उपमुख्यमंत्री

शां.मं. गोठोसकर , दिवाळी २०१०

महाराष्ट्रात दोन ‘उप’ निर्थक आहेत. एक म्हणजे उपराजधानी आणि दुसरा उपमुख्यमंत्री. २० वर्षांपूर्वी नागपूर ही उपराजधानी म्हणून घोषित झाली खरी, पण त्याचा अर्थ काय हे राज्य सरकारने कधीच स्पष्ट केले नाही. हा दर्जा देण्यापूर्वी ३० वर्षांपासून नागपूरला विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन भरत होते. तेव्हा ती बाब लागू नाही. राज्य पातळीवरील सरकारी कार्यालये नागपूरहून किती तरी जास्त पुण्याला आहेत. अशा कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या नागपूरच्या पाचपट पुण्याला आहे. उपराजधानी या शब्दाला नागपूरबाबत काही अर्थ उरलेला नाही, हे यावरून स्पष्ट होते.या उपराजधानीसारखीच महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्रीपदाची स्थिती आहे. अध्यक्षाच्या खालोखाल उपाध्यक्षपद महत्त्वाचे असे आपण सर्वत्र पाहतो. तसे मुख्यमंत्र्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपद अशी स्थिती असतेच असे नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री काम करील अशी नियमांमध्ये तरतूद नाही. या नियमांना ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’ असे म्हणतात. सहकारी संस्था तिच्या ‘बायलॉज’प्रमाणे तर कंपनी तिच्या ‘आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’प्रमाणे चालविली जाते. राज्याच्या मंत्रिमंडळाचे कामकाज चालविण्यासाठी राज्यघटनेच्या १६६ कलमाखाली राज्यपालांनी नियम तयार केलेले असतात. हेच ते ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’ होत. मंत्रिपदी १० वर्षे काम केलेल्या राजकारण्यांना असे ‘रूल्स’ असतात हेच माहीत नव्हते, असे सर्रास आढळून येते. ज्यांना ठाऊक असते त्यापैकी बहुतेकांनी ते वाचण्याची तसदी घेतलेली नसते. अशा परिस्थितीत ते वाचण्याची काळजी सचिवांनी तरी का घ्यावी? असा हा कारभार चाललेला असतो.

राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्रीपद नाही, असे या संदर्भात सांगितले जाते. खरे म्हणजे राज्यमंत्री व उपमंत्री ही पदेसुद्धा राज्यघटनेत नाहीत, मुख्यमंत्री व मंत्री एवढीच पदे आहेत. ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’मध्ये राज्यमंत्री व उपमंत्री या पदांचा उल्लेख आहे, पण त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री नाही. सध्या अमलात असलेले हे ‘रूल्स’ १९६४ साली तयार करण्यात आले. त्या वेळी उपमुख्यमंत्रीपद नव्हते. नंतर त्या ‘रूल्स’मध्ये पाचसहा वेळा दुरुस्त्या झाल्या, राज्यमंत्री हे पद त्या वेळी समाविष्ट करण्यात आले, पण उपमुख्यमंत्रीपदाबाबत तसा विचार झाला नाही.महाराष्ट्रात १९७८ साली उपमुख्यमंत्रीपद प्रथमच तयार झाले. त्या वर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत कोणाही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. मग संयुक्त मंत्रिमंडळ बनले. त्यामध्ये एस काँग्रेसचे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री तर काँग्रेस आयचे नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले. ‘मुख्यमंत्र्याकडे पोचणारा प्रत्येक कागद उपमुख्यमंत्र्यामार्फत जाईल आणि परत खाली जाताना उपमुख्यमंत्र्याकडून रवाना होईल’ असा आदेश काढायला तिरपुडय़ांनी वसंतदादांना भाग पाडले. ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’शी हे पूर्णपणे विसंगत होते. वसंतदादांना हे माहीत होते, पण तिरपुडय़ांपुढे त्यांचे काही चालले नाही. पुढे १९८३ साली वसंतदादा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले त्या वेळी रामराव आदिकांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले. तथापि, पूर्वीसारखा आदेश काढा, असे सांगण्याची रामरावना हिंमत झाली नाही. नंतर १९९५ पासून आजतागायत सातत्याने उपमुख्यमंत्रीपद आहे, पण तसा आदेश निघाला नाही. गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते पाटील, आर. आर. पाटील व पुन्हा भुजबळ त्या पदावर आले. त्यामध्ये फक्त भुजबळांनी आपला विशेष जोर दाखविला होता. त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करून थोडा काळ का होईना, पण पोलीस कोठडीत ठेवले होते! भुजबळांकडे गृहखाते होतेच, पण उपमुख्यमंत्रीपददही असल्याने ते एवढी हिंमत दाखवू शकले.

केंद्र सरकारच्या मानश्रेणीमध्ये (ऑर्डर ऑफ प्रिन्सिपलमध्ये) उपमुख्यमंत्र्याला राज्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यापेक्षा बरेच वरचे स्थान आहे. त्या ऑर्डरमध्ये केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री व राज्याचा मुख्यमंत्री सातव्या तर केंद्रीय राज्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दहाव्या क्रमांकावर आहेत. त्यानंतर केंद्रीय उपमंत्री व राज्याचा कॅबिनेट मंत्री यांना पंधरावे स्थान आहे. कित्येक सभासमारंभात आयोजकांना मानश्रेणी ठाऊक नसल्यामुळे मोठे प्रमाद घडतात आणि मग मानापमानाचे नाटक होते. पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील व जयंतराव पाटील हे पंधराव्या क्रमांकावर असले तरी त्यांच्यानंतर दहाव्या स्थानावरील प्रतीक पाटलांचे नाव घालणे हा सांगली जिल्ह्यातील नित्याचा प्रकार आहे.

पंजाबमध्ये प्रकाशसिंह बादल मुख्यमंत्री तर पुत्र सुखबीरसिंह उपमुख्यमंत्री असा प्रकार आहे. तामीळनाडूमध्ये तेवढा निर्लज्जपणा नाही. मुख्यमंत्री करुणानिधींचे पुत्र स्टालिन हे तेथे एक मंत्री आहेत. प्रत्यक्षात ते उपमुख्यमंत्री आहेत असे इतर मंत्री गृहीत धरून चालतात. जुन्या मुंबई राज्यात १९४६ साली बाळासाहेब खेर मुख्यमंत्री तर मोरारजी देसाई गृहमंत्री होते. मोरारजीभाई प्रत्यक्षात उपमुख्यमंत्री आहेत असे सर्वजण धरून चालायचे. खरे तर त्यांनी त्या वेळी मुख्यमंत्र्यालाच निष्प्रभ करून टाकले होते!

वसंतराव नाईक १९६३ साली प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा बाळासाहेब देसाई गृहमंत्री होते. ते प्रत्यक्षात अतिरिक्त मुख्यमंत्री आहेत, अशा थाटात वागत असत. खासदार, आमदार व इतर बाळासाहेबांना त्याप्रमाणे मान देत असत. मुख्यमंत्र्याने आपल्या अनुपस्थितीत आपले काम कोणी करावे हे लिहून ठेवायचे असते. वसंतराव एकदा परदेशी गेले असताना ‘आपली फक्त तातडीची कामे बाळासाहेबांनी हाताळावी’ असे लिहून ठेवले. आपण हंगामी मुख्यमंत्री झालोत असे बाळासाहेबांनी जाहीर केले आणि आपले सत्कार करून घेतले. वसंतदादा मायदेशी परतल्यावर हा फुगा फुटला. पुढे १९६७ साली ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी बाळासाहेबांकडचे गृहखाते काढून घेऊन त्यांना महसूल खाते दिले. आगाऊपणाला वेसण घालण्यासाठी हे पाऊल टाण्यात आले होते.विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री तर आर. आर. पाटील उपमुख्यमंत्री असण्याच्या काळात, आपल्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री काम पाहतील असे विलासरावांनी लिहून ठेवले होते. मुख्यमंत्र्यांकडे अडकून राहिलेल्या आपल्या महत्त्वाच्या फाइली आरआर आबांनी मंजूर कराव्यात यासाठी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी त्यांना फार गळ घातली होती, पण आबांनी दाद दिली नाही. ते मर्यादा पुरुषोत्तम ठरले.

अशोक चव्हाणांना भुजबळांबाबत तशी खात्री नसल्यामुळे त्यांनी काहीच लिहून न ठेवता परदेशगमन केले. यावर फार टीका झाली. आरआर आबा म्हणाले, ‘‘जाताना त्यांनी आपली खुर्ची नेली नाही, याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत.’’ आबांनी मर्यादा सोडली असा कित्येकांचा समज झाला. खरे म्हणजे त्यांनी याहून मोठा मर्यादाभंग केल्याचे उदाहरण आहे. कर्नाटक सरकारने २००७ साली आपल्या विधानसभेचे अधिवेशन प्रथमच बेळगावला घ्यायचे ठरविले होते. त्याच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला होता. आरआर आबा मुख्य पाहुणे होते. आपल्या भाषणात त्यांनी कर्नाटकचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचा बापच काढला होता. दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत या प्रकरणी मोठा गदारोळ झाला. कुमारस्वामींनी तर आबांच्या नावाने मोठा थयथयाट केला!

शंकरराव चव्हाण १९८६ साली दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा बाळासाहेब विखे-पाटील प्रत्यक्षात उपमुख्यमंत्री आहेत असे गृहीत धरून लोक त्यांना आपल्या कामांसाठी भेटू लागले. मी केवळ खासदार असून या राज्यात मंत्रीसुद्धा नाही असे ते सांगायचे. तथापि, लोक काही मुळीच ऐकेनात. या काळात विखे-पाटलांची विलक्षण पंचाईत व्हायची.

एकाच राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री असाही प्रकार आपल्या देशात पाहायला मिळतो. झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री हे निरनिराळ्या तीन पक्षांचे असल्यामुळे समजण्यासारखे आहे, पण राज्यात एकाच पक्षाचे बहुमत असताना दोन उपमुख्यमंत्री अशी व्यवस्था एकदा मध्य प्रदेशात झाली होती. दिग्विजयसिंह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते पद सुभाष यादवांना हवे होते. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना उपमुख्यमंत्री करा असा आदेश हायकमांडने दिला, पण यादवांचे प्रस्थ वाढू नये म्हणून दिग्विजयसिंहांनी यमुनादेवींनाही आणखी एक उपमुख्यमंत्री केले! सरकार व पक्ष यांमधील प्रमुख पदे शक्यतो वेगवेगळ्या प्रदेशातील/ जिल्ह्यांतील नेत्यांकडे असावीत असा रिवाज महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी घालून दिला होता. तो गुंडाळून ठेवून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री एकाच जिल्ह्याचे असा प्रकार २००३ साली काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री तर राष्ट्रवादीचे विजयसिंह मोहिते पाटील उपमुख्यमंत्री हे अधिकारावर आल्यामुळे घडला.

आपल्या देशात राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख तर पंतप्रधान सरकारप्रमुख असतात. काही राष्ट्रांमध्ये हे दोन्ही अधिकार एकाच नेत्याकडे असतात. अमेरिकेत अशी व्यवस्था आहे. हे दोन्ही अधिकार एकाकडेच असलेल्या काही राष्ट्रांचे प्रमुख कधीच परदेशी जात नाहीत, कारण सत्ता गमावण्याचा धोका त्यांना वाटतो. नुसते एकच पद असून अशा परिस्थितीत अधिकारपद गेले असे प्रकार घडलेले आहेत. एकदा मलेशियाचे पंतप्रधान परदेशी गेले तेव्हा उपपंतप्रधानाने प्रत्यक्षात सत्ता बळकावली. पंतप्रधान परतले तर त्यांना कोणी विचारेना, मग त्यांनी काय करावे? ते सतत परदेश दौरे करू लागले. आंध्र प्रदेशात एकदा एन. टी. रामाराव मुख्यमंत्री असताना ते परदेशांच्या दौऱ्यावर गेले आणि इकडे त्यांच्या हातून सत्ता गेली! आपल्या अनुपस्थितीत काम कोणी करावे हे लिहून न ठेवण्यात अशोक चव्हाणांनी हा इतिहास लक्षात घेतला नव्हता.

छगन भुजबळांना उपमुख्यमंत्रीपदावरून घालवून ते पद मिळविण्याच्या विशेष प्रयत्नात सिंचन व ऊर्जामंत्री अजित पवार आहेत, अशा आशयाच्या बातम्या अधूनमधून प्रसिद्ध होत असतात. त्या मुळीच खऱ्या नाहीत. अजितदादांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे आणि महाराष्ट्रात यापूर्वी कोणीही उपमुख्यमंत्री पुढे मुख्यमंत्री झालेला नाही, हे त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. दुसरे म्हणजे आपण राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे मुख्यमंत्री आहोत आणि राष्ट्रवादीचे खरेखुरे प्रदेशाध्यक्ष आहोत असेही अजितदादा गृहीत धरून चालतात आणि राष्ट्रवादीतील बहुसंख्य मंडळी ते मान्य करून चालतात. हे सर्व लक्षात घेता, उपमुख्यमंत्रीपद मिळविण्याच्या फंदात अजितदादा का पडतील?

महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्र्याला त्या पदाचे म्हणून काहीच काम नसते. त्याच्याकडे असणाऱ्या खात्याच्या मंत्री म्हणून असणारे काम फक्त त्याने हाताळायचे असते. असे असताना त्याच्याकडे अधिकारी व कर्मचारी यांचा अतिप्रचंड फौजफाटा कशासाठी? राज्य सरकारच्या आकृतिबंधाप्रमाणे अधिकारी व कर्मचारी यांची एकूण संख्या मुख्यमंत्र्याकडे १३५, उपमुख्यमंत्र्याकडे ६४, मंत्र्याकडे १५ व राजमंत्र्याकडे १३ अशी ठरलेली आहे. हे पाहता गरजेपेक्षा किती तरी पटीने जास्त अधिकारी व कर्मचारी उपमुख्यमंत्र्याकडे आहेत हे स्पष्ट होते.हा सारा नासिकराव तिरपुडय़ांचा वारसा आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाला सचिवालय म्हणतात. नासिकरावांनी त्याप्रमाणे ‘उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय’ तयार केले. साहजिकच, त्याला शोभेल एवढी अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या असली पाहिजे हे ओघानेच आले. तथापि, त्यानंतरच्या एकाही उपमुख्यमंत्र्याने एवढय़ा संख्येची मुळीच गरज नाही असे सांगण्याचा प्रामाणिकपणा दाखविलेला नाही. संख्या कमी झाली तर आपले महत्त्व कमी होईल अशी खोटी भीती यामागे असते. या लेखात विशद केल्याप्रमाणे या पदाला मुळात महत्त्वच नाही. मग भीती का वाटावी?

मंत्र्याने त्याच्या हाताखालील राज्यमंत्री व उपमंत्री यांना कामे वाटून द्यावीत असे ‘रुल्स ऑफ बिझनेस’मध्ये म्हटले आहे; परंतु सध्याचे मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यापासून एकाही मंत्र्याने तसे न केल्यामुळे सर्व राज्यमंत्री कामाविना आहेत. केंद्रातही अशीच परिस्थिती आहे. ५० वर्षांपूर्वी स. का. पाटील केंद्रीय मंत्री असताना त्यांनी आपल्याकडे मुख्य तेवढे अधिकार ठेवले आणि बाकीचे सर्व राज्यमंत्री व उपमंत्री यांना वाटून टाकले. मंत्रालय (म्हणजे त्यांच्याकडील खाती) चालविण्यासाठी आपण दिल्लीत नसून राजकारण करण्यासाठी येथे आहोत असे ते म्हणत असत. खरे म्हणजे मंत्र्याने कनिष्ठ मंत्र्याला काम नेमून दिले पाहिजे असा दंडकच असायला हवा. त्यासाठी ‘रुल्स’मध्ये दुरुस्ती झाली पाहिजे. सध्याचे ‘रुल्स’ १९६४ साली तयार झालेले आहेत हे वर म्हटलेच आहे. आता केंद्र सरकारचे व अन्य राज्य सरकारांचे ‘रुल्स ऑफ बिझनेस’ लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात पूर्णपणे नवे ‘रुल्स’ तयार करण्याचे नवीन राज्यपाल शंकरनारायणन यांनी मनावर घेतले पाहिजे. मुख्यमंत्र्याने उपमुख्यमंत्र्याला अधिकार कसे द्यावेत हेसुद्धा त्यामध्ये नमूद केले तरच त्या पदाला खरा अर्थ प्राप्त होईल.

Click on this link to read this article on Loksatta.com

‘वाचकांनी तुम्हाला शहाणे म्हटले पाहिजे!’

कोणत्याही बातमीच्या मुळाशी जाऊन त्यातील सत्यासत्यता वाचकांपुढे आणणारे, कोणत्याही घटनेमागे नेमके काय घडले आहे याची पूर्ण माहिती घेऊन ती वाचकांपर्यंत पोहोचविणारे शां. मं. गोठोसकर म्हणजे गेल्या साडेचार दशकांच्या मराठी पत्रकारितेचे साक्षीदार आहेत. आपला मुद्दा वेळप्रसंगी समाजाच्या आणि राजकारण्यांच्या विरोधात जाऊनही ठामपणे मांडणारे गोठोसकर आज आपल्या वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करीत आहेत. त्यानिमित्त त्यांनी आपल्या पत्रकारितेच्या काही आठवणींना दिलेला उजाळा.

---------

माझा पहिला लेख १९५८ साली मे महिन्यात ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्या वेळी मी २२ वर्षांचा होतो. कोकण रेल्वे हा विषय होता. सलग तीन लेखांकात तो प्रसिद्ध झाला. मला आकाश ठेंगणे झाले होते. त्या वेळी मी कोल्हापूरला सरकारी नोकरी करीत होतो. मला पत्रकार व्हायचे होते. ती नोकरी मिळविण्यासाठी तुम्ही सत्पात्र आहात, असे तो लेख वाचल्यावर माझ्या मित्रांनी सांगितले.एक वर्षांनंतर सरकारी नोकरी सोडून मी मुंबईला आलो. पत्रकार म्हणून नोकरी मिळविण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे ज्येष्ठ नेते एस. एम. जोशी यांचे त्या वेळी ‘लोकमित्र’ दैनिक होते. ते मालक व संपादक होते. त्यांना मी १५ नोव्हेंबर १९५९ रोजी भेटलो. त्यांनी त्यांच्या दैनिकातील एक ज्येष्ठ पत्रकार वि. गं. देशपांडे यांना माझा इंटरव्ह्यू घ्यायला सांगितले.

दैनिक वर्तमानपत्राला कॉलम किती असतात येथून प्रश्न सुरू झाले. ‘कॉलमातील एका ओळीत अक्षरे किती असतात?’ मी उत्तरलो, ‘आपल्याकडे १७ तर इतर दैनिकांमध्ये १९ असतात.’ अशा फरकाचे कारण काय, असे देशपांडय़ांनी विचारता आपले कॉलम अरूंद आहेत, असे मी सांगितले. त्यांनी लगेच खात्री करून घेतली. एका कॉलमात ओळी किती असतात, या प्रश्नावर इतरांपेक्षा आपल्याकडे जास्त कारण आपले कॉलम अधिक लांबीचे आहेत, असे मी सांगितले. त्याचीही त्यांनी खात्री करून घेतली. हा प्राणी निरूत्तर होण्यापैकी नाही, हे देशपांडय़ांच्या लक्षात आले. त्यांनी होकार सांगितल्यावर एस. एम.नी मॅनेजर श्रीरंग साबडे यांना बोलावून सांगितले, ‘यांना दीड महिना उमेदवारी करू द्या. त्यानंतर पेरोलवर घेण्याचा विचार करू.’

महाद्विभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन करण्याची पूर्वतयारी त्या वेळी चालू होती. मुंबईच्या उत्पन्नातून महाराष्ट्राने गुजरातला दरवर्षी चार कोटी रुपये याप्रमाणे १० वर्षे द्यायचे, असा प्रस्ताव पक्का होत आला होता. त्याला विरोध करणारा माझा लेख ‘लोकसत्ता’च्या रविवारच्या अंकात मुख्य लेख म्हणून प्रसिद्ध झाला होता. त्यामध्ये एस. एम. साहेबांवर टीका होती. माझ्या नोकरीचा तो तिसरा दिवस होता. दुपारी एस. एम. ‘लोकमित्रा’त आले. ‘तो लेखक तुम्हीच का?’ असे मला विचारून माझ्या टेबलासमोरच्या खुर्चीवर ते बसले आणि त्यांनी अर्धा तास त्या लेखावर चर्चा केली. नंतर ते आपल्या केबिनमध्ये गेले. त्यांनी साबडेंना बोलावून घेतले आणि ‘गोठोसकरांना पे-रोलवर घ्या,’ असे सांगितले. अशा प्रकारे मी ‘लोकमित्र’मध्ये उपसंपादक झालो.त्या वेळी त्या दैनिकात संपादक खात्यातील कोणीही अग्रलेख लिहीत नसे, तर तो बाहेरून येत असे. आऊटसोर्सिग हा शब्द भारताच्या किनाऱ्याला लागण्यापूर्वीच ही व्यवस्था होती. एकदा तसा अग्रलेख येऊ शकला नाही, मग वृत्तसंपादक दिनकर भागवत यांनी सर्वाना प्रश्न केला, ‘अग्रलेख कोण लिहू शकेल?’ मी हात वर करताच त्यांनी मला बोलावून घेतले, चर्चा केली आणि ‘लिहा’ म्हणून सांगितले. अशा प्रकारे पहिला पगार मिळण्यापूर्वीच या ज्युनिअरमोस्टचा अग्रलेख छापून आला.

पुढे १९६१ च्या जुलैमध्ये पानशेत धरण फुटले आणि त्याचा परिणाम म्हणून खडकवासला धरणही कोसळले. पुण्यात भीषण असा जलप्रलय झाला. त्या वेळी सेंट्रल वॉचर अॅण्ड पॉवर कमिशनचे ‘भगीरथ’ हे इंग्रजी मासिक प्रत्येक दैनिकाकडे भेट म्हणून पाठविले जात असे. ते अंक मी जपून ठेवत असे. ते चाळले असता, धरणे कशी फुटतात या विषयावर एक लेख होता. तो दोनदा काळजीपूर्वक वाचला, त्याचा अनुवाद केला आणि लेखक म्हणून माझ्याच नावाने छापला. या विषयावर फक्त ‘लोकमित्र’मध्ये लेख आल्याने वाचकही खूश झाले. पत्रकारितेमधील माझे हे पहिले चौर्य!

दक्षिणोत्तर लांबलचक रत्नागिरी जिल्ह्याचे १९८० साली विभाजन होऊन सिंधुदुर्ग हा नवीन जिल्हा अस्तित्वात आला. त्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनच ही मागणी चालू होती. मी ‘लोकमित्र’मध्ये असताना संपादक मंडळात याची चर्चा झाली. मी म्हणालो, ‘विभाजन न करता सागरकिनारी मध्यावर जे गाव असेल तेथे जिल्ह्याच्या ठाण्याचे स्थलांतर करावे.’ एसएम चिडले. ते मला म्हणाले, ‘तुम्ही लहान आहात. असले प्रश्न राजकीय असतात, ते कधीच गणिताने सुटत नसतात हे कायम लक्षात ठेवा. तरी पण मला सांगा, तसे मध्यावर गाव कोणते येते?’ मी उत्तरलो, ‘पावस!’ ते आमच्या संपादकांचेच गाव होते. ते यावर म्हणाले, ‘गोठोसकरांचा तोडगा अगदी बिनतोड आहे!’

‘लोकमित्र’मध्ये दोन वर्षे झाल्यानंतर १९६२ साली मी दैनिक ‘नवशक्ती’मध्ये उपसंपादक म्हणून दाखल झालो. त्यावेळी पु. रा. बेहेरे सहसंपादक होते. नव्याने आलेल्या उपसंपादकांपैकी कोणाला स्फुट लिहिता येते काय याची त्यांनी चाचपणी केली आणि मला एक स्फुट लिहायला सांगितले. त्यांनी ते वाचले आणि फाडून टाकले. ते म्हणाले, ‘माहिती, विचार व युक्तिवाद सारे काही चांगले आहे, पण ‘मी शहाणा कसा?’ या थाटात ते लिहिले आहे. त्याऐवजी वाचकांनी तुम्हाला शहाणे म्हटले पाहिजे, अशा धोरणाने हेच स्फुट पुन्हा लिहा.’

पुढे १९६५ साली पां. वा. गाडगीळ ‘नवशक्ति’चे संपादक झाले. कोणत्याही योग्य विषयावर आज अग्रलेख लिहा असे त्यांनी एकदा मला सांगितले. तो वाचल्यावर ते म्हणाले, ‘तुम्ही यामध्ये संबंधितांवर सडकून टीका करताना कित्येक मुद्दे वापरले आहेत. तुमच्याकडे आणखी मुद्दे आहेत की संपले?’ मी ‘संपले’ असे सांगताच ते म्हणाले, ‘निम्मे मुद्दे वापरून तुम्ही पुन्हा अग्रलेख लिहा. तुमच्याकडे एवढाच मसाला आहे, असे गृहीत धरून संबंधित मंडळी उत्तर देतील. मग राहिलेले मुद्दे वापरून त्यांचा निकाल लावा.’ मग गाडगीळसाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडला.

महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाचे काय असेल, याची बातमी एकदा ‘नवशक्ति’मध्ये त्याच दिवशी मी दिली. अर्थमंत्री बॅ. वानखेडे यांचे भाषण संपताच विरोधी सदस्य डॉ. मंडलिक यांनी अर्थसंकल्प फुटल्याचा आक्षेप घेतला. त्यावर अर्थमंत्री उत्तरले, ‘तीन महिन्यांपूर्वी मी दिल्लीला जाऊन पुढच्या वार्षिक योजनेबाबत नियोजन आयोगाशी चर्चा केली. त्याची बातमी ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या २६ नोव्हेंबरच्या अंकात आली आहे. त्यामध्ये कसलाही बदल न करता ‘नवशक्ति’ची बातमी ‘भांडाफोड’ म्हणून तयार करण्यात आली. संबंधित पत्रकाराच्या बुद्धिचातुर्याचे मी कौतुक करतो.’

पुण्यात खासगी कंपनी वीजपुरवठा करीत होती त्यावेळची ही गोष्ट. गणेश खिंडीत तिचा मुख्य ट्रान्स्फॉर्मर होता. त्याचा १९६८ साली स्फोट होऊन सबंध पुणे काळोखात बुडाले. त्या कंपनीचा वार्षिक अहवाल महिन्यापूर्वी ‘नवशक्ति’च्या कार्यालयात आला होता. तो मी वाचला. ‘त्या ट्रान्स्फॉर्मरवर त्याच्या शक्तीपेक्षा भार वाढला असून तो आणखी वाढतो आहे. जास्त शक्तीच्या ट्रान्स्फॉर्मरची आयात करण्यासाठी आम्ही तीन वर्षे प्रयत्न करीत आहोत, पण केंद्र सरकार परवाना देत नाही. त्यामुळे सध्याच्या ट्रान्सफॉर्मरचा कधी स्फोट होऊन साऱ्या पुण्यात अंधार होईल हे सांगता येत नाही,’ अशा आशयाचा मजकूर त्या अहवालात होता. तो वाचून कंपनीचे अध्यक्ष गोकुळचंद मोरारका यांची मुलाखत घेतली आहे, असे कल्पून बातमी तयार केली. ती पहिल्या पानावर आली. ती वाचून ‘नवाकाळ’चे त्यावेळचे संपादक आप्पासाहेब खाडिलकर म्हणाले, ‘याला म्हणतात खरा जरनॅलिझम! सर्व दैनिकांमध्ये फक्त ‘नवशक्ति’ने कंपनीचे म्हणणे काय हे जाणून घेतले.’ पत्रकारितेमधील माझे हे दुसरे व अंतिम चौर्य!

