Tuesday, October 9, 2012

अजितदादांचे फसलेले बंड!


अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामामुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात दिल्याच्या पाठोपाठ राष्ट्रवादीचेमंत्री व काही आमदार यांनीही आपापल्या पदांचे राजीनामे त्या पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांकडे सोपविले यामुळे फारमोठे वादळ निर्मण झाले या इतरांनी राजीनामे देण्याचे प्रयोजन काय ? ' टाइम्स ऑफ इंडिया तून अतिप्रचंडभ्रष्टाचार केल्याचा भडिमार सतत दोन दिवस झाल्याने अजितदादांनी राजीनामा दिला त्यांच्या या कथितभ्रष्टाचाराला राजीनामा दिलेल्या इतरांची साथ आहे असा याचा प्रत्यक्षात अर्थ होईल एवढे भानसुद्धा यामंडळींनी ठेवले नाही 

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगात राष्ट्रवादी पक्ष आणि पक्षाचे मंत्री व आमदारआपल्यासोबत आहेत हे दाखवून देणे अजितदादांना आवश्यक वाटले आणि त्यांनी हे सर्व घडवून आणले .अजितदादांना मुख्यमंत्री व्हायची महत्त्वाकांक्षा असून त्यासाठी आपली ताकद किती आहे हे त्या पक्षाचे प्रमुखअसलेल्या शरद पवार यांच्या ध्यानात आणून देण्यासाठी हा सारा खटाटोप करण्यात आला संधी येईल तेव्हाअजितदादांना मुख्यमंत्रीपद देण्यास पवार तयार नसल्याने हे शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले माझ्या पाठीशी पक्षाचेसर्व आमदार आहेत मग मुख्यमंत्रीपदासाठी माझा दावा मान्य करता की नाही असाच सवाल त्यांनी शरद पवारयांना टाकला 

याला महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षांचे पहिले संयुक्त सरकार १९९९ साली लोकशाहीआघाडी या नावाने अस्तित्वात आले त्यावेळी राष्ट्रवादीचे आमदार कमी असल्याने मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसकडे गेले .पुढे २००४ साली राष्ट्रवादीचे आमदार जास्त झाल्याने त्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद मिळणार हे ओघाने आले पण हेपद काँग्रेसकडेच राहील असे शरद पवार यांनी जाहीर केले त्यापूर्वी त्यांच्याकडे अजितदादांनी आपल्या नावाचाआग्रह धरला होता आपणाला हे पद देण्यास शरद पवार तयार नाहीत हे अजितदादांच्या प्रथमच लक्षात आले 

अजितदादांच्या या महत्त्वाकांक्षेला खो घालण्यासाठी पवारांनी आपली कन्या सुप्रिया सुळे यांना राजकारणातआणायचे ठरविले तेव्हा थोडेसे वादळ निर्माण झाले या संबंधात सुप्रिया मुख्यमंत्री होतील काय ?' हा प्रस्तुतलेखकाचा लेख ऑगस्ट २००६मध्ये प्रसिद्ध झाला होता शरद पवार यांचा राजकीय वारस कोण असा हा प्रश्ननसून राष्ट्रवादीकडे सत्ता आली तर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट पवार सुप्रियांच्या मस्तकी ठेवतील की पुतणे अजितपवार यांच्या असा हा खरा प्रश्न असायला हवा असे त्यावेळी म्हटले होते 

त्या काळात सुप्रिया राष्ट्रीय पातळीवर दिल्लीत काम करील आणि तू महाराष्ट्रात बघ असे धडेवाटप करून देण्यातआले त्यानंतर सुप्रियांना पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर मग राज्यसभेवर व नंतर लोकसभेवर निवडून आणलेगेले पुढे २००९ साली विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर अजितदादांच्या वाट्याला मुख्यमंत्रीपद आले नाही .मग २०१०च्या अखेरीला पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होताना अजितदादांनी थोडेसे शक्तिप्रदर्शन करूनउपमुख्यमंत्रीपद मिळविले आता २०१४च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला विधानसभेच्या जास्तीत जास्तजागा मिळवून देऊन मुख्यमंत्रीपदी आरूढ व्हावे अशी योजना अजितदादांनी आखली आहे त्यावेळी शरद पवारयांनी खोडा घालू नये त्यासाठी अजितदादांनी आताच शक्तिप्रदर्शन केले प्रत्यक्षात ते शरद पवारांविरुद्ध बंडच होते

