अजितदादांचे फसलेले बंड!

अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामामुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात दिल्याच्या पाठोपाठ राष्ट्रवादीचेमंत्री व काही आमदार यांनीही आपापल्या पदांचे राजीनामे त्या पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांकडे सोपविले . यामुळे फारमोठे वादळ निर्मण झाले . या इतरांनी राजीनामे देण्याचे प्रयोजन काय ? ' टाइम्स ऑफ इंडिया ' तून अतिप्रचंडभ्रष्टाचार केल्याचा भडिमार सतत दोन दिवस झाल्याने अजितदादांनी राजीनामा दिला . त्यांच्या या कथितभ्रष्टाचाराला , राजीनामा दिलेल्या इतरांची साथ आहे असा याचा प्रत्यक्षात अर्थ होईल एवढे भानसुद्धा यामंडळींनी ठेवले नाही . 

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगात राष्ट्रवादी पक्ष आणि पक्षाचे मंत्री व आमदारआपल्यासोबत आहेत हे दाखवून देणे अजितदादांना आवश्यक वाटले आणि त्यांनी हे सर्व घडवून आणले .अजितदादांना मुख्यमंत्री व्हायची महत्त्वाकांक्षा असून त्यासाठी आपली ताकद किती आहे हे त्या पक्षाचे प्रमुखअसलेल्या शरद पवार यांच्या ध्यानात आणून देण्यासाठी हा सारा खटाटोप करण्यात आला . संधी येईल तेव्हाअजितदादांना मुख्यमंत्रीपद देण्यास पवार तयार नसल्याने हे शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले . माझ्या पाठीशी पक्षाचेसर्व आमदार आहेत , मग मुख्यमंत्रीपदासाठी माझा दावा मान्य करता की नाही असाच सवाल त्यांनी शरद पवारयांना टाकला . 

याला महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे . काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षांचे पहिले संयुक्त सरकार १९९९ साली ' लोकशाहीआघाडी ' या नावाने अस्तित्वात आले . त्यावेळी राष्ट्रवादीचे आमदार कमी असल्याने मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसकडे गेले .पुढे २००४ साली राष्ट्रवादीचे आमदार जास्त झाल्याने त्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद मिळणार हे ओघाने आले . पण हेपद काँग्रेसकडेच राहील , असे शरद पवार यांनी जाहीर केले . त्यापूर्वी त्यांच्याकडे अजितदादांनी आपल्या नावाचाआग्रह धरला होता . आपणाला हे पद देण्यास शरद पवार तयार नाहीत हे अजितदादांच्या प्रथमच लक्षात आले . 

अजितदादांच्या या महत्त्वाकांक्षेला खो घालण्यासाठी पवारांनी आपली कन्या सुप्रिया सुळे यांना राजकारणातआणायचे ठरविले , तेव्हा थोडेसे वादळ निर्माण झाले . या संबंधात ' सुप्रिया मुख्यमंत्री होतील काय ?' हा प्रस्तुतलेखकाचा लेख ऑगस्ट २००६मध्ये प्रसिद्ध झाला होता . शरद पवार यांचा राजकीय वारस कोण असा हा प्रश्ननसून राष्ट्रवादीकडे सत्ता आली तर ' मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट पवार सुप्रियांच्या मस्तकी ठेवतील की , पुतणे अजितपवार यांच्या , असा हा खरा प्रश्न असायला हवा ' असे त्यावेळी म्हटले होते . 

त्या काळात ' सुप्रिया राष्ट्रीय पातळीवर दिल्लीत काम करील आणि तू महाराष्ट्रात बघ ' असे धडेवाटप करून देण्यातआले . त्यानंतर सुप्रियांना पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर , मग राज्यसभेवर व नंतर लोकसभेवर निवडून आणलेगेले . पुढे २००९ साली विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर अजितदादांच्या वाट्याला मुख्यमंत्रीपद आले नाही .मग २०१०च्या अखेरीला पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होताना अजितदादांनी थोडेसे शक्तिप्रदर्शन करूनउपमुख्यमंत्रीपद मिळविले . आता २०१४च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला विधानसभेच्या जास्तीत जास्तजागा मिळवून देऊन मुख्यमंत्रीपदी आरूढ व्हावे अशी योजना अजितदादांनी आखली आहे . त्यावेळी शरद पवारयांनी खोडा घालू नये त्यासाठी अजितदादांनी आताच शक्तिप्रदर्शन केले . प्रत्यक्षात ते शरद पवारांविरुद्ध बंडच होते. 

शरद पवार यांच्या सांगण्यावरून आपण राजीनामा देत आहोत आणि पक्षाचे मंत्री व आमदार यांनी आपलेराजीनामे प्रदेशाध्यक्षांकडे दिले पाहिजेत असा त्यांचा आदेश आहे , असा आभास निर्माण करून हे बंड घडवूनआणले . तो आभास खोटाच होता . शरद पवारांचा असा आदेश नाही हे आधी समजले असते तर अन्य कोणीहीराजीनामे दिले नसते हे उघड आहे . पवारांनी हे बंड नंतर मोडून काढले . घरातल्या बंडोबाचा त्यांनी थंडोबा केला. महाराष्ट्रातील सारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आपल्या काखोटीला मारून नेण्याचा अजितदादांचा हा प्रयत्न पवारांनीसहजपणे हाणून पाडला . 

