Saturday, March 1, 2008

शेतक-यांना कर्जमाफी : एक पंचनामा

शां. मं. गोठोसकर

सहकारतज्ज्ञ


केंद्र सरकारने आपल्या नव्या अर्थसंकल्पात शेतक-यांना कर्जमाफी जाहीर केली. पण यामुळे त्यांच्या आत्महत्या थांबतील काय, असा प्रश्न प्रथम निर्माण होतो. यापूर्वी पंतप्रधानांनी विदर्भासाठी खास पॅकेज देऊनही त्याचा इष्ट परिणाम झाला नाही. यामुळे असा प्रश्न चुकीचा ठरत नाही. केवळ क्षेत्रफळावर आधारीत असा मापदंड पुरेसा नाही. त्यावर रकमेची मर्यादा घालणे आवश्यक होते. याचे कारण म्हणजे निरनिराळ्या पिकांना कर्जाऊ रक्कम दर एकरी वेगवेगळी असते. पंचवीस एकरातील ज्वारीसाठी जेवढे पीककर्ज मिळते त्याहून अधिक पाच एकरांतील उसाकरिता मिळते. क्षेत्रफळाची मर्यादा घालताना बागायत व जिरायत असा फरक करण्यात आला नाही, हा जिरायत शेतक-यांवर मोठा अन्याय म्हटला पाहिजे. या कारणांवरून शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व खेड्यांतील संबंधित सहकारी संस्था यांच्याकडून मिळालेल्या कर्जांना ही माफी आहे. सावकारांकडून घेतलेली कर्जे शेतक-यांच्या डोक्यावर असतात. त्यांची मोजदाद करणे फारच कठीण असते. बँका, ग्रामीण बँका व सहकारी संस्था कर्ज मागणा-या प्रत्येक शेतक-याला ते देतात असे नाही. त्यांच्या निकषात न बसणा-या शेतक-यांना त्यांच्याकडून कर्जे मिळत नाहीत. तसेच, थकबाकी असलेल्या शेतक-यांना नवी कर्जे दिली जात नाहीत. यामुळे सावकाराचे उंबरठे झिजविण्यावाचून अशा अभागी शेतक-यांना गत्यंतर नसते. सावकारांचा तगादा हीच शेतक-यांच्या आत्महत्यांपैकी बव्हंशी प्रकरणी कारणे आहेत. शेतीऐवजी घरगुती कारणांसाठीच सावकारांकडून कर्जे घेतली जातात. ती अविलंबे व तात्काळ मिळू शकतात. आता कर्जमाफी झाल्यामुळे संबंधित शेतकरी व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व सहकारी संस्था यांकडून नवीन कर्जे मिळण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. त्याप्रमाणे कर्ज घेऊन माझे कर्ज चुकते कर असे सावकार शेतक-याला सांगू शकेल.

बनावट बियाणे आणि कमी दर्जाची खते व कीटकनाशके यांचा वापर झाल्यामुळे पीक बुडाले या कारणानेही शेकडो आत्महत्या घडल्या. असे होऊ नये याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावयाची असते. परंतु असा माल विकणाऱ्यांचे लांगेबांधे सत्ताधाऱ्यांशी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणी कैवारी राहिलेला नाही. यासंबंधात कडक कायदे करुन त्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे यासाठी सरकारकडे इच्छाशक्ती नाही हीच खरी अडचण आहे.

आता कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकार ६० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यापैकी एकही पैसा शेतक-यांच्या हाती येणार नाही. व्यापारी व ग्रामीण बँका आणि खेड्यातील पतसंस्था यांना तो मिळणार आहे. शेतीला केलेल्या कर्जपुरवठ्याची प्रचंड थकबाकी या कारणाने काही ग्रामीण बँका आर्थिक अडचणीत असून कितीतरी पतसंस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्या सर्व आता ऊजिर्तावस्थेला येऊन शेतक-यांना नव्याने कर्जे देण्यास सिद्ध होतील.

उत्पादनखर्चावर आधारीत भाव शेतमालाला मिळत नाहीत तोवर शेतक-यांची दैन्यावस्था चालूच राहील, असे त्यांचे नेते सांगत असतात. संपन्न राष्ट्रांमध्ये शेतक-यांना असा भाव मिळतो हे खरे, पण त्यासाठी तेथील सरकारे प्रचंड सबसिडीकरिता अफाट खर्च करीत असतात. त्याप्रमाणे हिशोब करणे भारत सरकारच्या कुवतीपलीकडचे आहे.

Friday, February 15, 2008

मुंबईतील 'राड्या'चे अपुरे विश्लेषण

शां. मं. गोठोसकर


मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, तिचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी राज्य पुनर्रचनेपूवीर् मुंबईतील बिगरमराठी करीत होते. हे शहर चालवणे मराठी राज्यर्कत्यांना जमणार नाही, ते मुंबईचा निकाल लावतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात या बिगरमराठी लोंढ्यांमुळेच मुंबईचा निकाल लागण्याची वेळ आली आहे.

