Felicitation by Saraswat Chaitanya

Mr. S M Gothoskar being felicitated by Jyotirbhaskar Jayantrao Salgaonkar on the Silver Jubilee of 'Saraswat Chaitanya' Magazine.

जिल्ह्यांचे विभाजन नको, पुनर्रचना हवी!

शां. मं. गोठोसकर

महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांचे विभाजन व्हावे, अशा मागण्या जोर धरू लागल्या आहेत. ठाणे जिल्ह्याबाबत तर उपोषणाच्या धमक्या देण्यात आलेल्या आहेत. राज्य सरकारने याबाबत तत्पर राहून हालचाली सुरू केल्या आहेत. जिल्ह्यांचे विभाजन करण्यापूर्वी तालुक्यांचे विभाजन किंवा पुनर्रचना यासंबंधी सूचना मागविल्या आहेत. हा एकूण विषय अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून हाताळला जाणे आवश्यक आहे.

आपल्या देशात १९५६ मध्ये राज्य-पुनर्रचना झाली. त्यासाठी नेमलेल्या फाजल अली आयोगाने आपल्या अहवालात त्याचे मुख्य कारण सांगितले होते. देशातील राज्यांची रचना काही सूत्रबद्धपणे झालेली नसून केवळ ‘ऐतिहासिक अपघातांमुळे’ ही राज्ये बनलेली आहेत आणि म्हणून पुनर्रचना आवश्यक असल्याचे त्या अहवालात म्हटले होते. तीच गोष्ट कोकणातील ‘महसुली खेडी’ (म्हणजे मौजे) आणि सर्व महाराष्ट्रातील तालुके व जिल्हे यांना लागू आहे. कोकणाबाहेर मौजे म्हणजे गावातील लोक गावठाणात राहतात आणि त्या गावाच्या क्षेत्रात शेती करतात, असे स्वरूप असते. कोकणात अनेक वाडय़ा मिळून मौजे तयार होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सावंतवाडी तालुक्यातील चौकुळ गावात १६ वाडय़ा असून त्याचे क्षेत्रफळ मुंबई शहर जिल्ह्याहून अधिक आहे. हे सर्व ‘ऐतिहासिक अपघात’ आहेत, असे समजून कोकणातील मौजे आणि या राज्यातील तालुके व जिल्हे यांची पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे. अन्य रीतीने हा विषय हाताळणे योग्य होणार नाही.

१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले, तेव्हा २६ जिल्हे होते. दोन वर्षांनी जिल्हा परिषदा स्थापन झाल्यावर विदर्भातील काही तालुक्यांमध्ये एकाहून अधिक पंचायत समित्या तयार झाल्या. पुढे १९८० साली अंतुले मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी औरंगाबाद, उस्मानाबाद व रत्नागिरी या जिल्ह्यांचे विभाजन करून जालना, लातूर व सिंधुदुर्ग हे नवे जिल्हे तयार केले. असे करताना परभणी जिल्ह्याचा परतूर तालुका जालन्याला तर कोल्हापूर जिल्ह्याच्या बावडा तालुक्यातील तळकोकणात असलेली ३७ गावे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जोडण्यात आली. काही अंशाने ही पुनर्रचनाच होती. पुढे धुळे, अकोला, चंद्रपूर, भंडारा, परभणी व मुंबई या जिल्ह्यांचे विभाजन झाले. त्यातून नंदूरबार, वाशीम, गडचिरोली, गोंदिया व िहगोली हे नवे जिल्हे निर्माण झाले. मुंबईत शहर व उपनगरे असे दोन जिल्हे तयार झाले. आता ठाणे, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, बीड आदी जिल्ह्यांचे विभाजन व्हावे, अशी मागणी होत आहे. पूर्वी विदर्भातील तालुके क्षेत्रफळाने फार मोठे होते. त्यामुळे त्या विभागात नवीन तालुक्यांची मोठय़ा संख्येने स्थापना झाली. पूर्वीचे सिरोंचा व गडचिरोली हे तालुके क्षेत्रफळाने प्रत्येकी वर्धा व रायगड या जिल्ह्यांहून मोठे होते. सध्या ठाणे तालुक्याहून कमी लोकवस्ती असलेले या राज्यात १२ जिल्हे आहेत.

आता या पुनर्रचनेसाठी राज्य सरकारने आयोग किंवा समिती नियुक्त करणे आवश्यक आहे; केवळ सरकारी आधिकाऱ्यांवर विसंबून चालणार नाही. याचे कारण म्हणजे राजकीय बाजू (पॉलिटिकल फॅक्टर) या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येईलच असे नाही. जुन्या सिरोंचा तहसिलीमध्ये ४२ टक्के तेलुगू भाषिक होते. त्याचे त्रिभाजन झाल्यावर नव्या सिरोंचा तालुक्यात त्या भाषिकांची संख्या ७२ टक्के झाली. सत्तर टक्क्यांहून अधिक दुसऱ्या भाषेचे लोक असले तर त्या भाषेच्या राज्याला तो तालुका जोडावा, असे फाजल अली आयोगाचे सूत्र होते. त्यानुसार नवा सिरोंचा तालुका जोडावा अशी मागणी तेथील काही मंडळी करू लागली! याउलट, कर्नाटकात जिल्ह्यांची पुनर्रचना/विभाजन करताना सीमाप्रश्नाला बाधा येऊ नये म्हणून बेळगाव जिल्ह्याला स्पर्श करण्यात आला नाही.

महाद्विभाषिक मुंबई राज्याचे १९६० साली विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात यांची निर्मिती झाली. त्यांच्या दरम्यानची हद्द ठरवताना डांग जिल्हा गुजरातला देण्यात आला. ठाणे जिल्ह्याच्या उंबरगाव तालुक्याचा बराचसा भाग गुजरातला गेला. उकाई धरणाखाली बुडणारी त्यावेळच्या धुळे जिल्ह्यातील गावे गुजरातला मिळाली. त्यावेळी महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यावर तेव्हाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले, ‘अशावेळी देवाणघेवाण अपरिहार्य असते.’ त्यावर आचार्य अत्रे म्हणाले, ‘ही तर फक्त देवाणच चालू आहे!’ यामागे त्यावेळी प्रकाशात न आलेली माहिती कारणीभूत होती. तेव्हाच्या धुळे जिल्ह्यातील अक्राणी, अक्कलकुवा, तळोदा, शहादा, नंदूरबार, साक्री व नवापूर या तालुक्यांतील सर्व ग्रामपंचायतींनी आपणाला गुजरातमध्ये जायचे आहे, असे ठराव केले होते. त्या ठरावांचा गठ्ठा मोरारजीभाईंच्या हातात होता. मग यशवंतराव बोलणार काय? असे असूनही अलिकडच्या काळात नंदूरबार जिल्हा बनविण्यात आला!

जिल्ह्यांची पुनर्रचना करताना मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पूर्व व पश्चिम असे दोन जिल्हे करावे लागतील. नवी मुंबई, ठाणे व रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली आहे. त्या महानगरपालिका क्षेत्रासाठी वेगळा जिल्हा आवश्यक आहे. उर्वरित ठाणे जिल्ह्याचे तीन जिल्हे करावे लागतील. पुणे जिल्हा क्षेत्रफळ व लोकवस्ती यांनुसार फार मोठा असला तरी त्याला धक्का पोचू नये यासाठी पवार मंडळी जागरूक असतात. खरे म्हणजे बारामती, इंदापूर, दौंड, माळशिरस, फलटण, माण, माढा, करमाळा आदींचा मिळून नवीन बारामती किंवा इंदापूर जिल्हा व्हायला हवा. धुळे जिल्ह्याचे विभाजन करताना साक्री तालुका नंदूरबारला न जोडण्यात चूक झाली. आता पुनर्रचना करताना ती दुरूस्ती व्हावयास हवी. सांगली शहराला लागून कोल्हापूर जिल्ह्याचा शिरोळ तालुका आहे. तो सांगलीला का जोडू नये?

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण कराडचे होते. मी कराडची मुंबई करीन, असे ते एकदा म्हणाले होते. पण तसे घडले नाही. मुंबई सोडाच, पण आता जिल्ह्याचे ठाणे तरी कराडला स्थापन करण्याचा, कराडचेच असलेल्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा. सातारा जिल्ह्यातील कराड व पाटण हे तालुके आणि खटाव तालुक्याचा पुसेसावळी विभाग आणि सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, इस्लामपूर, कडेगाव, खानापूर व आटपाडी हे तालुके मिळून कराड जिल्हा होऊ शकतो. त्यानंतर यशवंतरावांच्या स्वप्नाची वाटचाल होऊ शकते.

जिल्ह्याच्या राजकारणावर ज्या पुढाऱ्यांचे वर्चस्व आहे, त्यांना पुनर्रचनेमुळे बाधा येऊ शकते. विधानसभेचा मतदारसंघ एकाहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये विभागलेला असता कामा नये, असा नियम आहे. तसेच, तालुक्याची लोकवस्ती विधानसभेच्या एका मतदारसंघाएवढी असली तर तसा तो बनवला जातो. हे सर्व लक्षात घेता मतदारसंघाची पुन्हा पुनर्रचना होताना जिल्हा व तालुका यांच्या फेररचनेमुळे मोठीच उलथापालथ होईल. तालुके व जिल्हे यांच्या पुनर्रचनेमुळे पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांची मोठी मोडतोड व जडणघडण होईल. यामुळे हा विषय राजकीय पुढाऱ्यांच्या चिंतेचा ठरतो. तालुके व जिल्हा यांच्या पुनर्रचनेसाठी सरकारने समिती नेमली तर यापूर्वीच्या अशा समित्यांनी काय केले आणि अन्य राज्यातील समित्यांची काय पध्दती काय होती, हे प्रथम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

Click here to read the article on Loksatta.com

कायदा अजितदादांचा की रिझर्व बँकेचा?

शां. मं. गोठोसकर

एकेकाळी भारतातील सर्वोत्कृष्ट आणि आदर्श समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर तिच्या शताब्दी वर्षातच संचालक मंडळाच्या बरखास्तीची नामुष्की ओढवली. कुठून सुरू झाले हे -हासपर्व? सहकार क्षेत्राचा कणा असलेली ही बँक बारा वर्षांत अजितदादा पवार यांची प्रायव्हेट लिमिटेड फायनान्स कंपनी असल्यागत कशी चालू लागली? बँकेवर रिझर्व बँकेची कुऱ्हाड येणार नाही याची पक्की व्यवस्था झालेली असताना कारवाई झाली तरी कशी?...एक परखड पंचनामा!

..............

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आल्यामुळे सत्तारूढ आघाडीचे सरकार कोसळते की काय असा प्रसंग उद्भवला आहे. या बँकेचे खरोखर एवढे राजकीय महत्त्व आहे काय? वसंतदादा पाटील १९८३ साली पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर भाईसाहेब सावंत व विलासराव देशमुख या आपल्या नव्या सहकाऱ्यांना म्हणाले, 'तुम्ही राज्य बँकेच्या संचालकपदाचा राजीनामा देऊ नका. मीसुद्धा देणार नाही. मंत्रीपद हे अळवावरचं पाणी असतं. ते संचालकपद ही खरी सत्ता असते.' बरखास्तीनंतर या बँकेवर हुकमत असलेले उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा तीळपापड का झाला हे यावरून लक्षात येते. या बँकेचे यंदा शताब्दी वर्र्ष आहे. त्याच्या सोहळ्याच्या शुभारंभाला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील मुख्य पाहुण्या होत्या. येत्या १० नोव्हेंबरला सांगता करण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहनसिंहांना निमंत्रित करण्यात आले होते. आत या बरखास्तीमुळे या शताब्दीवर अवकळा पसरली आहे.