शरद पवार यांच्या सांगण्यावरून आपण राजीनामा देत आहोत आणि पक्षाचे मंत्री व आमदार यांनी आपलेराजीनामे प्रदेशाध्यक्षांकडे दिले पाहिजेत असा त्यांचा आदेश आहे असा आभास निर्माण करून हे बंड घडवूनआणले तो आभास खोटाच होता शरद पवारांचा असा आदेश नाही हे आधी समजले असते तर अन्य कोणीहीराजीनामे दिले नसते हे उघड आहे पवारांनी हे बंड नंतर मोडून काढले घरातल्या बंडोबाचा त्यांनी थंडोबा केलामहाराष्ट्रातील सारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आपल्या काखोटीला मारून नेण्याचा अजितदादांचा हा प्रयत्न पवारांनीसहजपणे हाणून पाडला 

आपल्या देशात पक्ष काखोटीला मारून नेण्याचे अनेक प्रयत्न झाले या देशात नोंदणी झालेले १२००हून अधिकपक्ष असले तरी राष्ट्रीय पातळीवरील सात व राज्य पातळीवरील ४३ असे निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेलेफक्त ५० पक्ष आहेत त्यांचाच इथे विचार करता येईल यांपैकी दोन कम्युनिस्ट पक्ष आणि पश्चिम बंगालमध्येमान्यता असलेले तीन डावे पक्ष वगळता बाकीचे सर्व ४५ पक्ष म्हणजे प्रत्यक्षात पब्लिक लिमिटेड कंपन्या आहेत .त्यापैकी भाजपचे कन्ट्रोलिंग शेअर्स आरएसएसच्या ताब्यात तर उर्वरित ४४ पक्षांचे शेअर्स एखादा नेता व त्याचेकुटुंबीय यांच्या ताब्यात आहेत काँग्रेसचे कन्ट्रोलिंग शेअर्स सोनिया गांधींच्या समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंगांच्या बहुजन समाज पक्षाचे मायावतींच्या तृणमूल काँग्रेसचे ममतांच्या एआयएडीएमकेचे जयललितांच्या ,डीएमकेचे करुणानिधींच्या व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवारांच्या ताब्यात आहेत अकाली दल जेडीयू जेडीएस ,बीजेडी शिवसेना मनसे आदींची अशीच स्थिती आहे आरएसएससारखे या सर्वाचे एकचालकानुवर्तित्व असते .त्या एकचालकाला बाजूला सारून पक्ष आपल्या काखोटीला मारून नेण्याचे आपल्या देशात गेल्या ५० वर्षांत अनेकप्रयत्न झाले त्यामध्ये फक्त चंद्राबाबू नायडू यशस्वी झाले तेलुगू देशम पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष एन टी .रामाराव यांना बगल देऊन चंद्राबाबूंनी तो पक्ष पळविला अशी करामत अजितदादांच्या कुवतीपलीकडची आहे 

लोकसभेच्या २०१४ सालच्या निवडणुकीनंतर आपले राष्ट्रीय पक्ष हे स्थान राष्ट्रवादी काँग्रेस गमावण्याचा बराचधोका आहे आपल्या पक्षाबाबत शरद पवारांना तीच चिंता लागून राहिली आहे अशा स्थितीत अजितदादानी बंडकरणे ही गोष्ट ते मुळीच सहन करणार नाहीत हे उघड आहे मराठा राजकारण व साखर कारखान्यांचे राजकारणयांच्या पलीकडे मुख्यमंत्रीपदाच्या राजकारणाच्या कक्षा बऱ्याच विस्तृत असतात याची अजितदादांनाजाणीवसुद्धा नाही सुप्रिया तर आपल्या राजकारणाबाबत किमान आवश्यक एवढ्याही गंभीर नाहीत त्यामुळेमुकुट डोक्यावर ठेवण्याचा प्रश्न बंडापेक्षा गंभीर बनला आहे 

शां म गोठोसकर


Please click here to read this article on Maharashtra Times website.

Monday, February 13, 2012

मतदारांपुढे मुख्य प्रश्न कोणते?



