शां. मं. गोठोसकर
महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासूनच्या गेल्या ४८ वर्षांमध्ये मराठवाड्याच्या वाट्याला मुख्यमंत्रीपद आठ वर्षे असायला हवे होते. पण आजपर्यंत ते १३ वर्षे राहिले आणि पुढे चालू आहे. या अवधीत मराठवाड्यात केंदीय मंत्रीपद १६ वर्षे व लोकसभेचे सभापतीपद पाच वर्षे राहिले. मराठवाड्यावर अन्याय झाला म्हणून तक्रार करण्यास मुळीच जागा नाही हे यावरून लक्षात येईल.
.....
आपले बंधू दिलीपराव यांचा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात समावेश होण्यापूर्वी, नव्या मंत्रिमंडळाच्या घडणीत मराठवाड्यावर अन्याय झाला, अशी तक्रार माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली होती. ती तपासून पाहावयास हवी. महाराष्ट्रात लोकवस्तीच्या प्रमाणात मराठवाडा एक-षष्ठांश आहे. त्यानुसार पूर्ण मंत्रिमंडळात मराठवाड्याचे सात जण हवे होते. दिलीपराव येण्यापूवीर् ते सहा होते. एक जण कमी होता तरी मुख्यमंत्री मराठवाड्याचे असल्यामुळे अन्याय झाला, असे म्हणता येणार नव्हते. विलासराव मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यासह सात जण या प्रदेशातील होते. शिवाय केंदीय गृहमंत्रीपदही याच प्रदेशाकडे होते. अशा प्रकारे मराठवाड्याचे पारडे फारच जड झाले होते. आता ते तेवढे नसले तरी अन्याय झाला म्हणून ओरड करण्याचे कारण नव्हते.
महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासूनच्या गेल्या ४८ वर्षांमध्ये मराठवाड्याच्या वाट्याला मुख्यमंत्रीपद आठ वषेर् असायला हवे होते. पण आजपर्यंत ते १३ वषेर् राहिले आणि पुढे चालू आहे. या अवधीत मराठवाड्यात केंदीय मंत्रीपद १६ वषेर् व लोकसभेचे सभापतीपद पाच वषेर् राहिले. या प्रदेशातील किती जणांना केंदीय राज्यमंत्रीपद मिळाले याचा हिशोब वेगळा करावा लागेल. मराठवाड्यावर अन्याय झाला म्हणून तक्रार करण्यास मुळीच जागा नाही हे यावरून लक्षात येईल. महाराष्ट्राच्या नव्या मंत्रिमंडळात दिलीपराव येण्यापूवीर् मराठवाड्याच्या सहांपैकी फक्त मुख्यमंत्री तेवढे काँग्रेसचे आणि बाकीचे पाच राष्ट्रवादीचे अशी विभागणी होती. त्यामुळे या प्रदेशातील काँग्रेस पक्षावर अन्याय झाला होता असे एक वेळ म्हणता आले असते. परंतु मंत्रिमंडळ बनविताना अनुसूचित जाती-जमाती, धामिर्क व भाषिक अल्पसंख्य, महिला आदींना प्रतिनिधित्व आणि प्रादेशिक समतोल हे सर्वच सांभाळावे लागते. यातील प्रत्येक घटकाला पूर्ण स्थान मिळेल, अशी मंत्रिमंडळाची रचना करणे ब्रह्मादेवालाही शक्य होणार नाही.
विलासरावांना याची पूर्ण जाणीव आहे, तरीही मराठवाड्यावर अन्याय झाला असे ते का म्हणाले याचे कारण पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये दिलीपरावांना मंत्रिमंडळात घेतले नाही हे होय. त्यांचा समावेश व्हावा म्हणून त्या दोन्ही वेळी विलासरावांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली होती, पण फलप्राप्ती झाली नव्हती. दिलीपराव हे मंत्रीपदासाठी सत्पात्र असले तरी त्यांचे मर्यादा सोडून बोलणे त्यांना पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये नडले. विलासराव जाऊन त्यांच्या जागी अशोकराव येणार हे नक्की झाल्यावर दिलीपराव बिथरले आणि अशोकराव हे केवळ नाइट वॉचमन असून विलासराव लवकरच पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी आरुढ होतील, असे जाहीरपणे सांगू लागले. अशा परिस्थितीत त्यांचा समावेश करण्यासाठी अशोकरावांनी तत्परता दाखविली नाही, हे समजण्यासारखे आहे.
मंत्रिमंडळात समावेश न झाल्यामुळे मराठवाड्याचे दुसरे एक आमदार राजेन्द दर्डा यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. औरंगाबाद महापालिकेत काँग्रेस विरोधी पक्ष असून त्याचे बरेच नगरसेवक त्यांचे नेतृत्व मानतात या पलीकडे त्यांची काही राजकीय ताकद नाही.