शेतीकरिता पतपुरवठ्यासाठी खेड्यातील प्राथमिक सहकारी सोसायटी, त्यावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व नंतर राज्य सहकारी बँक अशी रचना असते. सन १९८४ पूर्वी रिझर्व बँक राज्य बँकांना अर्थपुरवठा करीत असे. नंतर हे काम नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अॅण्ड रूरल डेव्हलपमेंट (म्हणजे नाबार्ड) या केंद सरकारच्या अखत्यारीतील वित्तीय संस्थेकडे आले. व्यापारी व नागरी सहकारी बँका यांच्यावर रिझर्व बँक पूर्ण नियंत्रण करते. राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांवर असे दोन तृतीयांश नियंत्रण नाबार्डचे असते. बाकीचे रिझर्व बँकेकडे राहते. हे बरखास्ती प्रकरण नक्की काय आहे, हे समजण्यासाठी ही रचना लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही भारतातील सवोर्त्कृष्ट व आदर्श राज्य सहकारी बँक अशी तिची प्रतिमा साधारणपणे १९७०पर्यंत होती. नंतर हे स्थान घसरू लागले. कर्जासाठी आलेल्या अर्जाची तांत्रिक व आर्थिक छाननी करून तो संचालक मंडळाच्या बैठकीपुढे ठेवावा ही पद्धत पुढे पाळली गेली नाही. अर्ज आताच आला आहे किंवा उद्या येणार आहे तो याच बैठकीत मंजूर करूया, असे अध्यक्ष सांगू लागले आणि तसे निर्णय होऊ लागले. यावर कडी म्हणजे बैठकीत अर्ज मंजूर झाल्याचे इतिवृत्तांतामध्ये खोटे घुसडवणे सुरू झाले. अशा अवस्थेत त्या कर्जाचा दर्जा पुढे वसुलीयोग्य राहणार नाही, हे उघड आहे.

राज्य सरकारने हमी दिली, पण ती पाळली जात नाही, अशी तक्रार ही बँक ज्यांच्या ताब्यात होती त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या बँकेची दूरवस्था झाली असे ते सांगतात. खरी गोष्ट अशी की, अशा बहुसंख्य प्रकरणी कर्जाचे कागद बरोबर तयार न करता पैसे देऊन टाकले. काही ठिकाणी तर या कागदावर कर्जदारांच्या सह्याच नाहीत. सरकारकडून शेअरभांडवल मिळेल आणि कर्जाला हमी दिली जाईल अशा केवळ अपेक्षेवर मोठी कर्जे मंजूर झाली आणि ते पैसे बुडाले अशीही उदाहरणे आहेत. न्यायालयात जाऊनसुद्धा काही कर्जे वसूल होणार नाहीत. दिलेली कर्जे व त्यावरील व्याज यांच्या २० टक्के एवढी रक्कम मुळीच वसूल होणारी नाही असे लेखापरीक्षकांचे म्हणणे का आहे याची ही कारणे आहेत.

पुणे, अहमदनगर व सोलापूर या जिल्हा बँकांवर राज्य बँकेने व्याजाची आकारणी चुकून कमी केल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर बरोबर हिशोब करून त्यांच्याकडून ७ कोटी ३९ लाख रुपये वसूल करण्यात आले. ते पैसे त्या तिन्ही बँकांना परत करा, असा अजितदादांनी फोनवर आदेश दिला. संचालक मंडळाला न कळविता त्याचे पालन झाले! राजगड सहकारी साखर कारखान्याकडे पुणे जिल्हा बँकेची अतिप्रचंड थकबाकी होती. अजितदादांनी हे सर्व कर्ज राज्य बँकेकडे वर्ग केले. शिवाय त्या कारखान्याला या बँकेकडून आणखी कर्ज दिले! राज्य बँक बुडाली तरी चालेल, पण पुणे जिल्हा बँक वाचली पाहिजे अशी मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असलेल्या अजितदादांचीच भूमिका, मग राज्य बँकेची घडी ढासळणार नाही तर काय? थकलेली कर्जे वसूल करण्यासाठी सर्व मालमत्ता जप्त करण्याच्या नोटिसा लावलेल्या कारखान्यांना नव्याने कर्जे देण्यात आली अशी उदाहरणे थोडीथोडकी नाहीत. अशा अवस्थेत रिझर्व बँक हिसका दाखविणार नाही तर काय?

या राज्य बँकेला २००९-१० या आर्थिक वर्षात १०४३ कोटी रुपये तोटा झाला, असा लेखा परीक्षकाने निष्कर्ष काढला. नाबार्डने हा आकडा ७५० कोटी एवढा निश्चित केला. नंतर संचालक मंडळाने आकड्यांची फिरवाफिरव करून २ कोटी २३ लाख रुपये नफा झाल्याचे खोटेच दाखविले! ही कथा येथे संपली नाही. यानंतर प्राप्तीकर खात्याचे अधिकारी आले. या बँकेला बराच जास्त नफा झाला, असा त्यांनी हिशोब केला आणि ७ कोटी २४ लाख रुपये प्राप्तीकर आकारला. हा कर मुळातच वेळेवर भरला नाही म्हणून ४८ लाख रुपये दंड ठोठावला! संचालक मंडळाला न कळवता बँकेने हे पैसे त्या खात्याला देऊन टाकले. अजितदादांचा तसा आदेश होता.

बरखास्तीपूर्वी साडेबारा वर्षे या राज्य बँकेवर अजितदादांचा पूर्ण अंमल होता. या काळात अधिकारी व कर्मचारी यांचा दर्जा पार घसरला. अलीकडेच निवृत्त झालेल्या मॅनेजिंग डायरेक्टरला त्या पदासाठीची किमान शैक्षणिक पात्रता नव्हती. एक वाक्य इंग्रजी बोलता किंवा लिहिता येत नव्हते. केवळ अजितदादांची मर्जी हीच त्याची गुणवत्ता होती. त्या खालच्या अधिकाऱ्यांपैकी एक-दोन सोडले तर बाकीच्यांची हीच अवस्था आहे. नाबार्ड व एनसीडीसी या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणांकडून दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आणणे या बँकेला शक्य होते. तथापि, या यंत्रणांनी देऊ केले तरी ते घेण्याची मुळीच कुवत नाही अशी या बँकेतील अधिकारी मंडळींची अवस्था, मग काय बोलावे? ही बँक म्हणजे आपली प्रायव्हेट लिमिटेड फायनान्स कंपनी आहे असे गृहीत धरून अजितदादा ती चालवत होते.

या राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाची १९९८ साली निवडणूक झाली त्यावेळी अजितदादा प्रथमच तेथे आले. त्यांना लगेच अध्यक्ष व्हायचे होते. यावर अजितदादा हे 'कच्चे मडके' आहे, त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकू नका, अशा आशयाचे पत्र प्रस्तुत लेखकाने शरद पवारांना पाठविले होते. तरीही त्यांनी करायचे तेच केले व ते पत्र अजितदादांना दिले. अध्यक्ष झाल्यावर अजितदादांनी प्रस्तुत लेखकाला बोलावून घेतले आणि विचारले, 'तुम्ही मला 'कच्चे मडके' कसं काय म्हणालात? माळेगाव कारखान्याच्या निवडणुकीत मी योग्य उमेदवार उभे न केल्याने आमचे पॅनेल आले नाही, एवढीच माझी आतापर्यंत चूक झाली. बाकी काहीसुद्धा नाही.' त्यांच्या हातून ही बँक आता रसातळाला गेल्यामुळे 'मडके पक्के' नव्हते हे सिद्ध झाले. त्यासाठी साडेबारा वर्षे वाया गेली. बँकेचे तीन-चार हजार कोटी बुडाले! प्रफुल्ल पटेलांनी एअर इंडिया बुडवली तशी अजितदादांनी ही राज्य बँक संपवली. राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन झाल्यापासूनच्या १२ वर्षांच्या इतिहासात ठळकपणे सांगता येतील अशा या दोन गोष्टी आहेत.

संचालक मंडळ बरखास्त करायचे तर १५ दिवसांची नोटीस दिली पाहिजे, तशी राज्य बँकेला दिलेली नाही असे अजितदादा म्हणाले. खरे म्हणजे ७८ कलमाखाली बरखास्ती करण्यापूर्वी अशी नोटीस द्यावी लागते, पण ११०ए कलमानुसार अशी नोटीस आवश्यक नाही. बँकांसंबंधीचे कायदे आणि निश्चित झालेली कार्यपद्धती हे सर्व गुंडाळून ठेऊन राज्य सहकारी बँकेचा कारभार चालत आहे आणि त्यामुळे ती डबघाईला येत आहे, हे नाबार्डने आपल्या अहवालात तपशीलवारपणे मांडले होते. यावरून रिझर्व बँकेने पुढचे पाऊल टाकले. हे घडण्याचा संभव आहे याची पूर्ण कल्पना अजितदादांना बऱ्याच काळापासून होती. त्यामुळे त्यांच्या हुकूमतीखालील जिल्हा बँकांनी राज्य बँकेतील आपल्या ठेवींपैकी बराच भाग आधीच काढून घेतला. त्यामुळे तीळपापड निरर्थक ठरतो.

राज्य बँकेवर रिझर्व बँकेची कुऱ्हाड येणार नाही याची पक्की व्यवस्था शरद पवारांनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे केली होती. तरीही ही कारवाई कशी झाली? यावर कोणी तरी रिझर्व बँकेकडे तक्रार केली, असे शरदराव म्हणाले. एका खासदारानेच याबाबत गेल्या एक नोव्हेंबरला रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बराव यांना पत्र लिहिले. या राज्य बँकेचे लेखापरीक्षक व नाबार्ड यांचे आपल्या अहवालात कडक ताशेरे असताना रिझर्व बँक गप्प कशी, निदान संचालक मंडळ तरी बरखास्त करा असे त्या पत्रात म्हटले होते. त्याची पोच देणारे छानदार पत्र गव्हर्नरांच्याच सहीने आले. पण पुढे काहीच हालचाल होईना. मग त्या खासदाराने पाच महिन्यांनी दुसरे पत्र पाठविले. दिल्लीजवळच्या गुरगाव येथे सिटीबँकेच्या शाखेत मोठा घोटाळा झाल्याचे कळताच रिझर्व बँकेचे अधिकारी तत्काळ तेथे पोचले. मग या राज्य बँकेबाबत ती तत्परता का नाही? आता मला हा विषय नाईलाजाने संसदेत उपस्थित करण्याची तुम्ही माझ्यावर पाळी आणत आहात, असे त्या पत्रात शेवटी म्हटले होते. यामुळे शरद पवारांची फिल्डिंग तत्काळ संपुष्टात आली!