.......

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबईतील उत्तर भारतीयांबाबत घेतलेल्या भूमिकेचे व केलेल्या 'राड्या'चे प्रयोजन काय याला मराठी वर्तुळातून एकच उत्तर सांगण्यात आले. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयांशी मनोमीलन करून आपली ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करीत होते, त्याला राज ठाकरे यांनी छेद देण्याची ही संधी घेतली. या संबंधात महाराष्ट्राबाहेरचे उत्तर भारतीयांचे नेते आणि इंग्रजी वृत्तपत्रे यांनी या राड्याचा निषेध केला असून, यामुळे राष्ट्रीय ऐक्य धोक्यात येत आहे, अशी भीती व्यक्त केली आहेे. या प्रकरणी खरा प्रश्न वेगळाच आहे हे पूर्वपीठिका पाहिल्यास लक्षात येते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रथम राज्यघटना तयार झाली आणि त्यानंतर राज्य पुनर्रचना करण्यात आली. पुढे आणखी थोडे बदल झाले. या एकूण घडामोडींमध्ये बिगरहिंदी भाषांसाठी प्रत्येकी एकेक राज्य तर हिंदी भाषिकांसाठी नऊ राज्ये तयार झाली. या भाषावार राज्यांमध्ये राहणाऱ्यांनी ते राज्य आपलेच आहे असे समजू नये, ते उपराष्ट्र आहे असे मानू नये आणि असे प्रत्येक राज्य साऱ्या भारताचेच राहील, असे राज्य पुनर्रचना आयोगाने १९५५ सालच्या आपल्या अहवालात म्हटले होते. तथापि, बिगरहिंदी राज्ये ही प्रत्यक्षात उपराष्ट्रे बनली. हिंदी भाषिक राज्ये मात्र खरी राज्ये राहिली.

बहुतेक सर्व बिगरहिंदी राज्यांमध्ये राष्ट्रगीतासारखे राज्यगीत आहे. उदाहरणार्थ, आपले महाराष्ट्रगीत सांगता येईल. संबंधित राज्य सरकारांनी त्यांना तशी मान्यता दिलेली नसली, तरी त्या राज्यांतील लोक तसे धरून चालतात. हिंदी राज्यांपैकी एकाकडेही असले गीत नाही. सभा किंवा समारंभ संपल्यावर 'जय हिंद, जय महाराष्ट्र' अशा प्रकारचा घोष प्रत्येक बिगरहिंदी राज्यात होत असतो, पण 'जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश' अशासारखा होत नाही. या उपराष्ट्रांमध्ये त्या राज्यांच्या अधिकृत भाषांचे नागरिक ते राज्य आपलेच आहे असे मानू लागले. त्या राज्यांतील भाषिक अल्पसंख्याक प्रत्यक्षात राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे अधिकृत भाषांचे नागरिक मानू लागले. असे दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय, हे समजण्यासाठी केंदीय मंत्री मुरली देवरांचे उदाहरण देता येईल. ते मुंबईचे महापौर झाले व पुढे या महानगरातून अनेकदा लोकसभेवर निवडून आले; पण ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत. याचे कारण राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्रात ते दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत. (दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय हे समजावे यासाठी केवळ देवरा यांचे उदाहरण दिले आहे. त्यामागे अन्य कसलाही हेतू नाही). दोन-तीन बिगरहिंदी राज्यांमध्ये त्या भाषेचा नसलेला राजकारणी मुख्यमंत्री झाल्याची उदाहरणे आहेत; पण ते अपवाद नियम सिद्ध करण्यासाठी आहेत असे समजावे. त्या संबंधित व्यक्ती मुख्यमंत्री होण्यापूवीर् त्या राज्याच्या समाजजीवनात पूर्ण मिसळून गेल्या होत्या. हिंदी राज्यांमध्ये तेथील भाषिक अल्पसंख्याक हे राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, असे समजले जात नाही, हे या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.

हिंदी भाषिक राज्यांतील लोक बिगरहिंदी राज्यांत स्थायिक व्हायला जातात, तेव्हा त्यांना नवी भाषा शिकण्याची गरज आहे, असे वाटत नाही. राष्ट्रभाषा म्हणून त्या बिगरहिंदी राज्यांतील लोक हिंदी शिकलेलेच असतात, मग आपणाला त्या राज्याची भाषा शिकण्याची गरज काय, असे त्यांना वाटते. मुंबईबाबत तर असे आहे की, राज्य सरकार मराठीबाबत कसलाच आग्रह धरत नाही. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा आहे, असा कायदा १९६४ साली केल्यावर ४४ वर्षांत त्याचा पूर्ण विसर पडला. त्यामुळे मुंबईत स्थायिक होणाऱ्या उत्तर भारतीयांना त्याची जाणीव होत नाही. ते मग मागणी करतात की, मुंबई महापालिकेची व्यवहाराची भाषा मराठीऐवजी हिंदी असावी!

