पुढचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे?

Due to font problem, this article cannot be posted on this blog.

Click here to read this article on Loksatta.com

पुढच्या पंतप्रधान: मायावती

Due to font problem, this article cannot be posted on this blog.

Click here to read this article on Loksatta.com

राष्ट्रवादी-काँग्रेस विलीनीकरण हिताचे

शां. मं. गोठोसकर

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याऐवजी आपले वेगळे अस्तित्व टिकवून ताकद वाढवावी; त्यातच महाराष्ट्राचे हित आहे, असे प्रतिपादन माजी केंदीय कॅबिनेट सचिव भालचंद देशमुख यांनी केले आहे. या विषयाची दुसरी बाजू मांडणारा हा लेख.

........

राष्ट्रवादी काँग्रेसला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेली असली तरी हा फक्त महाराष्ट्रापुरता पक्ष आहे. मान्यता देण्याच्या सदोष तरतुदींचा लाभ उठवून हा राष्ट्रीय पक्ष बनला. तो स्थापन झाल्यानंतर १९९९ साली झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत त्याला जेवढी मते मिळाली त्याहून अधिक समाजवादी पक्ष, तेलुगू देसम, डीएमके, एआयएडीएमके, शिवसेना आदी राज्य पातळीवरील पक्षांना प्रत्येकी मिळाली. समाजवादी पक्षाच्या पदरात तर दुप्पट मते पडली होती. नंतरच्या निवडणुकांमध्ये या परिस्थितीत दखल घेण्याजोगा बदल झालेला नाही.

राज्य पक्षांची आपापल्या राज्यात जी सापेक्ष ताकद आहे, तिच्याशी तुलना करता राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्रात बळ केवढे आहे, हे पाहावयास हवे. भारतात प्रत्येकी दोन कोटींहून अधिक लोकवस्तीची १७ राज्ये असून बाकीची ११ प्रत्येकी एक कोटीहून कमी लोकसंख्येची आहेत. या मोठ्या राज्यांमध्ये समाजवादी पक्ष (उत्तर प्रदेश), तेलुगू देसम (आंध्रप्रदेश), डीएमके व एआयएडीएमके (तामिळनाडू), राष्ट्रीय जनता दल (बिहार), बिजू जनता दल (ओरिसा) आणि अकाली दल (पंजाब) यांच्या ताकदीचे प्रमाण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचे आहे त्याहून अधिक आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेचे बळ राष्ट्रवादीएवढे आहे. विलीन व्हावे की नाही याचा राष्ट्रवाद्यांनी विचार करताना आपल्या ताकदीसंबंधीची ही वस्तुस्थिती प्रथम ध्यानात घ्यायला हवी.

राष्ट्रवादी वगळता अन्य पाच राष्ट्रीय पक्ष आणि वर उल्लेखिलेले राज्य पक्ष यांना काहीना काही सैद्धांतिक आधार किंवा तात्त्विक बैठक आहे; पण राष्ट्रवादी काँग्रेसला तशी काहीसुद्धा नाही. विदेशी मूळ असलेल्या सोनिया गांधींना विरोध या नकारात्मक भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला. तर्कशास्त्रानुसार कोणतीही नकारात्मक भूमिका हा सैद्धांतिक किंवा तात्त्विक आधार असू शकत नाही. आता तर राष्ट्रवादीने राष्ट्रपतीपदासाठी भैराँसिंह शेखावत यांना पाठिंबा दिलेला आहे. सैद्धांतिक बैठकीच्या अभावी हे घडत आहे. सोनियांचे परदेशी मूळ ही बाब तर सध्या लोप पावली आहे.

मी पंतप्रधान होणे हे बहुजन समाज पक्षाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे, असे त्या पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी नुकतेच सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही अंतिम उद्दिष्ट याच स्वरूपाचे आहे, असे म्हणता येईल. फरक एवढाच आहे की, लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या पक्षवार मतांमध्ये बसप तिसऱ्या तर राष्ट्रवादी दहाव्या क्रमांकावर होता. भारतात आतापर्यंत १३ पंतप्रधान झाले. त्यापैकी सहाजण केवळ योगायोगाने त्या पदापर्यंत पोचले. त्यासाठी आवश्यक ती राजकीय ताकद त्यांच्यापाशी नव्हती. पवारांना असे योगायोगाने हे पद नको आहे, हे उघड आहे. त्यांनी १६ वर्षांपूवीर् या पदासाठी दावा केला होता, तेव्हा त्यांना योगायोग मुळीच अपेक्षित नव्हता. मग आता करावे काय?

काँग्रेस सोडून गेलेले शरद पवार साडेआठ वर्षांनी त्या पक्षात परत आले, असे यापूवीर् घडलेले आहे. दुसऱ्या वेळी काँग्रेस सोडून साडेसात वषेर् होत आली आहेत. स्वगृही जाण्याची घटिका समीप आली आहे. पवार काँग्रेसमध्ये परत जाणार नाहीत असे तेसुद्धा ठामपणे सांगू शकणार नाहीत. मी एक वेळ तोंडाला काळे फासून हिमालयात जाईन; पण काँग्रेसमध्ये जाणार नाही, असे ते १९८४ साली म्हणाले आणि त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत स्वगृही डेरेदाखल झाले. राहुल गांधींची पुरेशी तयारी होईपर्यंत तुम्हाला पंतप्रधान करते असे सोनियांनी आमंत्रण दिले तर पवार काय करतील? असे घडले तर भालचंद देशमुख चौथ्या पंतप्रधानांचे सल्लागार बनतील. क्वात्रोची प्रकरणातून बाहेर कसे पडायचे हा सोनियांपुढचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्ान् आहे. त्यांना सहीसलामत बाहेर काढू शकेल असा हिकमती राजकारणी एकच आहे आणि तो म्हणजे शरद पवार!