राज्य व जिल्हा बँका यांच्या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीचे रिझर्व बँकेकडून पत्र आल्यावर त्यानुसार कारवाई करायला ११०ए कलमानुसार रजिस्ट्रारला एक महिन्यांची मुदत आहे. पण प्रत्यक्षात त्या अधिकाऱ्याने एक तासाचाही वेळ न घेता अविलंबे बरखास्ती केली. आपल्या फिल्डिंगचा भाग म्हणून आपणाला विचारल्याशिवाय रजिस्ट्रारने पुढे पाऊल टाकता कामा नये असे पवार मंडळी मुख्यमंत्र्यांकडे ठरवून घेऊ शकली असती. दरम्यान न्यायालयात जाऊन या कारवाईला बँक स्थगिती मिळवू शकली असती. पण ११०ए कलम न वाचल्यामुळे बरखास्तीला तोंड देण्याची पाळी आली.

अजितदादांना आतापर्यंत जी सत्तास्थाने मिळाली तेथे लागू असलेले कायदे त्यांनी बाजूला सारून आपल्या मनाचा कायदा ते अंमलात आणत असत. बँकांबाबत तसे चालत नाही. तेथे फक्त रिझर्व बँकेचाच कायदा चालतो हे या प्रकरणी सिद्ध झाले.

Click here to read the article on Maharashtratimes.com

अजितदादांच्या टगेगिरीचा शोध!

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात खुद्द स्वत:बद्दल टग्या हा शब्द वापरल्यामुळे सर्वजण अचंबित झाले आहेत. या शब्दाचा अर्थ शोधण्यासाठी मराठी-मराठी व मराठी-इंग्रजी असे कित्येक शब्दकोश पाहिले. त्यांमध्ये नमूद केलेले अर्थ असे- उनाड, गुंड, धटिंगण, लबाड, लुच्चा, भामटा व छट, इंग्रजी अर्थ असे- deceit, a huge burly fellow, rogue, rascal व scamp. हे अर्थ ठाऊक असते तर अजितदादांनी हा शब्द वापरला नसता हे उघड आहे. तथापि, फक्त एका शब्दकोशातील अनेक अर्थांपैकी एक आहे, ‘निर्भय म्होरक्या’ intrepid leader! तो अजितदादांना फिट्ट बसतो काय?

शां. मं. गोठोसकर, वडाळा, मुंबई

Click here to read this letter on Maharashtratimes.com

नसलेले अधिकार गाजवणारे अजित'दादा'!

शां. मं. गोठोसकर

महाराष्ट्राचे नवे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यानी शपथग्रहण करताच आपणाला काही विशेष अधिकार आहेत असे गृहीत धरले आहे. त्यानंतर त्यानी आपल्या अस्तित्वाची इतरांना प्रकर्षाने जाणीव व्हावी यासाठी युक्त्याप्रयुक्त्या वापरण्याचा धडाका चालविला आहे. आपण उपमुख्यमंत्री आहोत हे विसरून अतिरिक्त मुख्यमंत्री किंवा सुपर चीफ मिनिस्टर आहोत अशा थाटात ते वागत आहेत. यामुळे प्रशासनात बराच गोंधळ उडालेला दिसतो. यास्तव अजितदादांचे नक्की स्थान काय यचा शोध घेणे आता आवश्यक झाले आहे.

भारताच्या राज्यघटनेत राज्यांसाठी मुख्यमंत्री व मंत्री एवढाच उल्लेख आहे. त्यातील १६६ व्या कलमानुसार राज्य सरकार कसे चालवायचे याचे नियम राज्यपालांनी ठरवून द्यायचे असतात. त्यांना ' रूल्स ऑफ बिझनेस ' असे म्हणतात. महाराष्ट्रात तसे तपशीलवार रुल्स निश्चित करून दिलेले आहेत. त्यामध्ये राज्यमंत्री व उपमंत्री ही पदे आहेत, पण उपमुख्यमंत्रीपद नाही. केवळ शपथग्रहण केल्यावर फक्त मुख्यमंत्र्यांना अधिकार मिळतात. इतरांना ते खातेवाटपानंतरच प्राप्त होतात. ते त्या खात्यांपुरतेच मर्यादित असतात.

अजितदादांचा शपथविधी ११ नोव्हेंबरला झाला तर १९ नोव्हेंबरला त्यांना अर्थ, नियोजन व ऊर्जा ही खाती मिळाली. मधल्या आठ दिवसात त्यांना कसलाही अधिकार नव्हता. त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीच्या नऊ कॅबिनेट मंत्र्यांचा शपथविधी झाला होता. खातेवाटप होईपर्यंत ते सर्वजण बिनकामाचे बसून होते. अजितदादांनाही तीच गोष्ट लागू होती. खाती मिळाल्यानंतर त्यांचे कॅबिनेट मंत्री या पलीकडे प्रत्यक्षात त्यांना कसलेही अधिकार नाहीत. अशाप्रकारे उपमुख्यमंत्रिपद हे प्रत्यक्षात नावापुरते किंवा प्रतिकात्मक उच्चस्थान आहे.

उपमुख्यमंत्र्याला मुख्यमंत्र्याच्या खालोखाल अधिकार असतात असे बहुतेक गृहीत धरून चालतात, परंतु ते चुकीचे आहे. अजितदादा त्यापैकी एक आहेत. महाराष्ट्रात संयुक्त मंत्रिमंडळ असल्याने आपण राष्ट्रवादीचे मुख्यमंत्री आहोत असेही त्यांना वाटते. या गैरसमजातूनच अजितदादांच्या हातून प्रमाद घडत आहेत. या बाबी राज्यघटना व रूल्स यांच्याशी सुसंगत नाहीत.

मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव राज्य सरकारच्या कोणाही अधिका-याला बोलावून घेऊ शकतात, तसेच या सरकारच्या कोणत्याही खात्यातील हवी ती फाईल मागवू शकतात. याउलट कॅबिनेट मंत्री फक्त आपल्या खात्याबाबत असे करू शकतो. यासंबंधात उपमुख्यमंत्र्याला मुख्यमंत्र्यासारखे अधिकार नाहीत. याचा अर्थ असा की, अजितदादा फक्त अर्थ, नियोजन व ऊर्जा या खात्यांच्या फाइल्स मागवू शकतात. इतर खात्यांबाबत त्यांना असा अधिकार मुळीच नाही. आपणाला तसा अधिकार आहे असे अजितदादा गृहीत धरून चालतात. वर नमूद केलेल्या रूल्सशी हे पूर्णपणे विसंगत आहे.

मुख्यमंत्र्यानी आपले काही अधिकार उपमुख्यमंत्र्याना प्रदान केले आहेत असाही येथे प्रकार नाही आणि तसा संभवत नाही. याचे कारण असे की, केवळ आपल्या अनुपस्थितीत आपली कामे कोणी करायची एवढेच रूल्सनुसार मुख्यमंत्री नेमून देऊ शकतात. अन्य वेळा आपले अधिकार कोणाला प्रदान करण्याची या रूल्सप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांना मुभा नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अजितदादांना आपले कोणतेही अधिकार प्रदान केलेले नाहीत असा याचा अर्थ होतो.

शपथविधी झाल्याच्या दुस-या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात वरिष्ठ अधिका-यांची बैठक घेतली. त्यांनी प्रास्तविक केल्यावर मुख्य सचिव जे. पी. डांगे प्रेझेन्टेशन करू लागले. त्यांना मधे अडवून अजितदादानी अधिका-यांना खडे बोल सुनावले. हे सर्व ते अनाधिकाराने करीत होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांची मोठी पंचाईत झाली ही गोष्ट वेगळी! पुढे १४ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री दिल्लीत होते आणि दुस-या दिवशी सायंकाळी ते मंत्रालयात अधिका-यांच्या दोन बैठका घेणार होते. ते दिल्लीहून परतण्यापूर्वी अजितदादांनी या बैठका घेऊन टाकल्या आणि अधिका-यांना निर्देश दिले. हे करण्याचा त्यांना कसलाही अधिकार नव्हता.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था आणि राजकीय परिस्थिती यांबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रोज सकाळी मुख्यमंत्र्यांना थोडक्यात माहिती देतात. त्याला 'इंटलिजिन्स ब्रिफिंग' म्हणतात. त्यानंतर गृहमंत्र्यानाही हे ब्रिफिंग दिले जाते. ते मलाही दिले पाहिजे असे अजितदादांनी या बैठकीवेळी पोलीस अधिका-यांना फर्मावले. तोपर्यंत उपमुखमंत्र्यांना कोणतेही खाते मिळाले नव्हते. त्यांना गृहखाते हवे होते, पण ते पदरात पडले नाही. यापूर्वी गृहखाते असलेल्या उपमुख्यमंत्र्यालाच गृहमंत्री म्हणून हे ब्रिफिंग होत असे. अशा प्रकारे रूल्स बाजूला ठेवून सध्या अजितदादांना हे ब्रिफिंग होत आहे!

खातेवाटप झाल्यावर अजितदादा एकदा मुख्यमंत्र्याना भेटले. त्यांच्या हातात सामान्य प्रशासन खात्याची फाइल होती. आपल्या बरोबर त्यांनी या खात्याचे वरिष्ठ अधिकारीही आणले होते. नोकरभरतीला स्थगिती देणारी ती फाईल होती. ती स्थगिती तात्काळ उठवा अशी मागणी अजितदादांनी केली. यावर विचार करून यथायोग्य निर्णय घेईन असे पृथ्वीराजांनी त्यांना सांगितले. अजितदादांनी आपल्याकडे नसलेल्या खात्याची फाइल मागवून घेतली आणि त्या खात्याच्या अधिका-यांना बोलावून घेतले हे सारे मुळीच अधिकार नसताना केले, हे वेगळे सांगायला नको.

नोकरभरतीला स्थगिती हा काय विषय आहे हे अजितदादांनी किमान आवश्यक एवढेसुद्धा लक्षात घेतलेले दिसत नाही. भारतात महाराष्ट्र लोकवस्तीने दुस-या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, सकल राज्य उत्पन्न (स्टेट जीडीपी) व राज्याचे महसुली उत्पन्न या सर्व निकषांचा विचार करता लोकवस्तीने मोठ्या पहिल्या १७ राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांची संख्या भरमसाट आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी या सरकारने स्वीकारल्यानंतर त्यानुसार शेकडो कोटी रुपयांची देणी द्यायची अजून शिल्लकआहेत. निवृत्त कर्मचा-यांचीही बरीच देणी रखडलेली आहेत. बिले न भरल्यामुळे राज्य सरकारच्या कित्येक कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित होतो आणि टेलिफोन कापले जातात. अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात राज्य सरकारचे कर चुकवणे फार मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे आढळते. याला आळा घालून अजितदादांनी प्रथम महसुली उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर वाढवावे, वर नमूद केलेली देणी चुकती करावीत आणि मग नोकरभरतीवरील स्थगिती उठविण्याचा प्रयत्न करावा हे उत्तम!