आपल्या देशात पक्ष काखोटीला मारून नेण्याचे अनेक प्रयत्न झाले . या देशात नोंदणी झालेले १२००हून अधिकपक्ष असले तरी राष्ट्रीय पातळीवरील सात व राज्य पातळीवरील ४३ असे निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेलेफक्त ५० पक्ष आहेत . त्यांचाच इथे विचार करता येईल . यांपैकी दोन कम्युनिस्ट पक्ष आणि पश्चिम बंगालमध्येमान्यता असलेले तीन डावे पक्ष वगळता बाकीचे सर्व ४५ पक्ष म्हणजे प्रत्यक्षात पब्लिक लिमिटेड कंपन्या आहेत .त्यापैकी भाजपचे कन्ट्रोलिंग शेअर्स आरएसएसच्या ताब्यात ; तर उर्वरित ४४ पक्षांचे शेअर्स एखादा नेता व त्याचेकुटुंबीय यांच्या ताब्यात आहेत . काँग्रेसचे कन्ट्रोलिंग शेअर्स सोनिया गांधींच्या , समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंगांच्या , बहुजन समाज पक्षाचे मायावतींच्या , तृणमूल काँग्रेसचे ममतांच्या , एआयएडीएमकेचे जयललितांच्या ,डीएमकेचे करुणानिधींच्या व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवारांच्या ताब्यात आहेत . अकाली दल , जेडीयू , जेडीएस ,बीजेडी , शिवसेना , मनसे आदींची अशीच स्थिती आहे . आरएसएससारखे या सर्वाचे एकचालकानुवर्तित्व असते .त्या एकचालकाला बाजूला सारून पक्ष आपल्या काखोटीला मारून नेण्याचे आपल्या देशात गेल्या ५० वर्षांत अनेकप्रयत्न झाले . त्यामध्ये फक्त चंद्राबाबू नायडू यशस्वी झाले . तेलुगू देशम पक्षाचे संस्थापक - अध्यक्ष एन . टी .रामाराव यांना बगल देऊन चंद्राबाबूंनी तो पक्ष पळविला . अशी करामत अजितदादांच्या कुवतीपलीकडची आहे . 

लोकसभेच्या २०१४ सालच्या निवडणुकीनंतर आपले ' राष्ट्रीय पक्ष ' हे स्थान राष्ट्रवादी काँग्रेस गमावण्याचा बराचधोका आहे . आपल्या पक्षाबाबत शरद पवारांना तीच चिंता लागून राहिली आहे . अशा स्थितीत अजितदादानी बंडकरणे ही गोष्ट ते मुळीच सहन करणार नाहीत हे उघड आहे . मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारणयांच्या पलीकडे मुख्यमंत्रीपदाच्या राजकारणाच्या कक्षा बऱ्याच विस्तृत असतात , याची अजितदादांनाजाणीवसुद्धा नाही . सुप्रिया तर आपल्या राजकारणाबाबत किमान आवश्यक एवढ्याही गंभीर नाहीत . त्यामुळेमुकुट डोक्यावर ठेवण्याचा प्रश्न बंडापेक्षा गंभीर बनला आहे . 

- शां . म . गोठोसकर

Please click here to read this article on Maharashtra Times website.

मतदारांपुढे मुख्य प्रश्न कोणते?

मुंबई महापालिकेची निवडणूक

शां. मं. गोठोसकर, सोमवार, १३ फेब्रुवारी २०१२

gothoskar@hotmail.com

मुंबई महापालिकेच्या सध्या चालू असलेल्या निवडणूक प्रचारात सत्तारूढ शिवसेना-भाजप युतीच्या विरोधकांनी ‘भ्रष्टाचार’ हा मुख्य मुद्दा केलेला आहे. गेल्या पावसाळ्यात या महानगरातील रस्त्यांना फार खड्डे पडले. युतीचा भ्रष्टाचार हेच या दुरवस्थेचे कारण आहे असा विरोधकांचा आरोप आहे. खरे म्हणजे भ्रष्टाचार हा सबंध देशालाच लागलेला रोग आहे. उद्धव ठाकरेंनी ‘करून दाखवलं’ असे आपल्या प्रचाराने घोषवाक्य करताच ‘चरून दाखवलं’ अशी त्याची विरोधकांनी खिल्ली उडवली. चरण्यासाठी म्हणजे पसे खाण्यासाठी केंद्र सरकार हे सर्वात मोठे कुरण आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी स्पेक्ट्रम घोटाळा होऊच कसा दिला या प्रश्नावर संमिश्र सरकारमध्ये असे अपरिहार्यपणे घडते, असे त्यांनी उत्तर दिले.