केंदातील राज्यर्कत्यांकडून महाराष्ट्रावर सतत अन्याय होतो असेही देशमुखांनी म्हटले आहे. पन्नास वर्षांपूवीर् मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा दिल्लीकरांनी घाट घातला, त्याची परिणती सी. डी. देशमुखांच्या राजीनाम्यात झाली, बेळगाव महाराष्ट्राला मिळाले नाही आदी उदाहरणे या लेखात देण्यात आली आहेत. वस्तुस्थिती वेगळी आहे. राज्यपुनर्रचनेपूवीर् मराठी प्रदेशांतील मराठी शाळांमध्ये भूगोल शिकवला जात असे त्यामध्ये मुंबई महाराष्ट्राची आहे, असे म्हटलेले नव्हते. त्यावेळीही या महानगरात बिगरमराठी लोक बहुसंख्येने होते. त्या सर्वांची मुंबई शहराचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी होती. मराठी भाषिक राज्यात जाण्याला त्यांचा तीव्र विरोध होता. राज्यपुनर्रचना आयोगाने सर्व बाबींचा विचार करून शिफारसी केल्या. त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात चळवळी उभ्या राहिल्या. त्यावर विविध पर्यायांचा केंद सरकार विचार करीत होते. मुंबई शहराचे वेगळे राज्य हा त्यापैकी एक पर्याय होता. अखेरीस सर्व मराठी व गुजराती प्रदेशांचे मिळून मुंबईसह महाद्विभाषिक मुंबई राज्य स्थापन झाले. पुढे साडेतीन वर्षांनी त्याचे विभाजन होऊन मुंबईसह महाराष्ट्र व गुजरात अशी दोन राज्ये निर्माण झाली. मुळात मुंबई महाराष्ट्राची होती आणि ती तोडण्याचा घाट घातला हे विधान इतिहासाला धरून नाही.

बेळगावबाबत असेच आहे. राज्य पुनर्रचना आयोगाने कन्नड बहुसंख्य असलेले बेल्लारी शहर तेलुगूभाषिक आंध्र राज्याला दिले होते. ज्या कारणांसाठी आम्ही बेल्लारी आंध्रला देतो त्याच कारणांसाठी मराठी बहुसंख्य असलेले बेळगाव शहर कर्नाटकाला देतो, असे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते. पुढे केंद सरकारने बेल्लारी कर्नाटकाला द्यायचे ठरविले; पण बेळगावबाबत असा बदल केला नाही. बेल्लारी व बेळगाव यांना एकच माप लावा, अशी मागणी एकाही मराठी खासदाराने त्यावेळी केली नाही.

राज्य पुनर्रचनेवेळी केंदीय अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी राजीनामा दिला आणि त्यावर लोकसभेत भाषण केले. त्यावेळचे गृहमंत्री गोविंदवल्लभ पंत यांनी त्याला उत्तर दिले. ते म्हणाले, ''हे सर्व निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तुमच्या उपस्थितीत घेण्यात आले. त्यावेळी तुम्ही आक्षेप का घेतला नाही?'' यशवंतराव चव्हाणांबाबत असेच आहे. काँग्रेसकडून आमंत्रण नसताना त्यांनी त्या पक्षात प्रवेश केल्याचे जाहीर केले; पण त्यांच्यासाठी दार उघडण्यात आले नाही. हा अवमान कसा? आमंत्रण नसताना त्यांनी हे पाऊल का टाकले? दिल्लीकरांचा महाराष्ट्राबद्दल आकस हा केवळ गैरसमज आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.

प्रत्येक राज्यात राज्य पातळीवरचा एकेक बलवान पक्ष असावा आणि त्याने आपल्या ताकदीवर केंदाकडून त्या राज्याच्या मागण्या पदरात पाडून घ्याव्यात असा भालचंद देशमुखांच्या या लेखाचा मथितार्थ आहे. या तामिळनाडू पॅटर्नमुळे देशाचे ऐक्य धोक्यात येईल त्याचे काय? अत्युच्च स्थानांवर काम केलेल्या देशमुखांनी हा युक्तिवाद करावा याचे वैषम्य वाटते. काँग्रेसमध्ये राष्ट्रवादी विलीन झाला तर येत्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्या सभागृहातील काँग्रेस पक्षात महाराष्ट्राचा गट सर्वात मोठा राहील. ती गोष्ट महाराष्ट्राच्या अधिक हिताची ठरेल. या विलिनीकरणामुळे महाराष्ट्राचा कारभार चांगल्या प्रकारे चालविणे शक्य होईल.

Click here to read this article on Maharashtratimes.com

साहित्यसंस्थांच्या अनुदानाचे वादंग!

शां. मं. गोठोसकर

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वाषिर्क सभेत राज्य सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांना खास निमंत्रित करून त्यांना व्यासपीठावर स्थान दिले जाते. धनको किंवा दाता यांना नेहमीच उच्च स्थान असते ही गोष्ट आथिर्क व्यवहारांमध्ये गृहीत धरलेली असते. तिला साहित्यक्षेत्र अपवाद असू शकत नाही.