आपली खाती सोडून अन्य खात्यांबाबत सरकारतर्फे घोषणा करण्याचा अजितदादांनी सपाटा चालविला आहे. विधिमंडळात तर त्यांच्या आगाऊपणाचा कळस झालेला दिसतो. मुख्यमंत्र्यानी सरकारतर्फे एखाद्या विषयावर सभागृहात निवेदन केल्यावर त्यांच्यानंतर लगेच अजितदादा उभे राहून निवेदन करतात. हे त्यांच्या अधिकारकक्षेबाहेर असल्यामुळे ते थांबले पाहिजे. खरे म्हणजे सभापती व अध्यक्ष हे सर्व चालू कसे देतात? पृथ्वीराज चव्हाण हे सौजन्यमूर्ती व मर्यादापुरुषोत्तम असल्याचा गैरफायदा अजितदादा उठवत आहेत. नारायण राणे मुख्यमंत्री असते तर पहिल्याच बैठकीत त्यांनी अजितदादांची बोलती बंद केली असती. उद्या मुख्यमंत्री परदेशी गेले आणि आपल्या अनुपस्थितीत आपले अधिकार पतंगरावांनी वापरावे असे त्यांनी लिहून ठेवले तर अजितदादा फार मोठे आकांडतांडव करून अडचणीची परिस्थिती निर्माण करतील हे निश्चित!

राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबरला पालकमंत्री निश्चित केले. त्यामध्ये अजितदादांकडे पुणे जिल्हा आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे कोणताही जिल्हा नाही कारण संबंध राज्याचे ते पालक आहेत. त्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्री हे उपपालक आहेत असे समजून त्यांनीही कोठेही पालकमंत्री असता कामा नये. अजितदादांना हे सूत्र अधिक लागू आहे कारण ते स्वतःला ' सुपर चीफ मिनिस्टर ' समजतात. पालकमंत्री म्हणजे कॅबिनेट मंत्री किंवा राज्यमंत्री यांच्या समान स्थानावर यावे लागते. यावर कोणी असे म्हणेल की, यापूर्वीही उपमुख्यमंत्री पालकमंत्री असायचे हे खरे पण त्यापैकी कोणीही आपण ' सुपर चीफ मिनिस्टर ' असल्याचे डोक्यात घेतले नव्हते.

आपण जे काही वागत आहोत ते नियमात कसे बसेल याचा अजितदादानी आता विचार केला पाहिजे. त्यानी अन्य राज्यांचे रूल्स ऑफ बिझनेस मागवून घ्यावेत. त्यांच्या संकेतस्थळावर ते उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी कोठे ना कोठे उपमुख्यमंत्र्याला अधिकार दिलेले असतील. तसेच, केंद सरकारसाठी राष्ट्रपतींनी ठरवून दिलेल्या अशा रूल्समध्ये उपपंतप्रधानाना काही अधिकार दिलेले असावेत. ते सर्व पाहून महाराष्ट्राच्या रूल्समध्ये योग्य ती दुरुस्ती करून घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्यानुसार मिळतील तेवढे अधिकार वापरावेत तोपर्यंत नसलेले अधिकार गाजवण्याचे त्यानी टाळावे हे बरे! शपथग्रहण करताना त्यानी राज्यघटना व कायदे यांवर आपली पूर्ण निष्ठा राहील अशी ग्वाही दिलेली असल्यामुळे हे महत्त्वाचे आहे.

Click here to read this article on Maharashtratimes.com

उत्साही उतावीळ - बॅ. ए. आर. अंतुले

शां.मं. गोठोसकर , दिवाळी २०१०

महाराष्ट्र विधानसभेची १९८० साली निवडणूक होण्याआधी काँग्रेसच्या संभाव्य उमेदवारांची यादी घेऊन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रेमलाकाकी चव्हाण इंदिरा गांधींकडे गेल्या. सोबत काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बॅ. अब्दुल रहमान अब्दुल गफूर अंतुले होते. इंदिराजी त्या वेळी पंतप्रधान व काँग्रेसच्या अध्यक्षाही होत्या. त्या यादीमध्ये श्रीवर्धन मतदारसंघासाठी अंतुल्यांचे नाव होते. तुम्ही राज्यसभेचे खासदार असताना आमदारकीसाठी तुमचा प्रयत्न का, असा प्रश्न विचारून इंदिराजींनी ते नाव खोडले आणि अंतुल्यांच्या पसंतीचे नाव तेथे घाला असे प्रेमलाकाकींना सांगितले.
या निवडणुकीत दाभाडी (म्हणजे मालेगाव तालुका) मतदारसंघात डॉ. बळिराम हिरे काँग्रेसचे उमेदवार होते. प्रचाराच्या वेळी मतदार त्यांना विचारत असत, ‘काँग्रेसला बहुमत मिळाले तर अंतुले मुख्यमंत्री होतील आणि मग मालेगावातील मुसलमान आम्हाला आणखी त्रास देतील त्याचे काय?’’ यावर डॉक्टरसाहेबांचे उत्तर ठरलेले असायचे, ‘‘अंतुले मुख्यमंत्री होऊ नयेत म्हणूनच तुम्ही मला निवडून द्या!’’

पुढे त्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले. (त्या वेळी यशवंतराव चव्हाण व शरद पवार एस काँग्रेसमध्ये होते.) लगेच मुख्यमंत्रीपदाकरिता दिल्लीत खलबते सुरू झाली. त्यासाठी काँग्रेसमध्ये सुमारे २० उघड इच्छुक होते. त्यामध्ये शालिनीताईंचे नाव नव्हते. साहजिकच हायकमांडने विचारात घेतलेल्या नावांमध्ये त्या नव्हत्या. आपले नाव विचारात होते असे त्या आता आपल्या आत्मचरित्रात म्हणतात. तीस वर्षांनंतर या गोष्टीला लोणकढी कसे म्हणायचे? त्यापूर्वी त्या खासदार-आमदार कधीही नव्हत्या. एवढेच काय पण पक्षातही त्यांना काही स्थान नव्हते. आपल्याबद्दल फार मोठा गैरसमज असणे हे राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण नसते.मला मुख्यमंत्री करा, अशी विनंती करण्यासाठी इंदिराजींना फक्त तिघेच भेटले होते. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, बरखास्त विधानसभेतील विरोधी पक्षाच्या (म्हणजे काँग्रेसच्या) नेत्या प्रतिभा पाटील आणि अंतुले हे ते तिघे होत. प्रथम अंतुले भेटले आणि आपणाला पाठिंबा गोळा करण्यासाठी मुंबईला रवाना झाले. त्यानंतर वसंतदादा व प्रतिभाताई हे एकत्र भेटले आणि त्यांनी एकमेकांना पाठिंबा द्यायचा असे ठरविले. त्याप्रमाणे त्यांनी इंदिरा गांधींना एकाच वेळी भेटून सांगितले. नंतर पत्रकारांनी वसंतदादाना विचारले, ‘‘मुख्यमंत्री कोण होईल?’’ ते उत्तरले, ‘‘ते मी सांगू शकत नाही, पण एक गोष्ट सांगतो. अंतुले होत नाही हे नक्की!’’

दुसऱ्या दिवशी वसंतदादा मुंबईला गेले आणि आपल्यासाठी पाठिंबा गोळा करू लागले. याबाबत अंतुल्यांनी आधीच आघाडी मारली आहे हे दादांच्या लक्षात आले. बळिराम हिरे तर तत्काळ अंतुल्यांच्या छावणीत दाखल झाले होते! अंतुल्यांचे पारडे जड होत आहे हे पाहूनही दादांनी धीर सोडला नव्हता, कारण, ‘‘अंतुले होणार नाहीत,’’ असे ते गृहीत धरून चालले होते.

त्या दिवशी प्रतिभाताई पुन्हा इंदिराजींना भेटल्या. ‘‘तुम्हाला पाठिंबा आहे हे वसंतदादांना जाहीर करायला सांगा,’’ असे त्यांना सांगण्यात आले. नंतर प्रतिभाताई मुंबईला आल्या तर दादा घोडय़ावर बसलेले होते. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षात अंतुल्यांनी आपल्या बाजूला अतिप्रचंड बळ गोळा केले होते. मग त्यांच्याच बाजूने इंदिराजींचा निर्णय झाला. दुसरे म्हणजे संजय गांधींची पसंती अंतुल्यांनाच होती. अशा प्रकारे अंतुले वयाच्या ५२व्या वर्षी ९ जून १९८० रोजी महाराष्ट्राचे सातवे मुख्यमंत्री बनले.

मुख्यमंत्रीपदासाठी अंतुल्यांची निवड करताना इंदिराजींनी राष्ट्रीय पातळीवरूनही विचार केलेला होता. देशात बहुतेक राज्यांत काँग्रेसची सत्ता असताना महिला, धार्मिक अल्पसंख्य दलित व आदिवासी यांना या पक्षाच्या श्रेष्ठींनी ठरविले तरच मुख्यमंत्रीपद मिळणार हे उघड होते. काश्मीरबाहेर एका तरी राज्यात मुसलमान मुख्यमंत्री असला पाहिजे एवढी त्या धर्मीयांची संख्या असल्याने त्यांना हे पद देणे ही काँग्रेस श्रेष्ठींचीच जबाबदारी होती. अंतुल्यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन इंदिराजींनी ती पार पाडली. त्यांना प्रारंभीच विधानसभेची उमेदवारी दिली असती तर ज्यांना मुसलमान मुख्यमंत्री नको त्या लोकांनी काँग्रेसला मते दिली नसती याची इंदिराजींना आधीच जाणीव होती. बळिराम हिरेंची वर सांगितलेली गोष्ट याला पूरक होती. अशा प्रकारे मुळात विधानसभेसाठी अंतुल्यांचे तिकीट कापणे ही इंदिराजींची ‘नाथाघरची उलटी खूण’ होती.

अंतुले मुख्यमंत्री मुळीच बनणार नाहीत, असे वसंतदादा ठामपणे म्हणत होते त्याला कारणही तसेच होते. मराठी लोकांची मुसलमानांशी लढण्यात सुमारे २०० वर्षे गेली असा इतिहास असल्यामुळे मुस्लिम व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्याचे धाडस इंदिराजी करणार नाहीत, असे वसंतदादांना खात्रीने वाटत होते. तरीही इंदिराजींनी हा निर्णय घेतला याचे कारण मराठी लोकांना त्या वसंतदादांहून अधिक चांगले ओळखत होत्या. दुसरे म्हणजे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक धाडसी निर्णय त्यांनी त्यापूर्वीच्या दहा वर्षांमध्ये घेतले होते.

अंतुले १९६२ साली विधानसभेवर प्रथम निवडून आले. मुसलमान व बॅरिस्टर या भांडवलावर आपला मंत्रिमंडळात समावेश व्हावा म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले, पण यश मिळाले नाही. पुढे १९६७ सालच्या निवडणुकीनंतर असेच घडले. त्यावर्षी वसंतदादा महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. त्याच वेळी अंतुल्यांना सरचिटणीसपद मिळाले. दिल्लीच्या जोरावर, येथे मंत्रीपद मिळविण्याच्या जोवर तुम्ही प्रयत्न करीत राहाल तोपर्यंत तुम्हाला येथे ते मिळणार नाही, असे दादांनी अंतुल्यांना एकदा सांगितले होते. सन १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठा राजकारण सुरू झाले. त्याच्याशी सुसंगत असेच दादांचे हे सांगणे होते. सत्ता मराठय़ांच्या हाती असली पाहिजे, तथापि लोकशाहीची बूज राखण्यासाठी बिगरमराठय़ांना सत्तेचे चतकोर दिले पाहिजेत परंतु त्यांच्यापेक्षा कोणीही आवाज करता कामा नये असे हे मराठा राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण होते. अंतुले व कोल्हापूरचे रत्नाप्पा कुंभार हे आवाज करणारे असल्यामुळे त्यांना काबूत राखण्याचे काम दादांनी आपल्याकडे घेतले होते. राजकीय परिस्थिती अशीच कायम राहील असे गृहीत धरून वसंतदादांनी अंतुल्यांना सुनावले होते खरे, परंतु पुढे देशातच मोठे राजकीय बदल झाले. त्याचा महाराष्ट्रावरही परिणाम झाला. साहजिकच मराठा राजकारण बोथट होत गेले.