केंद्र सरकारनंतर राज्य सरकार नावाच्या कुरणांचा क्रम लागतो. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सर्व राज्यांमध्ये सुमारे ५०० मंत्रिमंडळे होऊन गेली. त्यापकी जास्तीत जास्त २५ भ्रष्टाचारमुक्त होती असे म्हणता येईल. एक आंतरराष्ट्रीय संघटना जगातील राष्ट्रांचा कमी भ्रष्टाचारापासून जास्तपर्यंत असा क्रम लावते.  त्यामध्ये फार भ्रष्ट राष्ट्रांमध्ये भारताची गणना होते. आपल्या देशातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राची स्थिती अशीच आहे.  हे सरकार चालविणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीकडून मुंबई महापालिकेचा कारभार स्वच्छपणे चालविला जाईल यावर शेंबडे पोरसुद्धा विश्वास ठेवणार नाही. मुंबई काँग्रेसला तिच्या अखत्यारीत वेगळे कुरण हवे एवढाच या निवडणुकीतील तिच्या आटापिटय़ाचा अर्थ आहे.

मुंबईतील खड्डय़ांबाबत शिवसेनेचा खुलासा विचारात घ्यावयास हवा. महापालिकेशिवाय राज्य सरकारच्या तीन यंत्रणांचेही रस्ते येथे आहेत. त्यांच्या रस्त्यांवरही खड्डे पडले, पण ते पालिकेचे आहेत असे समजून नागरिक युतीलाच दोष देत राहिले. रस्त्यांच्या कामांसाठी अंदाजित रकमांच्या बऱ्याच खाली निविदा भरल्या जातात. सर्वात कमी बोलीची निविदा स्वीकारायची असा नियम सरकारने घालून दिलेला आहे. अंदाजित रकमेच्या जास्तीत जास्त किती निविदा मंजूर करायची याचा नियम आहे, पण कमी किती स्वीकारायची याचा नियम नसल्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम होते, असा शिवसेनेचा खुलासा आहे. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार अधिकारावर आल्यापासून धरणे, कालवे आदी कामांच्या अंदाजित रकमा मुळातच ५० टक्के वाढविलेल्या असतात. त्यानंतर नियमांतील कमाल मर्यादेपर्यंत निविदा भरल्या जातील याची काळजी घेतली जाते. त्यानंतर मर्जीतील कंत्राटदाराला ते काम मिळते. अशा प्रकारे दुप्पट खर्च होऊनही कामाचा दर्जा सुमारच राहतो. अशी ही आघाडी मुंबई महापालिकेत सत्तेवर आली तर काय अरिष्ट ओढवेल याची यावरून कल्पना केलेली बरी!

महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीवेळी भरपूर पाणी पुरवण्याचे आश्वासन युतीने दिले होते खरे, पण मध्य वैतरणा प्रकल्प अपरिहार्यपणे वेळीच पुरा होऊ शकला नाही त्यामुळे ते अपुरे राहिले. आता लवकरच तो प्रकल्प पुरा होईल. या निवडणुकीत आघाडी विजयी झाली तर भरपूर पाणी पुरवण्याचे श्रेय ती घेईल हे निश्चित.  भारतातील प्रत्येक खेडय़ात पिण्याचे स्वच्छ पाणी भरपूर पुरवण्याचे आश्वासन १९६२ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने दिले होते ते अजून पुरे झालेले नाही. लोक ते विसरले आहेत असे गृहीत धरून मुंबई काँग्रेसने हा गहजब चालविला आहे.

सबंध मुंबईसाठी विजेचा एकच दर करू, असे आश्वासन आघाडीने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेले आहे. या महानगरात चार वेगवेगळ्या यंत्रणा वीजपुरवठा करतात. केंद्राच्या वीज कायद्यानुसार वीजधंद्याचे नियमन होते. त्याचा विचार करता, एकच दर ठेवणे केवळ अशक्य आहे. खरे म्हणजे सबंध देशात सर्वात महागडी वीज मुंबईत आहे. तसेच शहर बस सेवेचे सर्वात जास्त दर या महानगरात आहेत. भारतात महावितरणाचे दर सर्वात जास्त, तर सबंध देशातील एस.टी. महामंडळांमध्ये महाराष्ट्राचे दर सर्वाधिक आहेत. 

केंद्र सरकारला मुंबईतून अतिप्रचंड प्रमाणात महसूल मिळतो. परंतु या महानगराच्या विकासासाठी त्या सरकारकडून अत्यल्प निधी उपलब्ध होतो, अशी सातत्याने टीका होते. ती करणाऱ्यांमध्ये राज्य सरकार अग्रभागी असते. परंतु, हे सरकार मात्र या पालिकेला किमान आवश्यक एवढा निधी देत नाही. या प्रकरणी मोठी मूलभूत अडचण आहे. राज्यघटनेच्या ३७१ कलमामध्ये या राज्याचे विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र (म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र) असे तीन विभाग कल्पिलेले असून त्यांवर समन्यायानुसार विकासखर्च झाला पाहिजे असा दंडक आहे. याचा अर्थ असा की, राज्य सरकारच्या महसुलात मुंबईतून अतिप्रचंड प्रमाणात भर पडत असली तरी या महानगराच्या विकासाला पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाटय़ातून पसे मिळतात.  अर्थातच, ते तोकडे असतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर राज्यघटनेतील समन्यायामुळे मुंबईवर अन्याय होत आहे. महाराष्ट्राच्या निधीतून मुंबईच्या विकासासाठी किमान आवश्यक एवढा निधी काढून बाकीची रक्कम उर्वरित कोकण, उर्वरित पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा यांवर समन्यायानुसार वाटली पाहिजे. आघाडी, युती व मनसे यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये या विषयाचा ऊहापोह व्हायला हवा होता, पण एकानेही या अतिमहत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष दिलेले नाही.