मुंबई महापालिकेची निवडणूक

शां. मं. गोठोसकर, सोमवार, १३ फेब्रुवारी २०१२

alt
मुंबई महापालिकेच्या सध्या चालू असलेल्या निवडणूक प्रचारात सत्तारूढ शिवसेना-भाजप युतीच्या विरोधकांनी ‘भ्रष्टाचार’ हा मुख्य मुद्दा केलेला आहे. गेल्या पावसाळ्यात या महानगरातील रस्त्यांना फार खड्डे पडले. युतीचा भ्रष्टाचार हेच या दुरवस्थेचे कारण आहे असा विरोधकांचा आरोप आहे. खरे म्हणजे भ्रष्टाचार हा सबंध देशालाच लागलेला रोग आहे. उद्धव ठाकरेंनी ‘करून दाखवलं’ असे आपल्या प्रचाराने घोषवाक्य करताच ‘चरून दाखवलं’ अशी त्याची विरोधकांनी खिल्ली उडवली. चरण्यासाठी म्हणजे पसे खाण्यासाठी केंद्र सरकार हे सर्वात मोठे कुरण आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी स्पेक्ट्रम घोटाळा होऊच कसा दिला या प्रश्नावर संमिश्र सरकारमध्ये असे अपरिहार्यपणे घडते, असे त्यांनी उत्तर दिले.
केंद्र सरकारनंतर राज्य सरकार नावाच्या कुरणांचा क्रम लागतो. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सर्व राज्यांमध्ये सुमारे ५०० मंत्रिमंडळे होऊन गेली. त्यापकी जास्तीत जास्त २५ भ्रष्टाचारमुक्त होती असे म्हणता येईल. एक आंतरराष्ट्रीय संघटना जगातील राष्ट्रांचा कमी भ्रष्टाचारापासून जास्तपर्यंत असा क्रम लावते.  त्यामध्ये फार भ्रष्ट राष्ट्रांमध्ये भारताची गणना होते. आपल्या देशातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राची स्थिती अशीच आहे.  हे सरकार चालविणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीकडून मुंबई महापालिकेचा कारभार स्वच्छपणे चालविला जाईल यावर शेंबडे पोरसुद्धा विश्वास ठेवणार नाही. मुंबई काँग्रेसला तिच्या अखत्यारीत वेगळे कुरण हवे एवढाच या निवडणुकीतील तिच्या आटापिटय़ाचा अर्थ आहे.
मुंबईतील खड्डय़ांबाबत शिवसेनेचा खुलासा विचारात घ्यावयास हवा. महापालिकेशिवाय राज्य सरकारच्या तीन यंत्रणांचेही रस्ते येथे आहेत. त्यांच्या रस्त्यांवरही खड्डे पडले, पण ते पालिकेचे आहेत असे समजून नागरिक युतीलाच दोष देत राहिले. रस्त्यांच्या कामांसाठी अंदाजित रकमांच्या बऱ्याच खाली निविदा भरल्या जातात. सर्वात कमी बोलीची निविदा स्वीकारायची असा नियम सरकारने घालून दिलेला आहे. अंदाजित रकमेच्या जास्तीत जास्त किती निविदा मंजूर करायची याचा नियम आहे, पण कमी किती स्वीकारायची याचा नियम नसल्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम होते, असा शिवसेनेचा खुलासा आहे. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार अधिकारावर आल्यापासून धरणे, कालवे आदी कामांच्या अंदाजित रकमा मुळातच ५० टक्के वाढविलेल्या असतात. त्यानंतर नियमांतील कमाल मर्यादेपर्यंत निविदा भरल्या जातील याची काळजी घेतली जाते. त्यानंतर मर्जीतील कंत्राटदाराला ते काम मिळते. अशा प्रकारे दुप्पट खर्च होऊनही कामाचा दर्जा सुमारच राहतो. अशी ही आघाडी मुंबई महापालिकेत सत्तेवर आली तर काय अरिष्ट ओढवेल याची यावरून कल्पना केलेली बरी!
महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीवेळी भरपूर पाणी पुरवण्याचे आश्वासन युतीने दिले होते खरे, पण मध्य वैतरणा प्रकल्प अपरिहार्यपणे वेळीच पुरा होऊ शकला नाही त्यामुळे ते अपुरे राहिले. आता लवकरच तो प्रकल्प पुरा होईल. या निवडणुकीत आघाडी विजयी झाली तर भरपूर पाणी पुरवण्याचे श्रेय ती घेईल हे निश्चित.  भारतातील प्रत्येक खेडय़ात पिण्याचे स्वच्छ पाणी भरपूर पुरवण्याचे आश्वासन १९६२ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने दिले होते ते अजून पुरे झालेले नाही. लोक ते विसरले आहेत असे गृहीत धरून मुंबई काँग्रेसने हा गहजब चालविला आहे.
सबंध मुंबईसाठी विजेचा एकच दर करू, असे आश्वासन आघाडीने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेले आहे. या महानगरात चार वेगवेगळ्या यंत्रणा वीजपुरवठा करतात. केंद्राच्या वीज कायद्यानुसार वीजधंद्याचे नियमन होते. त्याचा विचार करता, एकच दर ठेवणे केवळ अशक्य आहे. खरे म्हणजे सबंध देशात सर्वात महागडी वीज मुंबईत आहे. तसेच शहर बस सेवेचे सर्वात जास्त दर या महानगरात आहेत. भारतात महावितरणाचे दर सर्वात जास्त, तर सबंध देशातील एस.टी. महामंडळांमध्ये महाराष्ट्राचे दर सर्वाधिक आहेत. 