महाराष्ट्रातील प्रमुख मराठी साहित्यसंस्थांना राज्य सरकार आपल्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत दरवषीर् काही पैसे देते. हे मंडळ वेगळी संस्था नसून सरकारी यंत्रणेचा तो एक भाग आहे. या पैशांवरून सध्या मोठे वादंग चालू असून त्याबाबतचे लेख (म. टा. २५ फेब्रु., ५ मार्च व १६ मार्च) प्रसिद्ध झाले आहेत. या साहित्यसंस्थांच्या म्हणण्याचा थोडक्यात मथितार्थ असा: आम्ही स्वयंसेवी संस्था असून आमचे काम चालवायला आम्हाला सरकारकडून पैसा हवा आहे. सरकारकडचा पैसा हा जनतेचा पैसा आहे.

तेव्हा सरकारने फक्त पोस्टमनचे काम करावे आणि आमच्याकडे तो पोचवावा. तो पैसा आम्हा संस्थांच्या उदरनिर्वाहासाठी असल्याने त्यासंबंधात कसल्याही अटी घालू नयेत. त्यामुळे आमचा मानभंग होतो आणि आमची स्वायत्तता धोक्यात येते. आम्ही साहित्यसंस्थांचे पदाधिकारी आपला वेळ विनामोबदला खर्च करतो आणि पदरमोडही करतो. यास्तव ही बाब सन्मानपूर्वक हाताळण्यात यावी. त्यासाठी जरूर तर सध्याचे साहित्य संस्कृती मंडळ बरखास्त करून त्या जागी अन्य व्यक्तींची नेमणूक व्हावी. पदाधिकारी मंडळींचे हे म्हणणे तपासून पाहावयास हवे.

सरकारने आपल्याकडील पैसा कसा खर्च करावा याचे स्थूलमानाने मार्गदर्शन राज्यघटनेत केलेले आहे. त्यानुसार पैशाच्या विनियोगाचे कायदे केंद व राज्य सरकारांनी तयार केलेले आहेत. त्याप्रमाणे सरकार नियम ठरवून देते आणि आदेश काढते. या सर्वांनुसार खर्च होतो की नाही याची तपासणी महालेखापाल हा केंद सरकारचा अधिकारी करीत असतो. राज्यांबाबत आपला अहवाल तो राज्यपालांना सादर करतो. त्याची प्रत विधिमंडळापुढे ठेवावी लागते आणि तेथील लोक लेखा समिती त्यासंबंधात सविस्तर चौकशी करून आपला अहवाल तयार करते. या नेमून दिलेल्या चाकोरीतूनच साहित्यसंस्थांना पैसे मिळणार, पोस्टमनप्रमाणे मिळणार नाहीत, हे उघड आहे.

साहित्यसंस्थांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना हे पैसे सानुग्रह अनुदान हवे असतात. तथापि, सरकार ते साह्यार्थ आथिर्क तरतूद म्हणून देते. राज्यघटना व कायदा यांनुसार सानुग्रह अनुदान म्हणून हे पैसे देता येत नाहीत म्हणून साह्यार्थ आथिर्क तरतूद या पद्धतीने ते दिले जातात. असे देताना ते कोणत्या कामांसाठी किती वापरले जावेत हे नेमून द्यावे लागते. साहित्य संस्कृती मंडळाने ते नेमून दिले आहे. त्याप्रमाणे ते खर्च होत नाहीत असे महालेखापालांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. त्यावर विधिमंडळाच्या लोक लेखा समितीने मंडळाचे अध्यक्ष मधु मंगेश कणिर्क यांना बोलावून याबद्दल जाब विचारला तर त्यांनी काय उत्तर द्यावे?

महाराष्ट्रात फक्त राज्य सहकारी सूतगिरणी संघाला वर्षाकाठी १५ लाख रुपये उदरनिर्वाहासाठी अनुदान मिळते, अन्य कोणालाही तसे दिले जात नाही. मंत्रिमंडळातील मंडळींच्याच सूतगिरण्या असल्यामुळे ही गोष्ट शक्य झाली. साह्यार्थ आथिर्क तरतूद शतीर् घालूनच दिली जाते. जगात सर्वत्र 'माय मनी माय विझ्डम' या उक्तीप्रमाणे पैसे व कजेर् दिली जातात. याचकाने किंवा ऋणकोने त्यावर कधी आक्षेप घ्यायचा नसतो, हे ठरून गेल्यासारखे आहे. संबंधित साहित्यसंस्थांना याची जाणीव नाही असे दिसते. पैसे तुमचे, पण शहाणपण माझे, असा प्रकार फक्त अंबानींबाबत आढळून येतो.

साहित्य संस्कृती मंडळाने साहित्यसंस्थांच्या कार्यकारिणींवर आपला प्रतिनिधी नेमल्याने त्या संस्थांच्या स्वायत्ततेला बाधा झाली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. खरे म्हणजे ही जगन्मान्य रूढी आहे. तिला आक्षेप घेणाऱ्या या फक्त साहित्यसंस्थाच दिसतात. ज्या संस्थेला पैसे द्यायचे ती कोणत्या कायद्याखाली स्थापन झाली आहे, तिची घटना काय आहे, त्याप्रमाणे तिची कार्यकारिणी बनली आहे काय, त्या घटनेनुसार तिचे कामकाज चालते काय आणि तिच्या हिशेबतपासणी अहवालात काही आक्षेपार्ह आहे काय, असे सारे पैसे देणारा पाहतो. तथापि, मंडळाने संबंधित साहित्यसंस्थांबाबत असे काहीसुद्धा पाहिलेले नाही. खरे म्हणजे ही आक्षेपार्ह गोष्ट आहे. मंडळाच्या या सौजन्याबद्दल आभार मानायचे सोडून त्याच्याविरुद्ध कांगावा केला जातो, याला काय म्हणावे?

