Sunday, April 18, 2004

बेरीज कसली ही तर वजाबाकीच

शां. मं. गोठोसकर

लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची एकजूट झाल्याने शिवसेना-भाजपचा धुव्वा उडेल , अशी आघाडीची पूर्ण खात्री होती. 1999 साली लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकदमच झाल्या , त्यावेळी दोन्ही काँग्रेस एकमेकांविरुद्ध लढल्या होत्या. त्या दोघांच्या मतांची मतदारसंघांनुसार बेरीज पाहून सेना-भाजपचा पराभव नक्की , असा निष्कर्ष काढला गेला. पण ही बेरीज गृहीत धरणेच बरोबर नव्हते. याचे कारण म्हणजे , त्या बेरजेएवढी मते दोन्ही काँग्रेस एक असताना कधीच मिळाली नव्हती. विविध बाबींचा विचार करून मत कोणाला द्यायचे , हे मतदार ठरवितात. केवळ पक्षाचा विचार करीत नाहीत. यामुळे बेरीज निरर्थक ठरते. उभय काँग्रेसने आघाडी करताना जे सूत्र ठरविले , तेही अशा बेरजेला आता बाधक ठरत आहे.

गेल्या निवडणुकीत प्रत्येक मतदारसंघात दोन काँग्रेसपैकी जो मतांच्या आकड्यांनुसार वर होता , त्याला उमेदवारी देण्याचे सूत्र आहे. सोनिया गांधी शरद पवारांच्या घरी चहाला येण्यापूवीर्च ते ठरले होते. त्याप्रमाणे राष्ट्रवादीने उमेदवारही निश्चित केले होते. त्यानुसार त्या पक्षाने कोपरगावसाठी माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांची उमेदवारी पक्की केली होती.

या मतदारसंघात गेल्या वेळी बाळासाहेब विखेपाटील हे शिवसेनेतफेर् विजयी झाले होते. राष्ट्रवादीचे गुलाबराव शेळके दुसऱ्या , तर काँग्रेसचे गोविंदराव आदिक तिसऱ्या क्रमांकावर होते. श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे जयंत ससाणे जिंकले होते. राष्ट्रवादीचे मुरकुटे दुसऱ्या क्रमांकावर होते. याचा अर्थ , दोनदा आमदार झालेल्या मुरकुट्यांना विधानसभेसाठी उमेदवारी मिळणार नव्हती. याच कारणाने लोकसभेसाठी राष्ट्रवादीने उमेदवार म्हणून त्यांना निश्चित केले होते.

बाळासाहेब विखेपाटील यांनी शिवसेनेचा त्याग करून काँग्रेसप्रवेश केला आणि समीकरणे बदलली. त्यांना कोपरगावमधूनच उमेदवारी द्यायची , असे काँग्रेसश्रेष्ठींनी ठरविले होते. भंडारा लोकसभा मतदारसंघात गेल्या वेळी भाजप विजयी झाला होता. काँग्रेसचे डॉ. श्रीकांत जिचकार दुसऱ्या , तर राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल तिसऱ्या क्रमांकावर होते. ही जागा आता राष्ट्रवादीला द्यावी आणि त्याबदल्यात कोपरगावची जागा काँग्रेसला , असे ठरले आणि मुरकुटे बाजूला पडले. आता मी काय करू , असे त्यांनी शरद पवारांना विचारले. शिवसेनेत जा , असे त्यांना उत्तर मिळाले. मुरकुट्यांनी हे जाहीरपणे सांगितले आहे. शिवसेनेकडेही मुरकुट्यांच्या तोडीचा उमेदवार नसल्याने ते सेनेचे उमेदवार झाले.

कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातून गेल्या वेळी राष्ट्रवादीचे शंकरराव कोल्हे निवडून आले होते. शिवसेनेचे नामदेवराव परजणे दुसऱ्या , तर काँग्रेसचे अशोक काळे तिसऱ्या स्थानावर राहिले. परजणे हे विखेपाटलांचे व्याही. तेही काँग्रेसमध्ये गेले. आता विधानसभा निवडणुकीसाठी ही जागा राष्ट्रवादीला मिळणार असल्याने काळे यांनी काय करायचे ? कोळपेवाडी साखर कारखाना , गौतम सहकारी बँक आदी संस्था त्यांच्या ताब्यात आहेत. जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते शंकरराव काळे यांचे ते पुत्र. नव्या परिस्थितीत हे पितापुत्र शिवसेनेत दाखल झाले. शिवसेनेला हे घबाडच मिळाले.

असाच प्रकार कोल्हापूर जिल्ह्याचा चंदगड विधानसभा मतदारसंघात झाला. तेथून 1995 साली भरमू पाटील हे अपक्ष विजयी झाले. शिवसेना-भाजप सरकारात ते राज्यमंत्री होते. पुढे 1999 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे नरसिंगराव पाटील यांनी त्यांचा पराभव केला. काँग्रेसच्या उमेदवाराला नगण्य मते मिळाली. पुढे भरमूंनी काँग्रेसप्रवेश केला. पण आता त्यांना तिकिट मिळणार नसल्याने त्यांनी सेनेचा रस्ता धरला.

भिलवडी-वांगी विधानसभा मतदारसंघात अपक्ष आमदार पृथ्वीराज देशमुख हे 1999 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीत होते. पतंगराव कदम यांनी त्यांचा पराभव केला. शिवसेनेने अनामत रक्कम गमावली. आता विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने उमेदवार उभा करण्याचा प्रश्ान्च येत नाही. मग साखरसम्राट पृथ्वीराजांनी काय करावे ? शिवसेनेवाचून त्यांना गत्यंतर उरलेले नाही.

विधानसभेचे किमान 100 मतदारसंघ असे आहेत की , जेथे शिवसेना व भाजप यापैकी एकाचीही ताकद नाही. तेथे ताकद फक्त काँग्रेस पक्षांची आहे. नव्या परिस्थितीत तेथील मातब्बर मराठा नेते शिवसेना किंवा भाजपात प्रवेश करीत आहेत. राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून या पक्षांतरचा शुभारंभ केला.

या पक्षांतराची पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे. राज्यात मराठा समाज एकतृतियांश असून , दोनतृतियांश शेतजमीन त्यांच्याकडे आहेे. अन्य कोणताही समाज त्यांच्या जवळपास नाही. यामुळे ग्रामीण भागावर या समाजाची पकड आहे. हा समाज नेहमी सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने राहिला. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावर आपल्या हाती सत्ता आल्याची जाणीव या समाजाला झाली आणि काँग्रेसच्या मागे तो भक्कमपणे उभा ठाकला. यशवंतरावांची या समाजावरील पकड कमी करण्याचा इंदिरा गांधींनी प्रयत्न केला. काँग्रेसचे अनेकदा विभाजन झाले. तथापि , मराठा समाज या सर्व काँग्रेस पक्षांबरोबर राहिला. आता तो केंदात सत्ता असलेल्या भाजप आघाडीकडे जात आहे. बिगरमराठा समाजांना आपल्याकडे खेचून ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न भाजप-सेनेने बरीच वषेर् केला ; परंतु मराठा समाजावाचून महाराष्ट्राचे राजकारण होत नाही , याची या पक्षांना उशिराने का होईना , पण जाणीव झाली. यामुळेच उभय काँग्रेस पक्षांतून येणाऱ्या मातब्बर मराठा मंडळींचे शिवसेना व भाजप यांनी स्वागत चालविले आहे. अशा प्रकारे काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची एकजूट ही बेरीज नसून , ती वजाबाकी ठरत आहे.