मुंबईत येणाऱ्या परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांना आवर कसा घालायचा, हा प्रश्न गेली काही दशके सतावत आहे. भारताच्या कोणाही नागरिकाला या देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या १९व्या कलमानुसार दिलेला असल्यामुळे या लोंढ्यांना अटकाव करता येणार नाही असे सांगितले जाते. ते पूर्ण खरे नाही. सार्वजनिक हितार्थ त्यावर सरकार बंधने घालू शकेल, असे त्याच कलमाच्या शेवटी म्हटले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार कायदा करू शकेल. तो मुंबई महानगर प्रदेशासाठी केला पाहिजे. भौगोलिक मर्यादा आणि किमान आवश्यक एवढ्या नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत असमर्थता ही असा कायदा करण्यासाठी सार्वजनिक हिताची सबळ कारणे ठरू शकतात. मुंबईत झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्यांची टक्केवारी वाढतच आहे. ती रोखणे व कमी करणे मुंबईचे शांघाय करण्याआधीची पूर्वअट समजली पाहिजे. लोंढ्यांना आवर घालणारा कायदा केल्याविना हे शक्य होणार नाही. दिल्लीत प्रत्येकाकडे ओळखपत्र असले पाहिजे अशा आशयाचा विचार तेथील मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी अलीकडेच बोलून दाखविला होता. गोव्यातही लोंढे रोखण्याचा विचार बळावत असून, तेथे सेझ रद्द होण्यामागे तेच महत्त्वाचे कारण होते. मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, तिचे वेगळे राज्य करावे, अशी मागणी राज्य पुनर्रचनेपूवीर् या महानगरातील बिगरमराठी करीत होते. हे शहर चालवणे मराठी राज्यर्कत्यांना जमणार नाही, ते मुंबईचा निकाल लावतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात या बिगरमराठी लोंढ्यांमुळेच मुंबईचा निकाल लागण्याची वेळ आलेली आहे. उपराष्ट्र ही संकल्पना, त्यातून निर्माण झालेले भेद व मुंबईच्या मर्यादा यांची योग्य ती जाणीव हिंदी भाषिकांचे उत्तर भारतातील नेते व इंग्रजी वृत्तपत्रे यांना नसल्यामुळे ते राष्ट्रीयत्वाचे डोस महाराष्ट्राला पाजत आहेत.

प्रथम व दुय्यम दर्जाचे नागरिक या भेदाला आणखी एक महत्त्वाचा पदर आहे. आपल्या देशातील धनिकांपैकी सर्वात जास्त मुंबईत राहतात. मुंंबईतील धनिकांपैकी बहुतेक सारे बिगरमराठी आहेत. या महानगरात आपण आथिर्कदृष्ट्या प्रथम दर्जाचे नागरिक असून, मराठी लोक दुय्यम दर्जाचे आहेत असे ते फार पूवीर्पासून मानतात. मराठी राज्यर्कत्यांना मुंबईवर कारभार करणे जमणार नाही, असे हे बिगरमराठी धनिक राज्य पुनर्रचनेपूवीर् म्हणत होते, त्याचे हे खरे कारण आहे. या महानगरातील बड्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर मराठी व्यक्ती अभावानेच आढळतात. कोलकाता येथील बिगरबंगाली मालकीच्या कंपन्यांवर बंगाली संचालक असतात. चेन्नईमध्ये अशा कंपन्यांवर तामिळ संचालक असतात. हैदराबाद, बंेगळुरू आदी ठिकाणी असेच आहे. आश्चर्य म्हणजे मुंबईतील परदेशी कंपन्यांच्या संचालक मंडळावरही मराठी व्यक्ती नसतात. स्थानिकांना डावलणे, असा प्रकार भारतात अन्यत्र असलेल्या परदेशी कंपन्यांबाबत आढळत नाही. मुंबईत मराठी लोकांवर होणारा हा अन्याय दूर व्हावा यासाठी झटणार तरी कोण? सिकॉम ही महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारात असली तरी ती सरकारी कंपनी नाही. तिच्यावर अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांसह पाचजण नेमण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. सध्या हे सर्व पाचजण बिगरमराठी आहेत! मुंबईत सर्व नागरिक सौहार्दाने राहण्यासाठी ही आथिर्क दरी नाहीशी होण्याकरिता प्रयत्न व्हावयास हवेत. त्याचा प्रारंभ संचालक मंडळावर मराठी व्यक्ती घेण्यापासून व्हावयास हवा. आपण राजकीयदृष्ट्या दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहोत, ही गोष्ट मुंबईतील बिगरमराठी मंडळी फार काळ सहन करणार नाहीत. दुसऱ्या राज्य पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक होणारच नाही, असे कोणी खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. त्यामुळे मुंबईच्या राजकीय भवितव्याला ग्रहण लागण्याचा धोका संभवतो. मुंबईसह महाराष्ट्रातील जाणत्या मराठी मंडळींनी याचा गंभीरपणे विचार करून यापुढे कोणती पावले टाकली पाहिजेत हे ठरविले पाहिजे. 'राज विरुद्ध उद्धव' एवढ्याच मर्यादित दृष्टिकोनातून या राड्याकडे पाहता कामा नये.