साहित्यसंस्थांच्या घटनेत तरतूद नसताना कार्यकारिणीवर मंडळाचा प्रतिनिधी कसा नेमला जातो हा आक्षेप निरर्थक आहे. पैसा घेणाऱ्या बहुतेक संस्था तशी तरतूद मुळातच करून ठेवतात. तरतूद नसताना तुम्ही त्या प्रतिनिधीला घेतलाच कसा असा आक्षेप, पैसे मिळत असल्यामुळे हिशेबतपासनीस व चॅरिटी कमिशनर किंवा तत्सम अधिकारी घेत नाहीत. साहित्यिक म्हणजे काय याच्या व्याख्येत बसणारी व्यक्तीच साहित्यसंस्थेची पदाधिकारी असली पाहिजे, अशी अट सा. सं. मंडळाने घातली तर काय होईल? अगदी बेताचीच आथिर्क परिस्थिती असलेल्या एका साहित्यसंस्थेचे एक पदाधिकारी तिच्या कामासाठी व तिच्या खर्चाने विमानाने प्रवास करतात. मजूर सहकारी संस्था फेडरेशनचे पदाधिकारी आणि गोव्यातील सरपंच दिल्लीला विमानाने जातात. पण या साहित्यसंस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसारखा कांगावा करीत नाहीत. साहित्यसंस्थांना ज्या कामांसाठी पैसे दिले, त्या कामापुरतेच त्या प्रतिनिधींनी पाहायचे असते, हा कणिर्कांचा खुलासा बरोबर नाही. अशा प्रतिनिधीला निवडून आलेल्या सभासदाएवढेच कायद्यानुसार अधिकार असतात.

दरवर्षी अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन भरविण्यासाठी राज्य सरकारकडून २५ लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तेसुद्धा साहित्य संस्कृती मंडळामार्फत अदा करण्यात येते. हे करताना, मंडळाच्या अध्यक्षांना व्यासपीठावर स्थान दिले पाहिजे, या शतीर्वर आक्षेप घेण्यात आला आहे. इतर जगात सोडाच, पण महाराष्ट्रात काय चालते हे न पाहता हा कांगावा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वाषिर्क सभेत राज्य सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांना खास निमंत्रित करून त्यांना व्यासपीठावर स्थान दिले जाते. धनको किंवा दाता यांना नेहमीच उच्च स्थान असते ही गोष्ट आथिर्क व्यवहारांमध्ये गृहीत धरलेली असते. तिला साहित्यक्षेत्र अपवाद असू शकत नाही.

साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदी कणिर्क आल्यानंतर त्यांनी मंडळाच्या कार्यालयासाठी प्रथम चांगली जागा मिळवली. साहित्याच्या विकासार्थ अन्य राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्रात राज्य सरकारकडून पुरेसा पैसा मिळत आहे काय आणि अन्य राज्य सरकारे साहित्यक्षेत्रात कोणते उपक्रम राबवत आहेत, याचा शोध अध्यक्ष घेत आहेत. केंद सरकारची मानव संसाधन आणि अन्य मंत्रालये व त्यांच्या खालच्या यंत्रणा यांजकडून साहित्य विकासार्थ खर्च होणाऱ्या पैशाचा काही भाग महाराष्ट्रातील या संस्थांसाठी उपलब्ध करता येईल काय, याच्या प्रयत्नातही अध्यक्ष आहेत. तसेच, युनेस्को व अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कोणते लाभ पदरात पाडून घेता येतील, याची माहिती ते मिळवित आहेत. असे असताना त्यांची उचलबांगडी करा, अशी मागणी साहित्यसंस्थांची ही मंडळी करीत आहेत.

त्यांचे डोके ठिकाणावर आहे काय?

Click here to read this article on Maharashtratimes.com

श्रीमुखात भडकावून द्यायची झाली तर..!

शां. मं. गोठोसकर

भारताच्या राजकारणात हिंदी भाषिकांचे प्राबल्य आहे, तसेच बिगरहिंदी राज्यांमध्ये प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. हिंदी भाषिकांची ही लुडबूड येथेच संपत नाही. मुंबई महापालिकेचे सभागृह व प्रशासन यांमध्ये हिंदी भाषा हे माध्यम असावे, अशी त्यांची मागणी असते. मुंबईचे स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी आता पुढे आली, तर त्यात हिंदी भाषिकांचाच पुढाकार राहील, हे ओळखले पाहिजे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या नव्या राजकीय पक्षाचा पहिला वर्धापन दिन नुकताच साजरा झाला. कोणा बिहारीने महाराष्ट्रात येऊन मराठी माणसाला आईवरून शिवी दिली तर कानफटात मारली जाईल, असा इशारा या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याप्रसंगी दिला. दूरचित्रवाहिन्यांवर हे वृत्त लगेच झळकले. त्यावर लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार आदी प्रमुख बिहारी नेत्यांनी तत्काळ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. वीस वर्षांपूवीर् खलिस्तान चळवळ जोरात असताना पंजाबात शेतमजूर म्हणून गेलेल्या बिहारी लोकांपैकी शेकडो जणांची शीख अतिरेक्यांनी हत्या केली. अलीकडेच आसामात उपजीविकेसाठी गेलेल्या बिहारींची उल्फा दहशतवाद्यांनी कत्तल केली. त्यावर बिहारी नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया आताएवढ्या कडक नव्हत्या, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