पु. रा. बेहेरे १९६८ साली ‘नवशक्ति’चे संपादक झाले. त्यावेळी तिलारी प्रकल्पाच्या बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या. महाराष्ट्र व गोवा यांच्यासाठी सिंचन व जलविद्युत यांकरिता तो आंतरराज्य बडा प्रकल्प होता. त्यावर ‘लिहा’ असे बेहेरे म्हणाले. मग मी त्या प्रकल्पाचा गोपनीय अहवाल मिळविला आणि त्याचा अभ्यास केला. त्यामध्ये मला दोन ढोबळ तांत्रिक चुका आढळून आल्या. विशेष म्हणजे सेंट्रल वॉटर अॅण्ड पॉवर कमिशनने तो अहवाल तांत्रिकदृष्टय़ा तपासून संमत केला होता. तरीही त्यामध्ये चुका राहून गेल्या होत्या.तिलारी प्रकल्पात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दोडामार्ग तालुक्यातील परमे गावी मुख्य धरण योजले होते. त्याचा जलाशय पानशेतच्या तिपटीहून किंवा वैतरणाच्या दुपटीहून मोठा राहणार होता. त्या जलाशयामुळे नऊ हजार लोक (१९६१ च्या जनगणनेनुसार) विस्थापित होणार होते. या विषयावर ‘नवशक्ति’मध्ये माझा लेख प्रसिद्ध झाला. परमे गावच्या वरच्या बाजूला दोन किलोमीटरवर असलेल्या आयनोडे गावी धरण बांधल्यास फक्त तीन हजार लोक विस्थापित होतील असे मी त्यात म्हटले होते. त्यावेळचे सिंचनमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी तो लेख वाचला. त्या प्रकल्प अहवालात ढोबळ चुका आहेत, याची त्यांनी खात्री करून घेतली आणि मग परमे येथील जागा रद्द करून आयनोडे येथे धरण बांधण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. सरकार आपल्या गतीने चालते. त्यानुसार आयनोडेचे धरण पुरे व्हायला ३५ वर्षे लागली. तीन वर्षांपूर्वी त्यामध्ये पाणी भरण्यात आले. माझ्या लेखामुळे सहा हजार लोक विस्थापित होण्यापासून म्हणजेच घरावरून नांगर फिरविला जाण्यापासून वाचले. माझ्या आयुष्यात माझ्या हातून घडलेले हे सर्वात मोठे सत्कार्य असे मी समजतो.

शिवाजीराव गिरीधर पाटील विधानमंडळाच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष असताना त्यांनी एका विषयावर समितीचा अहवाल तयार केला. तो सभागृहाला सादर करणे एवढेच मग अध्यक्षाचे काम असते. त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि हा अहवाल विशेष कसा आहे हे सांगितले. त्यावर ‘नवशक्ति’मध्ये मी अग्रलेख लिहिला. पाच वर्षांपूर्वीच्या अंदाज समितीने याच विषयावर तयार केलेला अहवाल फार चांगला होता आणि त्याच्याशी विसंगत असा हा शिवाजीरावांचा अहवाल अगदी निर्थक आहे असे त्या अग्रलेखात दाखवून दिले होते. त्यावर शिवाजीरावांनी संबंधित उपसचिवाला बोलावून घेतले आणि त्याची खरडपट्टी काढली!

लक्ष्मणराव दुधाने महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचे अध्यक्ष असताना देश समाजवादाच्या दिशेने जात होता. आपल्या देशात पहिला वीज कायदा १९१२ साली झाला. तो रद्द करून १९४८ साली नवा वीज कायदा अंमलात आला. राज्यातील विजेची निर्मिती, पारेषण व वितरण हे सर्व एकाच अधिकाराखाली असावे यासाठी १९४८ चा वीज कायदा अस्तित्वात आला असे जाहीर विधान दुधानेसाहेबांनी केले होते. त्यावर मी ‘नवशक्ति’मध्ये अग्रलेख लिहिला. त्या कायद्याचे विधेयक १९४६ साली बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीपुढे ठेवले होते. ते विधेयक, त्याची प्रस्तावना व बाबासाहेबांचे भाषण यांमध्ये दुधाने म्हणतात तसे काही नव्हते. पुढे १९४८ साली घटना समितीमध्ये काकासाहेब गाडगीळांनी ते चर्चेसाठी सादर केले. त्यावेळी चर्चेपूर्वी व उत्तर देताना काकासाहेबांनी एकाधिकाराचा दुरान्वयानेही उल्लेख केला नव्हता. पुढे पंचवार्षिक योजनांचे ग्रंथ किंवा सरकारची अन्य धोरणात्मक कागदपत्रे यांमध्ये असा कोठेही उल्लेख नव्हता. मग एकाधिकाराचा हा मुद्दा तुम्ही कोठून आणला, असा सवाल त्या अग्रलेखातून करण्यात आला होता. मी सांगतो तेच ब्रह्मवाक्य समजा, अशा आशयाचे उत्तर दुधान्यांनी पाठविले.

बॅ. अंतुले १९७२ साली सार्वजनिक बांधकाम व बंदरे या खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री झाले. रायगड जिल्ह्यासाठी आणि विशेषत: आपल्या श्रीवर्धन मतदारसंघासाठी जास्तीत जास्त विकास खर्च करण्याचे त्यांनी मनावर घेतले. रेडी ते विजयदुर्ग असा किनाऱ्याला समांतर मार्ग तयार करण्याचे सरकारने त्या आधीच ठरविले होते आणि त्यासाठी निधीसुद्धा मंजूर केला होता. मग अंतुल्यांनी त्याऐवजी रेडी ते रेवस अशा सागरी महामार्गाची घोषणा केली आणि तो निधी आपल्या मतदारसंघात वापरायला सुरूवात केली. रत्नागिरी बंदर बारमाही करण्याचे काम बंद करून त्या पैशातून आपल्या मतदारसंघातील दिघी बंदरात धक्का बांधायचे काम त्यांनी सुरू केले. मुंबई-कोकण-गोवा हा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ पश्चिमेकडे सरकवून आपल्या आंबेत गावावरून जावा यासाठी अंतुल्यांनी विशेष प्रयत्न केले. संपादक बेहेरे यांची अंतुल्यांशी घनिष्ठ मैत्री होती. हे पाहता ‘नवशक्ति’मधून हे प्रकरण बाहेर काढणे, मला शक्य नव्हते. मग अंतुल्यांच्या एका राजकीय विरोधकाला मी ही माहिती दिली. त्याने टाकलेल्या पावलांमध्ये सर्वच वृत्तपत्रांमध्ये या गोष्टी प्रकाशात आल्या.

‘नवशक्ति’मध्ये असताना मी कोकण रेल्वेवर केवळ वारंवार लिहित होतो, असे नव्हे तर त्या विषयाचा अॅक्टिव्हिस्टही होतो. त्या कामाचे इंजिनिअरिंग सर्वेक्षण १९७१ साली झाले. आमच्या कार्यालयात भास्कर नावाचा शिपाई होता. वैभववाडी तालुक्यात त्याचे गाव होते. संकल्पित रेल्वे त्याच्या घरावरून जाणार असे त्याला गावावरून पत्र आले. तो संतापला. संपादकांना म्हणाला, ‘कोकणी लोकांना मुंबईला येण्या-जाण्यासाठी शेकडो एसटय़ा आहेत. ते सुखाने प्रवास करत आहेत. रेल्वे हवीच कशाला? हे गोठोसकरसाहेब नसते खूळ डोक्यात घेऊन बसले आहोत. त्यांना तुम्ही जरा सांगा!’

पुढे १९७७ साली मी ‘नवशक्ति’मधल्या नोकरीचा राजीनामा दिला आणि वर्किंग जरनॅलिस्ट म्हणून माझी १८ वर्षे संपुष्टात आली. या काळात मला ‘नवशक्ति’मध्ये दोनदा पदोन्नती मिळाली होती आणि सोडताना माझे स्थान संपादकांच्या खालोखाल होते.

Click here to read the article on Loksatta.com

कोकण रेल्वे नव्हे, ही तर पश्चिम किनारा रेल्वे

शां. मं. गोठोसकर

कोकण रेल्वेकडून आपणाला किमान आवश्यक एवढीसुद्धा सेवा उपलब्ध होत नाही याची उशिराने का होईना कोकणवासीयांना जाणीव झाली हे चांगले झाले. ते आता प्रक्षुब्ध झाले आहेत. त्यांच्यातील या असंतोषाला वाट करून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याच्या घोषणा राजकीय पुढाऱ्यांनी केल्या आहेत. महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी कोकण रेल्वेविषयक मागण्यांची यादी मांडून त्यासाठी येत्या ९ जुलैला ‘चक्का जाम’ करण्याचा संकल्प जाहीर केलेला आहे. त्याआधी ३० जूनला शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष याच विषयावर मैदानात उतरणार आहेत. या मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी अशा प्रकारचे आंदोलन करून कोकण रेल्वेवरून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांचे हाल करण्याची खरोखरच गरज आहे काय?

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत रेल्वेचे जास्तीत जास्त प्रकल्प व कमाल सुविधा मिळविण्यात गुजरात आघाडीवर राहिला. तेथे यासाठी कधीही आंदोलन झाले नाही. महाराष्ट्रात मात्र यासाठी चळवळी होतात. रेल्वे कशाशी खातात हे मराठी लोकांना माहीत नाही आणि कोकणवासीयांना तर अजिबात नाही असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. नाही म्हणायला ठाण्याचे भूतपूर्व खासदार प्रकाश परांजपे यांनी रेल्वेची कार्यपद्धती जाणून घेऊन एक प्रश्न सोडविला होता. मुंबई-कोल्हापूर महालक्ष्मी एक्स्प्रेस ठाण्याला थांबवावी अशी त्यांनी रेल्वेकडे मागणी केली होती. ती मान्य करणे कसे अशक्य आहे याचे सविस्तर उत्तर रेल्वेकडून आले. त्याचा त्यांनी बारकाईने अभ्यास केला, आणखी माहिती गोळा केली आणि रेल्वेला पुन्हा लिहिले. रेल्वेच्या वेळापत्रकाला कसलीही बाधा न येता महालक्ष्मी ठाण्याला थांबविणे कसे शक्य आहे हे त्यांनी त्यामध्ये दाखवून दिले होते. रेल्वेने ते मान्य केले आणि ही गाडी थांबू लागली. त्यासाठी जक्का जाम करण्याची धमकी परांजप्यांनी दिली नव्हती.

कोकणवासीयांचे रेल्वेविषयक प्रश्न परांजप्यांच्या पद्धतीने हाताळणे नारायणरावांना सहज शक्य आहे. सावंतवाडी ते मुंबई अशी एक्स्प्रेस गाडी सुरू झाली की, यापैकी निम्मे अधिक प्रश्न सुटतात. त्यासाठी सावंतवाडीला प्रथम टर्मिनस तयार करायला हवे असे कोकण रेल्वे महामंडळाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी १८ कोटी रुपये खर्चाची योजना आखण्यात आली असून अतिरिक्त जमीन मिळविण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रकरण पडून आहे. तो विषय मी चुटकीसारखा पुरा करतो असे नारायणराव म्हणतात. पण त्याआधी त्यांनी या विषयाचा किमान आवश्यक अभ्यास करण्याची गरज आहे.

कारवारला टर्मिनस तयार न करता तेथून मुंबईसाठी एक्स्प्रेस गाडी गेल्या वर्षी सुरू झाली. मग टर्मिनसविना सावंतवाडीहून सुरू करण्यात अडचण कोणती? टर्मिनस बांधायचे हा आराखडा काय आहे, नवी एक्स्प्रेस गाडी सुरू करण्यासाठी किमान कोणत्या गोष्टी हव्यात आणि तातडीने त्या पुऱ्या कशा करता येतील याचा विचार करून नारायणरावांनी तो कार्यक्रम आखून दिला असता तर आंदोलनाचे पाऊल टाकण्याचा त्यांना विचार करावा लागला नसता. रेल्वेतील जाणकारांच्या मते सावंतवाडीहून एक्स्प्रेस गाडी सुरू करणे अल्पावधीत शक्य आहे. टर्मिनस नाही म्हणून सावंतवाडीहून गाडी सोडता येत नाही असे ११ वर्षांपूर्वी रेल्वेमंत्री असताना राम नाईक म्हणाले होते. नारायणराव त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. तेथे टर्मिनस करा असे पत्र त्यांनी त्यावेळी रेल्वेमंत्र्यांना पाठविले असते तर ते केव्हाच अस्तित्वात आले असते.

सावंतवाडीला १८ कोटी रुपयांचे टर्मिनस बांधायचे झाले तर कोल्हापूर-बेळगाव पट्टय़ात तयार होणारी साखर रेल्वेने केरळला पाठविण्यासाठी ते उपयोगी पडू शकेल. रेडी येथील टटा मेटॅलिक्सचा (पूर्वीच्या उषा इस्पातचा) कारखाना हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वात मोठा औद्योगिक प्रकल्प आहे. तो सावंतवाडी स्टेशनचा वापर करतो. रेडी बंदराचा मोठा विकास होत आहे. त्याला सावंतवाडी हेच जवळचे स्टेशन आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन टर्मिनसच्या आराखडय़ाचा विचार व्हावयास हवा. या स्टेशनच्या लगत दक्षिणेला सावंतवाडी-रेडी राज्य महामार्गावर लेव्हल क्रॉसिंग आहे. टर्मिनसचा भाग म्हणून तेथे उड्डाण पूल बांधावा लागेल. या सर्व खर्चासाठी कोकण रेल्वेकडे पैसे नाहीत. तसेच, नवीन रेल्वे इंजिने, डबे व वाघिणी खरेदी करण्यासाठीही पैसे हवे आहेत. मग करायचे काय?आतापर्यंत कोकण रेल्वे महामंडळाला भारतीय रेल्वेकडून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध झालेला आहे. यापुढे तसा मिळत राहणे कठीण आहे. यास्तव या सावंतवाडी टर्मिनसचा व नवीन रेल्वेगाडय़ांचा खर्च महाराष्ट्र सरकारने उचलावयास हवा. या राज्याच्या पूर्वेकडील भागात नांदेड-यवतमाळसारख्या नवीन रेल्वे प्रकल्पांसाठी निम्मे खर्च देण्याचे या सरकारने मान्य केले आहे. हे सरकार तिकडे शेकडो कोटी रुपये खर्च करणार आहे. हे पाहता सावंतवाडी टर्मिनसबाबत अशी अपेक्षा करणे गैर ठरणार नाही.

