शां. मं. गोठोसकर
महाराष्ट्र विधानसभेच्या येत्या ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी २००४ साली झालेल्या निवडणुकीप्रमाणे आघाडी करावी की नाही हा वाद आता ऐरणीवर आला आहे. संसदेचे चालू अधिवेशन संपल्यानंतरच पक्षश्रेष्ठी ही बाब विचारात घेतील आणि तोपर्यंत हा वाद वाढत जाईल, असे दिसते. ही आघाडी चालू राहते की नाही यावर अन्य सर्व पक्षांची व्यूहरचना अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे त्या दोन पक्षांतील कार्यकर्त्यांप्रमाणे या अन्य पक्षांतील मंडळींनाही तोपर्यंत अपरिहार्यपणे ताटकळत राहावे लागणार आहे.
विधानसभेची आगामी निवडणूक काँग्रेसने आघाडी न करता स्वबळावर लढविली पाहिजे, असे आग्रहपूर्वक प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांनी लोकसभेची गेली निवडणूक संपताच केले. यानंतर महाराष्ट्र काँग्रेसच्या प्रचार समितीचे प्रमुख बाळासाहेब विखे पाटील यांनीही हीच भूमिका घेतली. पुढे केंद्रीय राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या मागणीला आपले समर्थन जाहीर केले. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला दुपटीहून अधिक जागा मिळाल्या हे या भूमिकेमागचे मुख्य कारण आहे. या प्रश्नावर पक्षश्रेष्ठींनी निर्णय घ्यावयाचा आहे, तोपर्यंत आघाडी चालू राहणार, असे गृहीत धरून आपण काम चालवले पाहिजे, असे या संबंधात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे सांगत राहिले.
हा विषय नंतर आणखी पुढे गेला. श्रेष्ठी मंडळींपैकी दोघांनी या भूमिकेला पाठिंबा दिला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ सरचिटणीस दिग्विजयसिंह यांनी स्वबळावर लढण्याला आपली सहमती दर्शविली आहे. पूर्वी ते मध्य प्रदेशचे १० वर्षे मुख्यमंत्री होते. पक्षसंघटनेत त्यांच्याकडे उत्तर प्रदेश व बिहार ही राज्ये सोपविलेली आहेत. त्या राज्यांमध्ये स्वबळाचे धोरण अवलंबिल्यामुळे लक्षणीय यश मिळाले. साहजिकच त्यांच्या शब्दाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काँग्रेसचे एक सरचिटणीस अनिल शास्त्री यांनी तर यासंबंधात बॉम्बच टाकला! पक्षाच्या ‘काँग्रेस संदेश’ या मुखपत्रात त्यांनी अग्रलेखाद्वारे महाराष्ट्रात स्वबळावर लढण्याचा आग्रह धरला आहे. या राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने काँग्रेसची जिल्हावार चाचपणी चालू आहे. स्वबळावर लढण्याबाबत त्या वेळी कार्यकर्त्यांची मते अजमावण्यात येत आहेत. आता मुंबईत काँग्रेसचे अधिवेशन होऊन गेल्यावर या बाबीवर पक्षाचा अंतिम निर्णय होईल, असे दिसते.
काँग्रेसला स्वबळावर लढायचे असून राष्ट्रवादीला मात्र आघाडी हवी आहे, असे वातावरण दिसत असले तरी त्यावर पूर्ण विसंबून राहता येत नाही. काँग्रेसची दिशाभूल करण्यासाठी राष्ट्रवादीने तो बहाणा केला असणे शक्य आहे. तशी काही पूर्वपीठिकासुद्धा आहे. महाराष्ट्रात लोकसभा व विधानसभा यांच्या खालोखाल मुंबई महापालिकेची निवडणूक महत्त्वाची असते. तिच्या गेल्या निवडणुकीवेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या आघीडीची बोलणी बरेच दिवस चालली आणि शेवटी राष्ट्रवादीने क्षुल्लक कारण देऊन ती मोडली. याचे कारण म्हणजे आघाडी झाली असती तर शिवसेना-भाजपची सत्ता जाऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आली असती. प्रत्यक्षात शिवसेनेची जाऊन काँग्रेसची आली असती. अशा प्रकारे काँग्रेसला बलवान करण्यात राष्ट्रवादीला स्वारस्य नव्हते. त्यामुळे आघाडी न होता शिवसेनेला पुन्हा सत्ता मिळाली. हे लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वस्वी आघाडीवर अवलंबून आहे, असे काँग्रेसने गृहीत धरून चालता कामा नये.