या बाबीच्या नेमके उलट काही दिवसांपूवीर् घडले होते. ख्यातनाम अभिनेत्री व खासदार हेमामालिनी यांची एका दूरचित्रवाहिनीवर मुलाखत चालू होती. उत्तर भारतीयांना मुंबईत सन्मानपूर्वक वागणूक मिळत नाही, अशी खंत मुलाखत घेणाऱ्याने व्यक्त केली. त्यावर, अशी वागणूक मिळत नसेल तर संबंधितांनी आपल्या राज्यात निघून जावे, असे हेमामालिनी म्हणाल्या. त्यावर एवढा गहजब झाला की खासदारबाईंना घुमजाव करणे भाग पडले.

या दोन्ही गोष्टी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. एकभाषिक राज्यात भाषिक अल्पसंख्याकांंचे स्थान काय हा खरा प्रश्ान् आहे. पन्नास वर्षांपूवीर् राज्य पुनर्रचना झाली ती दोन अपवाद वगळता एकभाषिक राज्यरचना होती. थोड्याच वर्षांनी त्या अपवादांचीही एकभाषिक राज्ये झाली. राज्य पुनर्रचना आयोगाने यासंबंधात इशारा देऊन ठेवला होता. एकभाषिक राज्यांमध्ये तेथील मुख्य भाषेच्या लोकांनी ते राज्य आपल्याच मालकीचे आहे असे समजता कामा नये आणि असे राज्य हे उपराष्ट्र आहे, असा त्यांचा गैरसमज होता कामा नये, असे त्या अहवालात म्हटले होते. तथापि, आयोगाची ती भीती खरी ठरली असे प्रत्यक्षात घडले. बिगरहिंदी राज्यांमधील भाषिक अल्पसंख्याक हे तेथे दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरले.

भारतात हिंदी भाषिकांची नऊ राज्ये असून बाकीची एकभाषिक आहेत. त्या बिगरहिंदी राज्यांतील मुख्य भाषा ही तेथे कायद्याने अधिकृत भाषा करण्यात आली आणि त्या भाषिकांना ते राज्य फक्त आपलेच आहे असे वाटते. राष्ट्रगीतासारखे तेथे राज्यगीत असते. (उदा. महाराष्ट्रगीत). सभा संपताना 'जय हिंद'बरोबर 'जय महाराष्ट्र' असाही घोष होतो. राष्ट्रदोहीप्रमाणे 'महाराष्ट्रदोही' असाही वाक्प्रचार वापरात असतो. बहुतेक सर्व बिगरहिंदी राज्यांमध्ये असे आढळते. अशा प्रकारे बिगरहिंदी राज्ये प्रत्यक्षात उपराष्ट्रे बनल्यामुळे त्यांचे विभाजन म्हणजे राष्ट्र तोडण्याचाच प्रकार आहे, असे संबंधित भाषिकांना वाटते. ही बाब हिंदी राज्यांना लागू नाही. त्यामुळे उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगड ही नवी हिंदी राज्ये निर्माण होऊ शकली. परंतु तेलंगण, विदर्भ आदी राज्ये स्थापन करायची तर 'उपराष्ट्रे' मोडावी लागतात. साहजिक त्या मागण्या मान्य करणे कठीण होते. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी केंदात सत्तेवर असताना तीन नवी हिंदी राज्ये निर्माण झाली. त्यानंतर त्यावेळचे उपपंतप्रधान व गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी नागपूरला आले असताना, महाराष्ट्र विधानसभेने तसा ठराव केला तर आम्ही विदर्भाचे वेगळे राज्य देऊ असे ते म्हणाले. त्याला तीव्र आक्षेप घेणारे पत्र तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी त्यावेळचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना लिहिले. त्यामध्ये 'उपराष्ट्र' ही बाब त्यांच्या नजरेला आणून दिली आणि अडवाणींचे वक्तव्य हा शुद्ध आगलावेपणा आहे असे ठासून नमूद केले. त्यानंतर आणखी नवी राज्ये स्थापन करण्याचा आपल्यापुढे प्रस्ताव नाही असे सरकारने सांगून टाकले.

हिंदी राज्ये उपराष्ट्रे नसल्यामुळे त्या भाषिकांना या बाबीची जाणीवच नसते. ते जेव्हा बिगरहिंदी राज्यात जातात तेव्हा तेथील भाषा शिकण्याची आपणाला गरज आहे, असे त्यांना वाटत नाही. त्या राज्यातील लोक राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदी शिकलेलेच असतात. मग आपणाला त्यांची भाषा शिकण्याची गरजच काय, असे त्या हिंदी भाषिकांना वाटते. राज्यघटनेनुसार देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे. एवढ्यावरच ही हिंदी मंडळी थांबत नाहीत. त्यांना बिगरहिंदी राज्यांच्या राजकारणात भाग घ्यायचा असतो. भारताच्या राजकारणात हिंदी भाषिकांचे प्राबल्य आहे, तसेच बिगरहिंदी राज्यांमध्ये प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. मुंबई महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीवेळी काँग्रेस व भाजप त्यांच्याकडे उमेदवारीसाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये मराठी इच्छुकांच्या अनेक पटींनी हिंदी भाषिक होते. यावेळी प्रथमच राणे फॅक्टरमुळे व मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष गुरुदास कामत यांनी मनावर घेतल्यामुळे अधिक मराठी इच्छुकांना त्या पक्षाची तिकिटे देण्यात आली. त्यामुळे हिंदी भाषिक इच्छुकांना झुकते माप मिळाले नाही. हेमामालिनीना तसा प्रश्ान् विचारला जाण्यामागे हेच कारण होते.