Friday, November 23, 2007

मग परदेशी महिलांना प्रवेश कसा?

गोव्यातील मंगेशीच्या मंदिरात काही पर्यटक आपली पादत्राणे हातातील पिशवीत दडवून मंदिरात शिरतात त्याचे काय? केरळमधील साबरीमलाच्या अय्यप्पा मंदिरात ११ ते ५५ वयोगटातील स्त्रियांना प्रवेश मिळत नाही. रजस्वला स्त्रीने मंदिरात येऊ नये यासाठी हा नियम आहे. याउलट मंगेशीच्या मंदिरात स्त्रिया, वयात आलेल्या विद्याथिर्नींचे थवेच्या थवे सहल म्हणून येतात. तसेच गौरवणीर्य परदेशी पर्यटक महिलांसुद्धा मोठ्या संख्येने येथे भेट देतात. यात काही रजस्वला असणे शक्य आहे. मूतिर्पूजा पाहण्यासाठी गोमांस भक्षण करून आलेली विदेशी, गौरवणीर्य व परधमीर्य महिला हातात चामड्याच्या पट्ट्याचे घड्याळ व कमरेला चामड्याचा पट्टा बांधून आणि हातात चामड्याची पर्स घेऊन मंगेशीच्या मंदिरात शिरू शकते; पण भक्तिभावाने श्री मंगेशाच्या दर्शनाला जाऊ इच्छिणाऱ्या अपंगांना प्रवेश नाकारला जातो, याला काय म्हणावे?

शां. मं. गोठोसकर, वडाळा.

Monday, October 1, 2007

अतिसार्मथ्यशाली महिलांची सदोष यादी

शां. मं. गोठोसकर

'फोर्ब्स' पाक्षिकाने विविध क्षेत्रांतील सर्वात प्रभावशाली महिलांची यादी जाहीर करताना लावलेल्या मोजपट्ट्या सदोष आहेत. राजकारणी महिलांच्या यादीत जर्मनीच्या चॅन्सेलर अॅन्जेला मरकेल यांचा पहिला तर चीनच्या उपपंतप्रधान वू यी या दुसऱ्या स्थानावर आहेत. मात्र मायावतींचा या यादीत समावेश नाही, तर सोनियांना चौथा क्रमांक दिला आहे.

.......

अमेरिकेत 'फोर्ब्स' नावाचे पाक्षिक आथिर्क जगतात सुप्रतिष्ठित आहे. १० लाख खपाच्या या नियतकालिकाच्या १७ सप्टेंबरच्या अंकात 'जगातील १०० अतिसार्मथ्यशाली महिला' या शीर्षकाचा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यातील ६६ व्यक्ती अर्थ-व्यापार-उद्योग क्षेत्रातील असून, २६ राजकारणी आहेत. बाकीच्या आठ महिला न्यायाधीश, संयुक्त राष्ट्रांतील अधिकारी, सरकारी अधिकारी, पत्रकार आदी आहेत. उर्वरित क्षेत्रांतील महिला शक्तिशाली नसतात, असे या पाक्षिकाने गृहीत धरलेले दिसते. अशा या सरमिसळीत त्यांचे क्रमांक लावण्यात आले आहेत. त्यासाठी वापरलेल्या मोजपट्ट्या सदोष वाटतात. विविध प्रकारची फुले, फळे व भाज्या एकत्र करून त्यांना क्रमांक देणे जसे चुकीचे होईल, तसा 'फोर्ब्स'चा हा सारा उपद्व्याप दिसतो.