कोकण रेल्वे महामंडळाच्या शेअरभांडवलात भारतीय रेल्वेचा ५१ टक्के सहभाग असून बाकीचे ४९ टक्के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरळ या राज्य सरकारांकडे आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारचा हिस्सा सर्वात मोठा आहे. अशा प्रकारे या महामंडळात आपले राज्य सरकार दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा समभागधारक असून त्याला संचालक मंडळावर एक जागा आहे. सध्या त्या जागी आहे कोण व तो करतो तरी काय? कोकणवासीयांचे हे प्रश्न तडीला नेण्यासाठी त्याचा काही उपयोग होईल की नाही? आपण ‘चक्का जाम’ची घोषणा केल्यामुळे संचालक मंडळात त्याची अडचण होईल काय आदी बाबींचा नारायणरावांनी प्रथम विचार करायला हवा होता. कर्नाटकाच्या संचालकाने कारवार-मुंबई एक्स्प्रेस गाडी सुरू करून घेतल्यामुळे हे प्रश्न महत्त्वाचे बनले आहेत. नव्या रेल्वेची मागणी करताना कोठपासून कोठपर्यंत हे त्यामध्ये नमूद केलेले असते. कोकण रेल्वेबाबत तसे नव्हते. मुंबईहून माझ्या गावापर्यंत रेल्वे म्हणजे कोकण रेल्वे अशी प्रत्येक कोकणवासीयाची कल्पना होती. त्याच्या मनात ती ब्रॅन्च लाइन होती, पण प्रत्यक्षात मेन लाइन मिळाल्यामुळे आपल्यावर अन्याय होत आहे असे त्याला वाटते. मराठवाडय़ात असेच घडले. प्रदीर्घ आंदोलनानंतर तेथे मीटरगेजचे रूपांतर ब्रॉडगेजमध्ये झाले खरे, पण प्रत्यक्षात ती मेनलाइन झाली. ही रेल्वे आपल्या उपयोगाची राहिलेली नाही असे मराठवाडय़ातील लोकांना वाटू लागले आहे.

कोकण रेल्वे होण्यापूर्वी भारतीय रेल्वेचा नकाशा पाहता मुंबई ते मंगळूर एवढय़ा किनाऱ्याला समांतर रेल्वे नव्हती. देशातील रेल्वेच्या जाळ्यातील तो न सांधलेल दुवा (मिसिंग लिंक) होता. तो जोडण्याचे काम या रेल्वेने केले. त्यामुळे केरळ व तामिळनाडूचा पश्चिम भाग यांना मुंबई व पश्चिम भारत जवळ आले. या रेल्वेचा ५५ टक्के भाग कोकणात असून बाकीचा गोवा व कर्नाटक राज्यांमध्ये आहे. तिचे ‘पश्चिम किनारा रेल्वे’ असे यथार्थ नाव ठेवले असते तर ही ब्रँच लाइन नाही याची जाणीव झाल्याने, आपल्यावर अन्याय होत आहे, असे कोकणवासीयांना वाटले नसते.

कोकणाशी संबंध नाही, पण देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्यापर्यंत जाणाऱ्या अशा किती रेल्वेगाडय़ा कोकणातून धावतात याची भली-मोठी यादी देऊन, कोकणवासीयांवर कसा अन्याय होतो हे सांगितले जाते. अशा सुमारे २२ गाडय़ा असल्या तरी त्या सर्व रोज सुटणाऱ्या नाहीत. सरासरीने दिवसाला त्या चार आहेत. या लांब पल्ल्याच्या सर्व गाडय़ा सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये किमान एकेका ठिकाणी थांबल्या पाहिजेत अशी नारायणरावांची मागणी आहे. ती मुळीच व्यवहार्य नाही. मुंबई ते दिल्ली ही राजधानी एक्स्प्रेस मुंबई सेंट्रलवरून निघाल्यानंतर थेट सुरतेला जाते. वाटेत ती चार जिल्हे ओलांडते. त्या प्रत्येक जिल्ह्यात ती एकेका ठिकाणी थांबल्यास ती एक्स्प्रेस राहील काय? एर्नाकुलम (केरळ) ते निझामुद्दीन (दिल्ली) ही दुरोन्तो एक्स्प्रेस गाडी वाटेत सात राज्ये पार करते, पण कोठेच थांबत नाही. ती कोकण रेल्वेवरून धावते. जी गाडी राज्यात थांबत नाही तेथे जिल्हयात कशी थांबेल?

कोकण रेल्वेवर शटल सव्‍‌र्हिस हवी ही मागणी कमी अंतराच्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी करण्यात आलेली आहे. तथापि ती व्यवहाराला धरून नाही. या संबंधात चीनचे उदाहरण लक्षात घ्यावयास हवे. त्या राष्ट्रात ६० वर्षांपूर्वी कम्युनिस्ट राजवट आली तेव्हा तेथील रेल्वे भारताहून फारच अप्रगत होती. सध्या ती कितीतरी पुढे गेली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे रेल्वे ही केवळ लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी राहील असे धोरण त्या राष्ट्राने अंगीकारले. त्याचा परिणाम म्हणून शेकडो स्टेशने रद्द करण्यात आली. आपल्याकडे स्टेशने रद्द होणे कठीण आहे, पण रेल्वे ही दीर्घ पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी आहे हे केंद्र सरकार अप्रत्यक्षपणे अंमलात आणत आहे. त्या धोरणाशी शटल सव्‍‌र्हिसची मागणी विसंगत ठरते.

कोकण रेल्वे ही एकच लाइन आहे ती दुहेरी करावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे. सध्या समोरून येणारी गाडी निघून जाईपर्यंत खोळंबून राहावे लागते. दुहेरी झाल्यानंतर हे संपेल असे नाही. मागाहून येणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाडीसाठी कमी अंतराची गाडी खोळंबून ठेवली जाते. रेल्वेची ही अखिल भारतीय कार्यपद्धती आहे. कोकण रेल्वेसाठी ती बदलली जाणार नाही. दुहेरी मार्ग बनविण्याआधी सध्याच्या मार्गाचा पुरेपूर वापर होतो की नाही म्हणजेच लाइन कपॅसिटी पुरेशी वापरली जाते की नाही हे पाहिले जाते. सध्या तिचा पुरेसा वापर होत नाही. उदाहरण द्यायचे तर पुरेसा ऊस मिळत नसेल तर साखर कारखान्याचा विस्तार का करायचा? ते कसेही असले तरी नजिकच्या भविष्यकाळात लाइन कपॅसिटी पूर्णपणे वापरली जाईल असे गृहीत करून दुहेरीकरणाचा आतापासूनच विचार झाला पाहिजे. कोकण रेल्वे बांधण्यासाठी १२ वर्षांपूर्वी जेवढा खर्च आला त्याहून बराच जास्त आता दुहेरीकरणासाठी येईल. तेवढा निधी उभा करणे या महामंडळाला केवळ अशक्य आहे.

कोकण रेल्वे दुहेरी करणे ही गोष्ट किती कठीण आहे हे लक्षात येण्यासाठी काही पूर्वपीठिका ध्यानात घ्यावयास हवी. पेण नगरपालिकेने १८८४ साली ठराव करून कोकणात रेल्वे हवी अशी मागणी केल्यापासून हा विषय सुरू झाला. नवीन रेल्वेबाबत तीन टप्पे असतात. इंजिनिअरिंग रिकॉनिसन्स सव्‍‌र्हे व ट्रॅफिक सव्‍‌र्हे हा पहिला टप्पा असून त्यानंतर रेल्वे बांधायची असे ठरले तर फायनल लोकेशन सव्‍‌र्हे हा दुसरा टप्पा असतो. प्रत्यक्ष बांधकाम हा शेवटचा टप्पा राहतो. ब्रिटिश सरकारने १९२८ साली दिवा ते दासगाव असा पहिला टप्पा करून घेतला. त्यानंतर जागतिक मंदी आल्यामुळे पुढचा विचार झाला नाही.

दिवा-दासगाव हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यापुरता मर्यादित होता. ब्रिटिश सरकारने कोकणच्या दक्षिण टोकापर्यंत रेल्वे बांधायची असा विचार करून त्याप्रमाणे पहिला टप्पा का केला नाही? रत्नागिरी जिल्हा फार डोंगराळ असल्यामुळे तेथे रेल्वे बांधणे तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य नसल्यामुळे दासगावपर्यंतच विचार झाला असे कोकणवासीयांना वाटू लागले. मग १९४८ साली पश्चिम रेल्वेतील एक तंत्रज्ञ अ. ब. वालावलकर हे पुढे आले आणि कोकणात रेल्वे बांधणे तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य आहे असे त्यांनी प्रतिपादन केले आणि तसा दहा-बारा वर्षे प्रचार केला. त्याच्या आधारावर लोकसभेतील कोकणच्या प्रतिनिधींनी आवाज उठवायला सुरुवात केली. मोरोपंत जोशी, नाथ पै, प्रेमजीभाई आशर, नानासाहेब कुंटे, मधू दंडवते, शंकरराव सावंत आदी ही मंडळी होती. मग १९७० च्या दरम्यान रेल्वे बोर्डाने मुंबई ते मंगळूर अशी फायनल लोकेशन सव्‍‌र्हे करून घेतली. पण पुढे हालचाल होईना. याचे कारण म्हणजे नवीन रेल्वे बांधण्यासाठी पंचवार्षिक योजनेत सबंध देशासाठी जेवढी तरतूद त्याच्या दुपटीहून अधिक कोकण रेल्वेचा खर्च होता. दुसरे म्हणजे नवीन रेल्वे कोठे बांधायची याचे अग्रक्रम ठरले होते. त्यामध्ये कोकण रेल्वे बसत नव्हती. या प्रकल्पासाठी कधीच पैसे मिळणार नाहीत असा याचा अर्थ होता.

पुढे १७७३ साली महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला तेव्हा त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी दौऱ्यावर आल्या आणि दुष्काळी काम म्हणून कोकण रेल्वे प्रकल्प हाती घेतल्याची त्यांनी जाहीर घोषणा केली. दिल्लीला परतल्यावर आपण भलतेच काही कबूल करून बसलो हे त्यांच्या लक्षात आले. मग त्यांनी अशी काही घोषणा केलीच नाही अशा आशयाच्या बातम्या महाराष्ट्राबाहेरील इंग्रजी दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. दुष्काळ संपल्यानंतर या विषयावर पडदा पडला.

केंद्रात १९७७ साली सत्तांतर होऊन जनता पक्ष अधिकारावर आला आणि मधू दंडवते रेल्वेमंत्री झाले. तथापि ते, हा प्रकल्प मंजूर करून घेऊ शकले नाहीत. आपटा ते रोहा एवढय़ाच भागासाठी ते सर्व प्रकारची मंजुरी मिळवू शकले. अडीच वर्षांनंतर त्यांचे हे पद गेल्यानंतर रेल्वे रोह्याला पोचायला सात वर्षे लागली. विलंबित आशेने हृदयव्यथा जडावी तसे कोकणवासीयांचे कोकण रेल्वेबाबत झाले आहे असे चिंतामणराव देशमुख १९६० साली म्हणाले होते. या प्रकल्पाचे काम रोह्याला थांबल्यानंतर हृदयव्यथा पुढे चालू राहिली.

कोकण रेल्वे प्रकल्पाला खरी चालना १९८९ साली मिळाली. त्यावेळी माधवराव शिंदे रेल्वेमंत्री होते. त्यांनी या प्रकल्पासाठी रेल्वेतील सर्व उच्चाधिकाऱ्यांची एक बैठक बोलावली. या प्रकल्पासाठी पंचवार्षिक योजनेत निधी उपलब्ध होत नाही तर तो योजनेबाहेर काढून हाती घ्यावा का असा विचार झाला. त्यासाठी खास अ‍ॅथॉरिटी स्थापन करावी लागेल आणि त्यासाठी रेल्वे कायद्यात दुरुस्ती करणे भाग पडेल, असेही चर्चेत सांगण्यात आले. यावेळी इतर उच्चाधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त रेल्वे बोर्डाचे तांत्रिक सदस्य इ. श्रीधरन व इंडियन रेल्वे कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयकुमार राणे उपस्थित होते. कायदा दुरुस्त करण्यात फार काळ जाईल त्याऐवजी कंपनी स्थापन तर झटपट काम सुरू करता येईल असे त्यावेळी राणे यांनी सुचविले. ती सूचना मान्य होऊन रेल्वे मंत्रालय कामाला लागले. माधवरावांनी या निर्णयाला कसलीही प्रसिद्धी दिली नव्हती हे विशेष होय. वयाला ६० वर्षे पुरी झाल्याने राणे त्या दरम्यान निवृत्त झाले. सध्या त्यांचे वास्तव्य पुण्याला असते. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेले आजिवली हे त्यांचे मूळ गाव आहे. त्यांचे आजोबा १९३४ साली मुंबई महापालिकेत नगरसेवक म्हणून माहीममधून निवडून आले होते.