हिंदी भाषिकांची ही लुडबूड येथेच संपत नाही. मुंबई महापालिकेचे सभागृह व प्रशासन यांमध्ये हिंदी भाषा हे माध्यम असावे, अशी त्यांची मागणी असते. या आगाऊपणाबद्दल प्रथम कानफटीत मारणे गरजेचे आहे. आंध्रप्रदेश राज्य तोडण्याचे पाप आपल्या माथी नको म्हणून दुसरा राज्य पुनर्रचना आयोग नेमा, असे काँग्रेसने केंद सरकारला सांगितले आहे. असा पहिला आयोग स्थापन झाला तेव्हा म्हणजे ५३ वर्षांपूवीर् मुंबई महानगराचे वेगळे राज्य स्थापन व्हावे अशी मागणी येथील जवळजवळ सर्व बिगरमराठी लोकांनी केली होती. ही मंडळी पुन्हा उचल खाणार यात शंका नाही. त्यावेळी या संबंधात गुजराती मंडळींकडे याचे नेतृत्व होते, आता ते हिंदी भाषिकांकडे राहील, हे वेगळे सांगायला नको. या संकटाला तोंड देण्यासाठी एखाद्या ताकदवान पक्षाने/नेत्याने मनावर घेऊन आतापासून तयारीत असणे गरजेचे आहे.

मुंबईत मराठी लोक आथिर्कदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे बिगरमराठी मंडळी गृहीत धरतात. महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे पाट्या मराठीत लावायला हे लोक तयार नाहीत. मराठी लोकांबाबत आता वस्तुस्थिती बरीच बदलली आहे. राज ठाकरे व मनोहर जोशी यांनी संयुक्तपणे कोहिनूर गिरणीची जागा शेकडो कोटी रुपयांना खरेदी केली, एवढीच ती मर्यादित नाही. मुंबईतील सर्वात मोठ्या मॉलमध्ये येणाऱ्या गिऱ्हाइकांमध्ये मराठी लोकच सर्वात जास्त असतात, असे सवेर्क्षणात आढळून आले. दरडोई किमान पाच हजार रुपये घेऊन केवळ एक दिवसाची सागर सफर घडविणाऱ्या स्टार क्रूझमध्ये मराठी मंडळी सर्वात मोठ्या संख्येने असतात. आपण आथिर्कदृष्ट्या दुय्यम नागरिक आहोत, असा न्यूनगंड मराठी लोकांनी बाळगण्याचे कारण नाही, असा याचा अर्थ.

याबरोबरच आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे मुंबईत येणारे लोंढे रोखण्याची. राज्यघटनेनुसार कोणाही नागरिकाला देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार असला तरी सार्वजनिक हितासाठी त्यावर बंधन घालणारा कायदा सरकार करू शकेल, असे त्यात म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशासाठी असा कायदा करून या लोंढ्यांना प्रतिबंध केला पाहिजे. मुंबई महापालिकेने असा ठराव केला तरच त्यासाठी राज्य सरकारला बळ प्राप्त होईल. मनसेने यासंबंधात पुढाकार घ्यायला हवा. त्यानंतर तसा ठराव झाला नाही, तर इतर पक्षांचे पितळ उघडे पडेल. राज ठाकरे यांनी यथायोग्य पावले टाकून या बाबी तडीस नेल्या नाहीत, तर बिहारींच्या कानफटात लगावण्याऐवजी आपल्याच श्रीमुखात भडकावून घेण्याची कालांतराने त्यांच्यावर पाळी येईल.

Click here to read this article on Maharashtratimes.com

शामलाल यांना गुगली!

' टाइम्स ऑफ इंडिया'चे भूतपूर्व संपादक शामलाल यांचे नुकतेच निधन झाले. या दैनिकात त्यांचे 'लाइफ अँड लेटर्स' हे साप्ताहिक सदर बुधवारी प्रसिद्ध होत असे. जगात नव्याने विशेष गाजत असलेल्या साहित्यकृतींचे परीक्षण त्या सदरात येत असे. देशाबाहेर महत्त्वाचे काही चालले असल्यास ते भारतवासीयांना प्रथम समजावून देण्याचा अधिकार आपलाच आहे असे ते समजत. त्यांना एका पत्रकाराने यशस्वी गुगली टाकली त्याची ही गोष्ट. बोरिस पास्तरनाक या ख्यातनाम रशियन लेखकाची डॉ. झिवागो या आत्मचरित्रात्मक नोबेल विजेत्या कादंबरीच्या इंग्रजी अनुवादाच्या प्रती मुंबईत स्टँड बुक स्टॉलमध्ये पोचल्या. त्यावेळी 'इंडियन एक्सप्रेस'मधील एक पत्रकार मोहन राव तेथे उपस्थित होते. तो शनिवार होता. आलेल्या प्रतींपैकी 'टाइम्स' व 'एक्सप्रेस' यांना एकेक द्यायची होती. 'लाइफ अँड लेटर्स'सारखे ग्रंथ समीक्षणाचे राव यांचे सदर शुक्रवारी 'एक्सप्रेस'मध्ये प्रसिद्ध होत असे. डॉ. झिवागोची प्रत 'टाइम्स'मध्ये सोमवारी दिली, तर त्यावर बुधवारच्या अंकात शामलाल लिहिणार हे उघड होते. यास्तव, दोन्ही दैनिकांना गुरुवारी प्रती द्या, अशी विनंती राव यांनी बुक स्टॉलचे मालक शानभाग यांना केली. ते व राव दोघे कोकणी असल्यामुळे त्यांचे सख्य होते. मग राव यांनी एक प्रत घरी नेली आणि सोमवारी परत आणून दिली. पुढे शानभागांनी त्या प्रती गुरुवारी दोन्ही दैनिकांना पाठवून दिल्या. दुसऱ्या दिवशी शामलाल पाहतात तर 'एक्सप्रेस'मध्ये डॉ. झिवागोवर समीक्षण प्रसिद्ध झाले होते. त्यांना संताप अनावर झाला. त्यांनी शानभाग व 'एक्सप्रेस'चे त्यावेळचे संपादक फ्रँक मोराइस यांच्याकडे चौकशी केली असता, त्या प्रती गुरुवारीच वाटण्यात आल्या होत्या, याबद्दल त्यांची खात्री झाली. त्याचबरोबर मोहन राव यांनी चांगलीच कुरघोडी केली हेसुद्धा त्यांच्या लक्षात आले.