अंतुल्यांच्या अगोदर वसंतराव नाईक हे बिगरमराठा नेते ११ वर्षे (१९६३-७४) मुख्यमंत्रीपदावर होते. मराठा राजकारण पूर्णपणे ध्यानात ठेवून ते कारभार चालवायचे. त्यांच्या काळात यशवंतराव चव्हाण केंद्रीय मंत्री होते. मराठा राजकारणावर त्यांची पूर्ण पकड होती. या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय यशवंतरावांना विचारून वसंतराव नाईक घ्यायचे. उदाहणार्थ, मुंबईत नरिमन पॉइंटवरील भूखंड कोणाला द्यायचे याचा निर्णय ते स्वत: घेत. परंतु, नवीन सहकारी साखर कारखाना किंवा सूतगिरणी स्थापन करण्यासाठी कोणाचा प्रस्ताव स्वीकारायचा अथवा अशा औद्योगिक प्रकल्पाच्या विस्ताराची परवानगी कोणाला द्यायची हे यशवंतरावांच्या पसंतीनेच घडत असे.

अंतुल्यांवर कोणीही मराठी बॉस नव्हता. त्यामुळे मराठय़ांच्या राजकारणाखाली भरडल्या गेलेल्या ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुसलमान आदींच्या आशा अंतुल्यांच्या राज्यारोहणाने पल्लवित झाल्या. परंतु बॅरिस्टरसाहेबांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्याऐवजी काँग्रेसमधील जी मराठा मंडळी वसंतदादांच्या विरोधात होती त्यांची ताकद वाढण्यासाठी अंतुल्यांनी सर्वतोपरी मदत केली. तसेच, काँग्रेस पक्षात बिगरमराठय़ांमध्ये जे धनदांडगे होते त्यांनाही या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी भरघोस साह्य़ केले. अशा प्रकारे ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्य आणि अनुसूचित जाती व जमाती या सर्व बिगरमराठय़ांचे नेतृत्व मिळविण्याची सुवर्णसंधी अंतुल्यांनी गमावली.

अंतुले मुख्यमंत्री झाले त्या वेळी महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ प्रामुख्याने मराठा समाजाच्या हातात होती. त्याचा हा मोठा आर्थिक आधार होता. या क्षेत्रातील मराठा मंडळी बव्हंशी यशवंतराव, वसंतदादा व शरद पवार यांचे नेतृत्व मानणारी होती. अंतुले यांच्या बाजूला असे फारच थोडे लोक होते. सहकाराचा आधार नसलेल्या आपल्या पाठीराख्यांना पैशाचा चांगला स्रोत निर्माण करून देण्याचा अंतुले यांनी विचार केला. त्या वेळी सिमेंट व अल्कोहोल हे पदार्थ संपूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली होते. नियंत्रित दराच्या अनेक पटींनी काळ्या बाजाराचे दर होते. प्रत्यक्षात या दराने व्यवहार होत असे. अशा प्रकारे या संधीचा लाभ उठविणाऱ्या खासदार, आमदारांची अंतुले यांच्या ठायी निष्ठा वाढीला लागली!

महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून पहिल्या २० वर्षांमध्ये जिल्ह्यांची संख्या कायम राहिलेली होती. अंतुले यांनी अधिकारग्रहण केल्यानंतर थोडय़ाच दिवसांनंतर जालना, लातूर व सिंधुदुर्ग हे तीन नवे जिल्हे तयार केले. खरे म्हणजे या बाबींचा त्यांनी व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करायला हवा होता. सन १९५६ मध्ये भारतात राज्यपुनर्रचना का झाली तर त्यापूर्वीची राज्ये काही निश्चित सूत्रानुसार तयार झाली नव्हती, ती केवळ ‘ऐतिहासिक अपघातामुळे’ बनलेली होती. खरे म्हणजे तालुके व जिल्हे यांचीही परिस्थिती तीच होती. महाराष्ट्रातील तालुके व जिल्हे यांच्या पुनर्चनेचा विचार करण्यासाठी अंतुले यांनी आयोग नेमला असता तर फार मोठा गहजब झाला असता. तालुका व जिल्हा पातळीवरील नेत्यांमध्ये अस्थैर्य निर्माण झाले असते. या गोष्टीचा विधानसभा व लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्चनेशी थेट संबंध येत असल्यामुळे खासदार-आमदार मंडळी धास्तावली असती. अशी परिस्थिती अंतुले यांना फार आवडली असती. नेहरूंनी भारतात राज्यपुनर्चना केली तशी अंतुले यांनी महाराष्ट्रात तालुके व जिल्हे यांची पुनर्चना केली अशी या राज्याच्या इतिहासात नोंद झाली असती, पण त्यांनी ही नामी संधी दवडली.

रायगड जिल्ह्याच्या म्हसळे तालुक्यातील आंबेत हे अंतुले यांचे मूळ गाव. कोणत्याही योजनेचा किंवा प्रकल्पाचा विचार करताना त्याचा आंबेतला कसा फायदा होईल याकडे अंतुले यांचे प्रथम लक्ष असायचे. उदाहरणार्थ, मुंबई-कोकण-गोवा व पुढे हा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ आखणी बदलून तो आंबेतवरून जावा यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले, पण यश आले नाही. कोकण रेल्वेची आखणी पश्चिमेकडे सरकवून आंबेतवरून न्यावी यासाठीही त्यांनी आग्रह धरला होता, पण व्यर्थ गेला. तालुके व जिल्हे यांची पुनर्चना झाली असती तर आंबेतला तालुक्याचे सोडाच, पण जिल्ह्याचे ठाणे करणे शक्य झाले असते. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, श्रीवर्धन, म्हसळे, महाड व पोलादपूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली व खेड या आठ तालुक्यांचा मिळून नवा रायगड जिल्हा तयार होऊ शकला असता. आंबेत त्याच्या मध्यवर्ती राहिल्याने तेथे जिल्ह्याचे ठाणे झाले असते.

राजकारण हे सर्वश्रेष्ठ असून इतर सर्व बाबी गौण आहेत हा अंतुले यांचा मूलभूत दृष्टिकोन कायम राहिला. त्यांनी सांगितलेले काम गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमाविरुद्ध आहे असे त्यांनी म्हटले असते तर तो नियम तत्काळ बदला असे सांगायला अंतुले कचरले नसते. हरिहरेश्वर ते आंबेत या रस्त्यावरून प्रवास करताना तो इंजिनीअरांनी तयार केला नसून अंतुले यांनी नकाशावर रेघ मारून तो प्रत्यक्षात आणला हे लक्षात येते. त्यांना राजकारणापेक्षा इस्लाम श्रेष्ठ नव्हता. आपण मुसलमान आहोत या गोष्टीचा ते राजकीय सोयीनुसार व गरजेप्रमाणे वापर करीत असत.

अंतुले यांनी अधिकारावर येताच थोडय़ा अवधीतच जनसामान्यांसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतले. त्यांनी छोटय़ा शेतकऱ्यांची रु. ४९ कोटींची कर्जे माफ केली. तसेच, संजय गांधी निराधार योजना व संजय गांधी स्वावलंबन योजना आखून त्या प्रभावीपणे राबविल्या. लाखो लोकांना त्याचा लाभ मिळत राहिला. स्वातंत्र्यसैनिकांची स्मारके या योजनेची मोठी वाहवा झाली. तथापि, या सर्वासाठी अंतुले यांनी खास निधी उपलब्ध केला नाही. काही अन्य विकासकामांना कात्री लावून आपल्या या नव्या योजना पुढे रेटल्या. सिकॉम, महावित्त व प्रादेशिक विकास महामंडळे यांच्यामार्फत उपलब्ध होणारी सबसिडी या कात्रीमुळे बंद झाली. त्याचा राज्याच्या औद्योगिकीकरणावर विपरीत परिणाम झाला. ‘आम्ही सबसिडीचे वचन देतो ते खरोखरीच पाळतो बरं का!’ अशा महाराष्ट्राला वेडावून दाखविणाऱ्या जाहिराती गुजरातमधील तशा समांतर संस्था देऊ लागल्या. कोणतेही नवीन कर न लादता कार्यक्षमपणे करवसुली करून आणि करबुडवेगिरीला आळा घालून महसुलात भरीव वाढ करणे अंतुले यांना शक्य होते, पण त्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. तसे दिले असते तर औद्योगिकीकरणाची उपासमार झाली नसती.

लंडनला जाऊन भवानी तलवार आणणे हा तसलाच प्रकार होता. जेथे आपण बॅरिस्टर झालो तेथे मुख्यमंत्री म्हणून भेट द्यावी आणि त्या राष्ट्राच्या पंतप्रधानांना भेटून यावे असा अंतुले यांचा उद्देश होता. त्यासाठी भवानी तलवार हे निमित्त करण्यात आले.देशातील मुख्यमंत्री आपल्या कामासाठी दिल्लीला जाऊन संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांना भेटत असतात. याउलट महाराष्ट्राच्या कामासाठी अंतुले केंद्रीय मंत्र्यांना मुंबईला बोलवायचे आणि ते यायचे! असे त्यांनी एकदा नियोजनमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना बोलावले होते. ते सह्याद्री अतिथीगृहात उतरले होते. वर्षां बंगल्यावरून मंत्रालयात जाताना अंतुले यांनी त्यांना आपल्या गाडीतून सोबत न्यायचे असे ठरले होते. अंतुले सह्याद्रीवर पोहोचले तेव्हा त्यांची वाट पाहत शंकरराव उभे नाहीत हे पाहून न थांबता ते थेट मंत्रालयाकडे गेले. मागाहून शंकरराव निघाले आणि मंत्रालयात अंतुले यांना भेटले.

अंतुले यांचे काही सहकारी मंत्री त्यांच्यावर नाराज असून ते हायकमांडला भेटून आपले म्हणणे मांडणार आहेत अशा आशयाची बातमी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये प्रसिद्ध झाली. त्या वेळी के. सी. खन्ना त्या दैनिकाच्या मुंबई आवृत्तीचे स्थानीय संपादक होते. अंतुले यांनी त्यांना वर्षांवर बोलावून घेतले. त्यांच्यापुढे मंत्र्यांची यादी ठेवली. त्याअगोदर सर्व मंत्र्यांना वर्षांवर आणले होते. अंतुले यांनी मग एकेका मंत्र्याला बोलावून घेतले. त्या प्रत्येकाने आपण अंतुले यांच्यावर नाराज नसल्याचे सांगितले. नंतर ‘अशी धादांत खोटी बातमी तुम्ही कशी देता?’ असा प्रश्न करून त्यांनी खन्नांना निरुत्तर केले.