सन १९८९ अखेरीस दिल्लीत सत्तांतर होऊन जॉर्ज फर्नाडिस रेल्वेमंत्री झाले. त्या अगोदर श्रीधरन रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष बनले होते. त्यांनी जॉर्ज फर्नाडिस यांना कोकण रेल्वेसाठी कंपनी ही कल्पना सांगितली आणि मग चक्रे वेगाने फिरू लागली. कंपनी हे माझे ब्रेन चाइल्ड आहे, असे श्रीधरन यांनी खासदार भारतकुमार राऊत पत्रकार असताना त्यांना १५ वर्षांपूर्वी सांगितले होते. विजयकुमार राणे प्रसिद्धीपासून नेहमी दूर राहिल्याने श्रीधरन यांच्या हिशोबाने ते अज्ञातवासात गेले होते.

कोकण रेल्वे महामंडळ स्थापन होऊन बांधकाम सुरू झाले. मुळात ठरल्यापेक्षा अधिक चांगल्या दर्जाचे काम करण्याचा त्या संस्थेने निर्णय घेतल्यामुळे अंदाजे खर्चापेक्षा प्रत्यक्ष खर्च बराच अधिक झाला. रेल्वेकडून फार मोठे कर्ज घेण्याशिवाय मार्ग उरला नाही. त्या कर्जाची परतफेड करताना मुद्दल सोडाच, पण व्याजही देणे मुश्किल झाले. अखेरीस कर्जाचे रूपांतर शेअरभांडवलात करून रेल्वे बोर्डाने या महामंडळाची सुटका केली. यापुढे दुहेरीकरणासाठी पैसा उभा करणे महामंडळाला शक्य नसल्यामुळे, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण करणे एवढाच उपाय शिल्लक राहतो. आता भारतीय रेल्वेच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये मोठा फरक झाला असल्याने ती दुहेरीकरणावर खर्च करू शकेल. कोकण रेल्वे सध्या ४० टक्के जास्त भाडे आकारते. विलिनीकरणामुळे हा भार संपुष्टात येऊ शकेल. एक ऐतिहासिक गरज म्हणून हे महामंडळ स्थापन झाले. आता तशाच स्वरूपाची आवश्यकता निर्माण झाल्याने विलिनीकरण व्हावयास हवे. कोकणवासीयांच्या तक्रारींपैकी विलिनीकरणाने काही निकालात निघणे शक्य होईल.

दीर्घ पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे आणि कमी अंतरासाठी सडक हे चीनचे धोरण असल्याचा यापूर्वी निर्देश केलेला आहे. आता या संदर्भात मुंबई-कोकण-गोवा मार्गाचा १७ म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ चा फेरविचार व्हावयास हवा. कोकणमार्गे मुंबई ते गोवा असा मुळात हा रस्ता आखलेला नाही. रायगड व पूर्वीचा रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये तालुक्याची ठिकाणे जिल्ह्याच्या ठाण्याला जोडण्यासाठी मुळात रस्ते झाले. हे दोन जिल्हे जोडण्यासाठी कशेडी घाट अस्तित्वात आला नाही. दीडशे वर्षांपूर्वी त्यावेळच्या मुंबई इलाख्याच्या गव्हर्नरला हर्णे बंदरात उतरून महाबळेश्वरला जाता यावे यासाठी हा घाट बांधण्यात आला. सध्या या राष्ट्रीय महामार्गावर मोठय़ा संख्येने अपघात होत असतात. तो चौपदरी करायला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ निघाले आहेत. हा त्यावरचा उपाय नव्हे. अकरा वर्षांपूर्वी नितीन गडकरी या खात्याचे मंत्री असताना त्यांनी मुंबई-पुणे यासारखा मुंबई-गोवा एक्स्प्रेस वे योजला होता. मुंबई ते गोवा कमीत कमी अंतराने, कमीत कमी वळणे व कमीत कमी उंचसखलपणा अशा दृष्टीने तो आखला होता. त्याचे प्राथमिक काम सुरू झाले होते. नारायणराव त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता जाताच ते काम बंद पडले. तो संकल्पित एक्स्प्रेस वे ही कोकणची आता खरी गरज आहे. सध्याच्या महामार्गाचे चौपदरीकरण हा त्याला पर्याय नव्हे. उद्धवरावांचे सोडा, पण नारायणराव प्रत्येक महत्त्वाच्या बाबीचा बारकाईने अभ्यास करतात असा त्यांचा लौकिक आहे. त्याला अपवाद कोकण रेल्वे झाल्याने हा प्रपंच!

Click here to read this article on Loksatta.com

'मनसे'ची विलक्षण गरूडझेप

शां. मं. गोठोसकर

राजकीय अभ्यासक

लोकसभेच्या निवडणुकीत मनसेमुळे शिवसेना-भाजप युतीला नऊ जागा गमवाव्या लागल्या. एका छोट्या पक्षाने काही व्रात्यपणा केला, त्याचा फटका मोठ्या पक्षाला बसला, असा अनेकांचा समज झाला आहे. तो मुळीच खरा नाही. मनसे आता छोटी राहिलेली नाही याची पूर्ण जाणीव झाल्यामुळेच बाळासाहेब ठाकरे वैतागले आहेत.

........

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी असलेले सर्व संबंध तोडून टाकले आहेत. मराठी माणसाचा दुश्मन तो माझा दुश्मन, असेही बाळासाहेब यासंबंधात म्हणाले आहेत. आताच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मनसेमुळे शिवसेना-भाजप युतीला नऊ जागा गमवाव्या लागल्या. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुखांचा तीळपापड होऊन त्यांनी हे अखेरचे पाऊल टाकलेले आहे. एका छोट्या पक्षाने काही व्रात्यपणा केला, त्याचा फटका मोठ्या पक्षाला बसला, असा अनेकांचा समज झाला आहे. तो मुळीच खरा नाही. मनसे आता छोटी राहिलेली नाही याची पूर्ण जाणीव झाल्यामुळेच बाळासाहेब वैतागले आहेत.

मनसे हा शिवसेनेतून फुटून निघालेला पक्ष असल्यामुळे मूळ पक्षाकडे असलेली मते या दोन पक्षांमध्ये विभागली गेली. नवा पक्ष स्थापन होण्यापूवीर् शिवसेनेकडे जी मते होती त्याचा तिसरा हिस्सा मनसेने दोन वर्षांपूवीर् मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत पटकावला. आता या लोकसभेच्या निवडणुकीत आणखी तिसरा हिस्सा हासिल केला. त्यामुळे शिवसेनेकडे या महानगरातील मूळ मतांपैकी फक्त तिसरा हिस्सा शिल्लक उरला आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर शिवसेनेची बव्हंशी संघटना उद्धव ठाकरेंकडे तर बहुतेक मते राज ठाकरेंकडे असे प्रत्यक्षात घडले आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या पश्चात शिवसेनेची सारी यंत्रणा माझ्याकडेच येईल असे राज ठाकरे यांनी एका वाहिनीवरील मुलाखतीत अलीकडे सूचित केले होते. प्रत्यक्षात बाळासाहेबांच्या हयातीतच शिवसेनेची मुंबईतील बव्हंशी मते मनसेकडे आली आहेत. आता यंत्रणेचाही तसाच प्रवास होईल अशी भीती निर्माण झाली आहे.

लोकसभेच्या या निवडणुकीत मुंबईतील सर्व सहा मतदारसंघांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला १५ लाख ७२ हजार मते तर शिवसेना-भाजप युतीला ११ लाख ४८ हजार मते मिळाली. मनसेच्या पदरात ८ लाख ६८ हजार मते पडली. महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे पक्ष अलगपणे लढले. त्यांच्या मतांच्या एकूण बेरजेच्या ७० टक्के काँग्रेसची तर ३० टक्के राष्ट्रवादीची होती. त्याप्रमाणे आताच्या लोकसभा मतांची विभागणी केली तर काँग्रेसची ११ लाख तर राष्ट्रवादीची ४ लाख ७० हजार मते आहेत असे म्हणता येते.

मनसे स्थापन होण्यापूवीर् युतीची एकूण जी मते होती त्यामध्ये भाजपचीही होती. मुंबईत बिगरमराठी लोक बहुसंख्येने आहेत. त्यांच्यामध्ये काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष असून त्यानंतर भाजपचा क्रम लागतो. तसेच, मराठी लोकांमध्ये आरएसएसमुळे भाजपचा प्रभाव आहेच. हे लक्षात घेता युतीच्या मूळ मतांमध्ये भाजपची ४० टक्के होती असे गृहीत धरले तर ते चूक ठरू नये. लोकसभेच्या आताच्या निवडणुकीमध्ये मुंबईत युती व मनसे यांची एकूण मते २० लाखांहून थोडी अधिक आहेत. त्यातील भाजपची ४० टक्के म्हणजे आठ लाख वजा जाता १२ लाखांहून थोडी अधिक उरतात. त्यातील मनसेची सुमारे साडेआठ लाख वगळता शिवसेनेची चार लाख शिल्लक राहतात. अशा प्रकारे लोकसभेच्या निवडणुकीतील मुंबईत झालेल्या मतदानाचे हे पक्षनिहाय विश्लेषण पूर्ण विश्वासार्ह आहे असे समजायला हरकत नाही.

या पक्षनिहाय वाटपाचे आकाराने क्रम असे : काँग्रेस ११ लाख, मनसे ८.५८ लाख, भाजप ८.०० लाख, राष्ट्रवादी ४.७० लाख व शिवसेना ४.०० लाख. या निवडणुकीमध्ये मुंबईत मनसे हा केवळ एक प्रमुख पक्ष बनला असे नव्हे तर तो दुसऱ्या क्रमांकावर आला. याउलट, पहिल्या-दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला आणि महाराष्ट्रात राज्य पातळीवर मान्यता असलेला शिवसेना हा एकमेव पक्ष पाचव्या क्रमांकावर फेकला गेला. अशा प्रकारे महाराष्ट्राच्या राजधानीत, भारताच्या या आथिर्क राजधानीत आणि देशातील या सर्वात मोठ्या महानगरात मनसे हा मतांच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष बनला आहे. स्थापनेपासून अवघ्या तीन वर्षांत एवढी मजल गाठली म्हणजे विलक्षण गरुडझेपच म्हणावी लागते.

राज ठाकरे यांच्या सभांना प्रचंड गदीर् होते, पण तिचे रूपांतर मतदानात होत नाही असे यापूवीर् दिसत होते. आता तसे राहिलेले नाही. हा फरक का झाला? महेश मांजरेकरांच्या 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय' या चित्रपटाचा मुंबईतील मराठी लोकांच्या मनावर फार खोल परिणाम झाला, हे शिवसेनेनेच सांगितलेले कारण आहे. त्याशिवाय आणखी दोन कारणे आहेत. निवडणुकीच्या प्रचारदौऱ्यात सोनिया गांधीनी मुंबईतील सभेत 'या मुंबईवर सर्वांचाच हक्क आहे,' असे ठासून सांगितले. देशात अन्यत्र त्या फिरल्या तेथे स्थानिक संवेदनशील बाबींना त्यांनी कोठेही ठोकरले नाही, मग येथे मुंबईतच त्यांचे वेगळे धोरण का? या निवडणुकीवेळी 'मी येथे छटपूजा करणार' असे लालू प्रसाद यादव यांनी मुंबईत पुन्हा ठणकावून सांगितले. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून राज ठाकरे यांच्या सभांना होणाऱ्या मोठ्या गदीर्चे रूपांतर मतदानात झाले असे दिसते.

मनसे हा फक्त नोंदलेला पक्ष आहे, मान्यताप्राप्त नाही. त्याला मान्यता असली की त्याच्या सर्व उमेदवारांना अगोदरपासूनच एकच निवडणूक चिन्ह मिळते. तसेच, मान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांची नावे मतदानयंत्रावर अग्रक्रमाने येतात. मनसेला निवडणूक चिन्ह नसल्यामुळे तिच्या उमेदवारांना अपक्षांसाठी ठेवलेली चिन्हे घ्यावी लागली. त्या पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना एकच चिन्ह मिळाले नाही. त्यामुळे मतदारांमध्ये फार मोठा गोंधळ उडाला. मनसेला निवडणूक चिन्ह असते तर बरीच अधिक मते मिळाली असती. मान्यता मिळण्यासाठी सहा टक्के मते किंवा विधानसभेत तीन टक्के जागा (म्हणजे महाराष्ट्रात नऊ) मिळाल्या पाहिजेत. निवडणुकीपूवीर् पक्षाला चिन्ह मिळू शकत नाही असा याचा अर्थ आहे. सिनेअभिनेता चिरंजीवी याच्या प्रजाराज्यम या नव्या पक्षाने या नियमांच्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जाऊन आपल्या पक्षाला तात्पुरते चिन्ह मिळविले होते. आम्हाला त्याचप्रमाणे मिळू शकेल असे राज ठाकरे एका मुलाखतीत म्हणाले आहेत. खरे म्हणजे त्यांनी योग्य प्रकारे बाजू मांडली तर त्यांच्या पक्षाला तात्पुरती मान्यतासुद्धा मिळू शकेल. याचे कारण म्हणजे लोकसभेच्या या निवडणुकीत दहा विधानसभा मतदारसंघांत मनसे पहिल्या क्रमांकावर होती.

गेल्या २६ नोव्हेंबरला पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला केल्यानंतर काही दिवसांनी त्यावेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यासाठी मनसेला आमंत्रण नव्हते. यासंबंधात विचारणा केली असता मनसे हा नगण्य पक्ष आहे अशा स्वरूपाचे उत्तर विलासरावांनी दिले होते. यापुढे मनसेला तशी कोणी वागणूक देणार नाही, हा त्या पक्षाला या लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे लाभ झाला आहे. आता या एकूण प्रकरणी प्रश्न असा की, शिवसेनेची दोन-तृतीयांश मते आपल्याकडे खेचणारे राज ठाकरे हे शिवसेनेच्या उर्वरित एक-तृतीयांश मतदारांचे दुश्मन कसे?

Click here to read this article on Maharashtratimes.com

अखेर हे राज्य 'मराठा'च झाले!