गोविंदराव आदिक मराठवाड्याचे नसले तरी या प्रदेशातून ते एकदा विधानसभेवर निवडून आले होते. मंत्रिमंडळात समावेश न झाल्याने त्यांनी प्रथम अकांडतांडव केले आणि नंतर पक्षत्याग केला. राजकीय ताकदीच्या दृष्टीने विचार केला तर महाराष्टनतील पहिल्या १०० राजकारण्यांमध्ये गोविंदरावांचा समावेश होत नाही. सन १९८० नंतर ते विधानसभा किंवा लोकसभा यांवर कधी निवडून येऊ शकले नाहीत. ते मुख्यमंत्र्यांहून २० वर्षांनी मोठे असून अतिवृद्ध गटात त्यांनी आता प्रवेश केला आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील एक खासगी साखर कारखाना त्यानी खरेदी केला आणि त्याची सर्व यंत्रसामग्री पंढरपूरच्या एका सहकारी साखर कारखान्याला विकून टाकली. नुकसानभरपाई न देता त्यांनी कामगारांना हाकलून लावले. त्याच वेळी ते मुंबईत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष होते. मुंबईत कामगार नेता व गावी भांडवलदार अशा परस्परविरोधी भूमिका एकाच वेळी वठविणे हे गोविंदरावांचे सर्वात मोठे 'कर्तृत्व' होय. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना व सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात असताना ते वादग्रस्त ठरले होते. ही पूर्वपीठिका लक्षात घेता, मंत्रिमंडळाच्या घडणीत मुख्यमंत्री त्यांचा विचार कसा करतील? त्यांच्या खासगी साखर कारखान्याला राज्य सरकारने लीजवर दिलेली २०० एकर जमीन आता कारण न उरल्यामुळे अशोकराव काढून घेऊ शकतात. त्यांच्या सौजन्याचा गोविंदराव गैरफायदा उठवत आहेत असा याचा अर्थ आहे.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी यापूर्वी १४ जण आले. त्यामध्ये वसंतराव नाईकांच्या खालोखाल विलासरावांची कारकीर्द दीर्घकाळ म्हणजे आठ वर्षांची झाली. हे लक्षात घेता, त्यांनी आपण महाराष्ट्राचे नेते म्हणून वागले पाहिजे. पण त्याऐवजी ते मराठवाड्याचे सोडाच, पण केवळ लातूरचे पुढारी आहोत आणि तेसुद्धा आपल्या कुटुंबियांचे हितसंबंध जपण्यासाठी असे जाहीरपणे वागत असतात, ही खेदाची गोष्ट म्हटली पाहिजे. मराठवाड्यातील लोकसभा मतदारसंघांमध्ये नियमानुसार लातूरऐवजी नांदेड अनुसूचित जातींसाठी राखीव व्हायला हवा होता. पण राज्य निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांनी विलासरावांना धडा शिकविण्यासाठी लातूर राखीव केला. तो खुला व्हावा म्हणून विलासरावांनी जाहीरपणे प्रयत्न केले. असे करताना, लातूरच्या लोकवस्तीमध्ये १९ टक्के असलेले अनुसूचित जातींचे लोक दुखावले जातील याचे भानसुद्धा त्यांनी ठेवले नाही.
मराठवाड्यात औरंगाबादला विभागीय महसूल आयुक्तालय आहे. असे आणखी एक आयुक्तालय परभणी, हिंगोली, नांदेड व लातूर या चार जिल्ह्यांसाठी स्थापन करण्याचे विलासरावांनी योजून त्याचे ठाणे लातूरला असावे असे ठरविले. तसेच, त्याप्रमाणे गुपचूप काम सुरू केले. नांदेड हे लोकवस्तीने मराठवाड्यात औरंगाबाद खालोखाल मोठे शहर आहे. या चार जिल्ह्यांना ते मध्यवतीर् आहे, लातूर नव्हे. केंद व राज्य सरकारची खाती व महामंडळे यांचा या प्रदेशात कार्यव्याप वाढल्यामुळे जादा कार्यालय उघडायचे झाले तर ते नांदेडला असा प्रघात पडला होता. विलासरावांनी तो मोडला आणि राज्य सरकारची अशी कार्यालये लातूरला आणण्याचा सपाटा चालविला. त्यानंतर महसूल आयुक्तालय आणणे हा केवळ उपचार शिल्लक होता. तो पुरा व्हायच्या आत त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले आणि त्या जागी नांदेडचे अशोक चव्हाण विराजमान झाले. त्यांनी हे आयुक्तालय नांदेडला स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरुद्ध विलासरावांनी मोठा गहजब केला आणि ही बाब काँग्रेसश्रेष्ठींकडे नेली. आपण महाराष्ट्राचे नेते नसून लातूरचे आहोत हे त्यांनी श्रेष्ठींच्याही नरजेला आणून दिले. आता तर मुळीच गरज नसताना, परळीला जिल्हा करावा आणि लातूर, परळी व उस्मानाबाद यांसाठी महसूल आयुक्तालय स्थापन करावे आणि ते लातूरला असावे असा त्यांचा प्रयत्न आहे. खरे म्हणजे विलासराव हाच मराठवाड्यावर अन्याय आहे.