मराठा राजकारणावर अंतुले यांनी सर्वांत मोठा प्रहार साताऱ्यात केला. त्या शहरातील एका सभेत यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्रावरचे कलंक आहेत’ असे अंतुले यांनी ठासून सांगतिले. यावर मोठी तीव्र प्रतिक्रिया येईल, अशी अपेक्षा होती, पण तसे घडले नाही. कारण अंतुले यांचा धाक तसा प्रचंड होता.मुख्यमंत्रीपदी अंतुले असणे वसंतदादांना मुळीच सहन होत नसे. त्यांनी आपल्या प्रमुख अनुयायांपैकी काहींना अंतुलेविरुद्ध आवाज करायला सांगितले, पण धाकामुळे कोणीही धजावत नव्हता. त्यापैकी एक दादांना म्हणाला, ‘‘शालिनीताई मंत्रिमंडळात असताना आम्हाला तुम्ही हे काम सांगणे न पटणारे आहे,’’ मग शालिनीताईंनीच ही गोष्ट मनावर घेतली. त्यांनी कोल्हापूरला त्यावेळचे ‘लोकसत्ता’चे तेथील प्रतिनिधी बी. आर. पाटील यांना खास मुलाखत दिली. त्याची बातमी ‘सुलतान अंतुले, शेतकऱ्यांचे पैसे परत करा’ या मथळ्याखाली ठळकपणे प्रसिद्ध झाली. मग मंत्री बाबासाहेब भोसले शालिनीताईंना भेटले आणि ‘इन्कार करा’ असे सांगितले. पण त्या ठाम राहिल्या. नंतर पत्रकार भेटले तेव्हा ती मुलाखत खरी आहे, असे त्या म्हणाल्या. मग अंतुले यांनी त्यांचा राजीनामा मागितला नाही. त्यांना लगेच मंत्रिमंडळातून काढून टाकले. त्यासाठी त्यांनी इंदिराजींची परवानगीसुद्धा घेतली नव्हती.

अंतुले यांनी दिलेले कित्येक हुकूम राज्यघटना, कायदे, नियम व रिवाज यांच्याशी विसंगत असायचे. पण आपला हुकूम म्हणजे ब्रह्मवाक्य समजून तो अमलात आला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह असे. हे मान्य न करणाऱ्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीसुद्धा ते गय करीत नसत, मग इतरांची काय कथा? न ऐकणाऱ्या अधिकाऱ्याची अगदीच कमी महत्त्व असलेल्या पदावर ते बदली करीत असत. अर्थसचिव म्हणून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्याला त्यांनी जमावबंदी आयुक्त व संचालक, भूमिअभिलेख या पदावर रवाना केले. एका मुस्लीम व्यक्तीला त्याच्या कुटुंबातील मृत व्यक्तीचे घरातच दफन करण्याची परवानगी हवी होती. विभागीय आयुक्त ती देईनात, पण अंतुले यांनी तगदा लावला. नंतर त्या अधिकाऱ्याने राजीनामाच देऊन टाकला. मग काही अधिकाऱ्यांनी आपली केंद्र सरकारमध्ये बदली करून घेतली. अशा प्रकारे अंतुले यांनी अधिकाऱ्यांना कळसूत्री बाहुल्या करून ठेवले होते.

सीमेंट व अल्कोहोल यांच्या वाटपात आमदारांना मोठा लाभ होत आहे हे पाहून अंतुल्यांनी या मार्गाने आपल्यासाठीच पैसा गोळा करायचे ठरविले. त्यासाठी त्यांनी कित्येक ट्रस्ट स्थापन केले आणि त्यांच्यासाठी पैसे जमा करण्याचे काम मंत्र्यांवर सोपविले. खात्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष करून हे मंत्री या नव्या कामावर भर देऊ लागले. सहकारी साखर कारखाने उसाच्या बिलातून टनामागे एक रुपया मुख्यमंत्री निधीसाठी कापून घेत असत. आपल्या ट्रस्टसाठी २० रुपये कापून घ्यावे असे अंतुल्यांनी प्रथम सुचविले. नंतर वाटाघाटी होऊन मुख्यमंत्री निधीसाठी कपात न करता ट्रस्टना दोन रुपये द्यायचे ठरले. त्याप्रमाणे चेक घेऊन लगेच मुंबईला या असे फोन सहकारमंत्री सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना वारंवार करू लागले. (‘‘सुलतान अंतुले, शेतकऱ्यांचे पैसे परत करा!’’ अशी मागणी शालिनीताईंनी केली होती ते हेच पैसे.) या ट्रस्टला राज्य सरकारचेही पैसे अंतुल्यांनी दिलेच होते. खरे म्हणजे हे ट्रस्ट स्थापन करण्यामागे जे जाहीर उद्देश होते ते सरकारकडून साध्य करून घेणे अंतुल्यांना शक्य होते. तथापि, ते नसत्या फंदात पडले आणि वादग्रस्त बनले.

अंतुल्यांच्या या सर्व ट्रस्टमध्ये इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान हा मुख्य होता. त्याच्या कागदपत्रांवर अंतुल्यांनी जाहीर समारंभात इंदिराजींची सही घेतली होती. त्यानंतर या सर्व ट्रस्टची वादग्रस्त होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली, पण अंतुले काही सावधगिरीने वागेनात. अंतुल्यांची गाडी एवढय़ा विलक्षण वेगाने हाकली जात आहे की अपघात होणे अटळ आहे असे विदर्भवादी नेते जांबुवंतराव धोटे म्हणाले होते. त्या अपघाताच्या दिशेने प्रत्यक्षात मार्गक्रमण होत गेले.साखर उद्योगातील तंत्रज्ञ तयार करणारी कानपूर येथे नॅशनल शुगर इन्स्टिटय़ूट आहे. तशी महाराष्ट्रात स्थापन करण्याचे या राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी ठरविले होते. त्यासाठी राज्य सरकारने पुण्याजवळ जमीन उपलब्ध करून दिली होती. (मुळात तिचे नाव डेक्कन शुगर इन्स्टिटय़ूट होते. काही वर्षांनी त्यात बदल होऊन डेक्कनऐवजी वसंतदादा हा शब्द घालण्यात आला.) या संस्थेचा पायाभरणी समारंभ २८ मार्च १९८१ रोजी अंतुल्यांच्या हस्ते झाला. त्या वेळी बोलताना ते म्हणाले, ‘‘जो कोणी आता मोठा सधन माझ्याकडे येतो त्याला मी सांगतो, हे माझ्या टेबलावर १२ ट्रस्ट आहेत... जो येतो त्याच्याकडे मी ही मागणी करतो. मला खात्री आहे की, पुढच्या काही महिन्यांतच या विविध ट्रस्टसाठी ५५ ते ६० कोटी गोळा होतील.’’ पुढे राज्य सरकारच्या प्रसिद्धी खात्याने अंतुल्यांची विविध भाषणे एकत्र करून ‘अंतरीचे बोल’ हे पुस्तक प्रकाशित केले. त्यातील १८ व्या पृष्ठावर वर उल्लेख केलेले हे पुण्याचे भाषण दिलेले आहे. भ्रष्टाचाराची ही अधिकृत कबुली आहे असा त्याचा अर्थ होऊ शकतो हे अंतुल्यांच्या लगेच लक्षात आले. त्या पुस्तकाचे वितरण तत्काळ बंद करून शक्य तेवढय़ा प्रती मागे घेण्यात आल्या. पुण्याच्या त्या समारंभाला वसंतदादा उपस्थित होते. ते भलतेच खूश झाले. त्यांना सज्जड पुरावाच मिळाला होता.

अंतुल्यांविरुद्ध अन्य काही करण्याऐवजी त्यांना पोचविण्याचे मग वसंतदादांनी ठरविले. त्याला तोंड देण्यासाठी अंतुल्यांनी आपले डाव टाकायला सुरुवात केली. बरेच महिने त्या आधी यशवंतराव चव्हाणांनी एस काँग्रेस सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेशाचा निर्णय जाहीर केला होता. तथापि, त्यांना पक्षात घ्यायला इंदिराजी तयार नव्हत्या. त्यापूर्वी तीन वर्षांपासून यशवंतराव व वसंतदादा यांचे संबंध पुरते बिघडलेले होते. मग दादांना शह देण्यासाठी यशवंतरावांना काँग्रेसमध्ये प्रवेश मिळावा याकरिता अंतुल्यांनी इंदिराजींना गळ घातली. अशा प्रकारे यशवंतराव आल्यामुळे अंतुल्यांची बाजू घट्ट झाली.

अंतुल्यांना पोचविण्यासाठी वसंतदादांनी भारतीय जनता पक्षाचे वांद्रयाचे आमदार रामदास नायक यांना हाताशी धरले. त्यांच्या नावे अंतुल्यांविरुद्ध प्रतिभा प्रतिष्ठानवरून न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आणि शेवटी न्या. लेन्टिन यांनी विरुद्ध निकाल दिल्यामुळे महाराष्ट्राच्या पहिल्या मुस्लीम मुख्यमंत्र्याची गच्छन्ती झाली. वसंतदादांनी पायाने गाठ मारली तर कोणाला ती हाताने सोडविता येणार नाही असे त्यांच्याबद्दल सांगितले जात असे. मुख्यमंत्रीपदावरून हटल्यानंतरही न्यायालयीन लढाई दीर्घ काळ चालू राहिली. अंतुल्यांना पुन्हा राजकीय स्थान मिळायला १९९४ साल उजाडले. त्यांना तब्बल १२ वर्षांचा राजकीय वनवास घडला. केंद्रीय मंत्री झाल्यामुळे तो संपुष्टात आला.

अंतुल्यांनी २० जानेवारी १९८२ रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. दहा दिवस त्या आधी सांगलीला एका सभेत अंतुले उपस्थित होते. त्या वेळी, ‘‘अंतुले आणखी मोठे झालेले मला पाह्य़चे आहेत,’’ असे यशवंतराव म्हणाले होते. पुढील घटनांची त्यांना चाहूल होती अशातील भाग नव्हता. अंतुले एवढे जोरदार होते की ते सर्व संकटे निभावून नेतील असे बहुतेकांना वाटत होते. त्यांचा दबदबा तेवढा होता. राजीनामा देणार असे त्यांनी जाहीर केल्यानंतरही तो कमी झाला नव्हता. पद सोडण्यापूर्वी त्यांनी विधिमंडळ काँग्रेस पक्षात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला होता. एवढेच काय पण पुढचा मुख्यमंत्री कोण हे अंतुल्यांनाच विचारून इंदिराजी ठरवतील असे काँग्रेसजनांना वाटत होते. त्या वेळी अंतुल्यांनी आपल्या चार मंत्र्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे गाजर दाखविले होते. (नंतर मुख्यमंत्री झालेले बाबासाहेब भोसले त्या चौघात नव्हते.) त्या चौघांबाहेर खताळ नावाचे एक मंत्री होते. त्यांनी अंतुल्यांना विचारले, ‘‘तुम्ही इतर तिघांनाही झुलवत आहात हे या चौघांपैकी प्रत्येकाला माहीत आहे. तसेच, मुख्यमंत्रीपद एकच आहे हेसुद्धा त्या चौघांना ठाऊक आहे. अशा स्थितीत या चारही जणांना तुम्ही कसे काय झुलवू शकता?’’ अंतुले उत्तरले, ‘‘तुमचा माझ्यावर विश्वास असता तर ही संख्या पाच झाली असती!’’