मुंबईत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील चार यंत्रणा, राज्य सरकार व महापालिका यांची रुग्णालये आहेत. त्यामध्ये राज्य सरकारच्या रुग्णालयांचा दर्जा फारच खालचा आहे. हा दर्जा वर आणण्याचे वचन आघाडीने का दिले नाही?  देणार कशी? कारण राज्य सरकारच्या तिजोरीत तर खडखडाट आहे. अशा अवस्थेत मुंबईसाठी आपण काही करू ही आघाडीच्या जाहीरनाम्यातील वचने म्हणजे शुद्ध भूलथापा आहेत.

मुंबईचा खरा राजकीय प्रश्न येथे लक्षात घेतला पाहिजे. भारतातील अब्जाधीशांपकी बहुसंख्य मुंबईत राहतात. काही अपवाद वगळता बाकीचे सर्व अमराठी आहेत.  त्यामुळे येथील मराठी लोक आíथकदृष्टय़ा दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत असे हे अमराठी समजतात. याउलट हे अमराठी लोक भाषिक अल्पसंख्य असल्यामुळे राजकीयदृष्टय़ा ते दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरतात.  मुंबईत बहुसंख्येने असलेले हे धनवान अमराठी लोक हा राजकीय दर्जा किती काळ सहन करतील?  राज्यपुनर्रचनेपूर्वी संकल्पित मराठी राज्याला मुंबई देण्याला या मंडळींचा विरोध होता. तीन दशकांनंतर मुंबई काँग्रेसचे त्या वेळचे अध्यक्ष मुरली देवरा यांनी ही गोष्ट मनावर घेतली. या महापालिकेच्या १९८५ सालच्या निवडणुकीवेळी काँग्रेसकडून कमीत कमी मराठी उमेदवार उभे करायचे आणि पालिकेत काँग्रेसच्या अमराठी नगरसेवकांचे बहुमत झाले की तेथे मुंबईचे वेगळे राज्य करण्याचा ठराव करून घ्यायचा असा डाव देवरांनी योजला होता. त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी तो ओळखला. त्यांनी आपले व राज्य सरकारचे सारे बळ शिवसेनेमागे उभे केले. त्यामुळे काँग्रेसचा पराभव होऊन शिवसेना प्रथमच बहुमताने महापालिकेत सत्तारूढ झाली. अशा प्रकारे वसंतदादांनी मुंबई वाचवली. 

आता देवरांची जागा कृपाशंकरांनी घेतली आहे. फरक एवढाच की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद मिळत नसेल तर त्यांना मुंबईच्या वेगळ्या राज्यात ते पद हवे आहे. या निवडणुकीनंतर पालिका काँग्रेस पक्षात कमीत कमी मराठी नगरसेवक राहतील याची त्यांनी काळजी घेतली. तिला अजित सावंतांनी आक्षेप घेताच त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. हे सर्व करताना पृथ्वीराज व माणिकराव ठाकरे यांना कृपाशंकरांनी काखोटीला मारले होते. निवडणुकीनंतर शिवसेना इतिहासजमा होईल असे भाकीत पृथ्वीराजांनी केले आहे. अल्पशिक्षित वसंतदादा आणि उच्चविद्याविभूषित पृथ्वीराज यांच्या जाणतेपणातील फरक येथे लक्षात भरतो. मुंबईचे राजकारण कशाशी खातात याची पृथ्वीराज व माणिकराव यांना काडीमात्र जाणीव नाही हे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईत सतत लोंढे आणत राहणे हा कृपाशंकरांच्या राजकारणाचा स्थायिभाव आहे. कायदा करून या लोंढय़ांना थोपवणे शक्य आहे, पण पृथ्वीराजबाबांना कोण रोखत आहे हे सांगू शकतील.

अशा या संकटप्रसंगी मुंबईतील सर्व मराठी लोकांची एकजूट व्हायला हवी, पण ते तर शिवसेना व मनसे यांमध्ये विभागलेले आहेत. या दोन्ही पक्षांचे ऐक्य व्हावे अशी मराठी लोकांची अंतरीची तळमळ आहे. पण तसे ग्रह जुळून येत नाहीत, कारण कृपाशंकरांचे ग्रह उच्चीचे आहेत ना?

Please click here to read this article on Loksatta.com

Raj Thackeray stands to gain from grand alliance

Published in DNA on Saturday, Jan 7, 2012

By Surendra Gangan

How many seats will Maharashtra Navnirman Sena (MNS) win this civic election? This question is on everyone’s mind. 