Sunday, February 29, 2004

शंकरराव चव्हाण आणि विस्थापित

कै. शंकरराव चव्हाण यांच्यासंबंधी 35 वर्षांपूवीर्ची ही आठवण. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दोडामार्ग तालुक्यात तिळारी नदीवर प्रचंड धरण बांधण्याचा संकल्प राज्य सरकारने जाहीर केला होता. मी त्याचा प्रकल्प अहवाल मिळवून अभ्यास केला. पानशेतच्या साडेतीनपट एवढ्या जलाशयाचे ते धरण परमे गावी बांधायचे होते. आणि नऊ हजार लोक विस्थापित होणार होते. हा प्रकल्प अहवाल केंदीय जल व वीज आयोगाने तांत्रिक छाननी करून मंजूर केला होता. तथापि , या अहवालात मला काही ढोबळ तांत्रिक चुका आढळून आल्या. परमेऐवजी आयनोडे गावी धरण बांधले , तरीही पाणी तेवढेच साठविता येईल आणि फक्त तीन हजार लोकांना विस्थापित व्हावे लागेल , असे माझ्या लक्षात आले. मी त्याप्रमाणे लिहिलेला लेख प्रसिद्ध होताच शंकररावांनी त्याची तत्काळ दखल घेऊन , त्या बाबीची चौकशी केली. माझे आक्षेप खरे आहेत , हे लक्षात येताच आयनोडे येथे धरण बांधण्याचे आराखडे तयार करण्याचे त्यांनी आदेश दिले. त्याप्रमाणे नंतर धरण तयार झाले. अशा प्रकारे विस्थापित होण्यापासून त्यांनी सहा हजार लोकांना वाचविले.

याउलट आताचे राज्यकर्ते. भीमेवरील उजनी हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण असून गेली तीन-चार वषेर् पाण्याचा तुटवडा आहे. आषाढी-कातिर्कीलासुद्धा चंदभागा वाहत नाही. टाटा पॉवर कंपनीच्या तिन्ही जलविद्युत प्रकल्पांची धरणे घाटमाथ्यावर असून ती सर्व भीमेच्या उपनद्यांवर आहेत. या वीजकेंदाचे लोड फॅक्टर 50 टक्क्यांऐवजी 19 टक्के केला , तर कंपनीचे काहीच बिघडणार नाही आणि त्यामुळे वाचलेले 25 टीएमसी पाणी उजनीला मिळून तुटवड्याचा प्रश्ान् सुटेल , अशा आशयाचा माझा लेख एक वर्षापूवीर् प्रसिद्ध झाला. त्याआधी ही बाब मी राज्यर्कत्यांना कळविली. पण त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. दुष्काळग्रस्तांचे होरपळणे चालू आहे.

शां. मं. गोठोसकर , मुंबई.
Click on this link to read this letter on Maharashtratimes.com

Saturday, January 3, 2004

साखरेची टंचाई! छे! मुळीच नाही!!

शां. मं. गोठोसकर

यंदा साखरेच्या उत्पादनात प्रचंड घट होणार असल्यामुळे लवकरच या पदार्थांची टंचाई होईल , त्यामुळे भाव वाढतील व त्याचा फटका ग्राहकांना बसेल असे शरद पवार म्हणाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वाषिर्क सभेत ते हे बोलले. याचा अर्थ व्यासपीठ महत्त्वाचे होते. सहकारी साखर उद्योगांशी संबंधित अशा राष्ट्रीय व महाराष्ट्राच्या पातळीवरील संघटना व संस्था पवारांच्या हुकमतीखाली आहेत. त्यांचा हा अधिकार लक्षात घेऊन त्यांच्या या म्हणण्याचा विचार करणे आवश्यक ठरते.