अंतुल्यांना ज्या कारणाने जावे लागले त्याही परिस्थितीत इंदिराजींनी त्यांना वाचविले असते. परंतु त्यांची अतिमहत्त्वाकांक्षा आड आली. त्यांना पंतप्रधान व्हायचे होते. First Muslim Prospective Prime Minisger of India अशा मथळ्याची पत्रके पश्चिम आशियातील मुस्लिम देशांमध्ये वाटण्यात आली होती. अंतुले हेच ते उमेदवार होते. इंदिराजींना त्याची प्रत मिळताच अंतुलेंचा घडा भरला होता. संजय गांधींच्या अपघाती निधनानंतर त्या वेळचे केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला यांच्या मनात इंदिराजींनंतर आपणच पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा निर्माण झाली. त्यांना इंदिराजींनी लगेच घरचा रस्ता दाखविला. इंदिराजी व राजीव गांधी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना केव्हाही डच्चू देत असत हा समज खरा नाही. ओरिसात जनकीवल्लभ पटनाईक व गोव्यात प्रतापसिंह राणे १९८० साली मुख्यमंत्री झाले आणि दहा वर्षांहून अधिक काळ त्या पदावर राहिले होते. अंतुल्यांनी उतावीळपणा कमी करून वादग्रस्त होणे टाळले असते तर त्यांनाही हे शक्य झाले असते!

अंतुल्यांचा जन्म आंबेतचा आणि प्राथमिक शिक्षणही तेथेच झाले. त्या काळची एक गोष्ट. एके दिवशी तेथे तहसीलदार आले. त्यांना शाळेत मोठी बैठक घ्यायची होती म्हणून ती बंद राहिली. आपणही तहसीलदार झाले पाहिजे असे बाल अब्दुलने मनाशी ठरविले. पुढे माणगाव तालुक्यातील वहूर गावी ते माध्यमिक शिक्षणासाठी आले. तेथे एकदा जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) आले. मग आपणाला कलेक्टर झाले पाहिजे असा अंतुल्यांनी निश्चय केला. नंतर उच्च माध्यमिक शिक्षणाकरिता अंतुले मुंबईतील अंजुमान इस्लाम शाळेत दाखल झाले. त्या वेळी इतर विद्यार्थी गांधी-नेहरूंचा जयजयकार करीत असत. चौकशी करता ते दोघे बॅरिस्टर असल्याचे त्यांना समजले, आपणही बॅरिस्टर व्हायचे त्यांनी त्याच वेळी पक्के केले.

इस्माइल युसूफ कॉलेजातून शिक्षण घेऊन मुंबई विद्यापीठाची पदवी मिळाल्यावर अंतुले इंग्लंडला गेले. तेथे नाथ पै हेसुद्धा बॅरिस्टर होण्यासाठी अभ्यास करत होते. (पुढे ते १९५७ ते १९७१ या काळात मालवण- राजापूर लोकसभा मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधी होते.) तसेच, ते मजूर पक्षातही काम करीत असत. त्यापूर्वी या पक्षात काम करणारे युरोपातील काही तरुण आपल्या राष्ट्रांमध्ये गेल्यावर तेथे पंतप्रधान बनल्याची उदाहरणे होती. नेहरूंनंतर मी भारताचा पंतप्रधान होणार असे नाथ पै मजूर पक्षातील तरुण कार्यकर्त्यांना सांगत असत. ऐकणाऱ्यांना ते पटावे असेच नाथसाहेबांचे प्रभावी व्यक्तिमत्त्व होते. अशा परिस्थितीत अंतुल्यांनी महत्त्वाकांक्षेबाबत मागे का राहावे? पश्चिम आशियातील मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये वाटलेल्या त्या पत्रकांमागे ही पाश्र्वभूमी होती.

युसूफ हफीज नावाचे रायगड जिल्ह्य़ातील एक महत्त्वाचे राजकारणी होते. अंतुले मुख्यमंत्री असताना ते विधानसभेचे सदस्य होते. त्यांचे अंतुल्यांशी संबंध सलोख्याचे नव्हते. अंतुले अधिकाधिक वादग्रस्त होऊ लागले तेव्हा त्यांनी प्रस्तुत लेखकाला विचारले, ‘‘अंतुल्यांना अखेरीस काय मिळवायचे आहे?’’ उत्तर आले, ‘‘भारतातील प्रत्येक बडय़ा मुस्लिम नेत्याची एकच महत्त्वाकांक्षा असते. ती म्हणजे भारत, पाकिस्तान व बांगलादेश यांचे मिळून एक राष्ट्र करायचे आणि आपण त्याचे शहेनशाह व्हायचे!’’ दुसऱ्या दिवशी अंतुले एका भाषणात म्हणाले, ‘‘भारत, पाकिस्तान व बांगला देश यातील युवकांच्या शिष्टमंडळांनी एकमेकांच्या देशांमध्ये दौरे करून विचारांचे आदानप्रदान केले पाहिजे.’’ ती बातमी वाचल्यावर युसूफभाईंचा फोन आला, ‘‘फिट खबर!’’
जन्म: ९ फेब्रुवारी १९२९ (आंबेत, रायगड)

भूषविलेली अन्य पदे

केंद्रात आरोग्य व अल्पसंख्याक विकास ही खाती.

राज्यात विधी व न्याय, शिक्षण, दळणवळण, मत्सव्यवसाय, बंदरे

अ.भा.काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस.

मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी:

९ जून १९८० ते २० जानेवारी १९८२

पक्ष : काँग्रेस

पहिल्यांदा आमदार १९६२ मध्ये श्रीवर्धन मतदारसंघ.

Click here to read this article on Loksatta.com

उपमुख्यमंत्री

शां.मं. गोठोसकर , दिवाळी २०१०

महाराष्ट्रात दोन ‘उप’ निर्थक आहेत. एक म्हणजे उपराजधानी आणि दुसरा उपमुख्यमंत्री. २० वर्षांपूर्वी नागपूर ही उपराजधानी म्हणून घोषित झाली खरी, पण त्याचा अर्थ काय हे राज्य सरकारने कधीच स्पष्ट केले नाही. हा दर्जा देण्यापूर्वी ३० वर्षांपासून नागपूरला विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन भरत होते. तेव्हा ती बाब लागू नाही. राज्य पातळीवरील सरकारी कार्यालये नागपूरहून किती तरी जास्त पुण्याला आहेत. अशा कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या नागपूरच्या पाचपट पुण्याला आहे. उपराजधानी या शब्दाला नागपूरबाबत काही अर्थ उरलेला नाही, हे यावरून स्पष्ट होते.या उपराजधानीसारखीच महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्रीपदाची स्थिती आहे. अध्यक्षाच्या खालोखाल उपाध्यक्षपद महत्त्वाचे असे आपण सर्वत्र पाहतो. तसे मुख्यमंत्र्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपद अशी स्थिती असतेच असे नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री काम करील अशी नियमांमध्ये तरतूद नाही. या नियमांना ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’ असे म्हणतात. सहकारी संस्था तिच्या ‘बायलॉज’प्रमाणे तर कंपनी तिच्या ‘आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’प्रमाणे चालविली जाते. राज्याच्या मंत्रिमंडळाचे कामकाज चालविण्यासाठी राज्यघटनेच्या १६६ कलमाखाली राज्यपालांनी नियम तयार केलेले असतात. हेच ते ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’ होत. मंत्रिपदी १० वर्षे काम केलेल्या राजकारण्यांना असे ‘रूल्स’ असतात हेच माहीत नव्हते, असे सर्रास आढळून येते. ज्यांना ठाऊक असते त्यापैकी बहुतेकांनी ते वाचण्याची तसदी घेतलेली नसते. अशा परिस्थितीत ते वाचण्याची काळजी सचिवांनी तरी का घ्यावी? असा हा कारभार चाललेला असतो.

राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्रीपद नाही, असे या संदर्भात सांगितले जाते. खरे म्हणजे राज्यमंत्री व उपमंत्री ही पदेसुद्धा राज्यघटनेत नाहीत, मुख्यमंत्री व मंत्री एवढीच पदे आहेत. ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’मध्ये राज्यमंत्री व उपमंत्री या पदांचा उल्लेख आहे, पण त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री नाही. सध्या अमलात असलेले हे ‘रूल्स’ १९६४ साली तयार करण्यात आले. त्या वेळी उपमुख्यमंत्रीपद नव्हते. नंतर त्या ‘रूल्स’मध्ये पाचसहा वेळा दुरुस्त्या झाल्या, राज्यमंत्री हे पद त्या वेळी समाविष्ट करण्यात आले, पण उपमुख्यमंत्रीपदाबाबत तसा विचार झाला नाही.महाराष्ट्रात १९७८ साली उपमुख्यमंत्रीपद प्रथमच तयार झाले. त्या वर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत कोणाही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. मग संयुक्त मंत्रिमंडळ बनले. त्यामध्ये एस काँग्रेसचे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री तर काँग्रेस आयचे नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले. ‘मुख्यमंत्र्याकडे पोचणारा प्रत्येक कागद उपमुख्यमंत्र्यामार्फत जाईल आणि परत खाली जाताना उपमुख्यमंत्र्याकडून रवाना होईल’ असा आदेश काढायला तिरपुडय़ांनी वसंतदादांना भाग पाडले. ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’शी हे पूर्णपणे विसंगत होते. वसंतदादांना हे माहीत होते, पण तिरपुडय़ांपुढे त्यांचे काही चालले नाही. पुढे १९८३ साली वसंतदादा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले त्या वेळी रामराव आदिकांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले. तथापि, पूर्वीसारखा आदेश काढा, असे सांगण्याची रामरावना हिंमत झाली नाही. नंतर १९९५ पासून आजतागायत सातत्याने उपमुख्यमंत्रीपद आहे, पण तसा आदेश निघाला नाही. गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते पाटील, आर. आर. पाटील व पुन्हा भुजबळ त्या पदावर आले. त्यामध्ये फक्त भुजबळांनी आपला विशेष जोर दाखविला होता. त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करून थोडा काळ का होईना, पण पोलीस कोठडीत ठेवले होते! भुजबळांकडे गृहखाते होतेच, पण उपमुख्यमंत्रीपददही असल्याने ते एवढी हिंमत दाखवू शकले.

केंद्र सरकारच्या मानश्रेणीमध्ये (ऑर्डर ऑफ प्रिन्सिपलमध्ये) उपमुख्यमंत्र्याला राज्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यापेक्षा बरेच वरचे स्थान आहे. त्या ऑर्डरमध्ये केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री व राज्याचा मुख्यमंत्री सातव्या तर केंद्रीय राज्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दहाव्या क्रमांकावर आहेत. त्यानंतर केंद्रीय उपमंत्री व राज्याचा कॅबिनेट मंत्री यांना पंधरावे स्थान आहे. कित्येक सभासमारंभात आयोजकांना मानश्रेणी ठाऊक नसल्यामुळे मोठे प्रमाद घडतात आणि मग मानापमानाचे नाटक होते. पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील व जयंतराव पाटील हे पंधराव्या क्रमांकावर असले तरी त्यांच्यानंतर दहाव्या स्थानावरील प्रतीक पाटलांचे नाव घालणे हा सांगली जिल्ह्यातील नित्याचा प्रकार आहे.