Ramdas Athawale tie-up with the saffron alliance is expected to prove a boon for the MNS in the city.

According to analysts, the seats allocated to the Athawale group by the Shiv Sena-Bharatiya Janata Party combine might benefit Raj Thackeray’s party. Reason: Traditional Shiv Sena voters never bonded with or had an inclination for leaders from the dalit factions. Sena’s resistance to the naming of the Marathwada University after Dr BA Ambedkar was the talking point among leaders of the various RPI factions when Athawale joined the saffron alliance four months ago.

In this backdrop, it is likely that Sena loyalists may choose MNS over RPI candidates.

Political analyst S M Gothoskar pointed out: “Sena loyalists preferred MNS over the BJP candidate in the Kalyan-Dombivli municipal corporation elections in 2010. If these voters can defy candidates from the party that has been in alliance with the Sena for more than two decades, RPI is just a few months old in the combine. This would help either the MNS or Congress-NCP if the latter do form alliance.”

Athawale’s joining hands with the Sena has not gone down well with many dalits.

First, Shiv Sena refused to clearly support the demand for the entire 12 acres of Indu Mills land for Ambedkar memorial. Secondly, the council election results have, in no way, proved that Sena benefitted after joining hands with Athawale.

MNS legislator Nitin Sardesai is confident that his party does not require the support of “any negative kind of voting”. “MNS has built its own voter base in the city in the last five years,” he said. 

If one looks at the performance of the MNS in the 2007 civic polls and 2009 assembly elections, MNS has indeed strengthened its base in Mumbai — from bagging seven seats in the civic polls and six seats in the assembly elections.

To read this article on the DNA website click here

मनसेच्या परीक्षापद्धतीची परीक्षा?