भारतात साखरेचे सर्वात जास्त उत्पादन करणारे महाराष्ट्र राज्य आहे. ऑक्टोबर ते पुढील सप्टेंबर असे साखरवर्ष गृहीत धरलेले आहे. चालू साखर वर्षात महाराष्ट्रात साखरेच्या उत्पादनात 25 लाख टन घट होईल , असा अंदाज पवारांनी व्यक्त केला आहे. साखरेचे उत्पादन किती होईल याचा अंदाज वर्षाच्या सुरुवातीला प्रत्येक राज्याने केंद सरकारकडे सादर करायचा असतो. प्रत्यक्ष उत्पादन होईल त्याहून बराच कमी अंदाज महाराष्ट्र सरकार व साखर संघ देत असतात. या राज्य सरकारच्या अंदाजाहूनही पवारांचा अंदाज कमी आहे. तथापि , 25 लाख टन घटीचा अंदाज खरा धरला , तरीही गडबडून जाण्याचे मुळीच कारण नाही.

गेल्या साखर वर्षात भारतात 201 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. (एक टन म्हणजे 10 पोती , एका पोत्यात 100 किलो) यंदा किमान 175 लाख टन उत्पादन होईल , असा केंद सरकार व इस्मा यांचा अंदाज आहे. गेल्या वषीर् साखरेचा देशांतर्गत खप 185 लाख टन होता , तर निर्यात 18 लाख टनांची झाली. अगोदरच्या वषीर् सुरुवातीचा साठा 107 लाख टन , तर यंदा तो 105 लाख टन होता. यंदा देशांतर्गत खप 190 लाख टन होईल , असा अंदाज आहे. म्हणजेच उत्पादनाहून खप 15 लाख टनांनी अधिक राहणार आहे ; पण शिल्लक साठेच एवढे प्रचंड आहेत. या जादा खपाची व निर्यातीची ते सहज काळजी घेऊ शकतील. वर्षाच्या अखेरीला तीन महिन्यांना पुरेल एवढा साठा हवा असतो. तो आकडा साधारणपणे 48 लाख टनांचा होतो. चालू वषीर् निर्यात गेल्या वर्षाएवढीच होईल , असे गृहीत धरले तरीही वर्षअखेरीस 72 लाख टनांचे म्हणजे गरजेच्या दीडपट साठे राहतील. चालू साखर वषीर् या पदार्थाची टंचाई होऊन भाव भडकतील , असा सूतराम संभव नाही. ऑक्टोबर 2004 पासून सुरू होणाऱ्या पुढील साखर वर्षात उत्पादनाचा अंदाज न वाढता घटला , तर साखरेची निर्यात बंद करून देशांतर्गत पुरवठा पुरेसा करता येईल. अशा प्रकारे 2005 सालच्या दिवाळीपर्यंत ग्राहकांनी साखरेबाबत कसलीही चिंता करण्याचे कारण नाही.

जगातील व भारतातील साखर उद्योग गेल्या काही वर्षांपासून मंदीत आहे. साहजिकच महाराष्ट्राची अवस्था वेगळी असू शकत नाही. पण या राज्यातील साखर उद्योगाचे खरे दुखणे वेगळेच आहे. येथील बहुतेक साखर कारखाने सहकारी असून , परिस्थितीनुसार त्यांचे तीन प्रकार कल्पिता येतात. 1) पुरेसा ऊस असून , चांगल्या प्रकारे चालविले जाणारे , 2) पुरेसा ऊस उपलब्ध होऊ न शकणाऱ्या ठिकाणी उभारल्यामुळे बंद पडलेले किंवा पडण्याच्या मार्गावर असलेले आणि 3) पुरेसा ऊस असूनही