पंजाबमध्ये प्रकाशसिंह बादल मुख्यमंत्री तर पुत्र सुखबीरसिंह उपमुख्यमंत्री असा प्रकार आहे. तामीळनाडूमध्ये तेवढा निर्लज्जपणा नाही. मुख्यमंत्री करुणानिधींचे पुत्र स्टालिन हे तेथे एक मंत्री आहेत. प्रत्यक्षात ते उपमुख्यमंत्री आहेत असे इतर मंत्री गृहीत धरून चालतात. जुन्या मुंबई राज्यात १९४६ साली बाळासाहेब खेर मुख्यमंत्री तर मोरारजी देसाई गृहमंत्री होते. मोरारजीभाई प्रत्यक्षात उपमुख्यमंत्री आहेत असे सर्वजण धरून चालायचे. खरे तर त्यांनी त्या वेळी मुख्यमंत्र्यालाच निष्प्रभ करून टाकले होते!

वसंतराव नाईक १९६३ साली प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा बाळासाहेब देसाई गृहमंत्री होते. ते प्रत्यक्षात अतिरिक्त मुख्यमंत्री आहेत, अशा थाटात वागत असत. खासदार, आमदार व इतर बाळासाहेबांना त्याप्रमाणे मान देत असत. मुख्यमंत्र्याने आपल्या अनुपस्थितीत आपले काम कोणी करावे हे लिहून ठेवायचे असते. वसंतराव एकदा परदेशी गेले असताना ‘आपली फक्त तातडीची कामे बाळासाहेबांनी हाताळावी’ असे लिहून ठेवले. आपण हंगामी मुख्यमंत्री झालोत असे बाळासाहेबांनी जाहीर केले आणि आपले सत्कार करून घेतले. वसंतदादा मायदेशी परतल्यावर हा फुगा फुटला. पुढे १९६७ साली ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी बाळासाहेबांकडचे गृहखाते काढून घेऊन त्यांना महसूल खाते दिले. आगाऊपणाला वेसण घालण्यासाठी हे पाऊल टाण्यात आले होते.विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री तर आर. आर. पाटील उपमुख्यमंत्री असण्याच्या काळात, आपल्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री काम पाहतील असे विलासरावांनी लिहून ठेवले होते. मुख्यमंत्र्यांकडे अडकून राहिलेल्या आपल्या महत्त्वाच्या फाइली आरआर आबांनी मंजूर कराव्यात यासाठी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी त्यांना फार गळ घातली होती, पण आबांनी दाद दिली नाही. ते मर्यादा पुरुषोत्तम ठरले.

अशोक चव्हाणांना भुजबळांबाबत तशी खात्री नसल्यामुळे त्यांनी काहीच लिहून न ठेवता परदेशगमन केले. यावर फार टीका झाली. आरआर आबा म्हणाले, ‘‘जाताना त्यांनी आपली खुर्ची नेली नाही, याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत.’’ आबांनी मर्यादा सोडली असा कित्येकांचा समज झाला. खरे म्हणजे त्यांनी याहून मोठा मर्यादाभंग केल्याचे उदाहरण आहे. कर्नाटक सरकारने २००७ साली आपल्या विधानसभेचे अधिवेशन प्रथमच बेळगावला घ्यायचे ठरविले होते. त्याच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला होता. आरआर आबा मुख्य पाहुणे होते. आपल्या भाषणात त्यांनी कर्नाटकचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचा बापच काढला होता. दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत या प्रकरणी मोठा गदारोळ झाला. कुमारस्वामींनी तर आबांच्या नावाने मोठा थयथयाट केला!

शंकरराव चव्हाण १९८६ साली दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा बाळासाहेब विखे-पाटील प्रत्यक्षात उपमुख्यमंत्री आहेत असे गृहीत धरून लोक त्यांना आपल्या कामांसाठी भेटू लागले. मी केवळ खासदार असून या राज्यात मंत्रीसुद्धा नाही असे ते सांगायचे. तथापि, लोक काही मुळीच ऐकेनात. या काळात विखे-पाटलांची विलक्षण पंचाईत व्हायची.

एकाच राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री असाही प्रकार आपल्या देशात पाहायला मिळतो. झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री हे निरनिराळ्या तीन पक्षांचे असल्यामुळे समजण्यासारखे आहे, पण राज्यात एकाच पक्षाचे बहुमत असताना दोन उपमुख्यमंत्री अशी व्यवस्था एकदा मध्य प्रदेशात झाली होती. दिग्विजयसिंह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते पद सुभाष यादवांना हवे होते. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना उपमुख्यमंत्री करा असा आदेश हायकमांडने दिला, पण यादवांचे प्रस्थ वाढू नये म्हणून दिग्विजयसिंहांनी यमुनादेवींनाही आणखी एक उपमुख्यमंत्री केले! सरकार व पक्ष यांमधील प्रमुख पदे शक्यतो वेगवेगळ्या प्रदेशातील/ जिल्ह्यांतील नेत्यांकडे असावीत असा रिवाज महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी घालून दिला होता. तो गुंडाळून ठेवून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री एकाच जिल्ह्याचे असा प्रकार २००३ साली काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री तर राष्ट्रवादीचे विजयसिंह मोहिते पाटील उपमुख्यमंत्री हे अधिकारावर आल्यामुळे घडला.

आपल्या देशात राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख तर पंतप्रधान सरकारप्रमुख असतात. काही राष्ट्रांमध्ये हे दोन्ही अधिकार एकाच नेत्याकडे असतात. अमेरिकेत अशी व्यवस्था आहे. हे दोन्ही अधिकार एकाकडेच असलेल्या काही राष्ट्रांचे प्रमुख कधीच परदेशी जात नाहीत, कारण सत्ता गमावण्याचा धोका त्यांना वाटतो. नुसते एकच पद असून अशा परिस्थितीत अधिकारपद गेले असे प्रकार घडलेले आहेत. एकदा मलेशियाचे पंतप्रधान परदेशी गेले तेव्हा उपपंतप्रधानाने प्रत्यक्षात सत्ता बळकावली. पंतप्रधान परतले तर त्यांना कोणी विचारेना, मग त्यांनी काय करावे? ते सतत परदेश दौरे करू लागले. आंध्र प्रदेशात एकदा एन. टी. रामाराव मुख्यमंत्री असताना ते परदेशांच्या दौऱ्यावर गेले आणि इकडे त्यांच्या हातून सत्ता गेली! आपल्या अनुपस्थितीत काम कोणी करावे हे लिहून न ठेवण्यात अशोक चव्हाणांनी हा इतिहास लक्षात घेतला नव्हता.

छगन भुजबळांना उपमुख्यमंत्रीपदावरून घालवून ते पद मिळविण्याच्या विशेष प्रयत्नात सिंचन व ऊर्जामंत्री अजित पवार आहेत, अशा आशयाच्या बातम्या अधूनमधून प्रसिद्ध होत असतात. त्या मुळीच खऱ्या नाहीत. अजितदादांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे आणि महाराष्ट्रात यापूर्वी कोणीही उपमुख्यमंत्री पुढे मुख्यमंत्री झालेला नाही, हे त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. दुसरे म्हणजे आपण राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे मुख्यमंत्री आहोत आणि राष्ट्रवादीचे खरेखुरे प्रदेशाध्यक्ष आहोत असेही अजितदादा गृहीत धरून चालतात आणि राष्ट्रवादीतील बहुसंख्य मंडळी ते मान्य करून चालतात. हे सर्व लक्षात घेता, उपमुख्यमंत्रीपद मिळविण्याच्या फंदात अजितदादा का पडतील?

महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्र्याला त्या पदाचे म्हणून काहीच काम नसते. त्याच्याकडे असणाऱ्या खात्याच्या मंत्री म्हणून असणारे काम फक्त त्याने हाताळायचे असते. असे असताना त्याच्याकडे अधिकारी व कर्मचारी यांचा अतिप्रचंड फौजफाटा कशासाठी? राज्य सरकारच्या आकृतिबंधाप्रमाणे अधिकारी व कर्मचारी यांची एकूण संख्या मुख्यमंत्र्याकडे १३५, उपमुख्यमंत्र्याकडे ६४, मंत्र्याकडे १५ व राजमंत्र्याकडे १३ अशी ठरलेली आहे. हे पाहता गरजेपेक्षा किती तरी पटीने जास्त अधिकारी व कर्मचारी उपमुख्यमंत्र्याकडे आहेत हे स्पष्ट होते.हा सारा नासिकराव तिरपुडय़ांचा वारसा आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाला सचिवालय म्हणतात. नासिकरावांनी त्याप्रमाणे ‘उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय’ तयार केले. साहजिकच, त्याला शोभेल एवढी अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या असली पाहिजे हे ओघानेच आले. तथापि, त्यानंतरच्या एकाही उपमुख्यमंत्र्याने एवढय़ा संख्येची मुळीच गरज नाही असे सांगण्याचा प्रामाणिकपणा दाखविलेला नाही. संख्या कमी झाली तर आपले महत्त्व कमी होईल अशी खोटी भीती यामागे असते. या लेखात विशद केल्याप्रमाणे या पदाला मुळात महत्त्वच नाही. मग भीती का वाटावी?

मंत्र्याने त्याच्या हाताखालील राज्यमंत्री व उपमंत्री यांना कामे वाटून द्यावीत असे ‘रुल्स ऑफ बिझनेस’मध्ये म्हटले आहे; परंतु सध्याचे मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यापासून एकाही मंत्र्याने तसे न केल्यामुळे सर्व राज्यमंत्री कामाविना आहेत. केंद्रातही अशीच परिस्थिती आहे. ५० वर्षांपूर्वी स. का. पाटील केंद्रीय मंत्री असताना त्यांनी आपल्याकडे मुख्य तेवढे अधिकार ठेवले आणि बाकीचे सर्व राज्यमंत्री व उपमंत्री यांना वाटून टाकले. मंत्रालय (म्हणजे त्यांच्याकडील खाती) चालविण्यासाठी आपण दिल्लीत नसून राजकारण करण्यासाठी येथे आहोत असे ते म्हणत असत. खरे म्हणजे मंत्र्याने कनिष्ठ मंत्र्याला काम नेमून दिले पाहिजे असा दंडकच असायला हवा. त्यासाठी ‘रुल्स’मध्ये दुरुस्ती झाली पाहिजे. सध्याचे ‘रुल्स’ १९६४ साली तयार झालेले आहेत हे वर म्हटलेच आहे. आता केंद्र सरकारचे व अन्य राज्य सरकारांचे ‘रुल्स ऑफ बिझनेस’ लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात पूर्णपणे नवे ‘रुल्स’ तयार करण्याचे नवीन राज्यपाल शंकरनारायणन यांनी मनावर घेतले पाहिजे. मुख्यमंत्र्याने उपमुख्यमंत्र्याला अधिकार कसे द्यावेत हेसुद्धा त्यामध्ये नमूद केले तरच त्या पदाला खरा अर्थ प्राप्त होईल.

Click on this link to read this article on Loksatta.com