केंद्र सरकारला मुंबईतून अतिप्रचंड प्रमाणात महसूल मिळतो. परंतु या महानगराच्या विकासासाठी त्या सरकारकडून अत्यल्प निधी उपलब्ध होतो, अशी सातत्याने टीका होते. ती करणाऱ्यांमध्ये राज्य सरकार अग्रभागी असते. परंतु, हे सरकार मात्र या पालिकेला किमान आवश्यक एवढा निधी देत नाही. या प्रकरणी मोठी मूलभूत अडचण आहे. राज्यघटनेच्या ३७१ कलमामध्ये या राज्याचे विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र (म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र) असे तीन विभाग कल्पिलेले असून त्यांवर समन्यायानुसार विकासखर्च झाला पाहिजे असा दंडक आहे. याचा अर्थ असा की, राज्य सरकारच्या महसुलात मुंबईतून अतिप्रचंड प्रमाणात भर पडत असली तरी या महानगराच्या विकासाला पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाटय़ातून पसे मिळतात.  अर्थातच, ते तोकडे असतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर राज्यघटनेतील समन्यायामुळे मुंबईवर अन्याय होत आहे. महाराष्ट्राच्या निधीतून मुंबईच्या विकासासाठी किमान आवश्यक एवढा निधी काढून बाकीची रक्कम उर्वरित कोकण, उर्वरित पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा यांवर समन्यायानुसार वाटली पाहिजे. आघाडी, युती व मनसे यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये या विषयाचा ऊहापोह व्हायला हवा होता, पण एकानेही या अतिमहत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष दिलेले नाही.
मुंबईत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील चार यंत्रणा, राज्य सरकार व महापालिका यांची रुग्णालये आहेत. त्यामध्ये राज्य सरकारच्या रुग्णालयांचा दर्जा फारच खालचा आहे. हा दर्जा वर आणण्याचे वचन आघाडीने का दिले नाही?  देणार कशी? कारण राज्य सरकारच्या तिजोरीत तर खडखडाट आहे. अशा अवस्थेत मुंबईसाठी आपण काही करू ही आघाडीच्या जाहीरनाम्यातील वचने म्हणजे शुद्ध भूलथापा आहेत.
मुंबईचा खरा राजकीय प्रश्न येथे लक्षात घेतला पाहिजे. भारतातील अब्जाधीशांपकी बहुसंख्य मुंबईत राहतात. काही अपवाद वगळता बाकीचे सर्व अमराठी आहेत.  त्यामुळे येथील मराठी लोक आíथकदृष्टय़ा दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत असे हे अमराठी समजतात. याउलट हे अमराठी लोक भाषिक अल्पसंख्य असल्यामुळे राजकीयदृष्टय़ा ते दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरतात.  मुंबईत बहुसंख्येने असलेले हे धनवान अमराठी लोक हा राजकीय दर्जा किती काळ सहन करतील?  राज्यपुनर्रचनेपूर्वी संकल्पित मराठी राज्याला मुंबई देण्याला या मंडळींचा विरोध होता. तीन दशकांनंतर मुंबई काँग्रेसचे त्या वेळचे अध्यक्ष मुरली देवरा यांनी ही गोष्ट मनावर घेतली. या महापालिकेच्या १९८५ सालच्या निवडणुकीवेळी काँग्रेसकडून कमीत कमी मराठी उमेदवार उभे करायचे आणि पालिकेत काँग्रेसच्या अमराठी नगरसेवकांचे बहुमत झाले की तेथे मुंबईचे वेगळे राज्य करण्याचा ठराव करून घ्यायचा असा डाव देवरांनी योजला होता. त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी तो ओळखला. त्यांनी आपले व राज्य सरकारचे सारे बळ शिवसेनेमागे उभे केले. त्यामुळे काँग्रेसचा पराभव होऊन शिवसेना प्रथमच बहुमताने महापालिकेत सत्तारूढ झाली. अशा प्रकारे वसंतदादांनी मुंबई वाचवली. 
आता देवरांची जागा कृपाशंकरांनी घेतली आहे. फरक एवढाच की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद मिळत नसेल तर त्यांना मुंबईच्या वेगळ्या राज्यात ते पद हवे आहे. या निवडणुकीनंतर पालिका काँग्रेस पक्षात कमीत कमी मराठी नगरसेवक राहतील याची त्यांनी काळजी घेतली. तिला अजित सावंतांनी आक्षेप घेताच त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. हे सर्व करताना पृथ्वीराज व माणिकराव ठाकरे यांना कृपाशंकरांनी काखोटीला मारले होते. निवडणुकीनंतर शिवसेना इतिहासजमा होईल असे भाकीत पृथ्वीराजांनी केले आहे. अल्पशिक्षित वसंतदादा आणि उच्चविद्याविभूषित पृथ्वीराज यांच्या जाणतेपणातील फरक येथे लक्षात भरतो. मुंबईचे राजकारण कशाशी खातात याची पृथ्वीराज व माणिकराव यांना काडीमात्र जाणीव नाही हे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईत सतत लोंढे आणत राहणे हा कृपाशंकरांच्या राजकारणाचा स्थायिभाव आहे. कायदा करून या लोंढय़ांना थोपवणे शक्य आहे, पण पृथ्वीराजबाबांना कोण रोखत आहे हे सांगू शकतील.
अशा या संकटप्रसंगी मुंबईतील सर्व मराठी लोकांची एकजूट व्हायला हवी, पण ते तर शिवसेना व मनसे यांमध्ये विभागलेले आहेत. या दोन्ही पक्षांचे ऐक्य व्हावे अशी मराठी लोकांची अंतरीची तळमळ आहे. पण तसे ग्रह जुळून येत नाहीत, कारण कृपाशंकरांचे ग्रह उच्चीचे आहेत ना?