शां. मं. गोठोसकर महापालिकांच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची उमेदवारी मिळावी याकरिता इच्छुक असलेल्यांसाठी लेखी परीक्षा व नंतर मुलाखत असा कार्यक्रम त्या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी योजला आहे. उमेदवार किमान साक्षर तरी असला पाहिजे, अशी मनसेची पूर्वअट आहे याचा अर्थ होतो या संकल्पाची येथपासूनच छाननी करावयास हवी. राजस्थानात एक महिला कॅबिनेट मंत्री पूर्णपणे निरक्षर आहे. कोल्हापुरातील सर्वात बडे उद्योगपती रामचंद्र मारुती मोहिते (वय ६९) हे शून्यातून अब्जाधीश झाले. ते किमानसुद्धा साक्षर नाहीत. बांधकाम, कापड, वीज आदी उद्योगांत ते गुंतलेले असून त्यांच्या एका कंपनीच्या शेअरांची मुंबईच्या शेअरबाजारात खरेदीविक्री होते. त्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बठकीचे अध्यक्षस्थान ते चालवतात. साक्षर नसल्यामुळे त्यांचे काही अडत नाही. हे सर्व पाहता महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी देण्याकरिता संबंधित इच्छुक साक्षरच असला पाहिजे ही अट अन्यथा सत्पात्र व्यक्तींना अन्यायकारक ठरेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर व भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या आधी मुंबईत भाडेकरूंचे प्रश्न बिकट झाले. त्यांची मुंबई भाडेकरू संघ ही संस्था हे प्रश्न सुटण्यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न करीत होती. कै. व्ही. बी. वरसकर हे त्या संघाचे प्रमुख होते. ते साक्षर नव्हते. त्यांनी बरीच दशके या संघटनेला समर्थ नेतृत्व पुरवले. ते नगरसेवकही होते. मंत्री, खासदार, आमदार, अधिकारी, वकील, पत्रकार आदींना भेटून ते चर्चा करीत असत. साक्षर नसूनही त्यांना आपल्या कामात अडचण आली नव्हती. मुंबई महापालिका व तिच्या समित्या यांच्या बठकांसाठीची विषयपत्रिका (अजेंडा) मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये असते. यांपकी एकही भाषा न येणारे सध्या सुमारे २५ नगरसेवक आहेत. साहजिकच निरक्षर असल्यासारखे त्यांना वागावे लागते. कोणाला उमेदवारी, पद किंवा नोकरी द्यायची झाली तर शैक्षणिक पात्रता व पूर्वानुभव यांचा विचार केला जातो. तथापि, राजकारणी व नवरा मुलगा यांना पूर्वानुभवाची गरज नसते असे कै. एस. एम. जोशी म्हणत असत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचे (१९५५ ते ५९) ते श्रेष्ठ नेते होते.  नवऱ्या मुलाला शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता असते, परंतु राजकारण्यांना नसते एवढेच सांगायचे ते विसरले होते. आता राज ठाकरे यांनी अशा किमान पात्रतेचा म्हणजे साक्षर असण्याचा आग्रह धरला आहे.  महाराष्ट्राच्या राजकारणात असल्या लेखी परीक्षेला मुळीच स्थान नाही. मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण म्हणजे राजकारण असे ठाम धरून चालणारे बहुतेक राजकारणी आहेत. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे एक मंत्री ‘मला सीएम व्हायचं आहे’ असे पालूपद चालवत असतात. मी त्यांना विचारले, ‘‘महाराष्ट्र सरकारपुढचे अत्यंत निकडीचे असे पाच प्रश्न कोणते असं सोनिया गांधीनी तुम्हाला विचारलं तर काय उत्तर द्याल ?’’ ते मंत्रिमहोदय निरुत्तर झाले. कारण मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण यांमध्ये हा प्रश्न बसणारा नव्हता. माझ्या चांगल्या परिचयाचे एक राजकारणी पुढे मुख्यमंत्री झाले. तीन महिन्यांनी अचानक त्यांच्याशी गाठ पडली. मी त्यांना भेटून शुभेच्छा दिल्या नाहीत याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मग चार दिवसांनी मी ‘वर्षां’वर जाऊन त्यांना भेटलो. बरोबर मी शुभ्र पांढरा फुलस्केप कागद नेला होता. त्याच्या वरच्या बाजूला ‘श्री’ व तळाला ‘शुभं भवतु’ असे लाल शाईने लिहिले होते. तो कागद नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाती देऊन मी म्हणालो, ‘‘या पदावर दीर्घ काळ राहिल्यानंतर पुढे महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिता येतील अशी किमान पाच अतिमहत्त्वाची कामं तुमच्या हातून घडली पाहिजेत ती कोणती तुम्ही करू इच्छिता हे या कागदावर लिहा आणि तो देवघरात देवापुढे ठेवा.’’ मुख्यमंत्र्यांनी तो कागद मला परत दिला. तुम्हीच लिहून आणून द्या, मग मी देवापुढे ठेवतो असे त्यांनी मला सांगितले. त्यानंतर त्या पदावर ते असेपर्यंत दोनदा भेट झाली, पण त्या कागदाचा विषय त्यांनी काढला नाही. याचे कारण म्हणजे मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारण यामध्ये ‘सुवर्णाक्षर’ बसणारे नव्हते. परीक्षा घेण्याचा मनसेचा उपक्रम जरा बाजूला ठेवून प्रथमच निवडून आलेला नगरसेवक कसा विचार करतो ते पाहू. निवडणुकीसाठी त्याने बराच खर्च केलेला असतो. त्याकरिता त्याने पदरचे पसे वापरलेले असतात. ते अपुरे पडल्याने उसनवारी केलेली असते. निवडणूक खर्चाची बरीच बिले द्यायची बाकी असतात. यासाठी त्याला तत्काळ पसे हवे असतात. ते आणायचे कोठून ? नगरसेवकाला आपले कार्यालय हवे नाहीतर निवासस्थान हेच कार्यालय होऊन बसते. कार्यालय चालवायला खर्च लागतोच. नगरसेवकाकडे त्याची गाडी नसली तर कार्यकत्रे सोडाच, लोक व पालिकेचे अधिकारी त्याला मानणार नाहीत. मतदार संघात राजकीय व तत्सम कार्यक्रम अधूनमधून योजावे लागतात. त्याकरिता खर्च असतोच. नगरसेवक हे अर्धवेळ किंवा पूर्ण वेळाचे पद नसून प्रत्यक्षात ते भत्ता नसलेल्या ओव्हर टाइमचे असते. निवडून येण्याआधी उपजीविकेसाठी तो जे काम करायचा ते त्याला बंद करावे लागते. मुंबईत नगरसेवक म्हणून पालिकेकडून १० हजार रुपये मिळणार.  