राजकारणी व्यक्तीचा क्रमांक तिच्या राजकीय ताकदीनुसार लावला पाहिजे. त्याऐवजी त्या राजकीय नेत्याचे आथिर्क महत्त्व काय हे 'फोर्ब्स' प्रामुख्याने लक्षात घेते. ते अर्थ- व्यापार- उद्योग यांना वाहिलेले असल्यामुळे त्यांनी तसा विचार करायला हरकत नाही. तथापि, त्याप्रमाणे क्रमांक लावणे साफ चूक आहे. जर्मनीच्या चॅन्सेलर (म्हणजे पंतप्रधान) अॅन्जेला मरकेल यांना या यादीत पहिला क्रमांक आहे. जगात त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार अमेरिका व जपान यांच्यानंतरचा असून, सर्व प्रकारच्या वस्तूंच्या निर्यातीत पहिला क्रमांक आहे. जी-८ ही संपन्न राष्ट्रे व युरोपियन युनियन यांच्या बैठकांमध्ये अॅन्जेलाबाई सर्वाधिक प्रभावीपणे काम करीत असल्याने त्यांना पहिला क्रमांक देण्यात आला आहे. जगाच्या राजकारणात संबंधित राष्ट्राची दंडशक्ती व शस्त्रास्त्रांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात त्या राष्ट्राचा हिस्सा या बाबींचा आधी विचार होतो. यामुळे रशिया, चीन, फ्रान्स व ब्रिटन यांच्या अर्थव्यवस्थांचे आकार जर्मनीहून लहान असूनही त्या राष्ट्रांना अधिक महत्त्व दिले जाते.

खुद्द जर्मनीत अॅन्जेलाबाईंची राजकीय ताकद केवढी आहे हे पाहू. दोन वर्षांपूवीर् त्या राष्ट्रात संसदेची निवडणूक झाली तेव्हा त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली होती. मग या बाईनी आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधून संमिश्र सरकार बनविले. त्यासाठी त्यांना तब्बल दोन महिने मेहनत घ्यावी लागली. बहुजन समाज पक्षाच्या सवेर्सर्वा व उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांच्याशी राजकीय ताकदीबाबत तुलना केली तर अॅन्जेलाबाईंचा क्रम खालीच येतो. उत्तर प्रदेशची लोकवस्ती जर्मनीच्या दुपटीहून अधिक आहे. विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत बसपला निर्णायक बहुमत मिळाले. त्या सभागृहात सरकार पक्षावर मायावतींची पूर्ण हुकमत चालते. जर्मन संसदेत अॅन्जेलाबाईंची तशी ताकद नाही. तरीही 'फोर्ब्स'च्या यादीत मायावती नाहीत!

मायावतींची ताकद पुरी जाणण्यासाठी प्रथम उत्तर प्रदेशचे महत्त्व लक्षात घ्यावयास हवे. जगात भारत वगळता फक्त चार राष्ट्रे लोकवस्तीने उत्तर प्रदेशहून मोठी आहेत. भारतातील २८ राज्यांपैकी लोकवस्तीने शेवटच्या १६ राज्यांच्या बेरजेएवढी एकट्या उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या आहे. आतापर्यंतच्या १३ पंतप्रधानांपैकी आठ जण उत्तर प्रदेशचे होते. पण १२ राष्ट्रपतींपैकी एकही उत्तर प्रदेशचा नव्हता. खरी सत्ता आपल्या हाती राहावी या दिशेने उत्तर प्रदेशचे राजकारण होत राहिले. पंतप्रधानपदाच्या आतापर्यंतच्या ६१ वर्षांपैकी ४९ वषेर् हे पद या राज्याच्या होती राहिले. भारताच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशचा दबदबा विशेष असण्याची ही कारणे आहेत.

उत्तर प्रदेशच्या आतापर्यंतच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये केवळ स्वबळावर हे पद मिळविणाऱ्या मायावती पहिल्याच होत. लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या तर नवीन सरकार कोणाचे हे ठरविण्याएवढे मायावतींचे खासदार असतील आणि मग त्याच पंतप्रधान होतील, असा कित्येक राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज आहे. असे असूनही 'फोर्ब्स'च्या यादीत त्यांना स्थान देण्यात आलेले नाही. खरे म्हणजे त्यातील १५ जणी तर मायावतींपुढे नगण्य आहेत. चीनच्या उपपंतप्रधान वू यी या दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. हुकूमशाही राष्ट्रातील राजकारण्यापेक्षा लोकशाहीतील अशा व्यक्तीची ताकद बरीच अधिक समजणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेता त्या यादीतील राजकारण्यांमध्ये सोनिया गांधींना चौथा क्रमांक दिला ही चूकच समजली पाहिजे. अन्जेला व वू यी यांच्यानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री कंडोलिझा राइस आहेत. सोनिया गांधींनंतर फ्रान्सच्या गृहमंत्री व अर्थमंत्री यांना स्थान आहे. मग इंग्लंडच्या राणीसाहेबांचा क्रमांक आहे. अमेरिकेत होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांना नंतरचे स्थान दिलेले आहे. या यादीतील पुढच्या राजकारण्यांचा विचार करण्याची खरोखर गरज नाही. जगाच्या राजकारणाचा विचार करता 'फोर्ब्स'ची यादी निरर्थक समजली पाहिजे, असा या साऱ्याचा अर्थ आहे.