महाराष्ट्रात आपली ताकद काँग्रेसपेक्षा बरीच जास्त वाढलेली आहे, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी सातत्याने केला जात असे. या निवडणुकीमध्ये हा दावा पुरता फोल ठरला. तो खरा आहे हे दाखविण्याची संधी आता विधानसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला मिळणार आहे. यासाठी आघाडी न करता आपण स्वबळावर ही निवडणूक लढविली तरच ही गोष्ट शक्य होईल, असे राष्ट्रवादीतील काही प्रमुखांना वाटते. स्वबळावर लढावे लागेल असे गृहीत धरून त्या पक्षाने तशी पूर्वतयारी पूर्ण केलेली आहे. त्याबरोबरच व्यूहरचनेचा पक्का विचार केलेला आहे. अशा तयारीत काँग्रेस पक्ष बराच मागे आहे. हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढले तर त्या मैत्रीपूर्ण लढती असतील. तसा प्रयोग १९८० साली पुलोदच्या घटक पक्षांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत केला होता. तशा लढती आता विधानसभेच्या निवडणुकीत झाल्या तर त्यासाठी राष्ट्रवादीने केंद्र सरकारातून बाहेर पडण्याची गरज नाही तसेच महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळालाही त्यामुळे धोका उत्पन्न होण्याचा संभव नाही.
काँग्रेसने स्वबळावर लढावे यासाठी विलासराव देशमुख विशेष आग्रही का आहेत हे पाहावयास हवे. अशा प्रकारे निवडणूक झाली तर काँग्रेसला शंभरपेक्षा अधिक तर राष्ट्रवादीला पन्नासहून कमी जागा मिळतील, असे विलासरावांना वाटते. त्यानंतर आघाडी केल्यावर सध्याप्रमाणे समान सत्तावाटप न राहता २:१ या प्रमाणात ते राहील, असे ते धरून चालले आहेत. पवारांनी १९९५ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत विलासरावांचा लातुरात पराभव घडवून आणला होता. त्याचे उट्टे काढण्याची ही संधी आहे असे देशमुखांना वाटते. आपल्या पाठीराख्यांना काँग्रेसची जास्तीत जास्त तिकिटे मिळवून द्यायची, त्यांच्या निवडणूक खर्चाची पुरेशी सोय करायची आणि त्यानंतर विधानसभा काँग्रेस पक्षात आपले बहुमत प्रस्थापित करून पुन्हा मुख्यमंत्रीपद पटकावायचे अशी विलासरावांची व्यूहरचना आहे. आपण पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर आमदार पी. एन. पाटील सडोलीकर यांना मंत्री करणार आहोत असे विलासरावांनी नुकतेच कोल्हापुरात जाहीरपणे सांगितले हे यानिमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.
या मनसुब्यामध्ये अडचण एवढीच आहे की, विधानसभेच्या २००४ साली झालेल्या निवडणुकीवेळी काँग्रेसश्रेष्ठींकडून होणाऱ्या सूत्रचालनात आता बराच बदल झालेला आहे. विधानसभा काँग्रेस पक्षात ज्याला जास्तीत जास्त पाठिंबा असेल त्याला मुख्यमंत्री करायचे असे सोनिया गांधींचे धोरण असे. आता हा विषय राहुल गांधी हाताळत आहेत. त्यांनीच अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्री बनविले. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर राहुल गांधींची राजकीय ताकद बरीच वाढलेली आहे. त्या निवडणुकीपूर्वी मनमोहन सिंह वगळता पंतप्रधान कोण होणार यासाठी सुमारे दहा नावे पुढे आली होती. आता राहुल गांधी एवढेच नाव शिल्लक आहे. विधानसभा काँग्रेस पक्षात बहुतम ही मोजपट्टी राहुल स्वीकारतील असा संभव नाही. युवकांना प्राधान्य देण्यावर त्यांचा भर असतो. आता प्रस्तुत प्रकरणी प्रश्न असा आहे की ३९ वर्षे वयाचे राहुल गांधी ५१ वर्षांच्या अशोक चव्हाणांना काढून ६४ वर्षांच्या विलासरावांना पुन्हा मुख्यमंत्री करतील काय?