शां. मं. गोठोसकर, वडाळा.
Click here to read this letter on Maharashtratimes.com

राज ठाकरे हरले की जिंकले?

शां. मं. गोठोसकर

काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजप यांना कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष करता येणार नाही, एवढे यश मनसेने या निवडणुकीत संपादन केले आहे. राज ठाकरे यांचे बंड फसले आणि मनसेचा या निवडणुकीत फज्जा उडाला, असा निष्कर्ष या निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्यांनी काढला, ते कसे चूक होते, हे यावरून लक्षात येईल.

महाराष्ट्रातील दहा महापालिकांची नुकतीच निवडणूक झाली. राज्यातील एकूण मतदारांपैकी २६ टक्के या निवडणुकांत मतदानास पात्र होते. राजधानी, उपराजधानी, सांस्कृतिक राजधानी (पुणे) आणि अन्य महत्त्वाच्या व राज्यभर पसरलेल्या शहरांच्या या महापालिका होत्या. या दृष्टीने बघितल्यास ही सर्व अर्थाने विधानसभेची छोटी निवडणूकच होती. त्यामध्ये कोणत्या पक्षांना विजय मिळाला आणि कोणाला पराभव पत्करावा लागला, याबाबत बराच काथ्याकूट झाला. तो सर्व कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या, यावर आधारित होता. याउलट, पक्ष म्हणून मान्यता देण्यासाठी किंवा दिलेली मान्यता रद्द करण्यासाठी लोकसभा-विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये मते किती मिळाली, याचाच विचार केंदीय निवडणूक आयोग प्रामुख्याने करतो. आयोगाच्या दृष्टिकोनातून या निकालांचे विश्लेषण केले, तर काही वेगळेच चित्र बघावयास मिळते.

भारतात केंदीय निवडणूक आयोगाकडे ८७५ राजकीय पक्ष नोेंदलेले आहेत. त्यापैकी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट अशा सहा पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. त्या प्रत्येकाला खास निवडणूक चिन्ह दिलेले असते. हे पक्ष लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या सर्व जागांसाठी उमेदवार उभे करू शकतात. त्या व्यतिरिक्त ४३ पक्षांना राज्य पातळीवरचे पक्ष म्हणून मान्यता आहे. त्यातील काही पक्षांना एकाहून अधिक राज्यांसाठी मान्यता मिळालेली आहे. त्यांनाही खास निवडणूक चिन्ह दिलेले असते.

महाराष्ट्रात मुख्य वा केंदीय कार्यालय असलेले एकूण ५६ राजकीय पक्ष असले, तरी राज्य पातळीवरचा पक्ष म्हणून फक्त शिवसेनेला मान्यता आहे. अन्य राज्यात अशी मान्यता असलेल्या एकाही पक्षाला महाराष्ट्रासाठी हा दर्जा नाही. तथापि, मान्यता नसलेल्या किती तरी पक्षांनी या १० महापालिकांच्या निवडणुकीत भाग घेतला होता.

राज्य पातळीवरील पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी त्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत किमान सहा टक्के मते मिळायला पाहिजेत आणि किमान दोन उमेदवार निवडून आले पाहिजेत. अर्थात, याला एक पर्यायही आहे. विधानसभेतील एकूण सभासद संख्येच्या किमान तीन टक्के एवढे त्या पक्षाचे उमेदवार निवडून आले पाहिजेत. महाराष्ट्रात ही संख्या नऊ एवढी होते. या १० महापालिकांच्या निवडणुकीतील एकूण वैध मतदानात फक्त पाच पक्षांना सहा टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली. त्यापैकी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप हे राष्ट्रीय पक्ष आहेत. शिवसेनेलाही त्या मर्यादेहून बरीच जास्त मते मिळाली आहेत.

पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे राज ठाकरे यांनी स्थापन केलेला 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' हाही त्या पाच पक्षांपैकी एक पक्ष आहे. या पक्षाला ८.५६ टक्के मते मिळाली आहेत. केवळ दहा महिन्यांपूवीर् स्थापन झालेल्या या पक्षाने मतांची किमान मर्यादा सहजपणे ओलांडली हे विशेष होय. या निवडणुकीत या पक्षाला तीन टक्के जागा मिळाल्या, ही बाबसुद्धा येथे ध्यानात घ्यायला हवी. मनसेच्या खालोखाल समाजवादी पक्षाचा क्रमांक लागला. त्याला केवळ अडीच टक्के मते मिळाली.