Saturday, January 7, 2012

Raj Thackeray stands to gain from grand alliance

Published in DNA on Saturday, Jan 7, 2012
By Surendra Gangan


How many seats will Maharashtra Navnirman Sena (MNS) win this civic election? This question is on everyone’s mind. 
Ramdas Athawale tie-up with the saffron alliance is expected to prove a boon for the MNS in the city.

According to analysts, the seats allocated to the Athawale group by the Shiv Sena-Bharatiya Janata Party combine might benefit Raj Thackeray’s party. Reason: Traditional Shiv Sena voters never bonded with or had an inclination for leaders from the dalit factions. Sena’s resistance to the naming of the Marathwada University after Dr BA Ambedkar was the talking point among leaders of the various RPI factions when Athawale joined the saffron alliance four months ago.
In this backdrop, it is likely that Sena loyalists may choose MNS over RPI candidates.
Political analyst S M Gothoskar pointed out: “Sena loyalists preferred MNS over the BJP candidate in the Kalyan-Dombivli municipal corporation elections in 2010. If these voters can defy candidates from the party that has been in alliance with the Sena for more than two decades, RPI is just a few months old in the combine. This would help either the MNS or Congress-NCP if the latter do form alliance.”
Athawale’s joining hands with the Sena has not gone down well with many dalits.
First, Shiv Sena refused to clearly support the demand for the entire 12 acres of Indu Mills land for Ambedkar memorial. Secondly, the council election results have, in no way, proved that Sena benefitted after joining hands with Athawale.
MNS legislator Nitin Sardesai is confident that his party does not require the support of “any negative kind of voting”. “MNS has built its own voter base in the city in the last five years,” he said. 
If one looks at the performance of the MNS in the 2007 civic polls and 2009 assembly elections, MNS has indeed strengthened its base in Mumbai — from bagging seven seats in the civic polls and six seats in the assembly elections.