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढले होते. त्या वेळी काँग्रेस व मित्र पक्ष यांच्या सुमारे ५० मतदारसंघांत तर राष्ट्रवादी व मित्र पक्ष यांच्या सुमारे ६० ठिकाणी अनामत रकमा जप्त झाल्या होत्या. एका मतदारसंघात तर या दोन्ही पक्षांनी अनामत गमावली होती! पुढे २००४ सालच्या निवडणुकीत उभय पक्षांच्या एकूण सुमारे दहा उमेदवारांची अनामत जप्त झाली होती. आता पुन्हा स्वबळावर लढायचे झाल्यास सरकारी तिजोरीत अधिक भर पडेल हे निश्चित!
काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीत बेबनाव आहे, मात्र शिवसेना- भाजप युतीमध्ये सारे काही आलबेल आहे अशातील भाग नाही. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे भाजप नेत्यांना अपमानास्पद वागणूक देतात असे अलीकडच्या काळात अनेकदा दिसून आले आहे. तरीही भाजपची मंडळी गप्प राहिली होती, पण लोकसभेच्या निवडणूक निकालाचे पृथ:करण केल्यावर त्यांना धक्काच बसला. जेथे शिवसेनेचा उमेदवार नसतो, पण भाजपाचा असतो तेथे शिवसेनेचे मतदार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मतदान करतात असे भाजपला आढळून आले आहे. यास्तव युतीमध्ये मनसेला समाविष्ट करावे असा भाजपचा आग्रह असून ती सूचना शिवसेनेला मुळीच मान्य नाही. शिवसेना व भाजप यांना मिळणारी मते फुटावी यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात मनसेचा उमेदवार असावा असा विशेष प्रयत्न काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्याकडून होईल हे उघड आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भाजप काय करील? काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची आघाडी झाली नाही तर भाजपसुद्धा स्वबळावर लढण्याचा विचार करील यात शंका नाही.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये आघाडी आणि शिवसेना व भाजप यांच्या दरम्यान युती होण्यामध्ये मतदारसंघांची झालेली फेररचना (डिलिमिटेशन) ही मुख्य अडचण आहे. तीस वर्षांनंतर झालेल्या या फेररचनेत सारे उलटेपालटे होऊन गेले आहे. त्यामुळे कोणत्या आधारावर उभय पक्षांमध्ये वाटप करावे हा यक्षप्रश्न होणार आहे. मुंबई शहर जिल्ह्य़ात विधानसभेचे मुळात १७ मतदारसंघ होते. ते आता दहा झाले आहेत. उपनगर जिल्ह्य़ात १७चे २६ बनले आहेत. ठाणे जिल्ह्य़ात नागरी आठ होते त्याचे १८ झाले आहेत. भंडारा जिल्ह्य़ात पाच होते त्याचे तीन बनले आणि त्यातील एक राखीव करण्यात आला. महाराष्ट्रभर अशी तोडफोड झाली. लोकसभेच्या निवडणुकीत फेररचनेनंतर वाटप करताना विशेष अडचण आली नाही हे खरे, पण विधानसभेबाबत ती मोठीच ठरणार आहे. यासंबंधात काँग्रेसपुढे आणखी समस्या म्हणजे नारायण राणे यांच्याबरोबर आलेले आमदार आणि अपक्ष आमदार यांचे काय करायचे? त्यांच्यासाठी आघाडीत मतदारसंघ नाहीत, पण स्वबळावर लढल्यास ते मिळू शकतात अशी परिस्थिती आहे. बिघाडी व्हावी या मताचे राष्ट्रवादीमध्येही पुष्कळ लोक आहेत. शिवसेना व भाजप यांच्या युतीमध्ये १९८९-९० मध्ये वाटप होताना १९८४-८५ च्या निवडणुकांतील निकालांचा आधार होता. तसेच, काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीत २००४ साली झालेले वाटप १९९९ च्या निकालावर आधारित होते. या सर्व जुन्या गोष्टी झालेल्या असल्याने या चारही पक्षांनी स्वबळावर निवडणूक लढविली तर कोण किती पाण्यात आहे हे सर्वाना समजेल, खोटय़ा वल्गना निकालात निघतील आणि वस्तुनिष्ठपणे व नव्याने आघाडी व युती करता येईल.