मनसेला केवळ दखल घेण्यापुरती मते मिळाली, असा याचा अर्थ नाही. इतर पक्षांशी तुलना करता, या पक्षाने चांगलीच मते मिळवली, असे ही आकडेवारी दाखवून देते. शिवसेनेला मिळालेल्या मतांच्या निम्म्याहून थोडी जास्त मते मनसेच्या पदरात पडली. राष्ट्रवादीने कमावलेल्या मतांच्या ५३ टक्के मते मनसे मिळवू शकली. तर भाजपच्या पारड्यात पडलेल्या मतांच्या ७४ टक्के मते मनसेने हस्तगत केली आहेत. या सर्वाचा अर्थ असा की काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजप यांना कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष करता येणार नाही, एवढे यश मनसेने या निवडणुकीत संपादन केले आहे. राज ठाकरे यांचे बंड फसले आणि मनसेचा या निवडणुकीत फज्जा उडाला, असा निष्कर्ष या निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्यांनी काढला, ते कसे चूक होते, हे यावरून लक्षात यायला हरकत नसावी.

शिवसेना स्थापन झाल्यापासून पहिली २२ वर्षे सर्व निर्णय बाळासाहेब ठाकरे हेच घेत असत. पुढे त्या पक्षात राज ठाकरे सक्रिय झाल्यानंतर त्यांना काही अधिकार मिळाले. नंतर सहा वर्षांनी उद्धव ठाकरे रंगपटावर आले. नऊ वर्षांनी ते कार्याध्यक्षपदी विराजमान झाले. त्याचा परिणाम म्हणून राज ठाकरे वळचणीला पडले. मग त्यांनी काय करावे? धीरूबाई अंबानी यांच्या निधनानंतर ज्येष्ठ पुत्र मुकेश यांनी धाकटे बंधू अनिल यांना वळचणीला टाकले. वर्षभर तसे राहिल्यानंतर यशस्वी बंड करण्याएवढी आपली कुवत आहे, हे अनिलनी जाहीररीत्या व मोठ्या खुबीने सूचित केले. त्यानंतर आईला मध्यस्थी करायला भाग पाडून रिलायन्स उद्योग समूहाचे विभाजन घडवून आणले. राजकीय पक्षाचे तसे धडेवाटप होऊ शकत नाही. यास्तव, राज ठाकरे यांनी तीन वषेर् वाट पाहून बंड केले. शिवसेना सोडून त्यांनी आपला वेगळा पक्ष स्थापन केला. या १० महापालिकांच्या निवडणुकीत शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांना एकत्र जेवढी मते मिळाली, त्याचा तिसरा हिस्सा एवढी राज ठाकरे यांच्या पदरात पडली. जनतेच्या न्यायालयात त्यांना रास्त हिस्सा मिळाला, असा याचा अर्थ घ्यायला हरकत नाही. मान्यताप्राप्त पक्ष होण्यासाठी लागू असलेल्या सर्व शर्ती विधानसभेच्या पुढच्या निवडणुकीत मनसे सहजरीत्या पुऱ्या करील, असे गृहीत धरायला हरकत नाही.

राजकीय पक्ष सोडून बंड केले आणि नवा पक्ष स्थापन केला, असे महाराष्ट्रात आतापर्यंत चार-पाच प्रकार झाले. शंकरराव चव्हाणांनी १९७८ साली, पुढच्या वषीर् नासिकराव तिरपुड्यांनी व १९८४ साली अंतुल्यांनी वेगळे काँग्रेस पक्ष स्थापन केले होते; पण त्यांचा टिकाव लागू शकला नाही.

काँगेसपासून दूर होऊन फक्त शरद पवारच टिकून राहू शकले. खरे म्हणजे सबंध देशात काँग्रेसचा त्याग करून वेगळा पक्ष काढला आणि पुरून उरले असे हे एकच उदाहरण आहे. राज ठाकरे यांचे आताचे यश हे पवारांसारखेच आहे. राष्ट्रवादीचा त्याग करून जनसुराज्य शक्ती हा पक्ष स्थापन करून चार उमेदवार विधानसभेवर निवडून आणणाऱ्या विनय कोरे यांचे यश त्यामानाने मर्यादित म्हणावे लागेल.

या यशामुळे महाराष्ट्रातील पहिल्या दहा प्रमुख राजकारणी व्यक्तींमध्ये राज ठाकरे यांची गणना करावी लागते. राजकीय ताकदीनुसार त्यांचा क्रम असा- शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, नितीन गडकरी, उद्धव ठाकरे, अजित पवार, राज ठाकरे आणि आर. आर. पाटील. राज ठाकरे यांनी बंड करून वेगळा पक्ष स्थापन केला नसता, तर महाराष्ट्रातील पहिल्या २५ राजकारणी व्यक्तींमध्ये त्यांची गणना झाली नसती. त्यांना अजून किमान ३५ वषेर् राजकारण करायचे आहे. त्यामुळे मनसेची ताकद वाढविण्यासाठी ते पुढे कोणती पावले टाकतात, याकडे राजकीय निरीक्षकांनी लक्ष ठेवायला हवे.

Click here to read this article on Maharashtratimes.com