गैरव्यवस्थापन व भ्रष्टाचार यामुळे विलक्षण अडचणीत आलेले. पवारांना वाटते ती उद्ध्वस्त होण्याची भीती या तिसऱ्या गटातील कारखान्यांबाबतची आहे. वरील दोन गटांतील कारखान्यांमुळेच राज्य सरकार बिकट आथिर्क अरिष्टात सापडलेले आहे. त्याच्यावर वारंवार जप्त्या येत आहेत. गैरव्यवस्थापन व भ्रष्टाचार असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राज्य सरकार , केंद सरकार , बँका , वित्तीय संस्था , शेतकरी आदींकडून विविध प्रकारे पैसे उभारले आणि त्यांच्या धुरिणांनी जास्तीत जास्त शक्य होईल , तेवढे हडप केले. राज्य सरकारकडून त्यांनी ऊस खरेदी करही रद्द करवून घेतला. जमेल तेवढे त्यांनी सर्वांना ओरबाडून खाल्ले. या कारखान्यांना आता हंगाम चालविण्यासाठी आवश्यक निधी जवळ नसल्यामुळे ते चालू होऊ शकणार नाहीत किंवा बंद पडतील. त्यांना वाचविण्यासाठी भरीव मदत करायला सरकार गेले तर जनतेने त्यावर आक्षेप घेऊ नये , यासाठीच हा साखरटंचाईचा बागुलबुवा उभा करण्यात येत आहे.

या सहकारी साखर कारखान्यांप्रमाणेच अन्य बहुतेक सहकारी संस्थांमध्ये असाच भ्रष्टाचार चालू असतो. त्यामुळेच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कोसळण्याचा धोका आहे. या भ्रष्टाचाऱ्यांकडे विजय तेंडुलकरांचे पिस्तुल वळावे एवढी भीषण परिस्थिती त्यांनी निर्माण केली आहे. आंध्र प्रदेशात नक्षलवाद्यांचे जाळे आदिवासी भागातून अन्य प्रदेशांमध्ये पोचले. आता महाराष्ट्रातील अन्य विभागांमध्ये नक्षलवादी निर्माण होऊन ते सहकार सम्राटांचा फडशा पाडतील , असा धोका आता उद्भवला आहे.

सहकारी संस्थांऐवजी या कंपन्या असत्या तर भ्रष्टाचारी मंडळी केव्हाच गजाआड झाली असती ; पण आपण कसेही वागलो तरी ' साहेब ' आपले संरक्षण करणार अशी त्यांना खात्री असल्यामुळे त्यांना कशाचीही भीती वाटत नाही. या भ्रष्टाचार चाललेल्या साखर कारखान्यांना पैसे उपलब्ध करून देण्याचे सर्व मार्ग खुंटलेले आहेत. हे कारखाने बंद करून राज्य सरकारने ते विकून टाकावेत एवढाच मार्ग आता शिल्लक उरला आहे. औरंगाबादजवळ गंगापूर सहकारी साखर कारखाना घ्यायला व्हिडिओकॉनचे वेणुगोपाळ धूत गेल्या दोन वर्षांपासून तयारीत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या ताब्यातील साखर कारखाने विकायला काढले , तेव्हा ते घेण्याची तयारी रिलायन्सच्या अंबानीबंधूंनी दाखविली. आता वसंतदादा पाटलांनी स्थापन केलेला सांगलीचा सहकारी साखर कारखाना अंबानीबंधूंच्या ताब्यात जाणे अशक्य नाही. अशा खांदेपालटानंतर होणाऱ्या गळित हंगामाचे उद्घाटन शरद पवारांच्या हस्ते झाले तर आश्चर्य वाटू नये. सबंध देशात समाजवादाचा पाळणा प्रथम महाराष्ट्रात हलला , या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते. त्यांच्या या स्वप्नाची ही शोकांतिका ठरेल.
Click here to read this article on Maharashtratimes.com

Saturday, August 2, 2003

साईबाबांवरचा टळलेला सरकारी दरोडा!