- शां. मं. गोठोसकर

राजकीय आणि अर्थविषयक अभ्यासक

पन्नास वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र अस्तित्वात आला त्यावेळी ' हे राज्य मराठी की मराठा?' असा प्रश्न श्रेष्ष्ठ साहित्यिक ग. त्र्यं. माडखोलकर यानी केला होता. त्यावर ' हे राज्य मराठीच राहील ' अशी ग्वाही पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यानी दिली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र हे राज्य मराठाच बनले. त्यामुळे मराठा समाजाचे जोखड ओबीसी , आदिवासी , दलित आणि ग्रामीण भागातील धार्मिक अल्पसंख्य यांच्या मानेवर बसले ते आजतागायत कायम आहे.

हे जोखड निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रात मराठा समाज इतरांच्या मानाने फार मोठया प्रमाणात आहे हे होय. कोकणातील तिलोरी कुणबी सोडून बाकीचे सर्व कुणबी , देशमुख , पाटील मराठा आदी मंडळी राजकीयदृष्टया समजता येईल अशा मराठा समाजात मोडतात.

या राज्याच्या लोकवस्तीमध्ये हा समाज साधारणपणे ३३ टक्के आहे. त्याच्याशी तुलना करता इतर सर्व समाज छोटे आहेत. मुसलमान ८ टक्के , बौध्द ६ टक्के , इतर दलित ६ टक्के व आदिवासी ८ टक्के अशी अन्य प्रमुख समाजांची आकडेवारी आहे. ओबीसी २७ टक्के असले तरी त्यातील एकाही जातीचे लोक महाराष्ट्राच्या लोकवस्तीच्या एक टक्क्याहून अधिक नाहीत.

माळी , वंजारी , धनगर , लेवा , कोष्टी , गुजर पाटील , लिंगायत , तिलोरी कुणबी , आगरी आदी ही मंडळी आहेत. अन्य एकाही राज्यात एक समाज भलताच मोठा तर इतर फार छोटे अशी परिस्थिती नाही. लोकवस्तीमध्ये मराठा समाज एकतृतियांश असला तरी साधारणपणे दोनतृतियांश शेतजमीन त्याच्याकडे आहे. त्याचे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विशेष प्रभुत्व असण्याचे कारण ही संख्यात्मक परिस्थिती आहे. तिचा राजकीय अर्थ इतरांच्या मानेवर जोखड असा होतो.

महाराष्ट्रातील आदिवासी काही क्षेत्रात एकवटलेले आहेत. त्याच्याबाहेर काही ओबीसी आपापल्या क्षेत्रात प्रभावी स्वरूपात आहेत. लेवा , आगरी आदींना खेडयांच्या व तालुक्याच्या पातळीवर मराठा समाजाचे जोखड नाही. रत्नागिरी जिल्हा व रायगडचा दक्षिण भाग यांमध्ये मराठयांच्या दुपटीने तिलोरी कुणबी आहेत. पण ही मंडळी जातीनुसार मतदान करीत नसल्यामुळे त्यांच्यावर जोखड आहेच. बाकीचे सर्व ओबीसी , बौध्द , अन्य दलित आदी विखुरलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना हे जोखड सहन करावे लागते.

मराठा राजकारणाचे सूत्र पुढीलप्रमाणे आहे. सत्ता मराठयांच्या हाती हवी , तथापि लोकशाहीची बूज राखण्यासाठी बिगरमराठयांना सत्तेचे चतकोर दिले जातील परंतु त्यानी संघटनात्मक ताकद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. रत्नाप्पा कुंभार व अंतुले यानी तसे प्रयत्न केल्यामुळे त्यांना वसंतदादा पाटलानी यशस्वीपणे वेसण घातली. सर्व महत्वाची पदे मराठामंडळींकडे तर इतरांकडे कमी महत्वाची असा सत्तेचे चतकोर या शब्दप्रयोगाचा अर्थ घ्यावा. येथे महत्व म्हणजे पैसे कमावण्याचा वाव होय. अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करतानाही हेच धोरण स्वीकारले जाते. दलितांना बढत्या लवकर मिळतात , परंतु त्या समाजांतील अधिकाऱ्यांना '' महत्त्वाची '' पदे मिळत नाहीत अशी तक्रार रिपब्लिकन नेते टी. एम. कांबळे नेहमी करीत असतात.

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा केंद्र सरकारात मराठी मंत्री ब्राह्मण , मुंबई राज्यात मुख्यमंत्री ब्राह्मण आणि विदर्भासहच्या जुन्या मध्यप्रदेशात मुख्यमंत्री ब्राह्मण व तेथे विदर्भाचे मंत्री ब्राह्मण असा सारा प्रकार होता. पक्षपातळीवर काँग्रेस ब्राह्मणांच्या कबजात होती. त्यावर मराठा समाजाची व्यूहरचना म्हणून शेतकरी कामकरी पक्षाची स्थापना १९४८ साली झाली. निश्चित स्वरूपाच्या डाव्या तत्त्वज्ञानावर आधारित असा तो पक्ष होता या म्हणण्याला व्यवहारात अर्थ नव्हता. या पक्षाला तोंड देण्यासाठी १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी त्यावेळच्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्षपद भाऊसाहेब हिरे या मराठा नेत्याकडे देण्यात आले. प्रत्येक मतदार संघात काँग्रेसचा उमेदवार शक्यतो मराठा असावा असे त्यानी धोरण अंगिकारले होते. अशा प्रकारे मराठा राजकारण रीतसर अस्तित्वात आले.

या मराठा राजकारणाला पुढे वेळोवेळी खतपाणी मिळत गेले. केंद्र सरकारने नेमलेल्या राज्यपुनर्रचना आयोगाचा अहवाल सप्टेंबर १९५५ मध्ये प्रसिध्द झाला. त्यामध्ये विदर्भाचे वेगळे राज्य सुचविले होते. उर्वरित मराठी प्रदेश म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा आणि सर्व गुजराती प्रदेश यांचे मिळून नवीन मुंबई राज्य स्थापन व्हावे अशीही त्यामध्ये सूचना होती. इतर सर्व भाषिकांची राज्ये स्थापन झाली पण आपणाला मात्र मिळाली नाहीत यावरून संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात आंदोलने सुरू झाली आणि त्यानी उग्र स्वरूप धारण केले. फेब्रुवारी १९५७ मध्ये दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक व्हायची होती.त्यामध्ये या नव्याने सुचविलेल्या राज्यात काँग्रेसला बहुमत मिळेल अशी पक्षश्रेष्ठींना खात्री वाटेना. यास्तव , सुचविलेल्या नव्या मुंबई राज्यात विदर्भ समाविष्ट करण्याचा श्रेष्ठींनी निर्णय घेतला. अशा प्रकारे सर्व मराठी व गुजराती प्रदेश एकाच राज्यात असलेले महाद्विभाषिक मुंबई राज्य १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी अस्तित्वात आले. यशवंतराव चव्हाण त्याचे मुख्यमंत्री झाले. आपल्या हाती राज्य आले याची पूर्ण जाणीव मराठा समाजाला त्यावेळी झाली. पुढे १९६० साली या महाद्विभाषिकाचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात ही राज्ये स्थापन झाली. त्यापूर्वी विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे यासाठी तेथील महत्त्वाच्या राजकारणी मंडळींनी उचल खाल्ली होती. त्या प्रदेशातील कुणब्यांना म्हणजे पाटील-मराठयांना यशवंतरावानी समजावले. महाराष्ट्रात राहिलात तर तुमच्याकडे राज्य राहील , विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर ते मारवाडयांच्या ताब्यात जाईल असा त्यानी इशारा दिला होता. त्यामुळे विदर्भवाद्यांची बाजू कमकुवत झाली आणि तो प्रदेश महाराष्ट्रात राहिला. हे राज्य मराठी राहील असे नंतर माडखोलकराना यशवंतरावानी सांगितले खरे , पण मराठा राज्याची तयारी अशा प्रकारे विदर्भ राखण्यापासून त्या आधीच झाली होती.

मराठा समाजाची या राज्यावरची पकड अधिकाधिक घट्ट होत जाईल अशा प्रकारे पुढची पावले पडत गेली. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या १९६२ साली प्रथमच अस्तित्वात आल्या. मराठा समाज दखल घेण्याएवढया संख्येने नसलेल्या जिल्ह्यांमध्येही बऱ्याच ठिकाणी ही सत्तास्थाने त्याच्याकडे गेली. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची १९६७ साली निवडणूक झाली त्यावेळी सिंधुदुर्ग त्यामध्येच समाविष्ट होता. काँग्रेसला चांगले बहुमत मिळाले होते. अध्यक्ष , उपाध्यक्ष आदी पाच पदाधिकाऱ्यांची निवड करायची होती. प्रदेश काँग्रेसतर्फे निरीक्षक म्हणून शिवाजीराव गिरिधर पाटील आले होते. त्यानी जिल्ह्यातील पक्षनेत्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या जि.प. सदस्यांची बैठक घेतली आणि पाच नावे जाहीर केली. त्यातील समाज कल्याण समितीचे अध्यक्षपद रिवाजाप्रमाणे दलिताला दिले होते. बाकीच्या चारही पदांसाठी मराठा सदस्य नियुक्त केले होते. त्यावर दादा सुर्वे हे जि.प. सदस्य उभे राहिले. ते म्हणाले , '' या जिल्ह्यात तिलोरी कुणबी ४० टक्के तर मराठा ३० टक्के आहेत. आता ४० टक्क्यांनी काय करावे ?'' लगेच शिवाजीरावानी बैठक स्थगित केली आणि जिल्ह्यातील पक्षनेत्यांशी पुन्हा सल्लामसलत केली. ही महत्त्वाची जातवार विभागणी तुम्ही मला सांगितली का नाही असे त्यानी विचारले. ते पक्षनेते सर्व मराठा होते आणि आपल्या समाजाचे राज्य आहे याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती. त्यामुळे ही जातवार विभागणी सांगण्याचा प्रश्नच नव्हता. मग शिवाजीराव म्हणाले , '' त्या आक्षेप घेणाऱ्या तिलोरी कुणब्याला एक जागा देऊया. '' त्यावर सांगण्यात आले की सुर्वे भंडारी आहेत. मग अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही पदे मराठयांना आणि सुर्वे व एक तिलोरी कुणबी याना एकेक पद अशी वाटणी झाली.

खेडयामध्ये सरपंचपद एकवेळ बिगरमराठयाकडे असू शकते , पण विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष मराठाच असला पाहिजे असा जणू अलिखित नियमच आहे. तालुका , जिल्हा व राज्य पातळीवरील सहकारी संस्थांची अध्यपदेही मराठा समाजाकडेच असतात. फारच थोडे सहकारी साखर कारखाने व सूतगिरण्या बिगरमराठयांच्या ताब्यात आहेत. त्याना शक्य तेवढा त्रास देत राहणे हा त्यांच्या मराठा विरोधकांचा एकमेव उद्योग असतो. नंदूरबार जिल्ह्यातील शहाद्याचे पी. के. अण्णा पाटील गुजर समाजातील आहेत. विनायकराव पाटील हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रथम अध्यक्ष होते आणि नंतर सहकारमंत्री झाले. हे दोघे पुण्याला लॉ कॉलेजला असताना त्यांची मैत्री होती. त्यांच्या या सलगीला विनायकराव सहकार मंत्री असताना मराठामंडळींनी आक्षेप घेतला. '' गुजऱ्या आहे तो , त्याच्याशी घनिष्ठ संबंध कशाला ?'' असे त्याना विचारले जात असे. पी. के. अण्णांना त्यांचा सातपुडा साखर कारखाना चालवताना मराठा मंडळींनी फार त्रास दिला. धर्म बदलता येतो त्याप्रमाणे जात बदलता आली असती तर मी मराठा झालो असतो असे ते एकदा वैतागून बोलले होते.

बिगरमराठयांच्या ताब्यात असलेले सहकारी साखर कारखाने व सूतगिरण्या यांच्या कार्यक्षेत्रात मराठा समाज कमी प्रमाणात आहे असे दिसून येते. याला अपवाद वारणा सहकारी साखर कारखान्याचा. तात्यासाहेब कोरे यानी तो स्थापन केला आणि ती संस्था नोंदल्यापासून त्यांच्या निधनापर्यंत त्यानी धुरिणत्व केले. ते लिंगायत होते व कार्यक्षेत्रात त्या समाजाची वस्ती नगण्य होती. याउलट मराठामंडळी प्रचंड प्रमाणात होती. हा शत्रूच्या ताब्यातील किल्ला आहे असे या लोकांना वाटत असे. तथापि , यशवंतराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील यांचा पूर्ण पाठिंबा राहिल्याने तात्यासाहेब यशस्वी वाटचाल करू शकले. उत्कृष्टपणे चालणाऱ्या कारखान्यांमध्ये वारणाची अग्रभागी गणना होत असे. यशवंतरावांचे १९८४ साली तर वसंतदादांचे १९८८ साली निधन झाले. त्याआधी बराचकाळ दादांची प्रकृती पार बिघडलेली होती. त्यावेळी शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री तर विलासराव देशमुख सहकारमंत्री होते. तात्यासाहेबांचे विरोधक त्याना भेटले. वारणा कारखान्याचे १९५५ साली अध्यक्ष होण्यापूर्वी तात्यासाहेब सावकारकी करीत होते असा त्यानी आक्षेप घेतला होता. शंकरराव व विलासराव यानी गंभीरपणे विचार सुरू केला. मग या संकटातून तात्यासाहेबानी कसबशी आपली सुटका करून घेतली.

कराड तालुक्यातील कृष्णा सहकारी साखर कारखान्यामध्ये यशवंतराव मोहिते व जयवंतराव भोसले एकत्र असताना एकदा जयवंतरावांची अध्यक्षपदी राहण्याची कमाल मुदत संपली. नवा अध्यक्ष कोणाला करायचा असा त्या दोघांना प्रश्न पडला. संचालक मंडळावरील एक दलित सोडून बाकीचे सर्व मराठा होते. कोणा मराठयाला ते पद दिले तर तो नावापुरता न वागता नवीन शक्तिकेंद्र होण्याचा धोका होता. तो टाळण्यासाठी दलिताला म्हणजे शेणोलीचे गायकवाड मास्तर याना अध्यक्ष करण्यात आले. त्याना एक साधी गाडी देण्यात आली. अध्यक्षाची अलीशान गाडी जयवंतरावच वापरत होते आणि प्रत्यक्षात अध्यक्षपदही तेच चालवत होते.