या निमित्ताने भारतामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली जाणाऱ्या प्रमुख राजकारणी महिला कोण हे पाहू. सोनिया व मायावती यांच्यानंतर अण्णादमुकच्या सवेर्सर्वा जयललिता यांना स्थान द्यावे लागेल. मग क्रमांक लागतो तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनजीर् यांचा. नंतर येतात. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व भाजप नेत्या सुषमा स्वराज. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व पंजाब काँग्रेसच्या अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल यासुद्धा महत्त्वाच्या राजकारणी आहेत. उमा भारतींनी भाजपचा त्याग केलेला असला तरी सभांना गदीर् खेचण्याची त्यांची ताकद कायम आहे. मार्क्सवादी नेत्या वृंदा करात यांनी आपले विशेष स्थान निर्माण केले आहे. काश्मीरमधील पीपल्स डेमॉक्रॅटिक फ्रंटच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती अजूनही तेथे प्रभावी आहेत. यापैकी पाच-सहा जणींना पंतप्रधान बनण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे हे विशेष होय.

आता प्रमुख मराठी राजकारणी महिलांचा विचार करू. शालिनीताई पाटील यांच्या सभांना गदीर् होते. उपदवक्षमता हासुद्धा राजकीय ताकदीचा एक भाग असतो. त्यामुळे शालिनीताईंनी दौरा जाहीर केला की, त्यांना जिल्हाबंदी लागू होते. केंदीय राज्यमंत्री सूर्यकांता पाटील यासुद्धा सभा जिंकतात. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रभा राव यांचे स्थान शाबूत राहिल्यामुळे सध्या त्या खूष आहेत. भाजपमधून राष्ट्रवादीत आल्यानंतरही विमल मुंदडांनी बीड जिल्ह्यातील आपला गड शाबूत राखला आहे. शोभाताई फडणवीस आपला पूर्व विदर्भातील प्रभाव टिकवून आहेत. शिवसेनेकडे नीलम गोऱ्हे वगळता महिला चेहरा फक्त खासदार कल्पना नरहिरे आणि भावना गवळी यांचा आहे. युवासाखरसम्राज्ञी रश्मी बागल यांची दखल घेतलीच पाहिजे. करमाळा तालुक्यात त्यांच्याकडे असलेल्या दोन्ही साखर कारखान्यांमध्ये गेल्या हंगामात एकूण साडेतेरा लाख पोती उत्पादन झाले. या मोजपट्टीनुसार महाराष्ट्रातील साखरसम्राटांचे क्रमांक लावले तर रश्मीपेक्षा मोठे फक्त आठ आढळतात. माजी खासदार रजनी पाटील महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्षपद मिळविण्याच्या प्रयत्नात असल्याने आपली ताकद त्यानी श्रेष्ठींना पटवून दिलेलीच असावी. विद्या चव्हाण यांनी सामान्यांसाठी यशस्वी झगडा देण्याचे काम आता राष्ट्रवादीतून चालविले आहे.

लोकसभा-विधानसभांमध्ये ३३टक्के आरक्षणाची महिलांची प्रलंबित मागणी, भाजपने महिलांना पक्षात तेवढी स्थाने देण्याचा घेतलेला निर्णय आणि सुयोग्य महिलांना प्रशिक्षित करून त्यांना राजकारणात आणण्याचा टाइम्स ऑफ इंडियाच्या लीड इंडिया सेलचा उपक्रम यांमुळे लवकरच राजकारणी महिलांची संख्या बरीच वाढेल. मग त्यांचा शोध घेण्यासाठी लेखाचा प्रपंच करावा लागणार नाही.

Wednesday, July 11, 2007

शेखावतांच्या तुलनेत प्रतिभाताई हे कमी संकट!

शां. मं. गोठोसकर

काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार प्रतिभा पाटील यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी भैराँसिंह आपली संपत्ती जाहीर करणार आहेत, असे भाजपने जाहीर केले आहे. मग शैक्षणिक पात्रता किती, हेही सांगण्याचा आग्रह भाजप का धरीत नाही?