त्यामध्ये हे सर्व कसे भागवायचे?  साहजिक तो नगरसेवकपदाचा वापर करून पसे कमावण्याचे मार्ग कोणते याचा शोध घेणे सुरू करतो. राजकारणाचा जरा वेगळ्या प्रकारे विचार करणारेही पुढारी सापडतात. शरद पवार १९९३ साली चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात बबनराव ढाकणे हे कॅबिनेटमंत्री होते. त्या आधी म्हणजे १९९० साली ते केंद्र सरकारात चंद्रशेखरांच्या मंत्रिमंडळामध्ये राज्यमंत्री होते.  ते पद राष्ट्रीय मानश्रेणीत दहाव्या तर राज्याचे मंत्रिपद १५ व्या क्रमांकाचे होते. तुम्ही खालच्या पदावर का आलात असे मी विचारताच बबनराव उतरले, ‘‘अशा गणिताने राजकारण चालत नसतं.’’ आता परीक्षा घेऊन राजकारण चालते काय याचा प्रयोग राज ठाकरे करीत आहेत. महाराष्ट्राचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या विरुद्ध नुकतीच तक्रार केली.  मंत्र्याने घ्यायचा निर्णय गायकवाडांनी घेतला असा त्यांचा आक्षेप होता. सरकारचा कारभार चालवायचा कसा याचे नियम राज्यघटनेच्या १६६ व्या कलमानुसार राज्यपालांनी ठरवून दिलेले असतात.  त्यांच्याशी विसंगत अशी मुख्य सचिवांची कृती होती.  शिवाजीरावांनी तसे बोलायला हवे होते, पण त्यांनी हे नियमच वाचलेले नाहीत, मग गायकवाडांनी तरी का वाचावे?  या नियमांनुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्यांच्याकडे असलेल्या तीन खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री या पलीकडे कसलेही अधिकार नाहीत.  प्रत्यक्षात ते सुपर चीफ मिनिस्टरसारखे वागतात.  हे नियम काँग्रेसच्या ज्या मंत्र्यांनी वाचलेले आहेत, तेसुध्दा अजितदादांना आक्षेप घेत नाहीत. महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळावर निवडून आलेला संचालक म्हणून मी पाच वष्रे काम केले. तेथे व्यवस्थापकीय संचालक पदावर आयएएस अधिकारी असायचा. त्या काळात दोन वष्रे असा एक अधिकारी होता की कसलाही कागद वाचायचा नाही. ज्या कागदावर सही करायचा तोसुद्घा तो वाचत नसायचा. तो पूर्वी विलायतेतून शिकून आलेला असल्यामुळे त्याने ‘इकॉनॉमिस्ट’ हे साप्ताहिक महामंडळाच्या खर्चाने घेणे सुरू केले. ते फारच महागडे नियतकालिक होते. तथापि, तो अधिकारी तेसुद्धा वाचत नसे. मग मी ते वाचायचो! अशा परिस्थितीत रत्नाकर गायकवाडांना दोष कसा द्यायचा ? मनसेने हीच परीक्षापद्धत लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुकांसाठी लागू केली तर काय होईल ? राजकारण शिकविणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जाऊन इच्छुकांनी प्रथम शिक्षण घ्यावे काय ? आपल्या देशात अशा ज्या चारपाच संस्था आहेत त्यापकी उत्तनची रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी सोडली तर अन्यत्र आनंदच आहे. भारतात राजकारणी व्यक्तीला सुमारे ५५ बाबी ठाऊक हव्यात. त्या सर्व पूर्णपणे ठाऊक आहेत असा भारतात पुढारी एकच तो म्हणजे शरद पवार. इंग्रजी कच्चे असल्यामुळे ते मागे पडले (म्हणजे पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत) एवढेच.  निवडून आल्यानंतर कोणी लोकप्रतिनिधी अभ्यास करीत नाही. यास्तव त्यांच्याकडून आधीच अभ्यास करून घेण्याचा राज ठाकरे यांचा उपक्रम स्वागतार्ह आहे.  वर म्हटल्याप्रमाणे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीवेळी हीच परीक्षापद्धती मनसेने लागू केली तर शरद पवारांएवढी राजसाहेबांचीही तयारी होऊ शकेल. पुढे ते मुख्यमंत्री झाले आणि मी त्यांच्याकडे तो श्रीशुभंभवतुचा न वापरला गेलेला कागद घेऊन गेलो तर तो तत्काळ भरून ते देवापुढे ठेवतील हे निश्चित ! हा लेख लिहिण्यासाठीचा माझा पूर्वानुभव यानिमित्ताने येथे नमूद केला पाहिजे. शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचा मी सहा वष्रे (१९८०-८६) सभासद होतो. त्या मंडळाच्या बठकांमध्ये अन्य कामांबरोबर प्रश्नपत्रिकाच तपासणे हे एक काम असायचे.  बीएचा प्रश्न एमएला विचारला, एमएचा प्रश्न बीएला विचारला, प्रश्न फारच संदिग्ध आहे, सिलॅबसच्या बाहेरचा प्रश्न आहे असे आक्षेप उपस्थित व्हायचे आणि वैताग व्हायचा.  एकदा मी म्हणालो, ‘‘या प्रश्नपत्रिकांना मार्क्‍स देण्याची पद्धत आपण सुरू करूया !’’ त्यामुळे बाकीचे सर्व माझ्यावर भडकले. माझा हा पूर्वानुभव मनसनिकांना मान्य होईल असे मी धरून चालतो. Click here to read this article on Loksatta.com