हुतात्मा किसन अहिर कारखान्यात याहून वेगळा प्रकार नव्हता. तेथे एकदा दलिताला अध्यक्ष करण्यात आले. त्या अवधीत तेथे राज्यस्तरीय लेखा समिती आली. तिच्यापुढे अध्यक्षाला येऊ दिले नाही. त्याऐवजी कारखान्याचे संस्थापक व माजी अध्यक्ष नागनाथ नायकवडी यांचे दोन पुत्र आले. समितीने आक्षेप घेताच प्रत्यक्षात सत्ता आमच्याच हाती आहे असे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले. यशवंतराव मोहिते व नायकवडी हे डाव्या व प्रागतिक विचारसरणीचे राजकीय नेते म्हणून ओळखले जात. त्यांच्याकडे ही परिस्थिती , मग इतर मराठा पुढाऱ्यांकडून काय अपेक्षा करावी ?

महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाच्या संचालक मंडळावर सहकारी बँकांना एक जागा आहे. त्यावर सारस्वत बँकेचा उमेदवार बिनविरोध निवडून येत असे. एकदा ही निवडणूक लढवावी असे राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाने ठरविले. तथापि सारस्वत बँकेच्या उमेदवाराकडून पराभूत होऊन घेण्याची कोणा मराठा संचालकाची तयारी नव्हती. मग दलित संचालक एन. डी. कांबळे याना उमेदवारी दिली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ते मोठया फरकाने विजयी झाले. राज्य बँकेच्या संचालक मंडळावर त्यावेळी ५६ पैकी ३५ जण मराठा होते. त्यापैकी बहुसंख्यांनी बँकेचे अध्यक्ष विष्णुअण्णा पाटील यांच्याकडे हा विषय त्यानी '' चुकीच्या '' पध्दतीने हाताळल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपल्या बँकेचा उमेदवार निवडून आला याबद्दल त्याना आनंद न होता ती जागा दलिताला मिळाल्यामुळे अपार दुःख झाले!

या मराठा राजकारणातून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न निर्माण झाला असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती होऊ नये. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५२ साली झाली तेव्हा बेळगाव शहर विधानसभा मतदारसंघातून राजाभाऊ पोतदार हे कन्नड कार्यकर्ते काँग्रेसचे उमेदवार होते. समाजवादी पक्षातर्फे बॅ. नाथ पै उभे होते. मराठा मंडळींनी भुजंगराव दळवीना अपक्ष म्हणून निवडून आणले. त्याच उमेदवारावर अपक्षऐवजी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा शिक्का मारला असता तर मग सीमाप्रश्न निर्माण झाला नसता. परंतु मराठी राजकारणापेक्षा मराठा राजकारण अधिक महत्त्वाचे अशी भूमिका ठरल्यामुळे सीमाभागाचा बट्टयाबोळ झाला.

शिवसेना-भाजप युती १९९५ साली सत्तेवर आली तेव्हा राज्य पातळीवरून मराठयांची सत्ता गेली असा त्याचा प्रत्यक्षात अर्थ झाला. त्यामुळे आता जिल्हा , तालुका व गाव या पातळयांवरून मराठा समाजाचे जोखड लवकरच फेकून दिले जाईल असे बिगरमराठयांना वाटले आणि त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. तथापि , त्यांच्या दुर्दैवाने युतीच्या अजेन्डयावर हा विषयच नव्हता. त्यामुळे काँग्रेसमधील मराठा नेते निर्धास्त झाले. नंतर १९९९ साली झालेल्या निवडणुकीत प्रचारावेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष एकमेकांच्या उरावर बसले होते. पण निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच ते दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन त्यांनी आघाडीचे सरकार स्थापन केले. मराठा समाजाने त्या पक्षांवर फार मोठे दडपण आणल्यामुळेच हे घडू शकले.

मराठा समाजाच्या हाती ५० वर्षे सत्ता असूनही त्याची प्रगती झाली काय या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. शेजारच्या राज्यांशी तुलना करता गुजरातमधील पटेल , आंध्रप्रदेशातील रेड्डी व कर्नाटकातील लिंगायत हे समाज मराठयांसारखे आहेत. पण ते तीन समाज बरेच पुढे गेले आणि मराठामंडळी मागेच राहिली. गुजरात , आंध्रप्रदेश व कर्नाटक ही राज्ये स्थापन झाल्यापासून तेथे पहिल्या १० वर्षात पटेल , रेड्डी व लिंगायत हे मुख्य सचिव बनले. महाराष्ट्रात मराठा अधिकारी मुख्य सचिव बनायला ३३ वर्षे उजाडावी लागली. त्या आधी या राज्यात विसाव्या वर्षी या पदावर दलित विराजमान झाला होता.

मराठा समाजातील तरुणाला एकतर आमदार व्हायचे असते नाही तर फौजदार असे साताऱ्याचे ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. अ. ह. साळुंके ४० वर्षांपूर्वी म्हणाले होते. प्रत्येकाला आमदार किंवा फौजदार होता येत नाही. मग त्यापैकी काहीजण मराठयांना आरक्षण हवे म्हणून आंदोलन करतात. सर्वात मोठया व प्रभावी समाजाने आरक्षणाची मागणी करावी याचा अर्थ अर्धशतकामध्ये हाती सत्ता असूनही समाज पुढे गेला नाही असाच होतो. कुणब्यांना आरक्षण आहेच. तेव्हा मराठा समाजातील तरूण आरक्षणाची वाट न पाहता कुणबी असल्याचा दाखला तहसिलदाराकडून मिळवतात. जन्माची नोंद व शाळेचा दाखला यांमध्ये जात मराठा लिहिलेली असूनही कुणबी म्हणून दाखला मिळविण्यात त्याना कमीपणा वाटत नाही. नाही तरी वसंतदादांच्या जन्मदाखल्यावर कुणबी अशीच नोंद होती ना ?

Click here to read this article on Maharashtratimes.com

मुख्यमंत्री कोण?

शां. मं. गोठोसकर

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतील मतदानपर्व पार पडल्यानंतर आता निकालाची प्रतीक्षा चालू आहे. तोपर्यंतच्या नऊ दिवसांमध्ये राज्य कोणाचे येणार आणि मुख्यमंत्री कोण होणार हा चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे.काँ ग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी व शिवसेना-भाजप युती यापैकी कोणालाही निर्णायक बहुमत न मिळता तेथे पोहोचण्यासाठी पंधरा-वीस आमदारांची गरज भासेल, असे जाणकार धरून चालले आहेत.

छोटय़ा पक्षाचे किंवा लहान आघाडीचे मंत्रिमंडळ मोठय़ा पक्षाच्या पाठिंब्यावर स्थापन झाले, अशी बरीच उदाहरणे आहेत. तसेच, अपक्ष आमदार मुख्यमंत्री बनल्याची अजब घटना घडली आहे. यास्तव, सरकार कोणाचे येणार याऐवजी मुख्यमंत्री कोण होणार याचा विचार करणे अधिक उचित होईल.

मुख्यमंत्रीपदासाठी ३१ जण सक्रिय दावेदार / इच्छुक आहेत, असे आढळून येते. त्यांची यादी सोबत आहे. त्यांची वर्गवारी अशी- सध्याचे व माजी मुख्यमंत्री, सध्याचे केंद्रीय मंत्री व राज्यमंत्री आणि त्या पदांवरील पूर्वीचे नेते राज्यपाल, सध्याचे व माजी उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पक्षांचे राज्य पातळीवरील प्रमुख, महाराष्ट्र स्तरावरील पक्षांचे प्रमुख, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आदीही मंडळी आहेत. यापैकी जे दावेदार / इच्छुक असल्याचे वृत्त केव्हा तरी प्रसिद्ध झाले होते आणि जे यासंबंधात सक्रिय आहेत एवढय़ांसाठीच नावे या यादीमध्ये घेतलेली आहेत. त्यामध्ये शरद पवारांचा समावेश केलेला नाही, कारण आपण राष्ट्रीय नेते आहोत ही भूमिका त्यांना सोडायची नाही. प्रतिभा पाटील १९७८ ते १९८० या काळात विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्या होत्या आणि १९८० साली त्यांचा मुख्यमंत्रीपदावर दावाही होता. पुढे त्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षही होत्या. राष्ट्रपती झाल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा विषय त्यांच्यापुरता निकालात निघाला, असे म्हणता येत नाही. यानिमित्ताने काही पूर्वपीठिका लक्षात घेतली पाहिजे. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (म्हणजे राजाजी) हे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल होते. राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतीपद अस्तित्वात आल्यावर राजाजींची नेमणूक संपुष्टात आली. पुढे १९५२ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ते मद्रास राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.राजाजींची ही थोर परंपरा आहे, असे सांगून, आपली राष्ट्रपतीपदाची मुदत संपल्यावर, प्रतिभाताई महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर दावा करणार नाहीत हे कोणी सांगावे?

शिवराज पाटील बरीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीमध्ये होते. यापुढे त्यांना धकाधकीची जबाबदारी नको असल्याने ते राज्यपाल म्हणून नेमणूक केव्हा होते याची वाट पाहात आहेत. मधुकरराव चौधरी, शिवाजीराव देशमुख व प्रतापराव भोसले हे एका वेळचे दावेदार आता राजकारणातून निवृत्त झाल्यासारखे आहेत. शालिनीताई पाटील सूत्रबद्धपणे सक्रिय राहिलेल्या नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत आपण दावेदार आहोत, असे सांगण्याचे धाष्टर्य पद्मसिंह पाटील करणार नाहीत. मुख्यमंत्रीपदावर दावा होता; पण ते मिळण्याआधीच निधन झाले, अशा आठ-दहा मंडळींना या निमित्ताने श्रद्धांजली वाहायला हवी. मुख्यमंत्रीपद हवे, पण ते वेगळ्या विदर्भ राज्याचेच, अशी अट असलेल्या इच्छुकांचा या यादीत समावेश केलेला नाही.

या यादीतील १२ जण आता विधानसभेच्या निवडणुकीला उभे आहेत. त्यातील कोणी निवडून आला नाही तर तो बाद झाला असे मुळीच म्हणता येणार नाही. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी जुन्या मुंबई राज्यात बाळासाहेब खेर मुख्यमंत्री तर मोरारजीभाई देसाई दुसऱ्या स्थानावर होते. त्यांच्याकडे गृहखाते होते. खेर या निवडणुकीला उभे नव्हते. त्यामुळे मोरारजीभाई मुख्यमंत्री होणार, असे सर्व जण धरून चालले होते; पण बलसाड मतदारसंघात त्यांचा पराभव झाला. तरीही ते लगेच मुख्यमंत्री झाले! या यादीतील त्या १२ जणांपैकी तीन-चार इच्छुकांना या वेळी मोठी अटीतटीची झुंज द्यावी लागत आहे, पण त्यांनी डगमगण्याचे कारण नाही. मोरारजीभाईंचे उदाहरण त्यांना तारून नेईल.

मुख्यमंत्रीपदासाठी लोकसेवा आयोगाच्या पद्धतीने निवड होत नाही. तसे असते तर परिस्थिती कठीण झाली असती. याचे कारण असे, की महाराष्ट्रात जिल्हे किती व त्यांची नावे कोणती या प्रश्नाचे बिनचूक उत्तर त्या ३० जणांपैकी कमीत कमी १५ जण देऊ शकणार नाहीत. या यादीत काँग्रेसचे १४ इच्छुक आहेत. समजा, त्यांना सोनिया गांधींनी बोलाविले आणि विचारले, ‘‘महाराष्ट्र सरकारपुढे अत्यंत निकडीचे पाच प्रश्न कोणते? तुम्हाला मुख्यमंत्रीपद दिले तर पुढे महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिता येतील, अशा कोणत्या पाच गोष्टी तुम्ही करू इच्छिता?’’ सोनियाजी असे प्रश्न विचारणार नाहीत. विचारलेच तर बहुतेक सारे नापास होतील. राष्ट्रवादीचे सात इच्छुक आहेत. त्या सर्वाचा वकूब शरद पवारांना ठाऊक असल्यामुळे तेसुद्धा अशा प्रकारची मुलाखत घेणार नाहीत. मुख्यमंत्रीपदासाठी शैक्षणिक पात्रता किती, असा प्रश्न नसतो. कायद्यातील अत्युच्च पात्रता संपादन केलेल्या मुख्यमंत्र्याने राज्यघटनेशी पूर्णपणे विसंगत असे प्रक्षोभक वक्तव्य महाराष्ट्र विधान मंडळात केल्यामुळे तो गोत्यात आला होता. सभापतींनी ती वाक्ये कामकाजातून काढून टाकली आणि त्याला वाचविला!

या यादीमध्ये अंतुले सर्वात वयोवृद्ध आहेत. मग ते निवृत्त का होत नाहीत, असा कोणी प्रश्न विचारला तर तो गैरलागू ठरेल. काँग्रेस पक्षाने ८८ वर्षांच्या आप्पासाहेब सा. रे. पाटलांना शिरोळ मतदारसंघाची उमेदवारी दिली. त्यामुळे अंतुल्यांना वयावरून पक्षाचा आक्षेप असणार नाही. मोरारजीभाई ८१ व्या वर्षी पंतप्रधान बनले तर त्या पदासाठी लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकी वेळी ८२ वर्षांच्या लालकृष्ण अडवाणींनी बाशिंग बांधले होते. आंध्र राज्य स्थापन झाले त्या वेळी (१९५४ साली) टी. प्रकाशम हे पहिले मुख्यमंत्री होते. त्या वेळी ते ८६ वर्षांचे होते. यावरून अंतुलेसाहेब अजून तरुण आहेत हे ध्यानात यावे. आपला अपुरा राहिलेला अजेण्डा पुन्हा मुख्यमंत्री बनून त्यांना पुरा करायचा आहे. रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, म्हसळा, माणगाव, महाड व पोलादपूर हे तालुके आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली, खेड व मंडणगड हे तालुके मिळून अंतुल्यांना नवीन रायगड जिल्हा स्थापन करायचा आहे आणि त्याचे ठाणे आंबेत येथे ठेवायचे आहे.