आपल्या देशात सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांमध्ये चपराशाच्या नोकरीसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता एसएससी आहे. तथापि, जेमतेम आठवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या एका इच्छुकाने चक्क राष्ट्रपतीपदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्याचे नाव आहे भैराँसिंह शेखावत! या पदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे ते 'अपक्ष' उमेदवार आहेत.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्जावर इच्छुकाची संपत्ती नमूद केली पाहिजे अशी अट अलीकडच्या काळात घालण्यात आली. कालांतराने, शैक्षणिक पात्रतासुद्धा लिहिली पाहिजे, अशी शर्त जोडण्यात आली. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या उमेदवार प्रतिभा पाटील यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी भैराँसिंह आपली संपत्ती जाहीर करणार आहेत, असे भाजपने जाहीर केले आहे. मग शैक्षणिक पात्रता किती हे सांगण्याचा आग्रह भाजप का धरीत नाही? प्रतिभाताई अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र या विषयांच्या एम. ए. असून त्यांच्याकडे कायद्याचीही पदवी आहे. राष्ट्रपतीपदासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता किती हे नेमून दिलेले नसले तरी प्रतिभाताईंकडे किमान आवश्यक त्याहून ती अधिक आहे आणि भैराँसिंहांकडे तर मुळीच नाही हे यावरून लक्षात येते.

भैराँसिंहंाची अन्य पात्रताही येथे तपासणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात राजस्थानातील जयपूर संस्थानात सिकर हे उपसंस्थान होते. तेथे १९४५ साली भैराँसिंहांची पोलिस सबइन्स्पेक्टर म्हणून नेमणूक झाली. बाहेरून येणाऱ्या मिठावर सिकरचे सरकार कर आकारत असे. पोलिसांनी तो गोळा करायचा आणि सरकारी तिजोरीत भरायचा अशी पद्धत होती. सिकरचा रावराजा कल्याणसिंह एकदा रस्त्यावरून जात असताना उंटावरून मीठ नेणारा काफिला त्याला दिसला. कर भरल्याच्या पावत्या दाखवा, असे त्याने फर्मावले. ते मीठ व्यापारी म्हणाले, आम्ही कर भरला, पण पावत्या देण्यात आल्या नाहीत. यावर भैराँसिंहांना तात्काळ बडतर्फ करण्यात आले. ही गोष्ट त्यावेळच्या जयपूरच्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाली होती.

सिकर येथे राधामोहन माथूर नावाचे एक बडे सरकारी अधिकारी होते. बडतफीर्नंतर भैराँसिंह त्यांच्या वाड्यावर राहत असत. पाच-सहा महिन्यांनंतर राधामोहन रावराजांना भेटले आणि भैराँसिंहांना परत नोकरीवर घेण्याची विनंती केली. भ्रष्ट माणसाबद्दल असे सांगणेसुद्धा तुम्हाला शोभत नाही, असे रावराजा म्हणाले. त्यावर राधामोहन उत्तरले, ''बडतर्फ झाल्यापासून मीच त्याला पोसत आहे. त्याला पुन्हा कामावर घेतला, तर माझ्यावरचा भार कमी होईल.'' त्यावर भैराँसिंहांना परत नोकरीवर घेण्यात आले, पण त्यांची दुसऱ्या ठिकाणी बदली करण्यात आली. एक वर्षानंतर त्यांनी राजीनामा दिला.

राधामोहन यांचे धाकटे भाऊ ब्रजमोहन हे पूर्वी मुंबईत 'टाइम्स ऑफ इंडिया'त नोकरीला होते. पुढे ते संयुक्त राष्ट्रांच्या युनिसेफ संघटनेत काम करायचे. निवृत्तीनंतर ते सिकरला आपल्या वाड्यात राहतात. अलीकडेच एका इंग्रजी साप्ताहिकाचे प्रतिनिधी नीलम मिश्रा हे नुकतेच त्यांना भेटले. ब्रजमोहननी हे सारे मिश्रांना सांगितले. ते म्हणाले, ''जेव्हा भैराँसिंहांचा उल्लेख होत असे, तेव्हा प्रत्येक वेळी राधामोहन ही सारी कथा पुन्हा सांगत असत.''

हे सारे खोटे आहे, असे काहीसुद्धा झालेले नाही, असे भाजप नेत्या सुषमा स्वराज निक्षून सांगत असतात. तेथील डीएसपीने दिलेल्या पत्राचा त्या हवाला देतात. तसे ते असेलही, पण रावराजाने बडतफीर्च्या हुकुमावर कारण लिहिले पाहिजे, असे त्यांच्यावर आत्तासारखे मुळीच बंधन नव्हते. नोकरीत खंड पडला होता, हे त्या डीएसपीने नाकारलेले नाही. महात्मा गांधी व भैराँसिंह यांच्यामध्ये साम्य एवढेच की दोघांनीही मिठावरचा कर भरलाच नाही. फरक एवढाच की गांधीजींनी तो दिलाच नाही आणि भैराँसिंहांनी मिळालेला कर सरकारी तिजोरीत न भरता तो आपल्या खिशात घातला!