आजचा सवाल on IBN Lokmat

महाराष्ट्रातल्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मागण्या व्यवहार्य आहेत का ?

सहकार तज्ज्ञ शां. मं. गोठोसकर, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, लोकमत विकासचे संपादक अनंत दीक्षित स्वाभिमानी शेतकरी संघटने खासदार राजू शेट्टी सहभागी झाले होते. आजचा सवाल पाहण्यासाठी व्हिडिओ आयकॉनवर क्लिक करा. 

IFFCO Mystery

Letter in India Today

Since the very inception of Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO), it has been hoodwinking the ministries concerned on whether it’s a cooperative or a Public Sector Undertaking (PSU) (“Suicide Mystery and Corruption at IFFCO”, July 18). Eduardo Faleiro in 1993 decided to convert IFFCO into a PSU. But vested interests ensured that the proposition did not get implemented.

S M Gothoskar, Mumbai.

Please click here to read this letter on India Today Website

उद्योगांच्या पैशाचे स्रोत काय?

मुंबईत शिवाजी पार्क नाक्यावर शिवसेना भवनासमोर कोहिनूर मिल क्र. ३ ही कापड गिरणी होती. ती आजारी झाल्यावर केंद्र सरकारच्या नॅशनल टेक्स्टाइल्स कॉर्पोरेशनने (एनटीसीने) ताब्यात घेतली. पुढे ती बंद पडल्यावर कालांतराने तिची जमीन एनटीसीने लिलावाने विकून टाकली. राज ठाकरे यांनी आपल्या कंपनीतर्फे दुसऱ्यांशी भागीदारी करून ४२१ कोटी रुपयांना ती खरेदी केली. त्यासाठी त्यांनी हा पैसा आणला कोठून, असा सवाल रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी केला आहे. तो तपासून पाहावयास हवा. राज ठाकरे राजकारणात असले तरी व्यवसायाने बिल्डर आहेत. आपला एक रुपयाही न घालता शेकडो कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभे करणे या व्यवसायात शक्य असते. अर्थात राजकारण्यांनच नव्हे तर अनेक उद्योजकांना अशा प्रकारे उद्योगासाठी निधी उभारता येतो. व्यापारधंदा करण्यासाठी आपल्याकडे पैसे हवेत, असा गैरसमज मराठी लोकांचा असल्यामुळे या क्षेत्रात ते मागे पडले, असे गेल्या शतकातील एक बडे उद्योगपती लालचंद हिराचंद नेहमी म्हणत असत. ते आठवल्यांच्या कानावर कधी गेलेले नसावे. राज ठाकरे हे सर्वात मोठे मराठी बिल्डर नव्हेत. तो मान किशोर अवर्सेकरांकडे जातो. त्यांच्या युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीची गेल्या ३१ मार्चअखेरच्या वर्षांत १७७२ कोटी रुपयांची विक्री झाली आणि प्राप्तिकर दिल्यावर तिला ९.६ कोटी रुपये निव्वळ नफा उरला. तिच्या दोन रुपये ‘पेडअप’ शेअरचा सध्या ७० रुपये भाव आहे. त्या कंपनीच्या शेअरभांडवलाचे बाजारभावाने एकूण मूल्य ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या मोजपट्टीने पहिल्या १५ मराठी उद्योगपतींमध्ये अवर्सेकरांची गणना होते. राजकारणात शिरला आणि फार मोठा बिल्डर झाला, असे मुंबईतील उदाहरण म्हणजे मलबार हिलचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांचे. प्रथम नगरसेवक व नंतर १६ वर्षे आमदार असा त्यांचा प्रवास आहे. १० वर्षांपूर्वी ते सामान्य बिल्डर होते. मग अचानक ते मुंबईतील सर्वात मोठे बिल्डर बनले. वरळीला ६३ मजली इमारत उभी करण्याचा प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला असल्यामुळे या क्षेत्रात ते विशेष तळपत आहेत. त्यासाठी त्यांनी पैसा आणला कोठून, असे आठवले विचारणार नाहीत. लोढा हे मारवाडी असल्यामुळे त्यांच्याकडे वडिलोपार्जित गडगंज पैसा असणार, असे आठवले गृहीत धरून चालतात. गडगंज पैसे येतात कसे हे यानिमित्ताने पाहू. इन्फोसिस या ख्यातनाम कंपनीने आपल्या समभागांची १९९३ मध्ये प्रथम विक्री केली. त्यांची २००६ पर्यंत दीड हजार पटीने मूल्यवृद्धी झाली. असे समजू की राज ठाकरे यांनी १९९३ मध्ये या कंपनीचे १० लाख रुपयांचे शेअर घेतले होते. त्यांचे २००६ पर्यंत मूल्यवृद्धी होऊन १५० कोटी रुपये झाले. कोहिनूरची जमीन खरेदी करण्याकरिता बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी ही रक्कम दुरावा (मार्जिन मनी) म्हणून पुरेशी होती.

तथापि, आपल्या खासगी धंद्यासाठी असा खुलासा देण्याचे राज ठाकरे यांच्यावर मुळीच बंधन नाही. आर्थिक जगतात अल्पावधीत प्रचंड मूल्यवृद्धी झाली, अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. या गोष्टी आठवल्यांच्या गावी दिसत नाहीत. (दरम्यान राज ठाकरे यांनी कोहिनूर प्रकल्पातून अंग काढून घेतल्यामुळे ही बाब उपस्थित करण्याचे खरोखर प्रयोजन नव्हते.) २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीवेळी नीरा राडिया यांनी काही विशेष माहिती सांगितली. बडय़ा कंपन्यांची दिल्ली दरबारातील मोठी कामे करून देणे, हा या बाईंचा धंदा आहे. डीबी रिअ‍ॅलिटी ही कंपनी शरद पवारांची असल्याचा सर्वत्र समज आहे असे त्या चौकशीवेळी म्हणाल्या. युनिटी इन्फ्रा ही कंपनी ठाकरे पितापुत्रांची किंवा लोढा ग्रुप महाजन मंडळींची आहे, असा समज असल्याचे नीराबाई म्हणालेल्या नाहीत, हे महत्त्वाचे आहे.

शां. मं. गोठोसकर, वडाळा, मुंबई

Click here to read this letter on Loksatta.com