शां. मं. गोठोसकर

शिर्डी संस्थानचे महत्त्व वाढू लागल्यावर तेथील व्यवस्थापनाबाबत कोर्टबाजी सुरू झाली. मुंबईच्या शहर दिवाणी न्यायालयात 1960 साली एक दावा दाखल झाला. या संस्थानासाठी बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट 1950 अन्वये एक विश्वस्त संस्था (ट्रस्ट) स्थापन करण्यात यावी , असा यावर न्यायालयाने 1982 साली हुकूम दिला आणि तिची घटनासुद्धा ठरवून दिली. तथापि , अधूनमधून कोर्टबाजी चालूच राहिली. ती संपुष्टात यावी आणि या विश्वस्त संस्थेचे काम अधिक चांगल्या प्रकारे चालावे या हेतूने तिची पुनर्घटना करून ती पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणाखाली आणायचे सरकारने ठरविले. तिरुपतीचे बालाजी मंदिर , पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर व मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर यांसाठी राज्य सरकारांचे तसे कायदे आहेत. तसा तो शिडीर् संस्थानासाठी करण्यासाठी हे विधेयक आहे , असे त्याच्या प्रस्तावनेत कायदेमंत्री गोविंदराव आदिक यांनी म्हटले आहे.

साईबाबा कोणत्या धर्माचे होते हे कोणालाच ठाऊक नव्हते. त्यांचे भक्तगण सर्व धर्मांमध्ये आहेत. त्या अर्थाने शिर्डी संस्थान हे धर्मनिरपेक्ष श्रद्धास्थान आहे. पण या विधेयकात त्याचे हिंदू मंदिर घडविले आहे. त्यासाठी त्याच्या 21 व्या कलमात साईबाबांना देवता बनविण्यात आले. विश्वस्त संस्थेच्या घटनेत हे मंदिर आहे , असे म्हटलेले नाही. तसेच , साईबाबांचा उल्लेख देवता असा नाही. ही करामत महाराष्ट्र सरकारचीच आहे.

शिर्डीला साईबाबांची समाधी आहे. त्याखाली त्यांचा पाथिर्व देह पुरलेला आहे , असे न्यायालयाने उपरोक्त घटनेच्या प्रास्ताविकात म्हटले आहे. असे असता समाधीचे रूपांतर मंदिरात कसे होऊ शकते ? महाराष्ट्र सरकारने धर्मनिर्णय मंडळाहून आपणाला जास्त अधिकार आहेत असे गृहीत का धरले ? शिडीर् संस्थान मंदिर ठरविले नसते व साईबाबांना देव बनविले नसते , तर ही संस्था सरकारने ताब्यात घेण्यात घटनात्मक व कायदेशीर अडचणी आल्या असत्या. त्यासाठी हा सारा उपद्व्याप करावा लागला.

सिद्धिविनायक व विठ्ठल या मंदिरांचे कायदे , बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट व शिर्डी संस्थानची घटना यांमध्ये आथिर्क व्यवहार कसे करावेत याबाबत कडक बंधने आहेत. तथापि , या विधेयकामध्ये ती नाहीत. नवीन सरकारी ट्रस्टने कोणत्या बँकेत पैसे ठेवावेत , सध्याच्या गुंतवणुकीचे काय करायचे , शिल्लक निधीची गुंतवणूक कशी करायची यासंबंधात विधेयकात कसलीच तरतूद नाही. व्यवस्थापन समितीच्या एखाद्या सदस्याला किंवा संस्थेच्या अधिकाऱ्याला यासंबंधीचे अधिकार बहाल करण्यात येतील आणि त्याने या विश्वस्त संस्थेचा निधी हाताळायचा आहे , असे विधेयकात म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत या निधीचा गैरवापर करून धुमाकूळ घालायला रानच मोकळे राहणार आहे.

केंद सरकारचे कायदा मंत्रालय व राज्य सरकारचे कायदा खाते आपापल्या सरकारची विधेयके तयार करतात , असे समजले जाते. ते पूर्णपणे खरे नाही. विधेयकाचा मसुदा बाहेर तयार केला आणि कायदा खात्याने तो सादर केला अशी अनेक उदाहरणे आहेत. शिडीर्च्या विधेयकाचा मसुदा राज्य सरकारच्या कायदा खात्याऐवजी गोविंदराव आदिकांनीच तयार केला असावा असे मानण्यास बरीच जागा आहे.

