबंधात लेखिका शोभा डे म्हणाल्या होत्या.

शिवसेनेने 'बॉम्बे'चे मुंबई करण्याबाबतचे आपला आग्रह असाच पुढे रेटण्याचे ठरवले तर त्यांचा मूळ उद्देश साध्य होण्याच्या दिशेने फारशी प्रगती होणार नाही. त्याऐवजी त्या पक्षाने हे आंदोलन थांबवावे. त्यानंतर मुंबईच्या वापरासाठी व्यापक व सूत्रबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित स्वरूपाची यंत्रणा उभी करावी. नाहीपेक्षा मराठी पाट्यांची मोहीम मध्येच सोडून दिली तसे या मुंबईचे व्हायचे. या लेखात असा आग्रह केलेला असला, तरी तो न ऐकता शिवसैनिक आपले आंदोलन अधूनमधून चालूच ठेवतील. तसे करताना दुखापत किंवा जखमी होणाऱ्या शिवसैनिकांवर 'बॉम्बे' हॉस्पिटलने मोफत उपचार करावे, हे बरे!

Click on this link to read this article on Maharashtratimes.com

शेतक-यांना कर्जमाफी : एक पंचनामा

शां. मं. गोठोसकर

सहकारतज्ज्ञ

केंद्र सरकारने आपल्या नव्या अर्थसंकल्पात शेतक-यांना कर्जमाफी जाहीर केली. पण यामुळे त्यांच्या आत्महत्या थांबतील काय, असा प्रश्न प्रथम निर्माण होतो. यापूर्वी पंतप्रधानांनी विदर्भासाठी खास पॅकेज देऊनही त्याचा इष्ट परिणाम झाला नाही. यामुळे असा प्रश्न चुकीचा ठरत नाही. केवळ क्षेत्रफळावर आधारीत असा मापदंड पुरेसा नाही. त्यावर रकमेची मर्यादा घालणे आवश्यक होते. याचे कारण म्हणजे निरनिराळ्या पिकांना कर्जाऊ रक्कम दर एकरी वेगवेगळी असते. पंचवीस एकरातील ज्वारीसाठी जेवढे पीककर्ज मिळते त्याहून अधिक पाच एकरांतील उसाकरिता मिळते. क्षेत्रफळाची मर्यादा घालताना बागायत व जिरायत असा फरक करण्यात आला नाही, हा जिरायत शेतक-यांवर मोठा अन्याय म्हटला पाहिजे. या कारणांवरून शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व खेड्यांतील संबंधित सहकारी संस्था यांच्याकडून मिळालेल्या कर्जांना ही माफी आहे. सावकारांकडून घेतलेली कर्जे शेतक-यांच्या डोक्यावर असतात. त्यांची मोजदाद करणे फारच कठीण असते. बँका, ग्रामीण बँका व सहकारी संस्था कर्ज मागणा-या प्रत्येक शेतक-याला ते देतात असे नाही. त्यांच्या निकषात न बसणा-या शेतक-यांना त्यांच्याकडून कर्जे मिळत नाहीत. तसेच, थकबाकी असलेल्या शेतक-यांना नवी कर्जे दिली जात नाहीत. यामुळे सावकाराचे उंबरठे झिजविण्यावाचून अशा अभागी शेतक-यांना गत्यंतर नसते. सावकारांचा तगादा हीच शेतक-यांच्या आत्महत्यांपैकी बव्हंशी प्रकरणी कारणे आहेत. शेतीऐवजी घरगुती कारणांसाठीच सावकारांकडून कर्जे घेतली जातात. ती अविलंबे व तात्काळ मिळू शकतात. आता कर्जमाफी झाल्यामुळे संबंधित शेतकरी व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व सहकारी संस्था यांकडून नवीन कर्जे मिळण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. त्याप्रमाणे कर्ज घेऊन माझे कर्ज चुकते कर असे सावकार शेतक-याला सांगू शकेल.

बनावट बियाणे आणि कमी दर्जाची खते व कीटकनाशके यांचा वापर झाल्यामुळे पीक बुडाले या कारणानेही शेकडो आत्महत्या घडल्या. असे होऊ नये याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावयाची असते. परंतु असा माल विकणाऱ्यांचे लांगेबांधे सत्ताधाऱ्यांशी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणी कैवारी राहिलेला नाही. यासंबंधात कडक कायदे करुन त्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे यासाठी सरकारकडे इच्छाशक्ती नाही हीच खरी अडचण आहे.

आता कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकार ६० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यापैकी एकही पैसा शेतक-यांच्या हाती येणार नाही. व्यापारी व ग्रामीण बँका आणि खेड्यातील पतसंस्था यांना तो मिळणार आहे. शेतीला केलेल्या कर्जपुरवठ्याची प्रचंड थकबाकी या कारणाने काही ग्रामीण बँका आर्थिक अडचणीत असून कितीतरी पतसंस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्या सर्व आता ऊजिर्तावस्थेला येऊन शेतक-यांना नव्याने कर्जे देण्यास सिद्ध होतील.

उत्पादनखर्चावर आधारीत भाव शेतमालाला मिळत नाहीत तोवर शेतक-यांची दैन्यावस्था चालूच राहील, असे त्यांचे नेते सांगत असतात. संपन्न राष्ट्रांमध्ये शेतक-यांना असा भाव मिळतो हे खरे, पण त्यासाठी तेथील सरकारे प्रचंड सबसिडीकरिता अफाट खर्च करीत असतात. त्याप्रमाणे हिशोब करणे भारत सरकारच्या कुवतीपलीकडचे आहे.

Click here to read this article on Maharashtratimes.com