प्रभा राव राज्यपालपदी असल्या तरी आपणाला पेन्शनीत काढले आहे, असे मानायला त्या तयार नाहीत. केंद्र सरकारच्या मानश्रेणीमध्ये (ऑर्डर ऑफ प्रीसिडन्समध्ये) राज्यपालपद चौथ्या तर केंद्रीय मंत्रीपद व राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सातव्या क्रमांकावर असते. सुशीलकुमार शिंदे व एस. एम. कृष्णा हे राज्यपालपद सोडून केंद्रीय मंत्री झाल्यामुळे प्रभाताईंची महत्त्वाकांक्षा पूर्णपणे टिकून आहे. महाराष्ट्रात अमराठी व्यक्ती मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाही म्हणून हे पद मिळविण्यासाठी प्रथम महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडली पाहिजे, असे ठरवून मुरली देवरा १९८५ साली कामाला लागले. त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी देवरांची ही चाल ओळखून त्यांना तात्काळ राजकीयदृष्टय़ा धोबीपछाड केले. तथापि, आता पाव शतक पुरे होत आले तरीही या महोदयांनी तो डाव मनातून काढून टाकला आहे, असे दिसत नाही. या यादीत शिवसेनेचे फक्त तिघे आहेत. उद्धव ठाकरे त्यांच्यापैकी एक असून, त्यांचे नाव पुढे आल्यानंतर त्या पक्षातून कोणी नवीन इच्छुक पुढे आलेला नाही. उरलेले दोघे त्यापूर्वीचे आहेत. उद्धव मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांची पक्षसंघटनेवरील पकड अधिक मजबूत होईल हे लक्षात घेऊन ते पद त्यांना देण्याचे शिवसेनाप्रमुखांनी योजले आहे खरे, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पाठिंब्याविना युती अधिकारावर येणे शक्य नसले तर असा राज्याभिषेक होणे कठीण आहे. मुख्यमंत्रीपदी उद्धव असता कामा नये आणि त्यांच्या हाती रिमोट कंट्रोल असू नये, अशी कडक अट पाठिंब्यासाठी राज ठाकरे घालतील हे उघड आहे. मग मनोहर जोशींना संधी मिळेल काय? पासष्टीला निवृत्त झाले पाहिजे हा शिवसेनाप्रमुखांचा दंडक पंतांसाठी अपवाद ठरेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे सुरेश प्रभू हे एकच नाव शिल्लक उरते. दहा वर्षांपूर्वी या पदासाठी त्यांचे नाव प्रथम चर्चेत आले होते. त्यांच्यावर कार्याध्यक्षांचा वरदहस्त असतोच. हे लक्षात घेता त्यांनी बाशिंग बांधायला हरकत नाही. केंद्र सरकारच्या नद्या जोडणे समितीचे ते प्रमुख होते. आता नवे मंत्री जयराम रमेश यांनी ही बाब निकाली काढली आहे. यास्तव, प्रभू मुख्यमंत्री झाले तर पहिल्या दिवसापासून त्यांची जयराम रमेश यांच्याशी जुंपेल हे निश्चित!

निवडणुकीच्या धामधुमीत मुंबईतील बडय़ा सुप्रतिष्ठित हिंदी दैनिकात एक पृष्ठ खास मजकूर आला. कृपापर्व असे त्या पृष्ठाचे नाव होते. मथळा होता- ‘मुंबईची राजकीय ओळख म्हणजे कृपाशंकरसिंह’ बाळासाहेब ठाकरे किंवा राज ठाकरे ही मुंबईची ओळख नव्हे, असा याचा अर्थ! कृपाशंकर हे केवळ नववी नापास असले तरी एका मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या विद्वतसभेचे सदस्य आहेत. हे लक्षात घेता आपणच मुंबईची राजकीय ओळख, असा दावा करण्याएवढे त्यांच्याकडे धाष्टर्य असू शकते. त्यांची चाल मुरली देवराहून वेगळी आहे. मुंबई त्यांना तोडायची नाही. अखंड महाराष्ट्राचे त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. या राज्याच्या राजकारणात मराठा व बिगरमराठा अशा दोनच जाती आहेत. कृपाशंकरांना पाठिंबा देणारी प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांनी आपली समर्थक मंडळी तयार केली असून ती सर्व बिगरमराठा आहेत. बिगरमराठा तितुका मेळवावा, असे त्यांचे धोरण आहे. आता मुख्यमंत्रीपद मुंबईला पाहिजे, असे जेव्हा गुरुदास कामत म्हणतात तेव्हा त्याचा प्रत्यक्षात अर्थ काय होतो याची त्यांना कल्पना नाही. उत्तर प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंदवल्लभ पंत त्या पदावर दहा वर्षे होते. हे पंत कुटुंब मूळचे मराठी. मध्य प्रदेशात भगवंतराव मंडलोई हे मराठी गृहस्थ एकदा मुख्यमंत्री होते. राजस्थानात वसुंधरा राजे यांचे मुख्यमंत्रीपद गाजत राहिले. या मराठी मंडळींना स्थानिक हिंदी भाषिकांनी कधी विरोध केला नाही, मग येथे मराठी लोक मला कसा विरोध करू शकतील, असा त्यांचा प्रश्न आहे. भय्यांनी येथे पाणीपुरी विकावी, पण राजकारणात लुडबूड करू नये, असे राज ठाकरे म्हणतात. प्रत्यक्षात झेप केवढय़ापर्यंत आली आहे याची मनसेने पुरती जाणीव करून घेणे आवश्यक आहे.मुख्यमंत्री काँग्रेस पक्षाचाच असावा, असे निश्चित झाले तर सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पुढे चालू ठेवावे, की दुसरा कोणी आणावा, असा प्रश्न पडतो. हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसलाच पुन्हा मोठे बहुमत मिळणार हे ठरल्यासारखे आहे. तेथे प्रचारसभेत बोलताना ‘मुख्यमंत्री हुडा हे त्या पदावर पुढे चालू राहतील’ असे सोनिया गांधी म्हणाल्या. अशोक चव्हाणांचे काम चांगले चालले आहे एवढेच त्या नांदेडच्या सभेत म्हणाल्या. सोनियांचा पाठिंबा आहे, असा त्याचा अर्थ चव्हाण समर्थक लावत आहेत. त्यांना या पदावर पुढे चालू राहू द्यायचे नाही यासाठी विलासराव देशमुख व नारायण राणे यांची एकजूट झाली आहे. आपण पुढे चालू राहिले पाहिजे यासाठी अशोक चव्हाणांनी प्रचंड मोहीम हाती घेतली असून, त्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा जास्तीत जास्त वापर केला जात आहे. त्याचा उफराटा परिणाम (काऊण्टर प्रॉडक्टिव) होण्याचा धोका संभवतो. यश मिळाले तर त्याचे श्रेय सोनियांच्या नेतृत्वाला आणि अपयश पदरी पडले तर त्याचे खापर अशोक चव्हाणांच्या माथी अशी ही काँग्रेसची रीत आहे.

महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचारात भाग घेताना, विकासाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसला मते द्या, असे सोनिया गांधींनी आवाहन केले. ते तपासून पाहावयास हवे. सध्या अकरावी पंचवार्षिक योजना (२००७-१२) चालू असून आताचे २००९-१० हे तिचे तिसरे वर्ष आहे. या योजनेत खातेनिहाय निधीवाटप (सेक्टरल अलॉकेशन्स) करण्याची फाईल विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे कित्येक वेळ गेली, पण त्यांना सवड झाली नाही. मग अशोक चव्हाणांकडे चारदा गेली, पण मुंबईवरील हल्ला मग लोकसभेची व नंतर विधानसभेची निवडणूक यामुळे त्यांना उसंत झालेली नाही. सोनिया गांधींनी सांगितलेल्या महाराष्ट्रातील विकासाच्या मुद्दय़ाची कथा ही अशी आहे.

अशोक चव्हाणांच्या नांदेड जिल्ह्याच्या विकासाची गाथा वेगळीच आहे. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक २००५ सालापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने बंद ठेवली. आर्थिक परिस्थिती फारच खालावली हे त्याचे कारण आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जिल्हा बँक अशी बंद ठेवली, असे भारतातील हे एकमेव उदाहरण आहे. जिल्हा बँक दिवाळ्यात काढता येत नाही यामुळे ती बंद ठेवलेली आहे एवढेच. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा विषय नांदेडमध्ये उफाळून वर आला तेव्हा ही बँक मी अल्पावधीत सुरू करून देतो, असे ठोस आश्वासन अशोक चव्हाणांनी मान्यवरांच्या बैठकीत दिले. त्याला सात महिने झाले. बँक अजून बंदच आहे. अशोकराव १९९९ साली कॅबिनेट मंत्री झाले. त्यानंतर सहा वर्षांनी ही बँक बंद झाली. या काळात त्यांनी काळजी का घेतली नाही? बंद झाल्यानंतर मुख्यमंत्री होईपर्यंतच्या तीन वर्षांत बँक सुरू व्हावी म्हणून त्यांनी कोणते प्रयत्न केले?ोता मुख्यमंत्री झाल्यावर आपल्या पदमहात्म्याच्या जोरावर ते रिझव्‍‌र्ह बँकेवर दडपण आणू पाहतात. अडवाणी उपपंतप्रधान व गृहमंत्री असताना माधवपुरा बँक दिवाळ्यात जाण्यापासून वाचवू शकले नाहीत तेथे अशोक चव्हाणांची काय कथा? नांदेड बँक पुन्हा सुरू करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक कशाशी खातात हे प्रथम समजून घेतले पाहिजे. अशोकरावांना त्यासाठी सवड नाही हीच तरी खरी अडचण आहे. ही बँक बंद राहिलेली असली तरी ती सुरू करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिली आहे, असे अशोकराव विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात सांगत राहिले. यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाला आहे, अशी कोणी तक्रार केली नाही हे मुख्यमंत्र्यांचे नशीब म्हटले पाहिजे. शरद पवारांनी आपली कन्या सुप्रिया सुळे हिला तिच्या ३५ व्या वर्षी सुखी संसारातून ओढून राजकारणात आणले ते तिला मुख्यमंत्री करण्यासाठीच हे न समजण्याएवढा मराठी माणूस दूधखुळा नाही.झारखंडमध्ये मधू कोडा हे अपक्ष आमदार मुख्यमंत्री झाले. तसा महाराष्ट्रात कोण होऊ शकेल? शालिनीताई, सुनील देशमुख की विनय नातू?

मुख्यमंत्रीपदाचे सक्रिय दावेदार / इच्छुक

नाव वय वर्षे

१) ए. आर. अंतुले ८०

२) शिवाजीराव पाटील- निलंगेकर ७८

३) बाळासाहेब विखे पाटील ७७

४) प्रभा राव ७४

५) मुरली देवरा ७३

६) मनोहर जोशी ७२

७) गोविंदराव आदिक ७०

८) रोहिदास पाटील ६९

९) सुशीलकुमार शिंदे ६८

१०) पतंगराव करदम ६५

११) विजयसिंह मोहिते- पाटील ६५

१२) विलासराव देशमुख ६४

१३) पृथ्वीराज चव्हाण ६३

१४) छगन भुजबळ ६२

१५) गोपीनाथ मुंडे ६०

१६) कृपाशंकरसिंह ५९

१७) नारायण राणे ५७

१८) सुरेश प्रभू ५६

१९) प्रकाश आंबेडकर ५५

२०) माणिकराव ठाकरे ५५

२१) गुरुदास कामत ५५

२२) आर. आर. पाटील ५३

२३) नितीन गडकरी ५२

२४) अशोक चव्हाण ५१

२५) अजित पवार ५०

२६) रामदास आठवले ५०

२७) उद्धव ठाकरे ४९

२८) जयंत पाटील ४७

२९) राज ठाकरे ४१

३०) सुप्रिया सुळे ४०

३१) विनय कोरे ३८

Click on this link to read this article on Loksatta.com

Villages voted in right earnest

Surendra Gangan

Democracy matters more in rural Maharashtra. If Mumbai, its suburbs and Thane are excluded, the voting percentage in the rest of the state works out to a healthy 64.40. In fact, the gap between rural and urban turnout in these assembly polls is over 15%.
While the average turnout in the Mumbai city is 45.19%, only 49.94% Thane voters cast their votes. Pune and Nagpur fare a tad better with 54.81% and 56.43% respectively.
The reluctance of the urban voter to participate in the democratic process is being chiefly attributed to their apathy towards politics, a large presence of migrants who do not have franchise or interest, and the errors in the electoral rolls.
An official in the election branch admitted that the electoral rolls have not been revised after 1995. “Though numerous enrollment drives have been undertaken, correction in the rolls has always been overlooked. A lot of names of dead people still exist on the lists as neither the heirs have taken pains to delete them, nor does the machinery have the capacity to check their presence. Also, a large number of urban voters keep changing addresses, and are registered in two or more constituencies. This brings the percentage down,” he said.
Senior journalist Pratap Asbe said that these factors affect the overall turnout by nearly 5%. SM Gothoskar, an expert in political statistics, said: “The well-off families are indifferent to politics and do not come in direct contact with the representatives who can convince them to vote. The rapport between the political workers and the voters is better in the rural areas.”
Some Muslims areas in the state have registered a low turnout—including Bhiwandi, Miraj, Nagpur and Mira- Bhayander. Community leaders say this is due to inadequate representation of the community, failure of the government on minority issues and lack of options.

Click here to read this article on DNA website