भैराँसिंहांचे जावई नरपतसिंह राजवी राजस्थानात एक मंत्री आहेत. त्यांचे वडील तहसिलदार होते. राजस्थान कॅनाल (म्हणजेच इंदिरा गांधी कॅनाल) या अतिप्रचंड कालव्यासाठी सरकारला बरीच जमीन ताब्यात घ्यायची होती. त्यातील काही जमीन या तहसिलदारांनी सरकारी कागदपत्रात आपल्या मुलाच्या नावाने दाखवली. त्यासाठी खोडाखोड केली. मुलाच्या जन्माच्या दोन वषेर् आधीपासून ती जमीन त्याच्या नावावर होती असे आढळून आले! ती जमीन सरकारने घेतल्याबद्दल नरपतसिंहाला मोठी नुकसानभरपाई मिळाली. यावर मोठा गहजब झाला. महसूल खात्याने केलेल्या चौकशीत हे सारे उघड झाले. त्यावर राजस्थान विधानसभेत प्रश्ान् विचारला असता, या प्रकरणाची सीबीआयने चौकशी केली असून, त्यांना त्यात काही तथ्य आढळून आले नाही, असे भैराँसिंहांनी सांगितले. तथापि सीबीआयकडून चौकशी करून घ्या, असे राजस्थान सरकारने केंद सरकारला कळविलेच नव्हते, असे त्यावेळच्या संबंधित केंदीय मंत्री मार्गारेट अल्वा यांनी कळविले.

भैराँसिंह व जावई नरपतसिंह यांची आणखी एक कमाल सांगितली पाहिजे. राजस्थानात अलवार येथे शालिनी शर्मा नावाच्या भाजपच्या पुढारी होत्या. त्या व त्यांचे पती एक शाळा चालवत असत. तेथील एका शिक्षिकेला भाजपचे काही मंत्री व प्रमुख आमदार यांच्याशी शय्यासोबत करायला या शर्मा दाम्पत्याने भाग पाडले. त्यानंतर राजस्थान समाज कल्याण मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी शालिनीबाईंची नेमणूक झाली. त्यासाठी भैराँसिंह व जावई यांनी पुढाकार घेतला होता, असे त्यावेळी वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाले होते. पुढे या शिक्षिकाप्रकरणी शर्मा पतिपत्नीवर खटला होऊन, न्यायालयाने त्यांची रवानगी तुरुंगात केली.

गेल्या काही दिवसात प्रतिभाताईंवर अनेक आरोप झाले. ते संकलित करून माजी केंदीय मंत्री अरुण शौरी यांनी त्यावर एक पुस्तिकाच लिहिली आहे. प्रतिभा महिला सहकारी बँकेबाबत रिझर्व बँकेचा एक अहवाल आहे. तसेच, कर्मचारी संघटनेचे सविस्तर निवेदन आहे. या निवेदनातील काही भाग हा रिझर्व बँकेचा अहवाल म्हणून शौरींनी दाखविला असे आता उजेडात आले आहे. प्रतिभाताईंच्या तीन नातेवाईकांना दिलेली कजेर् बुडाली असा आरोप आहे. या तीनपैकी एक नातेवाईक नव्हता. त्या तिघांनी ती कजेर् सव्याज परत केली. त्यांना नियमानुसार फक्त दंडात्मक व्याज माफ करण्यात आले; तरीही या आरोपांचा पुनरुच्चार चालूच आहे.

प्रतिभाताईंनी संत मुक्ताबाई सहकारी साखर कारखाना स्थापन केला. त्यासाठी घेतलेली कजेर् व त्यावरील व्याज यापैकी काहीसुद्धा चुकते केले नाही. पुढे तो कारखाना बंदच पडला आणि आता तर बँकेने तो जप्त केला आहे. अशा कर्जांना राज्य सरकारची हमी असते. माजी सहकारमंत्री आणि राज्य सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष शिवाजीराव गिरीधर पाटील यांनी धुळे जिल्ह्यात शिरपूर सहकारी साखर कारखाना स्थापन केला. त्याने घेतलेली कजेर् व त्यावरील व्याज यांची राज्य सरकारने हमीप्रमाणे फेड केली. पुढे राज्य सरकारने त्या रकमांची त्या कारखान्याकडून वसुली केलीच नाही. आता चित्र असे की प्रतिभाताई मोठ्या थकबाकीदार आणि शिवाजीराव मात्र मुळीच तसे नाहीत.

भारताच्या राष्ट्रपतीला उत्स्फूर्त इंग्रजी भाषण करता आले पाहिजे. प्रतिभाताईंना ते येते, भैराँसिंहांना नाही. राष्ट्रपती होणाऱ्याला जग व भारत यापुढील अतिमहत्त्वाच्या प्रश्नंाची जाण हवी. यासंबंधात दोन्ही उमेदवारांबाबत आनंद आहे. तरी या दोन उमेदवारांमध्ये प्रतिभाताई हे कमी संकट आहे, हे वरील सर्व विवेचनावरून लक्षात येईल.