गोविंदरावांना सरकारी , सहकारी व खासगी क्षेत्रांतील आथिर्क व्यवहारांचा पुरेसा अनुभव आहे. शिवाय त्यांच्याकडे कायद्याची पदवी आहेच. साहजिकच अशा विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याची त्यांच्याकडे पुरेशी कुवत आहे.

गोविंदरावांनी हा उपद्व्याप करावाच का ? ते मुख्यमंत्रिपदाचे इच्छुक आहेत. त्यासाठी पूर्वअट म्हणजे विधानसभेवर निवडून येण्याची त्यांची क्षमता असली पाहिजे. ते 1999 साली लोकसभेसाठी कोपरगाव मतदार संघातून काँग्रेसतफेर् उभे राहिले. त्याच्याखाली श्ाीरामपूर विधानसभा मतदारसंघ येतो. त्यावेळी लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. तेव्हा श्ाीरामपूर विधानसभा मतदारसंघात विधानसभेसाठी काँग्रेसला पहिल्या क्रमांकाची , तर लोकसभेसाठी तिसऱ्या क्रमांकाची मते पडली. मतदारांनी गोविंदरावांवर नाराजी व्यक्त केली. ती दूर करण्यासाठी काही भरीव करून दाखविणे आता गरजेचे झाले आहे. त्यांच्या बेलापूर कंपनीला भली मोठी रक्कम कर्जरूपाने मिळाली तरच हे शक्य आहे.

गोविंदरावांनी बेलापूर कंपनी ताब्यात घेतल्यावर तेथे डेअरी सुरू केली. ती जमेना म्हणून बंद केली. मग तेथे सूतगिरणी उभी केली. तिचाही बेंडबाजा वाजला. अन्य धंदा करावा , तर बँका कर्ज देत नाहीत. (ही सर्व माहिती त्या कंपनीचे वाषिर्क अहवाल व वाषिर्क सभांचे इतिवृत्तांत यांमधून घेतलेली आहे.) साहजिकच गोविंदरावांची नजर शिडीर्कडे वळली.

मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासाठी आमदारकीचा राजीनामा देणारे दुग्धविकासमंत्री आनंदराव देवकाते यांचे मंत्रिपद संपुष्टात येत असल्यामुळे त्यांची सोय करण्यासाठी त्यांना शिडीर्चे अध्यक्षपद देण्याचा विचार झाला. पण हे पद शंकरराव कोल्हे यांनाच दिले पाहिजे , असा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह आहे.

मंत्रिपद न मिळाल्याने कोल्हे असंतुष्ट आहेत. ते शिडीर्चे अध्यक्ष झाले , तरी गोविंदरावांचे ईस्पित साध्य होण्याला कसली अडचण नाही. कोल्ह्यांची स्पेक्ट्रम इथर नावाची कंपनी असून तिचा दिंडोरीजवळ , मोठा कारखाना आहे. जंतुनाशके व कीटकनाशके यांचे त्यामध्ये उत्पादन होते. तो अधिक चांगला चालविण्यासाठी आणि वाढ-विस्तारासाठी त्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज व्याजाच्या कमी दराने हवे आहे. ते शिडीर्चे अध्यक्ष झाले , तरच त्यांना साईबाबांचा सक्रिय आशीर्वाद मिळू शकतो.

शिडीर्च्या सध्याच्या विश्वस्त संस्थेचा कारभार सरकारनियुक्त विश्वस्त चालवतात. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट व संस्थेची घटना यांनुसार तो कारभार चांगला चालू शकतो. तशी खात्री विधेयकानुसार सरकारीकरण झालेल्या संस्थेची देता येत नाही. उलट तो कारभार साफ बिघडेल याची त्यात हमी आहे. सरकारीकरण झाल्यानंतर कोर्टबाजी बंद होईल असे गृहीत धरणे चुकीचे होईल.